१७ खर्ब पुग्यो विदेशी मुद्रा सञ्चिति
काठमाडौं । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेर १७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत कात्तिकसम्म विदेशी मुद्राको सञ्चिति १६ खर्ब ९६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । यसअघि गत असारसम्म विदेशी मुद्रा १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१को ४ महिनामा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १०.२ प्रतिशत बढेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरमा विदेशी मुद्रा ८.९ प्रतिशत बढेर १२ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ । गत असारसम्म अमेरिकी डलर ११ अर्ब ७१ करोड थियो । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा असारसम्म १३ खर्ब ४५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ रहेकोमा १०.८ प्रतिशत बढेर कात्तिकमा १४ खर्ब ९० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेका छ । सातै, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग विदेशी विनिमय सञ्चिति ६.४ प्रतिशत बढेर २ खर्ब ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्म भने १ खर्ब ९३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । कात्तिक मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २१.८ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
पौने पाँच खर्ब भित्रियो रेमिट्यान्स, गत वर्षको भन्दा २६ प्रतिशत बढी
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार गत साउनदेखि कार्त्तिकसम्ममा सो रकम बराबरको रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको हो । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६.४ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २०.४ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २३.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ अर्ब ६० करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १०.८ प्रतिशतले बढेको थियो । त्यस्तै, समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत-नयाँ) लिने नेपालीको संख्या एक लाख ३७ हजार ४७५ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ६८ हजार ८४१ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः १९६,७३५ र ८७,४२८ रहेको थियो । त्यसैगरी, समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर २४.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.५२१ अर्ब ४० करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर २०.२ प्रतिशतले बढेको थियो ।
पूर्वाधारका कर्मचारीले दुई महिनादेखि तलब पाएनन्
लमजुङ । बेँसीसहर नगरपालिका–८मा रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङमा लेखा अधिकृत नहुँदा कर्मचारीले दुई महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । कार्यालयका सूचना अधिकारी आशिष पोखरेलले दसैँ अघि लेखा अधिकृत यमबहादुर थापा सरुवा भएर अन्यत्र गएसँगै हालसम्म लेखा अधिकृत नहुँदा गत कात्तिक र यही मङ्सिरको तलब पाउन नसकेको बताए । यहाँ सहायक लेखा अधिकृतसमेत नभएको लामो समय भएको छ । यी दुवै पदमा दरबन्दी रिक्त हुँदा तलबका साथ साथै विल भुक्तानीसमेतमा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । सूचना अधिकारी पोखरेलले भने, ‘हामीले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा दिनहुँ फोन गरेर लेखा अधिकृत पठाउन माग गरिरहेको र मन्त्रालयबाट चाँडै पठाउने आश्वासन आउँछ तर कर्मचारी आउनुहुन्न ।’ २१ जनाको दरबन्दी रहेको यस कार्यालयमा हाल १३ जना कार्यरत् रहेका छन् भने आठ जनाको दरबन्दी रिक्त रहेको छ । नौ तहको उपसचिव सरहको कार्यालय प्रमुख तीन वर्षभन्दा बढीबाट रिक्त हुँदा निमित्त कार्यालय प्रमुखको भरमा पूर्वाधार विकास कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको छ । दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नहुँदा कार्यालयको काम, गुणस्तरीय योजना, स्थलगत अनुगमन गर्न, कार्यालयमा डकुमेन्ट बनाउनदेखि योजना कार्यान्वयन गर्नलाई समस्या भइरहेको निमित्त कार्यालय प्रमुख विवेक सिग्देलले बताए । रासस
फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सले पनि लाभांश नदिने
काठमाडौं । फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश नदिने भएको छ । गत मंसिर २७ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट लाभांश नदिने घोषणा गरेको हो । त्यस्तै, संस्थाले कम्पनीको नाफा नोक्सान, हिसाव र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण स्वीकृत गर्ने लगायतका वित्तीय विवरणहरु अनुमोदनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गर्ने छ । उक्त विवरणहरु स्वीकृत भएपछि संस्थाको साधारण सभाले पारित गर्ने छ ।
ज्योति विकास बैंकले जर्बुटा स्वास्थ्य चौकी र खड्गभञ्ज्याङ स्वास्थ्य चौकीलाई दियो बेबी वार्मर
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले जर्बुटा स्वास्थ्य चौकी र खड्गभञ्ज्याङ स्वास्थ्य चौकीलाई बेबी वार्मर प्रदान गरेको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व प्रयोजनार्थ स्थापना गरेको ‘हाम्रो विकास प्रवर्द्धन कोष’ मार्फत सुर्खेतस्थित जर्बुटा स्वास्थ्य चौकी र नुवाकोटस्थित खड्गभञ्ज्याङ स्वास्थ्य चौकीलाई राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रद्वारा स्वदेशमै निर्मित बेबी वार्मर (न्यानो नानी) प्रदान गरेको छ। बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कपिल ढकालको उपस्थितिमा कार्यक्रम आयोजना गरि बेबी वार्मर हस्तान्तरण गरिएको हो । नवजात शिशु र विशेष गरी निरन्तर नर्सिङ सहयोग आवश्यक पर्ने गम्भीर रुपमा विरामी शिशु तथा चिसो वातावरणमा उपचार भइरहेका शिशुलाई अल्पतापबाट जोगाउन प्रयोग हुने उक्त बेबी वार्मर मेशिनहरु बैंकको सुर्खेत शाखा र रातमाटे शाखा कार्यालयको पहलमा प्रदान गरिएको हो। स्वास्थ्य चौकी जर्बुटामा आयोजित कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कपिल ढकालले स्वास्थ्य चौकीका हेल्थ असिष्टेन्ट अमर सुनार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. १३ सुर्खेतका वडा अध्यक्ष दिपेन्द्र राज कोइरालालाई सो बेबी वार्मर औपचारिक रुपमा हस्तान्तरण गरेका हुन्। खड्गभञ्ज्याङ स्वास्थ्य चौकीमा आयोजित कार्यक्रममा ज्योति विकास बैंकका विभिन्न पदाधिकारीहरुबाट स्वास्थ्य चौकीका पदाधिकारीहरु लगायत सम्बन्धित क्षेत्रका विभिन्न पदाधिकारीहरुको उपस्थितिका बिच सो बेबी वार्मर औपचारिक रुपमा हस्तान्तरण गरिएको