विद्युत् प्राधिकरणलाई धक्का, उपभोग नै नगरेको विद्युत् महसुल नतिर्ने उद्योगीको घोषणा
काठमाडौं । रुपन्देहीका उद्योगीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रङ्कलाइनको नाममा उपभोग नै नगरेको विद्युत् महसुल असुल गर्न गरेको ताकेताप्रति गुनासो गरेका छन् । उद्योगीले आफूहरुको माग र उपभोग पनि नगरेको विद्युत् लाइनको सेवाबापतको महसुल असुल गर्न गरिएको ताकेताप्रति गुनासो गरेका हुन् । उद्योगीहरुको साझा व्यावसायिक संस्था रुपन्देही उद्योग सङ्घले बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरुले माग नै नगरेको विद्युतु लाइनका बारेमा कुनै जानकारी नदिई २०७२ सालदेखिको बक्यौता भन्दै एक्कासि २०७६ मा बिल आउँदा अचम्म परेको बताए । भलबारीका उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले ट्रङ्कलाइन उपभोग गरेको भए टिओडी मिटर दिएको हुनुपर्ने र लकसिटमा खपत भएको परिमाण उल्लेख हुनुपर्नेमा त्यो दुवै नभएकाले उद्योगीले उपभोग नै नगरेको लाइनको महसुल तिर्न नसकिने बताए । २०७६ मा आफ्नो उद्योगको नामा ४७ लाख रुपैयाँ बक्यौता देखाइएकोमा अहिले जरिवाना जोडेर ६३ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको जनाउँदै उनले प्रयोगै नगरेको विद्युतको महसुल नतिर्ने जानकारी दिए । रुपन्देही उद्योग सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष बाबुराम बोहराले उपभोग नै नगरेको विद्युत्को महसुल उद्योगीले तिरेनन् भनेर प्राधिकरण र सरकारले दुष्प्रचार गरेको बताए । “उद्योगीले देखाएका प्रमाण हेर्दा ट्रङ्कलाइन प्रयोग गरेको देखिन्न तर प्राधिकरणले जबर्जस्ती तिराउन खोज्दा उद्योगीको मनोवल गिरेको छ”, उनले भने, “बिलको महसुल समयमै भुक्तानी गर्दै आएका उद्योगीमाथि प्राधिकरणले चार वर्षपछि २०७६ फागुनमा सो अवधिको बिल दरमा ६६ दशमलव ६७ प्रतिशत वृद्धि गरी थप महसुल भुक्तानी लिन खोज्नु न्यायसम्मत छैन ।” समस्या समाधानका लागि विगतमा सङ्घबाट पहल भई मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ साउन १९ मा विद्युत् नियमन आयोगलाई विवादको निरुपणका लागि निर्देशन दिइसकेको र आयोगबाट सोमाथि हालसम्म निर्णय विचाराधीन रहेको सङ्घका अध्यक्ष माधव पौडेलले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्र, नयाँमिल वितरण केन्द्र र बुटवल वितरण केन्द्रले गत भदौ १७ मा बक्यौता विद्युत् महसुल बुझाउन ताकेता गरेर पत्र जारी गरेको र सो पत्रमा बक्यौता रकम तथा सोउपरको जरिवाना २०८० भदौ मसान्तभित्र (एक महिना म्याद थप सूचना जारी भई असोज मसान्तसम्म) नबुझाएमा नियमानुसार कारबाही हुने बताएपछि उद्योगी आन्दोलित भएको अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए । विद्युत् महसुल विनियमावली २०७३ को विनियम ५ (५) बमोजिम, दैनिक २० घण्टा वा सोभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्न पाउने गरी निवेदन दिई स्वीकृति भएको उद्योगले मात्र ट्रङ्क लाइन सरहको महसुल बुझाउनु पर्ने व्यवस्था भएको तर रुपन्देहीका उद्योगले त्यस खालको माग, स्वीकृति र खपत नगरेको उनको भनाइ छ ।
मल्टीपर्पस फाइनान्सको हकप्रद सेयर बाँडफाँट, कतिले पाए ?
