क्षतिग्रस्त तारकेश्वर नगरपालिकाका कामकाज नियमित सञ्चालनमा
काठमाडौं । जेनजी युवाहरूको प्रदर्शनी र आगजानीका कारण क्षतिग्रस्त तारकेश्वर नगरपालिकाको कामकाज नियमित रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । आन्दोलन र आगजानीका कारण तोडफोड भएको भौतिक संरचनालाई स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिले सफा गरेर आजदेखि कामकाज नियमित रूपमा सञ्चालन गरिएको नगरपालिकाका प्रवक्ता राधाकृष्ण खड्गीले जानकारी दिए । 'गत भदौ २३ गतेको ‘जेनजी’ युवाको प्रदर्शनका कारण २९ सम्म नगरपालिका र मातहतका वडाको काम स्थगित भएको थियो, परिस्थिति सामान्य बनेपछि आजदेखि नियमित रूपमा सरसफाइ गरेर काम सञ्चालनमा आएको हो,' उनले भने । आन्दोलनका क्रममा तारकेश्वर नगरपालिकाका पाँचवटा गाडी, एक डोजर र १२ मोटरसाइकलमा आगजनी भएको प्रवक्ता खड्गीले बताए । यसबाहेक राजस्व शाखा, कानुन शाखा र इन्जिनियरिङ शाखामा समेत क्षति पुगेको छ । जेनजी आन्दोलनका कारण तारकेश्वरका चारवटा वडा पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएका छन् । नगरपालिकाका–१, ४, १० र ११ मा क्षति पुगेको छ । क्षतिग्रस्त वडामा पनि आजदेखि टेबुल र कुर्सी राखेर सेवा सञ्चालन गरिएको प्रवक्ता खड्गीले बताए ।
चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा
काठमाडौं । सोमबारबाट काठमाडौंसहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा सरकारले चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । अघिल्ला वर्षहरुमा तामझामका साथ यस्ता पसलहरुको शुभारम्भ गरिने गरिएपनि यसपटक औपचारिक कार्यक्रम बिनै शुरु गरिएको हो । त्यस्ता पसलहरुमा नागरिकले ५–१० रुपैयाँ छुट पाउन सक्नेछन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडकी प्रादेशिक प्रमुख धर्मकुमारी राजवंशीले खाद्य व्यवस्था कार्यालयबाट चामल, मसलाजन्य सामाग्रीहरु, केराउ, दाल, तेलहरु विक्रिमा राखिएको बताइन् । उनकाअनुसार चामल, गहु दाल, केराउमा प्रतिकेजी ५ रुपैँया छुट दिइएको छ भने चिनीमा ५ रुपैयाँले छुट दिइएको छ । यस्तै, चिउरा, आटा, पिठो, मैदा, चियापत्ती जिरा, धनियाँ मसलाहरुमा प्रतिकेजी ७ रुपैयाँका दरले छुट दिइएको छ भने तेलमा प्रतिलिटर ७ रुपैयाँका दरले छुट दिएको छ । खाद्यले सिमि, फापर, मार्सि, बासमतिमा प्रतिकेजी १० रुपैयाँ छुट दिएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडकी प्रादेशिक प्रमुख राजवंशीले भनिन्–‘खाद्य व्यवस्था कार्यालयबाट विभिन्न ५१ आइटमहरु हामीले राखेका छौं । खाद्यवस्तुहरुमा चामल, मसलाजन्य सामाग्रीहरु पनि हामीले राखेका छौं । चामल गहुँ दाल, केराउमा प्रतिकेजी ५ रुपैँया छुट दिइएको छ । चिनीमा ५ रुपैयाँले छुट दिएका छौं । चिउरा, आटा, पिठो, मैदा, चियापत्ती जिरा, धनियाँ मसलाहरुमा प्रतिकेजी ७ रुपैयाँका दरले छुट दिएका छौं । तेलमा प्रतिलिटर ७ रुपैयाँका दरले छूट दिएका छौं । त्यसैगरी सिमि, फापर, मार्सि, बासमतिमा प्रतिकेजी १० रुपैयाँ छुट दिएका छौं ।’ उनले प्रतिकेजी १० रुपैयाँ छुट दिने निर्णय भएपनि यसपटक खसी बोका आउने/नआउने निश्चित नरहेको जानकारी दिइन् । आन्दोलनको प्रभावका कारण खसीबोका ल्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ । यस्तै, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले समेत सुपथ मूल्यका पसलहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ । साल्टले सहुलियत दिएर आयो नुन २४ रुपैयाँमा विक्री गरेको छ भने २ केजीको चिनीलाई १९० रुपैयाँमा सहुलियतपसलहरुमार्फत विक्री गरेको छ । भान्साघर