हो। साथै, सोहि कार्यक्रमका बीच अस्पतालका डाक्टर, नर्स लगायत सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई आविष्कार केन्द्रका स्वास्थ्य इन्जिनियर मार्फत बेबी वार्मर संचालन सम्बन्धि विशेष तालिम पनि प्रदान गराईएको थियो। नवजात शिशुको शारिरिक तापक्रम उचित राख्न प्रयोग हुने उक्त मेशिनबाट नुवाकोट जिल्लाको बिदुर नगरपालिका वडा नं. ३ स्थित खड्गभञ्ज्याङ स्वास्थ्य चौकी र सुर्खेत जिल्लाको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. १३ स्थित जर्बुटा स्वास्थ्य चौकीमा प्रसुति सेवा लिन आउने सेवाग्राही प्रत्यक्ष्य रुपमा लाभान्वित हुनेछन्। आफ्नो खुद मुनाफाबाट नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत समाजिक कार्यमा गर्ने योगदान भन्दा ५० प्रतिशत बढी रकम छुट्याई समाजप्रति उत्तरदायी बनेको यस विकास बैंकले नागरिकको सर्वोत्तम हित सदा उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। संस्थागत शुशासनलाई शिरोपर गरी ग्राहकवर्ग, कर्मचारी, नियामक निकाय, शेयरधनी र समग्र सरोकारवालाको हक हितमा योगदान पुर्याउन ज्योति विकास बैंक सदैव प्रतिवद्ध रहेको छ।
साना किसान विकास लघुवित्तको लाभांश संशोधन, बोनस र नगद दुबै घट्यो
काठमाडौं । साना किसान विकास लघुवित्तले प्रस्ताव गरेको लाभांश संशोधन भएको छ । नेपाल राष्ट्रले बैंकले प्रस्तावित लाभांश संशोधन गर्न निर्देशन दिएसँगै लघुवित्तले संशोधन गरेको हो । संशोधित लाभांश अनुसार अब लघुवित्तले सेयरधनीलाई १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । जुन अघिल्लो प्रस्तावित लाभांशको तुलनामा ५ प्रतिशतले घटी हो । संशोधित लाभांश अनुसार संस्थाले सेयरधनीलाई १४.२५ प्रतिशत बोनस र ०.७५ प्रतिशत नगद (करसहित) लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त लाभांशलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृत तथा संस्थाको आगामी वार्षिक साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ । यसअघि संस्थाले चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशत बोनस र ५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
विद्यालयको सिकाइ र कमाइ कार्यक्रम : बाँझो जमिनमा तोरी खेती
चितवन । भरतपुर महानगरपालिका–१९ मा स्थित शारदा माध्यामिक विद्यालयको बाँझो जमिनमा तोरी खेती गरिएको छ । विद्यालयको करिब तीन बिघा जमिनमा तोरी खेती गरिएको हो। अहिले विद्यालय ओरपरको क्षेत्रमा तोरी फुलेर ढकमक्क छ । विद्यायलको जग्गा संरक्षणसंगै विद्यार्थीलाई सिकाइ उपलब्धिका लागि तोरी खेती गरिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक एन्डिला रिजालले बताइन् । उनले विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक र विद्यार्थी मिलेर तोरी खेती गरिएको जानकारी दिइन् । यस विद्यालयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनुसन्धान कार्यक्रम समेत सञ्चालनमा छ । ‘विद्यालयमा सिकाइ र कमाइ कार्यक्रम चलिरहेको छ’, उनले भनिन्, ‘त्यो कार्यक्रमको खाकाले हामीलाई पनि हौसला प्रदान गर्यो ।’ उनले अनुसन्धान कार्यक्रम बाहेक रहेको जमिनमा विद्यालयले नै खेती गर्ने व्यवस्थापन समितिको निर्णयपछि तोरी खेती गरेको बताइन् । ‘झाडीमा परिणत भएको विद्यालयको जमिन ढकमक्क छ’, उनले भनिन्, ‘यसमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको साथ छ ।’ विद्यार्थीलाई माटो चिनाउन र उनीहरुले पढेका कुरालाई व्यवहारिक रुपमा जोड्न विद्यालयले गरेको खेती उपयोगी हुने उनले बताइन् । कक्षा कोठामा सिकेका सैद्धान्तिक ज्ञानलाई प्रयोगात्मक सिकाइ मार्फत दिगो बनाउन सकिने जनाउँदै उनले यसले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलाई समेत बढाउने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले भनिन् ‘स्थानियले भैसी बाख्रा चराउने ठाउँ हो तर हामीले खनजोत गरेपछि उहाँहरु सबैले राम्रो गर्नुभएको छ भन्दै सहयोग गर्न आउनुहुन्छ ।’ प्रधानाध्यापक रिजालले विद्यालयले गरेको प्रयासमा समुदायको पनि साथ रहेको बताइन् । खेतीले विद्यालयलाई समुदायसंग जोड्ने सेतुको रुपमा काम गरेको अनुभव भएको उनले बताइन् । विद्यालयका शिक्षक ठाकुर ढकालले आगामी पाँच वर्षमा विद्यालयको सबै जामिनलाई उपयोग गर्ने योजना बनाइएको बताए । उनले सिचाइँको समेत तयारी गरिएको जनाउँदै जमिनमा तारबारका लागि स्थानीय सरकारसंग अनुरोध गरिएको जानकारी दिए । ‘विद्यालयलाई यो कार्यक्रम मार्फत नमूना विद्यालयको रुपमा अघि बढाउने योजना छ’,उनले भने,’विद्यार्थीलाई सिकाइसंग र अभिभावकलाई विद्यालयसंग जोड्ने यो महत्वपूर्ण छ ।’ जीवन उपयोगी शिक्षा आजको आवश्यकता रहेकाले विद्यालयमा सिकाइने व्यवहारिक शिक्षाले हरेक घरपरिवार खुसी र सुखी हुने शिक्षक ढकालले बताए । रासस
घरजग्गा क्षेत्रले भोगिरहेका मुख्य दुई समस्या
समग्र अर्थतन्त्र नै सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको पृष्ठभूमिमा नेपालमा पनि घरजग्गाको कारोबार सुस्त अवस्थामा छ । कोरोना महामारीको पहिलो लहरपछाडि नेपाल राष्ट्र बैंकले केही हदसम्म खुकुलो नीति अवलम्बन गरेका बेला घरजग्गा कारोबार बढेको थियो । तर त्यसपछि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेका मौद्रिक नीतिले घरजग्गा क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाहलगायत व्यवस्थामा कडाइ गर्यो, जसका कारण अहिले घरजग्गाको कारोबार संकटमा छ । एकदमै थलिएको अवस्थामा नेपालको रियल इस्टेट छ । तीन वर्षदेखिको घरजग्गा कारोबारको ट्रेन्डलाई हेर्ने हो भने आव २०७७/७८ मा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रोपर्टी रजिस्ट्रेसन भएको थियो । आव २०७८/७९ मा साढे १० खर्ब रुपैयाँको छ भने आव २०७९/८० मा साढे ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको देखिन्छ । घरजग्गा कारोबार घट्दो क्रममा छ । चालु वर्ष २०८०/८१ को पहिलो महिनाहरुलाई विश्लेषण गर्दा उत्साहित भइहाल्ने परिस्थिति देखिँदैन । यो वर्ष ८ देखि १० खर्ब रुपैयाँबराबरको प्रोपर्टी रजिस्ट्रेसन हुन्छ कि भन्ने अनुमान गरेका छौं । यो त्यति सन्तोषजनक हो जस्तो लाग्दैन । यसले सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमा पनि ठूलो प्रभाव पार्छ । पछिल्लो समय नेपाल सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खोलिसक्दा पनि हामीले अपेक्षा गरेबमोजिम कारोबार हुन सकेको छैन । कारोबार नहुनुमा मूल कुरा त अर्थतन्त्रको समग्र गति र विश्वव्यापी रुपमा पनि आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनु हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने बेला पनि सन् २०२३ को अन्त्यसम्मै