एनसेल छानविन समितिको विश्वसनीयताप्रति आशंका, चलखेलको माध्यममात्रै भएको आरोप
काठमाडौं । पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्रीले सरकारले गठन गरेको एनसेलको सेयर खरिद, बिक्री प्रकरण छानविन समितिले विश्वसनीय ढंगले काम गर्नेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् । आईतबार मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा आयोजित ‘लोकतन्त्रको प्राणः सुशासन र सद्भाव’ विषयक नागरिक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले छानविन समितिको विश्वसनीयताप्रति आशंका व्यक्त गरेका हुन् । उनले सरकारको वृत्तिविकास खाएको पदाधिकारीले काम गर्न सक्नेप्रति प्रश्न उठाए । उनले सरकारले गठन गरेको छानविन समितिले काम नगर्ने बताए । सरकारले आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि मात्रै समिति गठन गरेको उनको भनाई छ । ‘एनसेल लगायतका अगाडिका छन् नि त्यो करको बारेमा कुरा उठ्ने कि नउठ्ने ? सरकारले छानविन आयोग गठन गर्ने रे तर यो गठन गरेर त्यसले काम गर्दैन । त्यसको विश्वसनीयता, नागरिकले विश्वास गरेको मान्छे छ, छैन त्यो पनि हेरौँ । सरकारी पदाधिकारी वृत्तिविकास खाएका मान्छे राखेर त्यसले केही गर्नसक्छ ? अर्को कुरा भएका कानूनहरु, आयकर ऐन, कम्पनी ऐन, दूरसञ्चार ऐनलाई अवमूल्यन गर्ने काम भएको छ । त्यो ऐनबाटै कार्यान्वयन हुनुपर्छ । आयोग गठन गर्ने भनेको आफ्नो पक्षमा ल्याउनको लागि हो । यहाँ त आवरण छ । यो एउटा चलखेलको माध्यम बनाएको भन्छु ।’ उनले भने । त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै मानव अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भइरहेका कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठेको बताए । उनले मधेश र जनजातिलाई विश्वासमा नलिइकन संघीयता खारेजीको एकोहोरो रटान गर्नु आत्मघाती हुनसक्ने धारणा राखे । उनले एनसेलको पैसा नखाएकाहरु सत्तामा पुग्ने कोही पनि नभएका भन्दै एनसेल प्रकरणको सम्बन्धमा आफुहरुले आन्दोलन गर्ने जानकारी दिए । ‘सिंहदरबारको भ्रष्टाचार पनि गाउँ गाउँ गयो । त्यसकारण संघीयतामाथि प्रश्न उठ्यो । जड भनेको चाहीँ के हो त भन्दा भ्रष्टाचार नै हो । कुशासन नै हो । मधेश र जनजातिलाई विश्वासमा नलिइकन संघीयता खारेजीको एकोहोरो रटान गर्नुभयो भने आत्मघाती हुनसक्छ । देशमा एनसेलको पैसा नखाएका, विचौलियाले नचलाएका जो सत्तामा आएपनि धेरै कम मान्छे मात्रै छौँ । हामी आन्दोलन गर्दैछौँ एनसेलको कुरा लिएर ।’ अधिकारकर्मी पहाडीले भने । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक तथा लेखक लोकराज बरालले देशमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताको मूल्यलाई भित्रैबाट आत्मसात् नगरिएको बताए । उनले नेपालीहरु परिवर्तन गर्न माहिर भएपनि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने आचारण र संस्कृति भने नभएको बताए । सबैको दिमागमा अस्थिरता मात्रै रहेको भन्दै उनले त्यस्तो सोचाइ राख्नु नहुने बताए । लोकतन्त्रप्रति सबैको प्रतिवद्धता आवश्यक भएको उनको भनाई छ ।
कति छ बलिउड अभिनेता रणवीर कपुरको सम्पत्ति ?
