बजारमा विचौलियाको न्यूनीकरण गर्न डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्ने कांग्रेसको घोषणा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले बजारमा मूल्य र गुणस्तरको पारदर्शिता कायम गर्न डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत ‘मूल्य सूचना प्रणाली’ लागू गर्ने जनाएको छ । बिहीबार कांग्रेसले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै यस्तो जनाएको हो । महँगीको चरम मारमा परेका सर्वसाधारणलाई तत्काल राहत दिने पहिलो प्राथमिकतामा रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । बजारमा हुने सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र कृत्रिम अभावलाई निर्मूल पार्न ‘प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन’ को पूर्ण कार्यान्वयन गरी खुला र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न पनि कांग्रेसले बताएको छ । ‘उपभोक्ताको हित र बजारको स्वच्छता कायम गर्न नियामक निकायहरूलाई शक्तिशाली, स्वायत्त र प्रविधिमैत्री बनाउँदै सरकारलाई एक निष्पक्ष नियामकको भूमिकामा राख्छौं,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ । गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाको बिक्री–वितरण रोक्न बजार अनुगमनलाई नतिजामुखी बनाउने र उपभोक्ता अदालतलाई प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउने कांग्रेसले जनाएको छ ।
रास्वपाको वाचापत्र: सेयर बजारलाई पारदर्शी बनाउने, ऋण र डेरिभेटिभ बजारको विकास गर्ने
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा पुँजीबजार सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पार्टीले पुँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित नियामक सुधार, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली र लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । रास्वपाको वाचापत्रअनुसार धितोपत्र ऐन, २०६३ मा आवश्यक संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचना पुनर्गठन गरिनेछ । बोर्डलाई पर्याप्त जनशक्ति, कार्यक्षमता अभिवृद्धि र आवश्यक स्वायत्तता प्रदान गरिने उल्लेख छ । त्यसैगरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पुनःसंरचना गर्दै निजी क्षेत्रको सेयर सहभागिता बढाइ प्रतिस्पर्धात्मक डिपोजिटरी सेवा विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ । वाचापत्रमा पुँजीबजारको तरलता, पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिका लागि स्पष्ट कानुनी संरचना र कडा नियमनसहित इन्ट्राडे कारोबार, शर्ट सेलिङ तथा फ्युचर्स, अप्सनलगायत डेरिभेटिभ वित्तीय उपकरणहरू चरणबद्ध रूपमा सुरु गरिने उल्लेख छ । यसले नेप्सेलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । इनसाइडर ट्रेडिङ र बजार हेरफेरविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्ने र आईपीओ प्रणालीमा आमूल सुधार गर्दै निष्पक्ष बाँडफाँड, बुक बिल्डिङ प्रक्रियाको सुधार तथा समयमै सूचीकरण सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि वाचापत्रमा समेटिएको छ । संस्थागत लगानीकर्ताको दायरा विस्तार गर्न पेन्सन फन्ड, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्डलगायत संस्थाहरूलाई सक्रिय लगानीका लागि प्रोत्साहन र सहजीकरण गरिने र पुँजी बजारसम्बन्धी कर नीति स्थिर तथा लगानीमैत्री बनाइने उल्लेख छ । रास्वपाले ऋण बजार र डेरिभेटिभ बजारको विकास गर्दै सरकारी, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रका बन्डलाई सक्रिय बनाउने, पूर्वाधार विकासका लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्ड तथा दीर्घकालीन परियोजनामा पुँजी जुटाउने वैकल्पिक साधन विकास गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । वर्षौंदेखि रोकिएको गैर-आवासीय नेपालीलाई नेप्सेमा कारोबार गर्न सहज नीति तर्जुमा गर्ने, वस्तु विनिमय बजार यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने र त्यसका लागि पब्लिक वेयरहाउजिङ ऐन जारी गर्ने पत्रमा उल्लेख छ । साना लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने तथा सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणमा पारदर्शिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न ‘स्वचालित रिपोर्टिङ प्रणाली’ अनिवार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ । रास्वपाले पुँजी बजारलाई काठमाडौं केन्द्रित मात्र नभई डिजिटल माध्यमबाट देशैभरका नागरिक र युवा पुस्ताको सहज पहुँचमा पुर्याउँदै यसलाई देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक ऐना र पुँजी निर्माणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोण अघि सारेको छ ।
