भूकम्प : रुकुम पश्चिममा मृतकका परिवारले पाए नगद, ८३ लाख नगद वितरण
त्रिवेणी । जाजरकोट भूकम्पमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहतस्वरुप नगद वितरण गरिएको छ । कूल ४७ जना मृतक परिवारले यसअघि नै नगद प्राप्त गरे पनि कागजात मिलाउन बाँकी सात जना मृतकका परिवारले नगद प्राप्त गरेका हुन् । सानीभेरी गाउँपालिकाका–६ का १० मृतक परिवारलाई रु १६ लाख, आठबीसकोट नगरपालिकाका ३७ मृतकका परिवारलाई रु ६१ लाख, चौरजहारी नगरपालिकामा एक मृतकका परिवारलाई रु दुई लाख, रोल्पा र बर्दियाका एकरएक जना मृतक परिवारलाई रु चार लाख गरी कूल रु ८३ लाख नगद वितरण गरिएको जिल्ल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लामा ५० जना मृतकका परिवारका सदस्यलाई नगद राहत उपलब्घ गराइएको हो । आठबीसकोटमा मृत्यु भएका सल्यानका तीन जनालाई भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानले नगद उपलब्ध गराएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्तले जानकारी दिए । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त राहत मृतकका परिवारलाई वितरण गरिएको हो । सरकारले प्रत्येक मृतक घरपरिवारलाई रु दुई लाखका दरले नगद राहत रकम दिइएको हो । एउटै घरमा एकजना भन्दा बढी मृत्यु भएको अवस्थामा रु दुई लाखमा थप रु एक लाख बढाएर नगद उपलब्ध गराइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बढुवालले जानकारी दिए । सङ्घीय सरकारले मृतक परिवारलाई नगद राहत वितरणको लागि जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषमा रु पाँच करोड रकम पठाएको थियो । जसमा रु ८३ लाख नगद राहत विरण गरिएको छ । बाँकी रकम भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी आवास तथा पुनःस्थापनामा खर्च गरिनेछ । रुकुम पश्चिममा गत कात्तिक १७ गते राति गएको भूकम्पमा परी ५३ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसमा पाँच जना जिल्ला बाहिरका रहेका थिए । रासस
खेर गएको अल्लोबाट आयआर्जन गर्दै महिला, गाउँघरमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने
बझाङ । जिल्लाको तलकोट गाउँपालिका–६ का स्थानीय महिलाले गाउँघरमा खेर गइरहेको अल्लो प्रशोधन गरी अल्लोको धागो र अल्लोको कपडा बनाई आयआर्जन गर्न थालेका छन् । यस क्षेत्रमा प्रशस्तमात्रामा अल्लो उपलब्ध हुने भए तापनि त्यसबाट कसैकसैले डोरी बनाएर गाईबस्तुलाई बाँध्नका लागि प्रयोग गर्थे भने बाँकी ज्ञान सीपको अभावका कारण जङ्गलमै कुहिएर खेर जाने गरेको थियो । अहिले स्थानीयस्तरमै अल्लोको डोरी, अल्लोको कपडा र अल्लोको झोलाहरु बनाउने तालिम लिएपछि यहाँका महिलाहरुले तलकोट गाउँपालिका, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका रुपमा दर्ता गरी व्यावसायिकरुपमा अल्लोको धागो र अल्लोको कपडा र अल्लोको अन्य सामान उत्पादन गर्न सुरु गरेका छन् । जिआइजेड र तलकोट गाउँपालिकाले अल्लोको महत्व र उपयोगिताबारे जानकारी गराएपछि उनीहरु व्यवसाय सञ्चालन गर्न अग्रसर भएका हुन् । जङ्गलमा त्यतिकै खेर गइरहेको अल्लोबाट धागो र कपडाहरु उत्पादन गरी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा घरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र समूहका महिलाहरु आत्मनिर्भर हुने भएपछि स्थानीय महिला व्यवसायमा लाग्न हौसिएका छन् । एक महिनासम्म सञ्चालन गरिएको तालिममा अल्लोको धागो बनाउने र त्यसबाट कपडा बुन्ने प्रशिक्षण दिइएको थियो । तालिममा २८ महिला र दुई पुरुष गरी ३० जनाको सहभागिता रहेको थियो । समूहका महिलाले अल्लो व्यवसायको महत्व बुझी अल्लो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सीप तालिम र आवश्यक पर्ने मेसिन औजारहरुको माग गरेपछि मेसिन औजार र तालिम सञ्चालन खर्च गाउँपालिकाले व्यहोरेको थियो । उनीहरुलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न मेसिन औजारका साथै कच्चा पदार्थहरु खरीद गर्न गाउँपालिकाले नगद एक लाख ९० हजार सहयोग गरेको थियो भने व्यवसाय दर्ता गर्न र अन्य प्राविधिक सहयोग जिआइजेडको रिप कार्यक्रमले गरेको थियो । एक महिनाको तालिमपछि देखिएको उत्साहले उनीहरुलाई थप