काठमाडौं । मल्टीपर्पस फाइनान्सको हकप्रद सेयर बाँडफाँट गरिएको छ । हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटलका अनुसार कम्पनीको हकप्रद सेयर असोज १२ गते बाँडफाँट गरिएको हो । कम्पनीको हकप्रद सेयरमा ४ हजार ३२८ जना आवेदकले १४ लाख ३९ हजार २२७ कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिएका थिए । रितपूर्वक आवेदन दिएका सेयर बाँडफाँट गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले गत भदौ १० गतेदेखि भदौ ३१ गतेसम्म हाल कायम चुक्ता पूँजीको ३५ प्रतिशत अर्थात् १ सय कित्ता बराबर नयाँ ३५ कित्ता सेयर बिक्री खुला गरेको थियो । फाइनान्सले हाल कायम चुक्ता पूँजी ४५ करोड २० लाख रुपैयाँको ५ करोड ८२ लाख रुपैयाँको १५ लाख ८२ हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको थियो । आफ्नो कायम हकभन्दा बढी सेयर माग गरी आवेदन दिएका लगानीकर्ताको रकम असोज १६ गतेदेखि फिर्ता गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
प्रभु बैंकबाट प्रभु ग्रुपसहित ५ संस्थापक बाहिरीँदै
काठमाडौं । प्रभु बैंकका संस्थापक सेयरधनीहरु धमाधम बाहिरीन थालेका छन् । संस्थापक सेयरधनीहरु आफ्नो नाममा रहेको सेयर बेचेर बैंकबाट बाहिरीन लागेका हुन् । बैंकबाट एकैपटक ५ जना सेयरधनीहरुले सेयर बेचेर बाहिरीन लागेका हुन् । विभिन्न संस्थापक ५ जना सेयरधनीहरुले ६ लाख ११ हजार ४४३ कित्ता सेयर बेच्न लागेका हुन् । बैंकले संस्थापक सेयरधनी प्रभु ग्रुप प्रा.लि.को स्वामित्वमा रहेको ४ लाख ९७ हजार ३६९ कित्ता, पुण्य प्रसाद बरालको १९ हजार ५१५ कित्ता, नविन अधिकारीको १५ हजार कित्ता, नेत्र नाथ अधिकारीको १० हजार ८३० कित्ता र प्रुडेन्सियल क्यापिटल म्यानेजमेन्ट कम्पनी प्रा.लि.को ६८ हजार ७२९ कित्ता कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको हो । बैंकको उक्त सेयर संस्थापक सेयरधनीले मात्रै खरिद गर्न पाउनेछन् । बैंकको सेयरमा ३५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । यदि सो अवधिमा संस्थापकले आहवेदन नदिए सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्री खुला गरिने बैंकले जनाएको छ ।
पलायन हुने युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन्छौं : अर्थमन्त्री महत
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका छन् । बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–७ मा ३३औँ अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसका अवसरमा सञ्जीवनी वाटिकाका नवनिर्मित भवनको उद्घाटन तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मान कार्यक्रममा उनले देशमा उत्पन्न हरेक आर्थिक सङ्कटलाई हल गर्ने गरी काम अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए । नाकाहरूलाई व्यवस्थित गर्न बन्द उद्योगहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउने, उद्योग व्यापारलाई वृद्धि गर्न, उत्पादन बढाउन, राजस्व चुहावटलाई रोक्न, सेयर बजारलगायतका कामहरू सरकारले तदारुकताका साथ अगाडि बढाइरहेको भन्दै अर्थमन्त्री महतले देशको अर्थतन्त्र लयमा आएको बताए । अहिले केही व्यक्ति विशेषले नेपालमा अर्थतन्त्र खस्केको भन्ने भ्रामक प्रचारबाजी गरी विदेशीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न नदिनेसम्मको भ्रम छर्ने गरेको भन्दै उनले उनीहरूले भनेजस्तो नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर नरहेको र पहिलाभन्दा अहिले धेरै सुधार भएको बताए । कोभिडको बेलाको कुरा गरेर अहिले भ्रम छर्नु गलत रहेको भन्दै त्यस्ता अफवाहको पछाडि नलाग्न सबैलाई मन्त्री महतले आग्रहसमेत गरे । फरक प्रसङ्गमा मन्त्री महतले बारामा द्रुतमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाँडोभन्दा चाँडो निर्माणका लागि सरकार लागिरहेको बताए । सरकारले सुक्खा बन्दरगाहमा परेको जग्गाको मुआब्जा चाँडै दिने भन्दै उनले त्यसका लागि अब भन्सार बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने दिनको अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिए । तामागढी, सिम्रौनगढ सडकखण्डमा परेको जग्गाको मुअब्जा पनि सरकारले चाँडै वितरण गर्ने मन्त्री महतले जानकारी दिए । जिल्लामा नागरिकहरूलाई भारततर्फ जान र भारतबाट नेपाल आउनका लागि भोग्नुपर्ने समस्याको समाधानका लागि चाँडै नै आवश्यकता हेरी जिल्लामा भन्सारको व्यवस्था गर्ने मन्त्री महतले स्पष्ट गरे । देशबाट पलायन हुने युवाहरूलाई देशमा नै रोजगारीको सृजना गर्ने बताउँदै मन्त्री महतले नेपालमा आर्थिक रूपान्तरणको ठूलो सम्भवना रहेको जानकारी दिए । व्यापार, उद्योग दर्ता गर्नका लागि सरकारले शुल्क नलिने पनि मन्त्री महतले उल्लेख गरे ।
