कोशी ब्यारेजमा ट्रक खस्यो
राजविराज । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कोशी ब्यारेजमा आज ट्रक खसेको छ । ब्यारेको ढोका नं १० बाट मे१ख ३००७ नंको ट्रक खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेश सिंहले जानकारी दिए । उनका अनुसार पूर्वबाट पश्चिमतर्फ गइरहेको मे १ ख १८६५ नंको बस र विपरीत दिशाबाट आइरहेको ट्रक एकापसमा ठोकिँदा ट्रक कोशी नदीमा खसेको हो । नदीमा झरेको ट्रकमा सवार चालक र अन्य व्यक्तिलाई सकशुल उद्धार गरिएको छ । यसैबीच कोशीमा खसेका ट्रकको खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएका छ । घटनाको थप विवरण आउन अझै बाँकी रहेको प्रहरीको भनाइ छ । रासस
‘ठूला लगानी भएका व्यवसायीलाई पक्राउ गर्दा बैंकको ऋण पनि समस्यामा पर्न सक्छ’
काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रमा अझै पनि सुधार हुन सकेको छैन । राजस्व सङ्कलन कम हुँदा सरकारी खाता घाटामा गएको अवस्था छ । सरकारले भने अर्थतन्त्रको यो अवस्था सुधारका लागि बजेटले बाटो समातेको र मौद्रिक नीतिबाट त्यसलाई थप अगाडि बढाउने दाबी गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कर्जा वृद्धिदर घटाइएको, विभिन्न उपकरणमार्फत कर्जा प्रवाहलाई रोक्ने नीति लिइएको, आयात रोक्ने नीति लिइएकाले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसकेको र आर्थिक वृद्धिदर कम भएको निजी क्षेत्रको टिप्पणी छ । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि कर्जा प्रवाह हुन नसकेको अवस्था छ भने व्यावसायीहरु पनि कर्जा लिन इच्छुक देखिएका छैनन् । यसैबीच सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको लक्ष्यसहित ल्याएको वार्षिक बजेट संसदका दुवै सदनबाट पारित भइ कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । अब धेरैको पर्खाइ नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा केन्द्रित देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले लिने नीतिअनुसार अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा व्यवसायीहरु छन् । नेपालको अर्थतन्त्र, बजेट, लगानीका सम्भावनाहरु र मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित रहेर नेपाल उद्योग परिसङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालसँग गरेकाे कुराकानीको सम्पादित अंश : एक वर्षअघि मात्रै नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोमा जाँदैछ भनेर निकै टिकाटिप्पणी गरिएको थियो । आजका दिनमा अर्थतन्त्रका केही सूचकहरु सकारात्मक देखिएका छन् । यद्यपि आर्थिक सङ्कटको समाधान अझै समाधान भएको छैन भनिँदै आइएको छ । तपाईंको विश्लेषणमा अहिलेको अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा छ ? हाम्रो अर्थतन्त्र अझै पनि सहज अवस्थामा छैन । एक वर्ष अघि रेमिट्यान्स कम भएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको थियो भने अहिले रेमिट्यान्स बढेकाले पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो अवस्थामा छ । समग्रमा हेर्दा बाह्यरुपमा हामी सहज अवस्थामा भए पनि आन्तरिक रुपमा समस्या हटिसकेको छैन । एक वर्ष अगाडि आयातमा रोक लगाउँदाको असर यतिबेला राजस्व सङ्कलनमा देखिएको छ । आयात कम भएपछि माग पनि घट्यो । राजस्व कम हुँदा पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । सङ्कलन भएको राजस्वले चालु खर्च मात्रै धान्न सक्ने अवस्था छ । अहिले पनि सरकारी खाता करिब एक खर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । तत्कालीन समयमा मुद्रास्फीति कम गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने नीति लिएको थियो । कोरोनापछि दियएका सुुविधा पनि फिर्ता लिइयो । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउने, रिफाइनान्सिङको सुविधा हटाउने खालको नीति लियो । घरजग्गाको कारोबारलगायतका धेरै क्षेत्रमा एकैपटक कडाइका नीति लिइयो । जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको हो । आजका दिनमा पनि बजारमा माग बढ्न सकेको छैन भने ब्याज पनि अझै घट्न नसकेको अवस्था छ । बाह्य क्षेत्रमा सहज अवस्था भए आन्तरिक रुपमा सहज अवस्थामा अझै पनि पुग्न सकेका छैनौँ । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलताको अवस्था छ । सिडी रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात) ८२ प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको छ । अन्तरबैंक ब्याजदर एक प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । कर्जाको वृद्धिदर चार प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा कर्जा प्रवाह किन नभएको हो ? के व्यवसायीले मौद्रिक नीति नै कुरेर बसेको हो ? कोरोना महामारीको समयमा बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७८/७९ मा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा बिस्तार १९ प्रतिशत हुने लक्ष्य लिएको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले नै १२ दशमलव छ प्रतिशतको कर्जा बिस्तारको लक्ष्य लियो । यद्यपि अन्य उपकरणहरुबाट भने कर्जा प्रवाहलाई चारदेखि पाँच प्रतिशतमै रोक्ने नीति लिएको देखिन्छ । जसका कारणले हालसम्म चार प्रतिशत पनि कर्जाको वृद्धिदर भएको छैन । चालु आवको मौद्रिक नीतिमा घरजग्गामा लोन टु भ्यालु रेसियो कम गरियो, शेयर कर्जामा वेटेड रिस्क बढाइयो र चालु कर्जा मार्गदर्शनलगायतका नीतिले कर्जाको वृद्धिदर चार प्रतिशतकै हाराहारीमा सीमित होस् भन्ने नै चाहेको देखिन्छ । कर्जा बिस्तार अत्यन्तै कमजोर हुनुको नतिजा अहिलो कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा देखिएको छ । पछिल्लो तीन त्रैमासमा नकारात्मक भइसकेको छ । जसले गर्दा चालु आवमा दुई प्रतिशतको मात्रै वृद्धिदर हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । गत वर्ष वार्षिक बजेटले लिएको लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने गरी राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति नआएकाले अहिले समस्या देखिएको हो । अर्को विषय तरलता अधिक हुनुको अर्थ बैंकहरु पनि कर्जा प्रवाहमा रुचि देखाएका छैनन् । निष्क्रिय कर्जा बढिरहेका बेलामा थप कर्जा बिस्तार गरेर निष्क्रिय कर्जा बढाउन नखोजेको देखिन्छ । साथै मौद्रिक नीतिमा काउन्टर साइकिलिकल बफर लागू गर्ने विषय, स्थानीय तहका खातामा रहेको रकम निक्षेपमा ६० प्रतिशतसम्म विषय हेर्न खाजिएको छ । साथै एनपीए बढ्दै जाँदा क्यापिटल एड्युकेसीका कारण पनि अहिले कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा अधिक तरलताको अवस्था देखिएको हो । एनपीए बढ्दा प्रोभिजनिङ पनि बढाउनुपर्ने हुने भएकाले सबैले मौद्रिक नीति कुरेको हुनसक्छ । साथै व्यापारीले पनि माग नै नभएको अवस्थामा थप कर्जा लिएर काम गर्न नचाहेको अवस्था छ । यहाँहरुले नै आगामी आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च घटाइएको भन्दै टिप्पणी गर्नुभयो । यद्यपि बजेटमा परिसंघले दिएका धेरै सुझाव सम्बोधन गरेको पनि बताउनुभयो । सरकारले आगामी आवमा बजेटमार्फत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । पुँजीगत खर्च नै हुन नसकेको अहिलेको अवस्थामा त्यो कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ? सरकारले बोलेका नीतिहरु पूर्णरुपमा लागू गर्ने हो भने सम्भव नहुने भन्ने छैन । तर त्यसका लागि अन्य पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छन् । त्यसका लागि सोही अनुसारको लगानी आवश्यक पर्छ । कर्जाको वृद्धिदर न्यूनतम १२ देखि १५ प्रतिशतसम्म हुन जरुरी छ । चालु आवमा कर्जा वृद्धिदर चार प्रतिशत हुँदा आर्थिक वृद्धिदर दुई प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसहिसाबले पनि कम्तीमा १२ प्रतिशत वृद्धिदरको लक्ष्य आवश्यक छ । बजेटले छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र मुद्रास्फीति छ दशमलव पाँच प्रतिशतको सीमामा राख्ने भनिसकेको अवस्थामा सोही अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्यायो भने आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो पर्दैन । हामीले मौद्रिक नीति पर्ख र हेरको अवस्थामा बसेको पनि त्यही कारणले हो । सरकारले बजेटमार्फत लिएका लक्ष्य प्राप्तिका लागि अनुकुल हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउँछ वा ल्याउँदैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । मौद्रिक नीतिमा यहाँहरुको अपेक्षा के छ ? पहिलो विषय मौद्रिक नीतिले कर्जावृद्धिदरको लक्ष्य कम्तीमा १२ प्रतिशतको लिनुपर्छ भन्ने हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार जेठ महिनामा मुद्रास्फीति सीमाभित्रै आइसकेको छ । भारतमा पनि मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभन्दा कम भइसकेको छ । अब मुद्रास्फीति घट्दो क्रममा रहेकाले राष्ट्र बैंकले चालु आवमा लिएका नीति राख्नु पर्दैन बरु आगामी आवमा खुकुलो बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । घरजग्गा, शेयर बजारलाई नियन्त्रण गर्नुअघि पनि त्यसको फाइदा मूल्यांकन गर्नु जरुरी हुन्छ । कर्जा बिस्तार बढाउँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा जान्छ कि भन्ने चिन्ता हो भने बैंकहरुलाई निर्देशन दिएर काम गर्न सकिन्छ । घरजग्गा कारोबारमा ‘लोन टु भ्यालु’ रेसियो घटाइएको र कित्ताकाट पनि रोकिएको अवस्था छ भने शेयर कर्जाको हकमा पनि वेटेड रिस्क एभरेज बढाइएको छ । अहिले सहकारीमा समस्या आउनुमा पनि एउटा कारण यो पनि हो । बजार चलायमान बनाउनका लागि पक्कै पनि घरजग्गा र शेयर बजारका लागि पनि केही हदसम्म खुकुलो नीति बनाउनुपर्छ । चालु आवमा राजस्व सङ्कलन कम भइरहेको छ, जसकारण पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा लगानीका लागि पुँजी कहाँबाट ल्याउने र लगानीका लागि के कस्ता क्षेत्र सम्भावना कस्ता छन् ? सरकारसँग पुँजीगत खर्च गर्नसक्ने पैसा छैन भने पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा जान सकिन्छ । निश्चित वर्षसम्म कम्पनीले सञ्चालन गर्न र त्यसपछि सरकारका नाममा आउँछ । यसले विकासको काम पनि हुने, रोजगारी सिर्जना पनि हुन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । एउटा मात्रै आयोजना बनाउँदा त्यसले धेरै क्षेत्रमा फरक पार्छ । विकास गर्दा पनि पूर्वाधार निर्माण निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । पूर्वाधार निर्माणले आन्तरिक उद्योग पनि चलायमान हुन्छन् । अहिले जलविद्युत्मा ठूलो लगानीको सम्भावना छ । केही आयोजनामा भारतीय लगानी आउनका लागि सम्झौता पनि भएको छ । सरकारले भारत सरकारसमक्ष आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापारका लागि सम्झौता पनि गरिसकेको छ । त्यसबाहेक विदेशी लगानी ल्याउनका लागि कुन क्षेत्रमा ल्याउने भन्नेमा अर्थ राख्छ । तर त्यसका लागि