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता रणवीर कपुर हालै रिलिज भएको फिल्म एनिमलका कारण चर्चामा छन् । उनको फिल्मले बक्स अफिसमा राम्रो कमाइ गरिरहेको छ । सन्दीप रेड्डी भांगाद्वारा निर्देशित यो एक्सन क्राइम थ्रिलर फिल्मले सन् २०२३ मा नयाँ रेकर्ड बनाउन सक्छ । कपुरको अभिनयसँगै उनका सहकलाकार बबी देओल र रश्मिका मन्दानाको पनि तारिफ भइरहेको छ । तर, के तपाईंलाई थाहा छ रणवीरले फिल्मबाहेक अरू कहाँबाट कमाउँछन् ? यिनै कुराबाट कमाइको आधारमा उनी करोडौंको सम्पत्तिका मालिक हुन् । यस्ता छन् उनको आम्दानीका स्रोत : सावनका सेयरधनी रणवीर कपुर २०१४ देखि म्युजिक स्ट्रिमिङ कम्पनी सावनका सेयरधनी र ब्राण्ड एम्बेसडर हुन् । सावनले जारी गरेको आधिकारिक विज्ञप्तिअनुसार बलिउड अभिनेतालाई अगाडि लैजानका लागि उनी क्रिएटिभ पार्टनरका रूपमा टोलीमा सामेल भएका हुन् । सावनसँगको सहकार्यमा आफ्नो विचार साझा गर्दै कपुरले भने, ‘म ब्राण्डलाई मार्गदर्शन गर्न, प्रोग्रामिङलाई प्रभाव पार्न, संगीत स्रोताहरूको अर्को पुस्तासँग जोडिन मद्दत गर्ने छु ।’ मुम्बई सिटी एफसी ४१ वर्षीय बलिउड अभिनेता रणवीर इण्डियन सुपर लिग टिम मुम्बई सिटी एफसीका मालिक हुन् । उनको विमल पारेखसँग इण्डियन सुपर लिगको टोलीमा ३५ प्रतिशत साझेदारी छ । बाँकी ६५ प्रतिशत सेयर सिटी फुटबल ग्रुप (सिएफजी) को छ, जसमा प्रिमियर लिग क्लब म्यानचेस्टर सिटी पनि छ । ड्रोन आचार्य एरियल इनोभेसन सन् २०२२ मा रणवीरले पुणेमा रहेको ड्रोन स्टार्टअप कम्पनी ड्रोन आचार्य एरियल इनोभेसनमा सेयर किनेका थिए । मिडिया रिपोर्टका अनुसार अभिनेताले करिब २० लाख रुपैयाँको ३७ हजार २ सय कित्ता सेयर किनेका छन् । बलिउड अभिनेता आमिर खानले पनि सोही स्टार्टअपमा करिब २५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्दै ४६ हजार ६ सय कित्ता सेयर किनेका थिए । अन्य लगानी रणवीरले घरेलु उत्पादन कम्पनी बेकोमा पनि लगानी गरेका छन् । तर, उनले यहाँ कति लगानी गरे भन्ने सही जानकारी छैन । कम्पनीले कम्पोष्ट गर्न मिल्ने फोहोर झोला, पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने किचन तौलिया रोल, भुइँ क्लिनर, बाँसमा आधारित फेसियल टिस्यु, बाँसको टुथब्रस र अन्य विभिन्न सामान उत्पादन गर्छ। दिया मिर्जा, आमिर खान र भूमि पेडनेकर आदिले पनि यो स्टार्टअपमा लगानी गरेका छन् । घरजग्गा मुम्बईको बान्द्रामा फोर–बीएचके अपार्टमेन्टबाहेक रणवीरसँग ट्रम्प टावर्स, पुणेमा १३ करोडको विलासी अपार्टमेन्ट छ । यस वर्षको सुरुमा बलिउड अभिनेताले यो सम्पत्ति तीन वर्षको लागि भाडामा दिएका छन् । मिडिया रिपोर्टका अनुसार उनले यहाँबाट वार्षिक ४८ लाख भाडा लिने गरेका छन् । ब्राण्ड अनुमोदन रणवीर कपुरले लेज, तस्वा, एसियन पेन्ट्स, लेनोभो, मिन्ट्रा, पानासोनिकजस्ता अन्य धेरै ब्रान्डहरूको विज्ञापन गर्छन् । मिडिया रिपोर्टका अनुसार उनले प्रत्येक ब्राण्डको प्रचारका लागि करिब ६ करोड रुपैयाँ शुल्क लिने गरेका छन् । एक फिल्म चार्ज मिन्ट रिपोर्टका अनुसार रणवीरले वार्षिक करिब ३० करोड रुपैयाँ कमाउँछन् । उनले प्रत्येक फिल्मका लागि परियोजनाको मुनाफाको प्रतिशतबाहेक करिब ५० करोड भारु लिने गरेका छन् । रिपोर्टका अनुसार ४१ वर्षीय रणवीरको कुल सम्पत्ति करिब ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँबराबर छ ।