नबिल ब्यालेन्स्ड फण्ड २ को बुकक्लोज मिति तय
काठमाडौं । नबिल म्युचुअल फण्डअन्तर्गत सञ्चालित नबिल ब्यालेन्स्ड फण्ड २ले बुक क्लोज मिति तय गरेको छ । लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ फण्डले असोज २६ गते एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले असोज २५ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कायम इकाईधनीहरुले उक्त लाभांश प्राप्त गर्नेछन् । फण्डले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट इकाईधनीहरुलाई करसहित ९.६ प्रतिशतका दरले प्रतिफल वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । फण्डको योजना व्यवस्थापक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग रहेको छ भने कोष प्रबद्र्धक नबिल बैंक रहेको छ ।
आयल निगमको स्वचालित मुल्य प्रणालीमा फेरि ब्रेक
काठमाडौं । खाना पकाउने ग्याससहित सबै इन्धनको मूल्य बढाएपछि चौतर्फी आलोचना खेपेको नेपाल आयल निगमले मूल्यवृद्धि फिर्ता गरेको छ । मूल्यवृद्धि फिर्ता लिने निर्णयले आम उपभोक्तालाई राहत भएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)बाट मूल्य बढेर आएको भन्दै निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार भाउ बढाएको थियो । चाडपर्वको मुखमा मूल्यवृद्धिको उपहार दिएको भन्दै सरकारको आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा निगमले बढेको मूल्यलाई स्थगित गर्दै पुरानो मूल्यलाई नै कायम गरेको हो । निगमले खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डरमा २ सय १५ रूपैयाँ मूल्य बढाएको थियो । ग्यासको मूल्य २१ सय १० रूपैयाँ पुगेको थियो । त्यसैगरी, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर रूपैयाँ, पेट्रोल प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ र हवाई इन्धन प्रतिलिटर आठ रूपैयाँ बढाएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा डिजेल र मट्टितेल लिटरको एक सय ७९ रूपैयाँ, पेट्रोल एक सय ८५ रूपैयाँ पुगेको थियो । मूल्य बढाउने निर्णयबाट पछि हटेपछि अब उपभोक्ताले साविककै मूल्य अनुसार ग्यास सिलिन्डर १८ सय ९५ रूपैयाँ, पेट्रोल लिटरको एक सय ८३ र डिजेल एक सय ७६ रूपैयाँमा प्रयोग गर्न पाउने छन् । निगमका अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ रूपैयाँ ३४ पैसा, डिजेलको ४ रूपैयाँ ८२ पैसा, हवाई इन्धन ६ रुपैयाँ ५४ पैसा र खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डरको एक सय ७३ रूपैयाँ ४५ पैसा बढेर आएको थियो। मूल्य बढेर आए पनि अहिले उपभोक्तालाई राहत दिन साविकको मूल्य कायम गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा मूल्य बढेर आउँदा बढाउने र घटेर आउँदा घटाउने भन्दै निगमले गत साउन १ गतेदेखि स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गरेको थियो । शनिबार मूल्य बढाएको निगमले सरकारको हस्तक्षेपपछि आइतबारदेखि स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई नेक लगाएको हो । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
वाणिज्य बैंकलाई झैं निगमको पुँजी थप्न सुझाव
काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) लाई थप पूँजी लगानी गरी प्रतिस्पर्धी बनाउन निगम सुधार सुझावका लागि गठित समितिले सुझाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री संयोजक रहेको सुझाव समितिले आज संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीलाई बुझाएको १९० पृष्ठको प्रतिवेदनमा निगममा थप पूँजी लगानी गरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सुझाव दिएको हो । “आवश्यक परेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीलाई विशेष परिस्थितिमा सम्बन्धित सरकारले पूँजी उपलब्ध गराएको दृष्टान्त पनि छ । यसैलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको निगममा थप पूँजी लगानी गरी निगमलाई प्रतिस्पर्धीबीच प्रतिस्पर्धी लाभ व्यवस्थामा पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । विसं २०१५ मा ३८ लाख रुपैयाँ लगानीबाट सुरु भएको निगमको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्म आइपुग्दा ४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ ऋणात्मक पूँजी रहेको छ । निगमको सञ्चित कूल ऋण ४८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ छ । निगमले कूल ऋणको करिब १० प्रतिशतभन्दा बढीको दरले ब्याज खेपिरहेको छ । यो ऋणभारलाई घटाउन निगमले व्यापार वृद्धि गरी सहुलियत ब्याजदरको ऋण प्राप्त गर्ने उपायको खोजी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको वाणिज्य बैंकमा