वर्षान्त २०२३ : जलवायु न्यायले पाउँदैछ अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकता
काठमाडौं । सन् २०१७ मा १०० जनाभन्दा धेरैको ज्यान लिने गरी पोर्चुगलमा फैलिएको उष्णलहर र डढेलोबाट प्रभावित बनेकी २४ वर्षीया क्लाउडिया डुआर्टे अगोस्टिन्होसहित उनका २० वर्षीय भाइ मार्टिम र ११ वर्षीया बहिनी मारियानासहित छ जनाले ३२ वटा देशका सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए । युरोपेली सङ्घका सबै सदस्य, बेलायत, नर्वे, रुस, स्विट्जरल्यान्ड र टर्कीलाई जलवायु परिवर्तनको बारेमा पर्याप्त काम नगरेको र पेरिस सम्झौताले तोकेको लक्ष्यअनुरूप विश्वव्यापी तापमान १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र कायम गर्ने गरी हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन कम गर्न चुकिरहेको भन्ने उनीहरूको आरोप छ । उक्त मुद्दा मानवाधिकारसम्बन्धी मामिला हेर्ने युरोपेली अदालत (इसिएचआर)मा विचाराधीन छ । विश्वमा निकै महत्त्वका साथ हेरिएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पहिलो मुद्दा मानिएको छ । बाँच्न पाउने अधिकार, गोपनीयता, पारिवारिक जीवन र विभेदमुक्त हुन पाउनेसहितका आफ्ना आधारभूत अधिकारहरू जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्ने कुरामा सरकारहरूले देखाएको अनिच्छाका कारण मिचिएको उनीहरूको दाबी छ । त्यस्तै अमेरिकाको ओरिगनको मल्ट्नोमा काउन्टीले कैयौँ तेल र ग्यास उत्पादकहरूविरुद्ध सन् २०२१ मा भीषण गर्मी गराएको भन्दै ५२ अर्ब डलर क्षतिपूर्ति मागसहित मुद्दा दायर गरेको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी इतिहासकै ठूलो कानूनी लडाइँका रुपमा लिइएको यो मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन रहेको छ । न्यायालयले काउन्टीको पक्षमा निर्णय गरेमा तापक्रम बढाउन मुख्य जिम्मेवार मानिएका जीवाश्म इन्धन उत्पादन गर्ने दजर्नौँ कम्पनीहरूले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बाध्यताको सिर्जना मात्र हुँदैन । यस्ता कम्पनीहरुको अस्तित्वमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा हुने बताइएको छ । यी दुवै मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुले प्राथमिकता मात्र दिएका थिएनन्, भावी सन्ततिका लागि विश्वको सुरक्षित भविष्यको सुनिश्चित गर्न जिम्मेवार व्यवहारका लागि सूचनाहरु सम्प्रेषण गरेका थिए । जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वका अनेक जटिल समस्याहरुलाई लिएर विभिन्न देशका न्यायालयहरुमा मुद्दाहरु दर्ता हुने क्रम बढ्दो छ र न्यायालयहरुबाट पनि साझा चासो र चिन्ताको जलवायु न्यायको पक्षमा निर्णयहरु भइरहेका छन् । न्यायाधीशहरूमा जलवायु परिवर्तनबारे आएको स्पष्ट दृष्टिकोणका कारण अधिकांश न्यायालयहरुबाट अगामी दिनमा जलवायुमैत्री निर्णय आउने आशा गरिएको छ । केही वर्षदेखि वैज्ञानिकहरुले लगातार जलवायु परिवर्तनको असरका बारेमा विभिन्न अनुसन्धानबाट देखिएका निस्कर्षहरुका बारेमा सचेत गराउँदै आए पनि राजनेताहरु भने पछिल्लो समय यस समस्याप्रति गम्भीर देखिएका छन् । राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय कुनै पनि फोरमहरुमा यस विषयले प्राथमिकता पाउन थालेको छ र पृथ्वीमा तापमान वृद्धि गराउने मुख्य स्रोत जीवाश्म इन्धन भएकाले यसको खपतलाई घटाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता महसुस हुन थालेको छ । समस्याको पहिचान गर्न सफल कोप २८ संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन ९कोप–२८० मा अधिकांश देश नवीकरणीय र हरित ऊर्जा उत्पादनलाई बढावा दिँदै जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई न्यून गर्दै जाने सहमति भएको छ । कोप–२८ मा हालसम्म गरिएका प्रतिबद्धताले सन् २०३० सम्ममा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी गर्न आवश्यक पर्ने कार्यमा ३० प्रतिशतले मात्र कमी ल्याउने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणसम्बन्धी निकायका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी प्रतिबद्धतामा एक सय ३० देशले हस्ताक्षर गरेका छन् । विश्वको सबैभन्दा ठूलो हरितगृह ग्यास उत्सर्जन चीन, विकासशील भारत र प्रमुख ऊर्जा निर्यातकर्ता साउदी अरब र रुसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिवद्धतापत्रमा २०३० सम्म ११ हजार गिगावाट हरित ऊर्जा क्षमता पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आइइए)ले २०२२–२०२७ बीचमा नवीकरणीय ऊर्जाले विश्वको ऊर्जा क्षमतामा ९० प्रतिशतभन्दा विस्तार हुने जनाएको छ । नवीकरणीय ऊर्जाको बढोत्तरी गर्दै गएर सन् २०५० सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको नीतिलाई व्यावहारिकरूपमा लागू गर्नसमेत सहभागी राष्ट्र तयार देखिएका छन् । नवीकरणीय ऊर्जा करिब दुई हजार चार सय गिगावाट हुनेछ, यो भनेको चीनले आज उत्पादन गरेको सम्पूर्ण ऊर्जा क्षमता हो । हिजो जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक उपयोग गर्ने चीन, युरोपिय युनियन, अमेरिका, भारतले हालको नीति र बजारमा परिवर्तन गरेका कारण यो सम्भावना बढेको ऊर्जाविद्हरु बताउँछन् । विकाशोन्मुख देशहहरु मात्र होइन, विश्वका औद्योगिक मुलुकहरुमा पनि सौर्य, वायु, जलविद्युत् र जैविक इन्धन भविष्यको ऊर्जाको मुख्य स्रोत हुनेछ । ‘क्लाइमेट एक्सन’ का अनुसार जीवाश्मको योगदान अझै पनि विश्वव्यापी ऊर्जा उत्पादनमा ८० प्रतिशत बढीमा छ । विश्वव्यापी रूपमा हाल करिब २९ प्रतिशत विद्युत् नवीकरणीय स्रोतबाट प्राप्त भइरहेको छ । विश्व जनसङ्ख्याको करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस जीवाश्म इन्धनमा निर्भर छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा एजेन्सीले सन् २०५० सम्ममा विश्वको ९० प्रतिशत विद्युत् नवीकरणीय ऊर्जाबाट आउने अनुमान गरेको छ । आठ वर्षअघि मात्रै पेरिस जलवायु सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा कोइला, तेल र ग्यासको कतै पनि चर्चा भएको थिएन । सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताले बढ्दो खडेरी, आँधीबेहरी र समुद्रको सतह वृद्धिलगायत जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा खराब विनाशबाट बच्न विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई पूर्व–औद्योगिक स्तरभन्दा १।५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी नराख्ने महत्त्वाकांक्षा राखेको थियो । कोप–२८ को सचिवालयका अनुसार जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावबाट बच्न सन् २०३० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई झण्डै आधाले घटाउने विषयमा पनि सहभागी राष्ट्रहरुको समान मत छ । कोइला, तेल र ग्यासजस्ता जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोगका कारण विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनको असर परेको छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा जीवाश्म इन्धनको भूमिका ७५ प्रतिशत बराबर छ । जीवाश्म इन्धनको निर्भरता कम गर्दै स्वच्छ, पहुँचयोग्य, किफायती, दिगो र भरपर्दो ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतमा थप लगानीको आवश्यकता बढेर गएको छ । यस विश्व जलवायु सम्मेलनले जीवाश्म इन्धन प्रयोगको विकल्प खोजी गर्न देशहरूलाई आग्रह गर्ने सहमतिसहति पारित गरेको २१ पृष्ठ लामो सहमति कानुनी रूपमा भने बाध्यकारी छैन । तर यसले जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्न देशहरूलाई मार्गदर्शन भने गर्नेछ । सहमतिमा देशहरूले जीवाश्म इन्धनको विकल्पतर्फ जान ‘न्यायपूर्ण, प्रक्रियाबद्ध र समतामूलक योगदान गर्नेछन्’ भनिएको छ । पहिलो पटक जलवायु सम्मेलनमा लिखितरूपमा कोइला, तेल र ग्यासजस्ता इन्धनहरूबारे प्रतिबद्धता जनाइएको छ । सम्मेलनमा सहभागी देशका सरकार प्रमुखहरू र तेल र ग्यास उद्योगहरूबीच नवीकरणीय ऊर्जालाई तीन गुणा वृद्धि गर्ने र सन् २०३० सम्ममा मिथेन ग्यास उत्सर्जनमा तीव्र कटौती गर्ने गैर–बाध्यकारी प्रतिज्ञा गर्न सहमत देखिएका थिए । करिब ५० इन्धन कम्पनीले मिथेनको उत्सर्जन शून्य गर्ने र सन् २०३० सम्ममा नियमित उत्सर्जनलाई अन्त्य गर्ने वाचा गरेका छन् । अत्यधिक शक्तिशाली तर तुलनात्मकरूपमा कार्बन डाइअक्साइडपछि दोस्रो मानिने अल्पकालीक मिथेन ग्यास अहिले हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जनबाट तापक्रम वृद्धिका लागि लगभग एक–तिहाई नतिजाको लागि जिम्मेवार छ । ऊर्जा उत्पादनको अतिरिक्त, पशु कृषि मिथेनको एक प्रमुख स्रोत हो । तत्कालीन विकल्पको खोजी पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाँदा त्यसबाट निम्तिन सक्ने खराब अवस्थाहरू आउन नदिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका वैज्ञानिकहरूले हालै मानिसहरूले गर्नुपर्ने योजनासहित विभिन्न सुझावहरु सार्वजनिक गरेका छन् । राष्ट्रसङ्घको वातावरणीय निकाय इन्टरगभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज आइपिसिसीका अनुसार मानिसहरूले जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट जोगिनका लागि खनिज इन्धनको प्रयोग कम गर्नुको अर्को बलियो विकल्प नभएको बताएका छन् । पृथ्वीको तापक्रम बढ्न नदिन ऊर्जा उत्पादनका लागि कोइलाको प्रयोगलाई सदाका लागि बन्द गर्नुपर्छ । त्यसैगरी कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न एकदमै अप्ठ्यारो हुँदै गर्दा अनुसन्धानकर्ताहरू उपयुक्त समाधानका निम्ति फेरि प्रविधिको भूमिकामा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । आवास, आवागमन र पोषणजस्ता क्षेत्रमा मानिसहरूको ऊर्जाको मागलाई कटौती गर्न सकिने उपायहरूको खोजी हुनु पर्नेमा पनि उनीहरुको जोड रहेको छ । धनी मानिसहरूको व्यवहारका कारण पृथ्वीको अवस्थामा ठूलो प्रभाव परेकाले उनीहरुको व्यवहारमा परिवर्तन हुन आवश्यक छ । अहिले खनिज इन्धनका सम्बन्धमा भइरहेको पैसाको प्रवाह स्वच्छ ऊर्जाका निम्ति भइरहेको दाँजोमा एकदमै धेरै भएकाले खनिज इन्धनको खपतका निम्ति दिइरहेका अनुदानहरू बन्द गर्नु पर्ने हुन्छ । रासस (विभिन्न एजेन्सीहरुको सहयोगमा)
सरकारले ध्यान दिँदा पनि किन समस्यामा छन् सिँचाइतर्फका ठूला आयोजना ?
काठमाडौं । मुलुकको कृषि उत्पादनलाई बढावा दिन वर्षको तीनपटक खेती गर्ने र आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यका साथ शुरु गरिएका ठूला सिँचाइ आयोजनाको काम अपेक्षित रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । यद्यपी, केही आयोजना भने निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । सरकारले छ वटा सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा सूचीकृत गरेको छ । सिक्टा, बबई रानीजमरा कुलरीया, सुनकोशी मरिण डाइभर्सन, महाकाली सिँचाइ आयोजना र भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवमा समावेश गरेको छ । सबै प्रकारका साधन र स्रोत उपलब्ध गराएपछि आयोजनाको गति र मति भने खुसी व्यक्त गर्न लायकका छैनन् । सरकारले जत्ति नै जोड दिएपनि प्रगति नहुँदा लाभ हासिल गर्नुपर्ने स्थानीयबासी खुसी हुन सकेका छैनन् । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट ती आयोजनाको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने र निरीक्षण गर्न थालेका छन् । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आयोजना स्थलमै पुगेर समस्या निराकरणका लागि पहल गरिरहेका छन् । आयोजना प्रमुख र निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । रानी जमरा कुलरिया : अन्तिम चरणमा रानी जमरा कुमरीया सिँचाइ आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । सो आयोजनाबाट चार दशमलब सात मेगावाट बिजुली समेत उत्पादन गरिएको छ । आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाएर बढी भन्दा बढी लाभ लिने समेत सरकारको योजना साकार हुँदै गएको छ । कूल ३८ हजार तीन सय हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ शुरु भएको सो आयोजनाले कैलालीको महत्वपूर्ण कृषि भूमिलाई हराभरा बनाउने लक्ष्य राखेको छ । चालु आवको अन्त्यसम्म सो आयोजना पूर्ण रुपमा सम्पन्न हुने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको दावी छ । आव २०६७/६८ देखि शुरु भएको सो आयोजनाको कूल लागत रु २७ अर्ब ७० करोड बराबर छ । हाल आयोजनको भौतिक प्गति ६८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६६ प्रतिशत बराबर छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक चूर्णबहादुर ओलीका अनुसार आयोजनाको साइड इन्टेकमा गेट अटोमेशनसहित मूल नहर निर्माण पूरा भएको छ । बालुवा थिग्रयाउने पोखरी निर्माण पूरा भएको छ । मूल नहरमा गेट जडान, एक४४ किलोमिटर लामो लम्की शाखा नहर परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ । विद्युत् गृहमा इलेक्ट्रिकल तथा मेकानिकलतर्फका काम पुरुा भई बिजुली उत्पादन समेत शुरु भइसकेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली प्रणालीमा जोडिइसकेको जानकारी दिए । ‘हाल परीक्षणको रुपमा प्रणालीमा बिजुली जोडिएको छ । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर व्यवसायीक रुपमा जोडन मैले आवश्यक व्यवस्था मिलाइसकेको छु’, उनले भने । सिँचाइसँगै बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजनाका रुपमा रानीजमरा कुलरीया हालसम्मकै पहिलो हो । आयोजनाले ७४ किलोमिटर लामो कृषि ग्रामीण सडक स्तरोन्नती गरिसकेको छ । धोबीनी खोला जलाधार क्षेत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी काम हाल जारी छ । सिक्टा सिँचाइ : कछुवाको गति बाँकेको कृषि भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ शुरु गरिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम जारी छ । अपेक्षित प्रगति हुन नसक्नुको पछाडि यथेष्ट बजेटको अभाव तथा निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन जिम्मेवार रहेको समवद्ध अधिकारीहरुको भनाइ छ । सो आयोजनाले ४२ हजार सात सय ६६ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउँछ । आयोजना शुरु भएको मितिदेखि हिसाब गर्ने हो भने झण्डै दुई दशक पूरा भएको छ । हालसम्मको भौतिक प्रगति भने ३९ दशमलब ७६ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । आव २०६१र६२ देखि संशोधित गुरुयोजना अनुरुप काम भइरहेको छ । आयोजनाको कूल लागत रु ५२ अर्ब ८९ करोड बराबर छ । आयोजनाको पूर्वी नहरतर्फ झण्डै ३८ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको छ । हालसम्म करु २० अर्ब ७१ करोड ६० लाख बराबर खर्च भएको सो आयोजनाको हाल परुवा हेडवक्र्सको ठेक्का सम्झौता भई काम जारी छ । सिनाबाज क्षेत्र बचाव कार्यको ठेक्का सम्झौता भएको छ । पूर्वीनहरको बाँकी कामका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढीरहेको छ । यद्यपी आयोजनाले गति लिन नसकेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नियमित रुपमा अनुमगन शुरु गर्नुभएको छ । आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने र निर्माण व्यवसायी परिचालनलाई विशेष ध्यान दिइएको छ । हरेक एक महिनामा प्रगति विवरण पेश गर्न भनिएको छ । निर्माण भएको नहर समेत घुलनशील माटोका कारण भत्कन गई विभिन्न कानुनी झमेला समेत आयोजनाले व्योहोरेको छ । निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन पनि आयोजनाका लागि उत्तिकै जिम्मेवार देखिएको भन्दै मन्त्रालयले अब कुनै पनि प्रकारको बहाना नचल्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । भेरी बबई : काममा छैन गति नदी पथान्तरण परियोजनाका रुपमा शुरु गरिएको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको हालत पनि कछुवाको गति भन्दा फरक देखिएको छैन । पटक पटक भएका अनुमगन, निर्देशन र निरीक्षणले पनि काम गरेको छैन । मन्त्रालयमा केही दिन पहिले मात्रै निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर मन्त्री बस्नेतले आयोजनालाई गति दिन निर्देशन दिए । निर्माण व्यवसायीले आयोजनालाई दोष देखाउने, आयोजनाले निर्माण व्यवसायी देखाएर दोषारोपण गर्ने अवस्था आएपछि समस्या समाधानमा मन्त्री बस्नेतले पहल गरेका छन् । आव २०७१र७२ देखि शुरु भएको सो आयोजनाको १२।