नीतिगत स्थिरता आवश्यक हुन्छ । नीति नै स्थिर भएन भने विदेशी लगानी आउँदैन । त्यसबाहेक ऐन नियम पनि पारदर्शी हुन जरुरी छ । समय सापेक्ष संशोधन हुनु जरुरी छ । निजी क्षेत्र त्रसित भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु आवश्यक छ । परिसङ्घले सुरु गरेका मेक इन नेपाल अभियान, स्किल नेपाल अभियान, स्टार्टअप फेस्टलगायतलाई कसरी प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनुहुन्छ र समग्रमा तपाईंको योजना के कस्तो छ ? मेक इन नेपाल हाम्रो ‘फ्ल्यागसिप’ कार्यक्रम हो । यसलाई परिसंघले दीर्घकालसम्म सञ्चालन गर्ने गरी अघि बढाइएको हो । यसका लागि रिसर्च गरेर नौ वटा पिलर पहिचान गरी सुरुआत गरिएको हो । उद्योग स्थापनाको वातावरण कसरी बनाउने भन्ने हिसाबले पनि काम भइरहेको छ । आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्यसँगै निर्यात प्रबद्र्धन गरौँ र गण्ुणस्तरीय उत्पादन गरौँ भन्ने हिसाबले योजनाका साथ अगाडि बढाएका छौँ । पछिल्लो तीन वर्षमा राम्रो काम भइरहेको छ । सरकारले पनि यस अभियानको अपनत्व ग्रहण गरिसकेको छ भने उद्योग मन्त्रालयसँग पनि कार्यान्वयनका लागि समन्वय भइरहेको छ । हाम्रा धेरै कानूनहरु ३० देखि ५० वर्षसम्म पुराना छन् । तत्कालीन समयमा नियन्त्रण गर्ने हिसाबले कानूनहरु निर्माण भएका थिए भने अब कानूनमै नियन्त्रणको साटो प्रोत्साहन गर्ने भन्ने राखौँ भनिएको छ । यदि यसो गर्न सकियो भने यी कुनै पनि कार्यक्रम तथा अभियान कार्यान्वयनमा कुनै समस्या हुँदैन । मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि यहाँहरुले सरकार समक्ष ‘रिबुटिङ नेप्लिज इकोनोमी’ अवधारणा पेस गर्नुभयो । यसबाट के अपेक्षा गर्नुभएको छ ? हामीले अघि सारेको रिबुटिङ नेप्लिज इकोनोमीमा भएको धेरै विषय नीतिसँग सम्बन्धित छन् । जस्तै विद्युत् उत्पादन, वितरण र नियमनका लागि नेपाल विद्यत् प्राधिकरणलाई टुक्राउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । नियमन गर्ने, विद्युत् उत्पादन गर्ने र व्यापार गर्ने छुट्टाछुट्टै निकाय चाहिन्छ । यो धेरै पहिलेदेखि कुरा उठे पनि केही काम पनि भएको जस्तो लाग्छ । अहिले जलविद्युत् आयोजनाहरु पीपीए नभएको भन्दै बसेका छन् । अब बीटुबीमा पनि जान सकिन्छ । मेरो उद्योगमा विद्युत् आवश्यक भए सोझै पनि खरिद गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । त्यसबाहेक नेपालमा आइटीको पनि ठूलो सम्भावना छ । यसमा पनि आउटसोर्सिङ गर्नका लागि काम गर्न सकिन्छ । अर्को पर्यटनको क्षेत्रमा पनि काम गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रबाट पर्यटन क्षेत्रमा काम भइरहेको छ । अर्को कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट निर्यात गर्न सक्ने गरी पनि काम गर्न सकिन्छ । उत्पादनमुलक उद्योगमा लगानी बढाउँदै निर्यात गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । मेक इन नेपाल अभियान कुन अवस्थामा छ ? यस अभियानमा सरकारसँग सहकार्य भइरहेको छ । सचेतनाको अभियान पनि चलाइरहेका छौँ । स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नका लागि अभियान नै चलाएका छौँ । हालसम्म हामीसँग आबद्ध १०७ उद्योगका उत्पादनमा मेक इन नेपालको लोगो देख्न सकिनेछ । सदस्य बन्नका लागि पनि नियमन बनाएका छौँ । काठमाडौँका साथै प्रदेशस्तरमा पनि यसको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । यसअघिको स्वदेशी समिटमा पनि केही सुझावहरु सरकारलाई दिइसकेका छौँ । नेपालबाट भारतमा सिमेन्ट निर्यात हुन थालेको छ । तर यो अहिले निकै कम छ । सुरुआती प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभएको र सम्भावना के छ ? भारतमा सिमेन्ट निर्यातको यो पहिलो वर्ष हो । पहिलो वर्षको १० महिनामा ७० करोडभन्दा बढीको कारोबार भइसकेको छ । अहिले तीन वटा उद्योगले मात्रै सिमेन्टको सुरुआत गरेको अवस्था छ । तर सबै उद्योगले निर्यात सुरु गर्ने हो भने ६ खर्बको कारोबार गर्न सकिन्छ । फेरि हाम्रा लागि भारत नयाँ बजार हो । त्यहाँका प्रडक्टबीचको प्रतिष्पर्धा पनि गर्नुपर्छ । विदेशी बजार भएकाले उधारो पनि दिन सक्ने अवस्था छैन । अहिले सुरुआत राम्रो भएको अवस्थामा दीर्घकालमा मैले राम्रो सम्भावना देखेको छु । ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ पक्राउ परेको विरोधमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु एकजुट हुनुभयो । विरोध गर्नैपर्ने अवस्था कसरी आयो ? पछिल्लो समय निजी क्षेत्रलाई पटक–पटक प्रयास भइरहेको छ । हामीले उहाँको घटनामा मात्रै भनेको होइन । समग्रमा निजी क्षेत्रलाई आक्रमण भएको महसुस गरेका हौँ । फेरि पक्राउ गरिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि होइन । कसैको पनि साधारण रिसिइबीमा पनि जाहेरी दिने र पक्राउ गर्ने काम भइरहेको छ । कानून कार्यान्वयनमा हाम्रो विमती छैन तर पक्राउ गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छ वा छैन हेरिनुपर्छ भन्ने हो । सरकारले आफ्नो काम गरोस् त्यसमा हाम्रो कुनै पनि विरोध छैन । तर यति ठूलो लगानी गरेर बसेको मान्छे भागिहाल्छ भन्ने हुँदैन, यसप्रकारका घटनामा बैंकबाट लिएको ऋण पनि समस्यामा पर्न सक्छ । थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने छैन मात्रै भनेको हो । रासस
लक्ष्मी सनराइज बैंकको पहिलो बैठकः अध्यक्षमा रमण नेपाल र सीईओमा अजय शाह नियुक्त
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंकको अध्यक्षमा रमण नेपाल चयन भएका छन् । लक्ष्मी र सनराइज बैंक मर्ज भई एकीकृत कारोबार पश्चात् बनेको लक्ष्मी सनराइज बैंकको पहिलाे बैठकले अध्यक्षमा नेपाल चयन गरेको हो ।अध्यक्ष नेपाल साविक लक्ष्मी बैंकको अध्यक्ष समेत थिए । साथै, लक्ष्मी सनराइज बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा अजय बहादुर शाहलाई नियुक्त भएका छन् । शाह साविकको लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । मर्जरपश्चात् पहिलो साधारणसभासम्मको लागि लक्ष्मी बैंकबाट ४ जना र सनराइज बैंकबाट ३ जना गरी ७ सदस्यीय सञ्चालक समिति बन्ने सहमति भएको थियो । लक्ष्मी बैंकबाट हालका अध्यक्ष नेपाल, सञ्चालकहरु डा.मनीष थापा, स्वाती रुङ्गटा र विद्या बस्नेत सञ्चालक बनेका हुन् । यस्तै, सनराइज बैंकबाट इन्जिनियर बच्छराज तातेड र मालचन्द दुगड सञ्चालक बनेका छन् । मर्जरपश्चात् बन्ने सञ्चालक समितिमा साविक सनराइज बैंकका अध्यक्ष मोतिलाल दुगड सिफारिस भएका थिए । तर, शुक्रबार बसेको लक्ष्मी सनराइज बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकमा दुगड उपस्थित नभएको अध्यक्ष रमण नेपालले जानकारी दिए । दुगडले साविक लक्ष्मी बैंकबाट ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा लिएका कारण सञ्चालक समितिमा उपस्थित नभएका हुन् । कर्जा चुक्ता गरेपछि मात्रै दुगड बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित हुन पाउने छन् । हाललाई दुगडको सञ्चालक पद रिक्त राखिएको छ । उनले कर्जा चुक्ता गरेपछि मात्रै सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित हुन पाउने छन् । पहिलो साधारणसभा सम्पन्नपछि सञ्चालक समिति ५ सदस्यीय हुनेछ । जसमा २ जना संस्थापक, २ जना सर्वसाधाण र १ जना स्वतन्त्र सञ्चालक रहने बैंकले