आर्थिक गतिविधि सुस्त रहने उल्लेख गरिएको थियो । विश्वव्यापी रुपमा सन् २०२४ देखि आर्थिक गतिविधि सकारात्मक बन्दै जाने प्रक्षेपण गरिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक क्रमशः पोजेटिभ देखिँदै गएका छन् । रेमिट्यान्स अत्यन्त बढ्दो अवस्थामा देखिएको छ । हाम्रो देशमा जति पनि रेमिट्यान्स भित्रिन्छ, त्यसको अधिकतम हिस्सा भनेको घरजग्गा खरिदमै जाने गरेको देखिन्छ । रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम बढिरहेको अवस्थामा हामी घरजग्गा व्यवसायी केही आशावादी पक्कै बनेका छौं । जुन रफ्तारमा रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ, सोहीअनुसार घरजग्गामा लगानी बढ्छ भन्ने हो । त्यही भएर गत वर्ष जस्तो निराशाजनक अवस्था नभएर ठूला चाडबाडपछाडि नै कारोबारमा केही सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेका छौं । अर्थतन्त्रका आन्तरिक सूचक पनि सुधार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । यसलाई तीव्र रुपमा सुधार गर्न बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर अझै घटाउनुपर्छ । पछिल्लो समय बैंकहरुले केही मात्रामा ब्याजदर घटाउँदै पनि लगेका छन् । तर त्यो पर्याप्त छैन । अहिले कायम ब्याजदरमा मानिस विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले सबैखाले व्यवसायीमा निराशा र ‘फ्रस्ट्रेसन’ छाएका कारण सरकारले के कसरी हुन्छ विश्वास (कन्फिडेन्स) विकास हुने परिस्थिति नबनाएसम्म अहिलेको वातावरण सकारात्मक हुने देखिँदैन । दीर्घकालीन रुपमा घरजग्गाको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न ल्यान्ड मार्केटको अवधारणा अघि सारेका छौं । जसरी सेयर नेप्सेमा कारोबार हुन्छ, त्यसैगरी घरजग्गाहरुलाई पनि कुनै संयन्त्र खडा गर्ने कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने धारणा घरजग्गा व्यवसायीको छ । यस विषयमा हामीले छलफल नै अघि बढाइसकेका छौं । घरजग्गाको कारोबार गर्न ल्यान्ड मार्केट निर्माणसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने विषयमा कानुन मन्त्रालयसँग छलफल सुरु गरिसकेका छौं । कानुनमन्त्री, सचिवलगायत उच्च पदाधिकारी यस विषयमा सकारात्मक पायौं । ल्यान्ड मार्केट कार्यान्वयनमा नल्याउने हो भने घरजग्गा कारोबारमा भइरहेको अपारदर्शिता, किर्ते घटना, जति राजस्व उठ्नुपर्ने त्यो नउठ्ने अवस्था छ । ल्यान्ड मार्केट कार्यान्वयनमा ल्याएको अवस्थामा यस्ता विकृति हटेर जान्छन् । आम समाजमा सरकारले तोकेको जग्गाको न्यूनतम सरकारी मूल्यांकनमै घरजग्गा कारोबार गरे हुन्छ भन्ने भावना छ, जुन गलत हो । नेपाल सरकारले त जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन मात्रै तोकिदिएको हो । वास्तविक मूल्यमै घरजग्गा खरिदबिक्री गर्नुपर्ने दायित्व हरेक व्यवसायी, सर्वसाधारण सबैको हो । तर घरजग्गा कम मूल्य (अन्डर भ्यालु) मा प्रोपर्टी रजिस्ट्रेसन गर्ने विकृति पनि छ । यसलाई सुधार गर्न हामीले स्टक मार्केट जस्तै ल्यान्ड मार्केट ल्याउनुपर्छ भनेर भनिरहेका हौं । हामीले घरजग्गा डेभलपर र ब्रोकरहरुलाई लाइसेन्स प्रणालीमा लग्नैपर्छ भन्दै आएका छौं । लाइसेन्स प्रणालीमा डेभलपर र ब्रोकरहरुलाई ल्याएनौं भने यसले अहिलेको विकृत अवस्थालाई फेर्न सक्दैन । र घरजग्गा बजारमा ठूला र व्यवस्थित कारोबार