मन्त्रिपरिषद्का १६ निर्णय : विद्युत् खपत बढाउनेदेखि कर्जा सूचना व्यवस्था फिर्ता गर्नेसम्म
काठमाडौं । सरकारले विद्युत खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्युनिकरण सम्बन्धी कार्ययोजना २०८० स्वीकृत गरेको छ । मंसिर २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का बैठक सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले यस्तो बताएकी हुन् । उनकाअनुसार सरकारले क्यानेडियन स्वयंसेवक परिचालनसम्बन्धी समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने, फिनल्याण्डमा होलसिन्कीमा आयोजना हुने इन्टु साइटुको २२ औं वार्षिक बैठक तथा तालिममा सहभागी हुन उपमहालेखापरीक्षक पदमराज पौडेललाई उपस्थित हुन स्वीकृत दिने, हुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाको लागि ताप्लेजुङ जिल्लाको फत्ताङलुङ गाउँपालिकास्थित करिव ३२९ रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने, पूर्व-पश्चिम विद्युतीय ल्याण्डमार्गको निजगढ-बर्दीवास खण्डमा पर्ने घर, टहरा तथा जग्गाहरुको मुआब्जा राहतस्वरुप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने, नेपाली सेनाका उपरथि अशोकराज सिग्देललाई रथी दर्जामा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने, नेपाली सेनाका सहायक रथी सन्तोषवल्लभ पौडेललाई उपरथि दर्जामा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै सरकारले नेपाल र कतार सरकारबीच सांस्कृतिक क्षेत्रमा एकआपसमा सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिने, दुनु नगरपालिका दैलेख, फलेवास नगरपालिका पर्वत, गलकोट नगरपालिका वागलुङ, जलजला गाउँपालिका पर्वत, कालिमाटी गाउँपालिका सल्यान, पाँचखपन नगरपालिका संखुवासभा, छत्रदेव गाउँपालिका अर्चखाँची, अहर्नमा गाउँपालिका सिरहा, गल्छी गाउँपालिका धादिङ, गलबजार नगरपालिका सिरहा, मध्यपुर थिमी नगरपालिका भक्तपुर, बर्दिवास नगरपालिका महोत्तरी, हैरनगर गाउँपालिका सुनसरी र राजपुर नगरपालिका रौतहटलाई स्थानीय तहको परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृत दिने निर्णय पनि गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री समेत रहेकी शर्माले सरकारले नदी तथा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति स्वीकृत गर्ने, वन्यजन्तु बासस्थान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गर्ने, हात हतियार खरखजाना नियमावली १२ औं संशोधन, २०८० स्वीकृत गर्ने, कर्जा सूचना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने, राष्ट्रिय वृहत जलधार व्यवस्थापन रणनीति स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताइन् । प्रवक्ता शर्माले सरकारले कर्जा सूचना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने, राष्ट्रिय वृहत जलधार व्यवस्थापन रणनीति स्वीकृत गर्ने, नेपाल परराष्ट्र सेवा समूहीकरणतर्फ राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त एक पदमा सहसचिव सेवा लम्साललाई बढुवा गर्ने, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका श्री सुरेश आचार्यसमेतका सात जना सचिवहरुको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको पनि बताइन् ।
बढ्यो घरजग्गा व्यवसाय, मंसिरमा वर्षकै धेरै कारोबार
