प्रतिस्थापन बजेट विधेयक सर्वसम्मत पारित
विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाले प्रतिस्थापन बजेट विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ । बैठकमा ‘कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश, २०८०’ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको ‘कोशी प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ र ‘कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०८०’ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको ‘आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ आज सर्वसम्मत पारित भएको हो । उक्त प्रस्ताव मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभा नियावली, २०७४ को (पहिलो संशोधनसमेत) नियम ९३ को उपनियम १ बमोजिम सदनमा पेस गरेका थियो । उक्त प्रस्तावलाई उपसभामुख सिर्जना दनुवारले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सदनले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रतिस्थापन विधेयकअनुसार चालु आवका लागि कूल ३६ अर्ब ७० करोड ८७ लाख २५ हजार बजेटमा पुँजीगत खर्च २० अर्ब ३८ करोड ५० लाख ८२ हजार र चालु खर्च १६ अर्ब ३१ करोड ३६ लाख ४३ हजार विनियोजन भएको छ । बजेटमा ३ करोड ४७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ थप व्ययभार हुने उल्लेख छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रतिस्थापन विधेयकको औचित्य र उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै जनताको आवश्यकता र समस्यालाई समाधान गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरेको दाबी गरे । समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ सांसदलाई मर्का नपर्नेगरी प्रदेशका ५६ वटै निर्वाचन क्षेत्रलाई समेटिने गरी बजेट ल्याएको भन्दै उनले विकास र समुन्नत प्रदेशको यात्रा प्रारम्भ भएको दाबी गरे । मानवपुँजीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी गरिबी निवारण गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित भएको बताउँदै उनले राजस्वको आयव्ययमा सामान्य परिमार्जन गरेको जानकारी दिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट परिमार्जन गरी पूर्वतः मुख्यमन्त्रीले समावेश गरेको महत्त्वपूर्ण योजनामा कुनै फेरबदल नगरी २० लाख रुपैयाँभन्दा मुनिका योजना हटाई अरू योजनाका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गरेको जानकारी दिए । बैठक आइतबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
जलवायु परिवर्तन मानव समुदायको चुनौतीका रूपमा अगाडि आएको छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जलवायु परिवर्तन कुनै देश, पार्टी, सम्प्रदाय विशेषको मात्र साझा समस्या नभएर सिंगो मानव समुदायको चुनौतीका रूपमा अगाडि आएको बताएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का युवा नेता विशाल खड्काको ‘पर्यावरणीय संकटः आठ अर्ब मानिसको साझा चुनौती’ नामक पुस्तक आज बालुवाटारमा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘जलवायु परिवर्तसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सबैको एकमत छैन । पूँजीवादीको एकमत छ, माक्र्सवादीको अर्को मत छ । गरिब देशले यो समस्या सिर्जना गरेका होइनन्, यो तथ्य सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ ।’ नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलमध्ये नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले नै जलवायु परिवर्तनका बारेमा बहस गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पार्टीको ८औं महाधवेशनको दस्तावेजमा जलवायु परिवर्तनको संकट समाधानका प्रयासका बारेमा चर्चा गरेको जानकारी दिए । ‘कोप–२८ को पूर्वसन्ध्यामा म यहाँ तपाईंहरूलाई भन्न चाहन्छु– हाम्रो पार्टी माओवादी केन्द्र र मेरो नेतृत्वको सरकार पर्यावरणका मुद्दाप्रति निकै गम्भीर र संवेदनशील छ । हामी हाम्रो भावी पुस्ताप्रति पनि त्यति नै संवेदनशील छौँ, जति एउटी