बताएको छ । लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंकले आजदेखि लक्ष्मी सनराइज बैंकको नामबाट एकीकृत कारोबार गरेका हुन् । साविक लक्ष्मी बैंकको केन्द्रिय कार्यालयमा एकीकृत कारोबार सुरु गरेको बैंकले जनाएको छ । लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंक १ः१ को स्वाप रेसियोमा मर्ज भएका हुन् । अर्थात् सनराइज बैंकको १ सय कित्ता सेयर भएका सेयरधनीले मर्जरपश्चात् लक्ष्मी बैंकको १ सय कित्ता सेयर प्राप्त गर्नेछन् । लक्ष्मी सनराइज बैंकको चुुक्ता पूँजी २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । यस्तै, जगेडा कोष १४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको बैंकले जनाएको छ । यस्तै, बैंकको निक्षेप २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ र कर्जा प्रवाह २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने शाखा सञ्जाल २८४ वटा पुगेका छन् ।
चमेलिया–स्याउले–अत्तरिया १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट सञ्चालनमा
काठमाडौं । दार्चुला र बझाङ जिल्लाका जलविद्युत् आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाहका गर्न निर्माण गरिएको चमेलिया–स्याउले–अत्तरिया १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट सञ्चालनमा आएको छ । दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाको बलाँचबाट सुरु भई बैतडी, डडेलधुरा, डोटी हुँदै कैलालीको गोदावरी नगरपालिस्थित अत्तरिया सबस्टेसनमा अन्त्य हुने १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट सञ्चालनमा ल्याइएको हो । प्रसारण लाइनको लम्बाइ एक सय ३१ किलोमिटर छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दार्चुलामा निर्माण गरेको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाले बनाएको प्रसारण लाइनको पहिलो सर्किट २०७३ बाट सञ्चालनमा थियो । कोरियाली एक्जिम बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा डबल सर्किटलाई हुने गरी प्रसारण लाइनका टावर संरचनाहरु बनाएको थियो ।तर, आयोजनाले एउटा मात्र सर्किट निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको थियो । नेपाल सरकारको करिब ६० करोड रुपैयाँ लगानीमा दोस्रो सर्किट निर्माण गरी लाइन सञ्चालनमा ल्याइएको हो । त्यस क्षेत्रमा निर्माण भएका र निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् प्रवाहका लागि एउटा सर्किटले मात्र नधान्ने भएपछि अर्को सर्किट थपिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाले प्रसारण लाइन पूर्वाधार निर्माण गरिदिएपछि सुदूरपश्चिमका दार्चुला र बझाङ जिल्लास्थित खोलानालाहरुमा जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ढोका खुलेको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘अब त्यस क्षेत्रमा उत्पादित २५० मेगावाटसम्म विद्युत प्रवाहका लागि पूर्वाधार तयार भएको छ, साथैै, त्यहाँ उत्पादित विद्युत् स्थानीय रुपमा आपूर्ति हुँदा बाँके जिल्लाको कोहलपुर पश्चिम क्षेत्रमा भोल्टेज सुधार हुने छ ।’ चमेलिया–स्याउले–अत्तरिया १३२ केभी प्रसारण लाइनमा अहिले प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनाहरुको करिब ११० मेगावाट विद्युत् जोडिएको छ । निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुको ५० मेगावाट विद्युत् जोडिने क्रममा छ । सुदूरपश्चिमका प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युत आपूर्तिलाई नियमित र भरपर्दो बनाउन डडेलधुराको स्याउलेमा १३२/३३ केभी सबस्टेसन सञ्चालित छ । बलाँच सबस्टेसनबाट आएको विद्युत स्याउले सबस्टेसनबाट डडेल्धुरा, दार्जुला,डोटी, वैतडी र अछाममा आपूर्ति गरिएको छ । त्यस क्षेत्रमा करिब ६ मेगावाट विद्युत् खपत हुन्छ । स्याउले सबस्टेसनबाट स्थानीय रुपमा विद्युत आपूर्ति गरी बाँकी रहेको विद्युत् अत्तरिया सबस्टेसनमा ल्याई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिएको छ । कोहलपुरबाट पश्चिम क्षेत्रको विद्युत् माग जाडो र गर्मीमा क्रमश : करिब ८० र २०० मेगावाट हुन्छ । चमेलिया–स्याउले–अत्तरिया १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किटको आयोजना आर्थिक वर्ष २०७४/७५बाट सुरु गरिएको थियो । कोभिड–१९ महामारी र विगतमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति लिइसकेका डडेलधुरा तथा दार्चुला जिल्लाका केही स्थानीयले दोस्रो सर्किटको तार तान्न अवरोध गर्दा काममा केही ढिलाइ भएको आयोजना प्रमुख अनिल अधिकारीले बताए ।
भारी वर्षाको सम्भावना : सतर्कता अपनाउन अनुरोध
काठमाडौं । हाल देशमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहनुका साथै न्यूनचापीय रेखा पश्चिमतिर सरदर स्थानभन्दा दक्षिणतर्फ तथा पूर्वतिर सरदर स्थानभन्दा उत्तरतर्फ (नेपाल नजिक) अवस्थित रहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार उक्त मौसमी प्रणालीको प्रभावले हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनुका साथै सबै प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ । कोशी र गण्डकी प्रदेशका एक÷दुई स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित भारी वर्षा भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ । मधेस प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत तराई क्षेत्रका थोरै स्थानमा हवाहुरीको सम्भावना रहेको छ । आज दिउँसो देशभर बदली रहनुका साथै सबै प्रदेशमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहनुका साथै कोशी र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाकोसमेत सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । यसैबीच महाशाखाले आगामी २४ घन्टाका लागि चेतावनी जारी गर्दै देशका कतिपय स्थानमा भारी वर्षा र तराई क्षेत्रमा हावाहुरीको सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ । सडक तथा हवाई यातायात, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रका साथै दैनिक जनजीवनसमेत प्रभावित हुनसक्ने भन्दै सम्भावित जोखिम वा क्षतिबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।
अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दै निर्माण व्यवसायी धर्नामा
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण कार्यको म्याद थप गर्न माग गर्दै धर्ना दिएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंको माईतीघर मण्डालमा भेला भइ निर्माण व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको राजीनामा माग गर्दै धर्ना दिएका हुन् । उनीहरुले निर्माण व्यवसायीहरुले गरेको कामको भुक्तानी अर्थमन्त्रीले नदिने भनेको भन्दै अर्थमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने पनि बताए । अर्थमन्त्री, अर्थसचिव र विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले पनि निर्माण व्यवसायीहरुले गरेका कामकाे भुक्तानी कुनैपनि किसिमबाट गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपनि असार मसान्तसम्म भुक्तानी नपाएपछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । सरकारले भुक्तानी नदिँदा बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचिमा राखेको, मजदुरलाई