‘खेलाडी पेन्सन कोष’, स्वास्थ्य बीमा र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने रास्वपाको घोषणा
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विजेता खेलाडीहरूको लागि सम्मानजनक जीवन निर्वाह गर्न ‘खेलाडी पेन्सन कोष’, स्वास्थ्य बीमा र रोजगारीको विशेष ग्यारेन्टी गरिने घोषणा गरेको छ । रास्वपाले आसन्न निर्वाचलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा सो कुरा उल्लेख गरेको हो । रास्वपाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सृढृढ मोडलमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुनेगरी विस्तार गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, मानसिक स्वास्थ्यसमेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमभित्र समेटिने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल सरकारको मुख्य प्राथमिकताको कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढाउने रास्वपाले घोषणा गरेको छ ।
३० हजार मेगावाट विद्युत जडान, ईभीमा सहुलियतदेखि रेल सञ्जालसम्म बनाउने रास्वपाको घोषणा
काठमाडौं । आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो वाचापत्रमा ऊर्जा, पर्यटन, यातायात र सहरी पूर्वाधारमा व्यापक रूपान्तरणको रोडम्याप सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीले ऊर्जा विकास दशक घोषणा गर्दै एकलद्वार सेवा, निजी क्षेत्रको व्यापक सहभागिता र आधुनिक प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । हाल ऊर्जा आयोजना अघि बढाउन ८ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयबाटै सम्पूर्ण प्रक्रिया समन्वय हुने गरी कानुन संशोधन गर्ने घोषणा गरिएको छ । जलविद्युत आयोजनाको शान्ति–सुरक्षाको जिम्मेवारी स्वयं सरकारले लिने व्यवस्था गरिनेछ । ऊर्जा उत्पादनसँगै ब्याट्री, पम्प स्टोरेजजस्ता भण्डारण प्रविधि, प्रसारण–वितरण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रोत्साहन गरिनेछ । ऊर्जा व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने र विद्यमान ३५ वर्षे उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष पुर्याइने नीति प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, रुफटप सौर्य, वायु ऊर्जा र उर्वर खेतबाहेकका ठूला सौर्य फार्मबाट उत्पादित बिजुली नेट-मिटरिङमार्फत ग्रिडमा बिक्री गर्न मिल्ने कानुन ल्याइनेछ । पारिलो घाम लाग्ने पहाडी क्षेत्रका झागामा सौर्य फार्म स्थापना गर्न विशेष प्रोत्साहन दिने योजना छ । वाचापत्रअनुसार पर्वतीय पर्यटनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन हिमाललाई ६ हजार मिटरदेखि ८ हजार मिटर माथिसम्म तीन श्रेणीमा विभाजन गरिनेछ । ८ हजार मिटरभन्दा माथि आरोहण गर्न तल्लो उचाइको अनुभव अनिवार्य गरिने नीति ल्याइनेछ । ड्रोन प्रयोगसहित आधुनिक प्रविधिबाट खोज, उद्धार र सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गरिनेछ । भारत-नेपाल सीमाबाट १.५ घण्टाको दूरीमा रहेका पहाडी क्षेत्रमा ‘हिल स्टेशन विकास नीति’ लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ । धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटनमा पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुर, देवघाट र मुक्तिनाथ लगायत क्षेत्रलाई विशेष पूर्वाधारसहित प्रवर्द्धन गरिनेछ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली, मधेस र कोशी प्रदेशका अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ नपुगेका धार्मिक सम्पदामा समेत लगानी बढाइने पार्टीले जनाएको छ । यसैगरी, विद्युतीय बस प्रयोग बढाउन भन्सार सहुलियत दिने तथा काठमाडौं उपत्यका र तराईका मुख्य कोरिडोरमा दीर्घकालीन सार्वजनिक यातायात गुरुयोजना ल्याइनेछ । सार्वजनिक सवारीमा जीपीएस ट्र्याकिङ, एआईमा आधारित ट्राफिक क्यामेरा, डिजिटल जरिवाना प्रणालीमार्फत गति र लेन अनुशासन कडाइ गर्दै पहिलो वर्षमै दुर्घटना दरमा उल्लेख्य गिरावट ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । चितवनको ‘ब्लु बस’ मोडेललाई अन्य सहरमा विस्तार गरी महिला तथा किशोरीको सार्वजनिक यातायात सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता गरिएको छ । पैदलयात्रीका लागि सुरक्षित फुटपाथ र क्रसिङ पूर्वाधार निर्माणमा विशेष पहल गरिनेछ । वि.