विदेशीले आगामी जनवरीदेखि केन्या जान भिसा लिनु नपर्ने
काठमाडौं । केन्याले जनवरीदेखि सबै विदेशी आगन्तुकहरूको लागि भिसा आवश्यकता खारेज गर्ने भएको छ । केन्या जाने विदेशी आगन्तुकहरूले जनवरी २०२४ देखि भिसा लिनु पनपर्ने भएको हो । राष्ट्रपति विलियम रुटोले मंगलबार राजधानी नैरोबीमा आयोजित जम्हुरी दिवस वा स्वतन्त्रता दिवसको उत्सवमा यस्तो घोषणा गरे । रुटोले आगामी जनवरीदेखि सबै विदेशी नागरिक भिसा बिना नै देशमा प्रवेश गर्ने बताए । यस कदमले पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । केन्याली नेताले भिसामुक्त नीति लागू गर्न सरकारले देशमा आउने सबै यात्रुलाई इलेक्ट्रोनिक प्लेटफर्ममार्फत पहिल्यै पहिचान गर्न डिजिटल प्लेटफर्म अपनाएको बताए । केन्याले यसअघि इण्डोनेसिया, सेनेगल र कंगोका नागरिकहरूका लागि भिसा बिनै प्रवेश दिएको थियो । राष्ट्रपति रुटोले सेप्टेम्बर २०२२ मा सत्ता लिएपछि महाद्वीपको एकीकरण एजेण्डालाई साकार पार्न केन्या भ्रमण गर्ने अफ्रिकीहरूका लागि भिसा उन्मुलन गर्न वकालत गर्दै आएका छन् ।
जनता पीडामा छन्, विकास र सुशासन दिन सकिएको छैन : सांसद श्रेष्ठ
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सदस्य भैरवसुन्दर श्रेष्ठलाई मुलुकमा सुशासन कामय, विकास र पूर्वाधारमा ध्यान दिएर जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न नसकेको महसुस भएको छ । जनता अनेक खालका पीडामा छट्पटाइरहेको अवस्थामा सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्नेको ध्यान पीडितको मागतर्फ पुग्न नसकेको उनको अनुभव छ । ‘जनता पीडामा छन्, विकासको प्रतीक्षामा छन्, जततालाई विकास र सुशासन दिन सकिएको छैन’, नेकपा (एमाले) का पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘सरकार लोककल्याणकारी भएन, सरकारको ध्यान पूर्णरुपमा पीडित जनतामा हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन ।’ भूकम्पका कारण जाजरकोटमा एकसय एकजना र रुकुम पश्चिममा ५३ जनाको मृत्यु भएको र पछि चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर अन्यको ज्यान जाँदा पनि सरकार कताकता अल्मलिएको उनलाई लागेको छ । जाजरकोटकै नेतासमेत रहनुभएको श्रेष्ठलाई जनताको पीडा सरकारले ध्यान नदिएकोप्रति थप पीडा भइरहेको छ । ‘मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको छ, चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर धेरैको ज्यान जाँदै छ, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, बालबालिका धेरै प्रभावित छन्’, सांसद श्रेष्ठले भने, ‘पीडितलाई तत्काल राहत दिनुपर्छ ।’ चिसोको समयमा पीडितलाई न्यानो कपडा जरुरी भएको उनको भनाइ छ । पुनःनिर्माण र राहतका काम तदारुकताका साथ अघि बढाउन आयश्यक भएको उनी बताउँछन् । मुलुकमा विकास समानुपातिक र सन्तुलितरुपमा हुनुपर्ने सांसद श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘विकास जरुरी भएको ठाउँमा बजेट छुट्याउनुपर्नेमा पहुँचका आधारमा स्रोतको बाडफाड हुन्छ’, उनले भने, ‘पहुँचवाला मन्त्रीको क्षेत्रमा विकासका आयोजना बढी छन्, पहुँचको आधारमा बजेट छुट्टयाउनु हुँदैन ।’ कर्मचारीले मन्त्रीलाई खुसी पार्नका लागि बजेट हालिदिने गरेको उहाँको आरोप छ । पछाडि पारिएको क्षेत्र कर्णाली, मधेस प्रदेश, सुदूरपश्चिमलगायतमा पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन सांसद श्रेष्ठले माग गरे । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि पनि सङ्घले प्रदेशलाई अधिकार नदिने, प्रदेशले स्थानीय तहलाई अधिकार नदिने परिपाटीले राम्रोसँग काम गर्न नसकिएको उनको अनुभव छ । राष्ट्रियसभाका सांसद भएर श्रेष्ठले करिब छ वर्ष काम गरे । उनको आगामी फागुन २० गते कार्यकाल सकिँदैछ । सांसद श्रेष्ठलाई आफूले गर्नसक्ने स्थानमा पुग्दा पनि विभिन्न कारणले सोचेजसरी काम गर्न नसकेको आभाष भएको छ । ‘सुरुका दुई वर्ष धेरै राम्रोसँग आधारभूत काम गरियो’, उनले विगत स्मरण गर्दै भने, ‘विधायकले कानुन बनाउँछु भनेर मात्र नहुने रैछ, सरकारले समयमा विधेयक ल्याउनुपर्ने हुन्छ, सरकराले बिजनेस नदिन नसक्दा कानुन बनाउने काम अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।’ संविधानअनुकूलका बाँकी एक सय ८१ कानुन बन्नुपर्ने छन् । त्यसमध्ये सङ्घसँग जोडिएका एक सय ५१ कानुन, प्रदेशसँग जोडिएका २४ र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । कानुन बनाउन नसक्दा जनशक्तिकै बाँडफाँट हुन सकेको छैन। मौलिक हकका कानुन बने तर नियमावली बनेर कार्यान्वयनमा प्रभावकारीरुपमा जान सकेको छैनन् । सांसद श्रेष्ठको कार्यकालमा राष्ट्रियसभामा ५७ विधेयक दर्ता भए। त्यसमध्ये राष्ट्रियसभाले पास गरेर २८ वटा प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । राष्ट्रियसभाले पास गरेर पठाएका पाँच विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि निष्क्रिय भए । राष्ट्रियसभाले पास गरेर पठाएका अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धीलगायत १० विधेयक प्रतिनिधिसभाका छन् । राष्ट्रिय मर्यादासम्बधी विधेयक राष्ट्रियसभाले ल्याएर पास भयो । ‘राष्ट्रियसभाका सबै दलका नेताको सहमतिमा मर्यादाक्रमसम्बन्धी विधेयक पास गरेर प्रतिनिधिसभामा आयो तर टेवलसम्म भएको छैन’, सांसद श्रेष्ठले भने, ‘संविधानमा दुई सदनात्मक भनेर व्यवस्था गरिएको छ, तर सरकारले माथिल्लो सदनले गरेका कामलाई महत्व दिँदैन, राज्यको स्रोत, लगानी र समय यतिकै खेर गयो ।’ भूकम्प, कोभिड–१९ जस्ता कारणले पनि चाहे जति काम गर्न नसकेको नेता श्रेष्ठको अनुभव छ। सांसद भएका हिसाबले जनताको काम इमान्दारपूर्वक गरेको र जनताको दुःखमा सकेसम्म सहयोग गर्ने काममा सदा लागि परेको उनको ठम्याइ छ । ‘जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका काम सकेसम्म गरियो, शून्य समय, विशेष समयमा पनि कुरा उठाइयो’, उनले भने, ‘तर शून्य वा विशेष समयमा बोलेकाका कुरा कार्यान्वयन हुँदैनन, मन्त्रीले बोलेका कुरा पनि पूरा भएको अवस्था छैन ।’ सांसद श्रेष्ठले कानुन बनाउनुपर्ने जरुरी सम्झिएका विधेयक सक्तापक्षले आवश्यकताअनुसार ल्याउनुपर्ने भए पनि समयमा विधेयक आउन नसक्दा सदन बन्द र शून्य अनि विशेष समयमै सीमित हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ मा २०१६ वैशाख २४ गते जन्मिएका सांसद श्रेष्ठले करिब १० वर्ष त्रिभुवन उच्च माविमा पढाए । मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएसँगै उनले स्थायी जागिर छाडेर २०४८ सालदेखि एमालेको राजनीतिक यात्रा तय गरे। विसं २०२९ मा जिल्ला विकास समितिको उपसभापति, २०५५ सालमा जिल्ला विकास समितिको सभापति तथा राष्ट्रियसभा सदस्य भएर उनले काम गरे। पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्दै उनी जाजरकोट र सल्यानको इञ्चार्जसमेत भए । अहिले उनी नेकपा (एमाले) को पोलिटब्युरो सदस्यको जिम्मेवारीमा छन् । नेता तथा राजनीतिक दल मुलुकको विकास र समृद्धिमा एक हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘सरकार जनता र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ, मुलुकमा संघीयता स्थापना भएर संविधान जारी भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि निजामती, शिक्षा, सार्वजनिक खरिद विधेयक अहिलेसम्म आउन सकेको छैन’, सांसद श्रेष्ठले भने, ‘राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा अलपत्र परेको अवस्था छ, सरकारका कारणले सांसदले कानुन बनाएनन् भन्ने गलत सन्देश गएको छ ।’ जनताका प्रतिनिधि जनताप्रति इमान्दार र बफादार हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद श्रेष्ठले सार्वभौम संसद्को गरिमा र जनताको प्रतिनिधिले लान्छना लगाउने, एकले अर्कोलाई संसदीय मर्यादाविपरीत अपमान हुने तरिकाले बोल्न नहुने उनलाई लाग्छ । राष्ट्रियसभामा कहिलेकाहीँ मात्र नियमापत्ति हुने गरी बोल्ने गरेको र पछि रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने अवस्था आएको उनको अनुभव छ । सरकार परिर्वतन भइरहने, सदनले बिजनेस नपाउने, सदनमा बोलेका कुराको सुनुवाइ नहुनेजस्ता विषयले सन्तोष मान्ने ठाउँ नभएको उनको अनुभव छ । रासस