‘अन दि स्पट’ सडकका खाल्डा पुर्ने बालेनको योजना असफल, हरायो महानगरको पूर्वाधार एम्बुलेन्स
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सडकमा परेका खाल्डाखुल्डी पुर्ने योजनासहित गत वर्षबाट ‘पूर्वाधार एम्बुलेन्स’ सञ्चालनमा ल्यायो । महानगरभित्रका सडकमा परेका खाल्डाले सवारी दुर्घटना हुन सक्ने विषयलाई मध्येनजर गर्दै महानगरले पूर्वाधार एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको थियो । महानगरले पहिलो चरणमा दुइटा एम्बुलेन्स व्यवस्थापन गरी खाल्डा पुर्ने कामलाई अगाडि बढाएको थियो । महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले अगाडि बढाएको यो कामलाई धेरैले प्रशंसा समेत गरे । सडकमा परेका ठूल्ठूला खाल्डाले गर्दा अस्तव्यस्त बनेको काठमाडौंको सडक अब पर्वाधार एम्बुलेन्सले सुधार गर्ने अपेक्षा धेरैको थियो । सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भारमा एम्बुलेन्सले प्रभावकारी काम गर्न सक्ने भन्दै महानगर र महानगर नेतृत्वको चौतर्फी प्रशंसासमेत भयो । महानगरले कुनै ठाउँमा खाल्डो परेको छ भने त्यसको मर्मतका लागि भन्दै टोल फ्री नम्बर पनि सार्वजनिक गर्यो । तर, अहिले न त्यो टोल फ्री नम्बरमा फोन लाग्छ नत महानगरले अगाडि बढाएको पूर्वाधार एम्बुलेन्स सकडमा देखिन्छ । सुरुवाती दिनहरूमा राम्रै काम गरेको महानगरको उक्त एम्बुलेन्सले दिने सेवा अहिले बन्द छ । करिब १० महिना सेवा दिएको पूर्वाधार एम्बुलेन्सले अहिले काम गर्न छोडेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले महानगरले एम्बुलेन्सको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा काम हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार अहिले पूर्वाधार एम्बुलेन्स प्रयोगमा छैन । ‘महानगरपालिले त्यसमा चाहिने स्रोत साधन जुटाउन सकेन, खाल्डाखुल्डी पुर्ने सामग्री उपलब्ध गराउन नसक्दा समस्या भयो, सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले अहिले पूर्वाधार एम्बुलेन्स प्रयोगमा छैन,’ उनले भने । महानगरले सडकका खाल्डा पुर्न छाडेपछि सडकको अवस्था जीर्ण बन्दै गएको उनको भनाइ छ । कता छ पूर्वाधार एम्बुलेन्स ? विगत लामो समयदेखि पूर्वाधार एम्बुलेन्स वेवारिसे बनेको छ । एम्बुलेन्स प्रयोगविहीन हुँदा अवस्था नाजुक बनेको प्रवक्ता मानन्धरले बताए । ‘पूर्वाधार एम्बुलेन्सले महानगरको क्षेत्रभित्र पर्ने धेरै ठाउँका सडकको खाल्डा पुरेको थियो, त्यो बेला सयौं ठाउँमा खाल्डा पुर्ने काम भएको थियो । तर, अहिले एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छैन,’ उनले भने । प्रवक्ता मानन्धरका अनुसार अब पूर्वाधार एम्बुलेन्सको सट्टामा मर्मतसम्भार योजना अन्तर्गत ठेक्का दिएर काम अगाडि बढाइनेछ । उनले सडक विभागले गर्नुपर्ने स्थानमा काम नियमित भइरहेको र महानगरले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका सडक मर्मत काम नियमित गरिरहेको छ । ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले पूर्वाधार एम्बुलेन्सको सट्टामा सडकको मर्मत सम्भार गर्न टेण्डर आव्हान गरेको छ, उक्त टेण्डर पश्चात् खाल्डा पुर्ने काम फेरि निरन्तरता दिइनेछ,’ उनले भने । उनका अनुसार टेण्डर भएपछि सो काम पुनः हुनेछ । काठमाडौं महानगरका सार्वजनिक निर्माण विभागका इञ्जिनियर हरीबहादुर बुढाले पनि अहिले पूर्वाधार एम्बुलेन्स सञ्चालनमा नरहेको बताए । उनका अनुसार अब सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्नका लागि महानगरले ठेक्का लगाउनेछ । ‘महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र पर्ने सडकको मर्मत गर्नको लागि २० करोड रुपैयाँको ठेक्का आव्हान गरेको छ, धेरै कम्पनीहरूको आवेदन परेको छ, अब त्यसमध्ये एउटालाई छनोट गरेर काम अगाडि बढाइनेछ ।’ २० लाख खर्च काठमाडौं महानगरले पूर्वाधार एम्बुलेन्स सञ्चालन गरी खाल्डा पुर्दा २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ । सो एम्बुलेन्सले तिनकुने, मित्रपार्क, नयाँ बानेश्वर, गौशाला, चाबहिल, थापागाउँ सडक, पुरानो बानेश्वर, मैतीदेवी लगायतका सकडका खाल्डा परेर २० लाख खर्च गरेको हो । यस्तै, लाजिम्पाट, बालुवाटार, रविभवन, त्रिपुरेश्वर, कमलपोखरी, पुतलीसडक, न्युप्लाजा, नयाँ बानेश्वर–शंखमूल सडकलगायत क्षेत्रका खाल्डा पनि पुरेको महानगरको भनाइ छ । काठमाडौंले महानगरका सार्वजनिक निर्माण प्रमुख राम बहादुर थापा महानगर अहिले धुलोरहित सडक बनाउन काम गरिरहेको बताउँछन् ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले एकैसाथ सञ्चालनमा ल्यायो ४ नयाँ शाखा
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले एकैसाथ ४ वटा नयाँ शाखा कार्यालयहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले काठमाडौंको बूढानिलकण्ठ नगरपालिका-५, बूढानिलकण्ठ, काठमाडौँकै चन्द्रागिरी नगरपालिका-१३, दहचोक, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका-८, शरदपुरमा र तनहूँको आबुँखैरेनी गाउँपालिका-३, आबुँखैरेनीमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । नयाँ शाखाहरुबाट आइतबारदेखि नै सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सेवाहरु उपलब्ध हुनेछ । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकका सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकले ३५५ शाखा, ३७६ एटीएम, २७४ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६५ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयसमेत गरी १,१०० भन्दा बढी सेवा केन्द्रबाट ४६ लाख भन्दा बढी ग्राहकहरुमाझ सेवा प्रदान गरिरहेको छ । त्यसैगरी बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरेबिया, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन, हङकङ लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै देशको अर्थ व्यवस्थामा योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ ।
खाद्य प्रविधि विभागमा दुई महिनामा २२७ नयाँ ‘पुरक आहार’ जन्य वस्तु दर्ता
काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा पछिल्लो दुई महिनाको समयमा २२७ वटा पुरक आहार (डाइटेरी सप्लीमेन्ट्री) दर्ता भएका छन् । विभागका अनुसार असोज र कात्तिक महिनामा ती पुरक आहार दर्ता भएका हुन् । विभागका अनुसार दर्ता भएका सबै पुरक आहारहरु नेपाल भन्दा बाहिरबाट व्यवसायीहरुले आयात गरेर बिक्री गर्ने गर्छन् । विभागले आयातकर्ताहरुलाई आयातित एक वर्ष आयात गर्ने अनुमति प्रदान गर्ने गरेको छ । विभागले आयात अनुमति प्रदान गरेका वस्तुहरु असाेज महिनामा कात्तिक महिनामा