पारिश्रमीक दिन नसकेको लगायतका समस्या झेल्नुपरिरहेको उनले बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरुसँग सम्झौता गरेर भुक्तानी गर्न सक्दिन भन्न सरकारले नपाइने बताए । लामो समयदेखि निर्माणको काम ठप्प भइरहेको र यसको प्रमुख कारण सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाउन नसकेको उनको आरोप छ । विरोध कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका उपाध्यक्ष रामजी पन्तले निर्माण सम्बन्धी सम्झौता सरकारले गर्ने र व्यवसायीहरुलाई बजारबाट ऋण उठाएर निर्माण गर्न लगाउने तर सरकारले भुक्तानी नदिँदा निर्माण व्यवसाय नै धरापमा परेको बताए । उनले भुक्तानी दिन नसक्ने अर्थमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनु पर्ने माग गरे । व्यवसायीहरुले माइलस्टोनको व्यवस्था तुरुन्त खारेज गर, मूल्य समायोजन तुरुन्त कार्यान्व्यन गर, असार मसान्तमा निर्माण कार्यको बाँकी रकम तुरुन्त भुक्तानी गर, निर्माण कार्यको म्याद थप गर, व्यवसायीले आत्मदाह गर्ने क्रम बन्द गराउ लगायतका प्लेकार्ड बोकेर विरोध जनाएका थिए ।
अभियान लघुवित्तको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न, सञ्चालकमा २ जना मनोनित
काठमाडौं । अभियान लघुवित्तको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । लघुवित्तको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा बिहीबार पनौती स्थित ताम्राकार पार्टी भेन्यूमा संस्थाका अध्यक्ष बाबुराम थापाको अध्यक्षतामा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । संस्थाका का.मु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन कुमार अधिकारीले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै संस्थाको वर्तमान अवस्था र विद्यमान समस्या बारे जानकारी गराएका थिए । सभाले सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गर्यो । साथै सभाले सञ्चालक समितिले सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट उमेश दाहाल र नारायण प्रसाद प्रसाइलाई सञ्चालकमा मनोनित गरेको निर्णय अनुमोदन गर्यो । सभामा पछिल्लो समय लघुवित्त माथि थपिएको चुनौतिका विषयमा छलफल चलेको थियो । आ.व. २०७८/०७९ मा संस्थाको सबै वित्तिय सूचाङ्कहरु उत्साहप्रद रहेको छ । चालू आवमा नै सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेको संस्थाको चुक्ता पूँजी २५ करोड रहेको छ । काभ्रेको पनौतीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको संस्थाले आ.व. २०७८/०७९ सम्ममा देशभर २१ जिल्लाका ६० वटा शाखामार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको जानकारी दिएको छ ।
नेपाल–भारत सीमावर्ती नाकाबाट २० लाखसहित एक जना पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमावर्ती नाका जमुनाहाबाट सशस्त्र प्रहरीले २० लाख रुपैयाँसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१५ जमुनाहस्थित शर्मा गल्लीबाट शुक्रबार साँझ स्रोत नखुलेको २० लाख रुपैयाँसहित २० वर्षीय सोहेल कुरेशीलाई सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ३० गण बाँकेका सूचना अधिकारी प्रहरी नायव उपरीक्षक लक्षमण थापाका अनुसार बाँकेको जयसपुरका कुरेशी मोटरसाइकल चढेर भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गर्दा रहकसहित पक्राउ परेका हुन् । कुरेशी चढेको मोटरसाइकल जाँच गर्ने क्रममा रकम बरामद गरिएको हो । मोटरसाइकल चालक भारततर्फ भागेका थिए । रकमसहित कुरेशीलाई आवश्यक कारबाहीका लागि भन्सार कार्यालयको जिम्मा लगाइएको सीमा सुरक्षा गुल्म जमुनाहले जनाएको छ । रासस