आमा आफ्नो बच्चाप्रति हुन्छिन्,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्कीले पर्यावरण जोगाउने आगामी बाटो के हो भन्ने पुस्तकले देखाएको बताए । पर्यावरण विनाश गर्ने विकास र पूर्वाधार निर्माण बन्द गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिँदै विकासको यो बाटो अब त्याग्नुपर्ने र पर्यावरणमैत्री र जनमैत्री बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्ने स्पष्ट पारे । समुदायको सम्पदालाई समुदायमै फिर्ता गर्न पुस्तकले प्रेरित गरेको उनको भनाइ छ । पुस्तकमाथि टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनको असर, समाधानका उपाय र आगामी बाटोका सम्बन्धमा पुस्तकले मार्गनिर्देश गरेको बताए । उनले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा २१औं शताब्दीको मुख्य मुद्दा पर्यावरण बनेको उल्लेख गरे । नेपालसहित विश्वका अधिकांश देशहरूले कोप–२८ को तयारी गरिरहेका छन् । कोप–२८ मा नेपालले राख्नुपर्ने सरोकारका बारेमा सरकारले अन्तरसंवाद गरिरहेको छ । पुस्तकमा खड्काले आठ अर्ब मानिसको साझा पृथ्वी, पर्यावरण र जलवायु परिवर्तनले विश्वभर निम्त्याएको सङ्कटबारे विषद् चर्चा गर्नाका साथै यसको समाधानका लागि माक्र्सवादी वैचारिकी नै किन आवश्यक छ भनेर बडो सरल ढङ्गले, सबैले बुझ्ने गरी पुस्तकमा चर्चा गरेका छन् । विश्वकै कम उमेरकी पर्यावरण अभियन्ता ग्रेटा थनवर्गले आममानिसलाई पर्यावरणको मुद्दा कुनै प्राविधिक विषय नभई यो साझा मानिसको चिन्ता हो भनेर भने झैँ लेखक खड्काले पनि यो मुद्दा आममानिसको र विशेष गरेर माक्र्सवादीको चिन्ता र चिन्तन गर्नुपर्ने विषय हो भनेर जोड दिएकी छन् । सबैभन्दा धेरै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने विकसित मुलुकहरुले अविकसित र अल्पविकासशील मुलुकमा पुगेको अपूरणीय पर्यावरणीय क्षतिलाई रोक्नका लागि ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ कोषको स्थापना गरी सन् २०२० सम्म एक सय बिलियन डलर उपलब्ध गराउने वाचा गरे पनि उक्त रकम उनीहरुले जम्मा नगरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनले देखाएको छ । विकसित मुलुकहरुको मूल ध्येय पर्यावरण जोगाउनुका सट्टा युद्धमा लगानी गरेर मुनाफा कमाउनु रहेको छ भन्ने लेखकको निष्कर्ष छ । लेखकले अविकसित र अल्पविकासशील मुलुकहरुले विकसित मुलुकबाट क्षतिपूर्ति पाउनु उनीहरूको अधिकार हो भन्नेमा जोड दिएका छन् । पुस्तकमा लेखकले ठूला शक्तिराष्ट्रले निम्त्याएको पर्यावरणीय जोखिमको मार भूगोलको हिसाबले साना, जनसङ्ख्याका हिसाबले अतिकम विकसित र विकासोन्मुख मुलुकले व्यहोर्नु परेको तथ्यलाई अगाडि सारेका छन् । नेपाल, बङ्गलादेश, फिलिपिन्स, नाइजेरिया, जिम्बाबे, दक्षिण सुडानजस्ता जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका मुलुकले विशेषरूपमा क्षतिपूर्तिको माग गर्नैपर्ने र त्यसमा नेपालले त्यसको अगुवाइ गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । लेखक खड्काले नेपालको ७० वर्षे क्रान्तिकारी वामपन्थी आन्दोलन र जनयुद्धको समीक्षा गर्दै यो आन्दोलनले सर्वहारा वर्गका भूइँ मान्छेको गाँस, बास, कपास र आत्मसम्मानको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन भूमिका खेलेको गरिमामय इतिहास स्मरण गर्दै अबको पर्यावरणीय संकट र त्यसको समाधान पनि माक्र्सवादी विचारले दिन सक्ने र नेपालमा त्यसको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गर्नुपर्ने विचार राखेका छन् ।
मधेसका ४३ प्रतिशत किसानलाई वर्षभरि खान पुग्दैन
