घरजग्गा क्षेत्रले भोगिरहेका मुख्य दुई समस्या
समग्र अर्थतन्त्र नै सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको पृष्ठभूमिमा नेपालमा पनि घरजग्गाको कारोबार सुस्त अवस्थामा छ । कोरोना महामारीको पहिलो लहरपछाडि नेपाल राष्ट्र बैंकले केही हदसम्म खुकुलो नीति अवलम्बन गरेका बेला घरजग्गा कारोबार बढेको थियो । तर त्यसपछि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेका मौद्रिक नीतिले घरजग्गा क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाहलगायत व्यवस्थामा कडाइ गर्यो, जसका कारण अहिले घरजग्गाको कारोबार संकटमा छ । एकदमै थलिएको अवस्थामा नेपालको रियल इस्टेट छ । तीन वर्षदेखिको घरजग्गा कारोबारको ट्रेन्डलाई हेर्ने हो भने आव २०७७/७८ मा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रोपर्टी रजिस्ट्रेसन भएको थियो । आव २०७८/७९ मा साढे १० खर्ब रुपैयाँको छ भने आव २०७९/८० मा साढे ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको देखिन्छ । घरजग्गा कारोबार घट्दो क्रममा छ । चालु वर्ष २०८०/८१ को पहिलो महिनाहरुलाई विश्लेषण गर्दा उत्साहित भइहाल्ने परिस्थिति देखिँदैन । यो वर्ष ८ देखि १० खर्ब रुपैयाँबराबरको प्रोपर्टी रजिस्ट्रेसन हुन्छ कि भन्ने अनुमान गरेका छौं । यो त्यति सन्तोषजनक हो जस्तो लाग्दैन । यसले सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमा पनि ठूलो प्रभाव पार्छ । पछिल्लो समय नेपाल सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खोलिसक्दा पनि हामीले अपेक्षा गरेबमोजिम कारोबार हुन सकेको छैन । कारोबार नहुनुमा मूल कुरा त अर्थतन्त्रको समग्र गति र विश्वव्यापी रुपमा पनि आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनु हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने बेला पनि सन् २०२३ को अन्त्यसम्मै आर्थिक गतिविधि सुस्त रहने उल्लेख गरिएको थियो । विश्वव्यापी रुपमा सन् २०२४ देखि आर्थिक गतिविधि सकारात्मक बन्दै जाने प्रक्षेपण गरिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक क्रमशः पोजेटिभ देखिँदै गएका छन् । रेमिट्यान्स अत्यन्त बढ्दो अवस्थामा देखिएको छ । हाम्रो देशमा जति पनि रेमिट्यान्स भित्रिन्छ, त्यसको अधिकतम हिस्सा भनेको घरजग्गा खरिदमै जाने गरेको देखिन्छ । रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम बढिरहेको अवस्थामा हामी घरजग्गा व्यवसायी केही आशावादी पक्कै बनेका छौं । जुन रफ्तारमा रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ, सोहीअनुसार घरजग्गामा लगानी बढ्छ भन्ने हो । त्यही भएर गत वर्ष जस्तो निराशाजनक अवस्था नभएर ठूला चाडबाडपछाडि नै कारोबारमा केही सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेका छौं । अर्थतन्त्रका आन्तरिक सूचक पनि सुधार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । यसलाई तीव्र रुपमा सुधार गर्न बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर अझै घटाउनुपर्छ । पछिल्लो समय बैंकहरुले केही मात्रामा ब्याजदर घटाउँदै पनि लगेका छन् । तर त्यो पर्याप्त छैन । अहिले कायम ब्याजदरमा मानिस विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले सबैखाले व्यवसायीमा निराशा र ‘फ्रस्ट्रेसन’ छाएका कारण सरकारले के कसरी हुन्छ विश्वास (कन्फिडेन्स) विकास हुने परिस्थिति नबनाएसम्म अहिलेको वातावरण सकारात्मक हुने देखिँदैन । दीर्घकालीन रुपमा घरजग्गाको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न ल्यान्ड मार्केटको अवधारणा अघि सारेका छौं । जसरी सेयर नेप्सेमा कारोबार हुन्छ, त्यसैगरी घरजग्गाहरुलाई पनि कुनै संयन्त्र खडा गर्ने कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने धारणा घरजग्गा व्यवसायीको छ । यस विषयमा हामीले छलफल नै अघि बढाइसकेका छौं । घरजग्गाको कारोबार गर्न ल्यान्ड मार्केट निर्माणसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने विषयमा कानुन मन्त्रालयसँग छलफल सुरु गरिसकेका छौं । कानुनमन्त्री, सचिवलगायत उच्च पदाधिकारी यस विषयमा सकारात्मक पायौं । ल्यान्ड मार्केट कार्यान्वयनमा नल्याउने हो भने घरजग्गा कारोबारमा भइरहेको अपारदर्शिता, किर्ते घटना, जति राजस्व उठ्नुपर्ने त्यो नउठ्ने अवस्था छ । ल्यान्ड मार्केट कार्यान्वयनमा ल्याएको अवस्थामा यस्ता विकृति हटेर जान्छन् । आम समाजमा सरकारले तोकेको जग्गाको न्यूनतम सरकारी मूल्यांकनमै घरजग्गा कारोबार गरे हुन्छ भन्ने भावना छ, जुन गलत हो । नेपाल सरकारले त जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन मात्रै तोकिदिएको हो । वास्तविक मूल्यमै घरजग्गा खरिदबिक्री गर्नुपर्ने दायित्व हरेक व्यवसायी, सर्वसाधारण सबैको हो । तर घरजग्गा कम मूल्य (अन्डर भ्यालु) मा प्रोपर्टी रजिस्ट्रेसन गर्ने विकृति पनि छ । यसलाई सुधार गर्न हामीले स्टक मार्केट जस्तै ल्यान्ड मार्केट ल्याउनुपर्छ भनेर भनिरहेका हौं । हामीले घरजग्गा डेभलपर र ब्रोकरहरुलाई लाइसेन्स प्रणालीमा लग्नैपर्छ भन्दै आएका छौं । लाइसेन्स प्रणालीमा डेभलपर र ब्रोकरहरुलाई ल्याएनौं भने यसले अहिलेको विकृत अवस्थालाई फेर्न सक्दैन । र घरजग्गा बजारमा ठूला र व्यवस्थित कारोबार गराउन सक्दैन । यसका साथै राष्ट्र बैंकले पहिलो घर खरिदकर्ता (फस्र्ट होम बायर) हरुलाई किस्ताको करिब २ सय प्रतिशतसम्म आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो अत्यन्त कडा नीतिका रुपमा हामीले बुझेका छौं । यो कारणले गर्दा घर किन्न आतुर ठूलो जनसंख्या हच्किएको छ । सामथ्र्य नै नपुग्ने अवस्था राष्ट्र बैंकको यो नीतिले निर्माण गरिदिएको छ । नेपाली समाजमा सबै आम्दानी करयोग्य हुन्छ भन्ने छैन । आम्दानी स्रोतहरु जस्टिफाई हुन नसकेका कारणले घरको आवश्यकता परेर पनि मान्छेहरुले किन्न सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले कित्ताको १ सय प्रतिशत मात्रै आम्दानीको स्रोत भए पुग्ने व्यवस्था गर्नपर्छ भन्ने भनिरहेका छौं, संवाद पनि गरिरहेका छौं । घरजग्गा क्षेत्रले भोगिरहेका मुख्य दुई समस्या समस्या दुई खाले मुख्य देखिएका छन् । एउटा भनेको तत्कालीन रुपमा कारोबार भएन, सुस्त भयो भन्ने गरिएको छ । व्यवसायीले पहिले नै घरजग्गा क्षेत्रमा अत्यधिक लगानी गरेका कारण ‘ओभर फाइनान्सिङ’ भयो कि भन्ने लाग्छ । सामान्य अवस्थामा धेरै लगानी गरेको तर एक्कासि अहिलेको अवस्था आउँछ भनेर परिकल्पना नगरेका कारण धेरै व्यवसायीको कर्जाको पोर्टफोलियो ठूलो बनेको छ । घरजग्गाका साथै अरू वस्तु तथा सेवा बिक्री नभएको अवस्थामा बैंकको ब्याज र किस्ता जसरी पनि तिर्नुपर्ने बाध्यता भएका कारण सबैभन्दा बढी दबाबमा व्यवसायी छन् । यो मूल समस्या हो । यसका लागि राष्ट्र बैंकले घर खरिदकर्ताहरुलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । सजिलोमा ऋण प्रवाह हुने व्यवस्था गरे माग बढ्न सघाउँछ र अहिले मागमा देखिएको संकुचनलाई चिर्न केही हदसम्म सहयोग गर्छ । संकट अझै गहिरिँदै जाने अवस्था हो भने त सरकारले नै विस्तृत योजना ल्याएर घरजग्गा व्यवसायीलाई उद्धार गर्नुपर्ने परिस्थितिसमेत आउन सक्छ । यो भनेको तत्कालीन विषय भए । दीर्घकालीन रुपमा घरजग्गाको कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने भनेको ल्यान्ड मार्केट नै हो । दोस्रो भनेको हदबन्दीको विषय हो । नेपाल सरकारबाट २०७८ जेठ ३ मा जारी हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश, २०७८ को जग्गा धितो बन्धक राख्न नपाउने व्यवस्था (दफा ११) र