दक्ष बनाउन र थप मेसिन खरिद गर्न कार्यक्रमले सहयोग गर्न पहल गरेको कार्यक्रमका क्लस्टर कोर्डिनेटर सुरतबहादुर चन्दको भनाइ छ । तालिमका सहभागीहरुले अहिले व्यवसायबाट अल्लोको धागोबाट बुनिएका दोसल्ला र टोपीहरु उत्पादन गरेका छन् । कतिपयले अल्लोको धागो काठमाडौंमा पठाएर एक पटकमै रु २० हजार आम्दानी पनि गरेका छन् । तालिमपछि आफूहरु व्यवसायप्रति आकर्षित हुनुको साथै सामूहिक भावनाको पनि विकास भएको औद्योगिक ग्राम उत्पादन समूहकी अध्यक्ष रमिला शाहीले बताइन्। उनी भन्छिन्, ‘सबै समूहका महिलाहरु मिलेर स्थानीयस्तरमा कुहिएर जान लागेको कच्चा पदार्थको सदपयोग गरी अरुलाई पनि रोजगारी दिने सोच बनाएका छौँ ।’ कतिपयले घरायसी प्रयोजनका लागि अल्लोका सामग्रीहरु लैजाने गरेको र कतिपयले उपहारका लागि पनि लैजाने गरेको उनी बताउँछिन् । अहिले समूहले एक लाख २२ हजार पाँच सय धागो र कपडा बचेर आमदानी गरेको छ । धागो रु पाँच सय प्रतिकिलो र कपडा एक हजार दुई सय मिटरका दरले बिक्री भएको थियो । जङ्गलमा खेर गइरहेको अल्लोको प्रशोधन गरी गाउँघरमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने भएकाले लगानी गरिएको पालिका अध्यक्ष कलकबहादुर रोकायाले बताए । उनले भने, ‘युवा पैसा कमाउन विदेश जान्छन् तर यहाँ पैसा फलाउने कच्चा पदार्थ कुहिएर गएको छ, कुहिएर गइरहेको अल्लोलाई प्रशोधन गर्दा कम लगानीमै राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ । यसले पालिकाका विपन्न वर्गका वासिन्दाको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन मद्दत पुग्दछ ।’ अल्लो व्यवसायबाट, अल्लो सङ्कलन, अल्लोको धागो उत्पादन, अल्लोको कपडा उत्पादन र अल्लोको अन्य विभिन्न वस्तुहरु उत्पादन गर्दा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा धेरै व्यक्तिले स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । बझाङको तलकोट गाउँपालिकाले बाहिरबाट आयात हुने खादा, ब्याज र मालालाई रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । केही महिनाअघि बसेको कार्यपालिकाको बैठकबाट फजुल खर्च घटाउने उद्देश्यले बाहिरबाट ल्याइने खादा, ब्याजहरु र मालाहरुलाई रोक लगाउने निर्णय गरेको तलकोट गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र रावलले बताए । कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा पालिकाले नै उत्पादन गरेका अल्लोबाट प्रशोधित गरी तयार पारीएका खादा र टोपीमात्रै प्रयोग गर्न पाउने नियम बनाइएको छ । गाउँपालिकाले आयोजना गरेका कार्यक्रममा समेत उक्त अल्लोबाट उत्पादित खादा, टोपीलाई प्रयोग गर्ने गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष पार्वती कुँवर भण्डारीले बताए । पालिकाले आफ्नै मातहतमा उद्योग ग्राम सञ्चालनमा समेत ल्याएको छ । उक्त उद्योगग्राममा अल्लोबाट नै गलैंचा, टोपी, खादा जस्ता बस्तु उत्पादन हुने गरेको उद्यम विकास सहजकर्ता सुस्मिता धामीले बताए । उद्योमग्राम उत्पादन समूहका अध्यक्ष रमिला शाहीका अनुसार उद्योगग्रामले अहिले सामान्य रुपमा भए पनि आम्दानी गर्न सुरु गरेको छ । उनले भने, ‘अहिले अल्लोको बेर्ना राखेर अल्लो खेती गर्नका लागि समितिका सदस्यहरु लागिपरेका छन् । यस ठाउँमा अल्लो प्रशस्तमात्रामा उत्पादन हुने भएकाले निकट भविष्यमा अल्लोबाट झोला, कोट, पाइन्ट, जुत्तालगायतका सामग्री उत्पादन गरेर अन्य जिल्लामा समेत पठाउने लक्ष्य उद्योम ग्रामले लिएको छ ।’ रासस
सङ्खुवासभामा निर्माण भएको २२० केभी वसन्तपुर सबस्टेसन सञ्चालनमा