२ किलोमिटर लामो सुरुङ तीन बर्ष पहिल्यै टनेल बोरिङ मेशिन ९टिबीएम० ले खनेर सकिसकेको छ । हाल आयोजनाको भौतिक प्रगति मात्रै ६४ प्रतिशत छ । सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएपनि निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन, परामर्शदाताको समस्याका कारण आयोजनाले गति लिन सकेको छैन । हाल बालुवा थिग्रयाउने पोखरीको छ वटा मध्ये तीन दशमलब पाँच वटा बे को ८५ प्रतिशत निर्माण पूरा भएको छ । बाँधतर्फ ट वटा मध्ये दुई वटा बे को निर्माण ८० प्रतिशत पूरा भएको छ । बाँध र विद्युत् गृह निर्माणमा ढिलाई हुँदा सरकारले आवश्यक चासो देखाउँदै समस्या समाधानका लागि आयोजना प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाउने नीति लिएको छ । निर्माण व्यवसायी रमण महत्तोले आयोजनाका कर्मचारी आयोजना स्थलमा नबस्दा समस्या भएको दावी गरेका थिए । उनले भुक्तानीमा समस्या भएकाले उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधान गरिदिन मन्त्री बस्नेत समक्ष माग राखेका थिए । मन्त्री बस्नेतले आयोजना प्रमुखलाई आयोजनामा रहन नरहे कारवाहीको दायरामा ल्याउने कडा निर्देशन दिएका छन् । उनले निर्माण व्यवसायीको सबै माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै १५ दिनमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग र एक महिनामा मन्त्रालयका तर्फबाट अनुमगन गरिने बताएका छन् । मन्त्रीको निर्देशनपछि निर्माण व्यवसायीले थप जनशक्ति परिचालन गरेको र कामलाई गति दिएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक सञ्जिब बरालले जानकारी दिए । कोरोना, डिजाइन तथा ड्रइङमा समय लागेका कारण आयोजनाले गति लिन नसकेको पाइएको छ । सरकारले बबई मान खोला डाइभर्सन आयोजना समेत गरेर आव २०८४/८५ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखेको भएपनि भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना भने आव २०८२/८३ मा नै पूरा गर्नुपर्नेछ । सो आयोजना समेत बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको हो । त्यसबाट कूल ४६ दशमलब आठ मेगावाट बिजुली समेत उत्पादन हुनेछ । सरकारले अगाडि बढाएका छ वटा ठूला आयोजना सम्पन्न हुँदा दुई लाख ८७ हजार पाँच सय ८६ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । सहायक उत्पादनको रुपमा ८२ दशमलब पाँच मेगावाट बिजुली पनि प्रणालीमा थप हुनेछ । हाल सिँचाइका लागि सरकारले पचास प्रतिशत छुटमा बिजुली उपलब्ध गराएको छ । त्यसको लाभ समेत प्राप्त हुनेछ । सुनकोशी मरिणस् सुरुङ निर्माणमा सफलता यस्तै, नदी पथान्तरण आयोजनाको अर्को परियोजना हो सुनकोशी मरिण डाइभर्सन । आयोजनाको कूल लागत रु ४९ अर्ब ४२ करोड बराबर छ । आव २०८५र८६ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनामा हाल टिबीएमले धमाधम सुरुङ निर्माण गरिरहेको छ । कूल १३ दशमलब तीन किलोमिटर लामो सुरुङ मध्ये हालसम्म १० दशमलब पाँच किलोमिटर सुरुङ निर्माण पूरा भएको छ । हाल भौर्गभिक जटिलता देखिएकाले त्यसको समाधानका लागि पहल भइरहेको छ । हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत छ । सो आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त भएपनि बाँधस्थल र विद्युत् गृह तथा प्रसारण लाइन निर्माणको काम भने अपेक्षित रुपमा गति लिन सकेको छैन । आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाइएको छ । तराई मधेशका एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने र ३१ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै, खानेपानी सुविधा पुर्याउने उद्देश्यका साथ शुरु गरिएको आयोजनालाई सरकारले पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । आयोजना प्रमुख मित्र बरालका अनुसार निर्माण व्यवसायी पटेल इञ्जिनियरिङ र रमण कन्स्ट्रक्सनलाई अन्य काममा गति दिन प्रयास भइरहेको छ । मन्त्री बस्नेतले आयोजनामा जनशक्ति थप गर्न तथा उपकरण परिचालनमा विशेष ध्यान दिन मन्त्रालयमा नै बोलाएर आवश्यक निर्देशन दिएका छन् । बबई सिँचाइ समय मात्रै बित्यो राष्ट्रिय गौरवको अर्को आयोजना हो बबई सिँचाइ । आव २०४५/४६ देखि शुरु भएको आयोजनाले लामो समय व्यतित गरेको छ । कूल लागत रु १८ अर्ब ९६ करोड भएपनि हालसम्म रु १२ अर्ब ९८ करोड बराबर खर्च भइसकेको छ । भौतिक प्रगति ७१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६८ प्रतिशत बराबर रहेको आयोजनामा रहेको जटिलता फुकाउन मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको भनाइ छ । आयोजनाको पूर्वी मूलनहरतर्फ ३४ दशमलब पाँच किलोमिटर र पश्चिमतर्फ २८ किलोमिटर पूरा भएको छ । शाखा उपशाखातर्फ दुई सय ९२ किलोमिटर पूरा भएको छ । बाढीले क्षति बनाएको २५ दशमलब ९१ किलोमिटर क्षेत्रमा संरक्षण कार्य भइरहेको छ । आयोजनाले २५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । चालु आवको प्रथम त्रैमासमा भने आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक रहेको छ । महाकालीमा भएन अपेक्षित प्रगति यस्तै आव २०७७/७८ देखि शुरु भएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको कूल लागत रु ३५ अर्ब बराबर छ । हालसम्म भौतिक प्रगति मात्रै १९ दशमलब आठ प्रतिशत बराबर रहेको आयोजनाले ३३ हजार पाँच सय २० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । ब्रम्हदेव क्षेत्रमा दुई हजार नौ सय, मालाखेतीमा छ हजार तीन सय ५५, त्रिभुवन बस्तीमा १९ हजार छ सय २० हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याएर कृषि उपज उत्पादनमा बढोत्तरी गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनामा वन क्षेत्रको प्रयोग तथा निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा पनि जटिलता पैदा भएको छ । सरकारले हालसम्म १५ लाख ५७ हजार ९८ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको दावी गरेको छ । यस्तै चालु आवको हालसम्म एक हजार तीन सय ७९ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस्तै, १२ हजार नौ सय ८५ हेक्टर जग्गा उकास गरिएको छ । चालु आवमा प्राथमिकताका हिसाबले पहिलो सूचीमा २७ र दोस्रो सूचीमा चार गरी कूल ३१ वटा आयोजनाको काम निर्धारण गरिएको छ । कूल रु ३१ अर्ब ६७ करोड ५६ लाख बराबरको बजेट सिँचाइका लागि उपलब्ध छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले सिँचाइका लागि रु ५० अर्ब बराबरको बजेट माग गरेको भएपनि अपेक्षित बजेट प्राप्त नभएकाले निर्धारित काम गर्न समस्या परेको महानिर्देशक ओलीको भनाइ छ । तीनै तहका सरकारको काम निर्धारण सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कामका बारेमा समेत स्पष्ट मार्गचित्र तय गरेको छ । तराईमा पाँच हजार हेक्टर, पहाडमा एक सय हेक्टरर हिमाली क्षेत्रमा ५० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने काम संघीय सरकारले गर्नेछ । यस्तै तराईमा दुई सयदेखि पाँच हजार हेक्टर, पहाडमा ५० देखि एक सय हेक्टर र हिमालमा २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने काम प्रदेश सरकारले गर्नेछ । ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन, साना जलस्रोत संरचनाको पुनः निर्माण, मर्मत सम्भार तथा व्यवस्थापनको काम भने स्थानीय तहले गर्नेछ । जलस्रोतसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, नीति, रणनीति तथा कानुन निर्माणको काम संघीय सरकारले सम्पादन गर्नेछ । सरकारले कामको समेत बाँडफाँड गरेको र सिँचाइलाई प्रमुख प्राथमितामा राखेका कारण सुक्खा क्षेत्रमा छिट्टै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने राष्ट्रि लक्ष्य पूरा हुने व्श्विास लिइएको छ । पहाडका टार तथा सुक्खा क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनका लागि लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली अगाडि बढाइएको छ । तराई मधेशमा एकीकृत तराई मधश सिँचाइ कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ । त्यसबाट स्यालो र डिप ट्यूबबेल निर्माण हुनेछ । त्यसबाट कृषि उपजको उत्पादनमा बढोत्तरी भई मुलुक आत्मनिर्भर हुने विश्वास लिइएको छ । रासस
मातातीर्थ र फाखेल-फर्पिङ सडक दुई महिना बन्द हुने
मकवानपुर । मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्ने मातातीर्थ र फाखेल–फर्पिङ सडकखण्ड स्तरोन्नति गर्नुपर्ने भएकाले दुई महिना बन्द हुने भएको छ । कुलेखानी–हुमाने–फाखेल खण्ड र हुमाने–मातातीर्थ हुँदै काठमाडौंको टेकु जोड्ने सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्नुपर्ने भएकाले भोलि (पुस १६ गते बिहान)देखि फागुन १५ गतेसम्मका लागि यातायात आवागमन बन्द गरिएको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले जनाएको छ । उक्त खण्ड बन्द हुँदा वैकल्पिक सडकको व्यवस्था गरिएको छ । यातायातका साधनका लागि हेटौँडा भीमफेदी हुँदै कुलेखानीबाट इन्द्रसरोवरको सिस्नेरी–दक्षिणकाली तथा कुलेखानीको कलङ्की हुँदै मार्खु र चित्लाङको बाटो हुँदै काठमाडौंको थानकोट पुग्न सकिने गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी दीपक चापागाईँले जानकारी दिए । उनका अनुसार भोलि बिहानदेखि वैकल्पिक मार्गका रुपमा हेटौँडाबाट आउने हल्का सवारी साधन उक्त खण्डमा सञ्चालन हुनेछन् । वैकल्पिक सडकका रुपमा काठमाडौंको चापागाउँ हुँदै कान्तिलोकपथबाट हेटौँडातर्फ आउने सवारी साधनलाई पनि सञ्चालनमा ल्याइने गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवकृष्ण पुडासैनीले जानकारी दिए । रासस
आधुनिक आमाले किन गराउँदैनन् स्तनपान ?
