पुरक बजेट नल्याउने अर्थमन्त्रीको घोषणा, नयाँ गाडी खरिद गर्न रोक
काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पुरक बजेट नल्याउने घोषणा गरेका छन् । सोमबार पदभार ग्रहण गर्दै उनले यो सरकारले पुरक बजेट नल्याउने घोषणा गरेका हुन् । उनले यसअघिको सरकारले ल्याएको बजेटलाई नै कार्यान्वयन गर्ने बताएका हुन् । मन्त्री खनालले पूर्व तयारी नभएका र टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने पहिलो निर्णय गरेका हुन् । यस्तै, अनावश्यक क्षेत्रमा भएको बजेट निकाल्ने काम पनि हुने बताए । यस्तै, उनले नयाँ सवारी साधन खरिद गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने र पुरानै सवारीबाट काम चलाउनुपर्ने धारणा राखे । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै निकायसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने धारणा राखे ।
अब नजानेर पनि भ्रष्टाचार नगरौं, तत्काल कारवाही हुन्छ : अर्थमन्त्री खनाल
काठमाडाैं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पदभार ग्रहण गरेका छन् । सोमबार राष्ट्रपति निवास शितल निवासबाट शपथ ग्रहण गरी सिंहदरबारको अर्थमन्त्रालयमा पुग्दै पदभार ग्रहण गरेका हुन् । पदभार ग्रहण गर्दै उनले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि यो सरकार बनेको बताउँदै अब सबैले नजानेरै पनि भ्रष्टाचार नगर्न निर्देशन दिए । उनले अब सबैले सच्चिनु पर्ने धारणा राखे । ‘कसैको नाम लिएर यस्तो भयो भनेर गुनासो आयो भने तुरुन्तै कारवाही गरिन्छ, माया गर्नेलाई गर्ने हो,’ उनले भने। यसअघिको बजेटमै रहेर काम गर्ने र पूरक बजेटको विषयमा सोच्न सकिने अवस्था नरहेको सुनाए । जानै नपर्ने ठाउँमा गएको बजेट निकाल्ने काम पनि गर्ने उनको भनाइ छ । खनालले नयाँ सवारीसाधन नकिनेर पुरानै भएको सवारीसाधनबाट काम चलाउनुपर्ने धारणा राखे । आफ्नो सरकारी जीवनको अधिकांश समय अर्थ मन्त्रालयमा बिताएका खनालले १५ भदौ २०६५ देखि ३० चैत २०६७ सम्म अर्थ मन्त्रालयका सचिवको रूपमा काम गरेका थिए । त्यसअघि २३ साउन २०६३ देखि उनले मन्त्रालयको राजस्व सचिवका रूपमा काम गरे । सचिवका रूपमा खनालले डा. रामशरण महत, डा. बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे तथा भरतमोहन अधिकारीलगायत मन्त्रीहरूसँग काम गरेका थिए । भरतमोहन अधिकारी मन्त्री भएका बेला बजेट निर्माणको काम मन्त्रालयबाहिर भइरहेको थाहा पाएपछि खनालले सचिवबाट राजीनामा दिएका थिए । मन्त्रालयको सहसचिव रहँदा खनालले बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुखलगायत जिम्मेवारी सम्हाल्नेका खनाल अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका हुन् । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको संयोजक भएर अर्थतन्त्र सुधार्न उनले केही समय अघि दिएका सुझावहरु आफैले कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुगेका छन् । खनालको नेतृत्वमै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले गत वर्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अघिल्लो सरकारले मौद्रिक नीति, ब्याजदर, विनिमय दर, मुद्रास्फीति, संस्थागत, कानूनी तथा नीतिगत सुधार, सार्वजनिक खर्च, राजश्व, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक संस्थान, सामाजिक सुरक्षा, बैङ्किङ, बिमा, पुँजी बजार, सहकारी, वैकल्पिक वित्त, व्यवसाय तथा लगानीको वातावरण निर्माण, कृषि, वन, जमिन तथा खानी, निर्माणजन्य सामाग्रीको दिगो र वातावरणमैत्री उत्खनन जलविद्युत विकास, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार विकास, सहरी विकास, ऊर्जा विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बसाइँसराई तथा युवा पलायन, अनुसन्धान तथा विकाससँग सम्बन्धित विषय उल्लेख गरेर कार्ययोजना नै बनाएको थियो । उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी उनै खनालको काँधमा आएको हो । खनाललाई जेन्जी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त अर्थतन्त्र सुधार्ने समेत चुनौती देखा परेको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीमाथि जिम्मेवारी रहनेछ भने स्रोतको व्यवस्थापन गरी क्षतिग्रस्त भवनहरू उठाउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि खनालको रहनेछ । ‘जेनजी समूहको आन्दोलन र उत्पन्न परिस्थितिका बीच राष्ट्रपति पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई यही भदौ २७ गते अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । उनी नेपालकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हुन् ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गरे पदबहाली
काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पदबहाली गरेका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ लिएसँगै उनले पदबहाली गरेका हुन् । ‘हामी पूरक बजेटको विकल्प खोज्ने अवस्थामा छैनौं । गल्ती गरे माया हुँदैन । युवाको नासो मैले तपाईंहरूलाई सुम्पिएको छु,’ खनालले पदबहालीपश्चात कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै भने। आफ्नो सरकारी जीवनको अधिकांश समय अर्थ मन्त्रालयमा बिताएका खनालले १५ भदौ २०६५ देखि ३० चैत २०६७ सम्म अर्थ मन्त्रालयका सचिवको रूपमा काम गरेका थिए । त्यसअघि २३ साउन २०६३ देखि उनले मन्त्रालयको राजस्व सचिवका रूपमा काम गरे । सचिवका रूपमा खनालले डा. रामशरण महत, डा. बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे तथा भरतमोहन अधिकारीलगायत मन्त्रीहरूसँग काम गरेका थिए । भरतमोहन अधिकारी मन्त्री भएका बेला बजेट निर्माणको काम मन्त्रालयबाहिर भइरहेको थाहा पाएपछि खनालले सचिवबाट राजीनामा दिएका थिए । मन्त्रालयको सहसचिव रहँदा खनालले बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुखलगायत जिम्मेवारी सम्हाल्नेका खनाल अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका हुन् । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको संयोजक भएर अर्थतन्त्र सुधार्न उनले केही समय अघि दिएका सुझावहरु आफैले कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुगेका छन् । खनालको नेतृत्वमै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले गत वर्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अघिल्लो सरकारले मौद्रिक नीति, ब्याजदर, विनिमय दर, मुद्रास्फीति, संस्थागत, कानूनी तथा नीतिगत सुधार, सार्वजनिक खर्च, राजश्व, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक संस्थान, सामाजिक सुरक्षा, बैङ्किङ, बिमा, पुँजी बजार, सहकारी, वैकल्पिक वित्त, व्यवसाय तथा लगानीको वातावरण निर्माण, कृषि, वन, जमिन तथा खानी, निर्माणजन्य सामाग्रीको दिगो र वातावरणमैत्री उत्खनन जलविद्युत विकास, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार विकास, सहरी विकास, ऊर्जा विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बसाइँसराई तथा युवा पलायन, अनुसन्धान तथा विकाससँग सम्बन्धित विषय उल्लेख गरेर कार्ययोजना नै बनाएको थियो । उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी उनै खनालको काँधमा आएको हो । खनाललाई जेन्जी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त अर्थतन्त्र सुधार्ने समेत चुनौती देखा परेको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीमाथि जिम्मेवारी रहनेछ भने स्रोतको व्यवस्थापन गरी क्षतिग्रस्त भवनहरू उठाउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि खनालको रहनेछ । ‘जेनजी समूहको आन्दोलन र उत्पन्न परिस्थितिका बीच राष्ट्रपति पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई यही भदौ २७ गते अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । उनी नेपालकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हुन् ।
टिकटकको भविष्य चीनमा निर्भर : राष्ट्रपति ट्रम्प
वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकामा टिकटकको भविष्य अझै अनिश्चित रहेको बताउँदै अन्ततः चीनले नै यसको भाग्य निर्धारण गर्ने सङ्केत दिएका छन् । 'हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । हामी अहिले टिकटकसँग वार्ता गरिरहेका छौँ । हामी यसलाई बन्द गर्न सक्छौँ, वा अघि बढाउन सक्छौँ, ठ्याक्कै थाहा छैन । यो अन्ततः चीनमा निर्भर छ । यसले धेरै फरक पार्दैन । तर म यो बच्चाहरूको लागि गर्न चाहन्छु, किनभने उनीहरूलाई यो मन पर्छ', न्युजर्सीमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले भने, 'स्वार्थी रूपमा भन्नुपर्दा, मैले टिकटकसँग राम्रो काम गरेँ र युवाहरूको भोट पाएँ । त्यस्तो समर्थन सङ्ख्या रिपब्लिकन पार्टीमा अरू कसैले कहिल्यै पाएन ।' न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार टिकटकलाई यसको चिनियाँ मालिक बाइटडान्सबाट अलग गर्ने वा अमेरिकामा प्रतिबन्धको सामना गर्ने कानून लागू गर्न वा फेरि ढिलाइ गर्न ट्रम्पसँग सेप्टेम्बर १७ सम्म समय छ । उनले यसअघि नै तीन पटक कानून लागू गर्न ढिलाइ गरिसकेका छन् । गत वर्ष अमेरिकी सदनले द्विदलीय समर्थनसहित पारित गरेको कानूनअनुसार गैर–चिनियाँ मालिक नभेटिएसम्म टिकटकले देशमा सञ्चालन गर्न पाउने छैन । यसका कारण चीनसँगको सम्बन्धले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गरेको मानिन्छ । चीनसँगको वार्ता अझै जटिल बनेको छ । अप्रिलमा ट्रम्पले चिनियाँ आयातमा एक सय ४५ प्रतिशत कर लगाएका थिए, पछि घटाएर ३० प्रतिशतमा ल्याए । त्यसको जवाफमा चीनले अमेरिकी उत्पादनमा १० प्रतिशत कर लगायो । गत शनिबार चीनले अमेरिकामा बनेका केही माइक्रोचिपहरूको निर्यातबारे अनुसन्धान सुरु गरेको घोषणा गर्यो । अघिल्लो दिन अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयले चिनियाँ चिप कम्पनीहरूलाई व्यापारको कालो सूचीमा राख्ने जनाएको थियो । यी कदमहरूले दुवै देशबीचको वार्तामा थप दबाब बढाएको छ । अमेरिका र चीन अहिले थप कर कटौती, दुर्लभ पृथ्वी खनिज र चुम्बकको ढुवानीमा चीनले लगाएको प्रतिबन्धबारे छलफल गरिरहेका छन् । चीनले अमेरिकी कृषि उत्पादन, विशेषगरी सोयाबिन खरिद गर्न रोकेकोमा ट्रम्प प्रशासन चिन्तित छ, जसले अमेरिकी किसानहरूको जीविकोपार्जनमा ठूलो असर पारेको छ । यससँगै अमेरिकी अधिकारीहरूले चीनको अत्यधिक औद्योगिक क्षमतालाई असन्तुलित अर्थतन्त्रको कारण भन्दै आलोचना गरेका छन् र चिनियाँ पक्षलाई रुस र इरानबाट तेल खरिद नगर्न आग्रह गरेका छन् । ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच आगामी महिना दक्षिण कोरियामा हुने एसिया–प्यासिफिक इकोनोमिक कोअपरेशन फोरममा भेट्ने तय भएको छ । साथै सीको निमन्त्रणामा कुनै समय चीन भ्रमण गर्न सक्ने सङ्केत पनि ट्रम्पले दिएका छन् । रासस
राष्ट्रपतिबाट तीन मन्त्रीले लिए शपथ
काठमाडौं । नवनियुक्त तीन मन्त्रीहरूले शपथ लिएका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट उनीहरूले शपथ लिएका हुन् । अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल, उर्जा, भौतिक योजान र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ र गृह र कानुनमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्यालले शपथ लिएका हुन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरूमध्ये खनाललाई अर्थ, घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास, अर्याललाई गृह र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । बाँकी मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री कार्कीले नै सम्हालेकी छन् । खनाल पूर्वअर्थसचिव, घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक र अर्याल अधिवक्ता हुन् । खनालले आर्थिक सुधार र सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् भने घिसिङले प्राधिकरणको जिम्मेवारीबाट हटेपछि नागरिकका आवाज उठाउँदै आएका छन् । अधिवक्ता अर्यालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान दुरुपयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिको अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दामा पुनरावेदन हालेपछि उनी चर्चामा आएका थिए । नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आजै सिंहदरबारमा पदबहाली गर्ने जनाइएको छ । सो अवसरमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री कार्की, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकृत, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा अधिकारीलगायत उपस्थिति थियो । ‘जेनजी’ समूहको आन्दोलन र उत्पन्न परिस्थितिका बीच राष्ट्रपति पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई यही भदौ २७ गते अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । उनी नेपालकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयले गुमायो ‘प्रिफ्याब’ भवनसहित दर्जनौँ सवारी साधन
