त्रिपक्षीय बैठकमा जेनजीले मागे निर्वाचनसँगै सुशासन
काठमाडौं । निर्वाचनको वातावरण बनाउनका लागि सरकार, राजनीतिक दल र जेनजी प्रतिनिधिहरूबीच त्रिपक्षीय छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा पहिलो पटक त्रिपक्षीय बैठक आयोजना गरिएको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा विशेषगरी निर्वाचन सफल बनाउने तथा मुलुकमा सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा विचारविमर्श भएको छ । बैठकका विषयमा जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा सरकार, राजनीतिक दल र जेनजी प्रतिनिधिहरूबीच पहिलो बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको हो । सरकार, राजनीतिक दल र जेनजी प्रतिनिधिहरूबीच छलफल भएको र यस किसिमको छलफललाई निरन्तरता दिइने समझदारी भएको उनले जानकारी दिए । सञ्चारमन्त्री खरेलले भने, ‘यो बैठक औपचारिक रूपमा सरकारकोतर्फबाट पहिलो पटक आयोजना भएको हो । असाध्यै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सकारात्मक कुराकानी भएको छ ।’ बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले त्रिपक्षीय छलफल सुरुवात भएको र यसलाई निरन्तरता दिइने बताए । मुलुक बनाउने अभिभारा सबैको रहेको भन्दै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ । सञ्चारमन्त्री खरेलका अनुसार बैठकको मुख्य उद्देश्य, निर्वाचन, सुशासन कायम, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका साथै जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिको अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भ रहेको थियो । त्यसमा पनि विशेषगरी निर्वाचनका विषयलाई अलि बढी लक्षित गरेर सरकार, राजनीतिक दल र जेनजी प्रतिनिधिबीच छलफल भई आपसी समझदारी कायम गरेर अबको बाटो कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्नेबारे सकारात्मक छलफल भएको छ । ‘त्रिपक्षीय छलफल असाध्यै उपलब्धि पूर्ण रह्यो, सौहार्दपूर्ण रह्यो । खासगरी राजनीतिक दल र जेजनी पुस्ताबीचमा संवादहीनताको अवस्था थियो । औपचारिक रुपमा संवाद हुन सकेको थिएन । अनौपचारिक रूपमा छलफल भए पनि औपचारिक वार्ता हुन सकेको थिएन आज त्यो अवस्थाको अन्त्य भएको छ,’ सञ्चारमन्त्री खरेलले भने । जेनजी प्रतिनिधिहरूले उठाएको मुद्दाहरूलाई राज्यले कसरी प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन अगाडि बढाउने भन्नेबारे गहन छलफल भएको छ । उपस्थित राजनीतिक दलका सबै प्रतिनिधि र जेनजी प्रतिनिधिले सकारात्मक रूपमा लिएको र यसले मुलुक अब सहज रूपमा अगाडि बढ्ने सरकारको विश्वास छ । सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा सञ्चारमन्त्री खरेलले वार्तामा सहभागी सबै राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनप्रति सकारात्मक धारणा राखे । निर्वाचनको वातावरणका लागि सुरक्षा र स्रोतसाधनलगायतका प्रबन्ध गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए । नेपाली कांग्रेसकोतर्फबाट निर्वाचनका लागि सहयोग गर्ने धारणा आएको छ । नेकपा (माओवादी) को तर्फबाट पनि सकारात्मक कुरा आएको छ । नेकपा (एमाले) पनि निर्वाचनमा जान कुनै समस्या नहुने तर त्यसको वातावरण बनाउन सरकारले काम गर्नुपर्ने चासो राखेको र यसलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको छ । बैठकमा राजनीतिक दलका करिब १५ जना र सोही सङ्ख्यामा जेनजी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो । जेनजीका प्रतिनिधिहरूले जेनजी आन्दोलनको क्रममा जेजस्ता माग उठेका छन् । सोही अनुरूप मुलुकमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले निर्वाचनको समेत समर्थन गर्दै निर्वाचन गर्दै गर्दा सुशासनको