विश्व अर्थतन्त्रका दुई महारथीको भेटवार्ताको अर्थराजनीति
काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणमा छन् । उनी सान फ्रान्सिस्कोमा हुने एशिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मलेनमा भाग लिन त्यहाँ पुगेका हुन् । सोही क्रममा बुधबार चिनियाँ राष्ट्रपति सीले अमेरिकी समकक्षी जो बाइडेनसँग ४ घण्टा लामो भेटवार्ता गरे । लामो समय अन्तरालपछि चिनियाँ पक्षबाट भएको सो भेटलाई भू–राजनीतिको कोणबाट महत्वपूर्ण ढंगले हेरिएको छ । दुई महाशक्ति देशका प्रमुखबीचमा चार घण्टा लामो समयसम्म भएको भेटवार्तामा पत्रकारहरूको उपस्थितिलाई निषेध गरिएको थियो । त्यसैले भेटपछि दुई महाशक्ति प्रमुखहरूले पत्रकार सम्मेलनका क्रममा दिएको अभिव्यक्ति र अनुमानलाई आधार बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले विश्लेषण गरिरहेका छन् । विचार राजनीतिको हिसाबले लामो समयदेखि दुई ध्रुबमा रहेका अमेरिका र चीन पछिल्लो दशकदेखि महाशक्तिको प्रतिस्पर्धामा छन् । जसमा चीनले अमेरिकालाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ भने अमेरिकाले आफूलाई यथास्थानमा राख्ने लक्ष्य राखेको छ । सो प्रतिस्पर्धामा दुवै मुलुकहरूले सैन्य, आर्थिक र प्राविधिक पक्षहरूलाई विश्वव्यापी रुपमा आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । जसलाई शीतयुद्धको रुपमा हेरिएको छ, जुन शीतयुद्ध यसअघिको (अमेरिका-रुस)को भन्दा नितान्त भिन्न छ । अमेरिका र चीन बीचको व्यापार, ताइवान तनाव, मध्यपूर्व र युरोपको युद्ध र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले समकक्षी सी लाई गत जुनमा ‘तानसाह’ भनेर गरेको टिप्पणी लगायतका कारणले तनावपूर्ण रहेको दुई देशबीचको सम्बन्धमा यो भेटले केही सकारात्मक सुरुवात हुने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक रुपमा शक्तिशाली रहेका यी दुई महाशक्तिबीचको सम्बन्धले विश्वको अर्थराजनीतिलाई समेत प्रभावित गरिरहेको छ । यी मुलुकहरूले पछिल्लो समय चालेका अमैत्रीपूर्ण कदमका कारण व्यापार र लगानीलाई सीमित गर्ने काम गरेका छन् । चीनले दुर्लभ वस्तुहरूको निर्यातमा कडाई गरेको छ भने अमेरिकाले चीनलाई प्रविधि र एआईबाट टाढा राख्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । यद्यपि, अमेरिकाले व्यापारमा चीनसँगको निर्भरतालाई कम गर्न सकेको छैन भने प्रविधिमा पनि चीनलाई पछि पार्न सकिरहेको छैन । द्वीपक्षीय भेटको सुरुवातमा नै अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले दुई देशबीचको प्रतिस्पर्धाले द्वन्द्व निम्त्याउन नहुने बताएको फाइनान्सियल टाइम्सले लेखेको छ । ‘प्रतिस्पर्धाले द्वन्द्व निम्त्याउन नपाओस् भन्नेमा हामीले सुनिश्चित गर्नुपर्छ’, बाइडेनले सीसँग भने, ‘दुवै देशले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सदेखि जलवायुसम्मका विषयमा मिलेर काम गर्न सक्छन् ।’ बाइडेनको यो भनाइले पनि अमेरिका चीनसँग वास्तवमा द्वन्द्व गर्न नचाहेको वा अझै बढी प्रतिस्पर्धाको लागि तयार नभएको संकेत गर्छ । चिनीयाँ राष्ट्रपति सीले पनि बाइडेनले उठान गरेको विषयमा सकारात्मक जवाफ दिँदै विश्वमा देखिएका गम्भीर समस्या हल गर्न दुई देश मतभेदभन्दा माथि उठ्नुपर्ने बताएका छन् । बाइडेन-सी भेटमा अमेरिकाले ताइवान तनाव र उइगुर क्षेत्रमा मानवअधिकारको विषय पनि उठान गर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, पछिल्लो समय प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा देखिएका मुख्य विषय एआई, लागूऔषध र जलवायुसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न दुवै देश तयार भएको चाइना डेलीले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, दुवै देश उच्चस्तरीय रुपमा सैन्य विषयमा पनि छलफल गर्न सहमत भएका छन् । सन् २०२२ को अगष्टमा अमेरिकी प्रतिनिधि सभाकी पूर्व सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवानको भ्रमण गर्दा चीन रुष्ट भएको थियो । सो पछि नै दुई देशका बीचमा सैन्य संवाद बन्द हुन पुगेको थियो । बाइडेन र सी बीचको वर्तमान भेटले भने सैन्य संवादलाई अगाडि बढाउन ढोका खोलेको छ । साथै सो भेटले आगामी दिनमा दुई महाशक्ति राष्ट्रका बीचमा पैदा हुन सक्ने समस्यालाई हल गर्न संवादको आधार तयार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले विश्लेषण गरेका छन् । युरोप र अरब क्षेत्रमा भएको युद्ध रोक्नको लागि दुई राष्ट्रपतिको भेटपश्चात महत्वपूर्ण कदम अगाडि बढ्नसक्ने अनुमान गरिएकोमा सो विषयले भने धेरै महत्व नपाएको अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, शीतयुद्धको रुपमा अगाडि बढिरहेको अमेरिका–चीन सम्बन्धमा दुई राष्ट्रपतिबीचको भेटले बनाएको सहज वातावरणले विश्वव्यापी रुपमा सकारात्मक सन्देश जाने र त्यसले विश्व अर्थराजनीतिमा नै सकारात्मक विचारको सञ्चार गर्ने अनुमान गरिएको छ । विश्वका सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रपतिहरू आपसमा कुरा गर्नु आफैँमा कूटनीतिक उपलब्धि भएको विश्लेषण अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको छ । उनीहरूले अब सम्पर्कमै रहने सहमति गरेका छन् । धेरै सञ्चार माध्यमले यसलाई एउटा फलताका रुपमा व्याख्या गरेका छन् । यस्तै, औषधिको गैरकानुनी ओसारपसारका लागि पनि आफूहरूले सहकार्य गर्ने दुवै पक्षले सहमति जनाएका छन् । विशेषतः अमेरिकामा गैरकानुनी तरिकाले फेन्टनिलको आपूर्ति रोक्नका लागि रासायनिक कम्पनीहरूको नियन्त्रण गर्न चीन सहमत भएको छ । उनीहरूले शक्तिशाली हरितगृह ग्यास मीथेन उत्सर्जनको गति कम गर्न र सन् २०३० भित्र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग तेब्बर बनाउने विश्वव्यापी प्रयासमा साथ दिनका लागि सहकार्य गर्ने वाचा पनि गरेका छन् । एजेन्सीहरुको सहयोगमा ।
दार्चुलामा गाउँपालिका अध्यक्ष चढेको गाडी दुर्घटना
खलङ्गा । दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका अध्यक्ष दलजित सिंह धामी सवार जिप दुर्घटना भएको छ । नौगाड–२ सुण्डमुण्डबाट होपरिगाडतर्फ गइरहेको प्रदेश नं ३–०२२ च ५१२९ नम्बरको बोलेरो जिप नौगाड–३ बगडस्थित जामिरमा आज दिउँसो दुर्घटनामा परेको थियो । दुर्घटनामा परी चालक जयभान सिंह ठगुन्ना गम्भीर घाइते भएका छन् भने गाउँपालिका अध्यक्ष धामीलाई सामान्य चोट लागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रहरी निरीक्षक ज्ञानेन्द्रबहादुर सिंहले जानकारी दिए । उनका अनुसार घाइते दुबै जनालाई उपचारका लागि धनगढी लगिएको छ । उक्त जिप नौगाड गाउँपालिकाले भाडामा लिएको जनाइएको छ । रासस
आठ वर्षपछि ५७ करोडमा बन्दै अदालतको भवन