काठमाडौं । मंसिर महिनामा घरजग्गाको कारोबार अघिल्लो महिनाको तुलनामा झण्डै दोब्बरले वृद्धि भएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार लिखत पारित, नामसारी संख्या र राजस्व आम्दानीमा कात्तिक महिनाको तुलनामा वृद्धि भएको हो । विभागका अनुसार मंसिर महिनामा ४१ हजार आठ सय ५१ वटा घरजग्गाको लिखत पारित भएको छ, जुन संख्या अघिल्लो महिनामा २६ हजार ४६ मात्रै थियो । त्यस्तै, मंसिर महिनामा तीनहजार दुई सय २४ वटा घरजग्गाको नामसारी भएको थियो, जुन संंख्या अघिल्लो महिनामा एक हजार नौ सय २३ वटा रहेको थियो । घरजग्गाको कारोबार संख्याम वृद्धि हुँदा सरकारले सो क्षेत्रबाट राजस्व आम्दानी पनि बढाएको छ । मंसिर महिनामा सरकारले जग्गाको कारोबारबाट ९६ करोड ४५ लाख चार हजार आठ सय ९७ रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर वापत आम्दानी गरेको छ । कात्तिक महिनामा भने सरकारले घर जग्गाको कारोबारबाट पुँजीगत लाभकार वापत ७७ करोड नौ लाख १६ हजार २७ रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गरेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा सबैभन्दा धेरै घरजग्गाको कारोबार मंसिर महिनामा भएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा लिखत पारित ३९ हजार दुई सय ६३ र नामसारी तीन हजार एक सय ५९, भदौ महिनामा लिखत पारित ३५ हजार छ सय ८६ र नामसारी दुई हजार आठ सय ४३ वटा भएको थियो भने असोज महिनामा ३९ हजार आठ सय ८१ लिखत पारित र तीन हजार दुई सय ३७ वटा नामसारी भएको थियो ।
आयल निगमको निमित्त कार्यकारीमा नागेन्द्र शाह
काठमाडौं । नेपाल आयल कर्पोरेसनको निमित्त प्रबन्ध निर्देशकमा नागेन्द्र शाह नियुक्त भएका छन् । कर्पोरेसनका प्रमुख उमेश थानीले राजीनामा दिएपछि अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि शाहले निमित्त कार्यकारीको जिम्मेवारी पाएका हुन् । निगमलाई मन्त्रालयले सिनियर कर्मचारीको सूची मागेको थियो । सोअनुसार निगमले शुक्रवार नागेन्द्र शाह, वीरेन्द्र गोइत र दिपक बरालको नाम पठाएको थियो । निगमको ‘सिनियरिटी’ मा शाहपछि गोइत र बरालको नाम पठाइएको जानकारी गराइएको छ ।
१५ हजार युवालाई सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट तालिम दिँदै महानगर, ५ हजारलाई स्वरोजगार बनाउने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आजदेखि सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट तालिम सुरु गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा आएको ‘रोजगारी र आय वृद्धि काठमाडौंको समृद्धि’ कार्यक्रमअन्तर्गत महानगरले ३४ विधामा १५ हजार युवालाई सीपमूलक तालिम दिने भएको छ । तीमध्ये ५ हजार व्यक्तिलाई रोजगार तथा स्वरोजगार बनाउने लक्ष्यसहित तालिम कार्यक्रम थालिएको महानगरले बताएको हो । राष्ट्रिय सभा गृहमा तालिम शुभारम्भ गर्दै सामाजिक समितिका संयोजक रामकुमार के. सी. ले भने, ‘काठमाडौँ कोही पनि युवाले बेरोजगार बस्नु नपरोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । हामीले प्रदान गरेको निःशुल्क तालिम रोजगारमूलक तथा स्वरोजगारमूलक हो । हामी युवालाई आफैँ उद्यम गर्न सक्षम बनाउँछौँ । रोजगार क्षेत्रमा जान चाहनेलाई योग्य बनाउँछौं ।’ तालिमबाट व्यक्तिमा भएको सिप रोजगारका लागि योग्यता मापन गर्न सक्ने क्षमता हुनेछ । कार्यक्रममा समितिका सदस्य महेश नेपालीले भने, ‘क्षमता भएका तर योग्यताका लागि पेश गर्नु पर्ने प्रमाण पत्र नभएका युवालाई तालिमबाट प्रतिस्पर्धी र योग्य जनशक्ति बनाउँछौं । यसरी सिकेको सिप स्वरोजगारबाट आयमा रुपान्तरण गर्न सकिनेछ ।’ त्यस क्रममा सहरी योजना आयोगका सदस्य इञ्जिनियर शैलेन्द्र झाले महानगर गौरव र स्वर्णिम योजनाबाट अपेक्षा गरिएको उपलब्धीका विषयमा चर्चा गर्दै, तालिमबाट बजारका लागि प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गराउन कार्यक्रम थालनी भएको उल्लेख गरे । पहिलो ब्याचको तालिमको नतिजा अन्य तालिममा पनि प्रतिबिम्बित हुने भएकोले यसलाई सफल बनाउन प्रशिक्षक र प्रशिक्षार्थी दुवैको समान भूमिका हुने उनको भनाइ थियो । प्रशिक्षार्थीको सक्रियताले नतिजा मापन हुने उल्लेख गर्दै कार्यक्रममा सामाजिक विकास विभागका प्रमुख बिमला कोइरालाले भनिन्, ‘महानगरपालिकाले तालिम दियो । कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ भनेर तालिम लिने होइन । लिएको तालिमबाट म केही गर्छु भन्ने सोच राख्नुपर्छ । यसकारण तपाईँहरुको इच्छाशक्तिलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ ।’ २ महिने तालिमका लागि २४४ जनाले आवेदन दिएका थिए । उनीहरुमध्ये सूचकका आधारमा छानिएका ४० जनालाई २ सिफ्टमा विभाजन गरेर तालिम आयोजना गरिएको फोकल पर्सन शान्ता पहाडीले जानकारी दिइन् । सफ्टवेयस विकास तालिम पाठ्यक्रमको उद्देश्य सहभागीलाई सफ्टवेयर विकास सम्बन्धी एकीकृत ज्ञान र सिप प्रदान गर्नु हो । १२५ घण्टे यो तालिममा ७५ घण्टा अन द जब तालिममा आधारित हुन्छ । सिकाइको २० प्रतिशत सिद्धान्त र ८० प्रतिशत प्रयोगात्मक कक्षा हुनेछ । कम्प्युटर बिज्ञान, सूचना प्रविधि, इञ्जिनियरिङ्जस्ता विषयमा भर्खर स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका, अन्य गैर प्राविधिक क्षेत्रबाट प्राविधिक क्षेत्रमा आउन तीब्र इच्छा भएका कोडिङ् तथा प्रविधिको विकासमा लाग्न जोश भएका व्यक्तिहरुलाई तालिममा सहभागी गराइएको छ । मोडलिङ्, व्रेम स्ट्रमिङ्, दृश्य संकेतको प्रयोग, व्यक्तिगत कार्यशाला तथा सामुहिक कार्यशाला, प्रदर्शन तालिमका विधि हुन् । प्रोग्रामिङ्को आधारभूत ज्ञान, कम्प्युटर साक्षरता, तालिम लिएर केही गर्न सक्छु भन्ने प्रतिवद्धता, अंग्रेजी भाषाको ज्ञान भएका, इन्टरनेट र व्यक्तिगत कम्प्युटर वा ल्यापटपमा पहुँच भएका आवेदकलाई तालिममा छनोट गरिएको हो । यसरी तालिम पाएका ९० प्रतिशत सहभागी रोजगारी क्षेत्रमा गएको वा स्वरोजगार भएको, रोजगारमा गएकाहरुको कार्य सम्पादनबाट रोजगारदाता सन्तुष्ट भएको, अहिलेभन्दा ५० प्रतिशत बढी आम्दानी गर्न थालेको तालिम सफलताको सूचकका रुपमा राखिएको छ । सिपमूलक तालिमका ३४ बिधामध्ये १० विधामा सरकारी तालिम प्रदायक कार्यालयसँगको सहकार्य हुनेछ । यसमा इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बरिङ्, कम्प्युटर हार्डवेयर, मोटरसाइकल मर्मत तालिम, हलुका सवारी साधन मर्मत तालिम प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सीटीइभीटी) सँगको सहकार्यमा हुनेछ । यस्तै फास्टफुड, चाइनिज, इन्डियन कुकिङ्, बारिस्ता, बार टेन्डिङ् वेटर वेट्रेस र पर्यटक पथ प्रदर्शक (टुरिष्ट गाइड) तालिम नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा हुनेछ । तालिमबाट उत्पादन भएका जनशक्तिलाई अवसर प्रदान गर्ने विषयमा यस अघि उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्र, विकास साझेदारसहित क्षेत्रगत छलफल भइसकेको छ । यसरी तालिम दिएका युवालाई अर्को स्वर्णिम योजना ‘श्रम वैङ्क’ मा आवद्ध गराएर रोजगारदातालाई आवश्यक परेका जनशक्ति प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । बेरोजगार, युवा (महिला, पुरुष), रोजगारी गुमाएर बसेकाहरु, विदेशवाट सिप सिकेर तथा काम गरेर फर्केका (अहिले काम खोज्दै गरेका), सिप नजानेका, सिप जानेका तर स्तरोन्नति गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्ति तालिमका लक्षित वर्ग हुन् । तालिमका लागि सार्वजनिक सूचनामार्फत आव्हान गरिएको थियो । तालिम लिन इच्छुकले कुनै न कुनै विधामा अवसर प्राप्त गर्न सकनु भनेर फाराम भर्दा आफूलाई रुचि लागेको क्षेत्रमध्ये पहिलो रुचि भएको विधालाई १ त्यसपछिा दोस्रो रुचिको क्षेत्रलाई २ गर्दै क्रमशः ३, ४ र ५ नम्बर दिन लगाइएको छ । यसमा आफूले राजेका ५ विधामध्ये कुनै न कुनै विधामा तालिम प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