चामल, एसटीसी सोना मनसुली चामललगायतमा समेत छुट दिएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले जनाएको छ । साल्ट ट्रेडिङका अनुसार यस वर्ष देशभर तीन दर्जन स्थानबाट सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा भने कालीमाटी, सतुङ्गल, जावलाखेल, कोटेश्वर, सिफल, कपन, बालाजु, भक्तपुरको सल्लाघारी, कौशलटार, काँडाघारी, इमाडोल र महाराजगञ्जमा पसल खुलाइएका छन् । उपत्यकाबाहिर झापाको विर्तामोड, मोरङको विराटनगर, सप्तरीको राजविराज, सिरहाको लहान, धनुषाको जनकपुर र पर्साको वीरगञ्जमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको छ ।
बजेटबाट १ खर्ब झिकेर निर्वाचनमा खर्च गरिँदै, अर्थमन्त्री खनालले यसरी सुनाए योजना
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीलाई अबको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने अभिभारा छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको केही समयमै जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गरी प्रधानमन्त्री कार्कीले फागुन २१ गते चुनाव घोषणा गरेकी छन् । तर, प्रधानमन्त्री कार्की भने मन्त्रिपरिषद गठनकै चरणमा छिन् । हालसम्म उनले अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, भौतिक योजना र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ र गृह र कानुनमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्याल नियुक्त गरेकी छन् । जेनजी आन्दोलनकर्ताहरूले देशभर सरकारी तथा निजी संरचनाहरूमा ठूलो क्षति पुर्याएका छन् । अहिलेको अन्तरिम सरकारलाई निर्वाचन सम्पन्नसँगै क्षतिग्रस्त संरचनालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनुपर्ने जिम्मेवारी छ । तर, अहिलेको सरकारले त्यो पूरा गर्न सक्ला त भन्ने आम चासोको विषय छ । क्षतिग्रस्त संरचना पुन: निर्माण र निर्वाचनका लागि स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गरिएला ? यो पनि चासोका साथ हेरिएको छ । किनभने चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा निर्वाचन र पुन: निर्माणका लागि बजेट नै छुट्याएको छैन । त्यसैले अर्थमन्त्री खनालले चुनावको लागि स्रोतको जोहो कसरी गर्लान् भन्ने चासो छ । पूरक बजेट नल्याइ चालु आवको बजेटबाटै निर्वाचनका लागि स्रोत जुटाइने उनले बताए । अर्थविज्ञसमेत रहेका अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री खनाल स्रोतको टुंगो लागिसकेको बताउँछन् । सोमबार शपथपछि सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्दै चालु आवको बजेटबाटै निर्वाचन खर्च र पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाइने खनालको भनाइ छ । उनका अनुसार ६ महिनाभित्र सरकारले निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, यसपटकको बजेटमा निर्वाचनका लागि बजेट नछुट्याएको भएपनि बजेट भित्रैबाट प्रबन्ध मिलाइनेछ । ‘कुनै हालतमा संविधानको परिधिभित्र रहेर पनि ६ महिना निर्वाचन गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसपछि म्याद थप गर्न सक्ने सम्भावना छैन । कतिपय थप खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन यसपटकको बजेटमा प्रबन्ध गरिएको छैन,’ अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘अब त्यो बजेटभित्रैबाट स्रोत निकाल्नु पर्नेछ । हामी पूरक बजेट वा अरु कुनै पनि किसिमको विकल्प सोच्नुपर्ने अवस्थामा छैनौं ।’ उनका अनुसार तयारी नभएका वा अध्ययन नभई प्रोजेक्ट बैंकमा अन्तिम समयमा राजनीतिक दबाबमा बजेट छिर्याइएका छन् । साथै बजेट तर्जुमा गर्ने टिमले पनि हुनै नहुने काममा बजेट राखेका छन् । त्यसैले त्यस्ता बजेटबाट रकम कटौती गर्दा १ खर्ब रुपैयाँ निकाल्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘अर्थसचिवले भनिसक्नु भएको छ- १ सय अर्ब रुपैयाँ कोतर-कातर गरेर बजेटबाट निकाल्न सकिन्छ । जसको उपयोग हामीले सही काममा गर्न सक्छौं । त्यो सही काम भनेको दुइटा छन्, एउटा निर्वाचन सम्पन्न र दोस्रो, पुन:निर्माण । यदि निर्वाचन सुरक्षित हुन सकेन भने त्यसको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रालयले लिनुपर्ने हुन्छ,’ अर्थमन्त्री खनालले भने । उनका अनुसार आफू सरकारी सेवामा हुँदा ३१ वर्ष र सरकारी सेवा छोडेपछि १५ वर्ष गरी ४६ वर्ष सिंहदरबार छिरे । तर, सिंहदरबारमा यत्तिको विध्वंश कहिले पनि नदेखेको उनले बताए । युद्धभूमिमा प्रवेश गर्दा खण्डहर जस्तो, फिल्म वा कुनै टेलिभिजन डकुमेन्ट्रीमा हेरेको जस्ता दृश्यहरू देख्नु परेको उनले बताए । आफू अर्थमन्त्रालयमा रहँदा सवारीसाधन खरिद नगर्नेसमेत उनले घोषणा गरे । ‘हामीले धेरै ठूलो क्षति बेहोरेका छौं । यो क्षतिलाई तत्काल र चरणबद्ध रूपमा पूरा गर्न सकिन्छ । साथै कतिपय केही गर्न सकिँदैन भन्ने पनि हुन सक्छ । जस्तो हामीलाई चाहिने भन्दा बढी सवारीसाधन पनि थिए होला । कतिपय लिलाम गर्न नसकेर वा निर्णयविहीनताका कारण लिलाम गर्न नसकेका गाडीहरू पनि सिंहदरबारमा थिए । ती सबै रिप्लेस गर्नुपर्ने आवश्यक छैन,’ अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘निर्वाचन सरकार रहुञ्जेलसम्म सवारी साधन किन्ने काम नगरौं भनेर अर्थसचिवलाई निर्देशन दिइसकेको छु ।’
अध्यक्ष शाहको निवासमा तोडफोड, निर्माण उद्योगलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन माग
काठमाडौं । देशव्यापी प्रदर्शनका क्रममा यही भाद्र २४ गते साधारण सदस्य निर्माण व्यवसायी संघ बाराका अध्यक्ष शेषनाथ प्रसाद शाह तेलीको कलैया उपमहानगरपालिका स्थित निवासमा गरिएको तोडफोड, लुटपाट तथा आगजनीको घटनाप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले दुःख व्यक्त गरेको छ । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त तोडफोड, लुटपाट तथा आगजनीको घटनाको कडा शब्दमा निन्दा एवं भत्सर्ना गर्दै घटनामा संलग्न उपर तत्काल कानूनी कारवाही अघि बढाउन जोडदार माग गरेका छन् । तोडफोड, लुटपाट तथा आगजनीबाट साँढे तीन तले अध्यक्ष शाहको घरमा ठूलो क्षति पुग्नका साथै निवास भित्र पार्किङ गरिएको एउटा गाडीमा तोडफोड तथा चार वटा मोटरसाइलमा आगजनी गरिएको छ । प्राप्त प्रारम्भिक जानकारी अनुसार उक्त घटनाका कारण कलैया उपमहानगरपालिक वडा नम्बर १२ का वडाध्यक्ष समेत रहेका शाहको करीब ७०-७५ लाख रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको महासंघले जनाएको छ । महासंघले शाहलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन माग गर्दै अहिलेको विषम परिस्थितिमा देशभर सुरक्षा चुनौती बढिरहेको सन्दर्भमा निर्माण व्यवसायीहरू, निर्माणाधिन भौतिक संरचना र निर्माण उपकरण सहित निर्माण व्यवसायीहरूका घर परिवारको समेत सुरक्षा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