जनकपुरधाम । अन्नभण्डारका रूपमा रहेको मधेस प्रदेशमा कृषिकर्म गर्नेमध्ये ४३ प्रतिशत परिवारलाई आफ्नो उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना–२०७८ अनुसार मधेसमा ७ लाख ३८ हजार ३ सय ४० कृषक परिवारमध्ये ४३ प्रतिशत परिवारलाई आफ्नै उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने गरेको पाइएको हो । नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये ६१ लख १४ हजार ६ सय जनसङ्ख्या अर्थात् ११ लाख ५६ हजार ७ सय १५ परिवार बसोबास गर्ने यस प्रदेशमा ७ लाख ३८ हजार ३ सय ४० अर्थात् ६३ दशमलव ८ प्रतिशत परिवार कृषक रहेका तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशका आठ जिल्लामा छरिएर रहेका ती कृषक परिवारले ४ लाख ९२ हजार ४ सय ९७ हेक्टरमा कृषिकार्य गर्ने गरेकामा ५७ प्रतिशतलाई मात्रै आफ्नै कृषि उत्पादनले वर्षैभरि खान पुग्ने गरेको कृषि गणना २०७८ मा उल्लेख गरिएको छ । तथ्यांकले अधिकांश कृषक परिवारले जीवन निर्वाहका लागि मात्रै कृषि कर्म गर्ने गरेको देखाएको छ । जसअनुसार कृषि उत्पादनको हिस्सामध्ये १ दशमलव ८ प्रतिशत मात्रै बिक्री गर्ने गरिएको र त्यसबाहेक ६२ दशमलव २ प्रतिशत सबै घरायसी, ३० प्रतिशत मुख्य घरायसी र केही बिक्री तथा ५ दशमलव ६ प्रतिशत मुख्य बिक्री र केही घरायसी प्रयोग गर्ने गरिएको छ । मधेस प्रदेशमा अहिले पनि आम्दानीको मुख्यस्रोत कृषि कार्य हो भनी बताउने कृषकको प्रतिशत ६४ दशमलव ३ छ । कृषक परिवारअन्तर्गत मधेसमा जम्मा कित्ता संख्या २१ लाख ७४ हजार सात सय ९८ र प्रतिकृषक परिवार कित्ता सङ्ख्या २ दशमलव ९ देखाएको छ । यहाँ सबैभन्दा बढी तीन लाख ८४ हजार पाँच सय ५३ हेक्टरमा धानबाली र २ लाख ४७ हजार ६ सय ९ हेक्टरमा गहुँ र ३३ हजार ७ सय १९ हेक्टरमा मकै रहेको छ । यहाँ एकबाली सकिनासाथ अर्को बाली लगाउने अर्थात् बाली सघनता १ दशमलव ८७, स्थायी बालीका रुपमा रहेका आँप, केरा र कागती क्रमशः १५ हजार ४ सय ३३ हेक्टर, १ हजार १ सय ८३ र १ सय ३७ हेक्टर छ । कृषि गणनाको विवरणअनुसार कृषि कार्यका लागि उपकरण प्रयोग गर्ने किसानको संख्यामध्ये ट्र्याक्टर ६४ दशमलव सात, फलामे हलो २० दशमलव आठ र पावरट्रिलर चार दशमलव सात प्रतिशत छ । त्यस्तै, प्रदेशमा १६ दशमलव दुई प्रतिशत कृषक परिवारले कृषि प्रयोजनका लागि ऋण लिएका, एक दशमलव दुई प्रतिशतले मात्रै कृषि बीमा गरेका र तीन दशमलव सात प्रतिशतले सरकारी अनुदान पाएका छन् । यहाँ मुख्य कृषकमा ८५ दशमलव आठ प्रतिशत पुरुष र १४ दशमलव दुई प्रतिशत महिला रहेको छन् भने कृषक परिवारमध्ये ३० दशमलव एक प्रतिशतले कृषि कार्यका अतिरिक्त अन्य आर्थिक क्रियाकलाप पनि सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, मधेसमा गाईगोरुको संख्या करिब ३ लाख ८० हजार, राँगाभैँसीको संख्या करिब पाँच लाख २९ हजार, बाख्रा, खसी, बोका, च्याङ्ग्राको संख्या करिब १४ लाख ४८ हजार तथा कुखुराको संख्या करिब २४ लाख ६१ हजार रहेको पनि तथ्यांकले देखाएको छ । के भन्छन् सरोकारवाला ? कृषि गणनाको सार, कृषि योजनाको पूर्वाधार भन्ने नारासहित गरिएको राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को नतिजाले अन्नभण्डारका रूपमा रहेको मधेस प्रदेशकै अवस्था चिन्ताजनक देखाएको छ । प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री गोविन्दबहादुर न्यौपानेले सिँचाइ पूर्वाधार, समयमा मल नपाइनु, अनुदानको न्यायोजित वितरण नहुनुलगायत कारणले वास्तविक कृषकलाई जीवननिर्वाह गर्नसमेत समस्या भइरहेको बताए । मन्त्री न्यौपानेले मधेसमा सिँचाइको पर्याप्त सम्भावना भए पनि कृषिक्षेत्र र मधेस सधैँ उपेक्षामा परेका कारण यहाँका कृषकले लाभ लिन नसकेको बताए । त्यसलाई मध्यनजर गरी प्रदेश सरकारले कृषिसम्बन्धी ऐन निर्माण गरी कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र नागरिकको आकर्षण बढाउने गरी काम गर्ने योजना बनाएको उनको भनाइ थियो । तथ्यांकमा मधेस प्रदेशमा कूल सिञ्चित क्षेत्र ७४ प्रतिशत र सिँचाइ सुविधा लिएका परिवारको संख्या ८३ प्रतिशत रहेको भनिए पनि अहिले आकाशेपानी र ट्युबवेल, पम्पसेटको सहारामा परम्परागत शैलीको कृषिकर्म गर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेशसभा सदस्य रामअशिष यादवले समयमा र पर्याप्त पानी नपरेका कारण यही वर्ष मधेशका किसानले भोगेका समस्याबारे कोही अनभिज्ञ नरहेको भन्दै युगान्तकारी परिवर्तन गर्ने सिँचाइ पूर्वाधार नबनाए मधेस मरुभूमि बन्ने खतरा रहेको बताए । मधेस प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले कृषिप्रधान मुलुक