सङ्घ सरकारले शासन होइन, समन्वय गर्ने हो : प्रदेशमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि ज्यानकै बाजी राखेर आन्दोलनमा होमिने एक भद्र र जुझारु व्यक्तित्वका रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो परिचय बनाएका छन् । गत निर्वाचनमा सिन्धुलीबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित उनी बागमती प्रदेशको मन्त्रीका हैसियतले समग्र शान्ति सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा रहेका छन् । प्रस्तुत छ, प्रदेश संरचना, भइरहेका अभ्यास, अधिकार हस्तान्तरण, कानुनी जटिलता, जनताका माग, पार्टी एकीकरण र राज्यका प्राथमिकतालगायत समसामयिक विषयमा नेपाल समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष एवं प्रदेशमन्त्री श्रेष्ठसँग लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : मुलुकमा गएको आठ वर्षमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा भएको अभ्यासलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ? संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान घोषणाले देश दुई सय ४० वर्षपछि सङ्घात्मक प्रणालीमा प्रवेश गर्यो । यो हाम्रा लागि नितान्त नयाँ प्रणाली र संरचना भएको हुँदा बुझ्ने र प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा स्वभाविकरूपमा अनुभवको कमी थियो र छ भन्ने प्रतिविम्ब देखिन्छ । लामो समयको केन्द्रिकृत अभ्यासको ‘ह्याङ’ राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्र सबैतिर देखिन्छ । सँगसँगै हामीले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीले एउटा दल विशेषको बहुमत आउँदैन । सरकार बनाउन बहुमत चाहिन्छ । त्यसका लागि लागि गठबन्धन गर्नैपर्यो । गठबन्धन गरिँदा राजतन्त्र पुनःस्थापना र सङ्घीयता खारेजीको मुद्दा बोकेका तथा राजतन्त्र अन्त्य गरी सङ्घीयता र गणतन्त्रको नेतृत्व गरेका दलहरू एकैठाउँमा रही सरकार सञ्चालन गर्नुपर्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रभाव कति होला भनी सहज अनुमान गर्न सक्छाैँ । यी विविध खाले जटिलताका बीच सङ्घीयतालाई संस्थागत र सुदृढ गर्न प्रदेशलाई बलियो र सक्षम बनाउनुको विकल्प छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यसबीचमा कानुन तर्जुमामा भएको उपलब्धि र समस्यालाई कसरी हेर्न सकिन्छ ? यसबीचमा सङ्घीयतासँग जोडिएका कतिपय कानुन बने, कतिपय बन्न बाँकी छन् । बनेका ऐन कानुनलाई कार्यान्वयनमा लैजान अहिले पनि विविध समस्या छन् । जस्तो प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुन २०७६ सालमा बनेको हो नि १ त्यो ऐन आजसम्म कार्यान्वनमा नहुँदा प्रदेशको काम कारबाहीप्रति नै प्रदेशवासीले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनप्रति नै प्रश्न उठ्यो । यी र यस्तै विषयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेर लिखितरूपमै प्रहरी समायोजनका विषयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छौँ । उहाँहरूले छिटोभन्दा छिटै ऐनअनुरुप समायोजन गर्छौँ भनी प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । विश्वास छ, यो काम छिट्टै हुनेछ । संविधानमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकल र साझा अधिकारका विषयमा प्रष्ट उल्लेख छ । त्यसअन्तर्गत बनेका प्रहरी समायोजन ऐनसहितका कानुन कार्यान्वयनमा गएनन् । सङ्घीय निजामती र शिक्षा ऐन त बनेकै छैन । यसले प्रदेश सरकारलाई समस्या भयो । जनतालाई ऐन बन्यो वा बनेन भनी चासो लिने कुरा भएन । केवल परिणाम चाहियो । संविधानले जनतालाई दिएका हकअधिकार छिटो कार्यान्वयनमा लैजान जटिलता परेको छ । सङ्घीय