बिजुलीले देशमा उज्यालो ल्याउँदै छ, यो लोकतन्त्रको उपलब्धि होइन ? : प्रधानमन्त्री दाहाल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिजुलीको उज्यालो अब देशकै उज्यालो बन्ने दिशामा अघि बढ्नु लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएका छन् । सरकार एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले नेपाली समाजमा अत्यन्त चिन्ताजनक रूपमा चारैतिर हीनताबोध र नकारात्मकताको डढेलो लगाइँदै गरेको उल्लेख गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा भएको क्रान्तिले मात्रै पनि लोकतन्त्रको भविष्यलाई थप उज्यालो बनाएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘सकिन्नँ, बन्दैन, हुँदैन भन्ने नकारात्मकताले जरैदेखि समाजको सिर्जनात्मकता मारिरहेको छ । एकथरी तत्वले त नियोजित रूपमै यो मानसिकतालाई मलजल गरिरहेका छन्, उनले भने, ‘यस्तो वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको छ कि देशमा सबै नराम्रोमात्र भइरहेको छ । म आज यो प्रश्नबाट सम्बोधन सुरु गर्न चाहन्छु कि के देशमा साँच्चै केही नभएकै हो ? के देश पूर्णरूपमा सम्भावनाहीन बन्दै गएको हो ?’ आफू दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुनुअघिसम्म देशमा १८ घण्टासम्मको ‘लोडसेडिङ’लाई नियति मानिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आज लगभग सिङ्गो देशमा विद्युतको पहुँच पुगेको पनि जानकारी दिए । ‘वर्षायाममा पनि विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट आज देश विद्युत् निर्यात गर्ने ठाउँमा पुगेको छ । विगत एक वर्षमा सात सय मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गरी १५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरिएको छ, ‘उनले भने, ‘जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३१ दशमलव २८ प्रतिशतले बढी हो । पाँच वर्षअघि यो अवस्थाको धेरैबाट कल्पना पनि गरिएको थिएन ।’ विक्रम संवत् १९६८ मा फर्पिङ जलविद्युत्बाट पाँच सय किलोवाट विद्युत् उत्पादनबाट सुरु भएको नेपालको विद्युतीकरण यात्रामा त्यसपछिका एक सय चार वर्षमा जम्मा आठ सय मेगावाटमात्र उत्पादन क्षमता पुगेको तर विगत ७ वर्षभित्र नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता बढेर दुई हजार आठ सय ९२ मेगावाट पुगेको छ र जसमध्ये करिब पाँच सय ४१ मेगावाट यही एक वर्षमा मात्र थप भएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘विगतका हिसाबले यो एक वर्ष करिब असी वर्ष बराबर हो । तर, मैले यसमा सन्तोष मानेको छैन । मेरो विश्लेषणमा हामीसँग यस क्षेत्रमा भएको सम्भावनाको तुलनामा यो साह्रै सानो उपलब्धि हो ।’ नेपालको समृद्धिका लागि नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र दूरगामी महत्वको सहमति भएको आँैल्याउँदै उनले भारतसँग मात्रै नभएर बङ्गलादेशसँग पनि हामी विद्युत् व्यापारको एकदमै नजिक पुगेको र नेपालबाट बङ्गलादेशमा ४० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न त्रिदेशीय विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन थालेको पनि जानकारी दिए । आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल–चीन जोड्ने चिलिमे–केरुङ दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन अगाडि बढाउने सहमति भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यो प्रसारण लाइन बन्ने बित्तिकै चीनसँग पनि विद्युत् व्यापारको ढोका खुल्ने पनि बताए । ‘देशभित्र पनि हामी उद्योग र चुलोदेखि यातायातसम्म विद्युत् खपत बढाएर आत्मनिर्भरताको नयाँ युगतिर अगाडि बढ्दैछौँ, गम्भीर भएर सोचौँ त, देशले हरेक वर्ष कम्तीमा पाँच खर्ब रुपैयाँको बिजुली निर्यात गर्न र त्यति नै बराबरको आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्दा अरू विकसित देशसरह हुन हामीलाई कति नै वर्ष लाग्ला र ?, ‘उनले प्रश्न गरे, ‘म निराशावादीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, हाम्रो देश यति ठूलो आर्थिक सम्भावनाको नजिक इतिहासमै यसअघि कहिल्यै थियो र ? बिजुलीको उज्यालो अब देशकै उज्यालो बन्ने दिशामा छ । के यो लोकतन्त्रको उपलब्धि होइन र ?’ रासस
अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबन्डा हुने छैन : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबन्डा नहुने घोषणा गरेका छन् । सरकार एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् । ‘म दलहरू, नागरिक समाज र राज्यका सबै निकायलाई समेत क्रमभंगताको अपील गर्दछु, अब शीर्ष बैठकहरू सत्ताको वितरण गर्न होइन, विश्वविद्यालयहरू सुधार्न, परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रको एउटै धारणा बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र लगानीका लागि राष्ट्रको छवि सुधार्न बस्नेछन्, मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा घोषणा गरिसकेको छु, अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागवण्डा हुनेछैन,’ उनले भने । संसारको कुनै पनि कुनामा रहेका योग्य नेपालीले विश्वविद्यालय सुधारको प्रष्ट र इमान्दार खाकासहित उपकुलपतिमा दावी गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । ‘अब मेरिटोक्रेसी सुरु हुनेछ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यसको प्रस्थानबिन्दु बन्नेछ, नेपालका विश्वविद्यालयहरू रित्तिँदै जाने, युवा जनशक्तिसँगै पूँजी पनि पलायन हुने डरलाग्दो अवस्था अन्त्य गर्न तथा शिक्षामा गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति देशभित्रै उत्पादन गर्न बहुआयामिक कदम चालिँदैछ,’ उनले भने । विद्यालय शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन अति जरूरी तर ७ वर्षदेखि कसैले हिम्मत नगरेको शिक्षा विधेयक आफूले संसदमा पेश गरेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘त्यसका कमीकमजोरी सच्याई छिटै पारित गर्न म प्रतिबद्ध छु, विद्यालयलाई राजनीतिक क्रीडास्थल बनाउनु हुँदैन भन्ने मेरो निष्कर्ष छ, यसमा म आम शिक्षक, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालाको साथ चाहन्छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सात प्रदेशमा सुविधायुक्त स्टुडियो निर्माण गरी दुर्गम र दक्ष शिक्षकको अभाव भएका स्थानीय तहहरूमा रहेका विद्यालयहरूमा आगामी शैक्षिक वर्षदेखि नै सूचना प्रविधिको माध्यमबाट विज्ञान, गणित र अंगेजी विषयको पठनपाठन सुरु गरिने जानकारी दिए ।
सरकारले ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकता राखेको छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमार्फत विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । सरकारका एक वर्षको उपलब्धिको विवरण सार्वजनिक गर्न आज आयोजित कार्यक्रम तथा देशवासीका नाममा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको ध्यान अब ‘गेम चेञ्जर’ ठूला जलविद्युत् आयोजनामा केन्द्रित हुने बताएका हुन् । नेपालले छिमेकी मुलुकमा विद्युत् बजार पाउनसक्ने पर्याप्त सम्भावना रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सरकारले सोही अनुरुप विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण र बजार व्यवस्थापनको योजना बनाइरहेको बताए । छिमेकी मुलुक भारत, बङ्गलादेश र चीनसमेत नेपालको विद्युत् व्यापारका साझेदार बन्ने परिस्थिति तयार भएकाले अब सरकार ‘गेमचेन्जर’ ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लागेको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिए । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको पूर्वाधार करसमेत सोही आयोजनालाई उपलब्ध गराइने र स्रोतको अभाव हुन नदिने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अबको तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको थप अध्ययन सुरु भएको जानकारी दिए । त्यस्तै, केही ठूला आयोजनामा लगानी जुटाउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘एक हजार नौ सय दुई मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न भएको छ । नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारका तर्फबाट पर्याप्त सहजीकरण भइरहेको छ, ‘उनले भने, ‘एक हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण आयोजनालाई लगानी जुटाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आउँदो दुईदेखि तीन महिनाभित्र टेस्टिङ कमिसनिङ भइरहेका थप आयोजनाहरूबाट करिब पाँच सय ६४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।’ हालसम्म नौ हजार एक सय ६४ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाको निजी क्षेत्रसँग विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको र जसमध्ये यस वर्षमात्र करिब दुई हजार दुई सय मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेख गरे । ‘सुनकोशी मरिन डाइभर्सन तथा कमला डाइभर्सन सिँचाइ आयोजनाहरूलाई समेत थप पानी उपलब्ध गराउन सक्ने छ सय ७८ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ, ‘ उनले भने,‘राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जडित ड्रोन प्रविधिबाट नियमित अनुगमन गर्ने प्रणाली जडान गरिँदैछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट यस्ता आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन गर्न मैले सुरु गरिसकेकोछु ।’ रासस
उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गरिँदैछ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागु गर्न थालेको जानकारी दिएका छन् । सरकार एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘कृषिमा राज्यको लगानी घटेको छैन तर उत्पादकत्व बढेको छैन। सहुलियत दरमा कृषि ऋण वास्तविक किसानसम्म पु¥याई कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराइएका अनुदानहरूलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र एकीकृत गरी आगामी वर्षदेखि किसानको सूचीकरणका आधारमा अनुदान तथा मल वितरण गर्न सुरु गरिँदैछ। प्रमुख खाद्यान्न तथा तरकारीमा ‘उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली’ लागू गरिँदैछ। दूध किसानहरूको बाँकी बक्यौता २०८० चैतभित्र भुक्तानी हुँदैछ। तर, यी सुधारले मात्रै कृषि क्षेत्रले फड्को मारिहाल्ने अवस्थामा हामी छैनौं।’ किसानहरूलाई समयमै ४ लाख १ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल सुनिश्चित भएको जानकारी दिंदै उहाँले सतह र भूमिगत सिंचाइ आयोजनाहरूबाट थप २१ हजार १ सय ६९ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइएको र यस अवधिमा २ सय ९६ डिप ट्युबेल र ३ हजार २ सय ४४ स्यालो ट्युबेल सिँचाइ प्रणालीको निर्माण भएको बताए । ‘कृषिमा अब परम्परागत ढंगले सोचेर पुग्ने अवस्था छैन। खाद्यान्न प्रणाली तथा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको लागि कृषि क्षेत्रमा सरकारी, निजी, बिकास साझेदार र सहकारी क्षेत्रको लगानी बढाउन कृषि क्षेत्रमा लगानी दशक ९वि।सं। २०८१–२०९१० नै घोषणा गरी अगाडि बढ्ने सरकारको तयारी छ। आगामी असार मसान्तसम्म ३० वटा प्रयोगशालासहितको एकीकृत कृषि तथा पशुसेवा केन्द्रको निर्माण सम्पन्न हुँदैछ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘कृषि उपजको बढ्दो आयात, जलवायु परिवर्तन लगायतका कारणले कृषि क्षेत्रमा परेको चाप कम गर्न र प्रमुख कृषि उपजमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न ठूला सिंचाइ आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्रमा मल, विउको सुनिश्चितता एवं संरचनागत सुधारसहित १७ हजार हेक्टरमा चैते धान खेती प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको तयारी छ। कृषि उत्पादनको प्रमुख आधार सिंचाइको विस्तार गर्न समग्र तराई क्षेत्र सिञ्चित हुने गरी नहर प्रणाली विकास गर्ने कार्य प्रारम्भ हुँदैछ।’
मिटरब्याजी र सहकारी ठगहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याउँदैछौं : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भिआइपी कल्चर भत्काएर लोकतन्त्रप्रति भरोसा बढाउने कार्यमा महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त भएको बताएका छन् । सरकार एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘मैले संसदमा सुरुकै दिन गरेको संकल्प थियो, सुशासन । देशमा एउटा “भिआइपी कल्चर” स्थापित भइरहेको थियो । हाइ प्रोफाइलहरूलाई कानुनले छुनै सक्दैन भन्ने आममनोविज्ञान बनिरहेको थियो । सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुनको अवैध आयात लगायतका काण्डमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अनुसन्धान र कारवाही गरेपछि जनतामा लोकतन्त्रप्रति भरोसा बढेको छ ।’ कहिल्यै कानुनले नछुने ठानिएका उच्चपदस्थहरू कानुनको नियन्त्रणमा आएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘देशमा पहुँच होइन, विधिको शासन छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सरकारले कतै कुनै लापरवाही गरेन । यसबाट कानुनको सर्वोच्चता मात्र होइन, लोकतन्त्रकै सर्वोच्चता पनि स्थापित भएको छ । यसलाई मैले लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धीकरण भनेको छु ।’ योक्रम निरन्तर जारी रहने जानकारी दिंदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटरब्याजी र सहकारीका ठगहरू पनि राज्यको नियन्त्रणमा आइरहेको बताए । ‘वर्षौंदेखिको विकृति र बेथितिको चक्र भत्काउन सरकार उत्तिकै प्रतिवद्ध छ । एनसेलको सेयर बिक्रीबारे जानकारी पाएलगत्तै संवेदनशीलताका साथ यो विषयलाई लिँदै छानविन तथा अध्ययन समितिमार्फत राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
स्वास्थ्य विमाको दायरा बढाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्वास्थ्य विमाको दायरा विस्तार गर्ने घोषणा गरेका छन् । सरकार एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘२०७४ सालमा म प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा ऐन ल्याइएको हो, तर बिमा कार्यक्रम त्यसको भावना र व्यवस्थाअनुसार अघि बढेन, अब यसलाई सुधार्दै मेरै कार्यकालमा बनेको ऐन बमोजिम नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँचको संवैधानिक हकको ग्यारेन्टी गर्ने काम उच्च प्राथमिकतामा हुनेछ।’ स्वास्थ्य बिमा ऐन बमोजिम बिमाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार, बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि, बलियो अनुगमन र मूल्यांकन संयन्त्र, बिमाको दायरामा वृद्धि र सबैको आबद्धता, उपचारका लागि अस्पताल लगायतका संरचना र सेवाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सरकार तदारूकताका साथ लागिरहेको जानकारी दिंदै उनले बिमाको हालको रकमको दायरा बढाइनेछ र आधारभूतबाहेक हाल सञ्चालित सबै निःशुल्क कार्यक्रमहरूलाई समेत एकीकृत रूपमा स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । स्वास्थ्य बिमालाई केन्द्रमा राखी एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य प्रणालीको विकासमा जोड दिइने पनि उनले प्रस्ट पारे ।
असीको दशक तीव्र विकासको दशक : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अब २०८० को दशक तीव्र विकासको दशक हुने बताएका छन् । सरकार एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिकले महसुस गर्ने गरी विकास गरिने बताएका हुन् । ‘यस वर्ष सात सय ७६ दशमलव ६१ किलोमिटर कालोपत्र सडक निर्माण भएको छ भने पाँच सय ८७ दशमलव ५ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ, यसै अवधिमा एक सय ८१ दशमलव २९ किलोमिटर नयाँ ‘ट्र्याक’ खोलिएको छ, थप एक लाख ६२ हजार सुरक्षित आवास निर्माण गरी लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराइएको छ, ‘उनले भने, ‘यो आँकडाले अघिल्ला वर्षहरूभन्दा प्रगति त देखाउला तर म सन्तुष्ट छैन ।’ नारायणगढ–बुटवल खण्ड वा मुग्लिन–पोखरा खण्डकै उदाहरण लिनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्ती दाहालले भने, ‘जनताले बाटो भत्केको व्याख्या गरिरहेका छन्, जबकि बाटो त बनिरहेको छ, समयमा आयोजनाहरू पूरा नहुँदा यस्तो नकारात्मक भाष्यमात्र बनेको छैन, लागत बढेको छ, जनताले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको छ ।’ अब पूर्वाधारमा कम्तीमा दुई ‘सिफ्ट’को प्रत्याभूति हुने र सकेसम्म ‘ब्यारेक मोडल’मा लैजाने गरी नीतिगत र व्यावहारिक छलफल गरिरहेको पनि दाहालले बताएका छन् । ८० को दशक तीव्र विकासको दशक’ भन्ने सङ्कल्पसँगै पूर्वाधारमा देशले नयाँ ढङ्गले फड्को उनको धारणा छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा अहिले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका हुन् । रासस
प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा शासकीय सुधार आयोग गठन गरिने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नै अध्यक्षतामा शासकीय सुधार आयोग गठन गरिने बताएका छन् । देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले सो बताएका हुन् । साथै उनले चैत महिनाभित्र सबै सरकारी कार्यालयहरुमा एकीकृत व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले सबै सरकारी कार्यालयहरुलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाइने समेत बताए ।
