बूढीगण्डकी आयोजना : निर्माण तथा वित्तीय व्यवस्थापनको ढाँचा तय गरिँदै
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण तथा वित्तीय व्यवस्थापनको ढाँचा तय गर्नका लागि आवश्यक छलफल सुरुआत गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले तत्काल सो आयोजनाको निर्माण प्रक्रियाका लागि आवश्यक काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए पछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आवश्यक छलफल थालेको हो । सो आयोजनाको कूल क्षमता एक हजार दुई सय मेगावाट बराबर छ । आयोजनाका लागि नै खर्च हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले हालै पेट्रोलियम पदार्थ आयातका क्रममा भन्सार विन्दुमा नै प्रतिलिटर रु पाँच बराबरको शुल्क लिने गरी निर्धारण गरेको छ । यस्तै, मुआब्जा वितरणको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारले चालु आवमा नै सो आयोजना निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय तथा निर्माण ढाँचाका सन्दर्भमा तत्काल टुङ्गो लगाउने उद्देश्यका साथ आज मन्त्रालयमा छलफल भएको हो । ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले शेयर संरचनाको विषयमा तत्काल टुङ्गो लगाएर ल्याउन बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठलाई निर्देशन दिए । यस्तै, आन्तरिक लगानीका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल टेलिकमलगायतका सङ्घ संस्थासँग पनि तत्काल छलफल गरी कुन निकायले के कति लगानी गर्नसक्ने अवस्था छ त्यसको निक्र्योल गर्न निर्देशन दिए। यस्तै, आयोजना व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परामर्शदाता चयन तथा परियोजना व्यवस्थापकको प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएका छन् । आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ । हालसम्म वितरण भएको मुआब्जालाई सरकारी लगानी मानेर आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउने कि वा अरु कुनै विकल्प तय गर्ने भन्ने बारेमा निष्कर्ष निस्कन भने बाँकी रहेको छ । आयोजनालाई तत्काल गति दिन प्रभावित धादिङ र गोरखाका स्थानीयवासीले आग्रह गर्दै आएका छन् । सरकारले आयोजनास्थल गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाको सिउरेनीटारमा कार्यालयसमेत स्थापना गरी काम गरिरहेको छ । मन्त्री बस्नेतले युद्धस्तरमा आवश्यक तयारी गरेर कार्ययोजनासहित आगामी बैठकमा पेश गर्न कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई निर्देशन दिए । पछिल्लो परिस्कृत विवरणअनुसार आयोजनाको कूल लागत रु तीन खर्ब ८० अर्ब बराबर रहने बताइएको छ । त्यसमा मुआब्जा, पुनः स्थापना तथा पुनर्वासका लागि मात्रै रु ७३ अर्ब बराबरको खर्च हुने बताइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट मात्रै रु एक खर्ब ८० अर्ब बराबरको स्रोतको जोहो हुने सरकारको बुझाइ छ । मुआब्जा तथा पुनर्वासका लागि खर्च भएको रकमलाई सरकारले ‘भायविलिटी ग्याप फण्ड’ मा राखेर आवश्यक निर्णय गर्न सकिए सहज हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठको भनाइ छ । एकै पटक ठूलो रकम नचाहिने तथा क्रमशः बजेट उपलब्ध गराउँदै जाने भएकाले पनि तत्काल आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने गरी आवश्यक तयारी गर्न ऊर्जामन्त्री बस्नेतले सम्बद्ध अधिकारीलाई आग्रह गरे । आयोजना निर्माणका लागि करिब आठ बर्ष लाग्ने अनुमान छ । सो अवधिभित्र आन्तरिक स्रोतबाट नै लगानी जुट्न सक्ने देखिन्छ । यस्तै, सरकारले गठन गरेको एक कार्यदलले झण्डै रु ३५ अर्ब बराबरको रकम व्यावसायिक वा सहुलियतपूर्ण ऋण लिन सकिने सिफारिस गरेको छ । हालसम्म भए गरेका सबै अध्ययन तथा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई एकमुष्ठरुपमा अध्ययन गरी तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन कुनै समस्या नहुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठको भनाइ छ । यस्तै, मन्त्रालयका सहसचिव नविनराज सिंहले आयोजनाको व्यवस्थापनका लागि कुनै समस्या नरहेको जानकारी दिए । छलफलमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले स्थानीयवासीको माग कानुनअनुसार सम्बोधन गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन, लगानीको उपयुक्त विधि तथा शेयर स्वामित्वका विषयमा तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने बताए । रासस
इफाप्काको ४६औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा हुँदै, विदेशी लगानी भित्रिने अपेक्षा
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय छाता संस्था एसियाली र पश्चिमी प्रशान्त ठेकेदार संघको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (इफाप्का)को ४६औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ । सम्मेलन ‘दिगो पूर्वाधारमा साझेदारी’ भन्ने नारा सहित काठमाडौंमा हुन लागेको हो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार सो सम्मेलन हायात होटलमा मंसिर ५ गतेदेखि ९ गतेसम्म हुनेछ । सम्मेलनको औपचारिक उद्घाटन भने ६ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गर्ने बताइएको छ । सम्मेलनमा एसियाली तथा पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रका १८ मुलुकका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहने महासंघले बताएको छ । महासंघका अनुसार स्वदेशका १ सय ५८ र विदेशका २ सय ४२ गरी ४ सय प्रतिनिधि सहभागी हुने छ । महासंघले ५ गते नै फाइनान्स कमिटी मिटिङ, प्रेसिडेन्सियल कनक्लेभ र एक्जिक्यूटिभ बोर्ड मिटिङ आयोजना गर्नेछ । ६ गते राष्ट्रपतिबाट सम्मेलनको औपचारिक उद्घाटन भएपछि जनरल एसेम्बली सहित विभिन्न कमिटीहरूको बैठक आयोजना गरिने बताइएको छ । सम्मेलनमा ७ गते बिहान आयोजना हुने पार्टनरिङ इन सस्टिनेबल इन्फास्ट्रक्चर इफाप्का फोरमको उद्घाटन भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट हुने महासंघले बताएको छ । सोही दिन सम्मेलनमा सहभागीहरू बसन्तपुर र स्वयम्भूको अवलोकन भ्रमण जाने र दोस्रो दिन एक्जिक्यूटिभ बोर्ड मिटिङ र इमर्जिङ योङ लिर्डस् कार्यक्रम आयोजना गरिने बताइएको छ । यसै दिन गोकर्ण गल्फ मैदानमा एफक्यान-इफाप्का गल्फ कार्यक्रम राखिएको छ । मंसिर ८ गते दोस्रो जनरल एसेम्बली, नयाँ कार्य समिति चयन गरी उक्त कार्य समितिको एक्जिक्यूटिभ बोर्ड मिटिङ र केही सहभागीहरूका लागि भक्तपुर दरबार स्क्वायरको अवलकोन भ्रमण कार्यक्रम राखिएको छ । सम्मेलन मार्फत गत वर्षदेखि इफाप्काको अध्यक्ष सम्हालिरहेका नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले इफाप्का अध्यक्षको जिम्मेवारी सिंगापुरलाई हस्तान्तरण गर्नेछन् । विश्व नै आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको र त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो नरहेको वर्तमान अवस्थामा मुलुकको भौतिक पूर्वाधारको विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन ४६ औं इफाप्का सम्मेलन महत्वपूर्ण हुने अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । बाह्य