सिद्धार्थ बैंकका ग्राहकलाई वाटरफ्रन्ट रिसोर्टमा २० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक र वाटरफ्रन्ट रिसोर्टबीच बैंकका ग्राहकलाई विभिन्न सेवामा छुट दिने सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार पोखराको लेकसाइडस्थित वाटरफ्रन्ट रिसोर्टमा बैंकका ग्राहकहरूले बैंकको कार्ड वा मोबाइल बैंकिङमार्फत भुक्तानी गर्दा २० प्रतिशतसम्म छुट पाउने छन् । बैंकले यस सम्झौताले ग्राहकलाई छुटको सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै नगद कारोबारभन्दा डिजिटल कारोबारतर्फ जान उत्प्रेरित गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । यस सेवाबारे थप जानकारीका लागि बैंकको २४ घण्टा सञ्चालनमा रहने ग्राहक सेवा केन्द्र ‘सिद्धार्थ केयर’ मार्फत सम्पर्क गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ ।
एनसेलका लुटेरा फन्दामा पर्दै, सीसीटीभी फुटेजसहित कारवाहीको माग
काठमाडौं । काठमाडौंको लैनचौरस्थित मुख्य कार्यालय ‘एनसेल आइकन’मा गत भदौ २४ गते जेनजी प्रदर्शनका नाममा भएको तोडफोड, आगजनी र डकैती प्रकरणमा संलग्नहरूको भिडियो फुटेजसहित चोरी नोक्सानी भएको सबै विवरण एनसेलले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंमा बुझाउँदै उनीहरू विरूद्ध उजुरी दर्ता गरेको छ । एनसेलका अनुसार प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न समूहले मौका छोपी कार्यालयमा ठूलो क्षति पुर्याएका थिए । उजुरीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान गरेर कानूनी कारबाही गर्न, डकैती गरी लगिएका सामान फिर्ता दिलाउन र आगजनीबाट नष्ट भएको सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति दिलाउन माग गरिएको छ । कम्पनीका अनुसार आन्दोलनको नाममा आएका व्यक्तिहरूले सुरक्षाकर्मीलाई धम्की दिँदै कोठामा थुनिसकेपछि कार्यालयको सिसा फुटाएर भवनभित्र प्रवेश गरेका थिए । उनीहरूले ग्राहक सेवा केन्द्र, रिसेप्सन र हरेक तला पुगेका कार्यालयका उपकरण तथा कागजात नष्ट गरेका थिए । सक्कल प्रमाणपत्र, अनुमतिपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा र अन्य महत्वपूर्ण कागजात जलाइएको वा लुटिएको उजुरीमा उल्लेख छ । एनसेलले आफ्नो कार्यालयका बहुमूल्य विद्युतीय सामान, कम्प्युटर, टेलिभिजन, प्रिन्टर, फ्रिज, ओभन, कफी भेन्डिङ मेसिनलगायत सम्पूर्ण कार्यालय उपकरण डकैती गरिएको जनाएको छ । कर्मचारीहरूका लकर फोडी ल्यापटप, व्यक्तिगत सामान तथा गहना समेत लुटिएको छ । बैठक कक्षका टिभी र मोनिटरदेखि फिटनेस कक्षका उपकरणसमेत बाहिर फालेर आगजनी वा डकैती गरिएको विवरण उजुरीमा छ । त्यस्तै, कम्पनीका आफ्नै तथा भाडामा प्रयोगमा रहेका मोटरगाडीहरू नियन्त्रणमा लिएर पालैपालो भवनको आँगन र सडकमा ल्याई जलाइएको, केही सवारी साधन तोडफोड गरिएको र कर्मचारीका निजी गाडीसमेत नष्ट गरिएको उल्लेख छ । प्रहरीलाई एनसेलले क्षतिको विवरण, लुटिएका सम्पत्तिको सूची तथा घटनाका सिसिटिभी फुटेज उपलब्ध गराएको छ । कम्पनीले तोडफोड, आगजनी र डकैतीबाट भएको वास्तविक क्षतिको मूल्यांकन भइरहेको र अनुसन्धानको क्रममा थप विवरण उपलब्ध गराइने जनाएको छ ।
ऊर्जामन्त्री कुलमानले तलवभत्ता र सुरक्षालगायत सुविधा नलिने
काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले तलवभत्ता, सुरक्षालगायत सुविधा नलिने बताएका छन् । सोमबार पदभार ग्रहणपछि मन्त्री घिसिङले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफूले प्राप्त गर्ने तलबभत्ता सहिद परिवारको नाममा बनेको कोषमा जम्मा गर्ने बताए । मन्त्री घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता रकम उठाउने निर्णयसमेत गरेका छन् । त्यस्तै उनले आफूलाई माननीय नभन्नसमेत आग्रह गरेका छन् । ‘हामी माननीय होइनौं, सेवा गर्न आएका हौं । माननीय भन्ने शब्द कसैले प्रयोग नगरिदिनूहोला’, मन्त्री घिसिङले भने ।
ऊर्जामन्त्री कुलमानको पदभार ग्रहणमा हितेन्द्र अनुपस्थित