काठमाडौं । एक जना महिलाले पेटमा गर्भ बसेको थाहा पाएपछि पाटन अस्पतालमा नियमित चेकजाँच गराउन थालिन् । उनका श्रीमान सरकारी जागिरे थिए । गर्भ रहेको महिनादेखि उनी डाक्टरको सल्लाहमा चेकजाँच गरिरहेकी थिइन् । जब उनको बच्चा जन्माउने पूर्णसमय आयो । तब उनले अप्रेसन गरेर बच्चा निकाल्ने निर्णय डाक्टरलाई सुनाइन् । जबकि, उनको अवस्था नर्मलरूपमै बच्चा जन्माउन सक्ने थियो । डाक्टरले नर्मलरूपमै बच्चा जन्माउन सल्लाह दिए पनि उनी र उनका श्रीमानले अप्रेसन गरेरै बच्चा निकाल्ने योजना बनाए । श्रीमतीलाई प्रसव डर र श्रीमानलाई श्रीमतीको स्वास्थ्यको तनाव थियो । दम्पतीको निर्णयप्रति डाक्टर पनि तयार रहे । उनले अस्पतालमै छोरा जन्माइन् । बच्चा निकालिसकेपछि आमाको अप्रेसनको काम सकियो । लगत्तै दुध चुसाउन मिल्ने अवस्थामा उनी थिइनन् । एकातिर अप्रेसनको घाउ अर्कातिर बच्चालाई दुध चुसाउन अफ्ठ्यारो हुँदा उनले बच्चालाई दुध चुसाउन सकिनन् । केही घण्टापछि नर्सले दुध चुसाउन सल्लाह दिँदा उनले दुध नै नचुसाउने भनिन् । जबकि, बच्चा जन्मेको एक घण्टाभित्र बच्चालाई आमाको दुध चुसाउनुपर्छ । तर, ति महिलाले बच्चा जन्मनेबित्तिकै ल्याक्टोजन दिन सुरु गरिन् । कारण थियो बच्चालाई दुध चुसाउँदा शरीर बिग्रने आमाको चिन्ता । घटना चार वर्षअघिको यो घटना पाटन अस्पतालमै काम गर्ने एकजना डाक्टरले सुनाएका हुन् । यस्ता घटना हरेक अस्पतालका डाक्टर र नर्सले देख्दै आएका छन् । डोटी घर भई हाल काठमाडौँमा बस्दै आएकी एक महिला अहिले छोरा भनेजस्तो हृस्टपुस्ट नहुँदा तनावमा छिन् । ६ वर्षको छोरा भइसक्दासमेत अरु बच्चाजस्तै खेल्ने, बोल्ने नहुँदा उनलाई आफैले गरेको गल्ती त हैन भन्ने लाग्छ । डरको कारण थियो छोरालाई स्तनपान नगराउनू । पेसाले उनी आफै अनमी तर, छोरा जन्मदा जति उनले जानेबुझेकी थिइन् त्यसरी छोरालाई दुध चुसाइनन् । उनले आफ्नोभन्दा बढी बजारमा पाइने दुध किनेर खुवाइन् । उनी भन्छिन्, ‘मलाई बच्चा जन्मेको एक घण्टाभित्र र त्यसपछि हरेक समयमा दुध चुसाउनुपर्छ भन्ने थाहा थियो, तर दुध चुसाउँदा शरीर नै भद्दा देखिन्छ भन्ने साथीहरूले भनेकाले आफ्नो दुध चुसाइनँ ।’ उनलाई छोरा अहिले त्यति स्वस्थ नभएकोमा पछुतो लाग्छ । शिक्षित आमा नै दुध चुसाउँदैनन् नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा पूर्णस्तनपान गराउनेको संख्या ५६ प्रतिशत छ । शिशु जन्मेको १ घण्टाभित्रै स्तनपान गराउनेको संख्या ५५ प्रतिशत छ भने शिशु जन्मेदेखि २ वर्षसम्म स्तनपानलाई निरन्तरता दिनेको संख्या ९४ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक सुनिलराज शर्मा पढेलेखेका शिक्षित परिवार नै स्तनपान नगराउने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्यमा हरेक कुराहरू नजानेर, नबुझेर वा अशिक्षाका कारण भएको भनिन्छ । तर, स्तनपान ठ्याक्कै उल्टो छ । जुन बढी शिक्षा पाएका र सम्पन्न परिवारकै व्यक्ति बढी छन् ।’ शैक्षिक दृष्टिको आधारमा हेर्दा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा महिलालाई त्यति शिक्षित छैनन् । तर, बच्चा जन्मेको १ घण्टाभित्र पूर्णस्तनपान गराउने महिला भने कर्णाली र सदुदूरपश्चिमकै रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । तथ्यांकअनुसार पूर्णस्तनपान गराउने सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा ७४ प्रतिशत छ भने मधेश प्रदेशमा ६५ प्रतिशत, गण्डकीमा ६४ प्रतिशत, कोशीमा ५३ प्रतिशत बागमतीमा ४३ प्रतिशत छ भने लुम्बिनिमा ३६ प्रतिशत रहेको छ । पूर्णस्तनपान गर्ने आमाहरूको शैक्षिक अवस्था हेर्दा नेपालमा शिक्षा नभएका ५९ प्रतिशत महिलाले बच्चालाई स्तनपान गराइरहेका छन् भने आधारभूत शिक्षा भएका ६१ प्रतिशत र माध्यामिक शिक्षा भएका ५३ प्रतिशत महिला रहेको परिवार रहेका छन् । आर्थिक अवस्थाको विश्लेषणअनुसार न्यून आर्थिक अवस्था भएका ६४ प्रतिशत महिलालले पूर्णस्तनपान गराउने गरेको पाइएको छ भने दोस्रोे ५८ प्रतिशतमध्ये ६१ प्रतिशत चौथो ५४ प्रतिशत र उच्च आर्थिक अवस्था भएका ४४ प्रतिशत परिवारले स्तनपान गराउने गरेको पाइएको छ । थापाथली अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर शैलेन्द्रवीर कर्मचार्य आर्थिक अवस्था राम्रो र पढेलेखेका परिवारकै महिला स्तनपान नगराउने पाइनु दुःखद भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्तनपानसम्बन्धी थाहा नभएका महिलाहरूको हकमा भए उहाँहरूलाई बुझाउन सकिन्थ्यो तर, बुझेकाहरूलाई बुझाउन गाह्रो हुँदो रहेछ । यस्तै अवस्था रहने हो भने अब बच्चाको खान पाउने, स्वस्थ हुन पाउने अधिकार नै हनन हुने भयो ।’ तथ्यांकअनुसार नेपालमा बोतलपान गराएका शिशुको संख्या मुलुकभरि २२ प्रतिशत छ भने प्रदेशगतरूपमा बागमतीमा सबैभन्दा बढी ४३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ११ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । ००० जन्मनेबित्तिकै स्तनपान गर्न पाउने शिशुको नैसर्गिक अधिकार हो । शिशु जन्मेपछि केही दिनसम्म आउने बाक्लो, पहेलो, बिगौती दूधमा रोगसँग लड्ने एक प्रकारको प्रतिरोधात्कम तत्व हुन्छ । जसले शिशुलाई संक्रामक रोग लाग्नबाट बचाउँछ । यसलाई बच्चाको पहिलो खोपका रूपमा पनि लिइन्छ । यस कारण पनि बच्चा जन्मेको १ घण्टाभित्र शिशुलाई आमाको बिगौती दूध अनिवार्यरूपमा दिनुपर्छ भनिन्छ । तर, नेपालमा यस्तो पाइँदैन । राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा शिक्षा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक सुनिलराज शर्मा यस्तो अवस्था रहने हो भने बालबालिकामा देखिने पुड्कोपना, ख्याउटेपना बढ्दै जाने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले समाजिक सञ्जालमा आउने भ्रामकमा नेपाली महिलाहरू छन् जसले आफ्नो दूध बच्चालाई नदिएर ज्यान बनाउने सोच बनाइरहेका छन् यसको पछिको अवस्थाले जटिलता निम्त्याउने छ । डाक्टर कर्मचार्य आमाहरूको यस्तो व्यवहारले आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अरु देश हाम्रो सिको गरिरहेको बेला हाम्रा नेपालका शिक्षित महिला र परिवारले कहीँ नभएको सिको गर्नु राम्रो हैन ।’ ००० स्तनपानको गराउनेको जुन अहिलेको डर लाग्दो अवस्था छ त्यसलाई सुधार मात्र गर्न सकिने हो भने वर्षमा ८ लाख २० हजार बच्चाको ज्यान जोगाउन सकिन्छ । आमाले अबच्चालाई दुध नचुसाउँदा एकातिर बच्चा र आमाको स्वास्थ्य जोखिममा परिरहेको छ भने अर्कोतिर आर्थिकरूपमा पनि असर परिरहेको छ । आर्थिकरूपमा कसरी असर पर्छ भन्ने प्रश्नमा डाक्टर बज्राचार्य भन्छन्, ‘आमाले दूध बच्चालाई दिदैनन्, बच्चालाई दूध नदिदाँ उसको लागि खुवाउने सामान किन्नुप¥यो । आमाको आफ्नै दूध भरिन थाल्छ, त्यो दुध बच्चालाई नचुसाउँदा भित्रै गानिएर स्वास्थ्यमा असर पर्छ । यी यावत् कुराले स्वास्थ्यमात्र हैन आर्थिकरूपमा पनि यसको असर पर्छ ।’