सरकारबाट ती कानुन निर्माणमा उदासिनता देखिएको हो कि भनी हामी ध्यानाकर्षण गर्न आएका हौँ । कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकारको अग्रसरता र उपलब्धि कस्तो छ त ? प्रदेश सरकारले एकल सूचीमा रहेका विषयमा जोडिएका कानुन फटाफट बनाएको छ, जब साझा अधिकार सूचीको कुरा आउँछ, स्वभाविकरुपमा उसका सहयात्री र सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्छ । प्रदेशले सङ्घ र स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गर्नुपर्यो । यो विषयमा हामीलाई समस्या भइरहेको छ । शान्ति सुरक्षा प्रदेशको जिम्मा भनेर सविधानमा लेखिएको छ । तर त्यो सङ्घीय सरकारले पनि हेर्छ । प्रहरी ऐनअनुसार सरकारले समयोजन नगरिदिँदा हामीलाई अप्ठेरो परेको छ । कि भर्ना गर्न हामीलाई अधिकार दिनुपर्यो । अहिले भइरहेकै नेपाल प्रहरीलाई समायोजन गरेर प्रदेश प्रहरी बनाउने हो । त्यतातिर नेपाल सरकारको ध्यान छिटो जाओस् भन्ने हाम्रो माग हो । प्रदेश सरकारको विकास निर्माण र योजना छनोटमा राजनीतिक गन्ध र सौदाबाजी हुने गर्छ भन्ने आरोप छ नि ? हामीले जुन विकासको ढाँचा प्रयोग गरिरहेका छौँ, त्यसलाई परिमार्जन गर्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवालाबीच गहन र बृहत् छलफल तथा अन्तक्र्रिया आवश्यक छ । अहिले हामीले अवलम्बन गरेकोे विकासको ढाँचा पहुँचमा आधारित छ । त्यो भनेको आवश्यकताका आधारमा नभई जसको जति बढी पहुँच छ, त्यसले त्यति नै बढी बजेट लैजाने हो । मतदाता रिसाउलान् तथा भोलि चुनाव लड्नुछ भन्ने मानसिकताबाट योजना तर्जुमा हुँदै आएको छ । सांसद भनेको विधायक भएकाले अब विकासको भारी बोकाउन हुन्न भन्ने मेरो मान्यता छ । उहाँहरूको राम्रो कानुन बनाउने जिम्मेवारी हो । बागमती सरकारले मातहतका १३ जिल्ला र एक सय १९ पालिकाबाट योजना सङ्कलन हुने योजना बैंक बनाएको छ । प्रदेश नीति योजना आयोगले तीमध्ये कुन आवश्यक हो वा होइन भनी पुष्टि गरेपछि छनोटमा परेका योजनामात्र अघि बढ्छ । जहाँ आवश्यकता छैन, त्यहाँ बजेट र योजना थुप्रने प्रवृत्ति अब दोहोरिन्न । त्यो भएन भने पनि जनता सन्तुष्ट हुँदैनन् । विकास निर्माणमा प्रदेश सरकारले के विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ त ? सडक, खानेपानी र बिजुली आधारभूत भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्र हुन् । सडक पुर्याउने नाममा सरकारले नै विगत ३० वर्ष भत्काउने काम गरेको छ । पचासदेखि ८० को दशकसम्म हामी सबै र डोजर ड्राइभरलाई इन्जिनियर बनाएर भत्काउनेबाहेक गाउँ–गाउँमा बनाउने काम त्यति गरेनौँ । भत्काउने चरण सकिएकाले प्राथमिकीकरण गर्दै बनेकालाई सडकको स्तरोन्नति र ट्रयाक खोलिएकालाई ग्राभेलिङ गर्दै जानुपर्छ । विकाससम्बन्धी समग्र अवधारणामा नै वृहत्तर छलफल गर्नुपर्छ । प्रदेश संरचनाको औचित्य, भ्रष्टाचार वृद्धि र खर्चलाई पनि सँगै जोडिएको पाटोलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ ? भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा रोग एकातिर छ, औषधि अर्कोतर्फ गरिरहेको अवस्था छ । भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो मुहान भनेकै हामीले प्रयोग गरेको निर्वाचन प्रणाली हो । यो प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर पूर्ण समानुपातिक बनाउन सके भ्रष्टाचार ९० प्रतिशत कमी हुन्छ । अहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगलगायतका संरचनालाई कति स्वायत्त र प्रभावकारी बनाइएको छ रु हामीलाई राष्ट्रपतिदेखि सामान्य नागरिकसम्मको सम्पत्ति छानबिन र कारबाही गर्न सक्ने अधिकारसम्पन्न आयोग चाहिएकामा सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई कुनै न कुनै रुपले अख्तियारको नेतृत्वमा पठाउने गरेका छौँ । अहिलेको संरचना ठिक छैन । यस्ता संरचनालाई समयानुकूल रुपान्तरण र परिवर्तन गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ मान्छेमा स्वभाव लोभी, भ्रष्टाचारी र आपराधिक हुने भएकाले त्यस्ता प्रवृत्तिलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पनि अहिलेको निर्वाचन प्रणाली फेर्नैपर्ने हुन्छ । अन्यथा भ्रष्टाचारका अभियान नारामा मात्र सीमित हुन्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको अचुक उपायजस्तो विश्लेषण भयो, तर सँगसँगै यसले परिवारवाद र विकृति बढ्यो हटाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको पक्षलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ? मैले भन्न खोजेको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अहिलेको जस्तो नभई अर्कै हो । अहिलेको अभ्यास कुनै न कुनै रूपमा नेतालाई प्रभावमा राख्ने खालको छ । यो ठिक र पूर्ण छैन । हामीले भनेको समाज जस्तो छ, राज्यलाई त्यस्तै बनाउने हो । नेपाली समाज इन्द्रेणी रङको छ । त्यसका लागि समाजलाई समान अधिकार, समान अवसर, समान पहुँच र समान प्रतिनिधित्व गराउने खालको संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । जनसङ्ख्याका आधारमा पहिला महिलाको कोटा सुनिश्चित हुनुपर्छ । त्यसभित्र महिला–महिलाबीच प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ । त्यसमा प्रत्यक्षको विशेषता पनि आयो । सबै जातजातिलाई क्लष्टर र जनसङ्ख्याको आधारमा सिटको बाँडफाँट गरिनुपर्छ । राज्यमा समान प्रतिनिधित्व र प्रतिस्पर्धासँगै अघि बढाउन सकिने निर्वाचन प्रणाली अहिलेको आवश्यकता हो । प्रदेश सरचना खर्चिलो छ, मुलुकले धान्न सक्दैन भन्ने कोणबाट उठेको प्रश्न, आत्मनिर्भर र अधिकार हस्तान्तरणका विषयलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ? प्रदेश सरचना धेरै महँगो र खर्चिलो भयो भन्ने कुरा देशको इतिहास नबुझेकाले भनेका हुन् । हिजो राणाकाल, पञ्चायत र प्रजातन्त्रमा त्यस्ता संरचना थिएन र रु राणाकालमा गौंडा र गोश्वारा थिए भने पञ्चायतमा पाँच विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला तथा त्यहीअनुरुपको गाउँ पञ्चायत थियो । मुुलुकमा गणतन्त्र आएपछि गाविसलाई वडा बनाइएको छ । अहिले सात प्रदेशमात्रै छ । हिजोका अञ्चलाधीशको अहिलेका मुख्यमन्त्रीभन्दा धेरै खर्च गरेर बस्थे । त्यसलाई हामीले बिर्सिएका छौँ । अहिले जिल्ला, गाविस र अञ्चल संरचना हटाएर सात प्रदेश र सात सय ५३ पालिकामा सीमित तुल्याइँदा खर्च बढ्यो कि घट्यो ? हिजो सङ्घीय गणतन्त्र ल्याउनका लागि लडेका नेताले आज गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्छ भने त्यो राजनीतिक बेइमानी हो । उसले स्वार्थको रोटी कुनै ढङ्गले सेक्न खोजेको अर्थ लाग्छ । सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा काम कारबाहीमा समस्या उब्जेको छ । राजस्वको बाँडफाँटमा पनि न्याय भइरहेको छैन । बजेट विनियोजन र आर्थिक उन्नयनमा पनि समस्या खडा गरेको छ । वित्तीय सङ्घीयता उल्टो छ । उठेको राजस्वको ७० प्रतिशत केन्द्रले राख्छ, बाँकी ३० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई वितरण गर्छ । संसारभरको अभ्यास भनेको सेना, परराष्ट्र र मुद्रा मात्रै केन्द्रीय सरकारले हेर्ने हो र बाँकी काम समन्वय गर्ने हो, शासन गर्ने होइन । शासन त प्रदेश र स्थानीय तहले गर्छ नि १ यहाँ उल्टो भयो, शासन सङ्घले गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय गर्नेजस्तो भयो । हामी पुल होइन, सरकार हो । यो भएमा मात्र