बागलुङ । भूकम्पले भत्काएको आठ वर्षपछि उच्च अदालतको क्षतिग्रस्त भवन निर्माण हुँदैछ । पोखरा उच्च अदालतको बागलुङस्थित इजलासको उक्त भवन दुई चरणमा काम भइरहेकाले निर्माणले तीव्रता पाएको हो । छ तलाभन्दा बढीको पूर्ण आपाङ्गमैत्री भवनमा अहिले चौथो तलाको काम भइरहेको छ । अदालतको भवन २०७२ सालको भूकम्पले छियाछिया बनाएकाले पहिलो पटक दुईवटा विद्युतीय भर्याङसहित नमूना भवन निर्माण भइरहेको हो । हालसम्म भवनको ४० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको र सोही भवनसँगै जोडिएको मुख्य आवासगृहको पहिलो तला पनि ढलान भएको निर्माण कम्पनीको जिकिर छ । मुख्य भवनको मात्रै निर्माणको काम ६० प्रतिशत भए पनि भवन तथा तीन वटा आवास गृह निर्माणका हिसाबले पूरै योजनाको ४० प्रतिशत सम्पन्न भएको हो । सम्झौता भएको ११ महिनामा चौथो तलाको ढलान भइरहेकाले सम्झौता अघि नै भवन सकेर बुझाइने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । उक्त भवन ३० महिनामै सक्नेगरी २०७९ मङ्सिर १६ गते श्यामसुन्दर पशुपति शिवजी निर्माण कम्पनीले रु ५७ करोडमा ठेक्का पाएको थियो । भवन निर्माणका लागि अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गर्नाका साथै दिन र रातमा समेत दुई चरणमा निर्माणको काम भइरहेको ठेकेदार कम्पनीका व्यवस्थापक ओम गुरुङले जानकारी दिए । ‘पुरानो भवन भत्काउनेदेखि नयाँ भवनको भूइँतलाको लागि माटो व्यवस्थापनमा समय लाग्यो, अहिले दिनरात गरी दुई चरणमा काम भइरहेको छ, यति ठूलो भवन ३० महिनामै सक्नु चुनौतीपूर्ण हो तर हामीसँग प्रविधि र जनशक्ति दुवै छ’, उनले भने, ‘रु ५७ करोड लागतको भवन दिनमा मात्रै काम गरे पाँच वर्ष लाग्छ, दिनरात काम गरेर ३० महिना अगावै सक्नु आवश्यक छ ।’ भवन निर्माणका लागि आवश्यक कच्चा सामग्री रेडिमिक्सको सहायताबाट तयार पारी प्राविधिक जाँच गरेपछि मात्रै प्रयोगमा ल्याइने गरिएको छ । श्रमिकलाई समेत आवसीय सुविधासहित भवन निर्माणस्थलमै राखिएको छ । बागलुङ इजालसका सूचना अधिकारी शिवप्रसाद गौतमका अनुसार भवन निर्माणको कार्यप्रगति सन्तोषजनक रहेको अन्य निर्माणमा जस्तो निर्माण व्यवसायीले यो भवन निर्माणमा ढिलासुस्ती नगरेकाले समय अगावै सकिने छ । ‘अहिले उक्त इजलासको काम यहाँस्थित जिल्ला अदालतको भवनबाटै भइरहेकाले हामीलाई छिटोभन्दा छिटो भवन निर्माणको काम सकेर सेवा दिन आवश्यक छ’, उनले भने । अन्डरग्राउण्डसहित साढे छ तलाको उक्त भवनसँगै अथिति गृह र कर्मचारी आवाससमेत तीन ब्लकमा हुनेछ । सात रोपनी जग्गामा निर्माण भइरहेको उक्त भवन प्रविधिमैत्री, अपाङ्गमैत्री, भूकम्प प्रतिरोधीका साथै साविक धौलागिरि अञ्चलका चार जिल्लामध्ये सबैभन्दा ठूलो र आधुनिक हुने सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालयले जनाएको छ ।सो भवनमा छवटा अत्याधुनिक इजलास कक्ष रहने छन् । रासस
एआईको कारण दक्षिण कोरियाका ४० लाख मानिसको जागिर संकटमा, नेपाली कामदार पनि प्रभावित हुने
काठमाडौं । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) प्रविधिले दक्षिण कोरियामा ४० लाख मानिसले रोजगारी गुमाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । एआईले आगामी दुई दशकमा दक्षिण कोरियामा करिब ४० लाख रोजगारी जोखिममा पार्न सक्ने त्यहाँकाे केन्द्रिय बैंकले प्रक्ष्येपण गरेकाे छ । तीव्ररूपमा अगाडि बढिरहेको एआई प्रविधिले रोजगारी गुमाउने र साइबार हमलादेखि लिएर मानिसले डिजाइन गरेका प्रणालीमा नियन्त्रण गुमाउनेसम्मका सबै कुरामा वैश्विक चिन्ता उत्पन्न गरिदिएको छ । बैंक अफ कोरियाको नयाँ अध्ययनमा घरेलुस्तरमा एआईलाई अपनाउनेहरू बढिरहेकाले दक्षिण कोरियामा करिब ३९ लाख रोजगारी खतरामा रहेको जनाइएको छ । एआईबाट चिकित्सक, वकिल, एकाउन्टेन्ट तथा रसायनशास्त्रीहरू सबैभन्दा धेरै जोखिममा रहेको व्यवसायमा पर्नेछन् । ‘उच्च शैक्षिक पृष्ठभूमि र उच्च आम्दानी भएका कामदारहरूले एआईको ठूलो जोखिमको सामना गर्नुपर्नेछ र उनीहरूलाई एआईले प्रतिस्थापन गर्ने ठूलो जोखिम छ,’ अध्ययनमा भनिएको छ । एआईले सेतो पोशाकधारी (चिकित्सक) को विश्लेषणात्मक र बौद्धिक कार्यलाई सजिलै पूरा गर्न सक्ने भएकाले यस्ता नोकरी सबैभन्दा ठूलो जोखिममा पर्ने अध्ययनमा उल्लेख छ । अध्ययनअनुसार एआईका कारण आफ्नो जागिर गुमाउने सबैभन्दा कम सम्भावना भएका व्यक्तिह धार्मिक, खाद्य सेवा र शिक्षण क्षेत्रका हुनेछन् । बैंक अफ कोरियाको अध्ययनमा भनिएको छ, ‘एआई प्रविधि विद्यमान रोजगारीका लागि खतरा हो तर यसले एआई प्रणाली विकसित गर्ने इन्जिनियर र एआईसँग सम्बन्धित स्टार्ट–अपहरूमा नयाँ नयाँ रोजगारीको अवसरसमेत सिर्जना गर्दछ ।’ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले कम्प्युटर प्रणाली वा मेशिनहरू विकास गर्नलाई जनाउँछ जसले सामान्यतया मानव बुद्धिको आवश्यकता पर्ने कार्यहरू गर्न सक्छ। यी कार्यहरूमा समस्या समाधान गर्ने, सिक्ने, बुझ्ने, र प्राकृतिक भाषा प्रशोधन गर्ने र ढाँचाहरू पहिचान गर्ने काम गर्छ । पछिल्लो समय नेपालीहरुको आकर्षक रोजगारीको देशका रूपमा दक्षिण कोरियालाई हेरिएको छ । तर, एआईले धेरैको जागिर गुम्न सक्ने विश्लेषण गरिरहेको बेला यसले नेपाली कामदारहरु पनि समस्यामा पर्ने देखिन्छ ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कमाए साढे १० अर्ब बीमा शुल्क, सलिको, सिद्धार्थ प्रिमियर र शिखरको १ अर्ब बढी
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले साढे १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले असोज मसान्तसम्म १० अर्ब ४४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका हुन् । समीक्षा अवधिमा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको), सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स र शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच कुल बीमा शुल्क आर्जनमा कडा प्रतिस्पर्धा भएको देखिन्छ । यी ती कम्पनीले तीन महिनामा १ अर्बभन्दा बढी कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । तीन महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले १ अर्ब ३१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । यस्तै, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले १ अर्ब ६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, शिखर इन्स्योरेन्सले १ अर्ब ४ करोड १२ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका हुन् । यस्तै, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले ९४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, आइजिआई प्रूडेन्सियल