हदबन्दी बढीको जग्गा तोकिएको अवधि समाप्त्र भएपछि स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउने भन्ने व्यवस्था दफा १३ (४) लगायतका अव्यावहारिक प्रावधान संशोधन गर्नुपर्छ । यसको कारण घरजग्गा व्यवसाय मात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी र सर्वसाधारणले घरजग्गा खरिदमा गरेको लगानीसमेत जोखिमा पर्ने देखिन्छ । प्लानिङ पर्मिट प्राप्त रियल इस्टेट व्यवसायीलाई हदबन्दी छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तेस्रो भनेको सरकारको सहभागितामा निजी क्षेत्रलाई ल्यान्ड पुलिङको काम गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । चौथो भनेको हाम्रा सहरको एकरूपता कायम गर्न ‘ओनर बिल्ड सिस्टम’लाई निरुत्साहित गरेर लाइसेन्सप्राप्त कम्पनीहरुमार्फत मात्रै घर निर्माण गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना गर्नुपर्छ । यो काम गर्न सक्नुपर्छ । यसका साथै संयुक्त आवास परियोजनाभित्रको सामूहिक उपभोगको क्षेत्रलाई बिनादस्तुर सम्बन्धित व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गर्न दिनुपर्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ । यी विषय सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसैगरी सरकारको कर्मचारीतन्त्रअन्तर्गत पनि नापी र मालपोत कार्यालयमा जुन कर्मचारी छन्, जसरी सेवा दिइरहेका छन्, आम नेपाली उनीहरुसँग सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरुले दिइरहेको सेवा अत्यन्त कमजोर छ । एउटा सामान्य नागरिकले आफ्नो घरजग्गा खरिदबिक्री गर्न जानुपर्याे भने उसलाई झुलाइदिने, काम सक्न एकदमै धेरै समय लिइदिने, ढिलासुस्ती गरिदिने र ‘पैसा नखाईकन त कुनै पनि एउटा फाइल एक टेबलबाट अर्को टेबलमा नसर्ने’ परिस्थिति जगजाहेर छ । यो एकदमै दर्दनाक र देशका सेवाप्रदायक निकायमध्ये सबैभन्दा कमजोर डेलिभरी दिनेमा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापित छन् । यहाँ हामीले डिजिटल प्रणाली तथा अभ्यास अघि नबढाई सुखै छैन । मालपोत कार्यालयहरुमा खरिदकर्ता तथा बिक्रेता पुग्नेबित्तिकै उनीहरुको काम हुने गरी संयन्त्र विकास गर्नैपर्छ । भू–सेवा केन्द्रको अवधारणाअन्तर्गत काम सुरु भइसकेको त छ । तर ती भू–सेवा केन्द्रहरु पनि मालपोत कार्यालयकै वरिपरि बसेका छन् । भू–सेवा केन्द्र भनेको मालपोत मै जानुपर्छ भन्ने पारेको छ । जब कि ती भू–सेवा केन्द्र खरिदकर्ता र विक्रेताले आवश्यक सबै विवरण भरेपछि अन्तिममा मात्रै मालपोत कार्यालयमा जाने चलन विकास गर्नुपर्छ । कारोबार भएको विषयलाई अन्तिम रूप दिन मात्रै मालपोत धाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले मालपोत कार्यालयहरुमा भीड अत्यन्त कम हुन्छ । भीड कम हुनेबित्तिकै मालपोतका कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई दुःख दिने परिपाटी पनि घट्छ । यस्तै, कानुनका हिसाबले कतिपय भूमि र नापीसम्बन्धी ऐन छरिएका छन् । पचासौं ऐनमा यी प्रावधान छरिएर रहेका छन् । भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन विभाग, नापी विभाले जारी गरेका निर्देशिका तथा अन्य कानुनी प्रावधान छरिएका छन् । यति धेरै छरिएका छन्, त्यो सर्वसाधारणलाई थाहै नहुने स्थिति छ । त्यस्ता प्रावधानलाई समेटेर घरजग्गासम्बन्धी एकीकृत ऐन बनाउन जरुरी छ । छरिएर रहेका निर्देशिकालाई पनि एकीकृत गर्नैपर्छ । जसरी राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गर्छ, त्यसैगरी ल्याउनुपर्छ । यसले घरजग्गा क्षेत्रसम्बन्धी जानकारी व्यवसायीदेखि आम सर्वसाधारणमा सहज रुपमा पु¥याउँछ । अन्त्यमा समग्र अर्थतन्त्र नै गतिशील नभई कुनै एउटा सेक्टर छटपटाहटका भरमा केही हुँदैन । तर मूल रुपमा राष्ट्र बैंकले होम