कुमारी बैंकले तोक्यो अधिकतम ३.५ प्रतिशत प्रिमियम, ऋणीलाई सहज हुने
काठमाडौं । कुमारी बैंकले कर्जाको प्रिमियम दर घटाउने निर्णय गरेको छ । आगामी जनवरी १ (पुस १६) देखि लागू हुने गरी बैंकले कर्जाको प्रिमियम दरलाई अधिकतम ३.५ प्रतिशत रहने गरी लागू गर्ने जनाएको छ । नयाँ दर फोन लोन र क्रेडिट कार्डबाहेक बैंकबाट प्रवाह भएका अन्य सबै प्रकारका कर्जाहरु उपभोग गर्ने नयाँ तथा पुराना सबै ग्राहकहरूमा लागू हुनेछ । कुमारी बैंकले ग्राहकहरुको आर्थिक गतिविधि थप चलायमान होस् भन्ने उद्देश्यका साथ प्रिमियम दर घटाउने निर्णय गरेको जनाएको छ । बैंकले ग्राहकहरुका गतिशील आवश्यकताहरु र निरन्तर परिर्वतन हुने वित्तीय परिदृश्यलाई पूरा गर्न समयानुकुल विभिन्न योजनाहरु प्रवर्धन गर्ने गरेको छ । आफ्ना देशव्यापी ३०९ शाखा–सञ्जाल, ३२० एटिएम, ६५ शाखारहित बैंकिङ्ग इकाई तथा ४९ एक्स्टेन्सन काउन्टर मार्फत अत्याधुनिक वित्तिय सेवा सुविधा दिँदै आएको कुमारी बैंकले आगामी दिनमा पनि अझ प्रभावकारी तथा ग्राहकमुखी सेवा विस्तार गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सरकारले उद्योगीका समस्या समाधान नगरे इँटा आयात गर्नुपर्ने दिन आउँछ : अध्यक्ष चन्द
काठमाडौं । निर्माण सामग्रीमध्ये अति आवश्यक वस्तुको रूपमा लिइन्छ इँटा । घर बनाउँदा होस् या ठुल्ठुला संरचना निर्माण गर्दा इँटा ठूलो संख्यामा आवश्यक पर्ने गर्छ । तर, पछिल्लो समय इँटा उद्योग धराशायी बन्दै गएका छन् । इँटाको माग र खपतमा कमी आएसँगै इँटा उद्योग समस्यामा परेको हो । एकपछि अर्को इँटा उद्योगहरू बन्द हुँदै गएपछि यो क्षेत्र संकटमा पर्दै गएको नेपाल इँटा उद्योग महासंघका अध्यक्ष शंकर बहादुर चन्द बताउँछन् । उनै अध्यक्ष चन्दसँग इँटा उद्योगमा देखिएका समस्या, सरकारले यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम, इँटा उत्पादनको अहिलेको अवस्थालगायत विषयमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । नेपालमा इँटा उत्पादन र माग कस्तो छ ? कोभिड-१९ अगाडि इँटाको व्यवसाय र बजार राम्रो थियो । तर, कोभिडपछि निर्माणको ग्राफ घटेको छ । ग्राफ घट्दा इँटा व्यवसायमा समस्या सिर्जना भयो । त्यसपछि विस्तारै बजार चलायमान हुँदै थियो । त्यसको केही समयपछि नै रूस र युक्रेनबीचको युद्ध चर्कियो । जसको प्रभाव विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा पर्यो । आर्थिक मन्दीको चपेटाबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएपछि सकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेन । र, निर्माण कार्यले पनि तीव्रता पाउन सकेन । निर्माण कार्य नै नहुँदा इँटाको माग पनि न्यून हुँदै गएको हो । अहिले इँटा तथा निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने सबै उद्योगको अवस्था कहालीलाग्दो छ । अप्ठ्यारो अवस्थाबाट इँटा उद्योगहरू गुज्रिरहेका छन् । अहिले इँटा उद्योगलाई सञ्चालन गर्न कठिनाइ परेको छ । निर्माणको कामै नभएपछि माग स्वतः घट्ने नै भयो । सरकारको नीतिगत विषयले इँटा उद्योगलाई समस्या तुल्याएको छ । जस्तै विगतमा सरकारले जग्गाको कित्ताकाट रोक्यो । कित्ताकाट रोके पश्चात् व्यक्तिगत निर्माणको काममा पनि त्यसको असर पुग्यो । सरकारको पुँजीगत खर्च कम भएपछि सकारी निर्माणको कार्यलाई असर गर्यो । तपाईंले इँटाको खपत नभएको उद्योगमा समस्यामा पर्दै गएको भन्नुभयो, अहिले कति इँटा उद्योग सञ्चालनमा छन्, त्यहाँबाट कति इँटा उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ ? एकपछि अर्को इँटा उद्योग बन्द भइरहेका छन् । कोभिड–१९ अगाडि करिब ११/१२ सय इँटा उद्योग सञ्चालनमा थिए । कोभिडका कारण करिब ६ सय उद्योगहरू बन्द भए । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा करिब ५ सय इँटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेका ती उद्योगबाट पनि पूर्णरूपमा इँटाको उत्पादन हुन सकेको छैन । माग नभएपछि उत्पादन गरेर राख्ने विषय त भएन । इँटालाई सिजन– सिजनमा मात्र उत्पादन गर्न सकिन्छ । इँटा पोल्दा आवश्यक पर्ने कोइलाको मूल्यवृद्धि भएको छ । उत्पादन भएका इँटा बिक्री नहुँदा उद्योगी समस्यामा पर्दै गइरहेका छन् । सम्भवतः चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आउँदो सिजनमा ३ सय इँटा उद्योग पनि सञ्चालनमा हुँदैन होला । इँटा उद्योग यही संख्यामा बन्द हुँदै गयो भने केही समय पछि त इँटा पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने रहेछ हैन त ? यो विषय सम्भावनाको तर्फउन्मुख हुँदैछ । किनभने आर्थिक अभावका कारण इँटा उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । अर्कोतर्फ राज्यको समग्र आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ । बैंकले उद्योगीहरूलाई बैंकबाट लिएको ऋणको सावा ब्याज समयमै बुझाउन ताकेता गरिरहेका छन् । कारोबार नभएपछि बैंकको ऋण कसरी बुझाउने ? हिजो वार्षिक ७ देखि ९ प्रतिशतसम्म लिएको ऋणको कर्जा अहिले १६/१७ प्रतिशत पुग्यो । बैंकहरूले आजका दिनमा ब्याजदर घटाएको खबर सार्वजनिक भइरहेको छ । तर, बैंकले ब्याजदर व्यवहारमा घटाएको देखिएको छैन । हामी बैंकलाई ऋण तिर्दैनौं भनेको छैन, तिर्छाैं । त्यसका लागि समय मागेका छौं । सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्दै आएका पनि छौं । तर, सुनुवाइ भने हुँदैन । हामीले सम्पत्ति बैंकमा धितो राखेर ऋण लिएका छौं । हामीले धितो राखेको सम्पत्ति बैंकले लिलाम गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । अर्कोतर्फ इँटाको कारोबार नै नभएपछि व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने ? नेपालमा इँटाका उद्योगहरू धराशायी भएर उनीहरूको जग्गा–जमिन लिलामीमा पुग्यो भने पक्कै पनि इँटाको आयात गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ । त्यसको लागि राज्यले समयमै सजक हुन आवश्यक देखिन्छ । कोइलाको मूल्यवृद्धि भएको छ भन्नुभयो, त्यसको मूल्य बढेपछि व्यवसायीले इँटाको मूल्य पनि बढाएका हुन् ? नेपाल इँटामा आत्मनिर्भर छ । आयात गरेर ल्याउनुपर्ने अवस्था छैन । थोरै भए पनि इँटा निर्यात हुँदै आएको छ । बुट्टे इँटा चीन, तिब्बत लगायतका देशमा निर्यात हुन्छ । अहिले नेपालमा वालिङका सामाग्री साथै अन्य पदार्थहरू आयात भइरहेको छ । वालिङका सामाग्रीका जुन वस्तु आयात भइरहेका छन्, त्यसले मानव स्वास्थ्य, वातावरणलाई कस्तो असर गर्छ भन्ने विषयको सरकारले अध्ययन गरेको छैन । त्यो मानव स्वास्थ्य र वातावरणको लागि कतिको लाभदायी र हानिकारक छ भन्ने विषयमा सरकारले गहनरूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्ता वस्तुहरू आयात भएकाले पनि इँटाको खपतमा कमी आएको छ । अर्को विषयमा हामीसँग कोइलाको खानी छैन । कोइला भारतबाट आयात गरेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । हामीले मागेअनुसारको गुणस्तर कोइला भारतबाट आउन छाडेपछि हाल अमेरिका इन्डोनेसिया, अफ्रिकाजस्ता मुलुकहरूबाट कोइला आयात गरी चलाइरहेका छौं । टाढाबाट कोइला आयात भएपछि खर्च महँगो पर्दै गएको छ । तर, जति कोइलाको मूल्य बढेको छ त्यसको अनुपातमा इँटाको मूल्य बढेको छैन । किनभने माग नभएपछि मूल्य बढ्ने भएन । अहिले करोडौं रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात भइरहेको छ । तर, यहाँ उत्पादन भएका इँटा खपत भएन भनेर व्यवसायी तनावमा छन्, तपाईंहरूले इँटाको निर्यात किन गर्न सक्नु भएन ? हामी एउटा शब्दमा भन्दा बुट्टे इँटा भन्छौं । त्यसै प्रकारका विभिन्न कलात्मक इँटाको उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, सोही प्रकारका इँटा बनाउन सक्ने सिपको विकास भएको छैन । काठमाडौं कलात्मक इँटा बनाउने कामदार पहिला पाउँथ्यो । अहिलेकाे अवस्थामा त्यस्ता किसिमको कामदार पाउन मुस्किल छ । कामदार अभाव हुँदै गएपछि इँटा बनाउन सिकाउने तालिमको आयोजना गर्नुपर्ने भनेर सरकारलाई पत्राचार पनि गर्दै आएका छौं । हामीले पठाएका पत्र कुन मन्त्रालयको कहाँ थन्किए । तर, सुनुवाइ भएन । कुनै एउटा व्यवसायी वा व्यावसायिक संगठनले मात्र त्यो काम गर्न सम्भव छैन । त्यस्ता किसिमको काम र सीप दिन सक्यो र ठूलो संख्यामा इँटाको उत्पादन भयो भने निर्यात गर्न सकिने अवस्थामा पुगिन्छ । किनभने उत्पादित वस्तुलाई निर्यात गर्न पनि सरकारको सहयोग चाहिन्छ । इँटा उद्योगमा काम गर्ने कामदारको अवस्था कस्तो छ ? हामीले सामान्य खालका इँटा उत्पादन गर्न पनि भारतबाट कामदार ल्याएर काममा लगाउनु पर्ने अवस्था छ । किनभने दक्ष कामदार नेपालमा छैनन् । इँटा उद्योग क्षेत्रमा झन्डै ३ लाखलाई दिन सक्ने रोजगारीको अवसर छ । नेपालीलाई दक्ष कामदार बनाउन सिप दिनुपर्छ । महासंघले विगतको एक दशकदेखि तालिमको आयोजना गर्न पत्र पढाइ रहेका छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन । सामान्य इँटा उत्पादन गर्ने तालिम दिन नसक्ने अवस्थामा कलात्मक इँटा उत्पादन गर्ने तालिम दिन सक्ने अवस्था छैन । यसमा लागि सरकारको पहल चाहिन्छ । प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पादित इँटाले घरेलु उद्योगलाई विस्थापित गर्दै गरेको हो ? हरेक विषयको क्रमागत विकास हुन्छ । इँटा उद्योगको क्षेत्रमा पनि क्रमागत विकास भइरहेको छ । हिजो अवाल, ठाडो, भुसेलगायत इँटाभट्टा थिए । अहिले यी हराएर प्रविधिको प्रयोग गरी नयाँ शैलीमा इँटा उत्पादन भइरहेको छ । तर, कुन ठाउँमा कुन प्रविधिको विकास गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयको अध्ययन र कानुन सकारले बनाउने हो । यसमा महासंघले बनाएको नीति नियमका आधारमा प्रविधिको रूपान्तरण हुँदैन । त्यसैले विगतका इँटा उद्योग रूपान्तरण हुन जरुरी छ । नेपालमा अहिलेसम्म नपकाइ तयार हुने इँटा सञ्चालनमा आएको छैन । इँटा उद्योगलाई रूपान्तरण गर्न उद्योगीहरू तयार छन् । तर, प्रविधिलाई रूपान्तरण गर्ने विषयमा सरकारले सहुलियत गर्नु पर्यो । अहिले जिग्जयाग प्रविधि प्रयोग गरी इँटाभट्टामा काम भइरहेका छन् । यो काँचो इँटालाई भित्र पकाउनका लागि राख्ने प्रविधिलाई परिमार्जन गरिएको हो । यो परिमार्जन गरेको प्रविधि अति उत्तम भनेर पाकिस्तान सरकारले उक्त प्रविधिलाई अपनाएर जिग्जयाग बाहेक अन्य प्रयोग गर्न नपाउने भनेर भनिसक्यो । तर, यो प्रविधिको विषयमा सरकारले सोधेको पनि छैन । सरकारले कागजमा मात्र परिवर्तन गरेर हुँदैन व्यवहारिकरूपमा लैजानु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । कसले के गरिदियो भने इँटा उद्योगीको समस्या समाधान हुन सक्छ ? सरकारले प्रविधि रूपान्तरणमा इँटा उद्योगीलाई अभिमुखीकरण र सचेतना गर्नुपर्छ । त्यो प्रविधि रूपान्तरणका बारेमा सरकारले प्राविधिकहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ । नयाँ उद्योग स्थापनाको लागि बैंकहरूमा सुलभ दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । इँटाको गुणस्तरको बारेमा अथवा वातावरणको बारेमा सरकारले निरन्तर निरीक्षण