उखु किसानको ५२ करोड बक्यौता तत्काल भुक्तानी दिने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले उखु किसानहरूलाई भुक्तानी दिन बाँकी ५२ करोड रूपैयाँ तत्काल भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ। आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पहलमा बसेको बैठकले उखु किसानहरूको बाँकी भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, कृषिमन्त्री डा. बेदुराम भुसाल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका सचिवहरू लगायत उपस्थित थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषि क्षेत्र र किसानहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादनमुखी नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन एवं कार्यान्वयनमा तत्परता देखाउन मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन समेत गरेका छन् ।
मलाई धेरैको साथ छ, नाडाको अध्यक्ष हुनेमा ढुक्क छु : आकाश गोल्छा
अटो क्षेत्रको एउटा परिचित नाम हो आकाश गोल्छा । फोर्ड गाडीको आधिकारिक वितरक जिओ अटोमोबाइल्सका प्रबन्ध निर्देशक गोल्छा विगत दुई दशकदेखि यो क्षेत्रमा सक्रिय छन् । अटो व्यवसायीहरूको छाता संस्था अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) को साधारण सभा तथा निर्वाचन पुसको २० र २१ गते हुँदैछ भने उक्त निर्वाचनबाटै नयाँ कार्यसमितिको चयन हुँदैछ । नाडाको आगामी अध्यक्षका लागि गोल्छाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । वर्तमान कार्यसमितिका सदस्यसमेत रहेका गोल्छा अटोमोबाइल्स क्षेत्रका एक सफल व्यवसायी पनि हुन् । अध्यक्षको लागि आफू बलियो उम्मेदवार रहेको बताउँदै उनी प्रचार/प्रसारमा होमिएमा छन् । अध्यक्षका उम्मेदवार गोल्छासँग निर्वाचनको तयारी, उनका एजेन्डा, नेपाली अटो क्षेत्रको वर्तमान अवस्थालगायत विषयमा राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । तपाईंले नाडाको अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ । अध्यक्ष बन्नका लागि तपाईंको योगदान के हो ? मैले विभिन्न समयमा नाडाको पदाधिकारी भएर काम गरिसकेको छु । वर्तमान कार्यसमिति सदस्य तथा राजस्व समितिको सभापति भएर काम गरेको थिएँ । नाडाको नेतृत्वमा बसेर काम गर्दा व्यवसायीका समस्या पहिचान गरी सम्बोधन गर्ने अवसर पाएको छु । वर्तमान कार्यसमितिका अध्यक्ष ध्रुब थापा नेतृत्वको टिम आउँदा अटोमोबाइल्स क्षेत्र नै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा थियो । हाम्रो कार्यसमितिले सुरुका दिनदेखि नै अटो क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्नका लागि अग्रसर भएर लाग्यो । ती काम गर्न म पनि लागिरहेँ । हामी अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग र भन्सार विभाग, राष्ट्र बैंक लगायत निकायमा हाम्रा समस्याहरू लिएर गयौं । हामीले त्यहाँ पुगेर हाम्रा विषयहरू राख्यौं । सुनुवाइ नभएको खण्डमा आन्दोलन पनि गर्यौं । हामीले ती निकायहरूमा पुगेर पत्र राखेर फर्कने काम गरेनौं । ती एजेण्डामा छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयमा तथ्याङकमा आधारित प्रस्तुति दिई पत्र बुझायौं । ताकी अटोमोबाइल्स क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान, यस क्षेत्रले सिर्जना गरेको रोजगारी र आटोमोबाइल्स क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू बुझाउन सकियोस् र समाधानको निचोड निकाल्न यी कामहरू भएका हुन् । वर्तमान कार्यसमितिको पालामै गाडीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो, १०० प्रतिशत मार्जिन एलसीमा गर्याे, जोखिम भार बढाइयो, चालु पुँजी कर्जामा नयाँ-नयाँ नियम ल्याएर कडाइ गरिएको थियो । हामी अगाडि बढ्दै गर्दा यी सबै विषयहरू क्रमिकरूपमा हट्दै गए । आयात प्रतिबन्ध खुल्यो साथै १०० प्रतिशत मार्जिन पनि हट्यो । चालु पुँजी कर्जामा पनि लचकता ल्याइयो । हामीले यी कामहरू गरेका छौं । त्यसमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । हामीले केन्द्रबाट गर्न सक्ने काम धेरै गरेका छौं । ध्रुब सरले आफ्नो हिसाबले यी बाहेक अन्य धेरै काम गर्नु भएको छ । व्यवसायीले तपाईंलाई भोट किन दिने ? म सन् २००६ देखि नाडामा आबद्ध छु । वर्तमान कार्यसमितिको सदस्यमध्ये सबैभन्दा पुरानो सदस्य म हुँ । यस बिचमा मैले व्यवसायीहरूका समस्या बुझ्ने मौका पाएको छु । र, ती समस्या समाधान गर्ने उपायहरू मैले देखेको छु । गएको २१ वर्षदेखि म यही व्यवसायसँग आबद्ध छु । नाडामामात्र नभई मेरो अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा पनि राम्रो अनुभव छ । मोटरसाइकल, पार्टस, लुब्रिक्यान्ट, टायर ब्याट्री लगायत अलग/अलग काममा मेरो संलग्नता रहेकाले धेरै विषयहरू सिक्न पाएको छु । अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले पाएको दुःख बुझाएको छु । म अध्यक्ष बनें भने व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न सक्छु भन्ने विश्वास छ । यतिका वर्ष यस क्षेत्रमा लागि सकेपछि अटोमोबाइल्स क्षेत्रको विकास लागि केही गर्न सक्छु र यसको लागि म सक्षम पनि छु भनेर नाडाको नेतृत्व गर्न अगाडि बढेको हुँ । तपाईंका चुनावी एजेन्डाहरू के-के हुन् ? तपाईं नाडाको अध्यक्षको रूपमा निर्वाचित हुनुभयो भने के-के काम गर्नुहुन्छ ? एजेन्डा पुरा तयार गरेर अगाडि बढ्न केही समय लाग्छ । किनभने हाम्रो धेरै विषयमा छलफल भइरहेको छ । हामीले केही एजेन्डाहरू भने तयार गरिसकेका छौं । मैले अध्यक्षका लागि आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्नु ३/४ महिनाअघि नै देशभर घुमेका थिएँ । ताकी त्यहाँ व्यवसायीका समस्या साथै बजारको अवस्था थाहा पाइयोस् भनेर यो कार्य गरेका हौं । त्यहाँ धेरै व्यवसायीसँग भेटेर छलफल गर्यौं । सीमाका क्षेत्रका साथीहरूले चोरी पैठारी भएर समान आउँदा समस्या भएका कुराहरू राख्नु भयो । त्यसैले भारतसँगको खुल्ला सीमालाई व्यवस्थित गरी चोरी पैठारीलाई कसरी घटाउने भन्ने विषयमा पनि काम गर्नुपर्ने छ । भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी सामान लिएर काठमाडौं अथवा पोखरासम्म पुग्ने गर्छ । जसले गर्दा नेपाली व्यवसायीहरूले काम पाएनन् । यहाँका ट्रकहरू खालि बसिहेका छन् । भारतीय ट्रकले सीमा क्षेत्रको निश्चित स्थानसम्म मात्र सामान ल्याउन पाउने अथवा केही कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारमा सोच्न पनि आवश्यक छ । कुनै सामान यस्ता पनि हुन्छन् जुन निकाल्न र राख्न तिनीहरूलाई चाहिँ गन्तव्यसम्म आउँन दिनुपर्ने हुन सक्छ । नाडाको सचिवालयलाई सशक्त