नेपाल सरकारले थप पूँजी लगानी गरेपछि ती बैंकको समग्र स्थितिमा सुधार भएको दृष्टान्त रहेकाले निगमलाई पनि सोही मोडलमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाइएको छ । पूर्वगभर्नर क्षेत्री संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय समितिमा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट पिउस आनन्द, क्याप्टेन ओम गुरुङ, सञ्चारकर्मी टीकाराम राई र सहारा न्यौपाने सदस्य रहेका थिए । निगमको वर्तमान अवस्थालाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनी मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट पूर्वगभर्नर क्षेत्री संयोजक रहेको ‘नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिस समिति’ गठन गरिएको थियो । समितिलाई विभिन्न ८ वटा क्षेत्रमा अध्ययन गरी सुधारका लागि सिफारिस पेश गर्न कार्यादेश प्रदान गरिएको थियो । तीमध्ये दुई प्रमुख व्यवस्थापन र संरचनागत सुधार, व्यवस्थापन सुधारअन्तर्गत मुख्यरूपमा पूँजी, ऋण अनुदान अवस्था, सञ्चालनमा रहेको विमान, भूमिस्थ सेवा, ऋण उठाउने, बजार व्यवस्थापन, मानव संसाधन आदिबारे प्रतिवेदनमा संलग्न भएको छ । संरचनागत सुधारमा मुख्यरूपमा निगमको विभाजन, कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति, थप विभाग, नियामक निकायसँगको सम्बन्ध र ऐनमा संशोधन आदि प्रतिवेदनका हिस्सा रहेका छन् । बजार मागअनुसार सीट आपूर्ति गर्न निगमले स्टोल, ट्रक र अन्तर्राष्ट्रिय रुटमा चल्ने जहाज थप्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । भूमिस्थ सेवा सञ्चालन गर्न निगमलाई नै दिनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी निगमको प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक भएको समितिले निर्धारण गरेको छनौट विधिअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिनुपर्ने, त्यसका लागि ऐन संशोधन गरी उक्त प्रावधान राख्नुपर्ने प्रतिवेदने सुझाएको छ । आधुनिक व्यवस्थापन विधि प्रयोगमा ल्याउन व्यवस्थापन करारको पद्धत्ति अँगाल्न पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अर्को विकल्पमा निगमलाई कम्पनीको मोडलमा लगी रणनीतिक साझेदारसहित कम्पनी सञ्चालन गर्नसमेत समितिले सुझाएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा जिम्मा सरकारले लिन्छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्छृङ्खलता हुन नदिने बताएका छन् । स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पादित स्वास्थ्य कार्यक्रमको प्रदेशस्तरीय वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै उनले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन सबैले सामूहिक रुपमा काम गर्नु पर्ने बताए । गण्डकी प्रदेशमा गत साता लमजुङ र पोखराको मनिपाल शिक्षण अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको घटना अप्रिय भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । “पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्छृङ्खलता बढ्दै गएको छ । अस्पताल तोडफोड गर्न अनि चिकित्सकमाथि हातपात गर्न पाइँदैन”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “चिकित्सकबाट कमजोरी नै हुन्न भन्ने छैन्, कमजोरी हुनसक्छ । चिकित्सकले सबैलाई बचाउन सक्दथे भने सबै चिकित्सक बाँच्थे होला नि ।” स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्ने स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिने उनले बताए । उनले भने, “यो पेसामा लाग्ने सबैको सुरक्षाको जिम्मा सरकारको हो । त्यो हामी लिन्छौँ ।” प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या रहेको औंल्याउँदै समाधानको पाटो खोज्नु सबैको सामूहिक दायित्व रहेकामा जोड उनले जोड दिए । आफ्नो पालामा ३६५ श्यया सङ्ख्यालाई बढाएर ७३५ बनाएरै छाड्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रतिबद्धता जनाए । क्यान्सर पीडितका लागि भरतपुर क्यान्सर अस्पतालसँग समन्वय गरेर सहुलियत उपचारको प्रक्रियाअघि बढेको उनले बताए । सोही कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला सिंखडाले सरकार र निजी अस्पतालबीच समन्वय हुनुपर्ने बताए । उनले जो पीडित छ पहिला उसैको उपचार निःशुल्क गरिदिन आग्रह गरे । उनले भने, “गाडी चढेर सुट लगाएर आउनेलाई गरिबको छुट नदिई एकपटक आफू गरिब निमुखा भएर हेरेर गरिबले पाउने सेवा सुविधा दिनुपर्दछ ।” सोमबारसम्म चल्ने समीक्षामा प्रदेशको ११ वटै जिल्लाको स्वास्थ्य प्रमुख पोखरा आएका छन् । उनीहरूले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरी त्यसमा छलफल गरिने आयोजकले जानकारी दिएको छ ।