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा अर्थ मन्त्रालयले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । मन्त्रालयले संकलन गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा रहेको ‘प्रिफ्याब’ भवन पूर्णरूपमा क्षति भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका १६ वटा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन, ३६ वटा मोटरसाइकल र १८ वटा स्कुटर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभाग मातहतका दमक, इटहरी, विराटनगर, लाहान, जनकपुर, सिमरा, हेटौंडा, वीरगञ्ज, बुटवल, भैरहवा, नेपालगञ्ज, दाङ, धनगढी, डडेल्धुरा र पोखरास्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरू पूर्णरूपमा क्षति भएका छन् । त्यसैगरी कृष्णनगर र धुलिखेलस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरू तथा इलाम र सिन्धुलीस्थित करदाता सेवा कार्यालयहरू आंशिक रूपमा क्षति भएका छन् । भन्सार विभाग मातहतका मेची, भद्रपुर, कैलाली र जनकपुर भन्सार कार्यालयहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् भने विराटनगर, नेपालगञ्ज, भैरहवा र ठाँडी भन्सार कार्यालयहरू आंशिक रूपमा क्षति पुगेका छन्, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । उनका अनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय मातहतका काठमाडौं उपत्यकाका ३ र उपत्यकाबाहिरका ४ गरी जम्मा ७ वटा कोष तथा नियन्त्रक कार्यालयहरूको भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त भएको छ । आन्दोलनका क्रममा ठूलो क्षति भए पनि अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले आफ्नो सेवा भौतिक रूपमा दिन थालिसकेका छन् । प्रवक्ता पाण्डेयले भने, 'मिति २०८२ भाद्र २३ र २४ मा भएको प्रदर्शनबाट मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूमा पुगेको भौतिक क्षतिबाट प्रभावित सेवा तथा राजस्व संकलनलाई सुचारु गर्ने सन्दर्भमा उच्च व्यवस्थापक समूहको बैठक बसेको छ । अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग लगायतका केन्द्रीय निकायहरूको प्रमुख भौतिक संरचना, बजेट, भुक्तानी र राजस्व व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सूचना प्रविधि प्रणाली सुरक्षित रहेका छन् र २०८२ भाद्र २३ देखि रोक्का रहेको भुक्तानी प्रणाली सुचारु गरिएको छ ।' उनका अनुसार भन्सार कार्यालयहरूबाट भदौ २६ गतेदेखि नै सेवा प्रवाह सुरु भइसकेको छ भने आन्तरिक राजस्व विभाग मातहतको अनलाइन सेवा निरन्तर सञ्चालनमा छ । अर्थ मन्त्रालय तथा मातहतका अधिकांश कार्यालयहरूले आइतबारदेखि भौतिक सेवा पनि सुचारु गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र मातहतका विभाग तथा कार्यालयहरूमा पुगेको क्षतिको थप विवरण संकलन गर्ने कार्य भइरहेको छ । पूर्ण तथा आंशिक क्षति भएका कार्यालयहरूको सरसफाइ कार्य कार्यालय प्रमुखको नेतृत्वमा कर्मचारीहरूले सुरु गरिसकेका छन्, जसले सेवा प्रवाह गर्न सहज वातावरण बनाउन सहयोग पुर्याइरहेको छ । सवारी साधन क्षति भएका कार्यालयहरूका लागि अत्यावश्यक सवारी साधन अन्तर–कार्यालयीय समन्वयमार्फत आन्तरिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित विभागका महानिर्देशकले मिलाउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी मातहतका विभाग तथा कार्यालयहरूबाट हुने सेवा प्रवाह सहज बनाउन आवश्यक निर्णय लिन विभागहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । साथै सेवा सहज बनाउन अन्य प्रक्रियागत विषय तथा सञ्चालनमा रहेका सूचना प्रविधि प्रणाली सुरक्षित गर्ने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित विभागलाई दिइएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