भने पनि त्यसबाट लाभ लिने गरी नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था तथा रणनीतिक उपयोग गर्न नसक्दा समस्या भइरहेको बताए । मण्डलले कृषिबाट लाभ लिनका लागि अन्य देशले कृत्रिम नदी निर्माण गरिरहेका सन्दर्भ उल्लेख गर्दै नेपालले पनि अन्नभण्डारका रूपमा रहेको मधेस प्रदेशमा चुरेको फेदमा कोसीदेखि नारायणीसम्म कृत्रिम नदी निर्माण गर्न समयमै सोच्नुपर्ने सुझाव दिए । मधेस प्रदेशसभा प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिका सभापति शारदा दास (पहाडी) ले कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका माध्यमबाट किसानलाई आकर्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘कृषिमा आधारित उद्योगको प्रवद्र्धन, कृषकलाई प्रोत्साहन र सिँचाइलगायत पूर्वाधारको विकास गर्ने ठोस नीति नलिएमा आगामी केही वर्षमा अधिकांश जमिन बाँझो र खण्डहर हुने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले सबै तहका सरकार यसमा गम्भीर बन्न जरुरी छ,’ उनले भने ।
त्रिवि पुस्तकालय २४सै घण्टा सञ्चालन
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय २४सै घण्टा सञ्चालनमा आएको छ । विद्यार्थीलाई पठन संस्कृतिमा सहज बनाउन पुस्तकालय २४सै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । पुस्तकालयका निमित्त प्रमुख सागरराज सुवेदीले पढ्ने मानिसलाई सहजताका लागि पुस्तकालयको तीन अध्ययन कक्ष सातै दिन २४सै घण्टा नै खुला गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को आग्रहमा त्रिविले पुस्तकालयको अध्ययन कक्ष २४ घण्टा सञ्चालनमा ल्याएको हो । यसअघि पुस्तकालयको अध्ययन कक्ष बिहान ५ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म खुल्ने गरेको थियो । ‘दिउँसो समय नहुने विद्यार्थीका लागि हामीले सहजता उपलब्ध गराउने उद्देश्यले रातभर नै पुस्तकालयको अध्ययन कक्ष सञ्चालन ल्याएको हौँ,’ सुवेदीले भने, ‘राति एक समूहका विद्यार्थी आउने गरेका छन् ।’ पुस्तकालय अधिकृत विजय शर्माका अनुसार अनुसन्धानकर्र्ता, दिउँसो काम गर्ने र राति अध्ययन गर्नेलगायत व्यक्ति रातिको समयमा पढ्न आउने गर्दछन् । ‘रातिको समयमा दैनिक १५ देखि २० जना आउने गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘साँझ ७ बजे आएर बिहान ६ बजेसम्म पढेर जाने समूह छ ।’ पुस्तकालयको सदस्यता लिएका जोकोही पनि राति आएर पढ्न पाउने शर्माले जानकारी दिए । ‘एक हजार रुपैयाँमा एक वर्षको, ६ सय रुपैयाँमा ६ महिनाको पुस्तकालयको सदस्यता बन्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्रिविका विद्यार्थीबाहेक सात सय पुस्तकालयको सदस्यता बनेका छन् ।’ पुस्तकालय अधिकृत शर्माले राति पढ्ने विद्यार्थी प्रायजसो एकाग्रह भएर पढ्ने खालका, घरमा पढ्ने वातावरण नभएका आउने गरेका बताए । ‘खाना खाएर विद्यार्थी अध्ययन कक्षमा लगातार पढ्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले धेरैजसो वरिपरिका विद्यार्थी नै रहेका छन् ।’ शर्माका अनुसार राति पढ्ने विद्यार्थीका लागि सिटीलाइट, बस र खाजा खाने क्यान्टिनलगायतको समस्या रहेको छ । पुस्तकालयको मुख्य भवन पनि खुल्ने समय बढाइएको उनको भनाइ थियो । पुस्तकालयको सदस्यता लिएकाले बिहान ५ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म अध्ययन गर्न पाउने जनाउँदै शर्माले यसअघि मुख्य भवनमा रहेको पुस्तकालय बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मात्र सञ्चालन हुने गरेको बताए । स्ववियु सचिव सिद्धान्त भट्टले विद्यार्थीलाई ध्यानमा राखेर पुस्तकालयको खुल्ने समय बढाइएको बताए । ‘विश्वविद्यालयका विद्यार्थीमा पढ्ने संस्कृतिको विकास होस् भन्ने उद्देश्यले पुस्तकालय २४सै घण्टा खोल्न पहल गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘२४सै घण्टा पुस्तकालय खोल्दा अन्य विश्वविद्यालयका विद्यार्थी पनि आएर खोज अनुसन्धान विषयमा अध्ययन गर्न पाएका छन् ।’ भट्टले पुस्तकालयका २४सै घण्टा खोले पनि पनि पढ्ने विद्यार्थीलार्ई क्यान्टिन नहुँदा रातिपख चिया, खाजाको समस्या रहेको बताए । उनका अनुसार अहिले पुस्तकालयमा ४ लाख ४० हजार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक रहेका छन् । पुस्तकालयको सदस्यता बनेका जोकोहीले पनि ती पुस्तक घरमा लगेर पढ्न पाउनुका साथै अनलाइनका माध्ययबाट पनि पुस्तक पढ्न पाउनेछन् । यहाँ दैनिक सात सयभन्दा बढी विद्यार्थी पढ्न आउने गरेका छन् । नयाँ भवनमा पुस्तकालय पुस्तकालयका निमित्त प्रमुख सुवेदीलेआगामी महिनादेखि पुस्तकालय नयाँ भवनमा सर्ने बताए । उनले अपाङ्गमैत्री साढे चार तलाको अत्याधुनिक भवनमा पुस्तकालय सर्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार नयाँ भवनमा एकै पटक दुई हजार विद्यार्थी पढ्न मिल्नेछ ।
भारतले दिएका सात मुर्रा राँगा पोखरा ल्याइयो
कास्की । छिमेकी मुलुक भारतले नेपाललाई उपहारमा दिएका १५ उन्नत जातका मुर्रा राँगामध्ये सात वटा पोखरा ल्याइएको छ । पोखरास्थित राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालयमा शुक्रबार राति ती राँगा ल्याइएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को गत जेठमा सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको अनुरोधमा भारतले १५ मुर्रा राँगा दिने घोषणा गरेको थियो । कृषि तथा पशुपक्षीका क्षेत्रमा दुई देशबीचको सहकार्यअनुरुप भारतले दिएकामध्ये सात राँगा पोखरा ल्याइएको राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालयका प्रमुख डा. जगदीश पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार पोखरा ल्याइएका राँगालाई २१ दिन क्वारेन्टिनमा राखिने र त्यसपछि मात्र बिर्य उत्पादन सिकाइ सुरु हुनेछ । राँगाबाट आगामी पुसदेखि बिर्य संकलन सुरु गरिने पाण्डेले बताए । ‘मुर्रा राँगा स्वस्थ छन् भनेर प्रमाणित गरेर नेपाल ल्याइएको भए पनि यहाँ क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने नियम छ । क्वारेन्टिन अवधि पूरा नभई अन्य बथानसँग मिसाउँदैनौँ,’ उनले भने, ‘यहाँँ ल्याइएका सबै दुई वर्ष उमेर पूरा भएका छन् । विभिन्न पशु रोगको परीक्षणपछि मात्र बिर्य सङ्कलन सुरु गर्छौं ।’ एउटा राँगाबाट वार्षिक १५ देखि २० हजार डोज बिर्य उत्पादन हुने अनुमान गरिएको पशु प्रजनन कार्यालयले जनाएको छ । भैँसीमा पहिलोपटक उन्नत जातको नश्ल सुधारका लागि भारतबाट राँगा ल्याइएकाले यहाँका कृषक लाभान्वित हुने कार्यालय प्रमुख डा पाण्डेले बताए । भारतले दिएका मुर्रा राँगा नेपालगञ्जस्थित रुपेडिया नाका हुँदै स्वदेश ल्याइएको हो । उच्च नश्लका मुर्रा भैँसीले रैथाने भैँसीभन्दा दोब्बर परिमाणमा दूध दिन्छन् । सरकारले यहाँका रैथाने भैँसीमा नश्ल सुधार गर्न भारतबाट मुर्रा राँगा ल्याएको हो ।
शुक्लाफाँटामा रासायनिक मलको परनिर्भरता हट्यो
कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–३ पीपलाडीकी मिना चौधरीलाई खेतबारीमा रोपेको तरकारी बालीका लागि रासायनिक मल खोज्दै हिँड्नु परेको छैन । दुई वर्षअघि कृषक पाठशालामा सहभागी भएकी चौधरीले स्थानीयस्तरमै पाइने जैविक पदार्थको प्रयोग गरी मल बनाउन सिकेकी छिन् । चार वर्षअघिदेखि नगरपालिकामा सञ्चालन गरिएको ‘स्कील अप’ परियोजनामार्फत सञ्चालित कार्यक्रममा सहभागी भएर चौधरीले माटोमा रहेको जैविक विविधतालाई जोगाउन सहयोग पुर्याउने बोकासी मल बनाउन सिकेकी हुन् । ‘पहिलो वर्ष घरमै तयार गरिएको बोकासी मल प्रयोग गर्दा रासायनिक मल हालेजस्तो तरकारीको उत्पादन भएन,’ उनले भनिन्मा, ‘माटोमा मल बिस्तारै घुलमिल भएपछि दोस्रो वर्षदेखि तरकारी बालीको उत्पादन सोचेजस्तै गरी उत्पादन भएको छ ।’ चौधरीले हिउँदमा गोलभेँडा, काउली, बन्दा, खुर्सानी, आलुलगायतको खेती गर्छिन्। बर्सातका बेला लहरे प्रजातिका तरकारी रोप्दै आएकी छिन्। बाह्रै महिना उनको खेतमा तरकारी खेती हुन्छ। ‘रासायनिक मलको प्रयोग गरी तरकारी खेती गर्दा रोग किराको प्रकोप अधिक हुँदा विषादी छर्किनुपर्ने बाध्यता थियो,’ उनले भनिन्, ‘घरमै बोकासी मल तयार गर्न थालेपछि रोग किराको प्रकोप हट्दै जान थालेको छ, कतै रोग किरा देखापरे जैविधि विधिबाट तयार गरेको मानव स्वास्थ्यलाई हानि नगर्ने झोल विषादीको प्रयोग गर्छौँ ।’ यसरी तयार गरिएको मल र विषादीको प्रयोग गरी उत्पादन गरिएको तरकारीको बजार मूल्य बढी पाइने अर्का किसान महिला गीता चौधरीले बताइन्। ‘रासायनिक मल र बजारमा खरिद गर्न पाइने विषादीको प्रयोग गरी उत्पादन गरिएको काउलीको थोक बजार भाउ प्रतिकिलो २० रूपैयाँसम्म पुगेको छ,’ उनले भनिन्, ‘जैविक विधिबाट तयार गरिएको काउली थोकमा ४० रूपैयाँ प्रतिकिलोका दरले बिक्री भइरहेको छ ।’ तरकारी बालीमा विषादीको प्रयोग वर्षौंदेखि यस क्षेत्रका किसानले गर्दै आएकाले केहीमा दीर्घकालीन क्यान्सरलगायत रोगको सङ्क्रमण देखिएको छ। विषादीको लामो समयसम्म प्रयोगले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर देखिन थालेपछि वैकल्पिक विधिका रूपमा किसानले बोकसी मलको प्रयोगलाई बढावा दिन थालेका हुन् । बोकासी मल धानको ढुटो, तोरीको पिना, हड्डीको धुलो, सुक्ष्म जिवाणु गुड भेली, पानी राखेर तयार गरिने वसन्ती चौधरीले बताइन् । वसन्तीका अनुसार बोकासी मल गर्मीको सयममा २० दिन र हिँउदको समयमा ४५ दिनमा खेतबारीमा छर्नका लागि तयार हुने गर्दछ। ‘मल प्रयोग गर्नुअघि बोटबिरूवा वरिपरि चिस्यान बनाउ छौँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि मल छर्ने काम हुन्छ, बिरुवाको जात र उमेरअनुसार मलको अनुपात मिलाएर छर्ने गरिन्छ ।’ एकपटक तयार गरिएको मल दुई वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ। बोकासी मलको प्रयोग गरी तरकारी खेती गर्ने किसानको सङ्ख्या ४० बढी रहेको वडाध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद चौधरी बताउँछन्। ‘बोकासी मलको प्रयोगले माटोको उर्वरशक्ति बढाउने कामसँगै बिरूवालाई चाहिने पोषकतत्व उपलब्ध गराउने भएकाले किसानको आकर्षण यस मलप्रति देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यस मलको प्रयोग हुन थालेपछि तरकारीको उत्पादन दोबर बढी भएको छ, उत्पादन बढी भएपछि किसानको आम्दानी पनि बढेको छ, रासायनिक मल रोज्दै हिँडनुपर्ने पहिलाको जस्तो परनिर्भरतासमेत किसानलाई अहिले छैन।’ अध्यक्ष नरेन्द्रप्रसादका अनुसार यस क्षेत्रका किसानले कम्तीमा पाँच कठ्ठादेखि बढीमा एक बिघा जग्गामा बाह्रै महिना मौसमी र बेमौसमी तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। तरकारी खेतीमा संलग्न किसानको वार्षिक आम्दानी ५ लाख रुपैयाँदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म हुने गरेको छ । स्कील अप परियोजनाले विगत चार वर्षदेखि कञ्चनपुरको कृष्णपुर र शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा किसानलाई उन्नत प्राङ्गारिक खेती प्रविधिमार्फत तरकारी उत्पादनमा सहयोग गर्दै आएको परियोजनाका संयोजक रामभक्त न्यौपानेले बताए । स्थानीयस्तरमै पाइने सामग्रीको प्रयोग गरी तयार गरिने बोकासी मल जापानी प्रविधि रहेको उल्लेख गर्दै उनले यो प्रविधि किसानमाझ निकै लोकप्रिय हुँदै गएको बताए । ‘मानवीय स्वास्थ्यलाई असर नगर्ने र माटोको उर्वर क्षमता बढाउने भएकाले किसानले रासायनिक मलको विकल्पका रूपमा यस मललाई लिएका छन्,’ संयोजक न्यौपानेले भने, ‘तरकारी खेतीमा प्रयोग हुने रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगमा कमी आएसँगै यसमा लाग्ने किसानको खर्च जोगिएको छ, लागत घट्दा किसानको आम्दानी बढेको छ ।’ प्रविधिको विस्तार गर्ने, आयआर्जन बढाउने र व्यावसायिक बनाउनका लागि कृषकलाई पाठशालामार्फत शिक्षा दिने कार्य गरिएको उनको भनाइ छ । ‘विशेषगरी जैविक विधिमा आधारित भइ व्यावसायिक तरकारी खेती गर्नका लागि जैविक मल र विषादी बनाउने कार्य सिकाउनुका साथै प्रयोग गर्ने तरिकाबारे जानकारी दिएका छौँ,’ संयोजक न्यौपानेले भने, ‘तरकारी बालीमा अन्धाधुन्धरूपमा प्रयोग हुने विषादीले मानव स्वास्थ्यमा पुर्याउने असरबारे सचेत पार्ने कार्यमा लागेका छौँ ।’ नगरपालिकाको कृषि विकास शाखका प्रमुख करन सिंह बुढाऐरले जैविक विधिबाट तरकारी खेती गर्ने किसानलाई प्राङ्गारिक मल खरिद तथा उत्पादनका लागि अनुदान दिन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताए। ‘व्यावसायिक तरकारी खेतीमा संलग्न किसानलाई ८० प्रतिशत अनुदानमा प्राङगारिक मल उपलब्ध गराउन लागेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि ६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित गरिएको छ।’ कृषि ज्ञान केन्द्रका प्राविधिक जनकबहादुर सिंह जैविक मल र विषादीको प्रयोग गरी उत्पादन गरिएका तरकारी खरिद गर्नका लागि बजार व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरिने बताउँछन्। ‘केन्द्रले विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकाले त्यसमा निवेदन दिएर किसानले अनुदानमा कृषि औजार, मेसिनरी, बीउबिजन, सिँचाइका साधन, ढुवानीका साधन खरिद गर्न सकिने हुन्छ,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक खेती गर्दै आएकालाई मात्रै अनुदानमा समेत छौँ ।’ रासस
जाजरकोट भूकम्प : सार्वजनिक संरचना प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने
जाजरकोट । जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनाको निर्माण प्रदेश सरकारले गर्ने भएको छ। सरकारी कार्यालय, विद्यालय, प्रहरी कार्यालय, खानेपानी, सिँचाइ आयोजनामा भएको क्षति प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने कार्ययोजनाका साथ नियमित छलफलमा रहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले जानकारी दिए । भूकम्पले सबैभन्दा जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा क्षति पुर्याएको छ। भूकम्पले कर्णालीका ५४ वटा प्रहरी कार्यालयमा क्षति पुगेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयदेखि अस्थायी प्रहरीचौकीसम्म भूकम्पले क्षति बनाएको कर्णाली प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । जाजरकोटमा ३३, रुकुमपश्चिममा १२, सल्यानमा तीन, जुम्लामा चार वटा, कालीकोटमा दुई वटा प्रहरी भवनमा क्षति पुगेको प्रमुख ढकालले जानकारी दिए। जाजरकोटका जिल्ला प्रहरी प्रहरी कार्यालयको चार वटा भवन भत्किएका छन्। बाह्र वटा इलाका प्रहरी कार्यालय, १० वटा प्रहरीचौकी, अस्थायी प्रहरी पोष्ट छ वटा, जिल्ला ट्राफिक कार्यालय एक वटा गरी जम्मा ३३ वटा भत्किएको ढकालले बताए। रुकुम पश्चिममा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा एक वटा, इलाका प्रहरी कार्यालय दुई वटा, प्रहरीचौकी चार वटा, अस्थायी प्रहरी पोष्टमा पाँच वटा गरी जम्मा १२ वटा भत्किएका छन्। त्यस्तै सल्यानमा इलाका प्रहरी कार्यालय तीन वटा भत्किएका छन्। जुम्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय एक, इलाका प्रहरी कार्यालय एक र प्रहरीचौकी दुई गरी जम्मा चार वटा भत्किएको प्रहरीको भनाइ छ । कालीकोटमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय एक र प्रहरीचौकी एक गरी जम्मा दुई वटा भत्किएका छन्। कर्णालीभरिमा तीन सयभन्दा बढी विद्यालय भत्किएको पाइएको छ । संघ र प्रदेश सरकारका प्राविधिक विद्यालयको अवस्थाका बारेमा बुझ्न पालिकामा गएका कारण हप्ता दिनपछि मात्र खास तथ्यांक आउने सामाजिक विकास कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख यज्ञश्वार खत्रीले जानकारी दिए । स्वास्थ्य संस्थाको तथ्यांकसमेत अझैँ यकीन हुन सकेको छैन । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले तयार गरेको तथ्यांक फरक परेपछि समस्य भएको छ । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अझै यकीन तथ्यांक पाउन सकेको छैन । खानेपानी, सिँचाइतर्फ पनि कति क्षति भएको हो अझै यकीन भएको छैन । प्रदेश सरकारले १० करोड रूपैयाँ विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गरेको छ भने एक अर्ब रूपैयाँ पुनःनिर्माणका लागि छुट्याएको छ । रासस
आलु र कोदो बेचेर आम्दानी गर्दै ग्रामीण महिला