३ अर्ब ४९ करोड १५ लाख पुग्यो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नाफा
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ४९ करोड १५ लाख रुपैयाँ नाफामा गएको छ । आईतबार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको २५ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले पछिल्लो एक वर्षमा प्राधिकरणको सबै खर्च कटाएर खुद सञ्चालन मुनाफामा ३ अर्ब ४९ करोड १५ लाख रहेको बताएका हुन् । उनले प्राधिकरणको आय एड्ओटिकलतर्फ ११ अर्ब ७२ करोड १७ लाख तथा नन्एड्ओटीकलतर्फ १ अर्ब ७८ करोड ८६ लाख गरी जम्मा १३ अर्ब ५१ करोड ३ लाख आम्दानी भएको बताए । पुँजीगत खर्च तर्फ ७ अर्ब ४४ करोड ३८ लाख,कार्यसञ्चालन खर्चतर्फ ४ अर्ब २२ करोड ९९ लाख ,आयकर तथा अन्य खर्च ४ अर्ब १५ करोड ५ लाख गरी १५ अर्ब ८२ करोड ८३ लाख खर्च भएको उल्लेख गरे । प्राधिकरण स्थापनाको पछिल्लो २५ वर्षमा हवाई उडान १९२ प्रतिशतले वृद्धि भएको बताए । प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले हवाई उडानमा यात्राहरुको संख्या पनि ३६४ प्रतिशत र कार्गो पनि १०० प्रतिशतले वृद्धि भएको बताए । प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०५६/५७ को आम्दानी ९१ करोड ८४ लाख रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा आइपुग्दा १३ अर्ब ५१ करोड पुगेर १५ गुणाले वृद्धि भएको जानकारी दिए । उनले सन् २०२३ को अन्त्यमा आइपुग्दा ३ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित आन्तरिक विमानस्थलको संख्या ५५ पुगेको बताए । कारोनाका कारण आर्थिक रुपमा धराशायी हुन पुगेको उड्डयन क्षेत्र २०२२ मा सुधारोन्मुख हुँदै चालु अवस्थामा पुरानै अवस्थामा फर्किएको उल्लेख गरे । सन् २०२३ डिसेम्बरसम्म हवाई उडानमा यात्रुहरुको सख्या कोभिड पूर्णमा फर्किएको बताए । सन् २०२२ को नाभेम्बरसम्ममा त्रिभुवन र भैरहवा दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ यात्रा गर्ने हवाई यात्रुको संख्या २९ लाख ४५ हजार ५ सय ४० रहेकोमा सन् २०२३ नोम्बेम्बरसम्ममा ३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हवाई उडानमार्फत यात्रा गर्ने यात्रुको संख्या ४१ लाख ५४ हजार ३९३ पुगेको उनको भनाइ छ । ‘पुँजीगत खर्च तर्फ ७ अर्ब ४४ करोड ३८ लाख कार्यसञ्चालन खर्चतर्फ ४ अर्ब २२ करोड ९९ लाख,आयकर तथा अन्य खर्च ४ अर्ब १५ करोड ५ लाख गरी १५ अर्ब ८२ करोड ८३ लाख खर्च भएको छ, जसले गर्दा प्राधिकरणको गत वर्षको खुद सञ्चालन मुनाफा ३ अर्ब ४९ करोड १५ लाख रहेको छ, कारोनाका कारण आर्थिक रुपमा धराशायी हुन पुगेको उड्डयन क्षेत्र २०२२मा सुधारोन्मुख हुँदै चालु अवस्थामा रहेको छ, सन् २०२३ डिसेम्बरसम्म हवाई उडानमा यात्रुहरुको संख्या कोभिड पूर्णमा फर्किएको छ, सन् २०२२ को नोबेम्बरसम्ममा त्रिभुवन र भैरहवा दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ यात्रा गर्ने हवाई यात्रुको सख्या २९ लाख ४५ हजार ५ सय ४० रहेकोमा सन् २०२३ नोभेम्बरसम्ममा ३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हवाई उडानमार्फत यात्रा गर्ने यात्रुको सख्या ४१ लाख ५४ हजार ३९३ रहेको छ’, उनले भने । उनले गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यात्रुको संख्यामा ४१.०४ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । आन्तरिक उडानतर्फ सन् २०२२ को नोबेम्बरसम्ममा कुल ५६ लाख ६८ हजार ९४१ हवाई यात्रु यात्रा गरेकोमा सन् २०२३ नोभेम्बरसम्ममा ७७ लाख ९४ हजार २१७ पुगेर ३७.४८ प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेख गरे ।
अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउन सौराहामा पर्यटकको घुइँचो
चितवन । चितवनको सौराहामा अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउनेहरुको भिड बढेको छ । नयाँ वर्षको अघिल्लो दिन सरकारी विदा समेत परेकाले आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढेको हो । सौराहा आएका पर्यटकहरु निकुञ्जमा हुने पर्यटकीय गतिविधिमा रमाउने गर्दछन् । पर्यटकको रोजाइमा विशेष गरी हात्ती, जीप, डुङ्गा सफारी हुने गरेको छ । क्षेत्रीय होटल सङ्घका उपाध्यक्ष ओमप्रकाश पाण्डेले गत सेप्टेम्बरमा पर्यटकको राम्रो आगमन भएको बताए । उनले भने, ‘विगत केही दिन यता सौराहाका होटलमा पर्यटकको ‘अकुपेन्सी’ राम्रो छ ।’ पाण्डेको ल्याण्डमार्क फरेष्ट पार्कमा मात्रै ७५ प्रतिशत रहेको बताए । सौराहमा यतिबेला आन्तरिक पर्यटकसँगै भारतीय र चिनियाँ पर्यटकको उपस्थिती पनि राम्रो रहेको उनले बताए । सङ्घका महासचिव गुणराज थपलियाले शनिबार सबै कोठा भरिएको र र आइतबार अकुपेन्सी शतप्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको बताए । युनिक वाइल्ड रिसोर्टका सञ्चालक थपलियाका अनुसार उनको होटलमा रहेका ३० वटा कोठा जनवरी ४ तारिखसम्मका लागि शतप्रतिशत बुकिङ भएका छन् । सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष दीपक भट्टराईका अनुसार सौराहामा एक सय ६० हाराहारी होटल छन् । ती होटलमा सात हजार जनालाई एकै साथ सेवा दिनसक्ने क्षमता छ । होमस्टे सहित गणना गर्दा सैराहमा १० हजारभन्दा बढीले एक रात बस्न सक्छन् । आइतबार सबै होटल र होमस्टे भरिने अनुमान गरिएको उनले बताए । सौराहामा आएका पर्यटक कुमरोज र कुचकुचे सामुदायिक वनमा जीप सफारी गर्न जान्छन् । यससँगै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पनि जीप सफारी हुन्छ । भट्टराईका अनुसार सामुदायिक वनमा मात्रै दैनिक एक सय हाराहारी जीप सफारी भइरहेको छ । ती जीपमा पर्यटकले पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ । निकुञ्जभित्र सौराहातर्फबाट ३२ वटा जीपले अनुमति पाएका छन् । यस्तै कसराबाट २० वटा, मेघौलीबाट नौ वटा, माडीबाट एउटा, नवलपरासीको अमलटारीबाट छ वटा र कुजौलीबाट दुई वटा जीपले जंगल सफारीको अनुमति लिएका छन् । सङ्घका पूर्वअध्यक्ष सुमन घिमिरे यो याममा पूर्ववत् अवस्थामा पर्यटकको आगमन भएको बताए । उनका अनुसार कोभिडअघिको अवस्थामा जस्तै गरी अहिले पर्यटक आएका छन् । जाडो मौसममा पर्यटकले यहाँ घुम्न रुचाउँछन् । आउँदा दिनहरुका लागि बुकिङ राम्रो छ । उनले भने ‘अब हामीलाई आशावादी बनाएको छ ।’ सौराहामा पर्यटक बढ्दै गर्दा रेष्टुराँमा पनि पर्यटक भरिएका छन् । रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एसोसिएसन (रेवान) का निवर्तमान अध्यक्ष दीपेन्द्र खतिवडाका अनुसार सौराहाका रेष्टुराँमा पर्यटकको राम्रो उपस्थिति छ । दसैँपछि पर्यटकको राम्रो चहलपहल भएको उनले बताए । युनाइटेड हात्ती सञ्चालन सहकारी संस्थाका अध्यक्ष समेत रहेका खतिवडाका अनुसार उनीहरुसँग भएका ३० वटा हात्तीले दैनिक तीन पटक पर्यटक घुमाइरहेका छन् । यद्यपि कतिपयले हात्ती चढ्ने पालो समेत पाउन सकेका छैनन् । उनका अनुसार राति सौराहामै बसेका पर्यटकहरुले पालो मिलाएर हात्ती चढेको भएपनि हात्ती मात्रै चढ्नका लागि सौराहा पुगेका कतिपय हात्ती चढ्न पाएका छैनन् । सौराहासँगै पटिहानी, जगतपुर, मेघौली क्षेत्रमा पनि पर्यटकको राम्रो उपस्थिति छ । तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरु यतिबेला नयाँ वर्ष र क्रिसमस मनाउन घर जाने भएकाले भारतीय र चिनियाँ पर्यटकको राम्रो उपस्थिति छ । पटिहानीको जङ्गल भिल्लाका सञ्चालक गणेश पौडेलले पर्यटकको उपस्थिति राम्रो रहेको बताए । पूर्ववत् अवस्थामा पर्यटक फर्किने अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ । रासस
बन्दीपुरको चुनपहरामा चट्टान आरोहण
तनहुँ । बन्दीपुर गाउँपालिका–४ बिमलनगरस्थित चुनपहरा चट्टान आरोहणका लागि पर्यटकहरुको रोजाइमा पर्न थालेको छ । कुनै बेलामा बाँदर कुद्ने भीरमा अहिले पर्यटकहरु चट्टान आरोहणका लागि आउने गरेका छन् । यसबाट यस आम्दानी पनि हुन थालेको छ । उक्त पहरामा विसं २०६० देखि चट्टान आरोहण सुरु भएको हो । पहरामा एक सय ६० वटा फलामे नटबोल्ट गाडिएका छन् । त्यही नटबोल्टमा झुण्डिएर आरोहीले चट्टान आरोहण गर्छन । आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटक गरी हालसम्म एक लाखभन्दा बढीले चट्टान आरोहण गरिसकेको बिमलनगर सिद्धगुफा विकास समितिका अध्यक्ष लालकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । यस पहरामा आरोहणका लागि रु एक सय शुल्क कायम गरिएको छ । विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकहरु चट्टान आरोहण गर्न यस स्थानमा पुग्ने गर्दछन् । पहरामा अठ्ठाइस वटा रुटको व्यवस्था गरिएको बिमलनगर सिद्धगुफा विकास समितिले जनाएको छ । एकै पटकमा अठ्ठाइस जनाले चट्टान आरोहण गर्न सक्छन् । ‘यही पुस २० गतेदेखि नेपाली र जापनीज एक एक टोली चट्टान आरोहणका लागि आउने भएको छ’, उनले भने, ‘नेपाली सेना, सशस्त्र र कमाण्डो तालिम गर्ने बाहेक अन्यलाई शुल्क लिने गरिएको छ ।’ पृथ्वीराजमार्ग बिस्तारका क्रममा चुनपहरा भत्काउन लागेपछि पहराको अस्तित्व संकटमा पर्ने देखिएपछि स्थानीयको पहलमा पहरा सुरक्षित गरिएको उनले बताए । राजमार्ग चार लेनको बनाउँदा पनि चुनपहरालाई कुनै असर नपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । मस्र्याङ्दी नदी किनारबाट पर्खाल लगाएर सडकको मापदण्ड पूरा गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । ‘चट्टान आरोहणका लागि प्रशिक्षणस्थल समेत रहेको यस पहरा भत्काएको खण्डमा अहिले भइरहेका साहसिक पर्यटकीय गतिविधि रोकिने हुनाले स्थानीयको पहलमा संरक्षण गरिएको हो’, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । यस चुनपहरा बचाउँ अभियानका संयोजक समेत रहनुभएका श्रेष्ठले स्थानीयले कुनैपनि हालतमा चुनपहरा बचाउनुपर्ने चाहना राखेर अघि बढेका कारण जोगाउन सफल भएको उनले बताए । ‘चुनपहरा हाम्रो गहना हो । यो पहरा काटियो भने यसले पर्यटनमा ठूलो असर पर्ने देखियो’, उनले भने ‘यस पहराले पर्यटनमा दिएको योगदान कम्तिको छैन । पहरा बचाउनको लागि भनेर केन्द्रसम्म धाएर लागेका थियौं ।’ रासस
डिजिटल भुक्तानीमा बैंकहरू डिपोजिटमुखी भए
नेपालमा पछिल्लो समय अझ भनौँ कोरोना महामारीपछि सबैभन्दा बढी चलेका शब्दमध्ये प्रमुख विद्युतीय (डिजिटल) अर्थतन्त्र हो । नेपालमा यसलाई कम्प्युटर र इन्टरनेटमा आधारित अर्थतन्त्र भनेर बढी बुझियो । खासमा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई मोबाइल र कम्प्युटरको प्रयोगभन्दा माथि भएर बुझ्नुपर्छ । यसमा सबैभन्दा मुख्य विषय भनेकै पारदर्शिता र समावेशिता हुन्छ । हामीले गर्ने भौतिक कारोबार या कुनै क्रियाकलाप शतप्रतिशत पारदर्शी छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । डिजिटल अर्थतन्त्रको अभावमा कुनै कम्पनी वा संघ संस्थाको वा देशकै अर्थतन्त्र कता जाँदैछ, केले अर्थतन्त्रलाई डोर्याउँदैछ, यसको निष्कर्ष के आउँछ लगायतका कुराको पनि भेउ पाइँदैन । हरेक क्षेत्र डिजिटाइज्ड हुँदा गरिने पारदर्शी कार्यले दिने नतिजा पनि पारदर्शी नै हुन्छ । अर्थात डिजिटल अर्थतन्त्र भनेकै न्यून पारदर्शिता र न्यून समावेशीकरणबाट उच्च पारदर्शिता र समावेशीकरणको माध्यम हो । नेपाल डिजिटल अर्थतन्त्रको मामिलामा नयाँ छ । धेरै कुरा बुझ्न बाँकी छ । हाल डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत जम्मा दैनिक दुई अर्ब बराबरको मात्रै कारोबार देखिन्छ । खास कारोबार कति भन्ने कुरा नै यकिन छैन । त्यसैले पनि नेपाल अहिले यसमा बामे सार्दै गरेको छ भन्न मिल्छ । सन १९९८ देखि नेपाली बैंकबाट विद्युतीय भुक्तानीका लागि कार्ड जारी गर्न थालिएको थियो । तर, त्यतिबेला कार्ड प्रयोग गरेर वस्तु किनमेल गर्ने या पैसा निकाल्न कार्य अघि बढिसकेको थिएन । एटिएमबाट नगद निकाल्न मात्रै यसको प्रयोग धेरैजसो गरियो । त्यसबेला यो अलि झन्झटिलो र महँगो पनि भएकाले यसको प्रयोगमा आकर्षण बढेन । सन २००९ बाट भने ईसेवा आइसकेपछि नेपालमा डिजिटल वालेटको सुरुवात भयो । यसले त्यो समयमा विद्युत् महसुल, मोबाइलको टपअप, खानेपानीलगायतको अनलाइन भुक्तानीमा केहि सहजीकरण गरिदियो । तर त्यसबेलासम्म