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १९ प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौं । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १९ प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ । आइतबार सम्पन्न बैंकको ३७औं वार्षिक साधारण सभाले प्रस्तावित १९ प्रतिशत नगद लाभांश पारित गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा बैंकको सञ्चालन नाफा ४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, बैंकको आम्दानी ४७ प्रतिशतले बढेर ७ करोड ८० लाख रुपैयाँ र करपछिको नाफा ५३.६ प्रतिशतले बढेर ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको बैंकले जानकारी गराएको छ । दक्षतामा निरन्तर जोड दिने कम्पनीको आरओई बढेर २०.८ प्रतिशत पुगेको छ । जुन अघिल्लो वर्षमा १४.२ प्रतिशत थियो । बैंकमा संस्थापकको ७०.२१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २९.७९ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ । बैंकले आफ्नो रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्दै सेयरधनीलाई उच्च वित्तीय प्रतिफल वितरण गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
गाउँमा करोडौँको सुन्तला, बजार पुर्याउन गाह्रो
तनहुँ । तनहुँको कर्णालीका रुपमा देवघाटका ग्रामीण भेगलाई चिनिन्छ । यो सुन्तला उत्पादनको पकेट क्षेत्र पनि हो । यहाँ उत्पादित करोडौँको सुन्तला बाटो अभावका कारण बजारसम्म पुर्याउन सकस हुने गरेको छ । अहिलेको समयमा यहाँको मुख्य उत्पादन भनेकै सुन्तला रहेको स्थानीय बताउँछन् । देवघाट गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा यस वर्ष करोडौँको सुन्तला उत्पादन भएको छ । देवघाट सुन्तला उत्पादनका लागि नेपालकै प्रख्यात ठाउँ भए पनि यहाँका ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास नहुँदा उत्पादित सुन्तला बजारसम्म पुर्याउन नै गाह्रो हुने गरेको स्थानीयको भनाइ थियो । यहाँ उत्पादित सुन्तला सिधैँ काठमाडौँको कालीमाटीस्थित तरकारी तथा फलफूल बजारमा लग्ने गरिएको देवघाट–३ छापस्वरा लुम्रिङका किसान कर्णसिंह रानाले बताए । त्यहाँ देवघाटको सुन्तला नेपालकै उत्कृष्ट मान्दै कारोबार हुने गरेको उनले अनुभव सुनाए । राना लामो समयदेखि सुन्तलाखेती गर्दै आएका छन् । तेह्र वर्षदेखि सुन्तालाखेती गर्दै आउनुभएका रानाले भने, ‘हामीले यहाँ उत्पादन गरेका सुन्तला रोपवे (तुइन) र घुमाउरो बाटोको सहायता लिएर बजारसम्म पुर्याउने गरेका छौँ । बाटो अभाव र जटिलताका कारण यहाँ उत्पादित सुन्तला बजारसम्म पुर्याउँदा दोब्बर भाडा तिर्नुपर्छ ।’ विकट गाउँ भए पनि लुम्रिङबाट मात्रै करिब रू तीन करोडभन्दा बढीको सुन्तला उत्पादन भएको उनले जानकारी दिए । ‘यहाँबाट उत्पादित सुन्तला सिधैँ काठमाडौँ पठाउछौैँ । यहाँ उत्पादित सुन्तलाको माग उच्च भए पनि रोपवे र घुमाउरो बाटोका कारण ढुवानीमा निकै सास्ती हुने गरेको छ’, रानाले भने, ‘उत्पादन राम्रो भएकाले गाउँमा बस्ने वातावरण भने बनाएको छ ।’ देवघाट–३ का सुग्रिड, छिपछिपे, छापस्वरा, दगरा, लुम्रिङमा अन्य स्थानमा भन्दाबढी सुन्तला उत्पादन हुने देवघाट क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष एवं सुन्तला कृषक भीमबहादुर रानाले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस वर्ष लुम्रिङ गाउँबाट मात्रै रू तीन करोडभन्दा बढीको सुन्तला निर्यात भएको छ । अन्य अन्नबाली उत्पादन कम भए पनि सुन्तलाले गाउँको पहिचान बनाएको उनको भनाइ थियो । स्थानीय किसान व्यावसायिक सुन्तालाखेती गर्न थालेपछि गाउँमा युवापुस्ताको उपस्थिति देखिन थालेको भीमबहादुरले बताए । उनले भने, ‘अन्य अन्नबाली उत्पादन नभएका यहाँका किसानमा पछिल्लो समय सुन्तला उत्पादन बढेपछि केही वर्ष यता आशा पलाएको छ ।’ छिपछिपे, छापस्वरा, लुम्रिङ, दगरा, गाईघाटलाई राजमार्गसम्म जोड्न त्रिशूली र सेतो नदीमा पुल नहुँदा सुन्तला बजारसम्म लैजान निकै सास्ती हुने गरेको किसान भीमबहादुरले बताए । किसान नवराज गुरुङले सुन्तला बेचेरै यहाँका केही किसान लखपती बनेका बताए । लुम्रिङका एकै घरबाट कम्तीमा रू २० भन्दाबढीको सुन्तला उत्पादन गरी बिक्री हुँदै आएको उनले जानकारी दिए । वार्षिक करोडौँको उत्पादन भए पनि उक्त सुन्तलालाई बजारसम्म लैजान भने समस्या हुने गरेको किसान बताउँछन् । नदी पारी रहेको सडकसम्म सुन्तला पुर्याउनै सकस हुने कृषक कृष्णबहादुर गुरुङले बताए । बजारसम्म पुर्याउन अधिकांशले रोपवे तथा घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्ने गरेका उनको भनाइ थियो । दमौली, पोखरा तथा काठमाडौँसम्म सुन्तला निर्यात गर्ने गरिएको गुरुङले जानकारी दिए । लुम्रिङ र छिपछिपेका कृषकले बुद्धसिंह मार्गको नाल्दीघाटमा पुल नहुँदा पनि सदरमुकाम दमौली हुँदै बजारसम्म सुन्ताला पुर्याउन सकिने उनले बताए । भरिया वा घुमाउरो बाटोमार्फत दोब्बर भाडा तिरेर सुन्तला बजार पुर्याउँदै आइएको भीमबहादुरको भनाइ थियो । ‘अहिले नाल्दी र गाईघाटमा पुल नहुँदा यहाँका किसानले कोटा, बैदी हुँदै साराङघाटको मोटरेबल पुलको बाटो प्रयोग गरी दमौली तथा काठमाडौँसम्म सुन्तला पठाउने गरेका छौँ’, उनले भने । यसरी गुमाउरो बाटो प्रयोग गर्दा किसानले दोब्बर भाडा तिर्नु परेको गुरुङले बताए । ‘केही किसानले मुग्लिङ–नारयणगढ सडकको गाईघाटसम्म जिपमा ल्याएर त्यहाँबाट भरियामार्फत झोलुङ्गे पुल तारेर राजमार्गसम्म ल्याउने गर्दछन्’, उनले भने, ‘आँपस्वारा दगराका कृषकले भने ग्राभिटी रोपवेमार्फत बुद्धसिंह मार्गमा लगेर त्यहाँबाट दमौली हुँदै काठमाडौँ लेजाने गरेका छन् ।’ नाल्दी र गाईघाटमा पुल भएको भए यहाँ उत्पादित सुन्तला ढुवानीमा सहज हुने गुरुङको भनाइ थियो । ‘पुल नहुँदा ढुवानी खर्च दोब्बर तिर्न बाध्य छौँ । नाल्दीमा पुल निर्माणको योजना परेको थियो । तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पुल पर्ने भएकाले उक्त योजना पनि स्थगित भएको छ ।’ पुल र व्यवस्थित सडक नहुँदा यहाँका किसानले तुइनको प्रयोग गर्न बाध्य भएका उनले बताए । यहाँ उत्पादित सुन्तलाका साथै अदुवा, केरा तथा अन्य फलफूल तुइनबाट नै राजमार्गसम्म पुर्याएर बजारसम्म पुर्याउने गरिएको गुरुङले जानकारी दिए । साथै बाख्रा, कुखुरा तथा अन्य पशुपक्षीका लागि दाना तथा चोकर पनि तुइनबाट नै ल्याउने गरिएको उनले बताए । छापस्वारामा करिब ६० घरपरिवार रहेका छन् । ढुवानीमा समस्या उत्पादित सुन्तला बजार पुर्याउन तथा दैनिक खाद्यान्न गाउँसम्म ल्याउनेरलैजाने मुख्य ढुवानीको माध्यम भनेको घुमाउरो बाटो र तुइन मात्रै हो । यस क्षेका स्थानीय अप्ठ्यारो र त्रासपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् भने उनीहरुले ढुवानीको समस्या भोग्दै आएका छन् । देवघाट क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष एवं सुन्तला कृषक रानाले भने, ‘सेती नदीमाथि पुल हालेर गाउँसम्म मोटरबाटो सहज बनाउन पाए गाउँलेलाई सहज हुन्थ्यो । मोटरबाटो नहुँदा जोखिम मोलेरै सामान ढुवानी गर्नुपर्छ । कहिलेकहीँ त सामान तुइनबाट झरेर क्षति हुन्छ ।’ देवघाट गाउँपालिका अध्यक्ष तिलबहादुर थापाले गाउँपालिका तीनतिरबाट नदीले घेरिएकाले निकै समस्या भएको बताए । यनका ग्रामीण भेगलाई जोड्न पक्की पुल निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । नदीमा पुल नहुँदा ढुवानी र गाउँपालिकासम्म आउनका लागि सकस हुने गरेको उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष थापाले ग्रामीण क्षेत्रलाई सहज बनाउन सेतीमादी नदीमाथि नाल्दीघाटदेखि लुम्रिङसम्म जाने ग्रामीण सडकलाई पालिकाले सुन्तला मार्गकै नामकरण गरी बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार गाउँपालिकाकै स्रोतबाट सडक सञ्जाल जोडिए पनि पुल नहुँदा राजमार्गसम्म समान ढुवानी गर्न समस्या भइरहेको छ । अध्यक्ष थापाले यस्ता ग्रामीण क्षेत्रसँग जोडिएका बस्तीलाई सहज बनाउन सङ्घीय सरकारले नै चासो दिनुपर्नेमा जोड दिए । कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सामूहिक तवरबाट अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले बताए । नर्सरीका लागि रू ३० लाख विनियोजन गरिएको जनाउँदै अध्यक्ष थापाले काफलडाँडामा सुन्तला नर्सरी स्थापना गरिएको बताए । उनका अनुसार देवघाटका १, २, ३ र ४ नम्बर वडाका विभिन्न भाग सुन्तला उत्पादनको पकेट क्षेत्र हुन् । विगतमा बारीबाटै डोकोमा बोकेर यहाँका किसानले सुन्तला नारायणगढ बजार क्षेत्र पुर्याउने गरेका थिए । नदीमाथि पुल नहुँदा यहाँका किसानको राजमार्गसम्म सिधै पहुँच पुगेको छैन । यसले गर्दा विचौलियामार्फत दमौली, मुग्लिन, नारायणगढ र काठमाडौँसम्म सुन्ताला पुर्याउन घुमाउरो तथा रोपवे प्रयोग गर्नुपर्दा स्थानीयले उचित फल पाउन सकेका छैनन् । रासस
पोखरामा अझै गुडिरहेका छन् बीस वर्ष पुराना सवारीसाधन
गण्डकी । सरकारले २० वर्ष पुराना सवारीसाधन विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको एक दशक बित्न लाग्दा पनि त्यस्ता सवारीसाधन सञ्चालनमा पूर्ण रोक लागेका छैनन् । यान्त्रिक अवस्था ठिक नभएका (थोत्रा) सवारीसाधन सडकमा गुड्दा प्रदूषण, दुर्घटनाको जोखिम बढ्नुका साथै ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा दर्ता भई २० वर्ष नाघेका झण्डै चार सय सवारीसाधन सञ्चालित छन् । प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०७६ ले समेत २० वर्ष पुराना सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाए पनि कतिपय सवारी धनीले अटेर गरी सञ्चालन गरिरहेका यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका प्रमुख डिल्ली रिजालले जानकारी दिए । सार्वजनिक सवारीसाधन २० वर्ष पुगेपछि अनिवार्य लगतकट्टा गरी दर्ता खारेज गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको उनले बताए । ‘२० वर्षअवधि पुगेका सवारीसाधनको लगतकट्टा गर्न एक महिनाको समय दिएका छौँ, अब पनि त्यस्ता सवारीसाधन सञ्चालन गरेको पाइएमा सवारी धनीलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही हुन्छ’, प्रमुख रिजालले भने । जिल्ला ट्राफिक कार्यालय, कास्कीका प्रहरी निरीक्षक भानु शर्माले सवारी चेकजाँचका क्रममा केही दिनअघि भेटिएको २० वर्ष पुरानो ट्याक्सीलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाहीका लागि यातायात कार्यालयमा पठाइएको बताए । ‘कागजात हेर्दा चार/पाँच वर्षसम्म पनि सवारीसाधन दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगरेका सवारीसाधन थुप्रै भेटिन्छन्’, उनले भने, ‘त्यस्ता सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिई कानूनी कारबाही गर्ने गरिएको छ ।’ पोखरामा २० वर्ष पुराना सवारीसाधन सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाउन जाँचमा कडाइ गरिएको प्रहरी निरीक्षक शर्माले जानकारी दिए। यान्त्रिक हिसाबले सही अवस्थामा नरहेका धेरै पुराना सवारीसाधन सञ्चालन गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढी हुने उनले उल्लेख गरे । ‘पुराना सवारीसाधनबाट वायुध्वनी प्रदूषण पनि बढी हुन्छ । सवारी व्यवस्थापनमा पनि असहजता ल्याउँछ’, प्रहरी निरीक्षक शर्माले भने। कतिपय सवारी धनीले २० वर्ष अवधि पुगेका सवारीसाधन ग्रामीण भेगमा लगेर सञ्चालन गर्ने गरेकाले ती क्षेत्रमा पनि अनुगमन बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । मन्त्रालयको प्रशासन तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख टीकाराम पौडेलले २० वर्ष पुराना सवारीसाधन सञ्चालन गरेमा विद्यमान ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कारबाही हुने बताए । ‘२० वर्ष नाघेका सवारीसाधन चलाउने, वर्षौँसम्म सवारीकर नतिर्ने र सवारीसाधन दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगर्ने सवारी धनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन मातहतका कार्यालयलाई पनि निर्देशित गरिएको छ’, उनले भने, ‘२० वर्ष पुराना सवारीसाधनले रुट इजाजत पनि पाउँदैनन्, नामसरी पनि हुँदैन ।’ कार्यालय प्रमुख रिजालले २० वर्ष नाघेका सवारीसाधनको लगतकट्टा गरी दर्ता खारेजीको प्रक्रियामा आउन सवारी धनीलाई अनुरोध गरिएको बताए। उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका झण्डै तीस हजार सवारी धनीले सवारीसाधन कर, आयकर, रुट इजाजत शुल्कलगायत नियमानुसार लाग्ने शुल्कसमेत बुझाएका छैनन् । त्यस्ता सवारीसाधनबाट करिब ३५ करोड बक्यौता सवारीसाधन कर उठ्न बाँकी रहेको प्रमुख रिजालले बताए । बक्यौता कर बुझाइ सवारीसाधन दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न सवारीधनीलाई सूचित गरिएको उनले बताए । ‘अहिलेलाई एक महिनाको समय दिएर सवारीसाधन कर अनिवार्य बुझाउन सूचित गरिएको छ’, प्रमुख रिजालले भने, ‘सचेत गराउँदा पनि भएन भने सवारीधनीको नाम नै प्रकाशन गर्ने हाम्रो तयारी छ ।’ उनले सवारीसाधन पुरानो भएर कवाडीमा गइसकेको भए पनि कार्यालयमा आएर बक्यौता कर बुझाइ अनिवार्य सवारीसाधनको लगतकट्टा गर्न सवारीधनीलाई आग्रह गरे । ‘कतिपयको सवारीसाधन पुरानो भएर सञ्चालनमा नरहेको हुनसक्छ तर कर बुझाएको छैन भने सवारीधनीको नाममा बक्यौता रहिरन्छ, बर्सेनि जरिवाना पनि थपिन्छ’, कार्यालय प्रमुख रिजालले भने, ‘समयमै बिझाउनुपर्ने कर बुझाउन सेवाग्राहीलाई अनुरोध गर्दछौँ ।’ रासस