पर्यटनको विस्तारका लागि समेत यो सम्मेलन फलदायी हुने अपेक्षा महासंघले राखेको छ । सम्मेलनका क्रममा १० लाख डलर भन्दा बढी रकम नेपाल भित्रने अनुमान गरेको पनि सिंहले बताए । ‘हामी सम्मेलनमा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित रहेर छलफल गर्ने छौं, एक अर्को देशको प्रविधि हस्तान्तरणमा पनि सम्मेलनमा मद्दत पुग्नेछ, वातावरणको संरक्षण गर्दै दीगो पूर्वाधार विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य पनि सम्मेलनको हो,’ अध्यक्ष सिंहले भने ।
राष्ट्रिय कर दिवस : ५५ लाख २५ हजार करदाताले लिए स्थायी लेखा नम्बर
काठमाडौं । ‘स्वच्छ, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री कर प्रशासन : सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय कर दिवस आजदेखि सप्ताहव्यापी रुपमा मनाइने भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका कार्यालयमा एक सातासम्म करदाता शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम गर्ने र मङ्सिर ७ गते उत्कृष्ट करदातालाई सम्मानित गरिने जनाइएको छ । विभागअन्तर्गत एउटा ठूला करदाता कार्यालय, एउटा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, ४३ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालय र ३९ वटा करदाता सेवा कार्यालय गरी कूल ८४ वटा कार्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९र८० सम्ममा व्यावसायिक र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिएका करदाताको सङ्ख्या ५५ लाख २५ हजार नौ सय १९ रहेको छ । जसमध्ये व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (बी–पान) लिएका करदाताको सङ्ख्या १८ लाख ७६ हजार तीन सय पाँच र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (पी–पान) लिने करदाताको सङ्ख्या ३६ लाख ४९ हजार छ सय १४ रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा सरकारले कूल रु नौ खर्ब ५७ अर्ब बराबर राजस्व असुली गरेकोमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट उठेको राजस्व मात्र रु चार खर्ब ७९ अर्ब बराबर थियो । जुन सरकारको कुल वार्षिक राजस्व असुलीको ५० दशमलव १२ प्रतिशत बराबर हो । गत आव सरकारले विभागलाई रु छ खर्ब २६ अर्ब ६१ करोड बराबर राजस्व असुलीको लक्ष्य दिएकोमा लक्ष्यको ७६ दशमलव ५७ प्रतिशत अर्थात् रु चार खर्ब ७९ अर्ब ७९ करोड बराबर राजस्व उठेको विभागले जनाएको छ । मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आन्तरिक राजस्वको योगदान करिब २० प्रतिशत रहेको छ । आन्तरिक राजस्वको शीर्षकगत असुलीको प्रतिशत हेर्दा सबैभन्दा बढी योगदान आयकरको रहेको छ । कूल आन्तरिक राजस्वमा आयकरको हिस्सा ४४ दशमलव ५२ प्रतिशत छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को योगदान २४ दशमलव ५० र अन्तःशुल्कको योगदान २१ दशमलव ६७ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, ब्याजदरको योगदान ६ दशमलव ६७ प्रतिशत, घरबहाल करको योगदान शून्य दशमलव ६४ प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवा शूल्कको अंश एक दशमलव ४१ प्रतिशत र शिक्षा सेवा शूल्कको अंश शून्य दशमलव ४२ प्रतिशत रहेको छ । गत आवमा कार्यालयगत राजस्व सङ्कलनको अवस्था हेर्दा ठूला करदाता कार्यालयको ३९ प्रतिशत देखिन्छ भने मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको चार प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व कार्यालयको ५३ प्रतिशत र करदाता सेवा कार्यालयको चार प्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ । रासस