गराउन सक्दैन । यसका साथै राष्ट्र बैंकले पहिलो घर खरिदकर्ता (फस्र्ट होम बायर) हरुलाई किस्ताको करिब २ सय प्रतिशतसम्म आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो अत्यन्त कडा नीतिका रुपमा हामीले बुझेका छौं । यो कारणले गर्दा घर किन्न आतुर ठूलो जनसंख्या हच्किएको छ । सामथ्र्य नै नपुग्ने अवस्था राष्ट्र बैंकको यो नीतिले निर्माण गरिदिएको छ । नेपाली समाजमा सबै आम्दानी करयोग्य हुन्छ भन्ने छैन । आम्दानी स्रोतहरु जस्टिफाई हुन नसकेका कारणले घरको आवश्यकता परेर पनि मान्छेहरुले किन्न सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले कित्ताको १ सय प्रतिशत मात्रै आम्दानीको स्रोत भए पुग्ने व्यवस्था गर्नपर्छ भन्ने भनिरहेका छौं, संवाद पनि गरिरहेका छौं । घरजग्गा क्षेत्रले भोगिरहेका मुख्य दुई समस्या समस्या दुई खाले मुख्य देखिएका छन् । एउटा भनेको तत्कालीन रुपमा कारोबार भएन, सुस्त भयो भन्ने गरिएको छ । व्यवसायीले पहिले नै घरजग्गा क्षेत्रमा अत्यधिक लगानी गरेका कारण ‘ओभर फाइनान्सिङ’ भयो कि भन्ने लाग्छ । सामान्य अवस्थामा धेरै लगानी गरेको तर एक्कासि अहिलेको अवस्था आउँछ भनेर परिकल्पना नगरेका कारण धेरै व्यवसायीको कर्जाको पोर्टफोलियो ठूलो बनेको छ । घरजग्गाका साथै अरू वस्तु तथा सेवा बिक्री नभएको अवस्थामा बैंकको ब्याज र किस्ता जसरी पनि तिर्नुपर्ने बाध्यता भएका कारण सबैभन्दा बढी दबाबमा व्यवसायी छन् । यो मूल समस्या हो । यसका लागि राष्ट्र बैंकले घर खरिदकर्ताहरुलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । सजिलोमा ऋण प्रवाह हुने व्यवस्था गरे माग बढ्न सघाउँछ र अहिले मागमा देखिएको संकुचनलाई चिर्न केही हदसम्म सहयोग गर्छ । संकट अझै गहिरिँदै जाने अवस्था हो भने त सरकारले नै विस्तृत योजना ल्याएर घरजग्गा व्यवसायीलाई उद्धार गर्नुपर्ने परिस्थितिसमेत आउन सक्छ । यो भनेको तत्कालीन विषय भए । दीर्घकालीन रुपमा घरजग्गाको कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने भनेको ल्यान्ड मार्केट नै हो । दोस्रो भनेको हदबन्दीको विषय हो । नेपाल सरकारबाट २०७८ जेठ ३ मा जारी हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश, २०७८ को जग्गा धितो बन्धक राख्न नपाउने व्यवस्था (दफा ११) र हदबन्दी बढीको जग्गा तोकिएको अवधि समाप्त्र भएपछि स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउने भन्ने व्यवस्था दफा १३ (४) लगायतका अव्यावहारिक प्रावधान संशोधन गर्नुपर्छ । यसको कारण घरजग्गा व्यवसाय मात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी र सर्वसाधारणले घरजग्गा खरिदमा गरेको लगानीसमेत जोखिमा पर्ने देखिन्छ । प्लानिङ पर्मिट प्राप्त रियल इस्टेट व्यवसायीलाई हदबन्दी छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तेस्रो भनेको सरकारको सहभागितामा निजी क्षेत्रलाई ल्यान्ड पुलिङको काम गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । चौथो भनेको हाम्रा सहरको एकरूपता कायम गर्न ‘ओनर बिल्ड सिस्टम’लाई निरुत्साहित गरेर लाइसेन्सप्राप्त कम्पनीहरुमार्फत मात्रै घर निर्माण गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना गर्नुपर्छ । यो काम गर्न सक्नुपर्छ । यसका साथै संयुक्त आवास परियोजनाभित्रको सामूहिक उपभोगको क्षेत्रलाई बिनादस्तुर