काठमाडौं । कोशी करिडोर २२० किलोभोल्ट (केभी) प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत सङ्खुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिकामा निर्माण गरिएको वसन्तपुर सबस्टेसन सञ्चालनमा आएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समुद्र सतहबाट २ हजार ४ सय ५० मि.उचाइमा निर्माण गरेको २२०/१३२/३३ केभी क्षमताको वसन्तपुर सबस्टेसन आइतबार चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । आयोजना अन्तर्गतनै सुनसरीको इनरुवा र सङ्खुवासभाको तुम्लिङ्टार तथा बानेश्वर २२० केभी सबस्टेसन गत वर्षको साउनबाटै सञ्चालित छन् । सबस्टेसनहरु निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एल एण्ड टीसँग २०७५को असारमा २ करोड ६१ लाख अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता भयो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कोशी प्रदेशका ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा र भोजपुर जिल्लामा निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने र गरिरहेका जलविद्युत् आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न र वितरणका लागि मेरुदण्डका रुपमा पूर्वाधार तयार भएको बताए । ‘प्रसारण लाइन र सबस्टेसन तयार भयो, तर जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माण हुन नसक्दा २२० केभी लाइन कम क्षमतामा चलाउने पर्ने अवस्था छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा उत्पादित विद्युत् इनरुवा सबस्टेसनमार्फत मोरङ र सुनसरी जिल्ला आपूर्ति गरिने हुँदा त्यस क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिका लागि उत्पादन स्रोत भएको छ जसले गर्दा भोल्टेज सुधार भई विद्युत आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने छ ।’ वसन्तपुर सबस्टेसनमा तुम्लिङ्टार र ताप्लेजुङको ढुङ्गेसाँघु सबस्टेसनबाट विद्युत् आउने छ । वसन्तपुरबाट सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकास्थित इनरुवा सबस्टेसनसम्मको २२० केभी डबल सर्किट टावर निर्माण गरी टावरको एकतर्फ मात्र तार तानेर लाइन सञ्चालनमा ल्याइएको छ । वसन्तपुरबाट बानेश्वर हुँदै तुम्लिङ्टारसम्म करिब ३० किलोमिटर २२० केभी डवल सर्किट प्रसारण लाइनको एउटा सर्किट निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । इनरुवा–वसन्तपुर–तुम्लिङटार प्रसारण लाइनको लम्बाइ एक सय पाँच किलोमिटर छ । डबल सर्किट टावर निर्माण गरिएको छ भने हाल सिंगल सर्किट तार मात्र तानी लाइन सञ्चालनमा ल्याइएको छ । नेपाल सरकारको लगानी र भारत सरकारको निर्यात आयात (एक्जिम) बैकको सहुलितपूर्ण ऋणमा कोशी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत तुम्लिङ्टार, वसन्तपुर र बानेश्वरमा सबस्टेसन र प्रसारण लाइनको निर्माण गरिएको हो । अरुण तथा तमोर नदी र त्यसका सहायक खोलानालामा निर्माण हुने र भइरहेका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत कोशी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत इनरुवा सबस्टेसनमा जोडिने छ । कोशी प्रदेशका भोजपुर, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम र ताप्लेजुङमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न कोसी करिडोरको निर्माण गरिएको हो । कोशी करिडोर अन्तर्गत वसन्तपुर–ढुङ्गेसाँघु (ताप्लेजुङ) खण्ड प्रसारण लाइन र ढुंगेसाँघुमा १३२ केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । करिब ३४ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइनमा पर्ने १२८ वटा टावरमध्ये ६ वटाको मात्र निर्माण बाँकी छ । एउटा सर्किटको २६ किलोमिटर तार तानिएको प्रसारण लाइन आगामी माघभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । वसन्तपुर–ढुंगेसाँघु २२० प्रसारण लाइनको अर्को सर्किट निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भई काम सुरु भइसकेको छ । नेपाल सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा भइरहेको उक्त काम आगामी फागुनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ढुङ्गेसाँघु सबस्टेसनको निर्माण ९५ प्रतिशत सकिएको छ । उक्त प्रसारण लाइनमा ताप्लेजुङमा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका ७३/७३ मेगावाटका मध्य तमोर र मध्य मेवाखोला जलविद्युत् आयोजनाहरु जोडिने छन् । अनुमानित लागत ११ करोड २० लाख अमेरिकी डलर रहेको प्रसारण लाइन आयोजना नेपाल सरकारको लगानी र भारत सरकारले एक्जिम बैक दिएको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको हो । एक्जिम बैंकबाट आयोजनाका लागि ९ करोड अमेरिकी डलर सहुलितपूर्ण ऋण प्रवाह भएको छ । कोशी करिडोर प्रसारण लाइन आयोजना मार्फत तुम्लिङटारदेखि बसन्तपुरसम्म करिब एक हजार मेगावाट, ढुङ्गेसाँघुदेखि वसन्तपुरसम्म करिब एक हजार मेगावाट र वसन्तपुरदेखि इनरुवासम्म करिब दुई हजार मेगावाट विद्युत प्रसारण गर्न सकिन्छ । कोशी करिडोर नेपालको हालसम्मको सबभन्दा लामो दूरीको २२० केभी प्रसारण लाइन हो ।