युवराज खतिवडाको त्यो अभिव्यक्ति र वर्तमान अर्थतन्त्रको तस्बिर
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७४ फागुल्न ३ गते प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा भए । त्योभन्दा अघि खतिवडा राष्ट्र बैंकको गर्भनर पनि थिए । गर्भनर हुँदा उनले घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्नु जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरे । अर्थमन्त्री बनेपछि उनले खुलेर भनेका थिए, ‘घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्नु भनेको जुवा खेल्नु हो ।’ जसरी जुवाले मानिसको सबै सम्पत्ति सकाउँछ त्यसरी नै घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्दा पनि यही हालत हुन्छ भन्ने उनको भनाइ थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो भनेपछि घरजग्गा, गाडी र सेयर लगानीकर्ताले उनको चर्को विरोध गरे । यतिसम्म कि उनको राजीनामा समेत मागियो । घरजग्गा, गाडी र सेयर लगानीकर्ताले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर खतिवडालाई अर्थमन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्न माग समेत गरे । खतिवडाले महँगोमा घरजग्गा, गाडी र सेयर किन्दा यसको मूल्यमा गिरावट आएमा धेरै मानिस डुब्न सक्ने र अर्थतन्त्रमै एक किसिमको मन्दी आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई समेत आँखा चिम्लेर यो क्षेत्रमा लगानी नगर्न उनले सचेत गराएका थिए । खतिवडाले त्यो बेला भनेको ती कुरा न सर्वसाधारणले पत्याए न बैंक तथा वित्तिय संस्थाले नै टेरे । त्यतिखेर बैंक र सहकारीले घरजग्गाको लालपूर्जा, नक्सा, नागरिकता र फोटो लिएर जानेबित्तिकै जति भन्यो त्यति नै तुरुन्तै ऋण दिने अभ्यास थियो । बजारमा एक करोडमा बिक्री हुने घरजग्गालाई ७० लाखसम्म कर्जादिन बैंकले डराउँदैनथे । चार हजार मूल्य बराबरको एक कित्ता सेयरलाई ३५ सयसम्म कर्जा दिइन्थ्यो । त्यस्तै, २० लाखमा बिक्री हुने सवारीसाधनलाई १५ लाखसम्म कर्जा दिइन्थ्यो । वि.स २०७४÷०७५ मा एक महिनाअघि आनाको १५ लाखमा किनिएको जग्गा एक महिनापछि ४० लाखमा बिक्री हुन्थ्यो । सेयरको मूल्य पनि बढेको बढ्यै । एक महिनाअघि कित्ताको दुई हजारमा किनेको सेयर एक महिनापछि तीन हजार पुग्थ्यो । अटो सोरूमहरूले पनि ग्राहकको लर्को लागेपछि गाडीको मूल्य बढाएको बढ्यै गर्थे । घरजग्गा, गाडी र सेयर लगानीकर्ताको बैंक तथा वित्तिय संस्थासँग राम्रो सम्बन्ध हुन्थ्यो । उनीहरूकै मिलेमत्तोमा सर्वसाधारण मर्कामा पर्थे । सर्वसाधारण र बैंक तथा वित्तिय संस्थाले मूल्य बढिरहन्छ भनेर घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गरे । आमनागरिकले आफुसँग भएको रकम खर्च गरेर र आधा रकम बैंकबाट ऋण लिएर यो क्षेत्रमा लगानी गरे । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले पनि घरजग्गा, गाडी र सेयर भन्नेबित्तिकै जतिपनि कर्जा प्रवाह गरे । डा.