प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सम्बन्ध विस्तार हुन्छ । सङ्घले खटाउञ्जेल स्थानीय तहले प्रदेशलाई टेर्दैन । प्रदेशमा जाने सचिव पनि आफैँले नियुक्ति र कार्य जिम्मेवारी दिन पाउनुपर्छ । देशको प्राथमिकता र जनतामा देखिएको निराशाको पाटोलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? राष्ट्रिय पुँजी निर्माणतर्फ अब सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसका लागि गणतन्त्रको जगमा टेकेर तीव्र आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक रुपान्तरणको ऐतिहासिक अभिभार पूरा गर्न अघि बढ्नुपर्छ । विभिन्न राजनीतिक सोच भएका गठबन्धन सबैलाई मिलाएर जान सजिलो छैन, असजिलोका बीचबाट पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुधार र पुँजीको विकास सकिन्छ । चुनौती भयो भनेर छुट पाइन्न । राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वसँगै अब सम्पूर्ण विकास र समृद्धितर्फ केन्द्रित गर्न सकिएन भने व्यवस्था, प्रणाली र उपलब्धिप्रति जनताले प्रश्न उठाउने र विरोध गर्दै जाने स्थिति बन्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेर जानुपर्छ । विज्ञान, प्रविधि र सूचनाका क्षेत्रमा अभूतपूर्व क्रान्ति भएको छ । यसले संसारमा कुनै सिमाना राखेको छैन । यो क्रान्तसँगै मानिसलाई असन्तुष्टि र नकारात्मक चेत बढाउन सहयोग गरिरहेको छ । युवा पुस्तालाई श्रमप्रतिको सम्मान प्रदान गर्न सकिएन । प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र दलप्रतिको जनविश्वासबारे यहाँको धारणा के छ ? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संसारभर अभ्यास गरिएका राज्य व्यवस्थामध्ये राम्रो भनिएको छ । कुनै पनि राज्यव्यवस्था शतप्रतिशत राम्रो वा नराम्रो भन्ने हुन्न । यहाँ सबैले प्रतिस्पर्धा, मतदान र उम्मेदवार बन्न पाउँछन् । वाक र प्रेस स्वतन्त्रतासँगै मानवअधिकार सुनिश्चित छ । लोकतन्त्रमा गलत मानिस पनि एकपटक छनोट हुनसक्छ, लोकतन्त्रले नै अर्कोपटक उसलाई बिदाइ गर्छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै यही हो । प्रदेश सरकार निर्माणमा देखिएको अस्थिरता भनेको केन्द्रको हस्तक्षेप हो । हामी सङ्घीय प्रणालीमा छाँै, प्रदेश स्वतन्त्र होइन् तर स्वायत्त हुन् । आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न सक्छ । दलको अध्यक्षले केन्द्रमा बसेर पालिका अध्यक्षको टिकट यहीँबाटै निर्धारण गर्छ । त्यो ठिक होइन, केन्द्रले समग्र नीतिमात्रै बनाउने हो नि । कोशी प्रदेशको समस्या ठूलो थिएन, उनीहरुलाई नै अधिकार दिएको भए आफ्नै बलबुता, अनुभव र क्षमताले समाधान गर्थे । केन्द्रले तानातान गर्दा जताततै जुइना खुस्कियो । पछिल्लो समय पार्टी एकीकरणको अभ्यास अघि बढेको विषय सार्वजनिक भएको थियो, त्यसको प्रगति कहाँ पुग्यो नि ? नेकपा ९माओवादी केन्द्र० देशमा रहेका राजनीतिक पार्टीमा सिद्धान्त, मुद्दा र विचारका हिसाबले सबैभन्दा नजिक रहेकाले हामी अलग–अलग बसेर भन्दा एकै ठाउँमा मिलेर एकताबद्ध भएर जाऔँ भन्ने हाम्रो सोच हो । माओवादीहरू एक ठाउँमा आएर मात्रै पनि पुग्दैन । पार्टीको विचार मिल्नेसँग एकता गरेर जाने, विचार र राजनीति केही मिलेको छ, तर पूरा मिलेको छैन भने मिलेका जति एउटा ठाउँमा बस्न मोर्चा बनाएर जानुपर्छ । त्यसका लागि बैठकले पार्टी एकता÷धु्रवीकरण गर्न पार्टी अध्यक्षको संयोजकत्वमा संयोजन समिति बनाएका छौँ । यसले एकताको लागि केन्द्रसँग वार्ता र छलफल अघि बढाउँछ । सँगसँगै ध्रुवीकरण गर्न अरु समाजवादी शक्ति छलफल चलाउँदै अघि बढ्छ । मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्दै युवालाई देशमै भविष्य देखाउन