इन्स्योरेन्सले ८६ करोड १५ लाख रुपैयाँ, नेको इन्स्योरेन्सले ८४ करोड ३ लाख रुपैयाँ, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले ७० करोड १८ लाख रुपैयाँ र एनएलजी इन्स्योरेन्सले ६७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका हुन् । यस्तै, सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्सले ५९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्सले ५६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले ५५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, दि ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सले ५२ करोड ५९ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्सले ३७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ र नेशनल इन्स्योरेन्सले ३७ करोड २० लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका हुन् ।
सडक स्तरोन्नतिले घोडेपानीसम्मको यात्रा सहज
म्याग्दी । म्याग्दीस्थित गण्डकी प्रदेशकै प्रमुख पर्यटकीयस्थल घोडेपानी जोड्ने पोखरेबगर–चित्रे सडक स्तरोन्नति गरिएपछि यात्रा अवधि छोटिनाका साथै सहज र सुरक्षित पनि भएको छ । बाटो खुलेको करिब १५ वर्षपछि सडक ग्राभेल, ढलान र कालोपत्र गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सडक विस्तार, घुम्ती तथा मोड निर्माण र ग्रेड सुधार भएपछि यात्राअवधि छोटिएको स्थानीय चालक विश्वास खत्रीले बताए। ‘पहिला पोखरेबगरदेखि घोडेपानी पुग्न तीन घण्टा लाग्दथ्यो,’ उनले भने ‘अहिले एकै घण्टामा पुगिन्छ । गाडी विग्रने समस्या कम भएको छ । दुर्घटनाको जोखिम पनि कम भएको छ ।’ अठार दशमलव ५४ किलोमिटर दूरीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरेबगरदेखि घार-खिवाङ-शिख-फलातेहुँदै पर्यटकीय बस्ती घोडेपानी नजिकैको चित्रे जोड्ने सडक निर्माण गर्न तत्कालीन राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले विसं २०७५ मङ्सिरमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सो प्राधिकरण खारेज भएपछि सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको कास्कीस्थित स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यालयमा हस्तान्तरण गरिएको सो आयोजनाका लागि मोतीदान-जयमाता जेभीले २७ करोड ९१ लाख ३५ हजारमा ठेक्का लिएको थियो । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि रामप्रसाद बञ्जाडेले सडक आयोजनाका अधिकांश काम सकिएको बताए । ‘डिबिएसडी प्रविधिको कालोपत्र गर्नेुपर्ने बिरौटा बाहेकको ठाउँमा दोस्रो कोड पनि भइसक्यो,’ उनले भने ‘ढलान, ग्राभेल र सोलिङको काम यसअघिनै सकिएको छ ।’ विसं २०७७ जेठ २२ गते सक्ने सम्झौता भएको सो आयोजनाका लागि निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त मजदुर र उपकरण परिचालन गर्न नसक्नु, कमजोर भूबनोट हुनु, प्राकृतिक विपत्ति आइपर्नु, कोरोना महामारीलगायत कारणले लक्ष्यभन्दा तीन वर्षपछि पूरा हुन लागेको हो । सडक निर्माणले पूर्णता पाएपछि स्थानीयवासी तथा पर्यटकलाई आवतजावत गर्न सहज भएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष रामबहादुर खड्काले बताए। शिख, घारका दुई हजार पाँच सय घरधुरी र दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा गाडी तथा मोटरसाइकलमा घोडेपानी