साथै अनुगमन गरिराख्नुपर्छ । यस्तै, इँटाको सबैभन्दा आवश्यक कच्चा वस्तुको रूपमा माटोलाई लिइन्छ । काठमाडौंभित्र अहिलेको अवस्थामा माटो पाउन सक्ने सम्भावना छैन । मलाई लाग्छ काठमाडौं जिल्लाभित्र लगभग ६ वटा जति इँटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । यो पनि धेरै दिन चल्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने माटो अभाव र बस्ती विकास बढ्दै गएकाले । त्यसैगरी ललितपुरमा पनि उद्योगीहरू उद्योग बन्द गरी पलायन भइ सकेका छन् । भक्तपुर र तराईका जिल्लाभित्र सञ्चालित उद्योगको अवस्था यस्तै आइसकेको छ । केही प्रदेश सरकारले व्यक्तिको जग्गाबाट माटो किनेर ल्याउँदा पनि रोयल्टी लगाउने गरेका छन् । प्रतिस्कवायर फिटमा यति रकम बुझाउनुपर्छ अनि मात्र माटो ल्याउन पाइन्छ भन्छन् । एकातिर जग्गा धनीलाई माटोको पैसा, अर्को तर्फ सरकारको रोयल्टी, अनि सडकको कर बुझाउनुपर्छ । धुलो उड्यो भने त्यहाँको संघसंस्थाले रोकिहाल्छ अनि कच्चा पदार्थ पनि पाउन मुस्किल भएपछि उद्योग कसरी चलाउने ?जबसम्म सरकार साना घरेलु मझौला उद्योगलाई बढवा दिने र संरक्षण गर्ने निति ल्याउँदैन, तबसम्म देशको आर्थिक उन्नति हुँदैन । ठूलो उद्योगबाट मात्रै आर्थिक उन्नति सम्भव छैन । त्यसकारणले सरकारले सबै उद्योगलाई बढवा दिनुपर्छ ।
इजरायलमा ज्यान गुमाएका विद्यार्थीका परिवारजन भन्छन् : मन भुलाउनै गाह्रो भयो
भजनी (कैलाली) । दार्चुलाका लोकेन्द्रसिंह धामीको विद्रोही हमासको आक्रमणमा परेर गत असोज २० गते इजरायलमा ज्यान गयो । श्रीमान गुमाएको पीडाले उनकी श्रीमती मञ्जु अझै थला परेकी छन् । छ वर्षकी छोरी र १६ महिनाको छोराको भविष्यको चिन्ताले उनलाई सधैँ छटपटी हुन्छ । ‘एउटा घटना जुन नहुनु थियो त्यो भयो । त्यसलाई बिर्सनका लागि निकै प्रयास गर्दा सकिरहेकी छैन’, मञ्जुले भनिन्, ‘छोराछोरीको भविष्यको चिन्ताले सताउँछ । बुबा खै भनेर छोरीले सोध्दा जवाफ दिन सक्दिँन ।’ आफ्नो क्षमताअनुसारको रोजगारी पाएको भए छोराछोरीको भविष्यका बारेमा हुने चिन्ता कम हुने उनले भनिन् । ‘राज्यले क्षमताअनुसारको रोजगारी दिएको भए मन भुलाउने बाटो हुन्थ्यो । त्यो घटना बिर्सने आधार बन्थ्यो’, मञ्जु भन्छिन्, ‘रकम पाएर र सान्त्वनाले मन भुलाउन गाह्रो छ । छोराछोरीको शिक्षा तथा रोजगारीका लागि सरकारसँग आश गरेकी छु ।’ इजरायल घटनामै सुनसरीका राजेश स्वर्णकारको पनि ज्यान गयो । उनको परिवारलाई पनि पीडा भुलाउन मश्किल भएको छ । ‘खाइनखाइ गरेर बुढेसकालको सहारा होला भनेर छोरा पढाए, छोरो सधैँका लागि बिदा भएर गयो । अब बुढेसकालको सहारा कहाँ गएर खोजौँ ?’, राजेशकी आमा कैलाशदेवी स्वर्णकार भन्छिन्, ‘राज्यले परिवारको एउटा सदस्यलाई रोजगारी दिएको भए हाम्रा लागि ठूलो राहत हुन्थ्यो । पीडा भुलाउने बाटो बन्थ्यो ।’ चार वर्षको उमेरमा बुबा गुमाएका दार्चुलाका दिपेशराज विष्टको लालनपालन कान्छी आमा जयन्ती विष्टले गरिन् । जागिरको सिलसिलामा दिपेशकी आमाले बाहिर हुँदा कहिल्यै उनलाई बुबाआमाको अभाव महसुस हुन नदिएकी जयन्तीले विगतबारे बोल्नै सकिनन् । ‘म कान्छी आमा भए पनि आमाको अभाव हुन नदिएर हुर्काएको दिपेश कहिल्यै नफर्कने भयो’, जयन्ती भन्छिन्, ‘इजरायलमा ज्यान गुमाएका १० जनाको सम्झनामा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले उद्यान निर्माण गरोस् । त्यहाँ उनीहरूको सालिक बन्ने अपेक्षा छ ।’ इजरायलमै ज्यान गुमाएका डोटीका राजन फुलाराका काका टीका १० विद्यार्थीको सम्झनामा क्याम्पसले उद्यान निर्माण गरेर सालिक निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘परिवारका सदस्यको शिक्षा र रोजगारीको ग्यारेन्टी गरे राहत मिल्थ्यो ।’ हमासको कब्जामा रहेका विपिन जोशीको सकुसल उद्धार गर्न उनले सरकारसँग माग गरिन् । फुलाराले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान सङ्कायमा राजनको नाममा अक्षयकोष निर्माण गर्ने बताए । राजनको स्मृतिमा एक लाख ५१ हजार एक सय ५१ को अक्षयकोष निर्माण गर्ने उनको योजना छ । राजनले अध्ययन गरेका अन्य दुई विद्यालयमा पनि राजन फुलारा स्मृति अक्षयकोष निर्माण गरिने फुलारा बताउँछन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले इजरायलमा ज्यान गुमाएका सुदूरपश्चिम प्रदेश घर भएका सात विद्यार्थीका परिवारलाई प्रतिपरिवार दुई लाख सहयोग गरेको छ । त्यसैगरी नेकपा (एमाले) सम्बद्ध प्रवासी नेपाली मञ्च तथा महिला सशक्तीकरण अभियानले पनि मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ । प्रवासी नेपाली मञ्चका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य डा विमला भण्डारीको पहलमा प्रतिपरिवार एक लाख ४० हजारका दरले आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गरिएको थियो । सोही घटनामा घाइते भएका चार जनालाई ४० हजार रुपैयाँका दरले उपचार खर्च सहयोग गरिएको उनले बताइन् । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान सङ्कायका उपप्राध्यापक सन्तोष उपाध्यायले क्याम्पसले दश विद्यार्थीको स्मृतिमा उद्यान निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेको बताए । ‘क्याम्पसले उद्यान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ’, उनी भन्छन् । ‘लर्न एण्ड अर्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत इजरायल गएका टीकापुरस्थित सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान सङ्कायका दश विद्यार्थीको हमासको आक्रमणमा परेर गत असोज २० गते ज्यान गएको थियो । रासस
आजको मौसम : चिसो बढ्ने, तत्काल पानी नपर्ने
काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार अहिले देशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ । बिहान बेलुका मौसम धुम्म भइरहे पनि तत्काललाई वर्षाको सम्भावना नरहेको महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी प्रदेशको पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली र बांकी भू–भागको मौसम आंशिक बदलीदेखि सामान्यतया सफा रहनेछ । शुक्रबार कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसहित देशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भ–भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ । शनिबार दिउँसो गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ । कर्णाली प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागको केही स्थानमा हलुका हिमपातको सम्भावना छ । महाशाखाका अनुसार गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसहित देशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ । गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागको केही स्थानमा हलुका हिमपातको सम्भावना छ । देशभरी चिसो भने बढ्दै गएको छ । चिसोबाट हुनसक्ने असरबाट बच्नका लागि आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सबैमा अनुरोध गरेको छ ।
दोसल्लेमा बिजुलीको नाङ्गो तार हटाउन थालियो
म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ दोसल्लेमा सुन्तलाका बगैँचाभित्र रहेको विद्युत् वितरण लाइनको नाङ्गो तार हटाउन थालिएको छ । सुन्तलाको बगैँचाभित्र रहेको विद्युत्को नाङ्गो तारका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको थियो । नाङ्गो तारका कारण किसान बगैँचामा पस्न डराउने गरेका थिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बेनी वितरण केन्द्रले सुन्तला बगैँचाभित्र रहेको नाङ्गो तार हटाउन थालेको दोसल्लेका बासिन्दासमेत रहेका अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका पूर्वउपाध्यक्ष केशमाया मगरले जानकारी दिए । उनका अनुसार नाङ्गो तार हटाएर राखिने एबिसी केबुल तारसहित मजदुर र प्राविधिकको टोली बुधबार दोसल्ले पुगेको छ । ‘सुन्तलाको हाँगाले नाङ्गो तार छोएकाले बगैँचाभित्र पस्न जोखिम थियो’, उनले भने। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बेनी वितरण केन्द्रमार्फत तत्कालै तार हटाउने काम सुुरु भएको हो । प्राधिकरणको बेनी वितरण केन्द्रका प्रमुख प्रताप बरालले दोसल्लेमा एक किलोमिटरभन्दा बढी वितरण लाइनको नाङ्गो तार हटाएर एबिसी केबुल राख्न थालिएको बताए । बयालिस परिवार बस्दै आएको दोसल्लेमा पूरै गाउँमा सुन्तलाखेती गरिएको छ । नौ हजार सुन्तलाका बोट भएको बगैँचाको बीचमा रहेको ११ केभी क्षमताको वितरण लाइनको नाङ्गो तारले हाँगा छुन थालेको थियो । ‘सुन्तलाको बोटले बिजुलीको वितरण लाइनको तार छोएकाले बगैँचामा जाँदा करेन्टको झट्का आउँछ’, दोसल्ले व्यावसायिक सुन्तला कृषक समूहका अध्यक्ष प्रेम पाइजाले भने, ‘तारमा छोइएर सुन्तलाका बोट मर्न थालेका छन् । रहेका बोटका सुन्तलाको दाना टिप्न, गोडमेल र मलजलका लागि बगैँचामा पस्न डर छ ।’ सुन्तलाको बोट हुर्कदै गएपछि हाँगाले नाङ्गो तार छोएर जोखिम बढेको हो । चार सय भोल्टको विद्युत् प्रवाह हुने नाङ्गो तारले छोइएर सुन्तलाका बोट मर्न थालेका छन् । गोडमेल गर्दा र सुन्तलाको फल टिप्दा करेन्ट लाग्ने जोखिम रहेको स्थानीय बेगबहादुर पाइजाले बताए । स्थानीयवासीले विद्युतीय दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि नाङ्गो तार हटाएर एबिसी केबुल भएको कालो तार जडान गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दैआएका थिए । अन्नपूर्णको दोवा, बेनी नगरपालिकाको बास्कुनालगायत ठाउँमा बस्ती र बगैँचामाथि रहेको विद्युत्को तार व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको स्थानीयले बताएका छन् । रासस
हवाई सुरक्षा व्यवस्थित तुल्याएर कालोसूची हटाउने प्रयासमा छौँ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको हवाई सुरक्षालाई व्यवस्थित तुल्याएर युरोपेली युनियनको कालोसूचीबाट नेपालको हवाइ क्षेत्र हटाउन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताएका छन् । बिहीबार बिहान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधिमण्डलले युरोपेली युनियनले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालोसूचीबाट नहटाएकोमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण गम्भीर हुनुपर्ने, नयाँ जहाज खरिद प्रकरण पारदर्शी हुनुपर्ने लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। प्रतिनिधिमण्डलसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्रीले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालोसूचीबाट हटाउन आफूले निरन्तर प्रयास गरिरहेको र थप सुधारमार्फत कालोसूचीबाट हटाउन विश्वासको वातावरण सिर्जना गरिने बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘मैले युरोपेली युनियनका प्रतिनिधिहरूसँग पनि यस विषयमा कुराकानी गरेको छु। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूसँग पनि पटकपटक छलफल गरेको छु। हवाई सुरक्षा हाम्रा निम्ति एउटा चुनौतीको विषय बन्दै आएको छ, यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि नेपालको छविमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले म गम्भीर छु।’ ‘यसपटक हवाई सुरक्षामा केही सुधार भएको छ। त्यसको आधारमा इयुको कालोसूचिबाट हट्छौँ कि भन्ने विश्वास थियो’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तर हाम्रो सुधार पर्याप्त भएन, थप सुधारका निम्ति काम गर्नुपर्ने परिस्थिति देखिएको छ। तपाईंहरूले दिएका सुझाव महत्त्वपूर्ण छन्, नियामक निकायहरूसँग थप छलफल गरेर परिणाममुखी नतिजाको प्रयास हुनेछ।’