ईसेवामासमेत खुद्रा पसलमा भुक्तानीका लागि केही उपाय थिएन । त्यसको विकल्प खोज्दै जाँदा चीनमा क्युआरको प्रयोग भइरहेको जानकारी पाएपछि ईसेवाले २०१६ सालमा फोनपे सुविधा ल्यायो । यति भएपछि अब बैंकमा खाता मात्रै भए पुग्ने कार्ड पनि आवश्यक नपर्ने सुविधाले प्रयोगकर्ता यसमा आकर्षित भए । कार्डमार्फत हुने भुक्तानीका सम्पूर्ण झन्झटबाट मुक्ति पाइयो । आवश्यक भनेको एउटा स्ट्यान्ड थियो । त्यो पनि बैंकले उपलब्ध गराइहाल्थ्यो । यसबेलासम्म हरेक नेपालीको हातमा स्मार्टफोनको उपलब्धता राम्रै भएकाले फोनपेको व्यापकता बढ्यो । २०१८ पछि नेपालमा क्युआर कोर्डमार्फत हुने भुक्तानीको राम्रै सुरुवात भयो । विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीले यसलाई झनै गति दियो । त्यस बेलामा धेरैजसोले क्युआरमार्फत भुक्तानी गर्न सिके पनि जसका कारण क्युआर र मोबाइल बैंकिङको प्रयोग लगातार बढ्न थाल्यो । अहिले कार्ड प्रयोगकर्ताको तुलनामा मोबाइल बैंकिङका प्रयोगकर्ता दोब्बर छन् । हालसम्म डिजिटल भुक्तानीको अवस्था एकदमै राम्रो छ । गत वर्षको भुक्तानीकै तुलना गर्दा पनि यस वर्ष करिव शतप्रतिशतले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत हुने भुक्तानी बढेको छ । खासगरी दक्षिण एसियाभन्दा बाहिर विद्युतीय भुक्तानीको वर्चस्व कार्डमार्फत नै बढी छ । उनीहरुले कार्ड नै बढी मन पराउँछन् तर नेपाल, भारतलगायत दक्षिण एसियाली मुलुकमा भने कार्डको तुलनामा अनलाइन भुक्तानीको परिमाण बढी छ । चीन मोबाइल बैंकिङमार्फत हुने कारोबारमा नेपालको तुलनामा धेरै अघि छ तर भारतको तुलनामा भने नेपाल पछि पछि नै छ । अहिले दक्षिण एसियाका धेरैजसो देशले कार्डभन्दा मोबाइल बैंकिङलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । विद्युतीय भुक्तानीमा नेपालले आफ्नै नयाँ तरिका अपनाएको छ । नेपालले भारत, चीन या अन्य कुनै पनि एसियाली मुलुकको सिको गरेको छैन । केही देशका नागरिक नेपालमा क्युआरमार्फत भएको भुक्तानी हेरेर छक्क पर्छन् । हामीले अहिलेको भुक्तानीको प्रवृत्ति हेर्दा नेपाल पनि कम स्थानमा छैन । डिजिटल भुक्तानीका समस्या तथापि नेपालमा सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र सबल बनाउन ठूलो प्रयास गरिरहेको जस्तो देखिए पनि सोही अनुसार काम भने भएको छैन । कुनै काम वा सरकारी सेवाका लागि अनलाइनबाट भुक्तानी हुन्छ त भनिन्छ तर, कति काम अनलाइनमार्फत भयो र कति सेवाग्राहीले भौतिक रूपमै सेवाको शुल्क तिरे भनेर यकिन तथ्यांक निकालिएको छैन । अझ कुनै कुनै कार्यालयमा सम्पूर्ण क्रियाकलाप अनलाइनमार्फत हुने भनिएको हुन्छ, तर त्यसैभित्रको कुनै न कुनै काम गर्न सर्वसाधारणलाई लाइन लाग्नैपर्ने बाध्यता छ । यसको पूर्ण रुपमा अन्त्य भएपछि मात्रै डिजिटल अर्थतन्त्रले सार्थकता पाउला । हाल नेपाल सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि जे जति नीति निर्माण गरिसकेको छ तिनलाई नै राम्रोसँग कार्यान्वयन गरे मात्रै एक चरणको काम हुने छ । हुन त प्रविधिको विकास हुँदै जाँदा सोही अनुसार नीति निर्माण त गर्नुपर्ला तर, निर्माण गरिएका नीतिको कार्यान्वयनको पाटो कमजोर हुँदा नेपाल डिजिटाइजेसनको क्षेत्रमा पछि परेको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रको नीति कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति नै कसैसँग नभएर यस्तो अवस्था निम्तिएको हो । अर्थात जे गर्ने भनिएको छ त्यो गर्न सकिएको छैन । नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि वातावरण नै बनाउन कसैले ध्यान नदिएको देखिन्छ । खास डिजिटल अर्थतन्त्रको सबल पक्ष भनेकै अन्तरआवद्धता र न्यूनतम आय भएका र दुूदराजका सर्वसाधारणलाई पनि इन्टरनेटको पहुँचमा दिलाएर आवश्यक सेवा दिनु हो । अहिले न सरकारले उनीहरुलाई समेट्ने गरी कुनै योजना ल्याउन सकेको छ न त निजी क्षेत्र अर्थात बैंक तथा वित्तीय संस्था या अन्य डिजिटल प्लेटफर्मले नै यसबारे सोचेका छन् । बैंककै कुरा गर्दा पनि तिनीहरु अहिले डिपोजिटमुखी भए । यसो गर्दा सर्वसाधारणले बैंकमा पैसा राख्न सक्दैनन् । यस्तो हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सर्वसाधारणका लागि भन्दा पनि धनीमानीका लागि आवश्यक प्याकेज र स्किम मात्रै ल्याउँछन् । अर्थात कुनै पनि नेपाली पाँच सय रुपैयाँ जम्मा गर्न सिसाको ढोका खोलेर बैंकभित्र छिर्दैन । तर, डिजिटल प्लेटफर्मको माध्यमबाट भने यस्ता सर्वसाधारणलाई पनि पाँच सय रुपैयाँ नै निकाल्न, सापटी लिन र जम्मा गर्न सकिने सुविधा प्रदान गर्न सकिन्छ । विभिन्न बिमा कम्पनीका पोलिसी पनि त्यस्तै छन् । सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर, अर्थात उनीहरुले धान्न नै नसक्ने पोलिसी बेचेर बिमाको पहुँच बढाउनेतिर हामी लाग्यौँ । अझ भनौँ हाल बैंकको बचत खाता मात्रै जनसंख्याभन्दा बढी साढे पाँच करोडको हाराहारीमा छ । तर, बैंकबाट कर्जा पाउनेको संख्या जम्मा साढे १८ लाखको हाराहारीमा मात्रै छ । अझ साढे १८ लाखले लिएको कर्जामध्ये पनि ८० प्रतिशत केही निश्चित घरानाले मात्रै पाएको भन्ने एक अध्ययनले देखाएको थियो । यसरी सर्वसाधारणले वर्षभरि या महिनाभरि कमाएको पैसा बैंकमा केही हदसम्म त जान्छ तर, त्यसको फाइदा निश्चित व्यक्ति वा कम्पनीले मात्रै लिइरहेका छन् । अर्थात बैंकहरुले दिने कर्जा सुविधाका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्ड र कागजात पनि सर्वसाधारणको पहुँचबाहिरको कुरा जस्तै भएको छ । बैंकले एक करोडको ऋण दिँदा र एक लाखको ऋण दिँदा पनि गर्ने प्रक्रिया त उही हो । त्यसैले बैंकहरुले पनि व्यापार मात्रै हेरेपछि सर्वसाधारण बैंकको कर्जाको पहुँचबाट पनि बाहिर पुगेका छन् । यस्ता समस्याको समाधान नै डिजिटल अर्थतन्त्रको सबल पक्ष हो । कुनै एक सर्वसाधारणले आफ्नो बिमा गर्नुपर्याे भने वार्षिक ४० देखि ५० हजार प्रिमियम तिर्नुपर्छ जुन उसले एकैपटक जम्मा गर्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन । यस्ता सर्वसाधारणलाई ध्यानमा राखेर छोटो समयको कम पैसाको बिमालेख बेचे पनि त हुने हो नि ! डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासको क्षेत्रमा पनि समस्या यही हो । ग्रासरुटमा आवश्यक कुरालाई भन्दा पनि पहुँचवाला वर्गका