खतिवडाले भनेको कुरालाई हचुवाको भरमा लिएर सर्वसाधारण र बैंक तथा वित्तिय संस्थाले यी क्षेत्रमा लगानी गरे । ०४५÷०४६ सालमा आनाको एक हजारमा बिक्री नहुने जग्गा ०७५÷०७६ सालमा ८० लाख रूपैयाँसम्म पुग्यो । दुई रूपैयाँ किलोमा बिक्री नहुने फलाम र प्लास्टिकले गाडी बनाएर भारतले नेपाललाई लाखौं रुपैयाँमा बेच्यो । बैंकले सय रुपैयाँ कित्तामा निष्काशन गरेको सेयर १८ सयदेखि ५ हजारसम्ममा बेचियो । घरजग्गा, गाडी र सेयर दलालीहरुको ठगीधन्दा हवात्तै मौलाएको थियो । तर, यो कतिन्जेल टिक्छ भन्ने पनि अधिंकाशमा थियो । सेयर दलालीहरुले २५ सय कित्तामा सेयर खरिदबिक्री गर्दा सरकारले सय रुपैयाँ मात्र राजस्व लिन्छ । सरकारले ठाउँअनुसार जग्गाको मूल्य आनाको एक हजारदेखि साढे ६६ लाखसम्म तोकेको छ । काठमाडौंको न्यूरोड, इन्द्रचोक, भोटाहिटीमा सरकारी मूल्यअनुसार जग्गा आनाको साढे ६६ लाख पर्छ । तर, त्यहाँ जग्गा आनाको १३ करोडदेखि १४ करोडसम्ममा खरिदबिक्री हुन्छ । यति धेरै मूल्यमा जग्गा किनबेच भएपनि नामसारी गर्ने समयमा सरकारले साढे ६६ लाख मात्रको राजस्व लिन्छ वा पाउँछ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र जग्गाको सरकारी मूल्य लाखमै कायम छ । तर, किनबेच भने करोडमा हुन्छ । यता, सरकारले भने तोकिएको मूल्यको मात्र राजस्व उठाउँछ । उदाहरणका लागि यातायात कार्यालय एकान्तकुनामा एउटा ट्याक्सी २५ लाखदेखि ४५ लाखसम्ममा खरिदबिक्री भएको पाइन्छ । तर, त्यही ट्याक्सी नामसारी गर्दा राज्यको ढुकुटीमा भने ८ सय मात्र राजस्व जान्छ । यसरी राज्य राजस्वविहीन भएको छ । बिचौलिया, दलालीहरु भने सर्वसाधारण ठगिरहेका छन् । अहिले सर्वसाधारणको आँखा खुल्यो । उनीहरुले घरजग्गा, गाडी र सेयर किन्न छोडेका छन् । योसँगै दलालीहरुको भागाभाग चलेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लगानी डुबिसकेको संकटमा छ । घरजग्गा, गाडी र सेयर चार दशकअघिकै मूल्यमा फर्किएको छ । बजारमा एक जना पनि यो क्षेत्रमा लगानी गर्न चाँहिरहेको भेटिदैंन । समस्या परेर वा पैसाको खाँचो परेर घरजग्गा, गाडी र सेयर आफुले किनेको आधा मूल्य बिक्री गर्छु भन्दा समेत बिक्दैंन । बजारमा मन्दी आइसकेको छ । सटर, कोठा र फ्रल्याटहरु धमाधम खाली हुन थालेका छन् । व्यापारीहरु पलायन हुदैँ गएका छन् । सहकारी त करोडौं बचतकर्ताको अर्बौं रकम लिएर भाग्न थालेका छन् । त्यतिखेर खतिवडाले भनेको कुराको विरोध गर्ने घरजग्गा, गाडी र सेयर लगानीकर्ता अहिले पश्चातापमा छन् । बजारमा पैसाको अभाव छ । बेरोजगारी ह्वात्तै बढेको छ । एकातिर काम पाइन्न, अर्कोतिर काम गरेको ठाउँबाट तलब पाइँदैन । अधिंकाश व्यवसायी समस्यामा छन् । उनीहरुले बैंकको ऋण, घर भाडा तिर्न सकेका छैनन्, श्रमिकलाई महिनौंदेखि तलब दिएका छैनन् । वर्तमान सरकारले जग्गाको कित्ताकाट त फुकुवा गर्यो । तर, यसको मूल्य र कारोबार दुवै बढेन । राष्ट्र बैंकले सेयरमा १२ करोडको सीमा हटाएपनि यसको पनि मूल्य र कारोबार दुवै बढेन । दशैं, तिहारमा समेत बजारमा चहलपहल देखिएन । व्यापारीहरु निराश भए । सर्वसाधारण मुलुकको अर्थतन्त्र डुबिसकेको बताउँछन् । श्रींलकाको भन्दा नाजुक अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र पुगेको विश्लेषण धेरैको छ । विदेशी ऋण २७ खर्ब पुगिसक्यो । सरकारमाथि ऋणको भार बढ्दै छ । जनताले पनि सरकारलाई कर तिर्न छोडिसके । राज्यको ढुकुटीमा राजस्व संकलन शून्यझैं भइसकेको छ । सरकार न खर्च कटौती गर्छ न कर उठाउन सक्छ । विदेशीसँग ऋण लिन्छ अनि तलबभत्ता र पेन्सन बाँड्छ । हुन त यहाँ अर्थविद्, विज्ञहरु पार्टीगत छन् । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेको विषय अहिले सही प्रमाणित भएको छ । अहिले सर्वसाधारण महँगी र बेरोजगारीका करण बाँच्न नसक्ने अवस्था आएको बताउँछन् ।
चाडपर्व मनाएसँगै काठमाडौं फर्किनेको भीड