सं. २०८७ सम्म सबै प्रमुख सहरी केन्द्रमा ‘राष्ट्रिय खुल्ला क्षेत्र मापदण्ड’ लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक मुख्यालयका हाल बन्द रहेका पर्खालभित्रका खाली स्थानलाई सार्वजनिक उपयोगमा ल्याइनेछ । यस्तै, पोखरा, काठमाडौं, दाङ र सुर्खेत हुँदै तराईका प्रमुख सहरलाई चीन र भारतको रेल सञ्जालसँग जोड्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको छ । मध्यम अवधिमा विद्युतीय बस र दीर्घकालमा ट्राम, हलुका रेल तथा लामो दूरीको रेलमार्ग सञ्जाल विस्तार गरिनेछ । मुआब्जा वितरणका कानुनी जटिलता समाधान गर्दै निर्माणाधीन रेलमार्ग छिटो सञ्चालनमा ल्याइने प्रतिबद्धता गरिएको छ । पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूलाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन विभिन्न शुल्कमा छुटको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन ती विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण गर्न, साथै भारतसँग प्रवेश-निगर्मन तथा आइएलएस सञ्चालनबारे कुटनीतिक पहल गर्ने जनाएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलको क्षमता बढाउन ९ वर्ष अघि तयार पारिएको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलको डिजाइनलाई द्रुत गतिमा परिमार्जन गरी निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने तथा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको योजनालाई नेपालको दीर्घकालीन बजार र विश्वव्यापी उड्डयनमा परिवर्तनशील प्रवृत्तिहरूको विस्तृत अध्ययनका आधारमा निजगढ वा वैकल्पिक स्थानमा निर्माण गर्न, साथै विमानस्थललाई सडक एवं रेलमार्ग मार्फत प्रमुख शहरहरूसँग जोड्न सार्वजनिक र निजी वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने वाचापत्रमा उल्लेख छ ।
एमालेबाट राज्यमन्त्री भइसकेका मानन्धर कांग्रेस प्रवेश
काठमाडौं । एमालेका रामवीर मानन्धर कांग्रेस प्रवेश गरेका छन् । बिहीबार (आज) राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित प्रतीज्ञापत्रबारे प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उनी कांग्रेस प्रवेश गरेका हुन् । मानन्धर एमालेबाट निर्वाचित भएर सहरी विकास राज्यमन्त्री पनि बनेका थिए । उनी काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ बाट २०७४ मा निर्वाचित भएका थिए । उनी १८ हजार १०२ मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएका थिए । सभापति गगन थापाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमपश्चात पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उनलाई स्वागत गरिएको हो । यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य दीपक केसी पनि कांग्रेस प्रवेश गरेका छन् । त्यस्तै, नेकपा एमाले रसुवाका जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष जनार्दन ढकाललगायत ७८ जना कांग्रेस प्रवेश गरेका छन्।
एमालेको घोषणा : गर्भवती महिलाका लागि ५ लाखको निःशुल्क जीवन बीमा, २० हजार सुत्केरी भत्ता
काठमाडौं । नेकपा एमालेले गर्भवती महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि र पछि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रदान गरिँदै आएको घरदेखि स्वास्थ्य संस्थासम्मको यातायात खर्च दोब्बर बनाउने घोषणा गरेको छ । एमालेले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरको प्रवृत्ति रोक्न सुत्केरी हुने महिलालाई प्रतिजन्म २० हजार मातृशिशु पोषण भत्ता दिने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, गर्भवती महिलाका लागि ५ लाखसम्मको जीवन बीमा निःशुल्क गर्ने एमालेले घोषणा गरेको छ । एमाललेको घोषणापत्रमार्फत महिला उद्यमशीलता विकास गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत २० लाखसम्मको उद्यमी महिला निर्ब्याजी ऋण सुविधा सहज ढंगले प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै व्यवसाय र ऋणको निःशुल्क बीमा व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।
पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आफ्नो चुनावी ‘वाचापत्र’ सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट रास्वपाले चुनावी वाचापत्र सार्वजनिक गरेको हो । रास्वपाले वाचापत्रमा वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरेको छ भने प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर र पाँचदेखि सात वर्षभित्रमा अर्थतन्त्रको आकार एक सय अर्ब डलर पुर्याउने दाबी गरेको छ । यस्तै, रोजगारी सिर्जना, प्रभावकारी स्वास्थ्य बीमा, दलमूक्त राज्य संयन्त्र, न्याय सुधारमा मेटिरोक्रेसी, सरकारी सुधारमा लाइन होइन, अनलाइन, निजी क्षेत्रसँग साझेदारी, करको बोझ हटाउने र १० वर्षमा मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने घोषणा गरेको छ । रास्वपाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सरकारी सेवामा डिजिटल प्रणालीको विस्तार, युवालाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र विशेष पूर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । पार्टीका नेताहरूले परम्परागत राजनीतिक अभ्यासभन्दा फरक शैलीमा काम गर्ने दाबी गर्दै वाचापत्र कार्यान्वयनका लागि समयसीमा र अनुगमन संयन्त्रसमेत बनाइएको छ । यस्तो छ वाचापत्र
एमालेको घोषणापत्रः पूर्व-पश्चिम रेलदेखि १८ घण्टे विमानस्थलसम्म, यस्तो छ पूर्वाधारको योजना
काठमाडौं । नेकपा एमालेले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि महत्त्वाकांक्षी पूर्वाधार र यातायात केन्द्रित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली-राष्ट्रिय आकांक्षा हाम्रो गन्तव्य’ मूल नारासहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । एमालेले यसपटक ‘सुरक्षित यातायात, आधुनिक पूर्वाधार-दिगो विकास र समृद्धिको आधार’ भन्ने विशेष नारा अघि सार्दै सडक, रेल, जलमार्गदेखि विमानस्थलसम्मको व्यापक पूर्वाधार विस्तारको खाका सार्वजनिक गरेको छ । घोषणापत्रअनुसार सबै गाउँपालिकालाई सबै मौसममा सञ्चालन हुने कम्तिमा एक सडकले जोड्ने, जिल्ला सदरमुकाम र प्रदेश राजधानीलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग आबद्ध गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अब बन्ने सडक कम्तिमा डबल लेनका हुने र पुराना सिंगल लेन सडकलाई स्तरोन्नति गरिने एमालेको दाबी छ । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग लाई एक्सप्रेस हाइवेमा स्तरोन्नति गर्ने, मध्यपहाडी राजमार्ग लाई डेडिकेटेड डबल लेनमा निर्माण गर्ने, मदन भण्डारी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्ग लाई रणनीतिक मार्गका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ । त्यस्तै, कोशी, गण्डकी र कर्णाली करिडोरलाई आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । राजधानीलाई तराई-मधेशसँग जोड्ने काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने एमालेको प्रतिबद्धता छ । साथै, पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग एक दशकभित्र सम्पन्न गर्ने, वीरगञ्ज-काठमाडौं र केरुङ-काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि पूर्वाधार तयारी अघि बढाउने, तथा नेपाल-भारत अन्तरदेशीय रेलमार्ग पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य घोषणापत्रमा समेटिएको छ । राजमार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग र विमानस्थललाई एकीकृत गर्ने ‘एकीकृत मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टम’ विकास गर्ने एमालेको योजना छ । सडकको गुणस्तर सुधार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार निर्माण गर्ने, सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि पेट्रोलिङ, सीसी क्यामरा र ट्रमा सेन्टरको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । शहरी क्षेत्रमा १० मिनेटको दूरीमा सार्वजनिक यातायात पहुँच सुनिश्चित गर्ने, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने, एकीकृत विद्युतीय भाडा प्रणाली लागू गर्ने तथा ठूला शहरमा मेट्रोरेल, मोनोरेल र विद्युतीय बस सेवा सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ । प्रमुख आन्तरिक विमानस्थल दैनिक १८ घण्टासम्म सञ्चालन गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई थप आधुनिक र सुविधा सम्पन्न बनाउने एजेण्डा पनि घोषणापत्रमा समावेश छ । एमालेले विगतका निर्वाचनमा पनि यस्तै महत्त्वाकांक्षी पूर्वाधार योजनाहरू अघि सारेको भए पनि कार्यान्वयनमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । यसपटक प्रस्तुत गरिएका यी योजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा कसरी अघि बढ्छन् भन्नेमा आम नागरिकको चासो केन्द्रित भएको छ ।