लागि मात्रै ध्यानमा राखेर डिजिटल अर्थतन्त्रको काम अघि बढाइएको छ । यसले न डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्छ न समावेशी रूपले सर्वसाधारणले यसमार्फत हुने सेवाको उपभोग गर्न पाउँछन् । त्यसैले डिजिटल प्लेटफर्मले हालसम्म बैंकमा नजोडिएकालाई पनि बैंकमा जोड्न मद्दत मिलेको छ । सरकारी सेवा सुविधामा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सहयोग पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा जनसंख्याभन्दा बढी बैंक खाता भएको देखिए पनि नेपालका ३० प्रतिशत परिवारको अझै बैंक खाता छैन भनेर एक अध्ययनले नै देखाएको छ । ती परिवारलाई पनि बैंकमा जोड्न डिजिटल प्लेटफर्मले सहयोग पु¥याउँछ । यसका लागि सरकारले नीतिगत सुधारलाई नै जोड दिनुपर्छ । निजी क्षेत्र र बैंकहरु खुला हुनुपर्छ । नियामकले पनि लचिलो भएर नीति निर्देशिका बनाउनु पर्छ । यसमा निजी क्षेत्रले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने ठाउँ पनि छ । सङ्कटमोचन सरकारले नीति बनाउँदा कुनै कम्पनी वा फर्मले गर्न नपाउने कुरा स्पष्टसँग भनिदिने र त्यसबाहेकका कुरामा छुट दिनेखालको बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । तर, नेपालमा नीतिमा उल्लेख गरिएको, पाउने भनेको कुरा मात्रै पाउने त्यसबाहेकको कुरा नपाउने नै हो भन्ने बुझाइ बढी छ । खासगरी डिजिटल अर्थतन्त्र विकासका लागि सरकारको जति भूमिका रहन्छ सोही अनुसारको भूमिका निजी क्षेत्रको पनि छ । तर यसको विस्तारका लागि निजी क्षेत्रप्रति सरकारको धारणा भने तटस्थ जस्तै देखिन्छ । अर्थात् विद्युतीय भुक्तानी र विद्युतीय अर्थतन्त्र निर्माणका लागि निजी क्षेत्रले जसरी ठूलो मात्रामा बजार विस्तार गर्दैछन् त्यसरी नै सरकारले यसलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । हुन त निजी क्षेत्रले गरेको काममा काम गर्न दिनुहुँदैन भनेर रोक्ने काम पनि गरेको छैन । यसर्थ विद्युतीय भुक्तानीको क्षेत्रमा सरकार तटस्थ जस्तै छ । यसैका कारण निजी क्षेत्रले काम गर्नुपर्ने जसरी नै काम गर्न भने पाइरहेकै छ । बरू कतिपय कुरामा नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रलाई बचाउ पनि गरेको छ । ईसेवाकै कुरा गर्दा पनि सन् २००९ मा आएको ईसेवा सन २०१६ सम्म नियामकको हस्तक्षेपविनै चलिरहेको थियो । त्यसबेला ईसेवाविरुद्ध धेरै प्रश्न पनि उठेका थिए । राष्ट्र बैंकले त्यसैबेला बैंकसँग सम्झौता गरेको कारण देखाउँदै ईसेवाको बचाउ गरेको थियो । त्यसपछि पनि राष्ट्र बैंकबाट हुनुपर्ने सहयोग भइरहेकै छ । राष्ट्र बैंक पछिल्लो समय भने केही सक्रिय भएको जस्तो देखिएको छ । यसले सही समयमा सही नीति निर्माण गरिदिने कार्य गरिरहेको छ जसले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई ठूलो सहयोग पुगेको छ । तर यस्ता नीतिहरु दीर्घकालीन होऊन् भन्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा हो । पछिल्लो समय बजारमा डिजिटल भुक्तानीसँग सम्बन्धित धेरै प्लेटफर्म भित्रिएका छन् । यसरी धेरै कम्पनी भित्रिँदा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । बजारमा प्रतिस्पर्धा हुनु त राम्रो कुरा हो । प्रतिस्पर्धाकै नाममा केही कम्पनीले अस्वस्थ काम गरिदिनाले राष्ट्र बैंक पनि अब केही कडा रुपमा उत्रिएको जस्तो देखिएको छ । तर त्यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । नियामकले नीतिमा जति कडाइ गर्याे त्यति नै देशमा नवप्रवर्तन खुम्चिन्छ । यसले देशमा नयाँ आविष्कारलाई पनि केही हदसम्म रोकिदिन्छ । त्यसैले नियामकले नीति कडा ल्याउनेभन्दा पनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनेगरी नीति बनाउनुपर्छ । कडा नीति आएमा नयाँ आविष्कार गर्न तम्सिएका आविष्कारक पनि निरुत्साहित हुन्छन् । सरकारले नीति बनाउँदा कुनै कम्पनी वा फर्मले गर्न नपाउने कुरा स्पष्टसँग भनिदिने र त्यसबाहेकका कुरामा छुट दिनेखालको बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । तर, नेपालमा नीतिमा उल्लेख गरिएको, पाउने भनेको कुरा मात्रै पाउने त्यसबाहेकको कुरा नपाउने नै हो भन्ने बुझाइ बढी छ । यो बुझाइ नहुँदा नवप्रवर्तन बढ्छ र त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा पर्छ र समग्र डिजिटल अर्थतन्त्राई नै राहत हुन्छ । बजारमा नयाँ नयाँ आउने कम्पनीको आआफ्नो बजार विस्तार गर्ने ध्येय त हुन्छ नै । यसरी बजार विस्तार गर्दै जाँदा यसको उचित सूचना र जानकारी नै नपुगेको समुदायसम्म बजार पुग्दा त्यसले अर्काे समस्या निम्त्याउँछ कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । विद्युतीय युगमा सर्वसाधारणको जानकारीमा नै नआएको प्रोडक्ट समुदायमा भित्रियो भने त्यसले साइबर सुरक्षाको जोखिम पनि बढाउँछ । यसका लागि भने प्रविधिसँगै जनचेतना, वित्तीय साक्षरता र डिजिटल अर्थतन्त्रसम्बन्धी साक्षरता पनि एकसाथ लैजानु राम्रो हुन्थ्यो । नत्र यसले उल्टै खतरा थप्ने सम्भावना बढ्न सक्छ । सकेसम्म कुनै नयाँ डिजिटल सेवा लिएर यसबारे कम जानकारी भएका समुदायमा पुग्दा त्यसबारे नसिकाइकन पुर्याउनु हुँदैन भन्ने हो । यस्तो विद्युतीय साक्षरताको जिम्मेवारीको बोध सरकार र निजी क्षेत्र दुबैले उत्तिकै गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई आफ्नो बजार विस्तार गर्दै गर्दा भविष्यमा आइपर्ने जोखिम हेर्नै पर्छ । सरकारमा पनि जनताको सुरक्षा र संवेदनालाई हेर्नैपर्ने कर्तव्य हुन्छ । तसर्थ डिजिटल अर्थतन्त्र अघि बढाउँदै गर्दा र यसको पहुँच हरेक क्षेत्रसम्म पुर्याउँदै गर्दा यस सम्बन्धी आवश्यक साक्षरता फैलाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ जुन यसका सरोकारवाला सबैको दायित्व हो । हाल डिजिटल साक्षरताका लागि राष्ट्र बैंकले कार्यक्रम नै निर्माण गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई पनि वित्तीय साक्षरता र विद्युतीय साक्षरता दुबैमा काम गर्नुपर्ने गरी दायित्व थपिदिएको छ । विद्युतीय अर्थतन्त्रको साक्षरता फैलाउनकै लागि सरकार र निजी क्षेत्र उत्तिकै मात्रामा सक्रिय त भएका छन्, तर केही समुदाय र समाजसम्म यस्तो साक्षरता पुर्याउन सकिएको अवस्था छैन । (शर्मा एफवान सफ्टका निर्देशक हुन् । सेजन स्मारिका ‘अर्थनीति २०८०’बाट साभार)