काठमाडौं । नेपालीहरुको महान चाड विजया दशमी र दीपावली मनाएर काठमाडौं उपत्यका फर्किनेहरुको संख्या बढेको छ । काठमाडौं उपत्यका भित्रिने मुख्य नाका नागढुंगा, थानकोटबाट उपत्यका भित्रिनेहरु चाडपर्वहरु सकिएसँगै फर्किन थालेका हुन् । सरकारी बिदा सकिएको र निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको पनि चाडबाड बिदा सकिएसँगै झोला बोकेर फर्किनेहरु राजधानीका सडकहरुमा बाक्लै देखिन्छन् । सरकारी तथा निजी कार्यालयहरु खुल्न थालेसँगै काठमाडौं उपत्यकाभित्र बसेर कामकाज गर्नेहरु तथा चाडपर्व मनाउन घर गएकाहरु फर्किन थालेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र छिर्ने मुख्य नाकाहरु तथा बसपार्कमा शुक्रबार घरबाट काठमाडौं फर्किनेहरुको चहलपहल बाक्लो देखिन्छ ।
आइसिटी अवार्ड २०२३ मा पब्लिक भोटिङ सुरु, हाम्रो पेमार्फत भोट गर्न सकिने
काठमाडौं । आइसिटी अवार्ड २०२३ को लागि पब्लिक भोटिङ सुरु भएको छ । आइसिटी अवार्डका ३ विधामा विभिन्न ४ चरणको छनौटपश्चात पब्लिक भोटिङ सञ्चालन भएको हो । स्टार्टअप, प्रडक्ट र राइजिङ स्टार इन्नोभेसन आइसिटी अवार्डमा उत्कृष्ट ५ को छनौटपछि हाम्रो पात्रो अन्तर्गतको हाम्रो पेएपमार्फत पब्लिक भोटिङ सुरु गरिएको आयोजकले जनाएको छ । प्रिजेन्टेसन तथा स्पिड डेटिङ सेसनबाट छनौट भएका उत्कृष्ट ५ ले क्याटेगोरी अवार्ड विजेताको लागि र उत्कृष्ट १३ मा पर्न सफल ३९ प्रतिस्प्रधीले पब्लिक च्वाइस आइसिटी अवार्डको लागि हाम्रो पे पब्लिक भोटिङ सञ्चालन गरिएको हो । क्याटेगोरी अवार्ड भोटिङको लागि एउटा आइडीले एकदिनमा एउटा विधामा एउटामात्र भोट गर्न सकिनेछ भने पब्लिक च्वाइसमा इच्छाअनुसारको भोट गर्न सकिनेछ । सर्वोत्कृष्ट छनौटको लागि जुरी समितीको फिल्ड भिजिट पनि सञ्चालन हुनेछ । लिभिङ विथ आइसिटीले हरेक वर्ष आयोजना गर्ने प्रविधि क्षेत्रको प्रतिष्ठित अवार्ड कार्यक्रममा १३ विधामा नोमिनेसन खुल्ला गरिएको थियो । प्राप्त ६०० बढिको अनलाइन नोमिनेसनबाट सम्पुर्ण विधामा सर्वोत्कृष्ट छनौट १४ जना जुरी सदस्यहरुले विभिन्न चरणको छनौट प्रकृया सञ्चालनमा रहेको छ । दक्षिण एसियाली दे्शका स्टार्टअपहरुलाई लक्षित गरेर साउथ स्टार्टअप अवार्ड पनि सञ्चालनमा छ । यसको लागि भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रिलंकाका विज्ञहरुलाई जुरी समितीमा समावेश गरिएको छ । उत्कृष्ट ५ मा पर्ने स्टार्टअपहरुमा भोजमाण्डु फुड, दियो एआई टेक्नोलोजी प्रा.लि, जीजी कर्पोरेसन प्रा.लि, रासन टेक्नोलोजिज र यार्सा टेक प्रा.लि रहेका छन । यसैगरी प्रडक्ट आइसिटी अवार्ड अन्तर्गत उत्कृष्ट ५ प्रडक्टहरुमा डिजी बज, फास्ट बैंकिङ, मनि मित्र, क्युकआरपिए र यात्री पी १ रहेका छन । राइजिङ स्टार इन्नोभेसन विधा अन्तर्गत उत्कृष्ट ५ मा पर्न सफल इन्नोभेसनहरुमा ब्लाङ्सेर, ड्रेसन, द्रिश्य, इन्टर्नसाथी र प्रष्ट नेपाली रहेका छन् । यि उत्कृष्ट ५ सँगै अन्य १३ स्टार्टअप, प्रडक्ट र इन्नोभेसनको बारेमा तयार पारिएको विशेष टेलिभिजन कार्यक्रम पनि प्रशारणको तयारीमा रहेको छ । ग्राण्ड फिनाले अघि कान्तिपुर टेलिभिजनबाट ५ वटा एपिसोडहरु प्रशारण हुनेछ । यसैगरी आइसिटी अवार्ड २०२३ अन्तर्गत अन्य व्यत्तिगत र सस्थागत अवार्ड विधाहरुमा पनि छनौट प्रकृया जारी रहेको छ । प्रोफेसनल एक्सिलेन्स, पायोनियर, आन्टरप्रेनर्स, वुमन आइकन र नेपाली डायस्पोरा आइसिटी अवार्डका विधाहरुमा तेस्रो चरणको छनौट प्रकृया सञ्चालनमा छ । त्यसैगरी, डिजिटल एजुकेसन, डिजिटल गर्भनेन्स र डिजिटल सर्भिसेस विधामा दोस्रो चरणको छनौट प्रकृया सञ्चालन भइरहेको छ । आइसिटी अवार्डको ग्राण्ड फिनाले पुस ६ गते द सोल्टी काठमाडौंमा आयोजना हुनेछ । कार्यक्रम सहभागी हुन इच्छुकले मसिंर १५ गतेदेखी खुल्ला हुने टिकट खरिद गर्न सकिनेछ । भोटिङ र फाइनलिस्टहरुको बारेमा थप जानकारी लिन आइसिटीले वेबसाइट हेर्न सकिनेछ ।
