एनआईसी एशिया बैंक र एआई अनसरी एक्सचेन्जबीच रेमिट्यान्स सम्झौता
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक र एआई अनसरी एक्सचेन्जबीच रेमिट्यान्स सम्झौता भएको छ । दुवै कम्पनीले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा रहँदै आएका नेपालीहरुलाई रेमिट्यान्स पठाउन सहज बनाउन व्यवसायिक समझैता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो । युएईमा रहेको उक्त कम्पनीका २५० भन्दा बढी शाखा कार्यालयहरु तथा डिजिटल च्यानल (वेबसाइट तथा मोबाइल एप) बाट नेपालमा रकम पठाउन सहज हुने विश्वासले साझेदारी गरेको दुवै कम्पनीले बताएको छ । अब एआई अनसरी एक्सचेन्जबाट यस बैंकका साथै नेपालका जुनसुकै बैंकका खाता तथा वालेटमा तुरुन्त रकम पठाउन सकिनेछ । यस्तै, एआई अनसरी एक्सचेन्ज कम्पनीबाट पठाइएको रकम एन आई सी एशिया बैंकका ३६० शाखा कार्यालय, १११ विस्तारित काउन्टर, ५५ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग इकाई र १६ हजार भन्दा बढी रेमिटेन्स एजेन्टहरूमार्फत सहजै भुक्तानी लिन सकिनेछ । साथै, यस बैंकको मोबाइल बैंकिङ्ग एप (एन आई सी एशिया मोबाइल बैंक) भित्र रहेको रेमिट्यान्स आइकनमा ट्याप गरेर रिसिभ रेमिट भित्र आफुलाई प्राप्त रकम र युनिक पिन विवरण राखेपश्चात् रकम खातामा गई रेमिटेन्स रकम सहजै बुझ्न सकिने व्यवस्था समेत रहेको बैंकले जनाएको छ । एनआईसी एशिया बैंक मुलुकमा सबैभन्दा धेरै बैंकिङ्ग सञ्जालहरू भएको बैंकहरू मध्येको बैंक हो । यस बैंकले मुलुकभर ३६० शाखा कार्यालयहरू, ६५६ एटिएम, १११ वटा विस्तारित काउन्टर एवं ५५ वटा शाखा रहित शाखा सञ्जाल विस्तार गरेको छ । देशको कुल जनसंख्यामध्ये २० वर्षदेखि ५० वर्ष उमेर समूहसम्मको आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्याको करिब २५ प्रतिशत जनतालाई सेवा दिन यस बैंक सफल भएको छ । देशको अर्थतन्त्रको सवलीकरण तथा उच्च आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउन उत्तरदायी बैंकिङ्गको अभ्यास गर्दै स्थापनाकालदेखि हालसम्ममा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी कुल २३ अर्ब ५८ करोड भन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरेको र गत आर्थिक वर्षमा अर्ब ६६ करोड भन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई बुझाउन बैंक सफल भएको छ । वित्तीय समावेशीकरणका लागि मुगु, कालिकोट, बझाङ, रूकुम, जुम्ला, सल्यान जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति न्यून रहेका दुर्गम जिल्लाहरूमा तथा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नपुगेको ३४ भन्दा बढी स्थानीय निकायहरूमा शाखा विस्तार गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । देशको कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत भन्दा बढी बसोबास गर्ने ग्रामीण तथा साना सहरी क्षेत्रमा बैंकले आफ्ना ७२ प्रतिशत शाखा कार्यालयहरू स्थापना गरेको छ ।
सलकपुरमा ६ करोडको सुन्तला बिक्री, किसानका बारीमै पुग्छन् व्यापारी
इलाम । इलामको रोङ गाउँपालिका-६, सलकपुरका किसानले सुन्तला बिक्रीबाट मनग्य आम्दानी लिने गरेका छन् । यहाँ उत्पादित सुन्तला बोटबाटै बिक्री हुन थालेपछि किसान व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् । यहाँ उत्पादित सुन्तला खरिदका लागि भारतीय र झापाका व्यापारी किसानका बारीमै पुग्ने गरेका छन् । स्थानीय सुन्तला किसान खगेन्द्र राईले अलैँची मासेर १५ रोपनी जमिनमा व्यावसायिकरूपमा सुन्तला खेती सुरु गरेको बताउनुभयो । करिब १० प्रतिशत क्षेत्रको सुन्तलाले यस वर्षदेखि आम्दानी दिन सुरु गरको उनको भनाइ थियो । ‘राम्रो उत्पादन गर्न सक्यो भने बजारको समस्या छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय वडाले सुन्तला खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न प्राविधिक सहयोग निःशुल्क दिने गरेको छ ।’ वडा नम्बर ६ मा मात्र वार्षिक ८ सय ८० मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन हुने गरेको वडा कार्यालयले जनाएको छ । वडाको सलकपुर, कुवापानी र जौबारीलगायत क्षेत्रमा प्रतिहेक्टर १० दशमलव ३ मेट्रिक टनका दरले सुन्तला उत्पादन हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र इलामले जनाएको छ । विगतमा विभिन्न रोगका कारण सुन्तला मर्न थालेपछि किसान निराश बनेका थिए । ज्ञान केन्द्रले किसानलाई सुन्तलामा लाग्ने रोग नियन्त्रण, जैविक मल बनाउने र सुन्तला हुर्काउने प्रविधिकाबारेमा तालिम सञ्चालन गरेसँगै उनीहरूमा उत्साह थपिएको केन्द्रका सूचना अधिकारी रुजन खड्काले बताए । सो वडाको करिब ९० हेक्टर जमिनमा सुन्तला खेती हुने गरेको उनले जानकारी दिए । खड्काका अनुसार केन्द्रले सुन्तला सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत ६ जना किसानलाई गत वर्ष १ लाख रुपैयाँका दरले अनुदानसमेत प्रदान गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा किसानले उक्त कार्यक्रम माग गर्दै कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । केन्द्रका सूचना अधिकारी खड्काका अनुसार इलामका विभिन्न स्थानमा गरी ३ सय ६० हेक्टर बढी जमिनमा सुन्तलाको व्यावसायिक खेती हुने गरेको छ । वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष सत्यम राईले विगतमा रोगका कारण धेरै सुन्तला खेती नष्ट भएपछि हाल नयाँ खेती विस्तार गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए । उनले सुरुमा वडाको सलकपुरमा हुँदै आएको सुन्तला खेती कुवापानी, जौबारी क्षेत्रमा विस्तार हुन थालेको बताए । राईले सलकपुरको स्वादिलो सुन्तला बोटमै टिपेर खानका लागि इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरीबाट आन्तरिक पर्यटक घरबास (होमस्टे)मा बास बस्न तथा यहाँका प्राकृतिक सम्पदाको अवलोकन गर्न आउने गरेका बताए । उनका अनुसार यहाँ १४ वटा होमस्टे सञ्चालनमा छन् । होमस्टेमा बस्न आउने पाहुनालाई प्रतिकेजी ८० देखि ९० रुपैयाँका दरले बेच्ने गरिएको उनको भनाइ थियो । विसं २००४ मा दार्जिलिङबाट आएर बसोबास गरेका गौरीलाल लामाले यहाँ सुन्तला खेतीको सुरुआत गरेको वडाध्यक्ष राईले बताए । सुरुमा दार्जिलिङबाट बिरुवा ल्याएर खेती सुरु गरे पनि हाल पाल्पाबाट उन्नत जातका सुन्तलाको बिरुवा ल्याएर व्यावसायिक रुपमा खेती थालिएको उनको भनाइ थियो । सुन्तला खेतीबाट वार्षिक ५ करोड रुपैयाँदेखि ६ करोड रुपैयाँसम्म वडामा रकम भित्रिने गरेको वडाध्यक्ष राईले जानकारी दिए । यहाँ उत्पादित सुन्तला बिक्रीका लागि बजार खोज्नुपर्ने बाध्यता नभएको उनले बताए । ‘भारत तथा झापाबाट व्यापारीले सुन्तला नपाक्दै बोटबाटै खरिद गर्छन्,’ राईले भने, ‘किसानले उत्पादनमा मात्र ध्यान दिए पुग्छ, बजारको समस्या छैन ।’ उनका अनुसार यहाँका हरेक सुन्तला किसानले वर्षमा ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेका छन् । उनले चालु आवमा वडाले सुन्तला किसानको समूह बनाएर अध्ययन, अनुसन्धान पनि हुने गरी नर्सरी खेती सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । सुन्तला, अलैँची, अकबरे, अम्लिसो, महलगायत कृषिजन्य सामग्री उत्पादनले प्रसिद्ध सलकपुरमा विभिन्न ठाउँबाट कृषि तथा बोटबिरुवासम्बन्धी अध्ययनका लागि विद्यार्थीको समूह आउने गरेका वडाध्यक्ष राईले जानकारी दिए । उनका अनुसार यहाँ उत्पादित सुन्तला भारतको कोलकातामा हुने सुन्तला महोत्सवमासमेत प्रत्येक वर्ष लैजाने गरिन्छ । झापाको काँकडभिट्टा, धुलाबारी, बिर्तामोड, दमक, भद्रपुर मात्र नभई हरेक गाउँगाउँमा व्यापारीले ट्रकमै राखेर ‘आयो है सलकपुरको सन्तुला’ भन्दै घुमाएर बेच्न गरेका स्थानीय बताउँछन् । रासस