बनाई थप काम गर्न सक्ने विश्वास लिएका छौं । नीतिगत विषयमा नाडाले काम गरिएको छ, त्यो कामलाई निरन्तरता दिई व्यवस्थित गर्दै जाने योजना पनि छ । हामी तथ्याङकलाई आधार बनाएर अगाडि बढ्ने छौं । तपाईंको टीम कस्तो बन्यो ? टीममा को-को अटाए ? हाम्रो प्यानल पूर्णरूपमा तयार भइसको छैन । प्यानलमा साथीहरू थपिँदै गइराख्नुभएको छ । मलाई लाग्छ निर्वाचन आउँदासम्म हाम्रो प्यानल तयार भइसक्नेछ । हाम्रो प्यानलमा लक्ष्मी इन्टर कन्टिनेन्टल्स प्रालिका कार्यकारी निर्देशक निराकार श्रेष्ठ, साइमेक्स इन्ककी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठ, पाट्सबाट सुनिल रिजाल, रिद्धि कार्की, प्रकाश सिक्देल, शसिकान्त अग्रवाल हन्नुहुन्छ । यस्तै, हामीलाई प्रदीपमान प्रधान, सगुन ताम्राकार लगायत व्यवसायीहरूले साथ दिनु भएको छ । यस बाहेक अन्य धेरै व्यवसायीहरूले समर्थन जनाउँदै अगाडि बढ भन्नुभएको छ । नाडामा ठूला साना सबै व्यवसायी छन् । ठूला व्यवसायीले सानालाई महत्व दिएनन्, अवसर दिएनन् भन्ने गुनासो साना व्यवसायीको छ । यस्ता असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने योजना के छन् ? नीतिगत विषयमा नाडा अगाडि बढिरहेको छ । हामीले नेपालभरिका व्यवसायीलाई समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौं । अहिले सात वटै प्रदेशमा नाडाको संस्था छन् । हरेक प्रदेशमा नाडा आबद्ध छ । त्यसलाई पनि बलियो बनाई त्यहाँबाट पनि व्यवसायीको पहुँच बढाउने योजना छ । हामी सबैलाई समेटेर नै अगाडि बढ्छौं । तपाईं यसपटक नाडाको अध्यक्ष बन्ने पक्का हो ? म नाडाको चुनावमा जित्छु भनेर नै लागेको छु । सबैको साथ र सहयोगले अध्यक्ष बन्ने कुरामा विश्वस्त छु । हामीले पाएको समर्थन देख्दा चुनाव जितिने अनुभूति भएको छ । हामी देशभर हिँड्दा धेरैबाट हौसला प्रदान भएको छ । व्यवसायीहरूले सवारी साधन कम बिक्री भएको गुनासो गर्छन्, कारण के हो ? अर्थतन्त्र कमजोर भयो भने सबैभन्दा पहिला त्यसको असर अटो मोबाइल्स व्यवसायमा पर्छ । त्यसपछि गाडी, मोटरसाइकल, पार्टपुर्जा आदिमा पर्न जान्छ । अर्थतन्त्र कमजोर भएकाले गाडीको बिक्री कम भएको हो । जब तपाईंले कमाउनु हुन्छ । तपाईंको आम्दानी वृद्धि हुन थाल्छ अनि तपाईंले गाडी, बाइक किन्नु हुन्छ । बाइक चढ्ने ठूलो युवाको जमात पढाइ या रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिएको छ । कलेजमा आवेदन माग जति भर्ना भएन भनेर पनि सुनिरहेका छौं । यो सबै निराशालार्ई हेर्दा गाडी किन्नेको संख्या नै कम छ । नेपालमा गाडी अलिक महँगै छ । गाडी किन्ने मन बनाए पनि पनि मान्छेले अहिले व्यापार राम्रो छैन, पछि किनौं भन्ने मनसाय बनाएकाले पनि गाडी व्यापार घटिरहेको छ । योसँगै कमर्शियल भेहिकलको बिक्रीमा पनि कमी आएको छ । किनभने भने पूर्वाधारको विकासमा सरकारले बजेट बढाउन सकेको छैन । जबसम्म सरकारले पुँजीगत खर्च र पूर्वाधारका कामहरू द्रुत गतिमा अगाडि बढाई निर्माण व्यवसायीलाई समय भुक्तानी गरिँदैन तब सम्म कमर्शियल भेहिकल बिक्री हुन पनि गाह्रो छ । पछिल्लो समय फसिल फ्यूलमा आधारित गाडी बिक्री हुन छाडेपछि स्थानीय डिलरहरूले डिलरसिप छाड्दै गएको र सोरुमहरू बन्द हुँदै गएको खबर आएका छन् । वास्तविक अवस्था के हो ? फसिल फ्यूल गाडीको सेलमात्र नभई अटो बजार नै खुम्चिएको छ । वार्षिक १७/१८ हजार गाडी बिक्री हुने नेपाली अटो बजारमा अहिले ८/९ हजार गाडी पनि बिक्री भएको छैन । फसिल फ्यूल गाडीको बिक्री घट्दा ईभी गाडीको बिक्री भने बढेको छ । मार्केट घट्दा आयातकर्तालाई पनि टिक्न