सि जि मोटर्सको तीन नयाँ शोरुम सन्चालनमा
काठमाडौं । इभी नेटा भी , ११ सिटर सिजि केवाइसी भ्यान, १४ र १९ सिटर किङ्लोङ भ्यानको अधिकारिक बिक्रेता सिजि मोटर्सले ग्राहकहरुको सहजताको लागि नेपालका तीन नयाँ स्थानहरुमा नयाँ शोरुम खोलेको छ। तीन स्थानहरु बिर्तामोडमा फोटेक्स डिस्ट्रिब्यूटर, वीरगन्जमा मिनोल्टा इन्भेष्टमेन्ट तथा धनगढिमा ब्रम्हा मोटर्सले डिलरशिप पाएर शोरुम सन्चालनमा लिएर आएका हुन । शोरुमका साथै ग्राहकहरुको सुविधाका लागि तीनैवटा स्थानहरुमा सर्भिस स्टेशन पनि छिटै नै सन्चालनमा आउने कुरा कम्पनीद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा जनाएको छ । सिजि मोटर्सले बिक्रि गर्ने नेटा भी हाल इभी पारखीहरुमाझ लोकप्रिय रहेको छ । मुख्यतया यसको मूल्य तथा यसले दिने सुविधाहरु तथा ३८० किमिको रेन्जले गर्दा नेटा भी ग्राहकहरुको पहिलो रोजाइको रुपमा स्थापित भएको छ । १७० मि मि को ग्रोउन्ड किलिरेनश भएको नेटा भि मा ८ बर्ष अथवा १५०००० हजार कि मि को वारेण्टी रहेको छ। साथै, नेपालको सर्वाधिक बिक्रीहुने इे भि भ्यान सिजि केवाइसी तथा किङ्लोङ शहज तथा सुलभ किस्तामा पाउन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले यसअघि काठमाडौंको नक्साल र पोखरा मा आफ्नो शोरुम खोलेर बिक्री बितरण गर्दै आइरहेको छ। कम्पनीले चाँडैनै बिराटनगर, लाहान, हेटौंडा, भक्तपुर, चितवन, बुटवल, कोहलपुर मा बिस्तारित नयाँ शोरुम सहित सर्भिसको सुबिधा उपलब्द गराउने जानकारी दिएको छ। हाल नेपालभर ५० भन्दा धेरै चार्जिङ सेवा दिदै आइरहेको र थप ५० ठाउँमा चार्जिङ सुबिधा उपलब्द गराउने उल्लेख गरेको छ।
भूकम्प पीडितलाई अस्थायी आवासको रकम अब हातमै दिइने
काठमाडौं । भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न बनेको कार्यविधिलाई केही संशोधन गरेर सरलीकृत गरिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न बनाइएको ‘भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि, २०८०’ लाई केही संशोधन गर्दै सरल बनाइएको हो । पहिले लाभग्राहीका लागि अस्थायी आवास निर्माणको रकम बैंक खातामा पठाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई संशोधन गरेर उक्त रकम हातैमा दिन मिल्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले जानकारी दिए । समितिले कात्तिक २६ गते उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेकामा हालैको बैठकले संशोधन गरेर सरलीकृत गरेको उनले बताए। खड्काले भने, ‘संशोधनले अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधिलाई थप सरलीकृत गरी बैंकिङ प्रणालीबाट हुनसक्ने विलम्बलाई घटाइ अनुदान रकम सरल र सुलभ तरिकाले लाभग्राहीको हातमा पुग्ने र आवास निर्माण गर्ने कुरा सुनिश्चत गरेको छ । साथै स्थानीय तहलाई थप सुदृढ र जिम्मेवार बनाइएको छ ।’ कार्यविधि कार्यान्वयनका क्रममा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुख, जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतबाट प्राप्त सुझावका आधारमा संशोधान गरिएको उनले बताए । समितिको बैठकले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक भवन तथा संरचना स्थायीरुपमा तयार नहुँदासम्म अस्थायी संरचना तयार गरी पठनपाठन, स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ तथा खानेपानीलगायत जनतालाई आवश्यक पर्ने सबै सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्ने/गराउने सम्बन्धमा पनि आवश्यक निर्णय गरेको छ । त्यस्तै राहत वितरण, पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न समयमा तर्जुमा भएका कानुनमा भएका प्रावधानलाई ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ को व्यवस्थासँग एकरुपता हुनेगरी आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए । रासस
सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड, प्रतितोला १ लाख १७ हजार ४ सय पुग्यो
काठमाडौं । सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च भएको छ । नेपाली बजारमा सोमबार सुनको मूल्य प्रतितोला ५ सयले र चाँदी २५ रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला ५ सय रुपैयाँले बढेर १ लाख १७ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । त्यस्तै, तेजावी सुनको पनि बढेर मूल्य प्रतितोला १ लाख १६ हजार ८ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । साथै, चाँदीको मूल्य पनि सोमबार उच्च विन्दुमा पुगेको छ । चाँदीको मूल्य प्रतितोला १५ सय रुपैयाँमा कारोबर भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायीले जनाएको छ । महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सुन तथा चाँदीको कारोबार मूल्यका आधारमा यहाँ दैनिक सुन तथा चाँदीका मूल्य तोक्दै आएको छ ।
अर्बौं लगानी, लाख रोजगारी, फर्निचर व्यवसायीको टाउकोमा हात
काठमाडौं । विश्वव्यापी कोरोना महामारीको दपेटाइमा परेर मुलुकको फर्निचर तथा फर्निसिङ उद्योग लगभग उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो । कम्तीमा तीन वर्ष कोरोना कहर खेपेको यो उद्योगले बिस्तारै पालुवा हाल्दै थियो, एक्कासि आर्थिक मन्दीको अर्को चपेटामा पर्न पुग्यो- ‘तावाको माछा भुङ्ग्रो’ मा भने झैं । फर्निचर तथा फर्निसिङ उद्योग चानचुने होइन । वार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँहाराहारी कारोबार गर्ने र ५ हजारभन्दा धेरै कारखाना रहेको यो उद्योगले एक लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिँदै आएको छ । तयारी सामान उत्पादनतर्फ स्थानीय मागको ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यो उद्योग सरकारको छत्रछायामा पर्न नसक्नु अर्को विडम्बना हो । दुई दशकअघि फर्किऔं । त्यसबेला फर्निचरजन्य सामग्री सतप्रतिशतहाराहारी विभिन्न देशबाट आयात हुन्थ्यो । बिस्तारै नेपाली फर्निचर तथा फर्निसिङ उद्योगमा लगानी बढ्दै जान थाल्यो र स्थानीय कच्चापदार्थ प्रयोग गरिएका फर्निचरजन्य सामग्री उत्पादन पनि बढ्न थाल्यो । १० वर्ष अन्तरालमा नेपाली उद्योगका उत्पादनले २० प्रतिशत आयात कटौती गर्ने हैसियत बनाउन सफल भयो । त्यसपछि विदेशी फर्निचर र फर्निचरजन्य सामग्री आयात ८० प्रतिशतमा ओर्लिन पुग्यो । यो क्रम यसरी अगाडि बढ्यो कि आजको दिनसम्म आइपुग्दा आयात परिमाण ४० प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ भने स्थानीय उत्पादनले ६० प्रतिशतको वृहत बजार हिस्सा ओगट्न सफल भएको छ । फर्निचरका सामान बनाउन चाहिने प्रमुख कच्चापदार्थ भनेको काठ हो । ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने आहान सुन्दा त फर्निचर उद्योगले स्थानीय वनबाट चाहेजति कच्चापदार्थ (काठ) जुनसुकै समयमा खरिद गर्न पाउनुपर्ने हो, तर सरकारी ऐन, कानुन र नीतिनियम त्यति सहज पक्कै छैन । वैश्विक महामारी कोरोना खपेर अहिले आर्थिक मन्दीको मार खेपिरहेको फर्निचर उद्योग राज्यको प्राथमिकतामा किन पर्दैन ? ‘सरकारका विगतका बजेटमा फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिदमा ठूलो भाग हुन्थ्यो, त्यो भाग अहिलेको बजेटमा पूर्णरूपमा कटौती भएको छ,’ नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघका अध्यक्ष दिनेश अग्रवालले विकासन्युजसँग भने, ‘सरकारी कार्यालयले फर्निचर खरिद गर्न नपाउने भनेपछि हाम्रो व्यवसायलाई त्यसै पनि मार परेको छ । त्यसमाथि राज्यका नीतिनियम र ऐनकानुन पनि फर्निचर उद्योगमैत्री अझै हुन सकेका छैनन् ।’ नेपाल जलस्रोतजस्तै वन र वनपैदावर स्रोतमा प्रचुर सम्भावना बोकेको देश हो । सरकारले अहिले पनि ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नारा घन्काइरहेको छ । विभिन्न फर्निचर र फर्निसिङका सामग्री उत्पादन गर्न चाहिने कच्चापदार्थ वनबाट नै उपलब्ध हुन्छ । तर, काठबाट बन्ने फर्निचरका लागि मुलुकमै पर्याप्त काठ उपलब्ध हुँदाहुँदै राज्यका नीतिगत समस्याका कारण फर्निचर व्यवसायी सहज र सर्वसुलभरूपमा त्यसको उपयोग गर्नबाट वञ्चित छन् । अहिले विश्व नै आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । नेपाल अछुतो रहने सम्भावना पनि छैन । कोरोना महामारीबाट बल्ल त्राण पाएको फर्निचर उद्योगलाई राज्यले प्राथमिकता दिने हो भने ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट जोगिने संघका अध्यक्ष अग्रवाल बताउँछन् । ‘तर, हाम्रो विडम्बना के छ भने सरकारले वन नियमावलीमा निजी क्षेत्रलाई निषेध गरिदिएको छ, जसले गर्दा फर्निचरका साथै काठसमेत विभिन्न देशबाट आयात गर्नुपरिरहेको तितो यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । नेपालमै भएका काठ कुहिएर खेर गइरहेका छन् । तर, हामी आयात गर्न बाध्य छौं,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘फर्निचर र फर्निसिङ उद्योग एक न एक दिन त राज्यको प्राथमिकतामा कसो नपर्ला ?’ कोरोना महामारीपछि फर्निचर तथा फर्निसिङ क्षेत्रमा मन्दी आएको र विगतका वर्षहरूमा जसरी व्यापार नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । देशमा छाएको मन्दीले फर्निचर तथा फर्निसिङ उद्योग पनि प्रभावित भएको छ । पछिल्लो समय देश आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेकाले अरू व्यवसायजस्तै फर्निचर व्यवसायले पनि संकटको सामना गर्नुपरेको अध्यक्ष अग्रवालको अनुभव छ । फर्निचर उद्योग धान्नका लागि पर्यटन क्षेत्रले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । पर्यटन क्षेत्रका होटल, रेस्टुरेन्टलगायतमा फर्निचर तथा फर्निसिङका सामग्री ठूलो परिमाणमा खपत हुने गर्छ । तर, पछिल्लो समय पर्यटन व्यवसाय पनि फस्टाउन सकेको छैन । ‘आर्थिक मन्दीकै कारण अहिले घरजग्गा, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा लगानी तथा व्यवसाय विस्तारजस्ता काम भएका छैनन्,’ अग्रवाल थप्छन्, ‘यस्ता क्षेत्र ठप्प हुनुको अर्थ नयाँ कार्यालय स्थापना नहुनु हो, नयाँ घर निर्माण नहुनु हो । यी सबै ठप्प भएपछि व्यवसाय ठप्प हुनु नयाँ कुरा भएन ।’ उपभोक्तामा मन्दी छाउनु भनेको उत्पादित सामग्रीको खपत घट्नु हो । उपभोक्ताले फर्निचर र फर्निसिङका सामान किन्न नसके व्यवसायीले आम्दानी गर्न नसक्ने अग्रवाल बताउँछन् । नेपालमा वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँहाराहारीको काठ तथा फर्निचरजन्य सामान आयात हुने गरेको तथ्यांक सरकारसँगै छ । यति हुँदा पनि सरकारले स्वदेशी फर्निचर उद्योगलाई प्राथमिकता दिने आवश्यकताबोध अहिलेसम्म नगरेको अध्यक्ष अग्रवाल गुनासो गर्छन् । विभिन्न देशबाट आयात गरिने तयारी फर्निचरका सामानमध्ये चीन, भारत, मलेसियालगायत देशको हिस्सा धेरै हुने गरेको उनको भनाइ छ । संघका अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार नेपालको आफ्नै उत्पादन पनि छ । हाल स्वदेशी फर्निचर उद्योगमा मोडुला फर्निचर सेट आयात हुने गर्छ । यस्तो खालको उद्योग नेपालमा पनि एउटा सञ्चालनमा छ । त्यसका उत्पादन पनि बजारमा गइरहेका छन् । ‘तर, नेपालमा बन्ने गुणस्तरीय फर्निचर उत्पादन क्षेत्रमा वृहत परिमाणमा जान सकेको छैन । यसमा कच्चापदार्थको अभाव छ । वनबाट हामीले सहजरूपमा काठ पाउँदैनौं,’ अध्यक्ष अग्रवाल दुखेसो पोख्छन्, ‘अनि, फर्निचर निर्माण गर्न आवश्यक किला, काँटी, कब्जालगायत धेरै सामान विभिन्न देशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अझै पनि हट्न सकेको छैन । त्यसमाथि दक्ष जनशक्ति अभाव अर्को गम्भीर समस्या हो । यी र यस्तै कारण स्वदेशी फर्निचर र फर्निचरजन्य सामग्री महँगो भएका हो ।’ नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेको ५ हजारभन्दा बढी फर्निचर उद्योगले नेपाली वनका काठ सिधै खरिद गर्न पाउने व्यवस्था नै छैन । ‘हामीले काठ किन्दा स–मिलमार्फत किन्नुपर्ने हुन्छ,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘बिचौलियामार्फत काठ किन्दा हामीलाई महँगो पर्न जान्छ । काठलाई रूप दिने काम फर्निचर, फर्निसिङ व्यवसायले नै गर्ने हो ।’ ०००० संघका अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार हाल वार्षिकरूपमा हिसाब गर्ने हो भने फर्निचर तथा फर्निचरजन्य वस्तुको कारोबार ६० अर्ब रुपैयाँहाराहारी पुगिसकेको छ । ‘पछिल्लो समय फर्निचरमा आमसर्वसाधारणको चाहना बढ्दो छ । घर तथा कार्यालय र होटलसम्मको सजावटमा मान्छेले ध्यान दिन थालेका छन् । मान्छेको जीवनशैलीमा परिवर्तन हुँदै गएकाले बजार बढ्दो छ,’ उनले भने । तयारी उत्पादनतर्फ देशको ६० प्रतिशत माग स्थानीय फर्निसिङ उद्योगले धानिरहेको अध्यक्ष अग्रवाल बताउँछन् । ‘कच्चा पदार्थतर्फ २० प्रतिशतमात्र स्वदेशमा उपलब्ध हुने गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमै उपलब्ध कच्चा पदार्थले काठको फर्निचरमात्र उत्पादन गर्न सक्छौं । प्लास्टिकको दाना र फलाम भने आयात नै गर्नुपर्छ ।’ ०००० संघका अनुसार काठजन्य फर्निचरको कच्चापदार्थ नेपालमै पर्याप्त उपलब्ध भए पनि तिनलाई सदुपयोग गर्न सकिरहेको देखिँदैन । काठ कुहिएर गए पनि सरकारले छुन दिँदैन, अर्थात त्यस्ता काठ व्यापारीले उपयोग गर्न पाउँदैनन् । स्वदेशी फर्निचर व्यवसायी त्यस्ता लिलाम बढाबढमा सहभागी हुन पनि पाउँदैनन् । कच्चा पदार्थ यहीँ पाउँदा पाउँदै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता स्वदेशी उद्योगी हो । काठबाहेक कच्चापदार्थ (फलाम, स्टिल, प्लास्टिक आदि) नेपालमा उत्पादन हुँदैन । दक्ष जनशक्ति अभाव अर्को प्रमुख समस्या नै हो । विदेशबाटै काठ ल्याउनुपर्ने स्थिति छ । यद्यपि, हामीले उत्पादन गर्ने सामग्री आयातित सामग्रीलाई टक्कर दिन सक्ने गुणस्तरक रहेको अग्रवालको भनाइ छ । फर्निचरका हस्तकलाको माग नेपालमात्र नभएर विदेशमा समेत छ । आत्मनिर्भरको बाटोमा धेरै उद्योगहरू खुलिरहेका छन् । तर, उद्योग खुलेरमात्र हुँदैन, उपभोक्ता संख्या र मागमा ह्रास आउने डर उत्तिकै छ । देशभित्रै हाम्रो उत्पादन बेच्न सकिएन भने निर्यात गर्ने आधार पनि रहँदैन । ‘हाल देशभरि ५ हजारभन्दा बढी फर्निचर उद्योग सञ्चालनमा छन्,’ अध्यक्ष अग्रवाल सगर्व सुनाउँछन्, ‘तिनमा प्रत्यक्षरूपमा १ लाखजनालाई रोजगारी दिनसकेका छौं ।’ अब कुरा सुनौं व्यापारीका । काठमाडौं डिल्लीबजारमा लामो समयदेखि फर्निचर व्यवसाय गरिरहेको एक व्यवसायी अहिले कारोबार लगभग ठप्पजस्तै भएको बताउँछन् । ‘अहिले त पसल कुर्न बसेजस्तै छ,’ उनी सुनाउँछन्, ‘कहिले एक÷दुईवटा मात्रै सामान बिक्री हुन्छ, त्यो पनि थोरै मूल्यका । कहिले त बोहनीसमेत हुँदैन ।’ डिल्लीबजारमै जया फर्निचर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका रुपेश प्रधान फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायमा पनि अरू व्यवसायमा जस्तै मन्दी लागेको बताउँछन् । पहिलेको तुलनामा अहिले ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म मात्रै कारोबार भइरहेको उनको कथन छ । ‘व्यापार नहुँदा व्यवसायीहरूको मनोबल पनि खस्किँदै गइरहेको छ,’ फर्निचर तथा फर्निसिङ संघको पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका प्रधान भन्छन्, ‘कारोबार नहुँदा बैंकको ब्याज तिर्न गाह्रो भइरहेको छ ।’ महँगी चुलिँदै गइरहेको र आम्दानी घट्दै गइरहेकाले जीवनयापन पनि असहज बन्दै गइरहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारी निकायले अहिले पुरानै फर्निचर मर्मत गरेर चलाउने गरेको र बजेट कटौती गरेका कारण पनि व्यापार खस्केको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ भवन निर्माण तथा उद्योग– व्यवसायमा लगानी गर्न मान्छेमा उत्साह नभएकाले पनि फर्निचर व्यवसायले संकट सामना गरिरहेको छ ।’ जया फर्निचर उद्योगमा हाल प्रधानले ३० जनालाई रोजगारी दिएका छन् । कारोबार नहुँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र सटर भाडा तिर्नसमेत समस्या भइरहेको उनी दुखेसो पोख्छन् । फर्निचर तथा काठ आयात-निर्यात तथ्यांक भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७ अर्ब ४४ करोड ७८ लाख ७९ हजार रुपैयाँबराबरको काठ आयात भएको थियो । त्यसैगरी सोही अवधिमा फर्निचरजन्य सामग्री भने १० अर्ब ३७ करोड ९४ लाख ९५ हजार रूपैयाँको आयात भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १७ अर्ब ८२ करोड ७३ लाख ७४ हजार रुपैयाँबराबरको काठ तथा फर्निचरजन्य सामग्री आयात भएको थियो । नेपालमा पर्याप्त मात्रामा वन भए पनि काठ तथा फर्निचरजन्य