तपाईँहरूजस्ता नेताको केही योजना छ कि ? एउटा व्यक्ति विशेषको हिम्मत र पहलमा सिङ्गापुर, मलेसियालगायत दुईदेखि तीन दशकभित्र विकासको शिखरमा पुगेका देश थुप्रै छन् । नेपालमा पनि जुन प्राकृतिक स्रोत र साधन छन्, राजनीति स्थियित्वसँगै यी कुरालाई अघि बढाउन सक्दा निराश हुने र छटपटाउनुपर्ने अवस्था होइन । देश बन्दैन भनेर विदेशिनपर्ने अवस्था छैन र होइन पनि । राज्यको पुनःसंरचना, शासकीयस्वरुप र निर्वाचन प्रणालीसहितको संरचनामा थप काम गर्नुपर्छ । देशले दूरदर्शी नेताको खोजी गरिरहेको छ, त्यो घटनाक्रमसँगै आउने विषय हो । वैचारिक र राजनीतिक तथा कार्यक्रमका हिसाबले पनि स्पष्टतासहितको प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्दा समृद्धि हाम्रै पालामा सम्भव छ । म त्यो देख्छु । रासस
हुन्डाईको नयाँ एक्सचेन्ज अफर सुरु, ६ लाख सम्मको आकर्षक छुट
काठमाडौं । नेपालमा हुन्डाई गाडीहरुको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले ‘अनबिटेबल एक्सचेन्ज’ अफर योजना ग्राहकमाझ ल्याएको छ । बिहीबारबाट सुरु हुने यो योजनामा आफ्नो कुनै पनि ब्रान्डको गाडी ल्याएर हुन्डाईको उत्कृष्ट, गुणस्तरीय र विश्वसनीय इन्धनयुक्त वा विद्युतीय गाडीसँग एक्सचेन्ज गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। हुन्डाईले आफ्ना ग्राहकको आवश्यकता र सन्तुष्टिलाई ध्यानमा राखी यो अफर ल्याएको हो । यो योजना नेपालभरि नै लागू हुने भएकोले आफ्नो नजिकैको हुन्डाईको शोरुममा जान सकिनेछ। यस एक्सचेन्जमा ग्राहकहरूले आफ्नो गाडीको बजारको प्रचलित मूल्याङ्कन भन्दा न्युनतम ५०, ००० रुपैयाँ थप पाउनु का साथै विद्युतीय गाडीको खरिद गर्दा प्रोत्साहन स्वरुप ५०, ००० रुपैयाँसम्मको गो ग्रीन बोनस पनि प्राप्त गर्न सक्ने छन् । बिभिन्न मोडलहरुको खरिदमा नगद ६००, ००० रुपैयाँ सम्मको आकर्षक छुट का साथै हुन्डाई शोरुममा गएर आफ्नो गाडीको मूल्याङ्कन गराइ र हुन्डाई गाडीको टेस्ट ड्राइभ गरी आकर्षक उपहारहरु पनि जित्न सकिने कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। शोरुममा तुरुन्तै पुरानो गाडीको मूल्यांकन गरी छिटोछरितो माध्यमद्वारा यो एक्सचेन्ज योजना सफल बनाउन हुन्डाई प्रतिबद्ध छ। यस एक्सचेन्ज योजना सहभागी भई उत्कृष्ट प्रविधिद्वारा निर्मित र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मानित भइसकेका हुन्डाईका कम्प्याक्ट एसयूभी, एसयूभी, ईभी र ह्याचब्याकमध्येबाट आफ्नो रोजाइ र आवश्यकताअनुसार छनौट गर्न सक्नेछन् । सबै हुन्डाईका गाडीमा ३ वर्ष वारेन्टी र ६ वर्षको फ्री सर्भिसिङ उपलब्ध छ। लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले नेपालभरि १७ शोरुम, १९ सर्भिस सेन्टर र ४३ चार्जिङ प्वइन्टमार्फत ग्राहकलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ। हुन्डाई मोटर कम्पनी विश्वकै ५ ठूला अटोमोबाइल उत्पादकमध्येमा पर्दछ। यस कम्पनीका उत्कृष्ट उत्पादनहरुले विश्वभरि करोडौँ ग्राहकको मन तथा विश्वास जित्न सफल भएको छ। लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले ग्राहकको आवश्यकता र रुचिलाई ध्यानमा राखी हरेक वर्ष यस्ता ग्राहकमुखी अफर ल्याइरहेको छ।
ओमान पुर्याएर फसाइएकी युवतीको उद्धार