सुनिश्चतता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पनि सँगै लैजानुपर्ने धारणा राखेका थिए । राजनीतिक दलहरूलाई अझै बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने कुरा जेनजीले उठाएका थिए । निर्वाचनको वातावरणका लागि सम्बद्ध पक्षसँग सघन रूपमा वार्ता र छलफल गरिरहेको सरकारले पहिलो पटक सरकार, राजनीतिक दल र जेनजी पुस्तासँग वार्ता गरेको हो । यसअघि यही कात्तिक ४ गते सरकार र राजनीतिक दलहरूबीच छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा भएको सर्वदलीय बैठकमा निर्वाचनको वातावरण बनाएर निर्धारित समयभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सबै पक्ष सकारात्मक भएका थिए । यसबचीमा विभिन्न औपचारिक छलफल र संवाद पनि भएका थिए । लामो समयपछिको औपचारिक राजनीतिक संवादले निर्वाचनको माहोल बनाएको सम्बन्धित पक्षको भनाइ छ । निर्वाचनको तयारी स्वरूप सरकारले सबैखाले काम अगाडि बढाएको छ । सरकारले निर्वाचन आयोगसँग पनि विभिन्न चरणमा छलफल गरी निर्वाचनको वातावरणका निम्ति ताकेता गरिरहेको छ । आयोग निर्वाचनको आवश्यक तयारीमा जुटिसकेको छ ।
काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक आज बस्दै, विशेष महाधिवेशनबारे हुनेछ निर्णायक बहस
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आज दिउँसो १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, बीपी स्मृति भवन, ललितपुरमा बस्दैछ । बैठकमा पार्टीको १५औँ महाधिवेशनबारे गम्भीर छलफल हुने भएको छ । गत असोज २८ गतेदेखि सुरु भएको बैठक भदौ २३ र २४ गतेका ‘जेनजी आन्दोलन’, अन्तरिम सरकारको गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिबारे केन्द्रित रहँदै आएको थियो । आजको बैठकले अब संगठनात्मक दिशा र नेतृत्व चयन प्रक्रियाबारे ठोस निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल मङ्सिरभित्र सकिँदैछ। यसै कारण पार्टीभित्र नियमित महाधिवेशन गर्ने वा विशेष महाधिवेशन बोलाउने भन्ने विषयमा तीव्र बहस सुरु भएको छ । पार्टीभित्रका असन्तुष्ट समूहका नेताहरूले देउवा नेतृत्वमा पुनः निर्वाचन नहुने सम्भावनालाई देखाउँदै विशेष महाधिवेशनको माग तीव्र बनाएका छन् । सोही सन्दर्भमा केही समयअघि ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनका पक्षमा हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेका थिए ।
पश्चिमी वायु र ‘मोन्था’ चक्रवातको आंशिक प्रभाव, यी प्रदेशमा हुनेछ वर्षा
काठमाडौं । हाल देशका देशका विभिन्न भागमा पश्चिमी वायु र ‘मोन्था’ चक्रवातको आंशिक प्रभाव परेकाले विभिन्न स्थानमा वर्षा हुने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । साथै देशमा पश्चिमी वायुको सक्रिय प्रभाव छ भने अरब सागरमा बनेको न्यून चापीय प्रणाली र बङ्गालको खाडीमा विकसित चक्रवात ‘मोन्था’ को आंशिक प्रभाव परेको छ । महाशाखाका अनुसार कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशसहितका पहाडी भू-भागमा आज दिउँसो अधिकांश समय बादल लाग्ने छ भने तराईका भू-भागमा सामान्य बदली रहनेछ । कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा मध्यम वर्षा हुने सम्भावना छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका केही स्थानमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षा हुने विभागको पूर्वानुमान छ । महाशाखाले देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका केही भागमा मध्यम हिमपात हुन सक्ने जनाएको छ । वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेका स्थानको यात्रा गर्ने तथा ती भेगका किसानलाई महाशाखाले सतर्कता अपनाउन पनि आग्रह गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन र उनको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तुसमेत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदनको माग दाबी बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने आदेशमा भनिएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र डा मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका रिट निवेदनमा ७ दिनभित्र लिखित जवाफ मागसमेत गरिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी प्रत्यर्थीका नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा लिखित जवाफ पर्ने अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु ।’ अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत भदौ २७ प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति बदर, संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुनःस्थापना गर्न परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १६ वटा रिट निवेदन दायर भएको थियो । रिट निवेदन पेस गर्नेमा अधिवक्ता डा प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल समेत, आयुष बडाल, मकबुल मियाँ, अधिवक्ता खड्क बहादुर शाह, डम्बर प्रसाद शिवाकोटी, अधिवक्ता दल बहादुर धामी, प्रकाश भुजेल र विपिन ढकाल, अधिवक्ता आभास पोखरेल, ओमप्रकाश जङ्ग शाह, अधिवक्ता विमल पोखरेल, अधिवक्ता डा पुण्यप्रसाद खतिवडा र अधिवक्ता शेरबहादुर रोकाया रहेका थिए । आज रिट निवेदनका तर्फबाट बहस भएको थियो । रिट निवेदक डा प्रेमराज सिलवाल, आयुष बडाल, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, टीकाराम भट्टराई, डा सुरेन्द्र केसी, अधिवक्ताहरू खम्मबहादुर खाती, कृतिनाथ भट्टराई, शिव यादव, विकास भट्टराई, अनन्त राज लुइँटेललगायत बहस गरेका थिए । गत भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतको मूल भवन आगजनीका कारण पूर्ण रुपमा नष्ट भएपछि आजदेखि एनेक्स भवनको संवैधानिक इजलासमा उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइ भएको हो ।
कमलामा १४ वर्षदेखि पुल अलपत्र, काठेपुल तरेबापत २० रुपैयाँ शुल्क
सिरहा । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सिरहा र धनुषालाई जोड्ने कमला नदीमा पुल निर्माण सुरु भएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि काम अलपत्र छ । पुल नबन्दा सिरहा र धनुषावासी नदी तर्नका लागि स्थानीय युवाको सक्रियतामा बनाइएको कामचलाउ काठेपुलको सहारा लिन बाध्य छन् । यही काठेपुल तरेबापत स्थानीयले प्रतिव्यक्ति रु २० शुल्क तिर्नुपरेको छ । विगतमारु एक सयसम्म शुल्क लिने गरेकामा पछि सिरहा नगरपालिकाको समन्वयमा २० कायम गरिएको नगरका प्रशासकीय अधिकृत बलिराम यादवले जानकारी दिए । उनले भने, 'नगरले कुनै प्रकारको बोलपत्र निकालेर ठेक्का दिएको होइन । यहाँका स्थानीय युवाको पहलमा आवतजावतका लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले काठको पुल बनाइएको हो । त्यसमा मर्मत खर्चस्वरुप रु २० लिने व्यवस्थाका लागि समन्वय र सहयोग गरेका हौँ ।' यसरी शुल्क असुली गरिएकामा स्थानीयले भने गुनासो गरेका छन् । दैनिक लाखौँ रुपैयाँ असुल भएको बताउँदै स्थानीय दिनेश यादवले भने, 'कमला नदीमा काठको पुल बनाएर जनताबाट कुनै किसिमको असुली वा शुल्क लिने अधिकार नगरपालिका वा कोही व्यक्तिलाई पनि छैन । यस्तो किसिमको असुली गैरकानुनी र नेपालको संविधानविरुद्ध हो । सङ्कलन भएको रकमको पारदर्शिता कायम गर्नुका साथै जनतालाई सहज हुनेगरी नगरले आवतजावत निःशुल्क गर्नुपर्दछ ।' हरेक वर्ष वर्षा सुरु भएसँगै नदीमा आउने बाढीले काठको पुल बगाउने र नदीको बहाव घटेपछि पुनर्निर्माण गर्ने नियति दोहोरिरहेको छ । वर्षायाममा काठेपुल बगाएमा डुङ्गाको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको यादवले बताए । सिरहा–६ का वडाध्यक्ष इन्द्रजित यावदले स्थानीयले वर्षौँदेखि यही समस्या भोग्नुपरेको बताए । 