युनिक नेपाल लघुवित्तविरुद्ध अदालत जाने लगानीकर्ताको चेतावनी, अध्यक्ष हमाल भन्छन् : कारबाही गर्छाैं
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्ने बताएका छन् । लाभांश घोषणा गरेर वार्षिक साधारणसभामा एजेण्डा नराखेपछि लघुवित्तलाई कारबाही गर्ने अध्यक्ष हमालले बताएका हुन् । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष हमालले भने, ‘यस विषयमा तुरून्त छानविन हुन्छ, संस्था दोषी देखिएमा कारबाही गर्छाैं ।’ लघुवित्तले गत भदौ ३० गते सेयरधनीहरूलाई बोनस सेयर र नगद गरी कूल २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, तीन महिनापछि आज पुस १ गते प्रकाशन गरिएको सूचनामा लाभांशको एजेण्डा बिना नै वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको हो । लघुवित्तको मंसिर ३० गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले पाँचौं वार्षिक साधारणसभा पुस २४ गते कोहलपुर बाँकेमा बिहान १० बजे बोलाएको छ । तर, लघुवित्तले २० प्रतिशत लाभांश वितरणको एजेण्डा भने राखेको छैन । लघुवित्तका कार्यकारी निर्देशक डा.गोपाल दहितले लाभांशको एजेण्डा हटाएको र आउने वर्ष मात्रै वितरण गर्ने बताए । ‘लाभांश घोषणा गरेर पनि प्राविधिक कारणले बाँड्न नसक्ने भयौं, मर्जर गर्ने तयारीमा छौं, त्यसैले लाभांशको एजेण्डालाई पछि धकेलेको हो, अहिले मर्जरको अभियान नै चलेको छ, मर्जर सम्पन्न भएपछि बाँड्छौं,’ उनले भने । लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियार लघुवित्तले वित्तीय ठगी गरेको आरोप लगाउँछन् । सेयर मूल्यमा समेत चलखेल गर्न लघुवित्तले यस्तो गरेको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । उनका अनुसार यसअघि डिप्रोक्स लघुवित्तले पनि लाभांश घोषणा गरेर राष्ट्र बैंकले रोकेको थियो । तर, लाभांश घोषणा गरेर वितरणमा रोक लगाएपछि लगानीकर्ताहरूले अदालत जाने चेतावनी दिएपछि राष्ट्र बैंकले बाँड्न अनुमति दिएको उनको भनाइ छ । ‘यसअघि डिप्रोक्स लघुवित्तले २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्याे । तर, मर्जरमा नगएपछि राष्ट्र बैंकले रोकेको थियो, सबै कागजात संकलन गरेर अदालत जाने तयारी गरेको थियौं । तर, अदातलमा गएपछि मुद्दा हार्ने डरले राष्ट्र बैंकले वितरण गर्न अनुमति दियो,’ उनले भने, ‘यस लघुवित्तको लाभांशका लागि सेयरधनीहरू अदालत जानु पर्छ ।’ लाभांश घोषणा गरेपछि सेयरधनीलाई बाँड्नु पर्ने पर्ने उनको तर्क छ । चलखेल गरेर सेयर मूल्य बढाउने र लगानीकर्ता फसाउन खोजेको उनको भनाइ छ । यसमा धितोपत्र बोर्डले पनि एक्सन लिनुपर्ने र अदालत गएर भएपनि लाभांश वितरण गराउन लगाउनु पर्ने उनले बताए । लगानीकर्ता माधव खनाल लाभांश घोषणा गरेर वितरण नगर्नु भनेको लगानीकर्तालाई झुक्याउनु र ठगी गरेको सरह नै हुने बताउँछन् । अब लगानीकर्ता एकजुट भएर अदालत जानुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । ‘घोषणा गरेर नबाँड्नु भनेको लगानीकर्तालाई झुक्याउनु र वित्तीय ठगी गरेको सरह नै हो, हिजोका दिनमा दिन्छु भनेर घोषणा गर्ने तर अहिले आएर दिँदैन भन्न मिल्दैन, अब लगानीकर्ता एकजुट भएर अदालत जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘लघुवित्तले के कति कारणले घोषणा गरेको लाभांश वितरण नगर्ने हो स्पष्ट पार्नु पर्छ, अदालत गएर मात्रै राहत हुन्छ ।’ युनिक नेपाल लघुवित्तको २० प्रतिशत लाभांश गायब
वर्तमान आर्थिक परिदृष्य : चरम निराशा कि नयाँ सम्भावनाको टर्निङ पोईन्ट ?
काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई लिएर नकारात्मक भाष्य मात्रै हावी भएको भन्दै उद्योग संगठन मोरङले आर्थिक सार्वजनिक बहसलाई सकारात्मकतातर्फ मोड्ने प्रयत्नको थालनी गरेको छ । संगठनले वर्तमान आर्थिक परिदृष्यः चरम निराशा कि नयाँ सम्भावनाको टर्निङ पोईन्ट ? विषयक अर्थ संवादको आयोजना गरि यस्तो प्रयास थालेको हो । संवाद कार्यक्रममा संघीय प्रतिनिधि सभाका सांसदहरु दामोदर भण्डारी, माधव सापकोटा, सुमना श्रेष्ठ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर बम बहादुर मिश्र र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौला वक्ताका रुपमा सहभागि थिए । कार्यक्रममा संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको, औद्योगिक क्षेत्र मात्रै होइन समग्र समाज नै नराम्रोसंग प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै वर्तमानमा अर्थतन्त्रलाई लिएर सर्वत्र चासो भएको बताए । उनले राजनीतिक मुद्दामा मात्रै चासो, सरोकार र बहस हुने गरेको हाम्रो समाजमा आर्थिक विषयमा बहस र छलफल केन्द्रीत हुनु आफैमा सकारात्मक संकेतको द्योतक भएको बताउँदै यद्यपि अधिकांश यस्ता छलफलहरु नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्ने तर्फ उन्मुख रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । सार्वजनिक बहसहरुमा जिम्मेवार पक्षहरुबीच नै अहिलेको संकट निम्त्याउने कारणका रुपमा एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने प्रचलन बढेर जानु, निजी क्षेत्रले राज्य संयन्त्रले प्रभावकारी काम नगरेको एवं नियामक निकाय खास गरि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दोष लगाउने, राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रलाई घाँटी नहेरी हड्डी निल्न खोज्दा अहिले अड्किएको भनेर दोष लगाउने काम भइरहेको उल्लेख गरे । अध्यक्ष सुरानाले वित्तीय क्षेत्रमा भएको नीतिगत अस्थिरताका कारण व्यवसायमा अनुमान गर्न सक्ने वातारण नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले छोटो समयको अन्तरालमा चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थाको उदाहरण दिए । त्यसैगरी, नीतिगत मात्र नभई सेवा प्रवाहमा समेत जवाफदेहिता नभएको भन्दै राजनीतिज्ञले स्थिर नीति ल्याउने र कर्मचारीतन्त्रले सेवा प्रवाहमा जवाफदेही बन्नु पर्ने जिकिर गरे । सेवा प्रवाहमा देखिएको चरम लापरवाहीको उदाहरणका रुपमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा जिआई वायरको निर्यात गर्दा कच्चा पदार्थमा लागेको अन्तःशुल्क फिर्ता दिने घोषणा बजेट आएको ६ महिना व्यतित भईसक्दा समेत कार्यविधि आउन नसकेको कस्लाई दोष दिने भन्दै प्रश्न गरे । त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हालैको भारत भ्रमणका क्रममा दुबै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त उद्घाटन गरेको बिराटनगर आइसिपीसम्मको रेल्वे कार्गो सेवा आजसम्म सुचारु हुन नसकेको भन्दै भारत र नेपालका उद्योग मन्त्रीले रेल उद्घाटन गरेकै दिन हस्ताक्षर गरेको ट्रिटी अफ ट्राञ्जीट सम्झौतामा कलकत्ताबाट बिराटनगरसम्म रेल कार्गोका रुपमा बल्क आइटम मात्रै ल्याउन पाउने प्रावधानका कारण यस क्षेत्रका उद्योगले अन्य वस्तु कार्गो रेल मार्फत ल्याउन नसक्ने गरि सम्झौता किन गरिएको भन्दै यसमा हदैसम्मको लापरबाही भएको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले नेपालको आर्थिक विकासका महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने पर्यटन, विद्युत, कृषि, सूचना प्रविधि, सिमेन्ट जस्ता सेवा तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी केन्द्रीत गर्न आग्रह गरे । उनले साना उद्योगमा लगानी गरी निर्यात गर्न चाहने उद्योगलाई वित्तीय संस्थाले सरल रुपमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । देशको व्यापार घाटा न्यूनिकरणका लागि विलासिताका वस्तु उपभोगमा उपभोक्ता स्वयं सजग भई त्यस्ता वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्न अनुरोध गरे । डेपुटी गभर्नर मिश्रले बैंकहरुको वेसरेटमा कमी आईरहेकाले आगामी दिन उद्योगी व्यवसायीहरुका लागि थप सहज हुने बताउँदै वित्तीय संस्थाबाट जुन उद्देश्यकालागि कर्जा लिएको हुन्छ सोही क्षेत्रमा लगानी गरी कर्जा लगानीका क्षेत्र परिवर्तन नगर्न उद्योगीलाई आग्रह गरे । उनले उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्नु सुखद पक्ष भएतापनि उक्त क्षेत्रले भोग्नुपरेको विविध चुनौतिमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यस क्षेत्रको उत्थानका लागि सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको औल्याए । सांसद सुमना श्रेष्ठले अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागि तथ्यांक र अनुसन्धानका माध्यमबाट अन्तरवस्तु केलाई यस क्षेत्रको विकासमा देखिएका समस्यालाई नीतिगत, कार्यगत सुधार गर्दै स्वदेशी उद्योगको प्रतिष्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले निजी क्षेत्रका हक हितका लागि स्थापित संघ संस्थाले स्वतन्त्र रुपमा अध्ययन अनुसन्धान गरी अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था चित्रण गरी नीति निर्मातालाई झकझकाउनु पर्ने धारणा राखिन् । अहिलेका कतिपय नीति, नियम असान्दर्भिक हुँदै गएको तर्फ ईगित गर्दै उनले समय सापेक्ष नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने, देशको अवस्थालाई मध्यनजर गरी नीति बनाई कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । देशमा व्याप्त भ्रष्टचार न्यूनिकरणका लागि नियमनकारी निकायलाई वलियो वनाउन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि दलिय भागवण्डालाई भन्दापनि योग्यतालाई आधार मानिनु पर्ने बताइन् । सांसद माधव सापकोटाले अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मकतर्फ अघि बढेतापनि राज्यको ढुकुटीबाट जुन प्रकारले लगानी हुनुपर्ने हो वर्तमान समयमा त्यो अनुरुप हुन नसक्नुको कारण जान्न सरकारले तत्परताको आवश्यकता रहेको औंल्याए । वर्तमान समय पैसा हातमा राखेर बस्नुभन्दा पनि त्यसलाई लगानी गरेर मुनाफा गर्ने वातावरण बनाउन सबैपक्ष उत्तिकै जिम्मेवार रहेको बताउँदै अर्थतन्त्र र आर्थिक विकासका लगि सबैलाई निरन्तर खबरदारी गर्न अनुरोध गरे । अहिले अर्थतन्त्र दवावमा भएतापनि सबै सकियो भन्ने अवस्था नभएको भन्दै राम्रोलाई पुरस्कृत र खराबलाई सजायको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउँदै सरकारी ढुकुटीमा रहेको पूँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चलायमान बनाउन सबैको सहयोगका लागि आग्रह गरे । सांसद दामोदर भण्डारीले आर्थिक विकास विना समृद्ध मुलुक निर्माण नहुने तर्क राख्दै सरकारलाई जिम्मेवार भएर अघि बढ्न सुझाव दिए । उनले हरेक क्षेत्रमा व्याप्त निराशाको अन्त्य गर्न सरकारको प्रमुख दायित्व भएकाले यसतर्फ सरकारको गम्भिरताको आवश्यकता औंल्याए । देशमा व्याप्त बेथितिको अन्त्यका लागि पूर्वाग्रहरहीत भएर सबैलाई एकसाथ लिएर अघि बढ्न ढिलो गर्न नहुने धारणा उनले राखे । उद्योग संगठन मोरङका निवर्तमान अध्यक्ष सुयस प्याकुरेलले निजी क्षेत्र लामो समयदेखि समस्यै समस्याको भूमरीमा फसेको र सरकार परिवर्तन भएपश्चात समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्दै आएतापनि उल्लेख्य सुधार नआएको बताए । उनले यहि अवस्था जारी रहे उद्योग मात्र होईन आगामी दिनमा उद्यमशीलता नै पलायन हुने चिन्ता व्यक्त गरे । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्नु मन्त्रालयको दायित्व भएकाले यस क्षेत्रको समस्यालाई क्रमशः समाधान गरिँदै लैजाने आश्वासन दिए । उनले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु मन्त्रालय र मातहतका निकायको प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताउँदै हताश एव निराश नहुन उद्योगीलाई आग्रह गरे ।
गाईपालनको आम्दानीबाट मन्दिरको खर्च व्यवस्थापन, मासिक २ लाख ७० हजार आम्दानी
सुन्दरहरैँचा (मोरङ) । मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिका–५ स्थित लक्ष्मीनारायण कृषि फार्मले उन्नत जातका गाईपालन गरी लक्ष्मीनारायण मन्दिरको खर्च व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । फार्ममा उन्नत जातका ५२ गाई रहेका छन् । दैनिक एक सय लिटरभन्दा बढी दूध उत्पादन हुने गरेको छ । दूध बिक्री गरेर हुने आम्दानीबाट मन्दिर सञ्चालन र व्यवस्थापन, धार्मिक अनुष्ठान तथा गरिब र असहायलाई भोजनको व्यवस्था गरिँदै आएको मन्दिरका अध्यक्ष एवं महन्त दाताराम भण्डारीले जानकारी दिए । उनकै सक्रियतामा गाई फार्म सञ्चालन गरिएको हो । फार्मले स्थानीय पाँच जनालाई रोजगारीसमेत प्रदान गरेको छ । उपभोक्तालाई शुद्ध एवं गुणस्तरीय दूध उपलब्ध गराएको अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन् । ‘दूध बिक्रीबाट मासिक दुई लाख ७० हजार आम्दानी हुने गरेको छ’, उनले भने, ‘यसै आम्दानीबाट मन्दिरका पुजारीलाई मासिक रु १५ हजार उपलब्ध गराउँछौँ ।’ गाईपालन गर्नका लागि वार्षिक ४० हजार तिरेर एक बिघा १० कठ्ठा जग्गा भाडामा लिएको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । फार्मले बैंक कर्जा, दान, भेटीलगायत सहयोगबाट गाईपालनका साथै बाख्रापालनसमेत गरिरहेको छ । ‘आश्राममा बस्ने भक्तजनलाई गौःसेवामा सहभागी गराउँदै आएका छौँ’, महन्त भण्डारीले भने । गाईको नियमित हेरचाह, सरसफाइ, दाना, पानी, पराल, औषधोपचारलगायतमा रकम खर्च हुनेगरेको छ । लगानी वृद्धि गरी नश्ल सुधारसहित गुणस्तरीय गाई तथा बाख्रापालना गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । लक्ष्मीनारायण कृषि फार्मका सञ्चालक सङ्गीता पौडेल फार्मलाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछिन् । मन्दिरमा आश्रित भक्तजनले गाईको हेरचाह गर्ने गरेको उनले बताइन् । फार्मले बैंकबाट झण्डै एक करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । ‘हामीले नाफा कमाउनेभन्दा पनि सेवाभावले फार्म सञ्चालन गरिरहेका छौँ’, पौडेलले भनिन्। सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाका कृषि तथा पशुपक्षी शाखा प्रमुख किशोरकुमार कार्कीले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा फार्मका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । रासस
पाँच महिनामा तीन खर्ब ८३ अर्ब आम्दानी, चार खर्ब ५२ अर्ब खर्च
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि सरकारले ल्याएको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन नसकेको देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषणअनुसार गत मङ्सिर मसान्तसम्ममा सरकारले गरेको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएको छ । यो अवधिसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको २६ दशमलव ०७ प्रतिशत आम्दानी भएको छ भने २५ दशमलव ८७ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु आवका लागि सरकारले कूल रू १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । मङ्सिर मसान्तसम्म आइपुग्दा सरकारको बजेट खर्च रू चार खर्ब ५२ अर्ब ९९ करोड ५७ लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको २५ दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पहिलो पाँच महिना अवधिमा चालु खर्च ३१ दशमलव ५३, पुँजीगत खर्च ११ दशमलव ९४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च १८ दशमलव ५२ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु शीर्षकमा रू ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख बराबरको बजेट ल्याइएकामा मङ्सिर मसान्तसम्ममा रू तीन खर्ब ५९ अर्ब ९९ करोड ५७ लाख बराबर खर्च भएको छ । पुँजीगत शीर्षकमा रू तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख बराबरको वार्षिक बजेट रहेकामा हालसम्म रू ३६ अर्ब छ करोड तीन लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा रू तीन खर्ब सात अर्ब ४५ लाख ३६ हजार बराबर वार्षिक विनियोजन रहेकामा हालसम्म रू ५६ अर्ब ९३ करोड ९७ लाख बराबर खर्च भएको छ । चालु आवको पहिलो पाँच महिना अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकेको देखिँदैन । चालु आवका लागि कूल रू १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख बराबर राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको २६ दशमलव ०७ प्रतिशत अर्थात् रू तीन खर्ब ८३ अर्ब ९२ करोड ४२ लाख बराबर मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ । यो अवधिसम्मको सरकारको आयव्ययको विश्लेषण गर्दा आम्दानीको तुलनामा रू ६९ अर्ब सात करोड १५ लाख बढी खर्च भएको छ । अर्थात् पाँच महिना अवधिमा रू ६९ अर्बभन्दा बढीको बजेट घाटा सरकारले व्यहोरेको छ । सरकारले चालु आवमा कर राजस्वतर्फ रू १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड ९६ लाख र गैरकर राजस्वतर्फ रू एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख बराबर सङ्कलन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । त्यस्तै रू ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने सरकारी लक्ष्य छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुआती पाँच महिना अवधिमा कर राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको २५ दशमलव ८३ प्रतिशत अर्थात् रू तीन खर्ब ३७ अर्ब १८ करोड ६७ लाख छ भने गैर कर राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको २२ दशमलव ४२ प्रतिशत अर्थात् रू २६ अर्ब २४ करोड २५ लाख बराबर छ । चालु आवको मङ्सिर मसान्तसम्ममा सरकारले रू दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिएको छ । रासस