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा ओमान पुगेकी मेचीनगर नगरपालिका-१५ निवासी २८ वर्षीया सञ्जिता राजवंशीलाई रोजगारदाता कम्पनीले अलपत्र पारेपछि उद्धार गरेर स्वदेश फर्काइएको छ । गत असोज ३० गते स्काइ अफ दी वर्ल्ड नामक म्यानपावर कम्पनीले मासिक ५० हजार रूपैयाँ तलब दिने आश्वासनमा उनलाई ओमानको अल लुल्लाह अल मिथल्ता ट्रेडिङ कम्पनीमा पुर्याएको थियो । ब्युटिपार्लरको काम दिने भनेर कम्पनीले मुख्य सहरबाट टाढा एकान्तमा रहेको तीन तले भवनमा पुर्याएर पर्यटकलाई नुहाइदिने र मसाज गर्ने काममा जबरर्जस्ती लगाउने प्रयास गरेको थियो । पुरूष पर्यटकलाई नुहाइदिने र शरीर मालिस गर्ने काम गर्न अस्वीकार गरेपछि रोजगारदाता कम्पनीका अरेबियन सञ्चालकले मानसिक दबाब दिएर अज्ञात स्थानमा बन्धक बनाएर राखेको उनले बताइन् । कम्पनीका सञ्चालकले मुख थुनेर शारीरिक यातनासमेत दिने गरेको उनले सुनाइन् । सञ्जिताले यो खबर नेपालस्थित आफ्नो परिवारसम्म पुर्याएपछि झापा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभाका सदस्य विश्वप्रकाश शर्मामार्फत ओमानस्थित नेपाली दूतावासले उनको सकुशल उद्धार गरेको हो । सञ्जिताले ओमानमा सकसपूर्ण ४० दिन बिताएका थिइन् । उद्धारपछि यही मङ्सिर ११ गते उनी घर आइपुगेकी हुन् । घर आइपुगेपछि उनले ओमानको कालकोठरीबाट बाँचेर आएको बताइन् । ‘ओमानमा मलाई चारतले भवनको अँध्यारो कोठामा एक्लै राखेर पर्यटकलाई नुहाइदिने काम गर्न जबरर्जस्ती गरे,’ उनले भनिन्, ‘ब्युटिपार्लरको काम दिने भनेर ल्याएको हो, यस्तो काम गर्दिन भनेर मैले ठाडै अस्वीकार गरेँ । त्यसपछि मलाई उनीहरूले बन्धक बनाएर तनाव दिए ।’ उनले मसाजको काम नगर्ने स्पष्ट पार्दै आफूलाई नेपाल फर्किने वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्दा रोजगारदाता कम्पनी अल लुल्लाह अल मिथल्ता ट्रेडिङका सञ्चालकले दुई लाख ५० हजार रूपैयाँ माग गरेको बताइन् । ‘तिमीलाई दुई लाख ५० हजार रूपैयाँमा हामीले किनेर ल्याएको हो, त्यो पैसा घरबाट ल्याएर हामीलाई देउ अनि मात्र घर फर्किन पाउँछौँ भन्यो,’ रोजगारदाता कम्पनीबाट पाएको सास्ती सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘त्यसपछि मैले बाँच्ने आशा मारिसकेको थिएँ ।’ उनी ‘हेयर स्टाइलिस्ट’ को काम गर्ने लिखित सम्झौतासहित स्काई अफ दी वल्र्ड म्यानपावर कम्पनीको विर्तामोड शाखामार्फत ओमान पुगेकी थिइन् । विर्तामोडमा रहेको अप्सरा ब्यूटीपार्लरमा काम सिक्दा पार्लरकी सञ्चालक ललिता अधिकारीले स्काई म्यानपावरमार्फत आफूलाई ओमान जान प्रलोभन देखाएको सञ्जिताले सुनाइन् । ओमानमा अलपत्र परेपछि सञ्जिताका परिवारका सदस्यहरूले उद्धारका लागि स्काइ मेनपावर कम्पनी र अप्सरा ब्युटिपार्लर गुहारेका थिए । दुबै पक्षले आफूले जिम्मेवारी नलिने बताएपछि सञ्जिताका काका वृक्षलाल राजबंशी सांसद विश्वप्रकाश शर्मालाई भेट्न गएकी थिए । ‘मलाई कम्पनीले अलपत्र पार्यााे, छिटो उद्धार भएन भने म झुण्डिएर मर्छु भनेर भतिजीले म्यासेज पठाएपछि हामी अत्तालियौंँ,’ सञ्जिताका काका राजवंशीले भने, ‘जसले ओमान पठाएको हो, त्यही म्यानपावर र ब्यूटीपार्लरमा जाँदा केही पनि जान्दैनौंँ भनेर फर्काइदिएँ ।’ सांसद शर्माले ओमानस्थित नेपाली दूतावासमा सम्पर्क गरेपछि दूतावासकै पहलमा सञ्जिताको शीघ्र उद्धार भएको थियो । ओमान जाँदा एक लाख ५० हजार रूपैयाँ म्यानपावर कम्पनीले लिएको सञ्जिताले बताइन् । उद्धारपछि घर फर्किदा निःशुल्क आउन पाएको उनले बताइन् । रासस
पालमा बस्दै आएकी बालिकाको चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर मृत्यु
जाजरकोट । कुशे गाउँपालिकामा चिसोले एक बालिकाको मृत्यु भएको छ । गाउँपालिका–१ स्याग्रीका सुनिल वादीकी तीन वर्षीया छोरी रक्षाको चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर बुधबार बिहान मृत्यु भएको गाउँपालिका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए । स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गर्दा निमोनिय देखिएपछि अस्पताल लैजाने क्रममा बालिकाको छेडागाडस्थित मटेलामा निधन भएको उनले बताए । गत कात्तिक १७ गतेको भूकम्पले घर चर्किएपछि मृतक बालिकाको परिवार पालमुनि बस्दै आएको अध्यक्ष बस्नेतले बताए । रासस
युनाईटेड मोदीले १०० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने
काठमाडौं । युनाईटेड मोदी हाइड्रोपावरले शतप्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । मंसिर १३ गते बुधबार बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले हालको चुक्ता पुँजीको १ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । उक्त प्रस्तावलाई नियमनकारी निकाय विद्युत नियमन आयोगले स्वीकृति र कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गर्नुपर्छ । सभाले पारित गरेपछि मात्रै सेयरधनीहरुमा उक्त सेयर जारी गरिने व्यवस्था छ । हाल हाइड्रोको चुक्ता पुँजी एक अर्ब २३ करोड ५ लाख रुपैयाँ छ ।
रत्ननगरका विद्यार्थीलाई नेपाल ल्युब आयलको छात्रवृति
काठमाडौं । रत्ननगरका विद्यार्थीलाई नेपाल ल्युब आयलले छात्रवृति प्रदान गरेको छ । नेपालमा गल्फ लुब्रिकेन्ट उत्पादन र वितरण गर्ने गल्फ इन्टरनेशनलको इजाजतपत्र प्राप्त नेपाल ल्युब आयल लिमिटेडले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत चितवन रत्ननगरका दूई विद्यार्थीलाई छात्रवृति प्रदान गरेको छ । रत्ननगर वडा नं. १ निवासी सरस्वती चौधरीका दुई सन्तानलाई कम्पनीको तर्फबाट एकवर्षको लागी आवश्यक शैक्षिक शुल्क र शैक्षिक सामाग्री बापतको एक लाख पन्ध्र हजार तिन सय रुपैयाँ बराबरको चेक हस्तानान्न्तरण गरिएको हो । रत्ननगरमै मेकानिकको रुपमा काम गर्ने सरस्वतीका श्रीमान् विक्रम चौधरीको २०७८ सालमा कोभिड महामारीका कारण मृत्यु भएको थियो । बि.सि. अटोवर्कशप नाममा आफ्नै वर्कशप संचालन गरेको दिवंगत विक्रम चौधर, एक कर्मठ र दक्ष अटो मेकानिक रुपमा परिचित थिए । रत्ननगरको शिवकृपा अटोपार्टस सेन्टरमा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रममा नेपाल ल्युब आयल लिमिटेडका मार्केटिंग मेनेजर पुर्णिमा गौतम, चितवनका लागी नेपाल ल्युबको आधिकारिक विक्रेता आशिर्वाद ट्रेडिङका संचालक सुवास कंडेल, नेपाल अटो मेकानिकल एसोसियसनका पुर्व अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद न्यौपाने, नेपाल अटो मेकानिकल व्यवसायी संघका महासचिव टिकादत्त अधिकारी लगायतले संयुक्त रुपमा चौधरी परिवारलाई चेक हस्तानान्न्तरण गरेका हुन् । नेपाल ल्युब आयलका महाप्रबन्धक गंगा राज भट्टराईले भने,’हामीले सधैं नेपालमा कार्यरत मेहनती अटो मेकानिक्सहरुको क्षमता विकासमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौं। त्यसैले हाम्रा अटो मेकानिक र उहाहरुका परिवारलाई आवश्यक परेको बेला सहयोग गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो र यो जिम्मेवारी हामीले भविष्यमा पनि निर्वाह गर्नेछौ।’
बागमती नगरपालिकाले १ अर्ब लगानीमा पार्कसहितको रिसोर्ट बनाउँदै
काठमाडौं । सर्लाहीको बागमती नगरपालिका वडा नम्बर–११ मा बन्दै गरेको ‘बागमती म्युनिसिपल पार्क एण्ड रिसोर्ट’ को काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निर्माणाधीन उक्त रिसोर्टको काम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अर्को वर्ष (२०८१) बाट सञ्चालन तयारी थालेको हो । बागमती नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमलकुमार पोखरेलले आयोजनाको काम करिब ६० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार नगरपालिकाभित्र आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटन भित्त्र्याउनुका साथै पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित नगरपालिकाले उक्त रिसोर्ट निर्माण गरेको हो । नगर विकास कोषसँग सहकार्य गरी बागमती नगरपालिकाले अगाडि बढाएको उक्त आयोजनाले नगरको आर्थिक वृद्धिमा मदत पुर्याउने विश्वास लिइएको छ । ‘यो करिब १ अर्ब रुपैयाँको प्रोजेक्ट हो,’ उनले भने, ‘तर नगरपालिकाले ठेकेदार कम्पनीलाई फेजवाइज ठेक्का लगाएको छ । दोस्रो फोजसम्मको ठेक्का भइसकेको छ । १ अर्ब रुपैयाँ सबै खर्च भने हुँदैन ।’ पोखरेलले पार्क बनाउँदा सबै रकम एकैपटक खर्च नहुने बताउँदै अहिले महत्त्वपूर्ण काम सकेर पार्कबाट आम्दानी हुन थालेपछि थप कामहरू गर्दै जाने बताए । उनका अनुसार पार्क र रिसोर्ट निर्माण गर्दा अहिले करिब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । ठेकेदार कम्पनी धुलिखेल–जेवीले उक्त पार्क र रिसोर्टको ठेक्का पाएपश्चात् आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बाट उक्त रिसोर्ट निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । करिब ७ रोपनी क्षेत्रफलमा पार्क र रिसोर्टको काम भइरहेको पनि पोखरेलले बताए । धुलिखेल–जेवी कम्पनीका इन्जिनियर रविन रेग्मीले पार्क र रिसोर्ट निर्माणको काम सकिएको र फिनिसिङको काम बाँकी रहेको बताए । उनका अनुसार फिनिसिङको काम पनि तीव्ररूपमा गर्ने योजना छ । उक्त पार्क र रिसोर्टको काम सक्दा करिब ६० देखि ७० करोड रुपैयाँ खर्च हुने रेग्मीले जानकारी दिए । के–के छन् सुविधा ? आधुनिक डिजाइनबाट बनाउन खोजिएको ‘बागमती म्युनिसिपल पार्क एण्ड रिसोर्ट’ बागमती नगरपालिकाको गौरवको आयोजना हो । यो आयोजना बनिसकेपछि नगरभित्र पर्यटक आगमन बढ्ने र नगरको आन्तरिक आम्दानीमा वृद्धि हुने बताइएको छ । साथै, पार्क र रिसोर्टभित्र धेरै रोजगारी पाउने पनि नगरपालिकाले बताएको छ । नगरको वडा नम्बर ११ मा बनिरहेको यो रिसोर्ट र पार्क बागमती खोला नजिकै छ । खोला नजिकै भएकाले सोही ठाउँबाट बोटिङ गर्न पनि सकिने छ । उक्त एरियाभित्र केटाकेटी खेल्ने ठाउँ, हल, फोटोबुथ, रिसोर्ट, स्विमिङ पुल, पार्किङका साथै विभिन्न किसिमका पसल पनि हुनेछन् । रेग्मीका अनुसार रिसोर्ट ४० जना मान्छे बस्न सक्ने क्षमताको हुनेछ । आकर्षक पार्क साथै सेवा सुविधाले भरिपूर्ण यो पार्क धेरैको केन्द्रमा पर्ने नगरको विश्वास छ । पार्कबाट नगरको ७ करोड आम्दानी ‘बागमती म्युनिसिपल पार्क एण्ड रिसोर्ट’ एक वर्षपछि सञ्चालनमा आउँदै छ । सञ्चालनमा आएपछि पार्कभित्र नगरले प्रवेश शुल्क पनि निर्धारण गर्नेछ । रिसोर्टमा पर्यटन बस्ने साथै र्याफटिङ गर्नेहरू आउने भएकाले पार्क र रिसोर्टबाट आम्दानी हुनेछ । उक्त पार्क र रिसोर्ट सञ्चालन भएपछि वाषिर्क ७ करोड रुपैयाँ नगरलाई आम्दानी हुने अधिकृत पोखरेलले बताए ।
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई इन्द्रेणी सुइट होटलमा छुट
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकमा ग्राहकलाई इन्द्रेणी सुइट होटलमा छुट हुने भएको छ । बैंक र नयाँ बानेश्वर स्थित इन्द्रेणी सुइट होटलबीच सिटिजन्स बैंकका ग्राहकहरूलाई विशेष छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पश्चात् सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहकले इन्द्रेणी सुइट होटलमा १० प्रतिशत सम्मको आकर्षक छुट पाउनेछन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ्ग माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुट सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू सिटिजन्स बैंकको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिनेछ । बैंकले देशैभरी फैलिएका आफ्ना १८९ वटा शाखा, १४९ वटा ए.टि.एम. र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट १६ लाख ७६ हजार ग्राहकवर्गलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