काठमाडौं । नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले पदभार ग्रहण गरेका छन् । सोमबार अस्पतालबाट फर्किएपछि मन्त्री घिसिङले पदभार ग्रहण गरेका हुन् । घिसिङको पदभार ग्रहणमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य भने अनुपस्थित भए । मन्त्री घिसिङले विद्युत् प्राधिकरणको वक्यौता बापतको रकम उठाउने पहिलो निर्णय गरे । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले घिसिङलाई तीनवटै मन्त्रालय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएकी हुन् । अब उनले नेपाल सरकारको ऊर्जामन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय हाँक्ने छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा ब्राण्ड बनेका घिसिङ लाखौं नेपालीको मनमा बस्न सफल छन् । उनी हालसम्म राजनीतिक पार्टीमा प्रवेश नगरे पनि उज्यालो नेपालको नाममा राजनीतिक गतिविधि गरिरहेका छन् । विशेष गरी घिसिङ नेपालीको मनमा अँध्यारोबाट उज्यालो ल्याउने अभियन्ताका रूपमा चिनिन्छन् । उनी रामेछापको दुर्गम ठाउँ बेथानमा जन्मिएका थिए । सामान्य किसानका छोरा घिसिङले कक्षा ५ गाउँकै सरकारी विद्यालयमा पढे । कक्षा ५ पास गरेपछि काठमाडौंको बालसेवा माध्यमिक विद्यालय र अमरआस बोर्डिङमा पढे। एसएलसीपछि उनले अस्कल क्याम्पसबाट आईएस्सी गरे र छात्रवृत्तिमा भारतको एनआईटी जमसेदपुरबाट सन् १९९४ मा बीएस्सी इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पूरा गरे । स्वदेश फर्किएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सातौं तहको इन्जिनियर बने । काम गर्दैगर्दा उनले पुल्चोक क्याम्पसबाट पावर सिस्टम इन्जिनियरिङमा मास्टर्स र पोखरा विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा ईएमबीए पनि गरे । उनको थेसिस ‘इन्टिग्रेटेड रिसोर्स प्लानिङ विथ डिमाण्ड साइड म्यानेजमेन्ट’ले भविष्यमा प्राधिकरणमा उनले गर्ने कामको आधार तयार पारेको थियो। प्राधिकरणमा काम गर्दागर्दै घिसिङले चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको जिम्मेवारी पाए । दशौं तहमा रहेका बेला उनले नेपाली लगानीबाट पनि ठूला परियोजना सफल बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरिदिएका थिए । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ३१ भदौ २०७३ मा घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिए । त्यसलगत्तै २०७३ को तिहारमा काठमाडौंमा विद्युत् कटौती नगरी उनले लोडसेडिङ अन्त्यको पहल थाले । देश १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङबाट आक्रान्त थियो, तर घिसिङको नेतृत्वमा प्राधिकरणले जादुमय काम गरेको अधिकांश बताउँछन् । पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्य मात्र भएन, लामो समयदेखि घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याउनसमेत घिसिङ सफल भए । उनले विद्युत् वितरण प्रणालीमा सुधार, पारदर्शी र प्रभावकारी व्यवस्थापन, बिजुली चोरीको न्यूनीकरण र ग्रामीण क्षेत्रमा समेत विद्युत् पहुँच विस्तार जस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू गरे । पहिलो कार्यकालको अन्त्यतिर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेर महसुल नतिरेका उद्योगहरूलाई काटेको छुट बिलका कारण घिसिङ विवादमा तानिए । कानुनी आधारविना काटिएका ती बिलको भुक्तानी अझै हुन सकेको छैन । यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत चैत ११ गते तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको सिफारिसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कार्यकाल बाँकी रहँदै बर्खास्त गरेको थियो ।