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भयो राष्ट्रिय बीमा नीति, बीमाको पहुँच सरकारदेखि भुइँ मान्छेसम्म पुग्ने
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले राष्ट्रिय बीमा नीति स्वीकृत भएको बताएका छन् । उनले प्राधिकरणबाट प्रस्ताव भएको राष्ट्रिय बीमा नीति हालै मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएको बताएका हुन् । ‘प्राधिकरणबाट प्रस्ताव भएको राष्ट्रिय बीमा नीति हालै मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ, यसले बीमा क्षेत्रको विस्तार र विकास सहयोग पुग्ने छ, यो बीमा क्षेत्रको लागि कोसेढुंगा सावित हुन्छ,’ उनले भने । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) सँगको सहकार्यमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले आयोजना गरेको बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । यस कार्यक्रमले प्राधिकरण र पत्रकारबीच सही ढंगले सहकार्य गर्ने आधार तय भएको उनले बताए । बीमा सम्बन्धी समसामयिक विषयमा धारणा विकास गर्न पत्रकारको सहयोग पुग्ने पनि उनको भनाइ छ । यसैगरी बीमा नियमावली २०८० पनि स्वीकृतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पेश भएको उनले जानकारी दिए । बीमा नियमावली स्वीकृत भएपछि बीमित हित संरक्षण कोष, बीमा विकास कोष, बीमा सुचना केन्द्रहरु स्थापना गर्न बाटो खुल्ने उनले बताए । बीमासम्बन्धी सरोकारवाला व्यक्ति र नाफिजमा आबद्ध पत्रकारहरूको उपस्थितिमा शुक्रबार काठमाडौंको छैमलेमा उक्त अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको हो । अन्तरक्रियामा बोल्ने वक्ताहरूले बीमाको विस्तार गर्न अझै जागरण फैलाउनुपर्ने बताएका छन् । साथै, बीमा कम्पनीहरूले पनि इनोभेटीभ प्रडक्ट ल्याउनुपर्ने र प्राधिकरणले नीतिगतरूपमा सहजीकरण गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्राधिकरणका अध्यक्ष सुर्यप्रसाद सिलवालले बीमा पहुँच विस्तार गर्न पत्रकार र बीमा क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । बीमा विस्तार गर्ने मामिलामा प्राधिकरण नाफिजसँग थप सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि उनले बताए । यसैगरी बीमाको पहुँच सरकारदेखि भुई मान्छेसम्ममा पुग्नुपर्ने उनले बताए । त्यसको लागि पनि पत्रकार र बीमा क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘सरकारले बहन गर्न नसक्ने दायित्व बीमा क्षेत्रले बहन गर्न सक्छ । तसर्थ, सरकारले आफ्नो भौतिक पुर्वाधार सम्पत्तिलगायत दायित्वको बीमा गर्नुपर्छ । साथै, बीमाको सबैभन्दा बढी आवश्यकता भुइँ मान्छेहरूलाई छ । उनीहरूलाई बीमाको दायरामा ल्याउने काम हामीले गर्नुपर्छ,’ उनले बताए । यसैगरी पत्रकारले तथ्यमा आधारित समाचार लेख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आग्रह तथा पुर्वाग्राहमा आधारित भएर, अनुमानका भरमा समाचार लेख्दा बीमा क्षेत्रको मात्रै नभएर सञ्चार क्षेत्रकै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने उनले बताए । यस्तै, नाफिजका अध्यक्ष मोदनाथ ढकालले बीमा सचेतना बढाउन नाफिज सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । प्राधिकरण, नेपाल बीमक संघ र नेपाल जीवन बीमक संघ सहकार्य गरेर बीमा जागरण बनाउन नाफिज तयार रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले यसअघि पुँजीबजार सम्बन्धी जागरण विस्तार गर्न प्रदेशगतरूपमा काम गरिसकेको छौं । अब बीमा सम्बन्धी सचेतना जगाउन पनि सहकार्य गर्न तयार छौं,’ उनले बताए । यस्तै, उनले आर्थिक पत्रकारहरूको क्षमता विकास गर्न र कल्याणकारी काम गर्न नाफिज स्थापना भएको बताए । ‘नाफिज ३०० भन्दा कम आर्थिक पत्रकारहरूको संस्था हो । यो ट्रेड युनियन भन्दा पनि आर्थिक पत्रकारहरुको क्षमता विकास गर्ने र कल्याणकारी काम गर्ने गरी यो स्थापना भएको हो,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम जस्ता कार्यक्रम गर्दै आएका छौं । कल्याणकारी तर्फ पहिलोपटक सदस्यहरुको कोरोना बीमा गरिएको थियो । अब नाफिज सदस्यहरुको स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमा गर्ने तयारीमा छौं ।’ यस्तै, उनले पत्रकारहरूले पढ्ने बानीको विकास गर्नुपर्ने बताए । पत्रकारले अध्ययन गरेमा सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिलाई सही समयमा सही प्रश्न गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘पत्रकारलाई एकदमै छिटो एकदमै सही समाचार प्रसारण गर्नुपर्ने दवाव छ । यद्यपि, त्यसमा समयमा कम्परमाइज गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सही समाचार दिने बिषयमा कम्परमाइज गर्न हुँदैन ।’ त्यसैगरी नेपाल जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पोषक पौडेलले अब विद्यार्थीहरूबाट बीमासम्बन्धी चेतना बढाउने काम गनुपर्ने बताए । त्यो मोडेलमा अघि बढे तल्लो स्तरबाटै बीमाको पहुँच विस्तार हुने उनले बताए । ‘हामीले विद्यार्थीमा बीमा सम्बन्धी जागरण ल्याउन सकेमा उनीहरूले घरका अन्य सदस्यहरुलाई पनि बीमाबारे बुझाउन सक्छन् । त्यसले बीमाको जागरण विस्तार गर्न ठुलो सहयोग पुग्छ,’ उनले भने, ‘बीमाका लागि व्यावसायिक बजार पनि ठूलो छ । अब बीमा जागरणसँगै इनोभेटीभ प्रडक्ट लिएर अघि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि हामी नाफिजसँग सहकार्य गर्न तयार छौं ।’ यस्तै, निर्जीवन बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले पनि यस कार्यक्रमले बीमा जागरण विस्तार गर्न ठुलो सहयोग पुग्ने बताए । ‘पत्रकारको एउटा धर्म स्पष्टरूपमा सही सूचना दिनु पनि हो । यो कार्यक्रमले पत्रकारहरुमा बीमासम्बन्धी ज्ञान अझै बढेको र त्यसले गर्दा समाजमा बीमाबारे सही सूचना जाने अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘साथै, हामी नाफिजसँग सहकार्य गरेर बीमा सचेतना बढाउने काम गर्न तयार पनि छौं ।’
भ्रमण भिसा : एक हजार पाँच सयमा दुई सय ४६ नक्कली
काठमाडौं । भ्रमण भिसामा विदेश जान लागेका एक हजार पाँच सय युवाभन्दा बढीका कागजात अध्ययन गर्दा दुई सय ४६ जनाको कागजात नक्कली फेला परेको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार सरकारी कर्मचारीकै संलग्नतामा सङ्गठितरुपमा यसरी नक्कली कागजात बनाइ मानिसलाई भ्रमण भिसामा विदेश पठाउने गरेको पाइएको छ । यसरी मिलेमतोमा विदेशिएका अधिकांश त्यहाँ घुम्नका लागि नभई कामका लागि जाने गरेका छन् । शङ्कास्पद कागजातसहित गएको असोजदेखि नै प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो । सो क्रममा एक हजार पाँच सय १२ जनाका कागजात अध्ययन गर्दा त्यसमध्ये दुई सय ४६ कागजात प्रमाणपत्र, श्रम, नाता प्रमाणित, प्रहरी रिपोर्ट र बैंक विवरणलगायतका कागजात नक्कली देखिएको पाइएको कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले बताए । उक्त कागजात बनाउने व्यक्तिको पहिचान गर्ने र नक्कली कागजातका आधारमा के–कसरी विदेश पठाइने रहेछ भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्दा सबै मिलेमतोमा काम हुने गरेकोसमेत पाइएको छ । त्यसरी अनुसन्धानका क्रममा सरकारी कर्मचारीसहित एजेन्ट, कन्सलटेन्सी, ट्राभल एजेन्सीले एयरलाइन्सलाई प्रतिव्यक्ति रु १० हजारदेखि १५ हजार र अध्यागमनका कर्मचारीलाई प्रतिव्यक्ति रु ४० हजारदेखि ५५ हजार दिएर मिलेमतोमा मिलाइ पठाउने देखिएको पाइएको पनि उनले बताए । सोही आधारमा मिलेमतोमा संलग्न एजेन्ट, ट्राभल्स, एयरलाइन्स र अध्यागमनका कर्मचारीसहित ३५ जनाभन्दा बढीलाई विभिन्न मितिमा पक्राउ गरी सङ्गठित अपराध, लिखतसम्बन्धी कसुरसमेतका अपराधमा आवश्यक कारबाही थालिएको छ । सोही अध्ययनका आधारमा अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीसँग मिलेमतोमा नक्कली कागजातका आधारमा विदेश पठाउने र विदेश पुगेपछि महिलालाई घरेलु कामदारका रुपमा लगाइने र शोषणसमेत हुने तथा पुरुषलेसमेत तोकिएको काम नपाई जोखिमपूर्ण काममा लागाइने गरेको पाइएको छ । त्यसरी गएकालाई पछि स्वदेशमा फर्काउनसमेत कठिनाइ हुने गरेको प्रहरीको निष्कर्ष छ । अनुसन्धानका क्रममा उक्त घटनामा संलग्न भएको पाइएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका अधिकृत नरवीर खड्कालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्दा उनले यसरी मिलेमतोमा तीन सय जना पठाएको पाइएको छ । यस्तै निमा छिरिङ ट्राभल्सका सञ्चालक मनोज तामाङ र निजकै ट्राभल्समा काम गर्ने उनकै सालो पदम लामालाई पक्राउ गरी लिखितसम्बन्धी कसुर समेतका अपराधमा प्रहरी परिसर टेकुले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सोही कार्यमा संलग्न रहेका आधारमा नेपाल एयरलाइन्सका अरविन्द यादव, होम पोखरेल, ट्राभल्स एजेन्सीका मनुराम चौधरी, स्काई ट्राभल्स एण्ड टुरका दिनेश ज्ञवाली, रोयल ट्राभल्सका सञ्चालक देवराज खनालसहित गणेश पाण्डे, सञ्जय तामाङ, रामप्रसाद भण्डारी सरोजकुमार यादव, राजकिशोर शाह, रविन अर्याललगायतलाई पक्राउ गरी कारबाही थालिएको प्रहरीले जनाएको छ । रासस