भीपीएनको प्रयोगले खाताबाट पैसा चोरी हुने जोखिम, गोपनीयता भंग हुन सक्ने
काठमाडौं । सरकारले वैद्यानिक रुपमा भिडियो प्लेटफर्म टिकटक बन्द गरेपछि त्यसलाई प्रयोग गर्ने विषयमा केही मानिसहरूले विकल्प खोजिरहेका छन् । केही व्यक्तिहरूले भचुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) प्रयोग गरेर पनि प्रतिबन्धित वेबसाइट र एप्लिकेसनहरु चलाउन सकिने मत व्यक्त गरिरहेका छन् । साथै केही व्यक्तिहरूले भिपिएनको प्रयोग गरेर टिकटक चलाइ रहेका पनि छन् । तर, भिपिएनको प्रयोग गरेर मोबाइल चलाउँदा मोबाइलमा रहेका सम्पूर्ण तथ्यांकहरू चोरी हुने र भिपिएन प्रयोगकर्ताहरुलाई जोखिम हुनसक्ने देखिएको छ । भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क अर्थात् भीपीएन हामीले प्रयोग गर्ने उपकरण र अन्य कम्प्युटरबीचको सञ्जाल स्थापित गर्ने प्रविधि हो । भिपिएनले धेरै साइटहरुलाई जोड्ने, तेस्रो पक्षलाई पनि इन्टरनेटमा पहुँच दिने, अव्यवस्थित डिभाइसहरुलाई सपोर्ट गर्ने र आइओटी डिभाइस जोड्न सहयोग पुर्याउने काम गर्छ । जसले गर्दा भिपिएनको प्रयोग प्रयोगकर्ताको लागि असुरक्षित हुन पुग्छ । यही वर्षमा २३८ जना आइटी व्यवसायी, साइबर सेक्युरिटी एक्सपर्ट र प्रयोगकर्ताहरूमा गरिएको सर्वेक्षणले भीपीएनले साइबर क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती दिएको प्रतिवेदन बाहिरिएको छ । सन् २०२३ को भिपिएन जोखिम प्रतिवेदनले भिपिएन असुरक्षित रहेको औंल्याएको छ । सर्वेक्षणमा ८८ प्रतिशत संस्थाहरुले भीपीएनले न्यून देखि उच्च स्तरको सुरक्षा जोखिमको वातावरण निम्त्याउन सक्ने जनाएका छन्। त्यस्तै, सर्वेक्षणमा सहभागी ४५ प्रतिशतले पछिल्लो १२ महिनामा भिपिएनको जोखिमको कारण भाइरस आक्रमण भएको बताए । भिपिएनमा भएको जोखिमका कारण हुने गरेको साइबर आक्रमणलाई रोक्न तत्काल यसको संरचनालाई नै सम्बोधन गर्नुपर्ने रिपोर्टले औंल्याएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी ८४ प्रतिशत प्रयोगकर्ताले भिपिएनले मोबाइलका आधारभूत एप्लिकेसनमा पहुँच राख्न सक्ने बताएका छन् । पछिल्लो वर्षमा दुई संस्थाले भिपिएनबाट सम्बन्धित भएर गरिएको प्रत्यक्ष साइबर हमलाको सामना गरेका थिए । भीपीएनमा तेस्रो पार्टीले उपलब्ध गराउने सेवामार्फत् उनीहरुले प्रयोगकर्ताको उपकरणमा राख्ने पहुँचमा गम्भीर सुरक्षा चुनौती रहेको भीपीएन जोखिम प्रतिवेदन २०२३ ले औंल्याएको छ । त्यस्तै, काठमाडौं, कमलपोखरी स्थित सञ्चालनमा रहेको आइआइएमएस कलेजका साइबर सेक्युरिटी मोड्युलेटर अपूर्व नेपालले पनि आम मानिसहरूले भिपिएन प्रयोग गरेर मोबाइल सञ्चालन गर्ने विषय निकै जोखिमपूर्ण हुने बताएका छन् । उनले भिपिएन प्रयोग गर्दा व्यक्तिका सम्पूर्ण क्रियाकलाप र तथ्यांकहरु भिपिएन सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीको मातहतमा जाने बताएका छन् । ‘भीपीएन प्रयोग गर्नु भनेको एक हिसाबले सो कम्पनीको अधिनमा बस्नु हो’, उनले भने, ‘भिपिएनले प्रयोगकर्ताहरुको हरेक क्रियाकलापलाई अध्ययन गर्न सक्छ ।’ मोड्युलेटर नेपालले भिपिएनले प्रयोगकर्ताहरुको लगइन, पासवर्ड लगायतका नितान्त व्यक्तिगत र गोप्य तथा तथ्यांकहरु समेत लिन सक्ने बताएका छन् । उनका अनुसार भीपीएन मोबाइलमा इन्स्टल गर्दा त्यसले अन्य एप्लिकेशनलाई पनि आफ्नो निगरानीमा राख्छ । त्यसमा भएको तथ्यांकलाई उसले सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने जोखिम भएको उनको भनाइ छ । प्रयोगकर्ताले मोबाइलमा मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङको पनि प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । त्यसलाई पनि भीपीएनले सहजै आफ्नो निगरानी गर्न सक्छ । त्यसैले पनि प्रयोगकर्ताको मोबाइलमा भएको बैंक खातालाई भीपीएनले सजिलै आफ्नो निगरानीमा राख्ने सक्ने अनुमान आईटी विशेषज्ञहरूले गरेका छन् ।