समस्या भएको छ भने डिलरलाई पनि सर्भाइव गर्न गाह्रो भएको अवस्था हो । गाडीमा बैंकले फाइनान्स नबढाएकाले गर्दा पनि बिक्री गर्न नसकिएको अवस्था छ । एकातर्फ गाडी किन्ने ग्राहक नै कम छन् । भएका ग्राहकलाई पनि बैंकले फाइनान्स नगरेर पनि दोहोरो मार पर्यो । गाडीका आयातकर्ताहरू पनि अलग/अलग रणनीति अपनाइरहेका छन् । फोर्डको कुरा गर्दा भारतमा फोर्ड प्लान्ट बन्द भयो । अहिले गाडी अन्य देशबाट आउँछन् । फोर्डको प्लान्ट बन्द भएपछि फोर्ड इन्डियाको गाडी यहाँ थियो । त्यो गाडी डिलर अथवा ग्राहकलाई दिँदा हामीले सर्भिसलाई निरन्तरता दियौं । हामीले सो समयमा पनि मिलेर उहाँहरूलाई सर्भाइभ हुन मद्दत गर्यौं । फोर्डका विभिन्न शाेरुम, डिलर सब स्टेसनहरू चलिरहेका छन् । शोरुम बन्द गरेर सर्भिस स्टेशन चलाएर डिलरसँग सम्पर्कमा छौं । त्यसरी पनि हाम्रा ग्राहकलाई सर्भिस दिने काम गरिरहेका छौं । एउटा सानो व्यवसाय जबसम्म राम्रोसँग चल्छ तबसम्म हाम्रो सामान बिक्छ । त्यसैले उनीहरु उनीहरू बाँच्नु भनेको नै हामी बाँच्नु हो । दुबईमा सम्पन्न कोप २८ बैठकले फसिल फ्यूल (जीवाश्म इन्धन)लाई यातायात क्षेत्रबाट टाढा राख्ने निर्णय गरेको छ । यसले विश्वभरको यातायात क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने आंकलन छ । नेपालमा कस्तो असर गर्ला ? नेपालमा फसिल फ्यूलको सट्टामा ईभीको गाडीहरू जुन प्रतिशत वृद्धि धेरै छ । त्यो अन्य मुलुकमा भन्दा बढी छ । आज अमेरिकामा ५० प्रतिशत गाडी पनि ईभी छैन । मलाई लाग्छ त्यहाँबाट आउने नियमभन्दा हामी अगाडि नै छौं । अबको भविष्य ईभी नै हो । विस्तारै हामी ईभीमा सिफ्ट हुँदै गइरहेका छौं । फसिल फ्यूलका गाडी पनि बिक्री भइरहेका छन् । अहिले हाइब्रिड पीएचईभीका कार पनि आएका छन् । त्यसमा ५०/६० किलोमिटर चल्ने ब्याट्री जडान गरिएको हुन्छ । सहरमा फूल रेन्जमा कुद्छ । बाहिर जानु पर्यो भने इन्जिन परिवर्तन गरेर पनि कुदाउन सकिन्छ । त्यस्ता गाडीहरू आइसकेको छन् । त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नको लागि समय लाग्छ । किनभने संसारलाई एकैपटक परिवर्तन गर्नको लागि गाह्रो छ । अहिले विश्वमा ईभीको बिक्री अवस्था बढेको देखिएता पनि उनीहरूले सर्भाइब गर्नको लागि गाह्रो पनि देखिरहेको छ । सडकमा ईभी सवारीको संख्या बढ्दो छ । हाइड्रोजन सवारी विकास पनि हुँदैछ । अबको अटो बजारको विकास कसरी होला ? हाइड्रोजनका सवारीहरू प्रयोग गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यो पनि एउटा राम्रो प्रविधि हो । प्रयोगमा आइसकेपछि थाहा हुन्छ राम्रो छ या छैन भनेर । यो भविष्यको गाडी हो । पेट्रोलका गाडी यति चाँडै बन्द हुने अवस्थामा छैन । यो पनि चलिरहन्छ । ईभीका पूर्वाधारहरू पनि बढाउँदै जाने हो । बजारमा सञ्चालनमा रहेका पेट्रोलबाट चल्ने गाडीको लागि भए पनि पार्टस्, सर्भिस सेन्टर आदि आवश्यक पर्छ । यी सबै सँगसँगै अगाडि बढ्छन् । चाडै पेट्रोलबाट चल्ने गाडी बन्द भइहाल्ने अवस्थामा छैन । अटो व्यवसायीहरूले धेरै नाफा लिए भन्ने टिप्पणी सरकारी अधिकारीहरूले पनि गर्ने गरेका छन् । उपभोक्ताको गुनासो पनि त्यही छ । वास्तविक अवस्था के हो ? व्यवसायीहरूले बढी वा कम नाफा लिए भन्ने विषयलाई कसरी हेरियो भन्ने कुराले फरक पर्छ । तपाईं कतै कुनै सवारी किन्न जानु भयो भने छुट माग्नु हुन्छ । गाडी आइसकेपछि धेरै खर्च छ । भन्सार बिन्दुमा फाइनल कष्ट लागेको हुँदैन । भन्सार बिन्दुपछि पनि सडक कर, कहिलेकाहीँ स्क्रयाज हुन्छ त्यसलाई पनि बनाउनुपर्ने हुन्छ । धेरै खर्च हरेक व्यवसायीलाई लागेको हुन्छ । मान्छेहरू राख्नु परेको हुन्छ । त्यस बाहेक खर्चका शीर्षकहरू धेरै छन् । आइसकेपछि पनि त्यो गाडीमा व्यवसायीको खर्च धेरै हुन्छ । व्यवसायीले गाडीमा अत्याधिक नाफा लिएको म देख्दिनँ । यसमा बुझ्ने र बुझाउनेबीच आएको कन्फ्युजन हो जस्तो मलाई लाग्छ । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने भन्दै नेपालमा नै गाडी एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई सहुलियत पनि दिँदै आएको छ । त्यसको प्रभाव कस्तो परेको छ ? कतिपयले दुई पाङ्ग्रे सवारीको एसेम्बल उद्योग तयार गरिसकेका छन् । चार पाङ्ग्रेमा कम्पनीहरूले पनि एसेम्बल उद्योग स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । केही सञ्चालनको तयारीमा छन् । यसमा खर्च चाहिँ बढी छ । सरकारले ल्याएको यो नीति परिवर्तन हुने हाे कि भन्ने विषयमा पनि व्यवसायी डराएका छन् । भविष्यमा के होला त्यो समयले निर्धारण गर्ला । तर, एसेम्बलका प्लान्टहरू बनिरहेका छन् । सवारी साधनमा सबैभन्दा बढी कर लगाउने देशको सूचिमा नेपाल पर्छ । भन्सार, अन्तःशुल्क, भ्याट, सडक दस्तुर, वातावरणीय प्रदूषण शुल्कलगायत सबै कर सवारी साधनले तिर्नुपर्छ । करको दर कम गर्न नाडाले किन हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सकेन ? हामी करको दर कम गर्नको निमित्त लागिरहेका छौं । हामीले सम्बन्धित निकायमा धेरै प्रस्ताव गरेका छौं । करको दर कम भयो भने गाडी बिक्री संख्या बढ्छ र सरकाको राजस्व पनि वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा हामी गरिरहेका छौं । गाडीमा बैंकले फाइनान्स नबढाएर निरुत्साहित गरेको छ । गाडीमा गर्ने बैंक फाइनान्सलाई ५० बाट ८०/९० प्रतिशत पुर्याइदियोस् । त्यसमा जोखिम भार घट्नुपर्छ । कुन कुरा ठिक छ र कुन विषय सम्भव छ यी दुवैलाई केलाएर हेर्नुपर्छ । जुन विषय अति आवश्यक छ त्यसमा लाग्नुपर्छ । हामीले कर घटाउन भनिरहेका छौं । बैंकले फाइनान्स सहज गरी गाडीको बिक्री बढ्यो भने व्यवसायी सबैलाई सहज हुन्छ ।
सिमेन्ट उद्योग बन्द हुँदा पाँच सय मजदुर बेरोजगार
पर्सा । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोमा सञ्चालित चार सिमेन्ट उद्योग बन्द हुादा त्यहाँ कार्यरत पाँच सयभन्दा बढी मजदुर बेरोजगार भएका छन् । आर्थिक मन्दिका कारण देशकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक कोरिडोरमा सञ्चालित इन्टरनेशनल सिमेन्ट, विश्वकर्मा सिमेन्ट, कृष्णा सिमेन्ट र आरमेसि सिमेन्टले उत्पादन बन्द गरेपछि त्यहाँ कार्यरत मजदुर र कर्मचारी बेरोजगार भएका हुन । कोरिडोमा सञ्चालित १२ उद्योग मध्ये चारवटा बन्द भएका छन् । बाँकी उद्योग पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष एवं श्री सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक अनिल अग्रवालले जानकारी दिए । उनले बैंकहरुको बढ्दो व्याज, पूर्वाधार विकासको निर्माणमा कमी र भएको निर्माण कार्यको भुगतानी नगरिएका कारण समस्या उत्पन्न भएको हो । सिमेन्टको माग घट्दै गएकाले पनि उद्योगहरु बन्द भएका अधयक्ष अग्रवालले बताए। भारतले नेपाली सिमेन्ट उद्योगलाई निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको खरानीमा प्रति टन रु एक हजार कर लिँदै आएको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । नेपाली सिमेन्ट उद्योगले वर्षौँदेखि माग गर्दै आएकोे भारतीय गुणस्तर चिन्ह बिआइएस दिलाउन सरकारले पहल गरे नेपाली सिमेन्ट भारत निर्यात गर्न सकिने तथा यसले उद्योगलाई फाइदा पुग्ने उद्योगीहरुको भनाइ छ । रासस