'पुल नहुँदा सिरहा, धनुषा र सप्तरीका स्थानीयलाई प्रदेश राजधानी जनकपुर आवतजावत गर्न भारतीय बजार जयनगर वा जोखिमपूर्ण डुङ्गाको यात्रा गर्नुपर्ने वा आधा घण्टाको बाटोलाई मिर्चैया, ढल्केवर हुँदै करिब तीन घण्टा लगाएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ', उनले भने । विसं २०६८ मा तीन वर्षभित्र पुल सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि पटकपटक म्याद थप गरिँदा पनि ठेकेदारको लापरवाहीका कारण अलपत्र परेको वडाध्यक्ष यादवले जानकारी दिए । 'पहिले ‘पप्पु कन्ट्रक्सन’ले अलपत्र पारेपछि कालोसूचीमा पर्यो । बाँकी काम ‘लुम्बिनी बिल्डर्स’ले लिएको थियो । काम पूरा हुन लागेको अवस्थामा करिब चार वर्षअघि आएको बाढीले पुल भाँसिएपछि निर्माण अनिश्चित बनेको छ । विसं २०८२ असारसम्मको अन्तिम म्याद पनि गुज्रिसकेको छ', उनले भने । तराई मधेसको ‘लाइफ लाइन’का रूपमा रहेको उक्त पुल निर्माणमा ढिलाइ मात्र भएको छैन, भविष्यमा पुल बन्नेरनबन्ने अनिश्चितताले स्थानीय नागरिकमा निराशा पैदा गरेको छ । रासस
बीमा कम्पनीहरुमा २३ अर्ब २३ करोड दाबी, २ अर्ब ७९ करोड भुक्तानी
काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते देशभर जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बीमा दाबीको हालसम्म २३ अर्ब २३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ दाबी परेको छ । बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको असोज ९ गतेको तथ्यांकअनुसार १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र ४ वटा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीमा कुल ३ हजार १८७ वटा बीमा दाबीको २३ अर्ब २३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ दाबी परेको छ । कुल दाबीमध्ये हालसम्म बीमा कम्पनीहरुले २ अर्ब ७९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बीमितलाई भुक्तानी गरेका छन् । बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै दाबी सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा देखिएको छ । उक्त कम्पनीले ३९७ वटा दाबीको ५ अर्ब ४९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । कम्पनीले हालसम्म १ अर्ब २८ करोड ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । दोस्रो धेरै क्षतिको दाबी ओरिएन्टल इन्स्योरेन्समा परेको छ । उक्त कम्पनीमा ५ अर्ब २४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको ९९ वटा दाबी परेको छ । जसमध्ये हालसम्म कम्पनीले १ करोड ६६ लाख रुपैयाँमात्रै भुक्तानी गरेको छ । तेस्रोमा आइजीआई प्रिडेन्सियल इन्स्योरेन्सले २१५ वटा दाबीको २ अर्ब ७९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । जसमध्ये हालसम्म कम्पनीले ३१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार शिखर इन्स्यारेन्समा २ अर्ब ४१ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको ४३५ वटा, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा १ अर्ब ५८ करोड ३० लाख रुपैयाँको ३४२ वटा, नेको इन्स्योरेन्समा १ अर्ब १४ करोड ९० लाख रुपैयाँको २६४ वटा, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्यारेन्समा ९७ करोड १४ लाख रुपैयाँको २७१ वटा, सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्समा ९२ करोडको १७६ वटा दाबी परेको छ । जसमा हालसम्म शिखरले ५८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, सगरमाथा लुम्बिनीले ७ करोड २४ लाख रुपैयाँ, नेकोले ९ करोड ८० लाख रुपैयाँ, हिमालयन एभरेष्टले २५ करोड ६० लाख, सानिमा जिआइसीले ७ करोड १४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छन् । यसैगरी युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले २३८ वटा दाबीको ६३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्सले २०८ वटा दाबीको ६३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले २४७ वटा दाबीको ५८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्सले १०९ वटा दाबीको ४६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ र प्रभु इन्स्योरेन्सले १११ वटा दाबीको ४६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । हालसम्म युनाइटेडले १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, एनएलजीले २ करोड १ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्सले ६ करोड ११ लाख रुपैयाँ र प्रभु इन्स्योरेन्सले १२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । लघु बीमा कम्पनीहरुमा प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्समा १ करोड ४९ लाख रुपैयाँको दाबी परेकोमा हालसम्म २ लाख भुक्तानी गरेको छ । स्टार माइक्रोमा ७२ लाख दाबी परेकोमा हालसम्म भुक्तानी गरेको छैन । त्यस्तै ट्रस्ट माइक्रोमा ६५ लाख र नेपाल माइक्रोमा ५९ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ। जसमा ट्रस्ट माइक्रोले २२ लाख रुपैयाँ र नेपाल माइक्रोले १२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।
निजी अस्पतालका नर्सहरूको आन्दोलनमा स्वास्थ्य क्षेत्रका १४ संघसंस्थाको ऐक्यबद्धता
काठमाडौं । निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत नर्सहरूको समस्या समाधानका लागि भएको आन्दोलनमा स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित सबै ट्रेड युनियन तथा पेशागत संघ संस्थाहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । देशभरका निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सको आन्दोलनमा समर्थन जनाउँदै नेपाल नर्सिङ संघ लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरूले राखेको माग उनीहरू समर्थन जनाउँदै ऐक्यवद्धता जनाएका हुन् । विभिन्न १४ वटा संघ संस्थाले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति निकाल्दै माग प्रस्तुत गरेका छन् । जसमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट मिति २०८२ असोज २४ गतेको पत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार स्वास्थ्यकर्मीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्ने, तोकिएको समय भन्दा अतिरिक्त कार्य गरेवापत अतिरिक्त भत्ता दिनुपर्ने, ज्यालादारीमा कार्य गराउन नहुने, सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू राख्न नपाइने, अनुभवको पत्र दिनुपर्ने, सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलब भत्ता बैंकिङ प्रणाली मार्फत भुक्तानी दिनुपर्ने परिपत्र तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । यस्तै प्रत्यक्ष मानव जीवनसँग सरोकार राख्ने स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीहरू माथि विभिन्न समयमा आक्रमण गरी भौतिक तथा मानवीय क्षति पुर्याउने कार्य प्रति पनि गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गरेको छ । नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन, नेपाल जनस्वास्थ्य संघ, नेपाल स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक संघ, मेडिकल ल्याबोरेटरी एसोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल रेडियोलोजिकल सोसाइटी, हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपाल, नेपाल फार्मेसी संघ, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ, नेपाल नर्सिङ संघ र नेपाल डेन्टल साईन्स हाइजिनिस्ट एसोसिएसनले संयुक्त रुपमा उपभोक्ता संरक्षण ऐनका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा धेरै दफाहरू स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐनहरूसँग बाझिएको हुँदा उक्त बाझिएका दफाहरू बाझिएको हदसम्म खारेज गर्न भनेका छन् । ‘तत्काल यो ऐन संशोधन गरी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित ट्रेड युनियन तथा पेशागत संघ संगठनहरूसँग नेपाल सरकारले विगतमा गरेको सम्झौता यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अध्यक्ष नेपालले गरे माओवादी केन्द्रसँग एकताको सैद्धान्तिक आधार प्रस्तुत (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले माओवादी केन्द्रसँग सम्भावित पार्टी एकताको सैद्धान्तिक आधार केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् । बुधबारदेखि सुकेधारामा सुरु भएको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै नेपालले वाम एकता र समाजवादी क्रान्तिको आवश्यकता भएको बताएका छन् । उनका अनुसार क्रान्ति पूरा गर्न समान विचार, सिद्धान्त र कार्यदिशा भएका कम्युनिष्ट घटकबीच एकता अपरिहार्य छ । नेपालले भने, 'एकता हुनका लागि पार्टीको नाम, मार्गदर्शक सिद्धान्त, रणनीतिक लक्ष्य र संगठनात्मक सिद्धान्तमा समानता हुनुपर्छ । यी विषयमा सहमति बिना एकता सम्भव छैन ।' प्रतिवेदनमा समाजवादी मोर्चा वाम एकताको तयारीको चरण भएको उल्लेख गरिएको छ । उनले माओवादीको मार्गदर्शक सिद्धान्त माओवाद नभई माक्र्सवाद–लेनिनवाद हुनुपर्ने धारणा समेत राखेका छन् । नेपालले नेपाली क्रान्तिको जनवादी चरण पूरा भइसकेको र देश समाजवादी क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गरेको सैद्धान्तिक व्याख्या पनि अध्यक्ष नेपालले गरेका छन् । उनका अनुसार, हाल नेपाली समाजमा आम जनता र दलाल–नोकरशाही पुँजीपति वर्गबीचको अन्तरविरोध नै प्रमुख अन्तरविरोध हो । नेपालका अनुसार माओवादीसँग नेकपा एसका सबै निती, विचार र कार्यक्रम मिल्छन् । यहि आधारमा हामी एकताको चरणमा प्रवेश गरेका हौँ । अध्यक्ष नेपालले भने, 'कम्युनिष्ट एकता आजको आवश्यकता हो । समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न बलियो क्रान्तिकारी शक्ति चाहिन्छ, र त्यो शक्ति क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरूबीचको एकताबाटै निर्माण हुन्छ ।' तर, उनले पार्टी एकता भावनात्मक रूपमा नभई स्पष्ट सैद्धान्तिक आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार, पार्टी एकता हुनका लागि पार्टीको नाम, मार्गदर्शक सिद्धान्त, संगठनात्मक सिद्धान्त, रणनीतिक लक्ष्य, क्रान्तिको कार्यक्रम, कार्यदिशा र कार्यनीति जस्ता मूलभूत विषयमा समानता अनिवार्य छ । उनले थपे, यी विषयहरूमा समान धारणा र सहमति बनेपछि एकता गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । समान विचार, सिद्धान्त, कार्यक्रम र रणनीतिक लक्ष्य भएका कम्युनिष्ट घटकसँग एकताको पहल हामीले नै गर्नुपर्छ । नेपालले पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (...) हुनुपर्ने, नेपाली क्रान्ति जनवादी चरण पार गरी समाजवादी चरणमा प्रवेश गरेको मान्नुपर्ने, र माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार्नुपर्ने धारणा दोहोर्यााए । साथै, उनले साम्राज्यवाद, प्रभुत्ववाद र नवउपनिवेशवादको विरोध गर्दै राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वतन्त्रता, समानता र जनअधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनका अनुसार, यी सैद्धान्तिक अवधारणाहरूमा समानता बिना एकता हुन सक्दैन, तर समान धारणा भएका शक्तिसँग एकताको सम्भावना देखिए हामी कहिल्यै नकारात्मक हुने छैनौं ।