सामग्री निर्यातको अवस्था भने निकै कमजोर देखिएको छ । भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष नेपालबाट ५८ करोड २ लाख ७६ हजार रूपैयाँबराबरको फर्निचर तथा फर्निसिङ सामग्री विभिन्न देशतर्फ निर्यात भएको थियो । त्यसैगरी फर्निचर तथा फर्निसिङ सामग्री निर्यात भने १३ करोड ८१ लाख ४३ हजार रूपैयाँबराब भएको थियो । काठजन्य, फर्निचर तथा फर्निसिङसमेत गरेर कुल ७१ करोड ८४ लाख १९ हजार रूपैयाँ बराबरको भएको थियो । विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा काठबाट बनेका ७ अर्ब ८८ करोड र फर्निचर र फर्निसिङका ७ अर्ब ३० करोड गरी कुल १५ अर्ब १८ करोड रूपैयाँको आयात भएको थियो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा काठ निर्यात १२ करोड ५८ लाख तथा फर्निचर र फर्निसिङतर्फ ३ करोड ९८ लाख गरी कुल १६ करोड ५६ लाख रुपैयाँको निर्यात भएको थियो । यसैगरी चालू आर्थिक वर्ष पहिलो चार महिनामा ४५ करोड ४५ लाख ८९ हजार रुपैयाँको फर्निचर आयात भएको भन्सार विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी पूण्यविक्रम खड्काले जानकारी दिए । के भन्छ वन मन्त्रालय ? वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगाना अहिले काठजन्य उद्योगका रूपमा दर्ता भएका उद्योगहरू डिभिजन वन कार्यालयमा पनि सूचीकृत हुनुपर्ने र सूचीकृत उद्योगले मात्रै काठ खरिद प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर काठ प्राप्त गर्न पाउने व्यवस्था भएको बताउँछन् । ‘अहिले उद्योगीले सहजै काठ लिन पाउँछन् । नयाँ वन नियामवली २०७९ आएपछि झनै सजिलो भएको छ । व्यवसायीले सस्तो दरमा बाहिरबाट काठ ल्याउन पाएका छन् । हाम्रो भन्सार दर पनि एकदमै कम छ । हाम्रोमा उत्पादन लागत भने एकदमै महँगो छ,’ प्रवक्ता खड्का भन्छन्, ‘खोला, खोल्साबाट काटेको काठ बाटोमा ल्याउन नै हजारौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । केही कुरामा राजस्व दर पनि बढी होला । व्यवसायीले सहज महसुस हुने भएकाले बाहिरबाट काठ आयात गरेका हुनसक्छन् ।’ फर्निचर व्यवसायीका लागि सरकारले काठमा कुनै रोकतोक नगरेको दाबी विभागका प्रवक्ता खड्काको छ । ‘फर्निचर व्यवसायीले नै किनमेलमा भाग नलिने भनेर निर्णय गर्नुभएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘व्यवसायीले काठ खरिद प्रक्रियामा सिधै भाग लिन पाउँछन् । दाउरामा दर्ता भएका उद्योगले सहजै पाउने व्यवस्था छ ।’ पहिला उद्योग दर्ता नहुँदा किराना व्यापारीले पनि काठ ‘होल्ड’ गरेर राख्ने गर्थे । अनि त्यस्ता काठहरू मोलमोलाइ गरेर बेच्थे । ‘त्यस्ता कुरा निरुत्साहित गर्न र काठ तथा फर्निचर व्यवसायीले सहज काठ प्राप्त गर्न सकुन् भनेर वन नियमावली २०७९ मा थप व्यवस्था गरिएको हो,’ प्रवक्ता खड्का भन्छन् ।
‘कमला बचाउ अभियान’लाई केन्द्रले सुन्नुपर्छ : रवि लामिछाने
सिरहा । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सिरहा र धनुषाको सिमाना भएर बग्ने कमला नदीको संरक्षणका लागि थालिएको अभियानलाई केन्द्र सरकारले सुन्नुपर्ने बताएका छन् । पूर्वपश्चिम हुलाकी लोकमार्गअन्तर्गत कमला नदी किनारमा आज कमला जलाधार संरक्षण अभियानद्वारा ‘कमला बचाउ अभियान’ को पाँचौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सभापति लामिछानेले यस अभियानलाई सबैले आआफ्नो तवरले अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘कमला बचाउ अभियानमा वर्षौंदेखि यहाँका स्थानीय युवा, बुद्धिजीवी लागिरहनुभएको छ । पर्यावरणीय हिसाबले भोलिको पुस्तालाई पर्नसक्ने समस्याबाट बचाउन आजै सचेत भएर यो अभियान चाल्नुभएको छ । यो आवाज केन्द्रले सुनेको छरछैन मलाई थाहा छैन’, उनले भने, ‘अब यो आवाज केन्द्रसम्म लैजाने जिम्मा मेरो पार्टीले लिन्छ ।’ सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टीको सरकार बनेको अवस्था हुन्थ्यो भने कमला पुलको ठेक्का लिएर १२ वर्षदेखि अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीलाई कारवाही गरिने भन्दै अलपत्र पारिएको पुलको काम अगाडि बढाउन निरन्तर आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