म्याग्दी । यतिबेला पश्चिम म्याग्दीको ग्रामीण भेगका महिला हिउँदे आलु लगाउन व्यस्त छन् । भर्खरै चाडपर्व मनाएर धान र कोदो थन्क्याएका यहाँका महिला खेतबारी खनजोत गर्ने र आलु लगाउन व्यस्त भएका हुन् । पश्चिम म्याग्दीको रणबाङ, बाबियाचौर, दरबाङदेखि निस्कोट, देविस्थान, रुमलगायतका गाउँका महिला कोही कोदो केलाउन, सुकाउन र बिक्री गर्न व्यस्त छन् भने कोही हिउँदे आलु लगाउन खेतबारीमा पौरख गरिरहेका भेटिन्छन् । मङ्सिर जाडोको महिना । उत्तरतर्फ आँखै अगाडि चाँदी झैँ सेता टलक्क टल्केका हिमशृङ्खला । नागबेली हुँदै बगेको म्याग्दी नदी । चारैतिर हरियाली । हावामा बयेली खेलिरहेका फूल, भुर्रभुर्र उडिरहेका चरा । चिसो सिरेठोबाट बच्न टाउकामा बाक्लो ऊनको टोपी र शरीरमा पछ्यौरी बेरेर काम गरिरहेका भेटिन्छन् यहाँका महिला । यस भेगका ग्रामीण महिलाको आम्दानीको मुख्य स्रोत भनेको कोदो र आलु हो । वैदेशिक रोजगार, सहर केन्द्रित बसाइँसराइ र अध्ययन वा व्यापाररव्यवसायलगायत कारणले गाउँ बस्ती युवाविहीन बन्दै गएपछि यहाँको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक क्षेत्र महिलाकै कारण धानिएको मालिका गाउँपालिका–६ दरबाङका बुद्धिजीवी एवं पूर्वजनप्रतिनिधि सन्तोष सुवेदीले बताए । ‘पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रका महिला स्वरोजगारतर्फउन्मुख हुँदै गएका छन् । कुनै सीप, इलम वा व्यवसाय नगरिकन गाउँमा महिला त्यसै बसेका भेटिँदैनन्,’ उनले भने, ‘यस क्षेत्रका महिला विशेष गरी व्यावसायिक कृषिमा रमाउन थालेका छन् । आलुखेती र कोदोबाट मनग्य आम्दानी हुने भएपछि यही खेतीमा उनीहरूको रस बसेको छ ।’ पश्चिम म्याग्दीको लेकाली क्षेत्रमा उत्पादन भएको आलु स्वादिष्ट र पोषिलो हुने भएकाले यहाँ उत्पादित आलुलाई बजारको अभाव छैन । मालिका–२ रुमकी टीकाकुमारी विकले यस वर्ष आलु (बर्खेआलु) बिक्री गरेर ३२ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको बताइन् । विगतका वर्षमा बाँझै छोडिएको बारीमा अहिले आलुसँगै कोदोखेती गरिरहेको उनले बताइन् । ‘चार वर्ष बाँझिएको जग्गालाई खनजोत गरी मल हालेर ४ हजार रुपैयाँ खर्च गरी कोदो रोपेको छु । यहाँबाट सात मुरी कोदो उत्पादन भएको छ,’ विकले भनिन्, ‘कोदोका लागि अहिलेदेखि नै सहर बजारबाट माग भइरहेको छ । भकारीमा नथन्क्याउँदै खरिदका लागि ग्राहक आएका छन् ।’ ओखरबोट र देविस्थानमा पनि पछिल्लो समय आलु र कोदो खेती विस्तार भएको छ । गत वर्ष चार मुरी कोदो र आलु बिक्री गरेर २२ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेकी मालिका–५ की सुकमती बुढाले यस वर्ष आलुबाट मात्रै १७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार उत्पादित आलु प्रतिपाथी १ सय ५० देखि २ सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुँदै आएको छ । मालिका गाउँपालिकाका सातवटै वडामा व्यावसायिकरूपमा आलुखेती गरिएको गाउँपालिकाको कृषि शाखाले जनाएको छ । एकल र समूहगतरूपमा यहाँका महिलाले आलुखेती गरेर मनग्य आम्दानी गर्न सफल भएका दरबाङका टीकाबहादुर सिउथानीले बताए । उनका अनुसार आलुसँगै पछिल्लो सयम यहाँका महिला कोदो उत्पादनतर्फ पनि आकर्षित भएका छन् । सहरबजारबाट कोदोको माग आउन थालेपछि वर्षौंदेखि बाँझो रहेको जग्गामा खेती विस्तार गरिएको मालिका गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मीदेवी घर्तीमगरले बताइन् । ‘कोदो घरेलु मदिरा उत्पादन र सहरबजारमा खानाका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय कोदोको माग अत्यधिक हुन थालेपछि यहाँका किसानले भनेको मूल्य पाएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘पालिकाले पनि कोदो खेतीलाई प्रोत्साहित गरेको छ । कोदोबाट बनेको मदिरालाई ब्राण्डिङ गरी बजारीकरणका लागि पनि छलफल भइरहेको छ ।’ आफूले उत्पादन गरेको कृषिउपजले बजार पाएपछि यहाँका किसान खुसी भएका मालिका–१ का वडाध्यक्ष टङ्कप्रसाद पुनले बताए । महिला आम्दानीसँग जोडिएपछि गाउँको आर्थिक अवस्था पनि सबल बन्दै गएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । साथै, स्थानीय महिलाले वन पैदावरबाट पनि मनग्य लाभ लिँदै आइरहेका वडाध्यक्ष पुनले बताए । उनका अनुसार वनमा पाइने रातो च्याउ, जङ्गली फलफूललगायतका वनस्पतीबाट पनि यहाँका महिला आम्दानी गर्दै आइरहेका छन् । रासस