जाने आउने पर्यटकलाई यो सडकले सुविधा पुगेको उनले जानकारी गराए । म्याग्दीको गौरवको आयोजना मानिएको सो आयोजनाबाट सडक यातायात मात्र नभएर पर्यटन प्रवर्द्धन र कषिको विकासका लागिसमेत उत्तिकै महत्व छ । सडक स्तरोन्नति भएपछि पर्यटकीयस्थल घोडेपानीमा आन्तरिक पर्यटकको आगमन बढ्ने, शिख र घारवासीलाई आवतजावतका साथै ढुवानी स्थानीय उत्पादन निकासीमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय बिरोधाभाषपूर्ण : सञ्चार विज्ञ दाहाल
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको रुपमा चर्चित र धेरै प्रयोग भएको टिकटक एप सरकारले बन्द गरेको छ । सरकारले टिकटक बन्द गरेसँगै दुई थरी आवाज उठेका छन् । टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक रहेको एकथरीले बताउँदै आएका छन् भने अर्कोथरी टिकटकमा देखिएका विकृतिहरुले गर्दा टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै आएका छन् । सत्ता पक्षकै सांसदहरु सरकारको टिकटक बन्द गर्ने निर्णयको बिरोधमा उत्रिएका छन् । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, त्यस्तै काँग्रेस सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्दम्बेले टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएको दाबी गर्दै निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । यता प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका केही नेता र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले सरकारले व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन गर्ने काम गरेको भन्दै टिकटक प्रतिवन्ध तत्काल हटाउनुपर्ने धारणा राखिसकेका छन् । साथै यतिबेला टिकटकलाई नियमन गर्नुपर्ने निकायले सिधै नियन्त्रणमा जानुपर्ने बाध्यता कसरी आयो ? भन्नेबारेमा आम सर्वसाधारणको चासो र चिन्ता छ । पछिल्लो समय टिकटक लगायका सामाजिक सञ्जालहरुमा राम्रो विषयवस्तु पस्किने भन्दा पनि सामाजिक विकृति भित्र्याउने क्रियाकलाप र विषयमा सम्बन्धित भिडियो क्लिपहरु प्रशस्त भेटिँदै आएका थिए । सरकारले टिकटक प्रतिवन्ध लगाउनुपरेको कारण पनि बताइसकेको छ । नेपाल संवत ११४४ को अवसरमा भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समाजमा विसंगति, विकृति, अराजकता फैल्याउने र राज्यलाई जिम्मेवारीबाट अघि बढ्न रोक्ने खालका प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न टिकटक प्रतिवन्ध गरेको स्पष्टिकरण दिएका थिए । तर अझै पनि टिकटकमाथिको प्रतिवन्धबारे आम सर्वसाधारण भने सरकारसँग रुष्ट छन् । सरकारले लगाएको टिकटकमाथिको प्रतिवन्ध बिरोधाभाषपूर्ण रहेको भाषा तथा आमसञ्चार विज्ञ सुधांशु दाहालले बताए । उनले नियमनमा जान लागेको सरकार अचानक नियन्त्रणमा जानुले सरकारको निर्णय बिरोधाभाषपूर्ण रहेको स्पष्ट भएको बताए । बिरोधाभाषमा टेकेर गरेको निर्णय सही हुन नसक्ने जानकारी दिए । ‘सरकारको निर्णय बिरोधाभाषपूर्ण छ । सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका भनेर कार्तिक २३ गते मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गरेको छ, भनेर पढ्यौँ, सरकारले नियमन गर्ने भयो भनेर बुझेका थियौँ, तर २७ गतेको बैठकले नियमनमा जान लागेको सरकार हठात टिकटक भन्ने प्लेटफर्म बन्द गरियो, नियमनमा जान लागेको सरकार नियन्त्रणमा गइदियो । सरकारको संयन्त्रबाटै यसको समाधान गर्न खोजिएको कुरामा बिरोधाभाष देखिन्छ । बिरोधाभाषमा टेकेर गरिएको निर्णय सही हुन सक्दैन’, उनले भने । उनले सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मलाई यसरी नियन्त्रण गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन हुने बताए । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बाटो सरकारले बन्द गरेको छ भन्ने सरकारकै निर्णयबाट पुष्टि हुने बताए । सञ्चार विज्ञ दाहालले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बाटो बन्द हुनु संविधानको मर्म विपरित भएको जानकारी दिए । सरकारको टिकटक बन्द गर्ने निर्णय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बिरुद्धमा भएको दाबी गरे । सामाजिक प्लेटफर्मले समाजको विषयवस्तु नै देखाउने भएकाले समाजमा भएका कामलाई सम्बोधन गर्ने बाटो समाजबाट नै हुने बताए । सामाजिक प्लेटफर्मलाई बन्द गरेर समाजका विकृति नरोकिने बताए । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले रेडियो टेलिभिजन बन्द गराएकै शैलीमा जाँदा स्वतन्त्रताको नियतमा शंका उठ्यो । उनले भने, ‘प्लेटफर्म यसरी नियन्त्रण गर्नु भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बाटो बन्द गरेको बुझ्नुपर्छ । यो भनेको संविधानको मर्म विपरित हो । संविधानले मौलिक हकको रुपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई राखेको छ । आवाजलाई स्थान दिनुपर्ने ठाउँमा बन्द गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बिरुद्धमा छ । प्लेटफर्मले समाजमा भएका कुरा देखाउँछ । समाजमा भएका कामलाई सम्बोधन गर्न समाजकै बाटो जानुपर्छ ।’ सञ्चार विज्ञ दाहालले चर्चित बन्नका लागि सरकारले गलत निर्णय गरेको बताए । उनले सम्बोधन गर्नुपर्ने निर्णय एकातिर राखेर उपचार अर्कैको गर्नेकुरा सही मान्न नसकिने बताए । जनताको आवाज मुखरित गरेर नेतृत्वमा पुगेको वर्गले नै जनताका आवाज बन्द गर्नेकुरा गैरप्रजातान्त्रिक गतिविधि भएको दाबी गरे । सामाजिक सञ्जाल कडा नियमनमा हुनुपर्ने पनि बताए । भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) को प्रयोगबाट एपहरु खुलिरहेकाले सरकारले नियमन र नियन्त्रणमा आवश्यक ध्यान दिनुपर्ने जानकारी दिए । उनले भने, ‘डिजिटल प्लेटफर्म भनेको अहिले समाजमा जिउने आधार पनि हो । २१ औं शताब्दीको समाज जिउने बलियो आधार हो । त्यसभित्रका अवयवहरु भनेको डिजिटल प्लेटफर्म हुन् । कतिपय अर्थको कुरा पनि आउँछ,त्यो भनेको नियमन गर्ने हो, नियन्त्रण गर्ने होइन । दर्ता गर्नुपर्ने भए दर्ता गराउनुपर्छ, करको दायरामा ल्याउनुपर्छ, अफिस राख्न सक्नुपर्छ । नियन्त्रणको स्थिति कमजोर छ। भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्कको प्रयोग गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ, यो फितलो नियन्त्रणको कुनै अर्थ हुँदैन ।’ नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हनन गरेर टिकटक एकप बन्द गर्नु भन्दा नियमन गर्नु राम्रो हो । देशमा उपलब्ध संयन्त्र,जनशक्ति र प्रविधिले टिकटकको नियमन सम्भव नै छैन भन्ने सोचेर सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्नु भने राम्रो होइन । यद्यपी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्य माध्यम नभएका पनि होइनन् पनि । टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुनुपर्छ । कार्यालय र कर्मचारी हुनुपर्छ र मात्रै देशले नियमन गर्नसक्छ । तर अहिलेसम्म नेपालमा टिकटक दर्ता भएको छैन । जसकारण पनि देशको अर्बौं रुपैयाँ बाहिर गएको छ । टिकटकबाट पैसा कमाउनेहरु पनि करको दायरामा सरकारले कानून नहुँदा ल्याउन सकेको छैन । यद्यपी नियमनको पाटोलाई बिर्सिएर नियन्त्रणको बाटोमा जानु लोकतान्त्रिक देश र जनताका लागि वरदान सावित हुन नसक्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।
दुई दशक देखिको विवाद दुई दिनमै मिलापत्र
कञ्चनपुर । दुई दशकदेखिको जग्गा अंश सम्बन्धिको विवाद दुई दिनमै मिलापत्र भएपछि शुक्लाफाँटा नगरपालिका- १२ देखतभूली अग्लीपट्टीका इतवरीया राना निकै खुसी भएका छन् । नगरपालिकाको न्यायिक समितिले उनको उजुरी आएको दुई दिनममै अंश पाउने गरी विवादको टुंगाे लगाइदिएको थियो । झण्डै तीस वर्षअघि राना परिवार बस्दै आएको दुई बिघा दर्ता भएको जग्गा र तीन बिघा ऐलानी जग्गा दोदा नदीले कटान गरी बगाएको थियो । ‘जग्गा कटान भएको दुई दशकपछि नदीले बहाव परिवर्तन गर्दै जग्गा भएर बग्न छाडेपछि चारजना बुवाको अंश लाग्ने जग्गामा तीन जना बुवाका छोराहरुले खेती गर्न थालेका थिए’, रानाले भने, ‘मैले अंश माग्न खोज्दा गालीगलौज र कुटपिट गर्न आउन थाले, त्यसपछि अंशकै लागि नगरपालिकाको न्यायिक समितिलाई गुहारें ।’ दुवै पक्षलाईसँगै राखेर न्यायिक समितिको इजलासमा छलफल बहस भयो । विगतका कटुतालाई बिर्सिदैं चारवटै बुवाका छोरा बन्धा, सन्धा, सुकराम बसेर अंश दिने सहमति गरेको इतवरीयाले बताए । ‘वर्षौंदेखि आफ्ना दाजुभाइसँग जग्गाकै लागि बोलिचाली बन्द गरेका थियौं’, उनले भने, ‘न्यायपालिकाको पहलमा भाइहरूसँगको सम्बन्ध स्थापित भएको छ, अंशबाट वञ्चित थिए, त्यो पनि पाएँ ।’ भोगचलन गर्दै आएको ऐलानी जग्गाबाट छ कठ्ठामा भोगचलन गर्न दिने गरी सहमति गरिएको नगरपालिकाको न्यायिक शाखाका कर्मचारी सुरेन्द्रप्रसाद भट्टले बताए । ‘राना बन्धुको वर्षाैंदेखिको जग्गा विवाद रहेको थियो’, उनले भने, ‘पक्ष विपक्षलाईसँगै राखेर उजुरी आएको दुई दिनमै छलफल गरी सौर्हाद रूपमा विवाद टुङग्याएका छौं ।’ वडाध्यक्ष, न्यायिक समितिका संयोजक, जग्गा नापजाँच गर्ने अमिनको रोहवरमा फिल्डमा गएर जग्गा बाँडफाँड गरिने भएको उनको भनाइ छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले आइन्दा दुवै पक्षले मिलेर बस्ने, एक अर्कालाई गाली बेज्जती नगर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई न्यायिक समितिमा उपस्थित गराइ छलफल गराइ मिलापत्रसमेत गरिएको उनले उल्लेख गरे । नगरपालिकाका न्यायिक समितिको संयोजक तथा उपप्रमुख कल्पना पन्तका अनुसार रानाका जस्तै न्यायिक समितिमा ज्याला मजदुरी, रकम लेनदेन, जग्गासम्बन्धी, अंश, बाटो, कुुलो, खानेपानी सम्बन्धिका २४ विवादमा चालु आवमा मिलापत्र गरिएको छ । दुई विवादका उजुरी विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । न्यायपालिकामा छवटा नयाँ विवाद दर्ता भएका छन्। दुई विवाद गत वर्षबाट सरि आएको उनको भनाइ छ । न्यायपालिकामा आएका सबै विवादको पक्ष विपक्षलाईसँगै राखेर जितजितको भावना राखेर मिलापत्र गराइदै आएको नगर उपप्रमुख पन्तको भनाइ छ । रासस