सम्बन्धित व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गर्न दिनुपर्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ । यी विषय सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसैगरी सरकारको कर्मचारीतन्त्रअन्तर्गत पनि नापी र मालपोत कार्यालयमा जुन कर्मचारी छन्, जसरी सेवा दिइरहेका छन्, आम नेपाली उनीहरुसँग सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरुले दिइरहेको सेवा अत्यन्त कमजोर छ । एउटा सामान्य नागरिकले आफ्नो घरजग्गा खरिदबिक्री गर्न जानुपर्याे भने उसलाई झुलाइदिने, काम सक्न एकदमै धेरै समय लिइदिने, ढिलासुस्ती गरिदिने र ‘पैसा नखाईकन त कुनै पनि एउटा फाइल एक टेबलबाट अर्को टेबलमा नसर्ने’ परिस्थिति जगजाहेर छ । यो एकदमै दर्दनाक र देशका सेवाप्रदायक निकायमध्ये सबैभन्दा कमजोर डेलिभरी दिनेमा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापित छन् । यहाँ हामीले डिजिटल प्रणाली तथा अभ्यास अघि नबढाई सुखै छैन । मालपोत कार्यालयहरुमा खरिदकर्ता तथा बिक्रेता पुग्नेबित्तिकै उनीहरुको काम हुने गरी संयन्त्र विकास गर्नैपर्छ । भू–सेवा केन्द्रको अवधारणाअन्तर्गत काम सुरु भइसकेको त छ । तर ती भू–सेवा केन्द्रहरु पनि मालपोत कार्यालयकै वरिपरि बसेका छन् । भू–सेवा केन्द्र भनेको मालपोत मै जानुपर्छ भन्ने पारेको छ । जब कि ती भू–सेवा केन्द्र खरिदकर्ता र विक्रेताले आवश्यक सबै विवरण भरेपछि अन्तिममा मात्रै मालपोत कार्यालयमा जाने चलन विकास गर्नुपर्छ । कारोबार भएको विषयलाई अन्तिम रूप दिन मात्रै मालपोत धाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले मालपोत कार्यालयहरुमा भीड अत्यन्त कम हुन्छ । भीड कम हुनेबित्तिकै मालपोतका कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई दुःख दिने परिपाटी पनि घट्छ । यस्तै, कानुनका हिसाबले कतिपय भूमि र नापीसम्बन्धी ऐन छरिएका छन् । पचासौं ऐनमा यी प्रावधान छरिएर रहेका छन् । भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन विभाग, नापी विभाले जारी गरेका निर्देशिका तथा अन्य कानुनी प्रावधान छरिएका छन् । यति धेरै छरिएका छन्, त्यो सर्वसाधारणलाई थाहै नहुने स्थिति छ । त्यस्ता प्रावधानलाई समेटेर घरजग्गासम्बन्धी एकीकृत ऐन बनाउन जरुरी छ । छरिएर रहेका निर्देशिकालाई पनि एकीकृत गर्नैपर्छ । जसरी राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गर्छ, त्यसैगरी ल्याउनुपर्छ । यसले घरजग्गा क्षेत्रसम्बन्धी जानकारी व्यवसायीदेखि आम सर्वसाधारणमा सहज रुपमा पु¥याउँछ । अन्त्यमा समग्र अर्थतन्त्र नै गतिशील नभई कुनै एउटा सेक्टर छटपटाहटका भरमा केही हुँदैन । तर मूल रुपमा राष्ट्र बैंकले होम लोनलाई एकदमै सरल तथा खुकुलो नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । रियल इस्टेट कम्पनीहरुलाई पनि लोन टु भ्यालु रेसियो ७० प्रतिशत पु¥याउनैपर्छ भन्दै आएका छौं । यसो गरे मात्रै तत्काल समस्या समाधान हुन्छ । अड्किएर बसेका विषय पनि खुल्दै जान्छन् । अहिलेको परिस्थितिलाई सुधार गर्न सक्ने सबैभन्दा मुख्य ठाउँ भनेकै नेपाल राष्ट्र बैंक हो । उसले निर्णय गर्नुपर्छ । कडा नीति लिएर अड्काएर राख्नुहुँदैन । (लोहनी नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष हुन् । सेजन स्मारिका ‘अर्थनीति २०८०’बाट साभार)