लोनलाई एकदमै सरल तथा खुकुलो नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । रियल इस्टेट कम्पनीहरुलाई पनि लोन टु भ्यालु रेसियो ७० प्रतिशत पु¥याउनैपर्छ भन्दै आएका छौं । यसो गरे मात्रै तत्काल समस्या समाधान हुन्छ । अड्किएर बसेका विषय पनि खुल्दै जान्छन् । अहिलेको परिस्थितिलाई सुधार गर्न सक्ने सबैभन्दा मुख्य ठाउँ भनेकै नेपाल राष्ट्र बैंक हो । उसले निर्णय गर्नुपर्छ । कडा नीति लिएर अड्काएर राख्नुहुँदैन । (लोहनी नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष हुन् । सेजन स्मारिका ‘अर्थनीति २०८०’बाट साभार)
फोनपेको अध्यक्षमा सशिन जोशी नियुक्त, विश्वास ढकाल बाहिरीए
काठमाडौं । फोनपेको अध्यक्षमा सशिन जोशी नियुक्त भएका छन् । संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले जोशीलाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको हो । नवनियुक्त अध्यक्ष जोशी विगत दुई वर्षदेखि फोन पेमा सञ्चालकको रुपमा आवद्ध थिए । यसअघिका अध्यक्ष विश्वास ढकालले राजीनामा दिएपछि जोशी अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएका हुन् । जोशी जोखिम व्यवस्थापन, रणनैतिक योजना र अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा विशेष दखल राख्ने बैंकरको रुपमा परिचित छन् । करिब दुई दशकभन्दा बढि समय उनी नेपालको प्रमुख बैंकिङ् संस्थाहरुमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कार्यरत हुनुन्थ्यो । फोनपेको अध्यक्षको पदभार सम्हाल्दै उनले फोनपेमा नयाँ अनुभव हुने बताए । अध्यक्षको रुपमा आफुले फोनपेलाई थप सबल, सक्षम र नेपालको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको एउटा जिम्मेवार संस्थाको रुपमा विकास गर्न फोनपेको व्यवस्थापनलाई मार्ग निर्देशन र सहयोग रहने विश्वास उनले दिलाए ।
कर्णालीका ३० प्रतिशत परिवार मात्रै कृषिमा आत्मनिर्भर, उत्पादनशील जमिन मासिँदै
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका ३० प्रतिशत परिवार मात्रै आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८ का अनुसार प्रदेशका ७० प्रतिशत परिवारलाई कृषिको उत्पादनले वर्षभरि खाना नपुग्ने अवस्था छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्बजनिक गरेको राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८ को प्रदेशस्तरीय नतिजाअनुसार कर्णालीमा तीन लाख दुई हजार परिवारले कृषि पेसा गर्दै आएकामा जम्मा ३० प्रतिशत अर्थात् ९० हजार छ सय मात्रै कृषिमा आत्मनिर्भर छन् । अधिकांश परिवारलाई भने वर्षभरि खाना नपुग्ने गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । कर्णालीमा एक लाख १७ हजार चार सय ११ हेक्टर जग्गामा ८२ दशमलव ६३ प्रतिशतले कृषि कर्म गर्ने गरिएको पाइएको तथ्याङ्क छ । कृषिमै आश्रित ठूलो सङ्ख्या भए पनि उत्पादनमा भने आत्मनिर्भर हुन नसकेको भन्दै सरकारले अब बनाउने नीति उत्पादनमुखी बनाउनुपर्ने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक बद्रीकुमार कार्कीले बताए । ‘उनले भने, ‘कर्णालीमा अधिकांश नागरिक कृषि पेसामा आबद्ध छन्, तर उत्पादनमा भने थोरै सङ्ख्यामा मात्रै आत्मनिर्भर छन् । आगामी दिनमा सरकारले उत्पादनमुखी योजना बनाउन आवश्यक छ ।’ तथ्याङ्कमा पुरानाभन्दा नयाँ प्रविधिको विस्तार भने भएको पाइएको छ । फलामे हलोको प्रयोग घटेको छ भने ट्र्याक्टर र पावरट्रिलर प्रयोग गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको देखिएको छ । आठ दशमलव एक प्रतिशत फलामे हलो, पाँच दशमलव एक प्रतिशत ट्याक्टर र चार दशमलव पाँच प्रतिशत पावरट्रिलर प्रयोगकर्ता रहेको निर्देशक कार्कीले बताए । तीन दशकमा नेपालमा कृषक परिवार सङ्ख्या र कृषकले भोगचलन गरेको जग्गामा वृद्धि भए पनि सरदर दुईपटक मात्र बाली लगाउने गरिएको छ । यस्तै गाईगोरु र राँगाभँसीभन्दा खसीबाख्रा, सुगुर बङ्गुरपालन गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । उत्पादनशील जमिन मासिँदै तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीको उत्पादनशील जग्गासमेत मासिँदै गएको पाइएको छ । केही वर्ष अगाडिसम्म उत्पादन हुने सुर्खेत वीरेन्द्रनगर अहिले घर र घडरीमा परिणत हुन थालेको छ । प्रदेश राजधानीसमेत रहेको सुर्खेतमा ४३ प्रतिशत परिवार आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर छन् । तर यो सङ्ख्या विगतको भन्दा घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी पहाडाको जग्गा पनि बाँझिन थालेका छन् । रोजगारीको सिलसिलामा नागरिकको सहरकेन्द्रित बसाइसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति बढेपछि गाउँका जमिन पनि बाझिँदै गएका हुन् । उत्पादनमुखी क्रियाकलाप नहुँदा अझै परनिर्भरता बढ्नसक्ने भन्दै विज्ञले आगामी दिनमा बनाउने योजना यो तथ्याङ्कलाई टेकेर बनाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले यसअघि थुप्रै योजना कृषि लक्षित बनाउने गरेको भए पनि एकिन तथ्याङ्क नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या झेल्दै आएको थियो । प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले कर्णालीमा तथ्याङ्क नहुँदा योजना तथा बजेट निर्माण गर्न कठिनाइ भइरहेको भन्दै कृषि गणनाबाट आएको तथ्याङ्कले सरकारलाई योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताए । तीनै तहका सरकारको समन्वयमा उत्पादन वृद्धिसँगै बजारीकरणको ग्यारेण्टी गर्ने गरी योजना बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले भने, ‘उत्पादन बढाउन कठिनाइ छैन, किन भने अहिले आधुनिक प्रविधिको जति पनि प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छ । कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारीकरण कसरी गर्ने भन्ने समस्या छ, यसतर्फ तीनै तहका सरकारले सोच्नुपर्छ ।’ मन्त्रालयका सहसचिव डा नरहरिप्रसाद घिमिरेले तथ्याङ्कका आधारमा अब सरकारलाई योजना बनाउन सहज हुने बताए । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका सहसचिव एवं उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा डिल्लीराज जोशीले करिब सात हजार जनशक्ति परिचालन गरी ४५ दिन लगाएर कृषि गणना गरिएको जानकारी दिए। एक कृषकसँग जानकारी लिन करिब डेढ घन्टा समय लागेको उनको भनाइ छ । रासस
ग्लोबल आईएमईको लाभांश पारित, अध्यक्ष ढकाल भन्छन् : कोरियामा शाखा खोल्दै छौं
काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रस्तावित लाभांश पारित भएको छ । बिहीबार सम्पन्न बैंकको १७औं वार्षिक साधारण सभाले बैंकको ८ प्रतिशत नगद र १ प्रतिशत बोनस गरी कूल ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । सभाले पारित गरेसँगै बैंकको चुक्तापुँजी ३६ अर्ब १२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सभामा बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंकको पहुँच नपुगेका नागरिकलाई सेवा पुर्याउने प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । उनले बैंकको ७७ जिल्लाहरुमा शाखा विस्तार भएको भन्दै बैंकको पहुँच नपुगेको ग्रामिण क्षेत्रमा बैंकको पहुँच पुर्याउन प्रमुख प्राथमिकता राखेर आगामी दिनमा काम गर्ने बताए । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ९ अर्ब २६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको नाफा गरेको छ । कुल नाफामा सरकारलाई तिरेको करपछिको नाफा भने बैंकले ६ अर्ब ६९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ रहेको अध्यक्ष ढकालले बताए । गत आर्थिक वर्षमा बैंकको कुल निक्षेप ४ खर्ब ६९ अर्ब र कर्जा ३ खर्ब ७४ अर्ब र ब्याजदर आम्दानी ६६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अध्यक्ष ढकालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ३ महिनामा बैंकको निक्षेप ४ खर्ब ५६ अर्ब र कर्जा ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अध्यक्ष ढकालले कोरियामा बैंकको शाखा खोल्न प्रयास जारी रहेको समेत बताएका छन् । यसैगरी, उक्त साधारणसभाले संस्थापक सेयरधनी समूहबाट ३ जना र सर्वसाधारण सेयरधनी समूहबाट ३ जना समेत जम्मा ६ जना संचालकको निर्वाचन गरेको छ । संस्थापक सेयरधनीहरुमध्येबाट चन्द्रप्रसाद ढकाल, रामबहादुर भण्डारी र राधेश पन्त निर्वाचित भएका छन् भने सर्वसाधारण सेयरधनीतर्फबाट नारायणप्रसाद पौडेल, मदनलाल जोशी र कृष्णप्रसाद शर्मा निर्वाचित भएका छन् । सबै सञ्चालक समिति सदस्यहरु निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बैंकको खुद व्याज आम्दानी तर्फ अघिल्लो वर्षभन्दा ६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । बैंकको खुद मुनाफामा अघिल्लो बर्षको तुलनामा ३४.९९ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । बैंकले सोही अवधिमा ४ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी निक्षेप संकलन गर्नुका साथै ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लगानी गरेको छ । बैंकले देशका ७७ वटै जिल्लामा ३५५ शाखा सञ्जाल तथा ३ अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क कार्यालय सहित ११०० भन्दा बढि सेवा केन्द्रबाट बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकमा करिब ४ हजार कर्मचारीहरु कार्यरत रहेका छन् । बैंकले करिब ४५ लाख ग्राहकलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
उन्नति सहकार्य लघुवित्तले लाभांश नदिने
काठमाडौं । उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश नदिने भएको छ । गत मंसिर २७ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट लाभांश नदिने घोषणा गरेको हो । त्यस्तै, संस्थाले कम्पनीको नाफा नोक्सान, हिसाव र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण स्वीकृत गर्ने लगायतका वित्तीय विवरणहरु अनुमोदनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गर्ने छ । उक्त विवरणहरु स्वीकृत भएपछि संस्थाको साधारण सभाले पारित गर्ने छ ।
एकैदिन तोलामा २८ सयले बढ्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारका बिहीबार सुनको मूल्य बढेको छ । एकैदिनमा सुनको मूल्य तोलामा २८ सय रुपैयाँले बढेको हो । नेपाली बजारमा बिहीबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला २८ सय रुपैयाँले बढेर १ लाख १८ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै, तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख १८ हजार २ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । साथै, बिहीबार चाँदीको मूल्य प्रतितोला ५५ रुपैयाँले बढेर १४ सय ५५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
विदेशीले आगामी जनवरीदेखि केन्या जान भिसा लिनु नपर्ने
काठमाडौं । केन्याले जनवरीदेखि सबै विदेशी आगन्तुकहरूको लागि भिसा आवश्यकता खारेज गर्ने भएको छ । केन्या जाने विदेशी आगन्तुकहरूले जनवरी २०२४ देखि भिसा लिनु पनपर्ने भएको हो । राष्ट्रपति विलियम रुटोले मंगलबार राजधानी नैरोबीमा आयोजित जम्हुरी दिवस वा स्वतन्त्रता दिवसको उत्सवमा यस्तो घोषणा गरे । रुटोले आगामी जनवरीदेखि सबै विदेशी नागरिक भिसा बिना नै देशमा प्रवेश गर्ने बताए । यस कदमले पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । केन्याली नेताले भिसामुक्त नीति लागू गर्न सरकारले देशमा आउने सबै यात्रुलाई इलेक्ट्रोनिक प्लेटफर्ममार्फत पहिल्यै पहिचान गर्न डिजिटल प्लेटफर्म अपनाएको बताए । केन्याले यसअघि इण्डोनेसिया, सेनेगल र कंगोका नागरिकहरूका लागि भिसा बिनै प्रवेश दिएको थियो । राष्ट्रपति रुटोले सेप्टेम्बर २०२२ मा सत्ता लिएपछि महाद्वीपको एकीकरण एजेण्डालाई साकार पार्न केन्या भ्रमण गर्ने अफ्रिकीहरूका लागि भिसा उन्मुलन गर्न वकालत गर्दै आएका छन् ।