लुम्बिनीमा ३० करोड लगानीमा रसियन गुम्बा निर्माण सुरु
लुम्बिनी । बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा ‘रुसी बौद्ध गुम्बा’ निर्माण गर्न थालिएको छ । एक सय आठ वर्ष पुरानो रसियाको सेन्ट पिटरबर्गस्थित रसियन गुम्बाको प्रारूपसहितको गुम्बा निर्माण थालिएको हो । नेपालस्थित रसियन दूतावास, रुस नेपाल मैत्री सङ्घ, रुसी बौद्ध मन्दिर निर्माण फाउन्डेसन र रुसका बौद्धमार्गीको संयुक्त पहलमा मन्दिर निर्माण गर्न थालिएको छ । उक्त गुम्बा रु ३० करोडको लगानीमा निर्माण गरिने रुसी गुम्बा नेपालका संयोजक ई।प्रवीण गौचनले जानकारी दिए । लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषभित्र रहेको एक बिघा जमिनमा निर्माण थालिएको सो गुम्बा सन् २०२५ मा सम्पन्न गरिने लक्ष्य रहेको उनले बताए । रसियादेखि रसियन गुम्बाको एक टुक्रा ढुङ्गासहित आएका भिक्षुहरुबाट गरिएको बौद्ध पाठ परायणसहित रसियन राजदूत असेक्सेई नोभिकोभले गुम्बा शिलान्यास गरेका थिए ।पाठ पारायण गर्ने भिक्षुहरुमा बुदा बदमाएफ, जम्बालभ छिरिगंछाप, नान्जतोफ रिचेलाभ, चिल्गासेफ रमन थिए । रुसी दूतावासमार्फत लुम्बिनी विकास कोषसँग सन् २०१९ मा सम्झौता सम्पन्न भई हाल निर्माण सुरु गरिएको साढे दुईतले उक्त गुम्बा रुसको सबैभन्दा पुरानो गुम्बाको प्रारूप झल्किने संरचना अनुरुपको हुनेछ । शिलान्यास कार्यक्रममा रसियन राजदूत नोभिकोभले नेपाल र रसियाबीच मैत्री सम्बन्ध एवं संस्कृति आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले बुद्धको जन्मभूमिमा रसियन गुम्बाको निर्माण सुरु गरिएको बताए । उनले शान्तिको सन्देश दिने बुद्धभूमि लुम्बिनीले नेपाल र रसियाबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउने पनि जानकारी गराए । रूस नेपाल मैत्री समाजका उपाध्यक्ष दीनानाथ राजभण्डारीले दुई देशबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ गराउने यो प्रयासले संस्कृति संरक्षणका साथै बुद्धभूमि नेपालको पहिचान थप उजागर गर्ने उल्लेख गरे । रूसी बौद्व समाजका अध्यक्ष अलेक भयासिलोले मन्दिर निर्माणले नेपाल संसारभर शान्तिको स्रोत राष्ट्र बन्नसक्ने बताए । लुम्बिनी विश्व विद्यालयका उपकुलपति डा सुवर्णलाल ब्रजाचार्यले लुम्बिनीबाट प्रवाह हुने शान्तिको सन्देशलाई संसारभरका मानव जातिले महत्वका हेर्ने बताए । नेपालका तर्फबाट रुसका लागि पूर्वराजदूत ऋषिराम घिमिरेले नेपाल र रसियाबीचको सम्बन्ध, आपसी सहयोग, सद्भाव र मैत्रीको प्रतीकका रुपमा रहेको बुद्ध भूमिको महत्व बढाउन यस कार्यले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गरे । लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले यस कार्यमा प्रवासी नेपालीहरूले समेत सहजीकरण गरेको जानकारी गराए । बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनीमा २७ देशहरूले आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व हुने गरी मन्दिर तथा गुम्बाहरू निर्माण गरिसकेका उनको भनाइ थियो । लुम्बिनी विकास कोषका अनुसार ४० देश तथा सङ्घसंस्थाले यहाँ संरचना निमार्णका लागि सम्झौता गरेका छन् । रासस