जनता पीडामा छन्, विकास र सुशासन दिन सकिएको छैन : सांसद श्रेष्ठ
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सदस्य भैरवसुन्दर श्रेष्ठलाई मुलुकमा सुशासन कामय, विकास र पूर्वाधारमा ध्यान दिएर जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न नसकेको महसुस भएको छ । जनता अनेक खालका पीडामा छट्पटाइरहेको अवस्थामा सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्नेको ध्यान पीडितको मागतर्फ पुग्न नसकेको उनको अनुभव छ । ‘जनता पीडामा छन्, विकासको प्रतीक्षामा छन्, जततालाई विकास र सुशासन दिन सकिएको छैन’, नेकपा (एमाले) का पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘सरकार लोककल्याणकारी भएन, सरकारको ध्यान पूर्णरुपमा पीडित जनतामा हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन ।’ भूकम्पका कारण जाजरकोटमा एकसय एकजना र रुकुम पश्चिममा ५३ जनाको मृत्यु भएको र पछि चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर अन्यको ज्यान जाँदा पनि सरकार कताकता अल्मलिएको उनलाई लागेको छ । जाजरकोटकै नेतासमेत रहनुभएको श्रेष्ठलाई जनताको पीडा सरकारले ध्यान नदिएकोप्रति थप पीडा भइरहेको छ । ‘मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको छ, चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर धेरैको ज्यान जाँदै छ, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, बालबालिका धेरै प्रभावित छन्’, सांसद श्रेष्ठले भने, ‘पीडितलाई तत्काल राहत दिनुपर्छ ।’ चिसोको समयमा पीडितलाई न्यानो कपडा जरुरी भएको उनको भनाइ छ । पुनःनिर्माण र राहतका काम तदारुकताका साथ अघि बढाउन आयश्यक भएको उनी बताउँछन् । मुलुकमा विकास समानुपातिक र सन्तुलितरुपमा हुनुपर्ने सांसद श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘विकास जरुरी भएको ठाउँमा बजेट छुट्याउनुपर्नेमा पहुँचका आधारमा स्रोतको बाडफाड हुन्छ’, उनले भने, ‘पहुँचवाला मन्त्रीको क्षेत्रमा विकासका आयोजना बढी छन्, पहुँचको आधारमा बजेट छुट्टयाउनु हुँदैन ।’ कर्मचारीले मन्त्रीलाई खुसी पार्नका लागि बजेट हालिदिने गरेको उहाँको आरोप छ । पछाडि पारिएको क्षेत्र कर्णाली, मधेस प्रदेश, सुदूरपश्चिमलगायतमा पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन सांसद श्रेष्ठले माग गरे । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि पनि सङ्घले प्रदेशलाई अधिकार नदिने, प्रदेशले स्थानीय तहलाई अधिकार नदिने परिपाटीले राम्रोसँग काम गर्न नसकिएको उनको अनुभव छ । राष्ट्रियसभाका सांसद भएर श्रेष्ठले करिब छ वर्ष काम गरे । उनको आगामी फागुन २० गते कार्यकाल सकिँदैछ । सांसद श्रेष्ठलाई आफूले गर्नसक्ने स्थानमा पुग्दा पनि विभिन्न कारणले सोचेजसरी काम गर्न नसकेको आभाष भएको छ । ‘सुरुका दुई वर्ष धेरै राम्रोसँग आधारभूत काम गरियो’, उनले विगत स्मरण गर्दै भने, ‘विधायकले कानुन बनाउँछु भनेर मात्र नहुने रैछ, सरकारले समयमा विधेयक ल्याउनुपर्ने हुन्छ, सरकराले बिजनेस नदिन नसक्दा कानुन बनाउने काम अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।’ संविधानअनुकूलका बाँकी एक सय ८१ कानुन बन्नुपर्ने छन् । त्यसमध्ये सङ्घसँग जोडिएका एक सय ५१ कानुन, प्रदेशसँग जोडिएका २४ र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । कानुन बनाउन नसक्दा जनशक्तिकै बाँडफाँट हुन सकेको छैन। मौलिक हकका कानुन बने तर नियमावली बनेर कार्यान्वयनमा प्रभावकारीरुपमा जान सकेको छैनन् । सांसद श्रेष्ठको कार्यकालमा राष्ट्रियसभामा ५७ विधेयक दर्ता भए। त्यसमध्ये राष्ट्रियसभाले पास गरेर २८ वटा प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । राष्ट्रियसभाले पास गरेर पठाएका पाँच विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि निष्क्रिय भए । राष्ट्रियसभाले पास गरेर पठाएका अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धीलगायत १० विधेयक प्रतिनिधिसभाका छन् । राष्ट्रिय मर्यादासम्बधी विधेयक राष्ट्रियसभाले ल्याएर पास भयो । ‘राष्ट्रियसभाका सबै दलका नेताको सहमतिमा मर्यादाक्रमसम्बन्धी विधेयक पास गरेर प्रतिनिधिसभामा आयो तर टेवलसम्म भएको छैन’, सांसद श्रेष्ठले भने, ‘संविधानमा दुई सदनात्मक भनेर व्यवस्था गरिएको छ, तर सरकारले माथिल्लो सदनले गरेका कामलाई महत्व दिँदैन, राज्यको स्रोत, लगानी र समय यतिकै खेर गयो ।’ भूकम्प, कोभिड–१९ जस्ता कारणले पनि चाहे जति काम गर्न नसकेको नेता श्रेष्ठको अनुभव छ। सांसद भएका हिसाबले जनताको काम इमान्दारपूर्वक गरेको र जनताको दुःखमा सकेसम्म सहयोग गर्ने काममा सदा लागि परेको उनको ठम्याइ छ । ‘जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका काम सकेसम्म गरियो, शून्य समय, विशेष समयमा पनि कुरा उठाइयो’, उनले भने, ‘तर शून्य वा विशेष समयमा बोलेकाका कुरा कार्यान्वयन हुँदैनन, मन्त्रीले बोलेका कुरा पनि पूरा भएको अवस्था छैन ।’ सांसद श्रेष्ठले कानुन बनाउनुपर्ने जरुरी सम्झिएका विधेयक सक्तापक्षले आवश्यकताअनुसार ल्याउनुपर्ने भए पनि समयमा विधेयक आउन नसक्दा सदन बन्द र शून्य अनि विशेष समयमै सीमित हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ मा २०१६ वैशाख २४ गते जन्मिएका सांसद श्रेष्ठले करिब १० वर्ष त्रिभुवन उच्च माविमा पढाए । मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएसँगै उनले स्थायी जागिर छाडेर २०४८ सालदेखि एमालेको राजनीतिक यात्रा तय गरे। विसं २०२९ मा जिल्ला विकास समितिको उपसभापति, २०५५ सालमा जिल्ला विकास समितिको सभापति तथा राष्ट्रियसभा सदस्य भएर उनले काम गरे। पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्दै उनी जाजरकोट र सल्यानको इञ्चार्जसमेत भए । अहिले उनी नेकपा (एमाले) को पोलिटब्युरो सदस्यको जिम्मेवारीमा छन् । नेता तथा राजनीतिक दल मुलुकको विकास र समृद्धिमा एक हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘सरकार जनता र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ, मुलुकमा संघीयता स्थापना भएर संविधान जारी भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि निजामती, शिक्षा, सार्वजनिक खरिद विधेयक अहिलेसम्म आउन सकेको छैन’, सांसद श्रेष्ठले भने, ‘राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा अलपत्र परेको अवस्था छ, सरकारका कारणले सांसदले कानुन बनाएनन् भन्ने गलत सन्देश गएको छ ।’ जनताका प्रतिनिधि जनताप्रति इमान्दार र बफादार हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद श्रेष्ठले सार्वभौम संसद्को गरिमा र जनताको प्रतिनिधिले लान्छना लगाउने, एकले अर्कोलाई संसदीय मर्यादाविपरीत अपमान हुने तरिकाले बोल्न नहुने उनलाई लाग्छ । राष्ट्रियसभामा कहिलेकाहीँ मात्र नियमापत्ति हुने गरी बोल्ने गरेको र पछि रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने अवस्था आएको उनको अनुभव छ । सरकार परिर्वतन भइरहने, सदनले बिजनेस नपाउने, सदनमा बोलेका कुराको सुनुवाइ नहुनेजस्ता विषयले सन्तोष मान्ने ठाउँ नभएको उनको अनुभव छ । रासस
