हामी महसुल तिर्न तयार छौं तर…
प्रायः उद्योगहरूले २ प्रतिशत छुट (बिल जारी भएको एक सातामा महसुल बुझाउँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिने सुविधा) लिँदै बिल अनुसार नियमित महसुल तिर्दै आएका छन् । विगतमा पनि नियमित महसुल तिरेका थिए । प्राधिकरणले २०८० मंसिरसम्म ६१ उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता पुगेको भनेको छ । त्यो प्रिमियम महसुल र त्यसको ब्याज तथा जरिवानाको विषय हो । लोडसेडिङको समयमा निरन्तर विद्युत् प्रयोग गर्न चाहने ग्राहकका लागि आयोगले प्रिमियम महसुल निर्धारण गरेको थियो । तर, आयोगले नियमित बिलबाहेक अतिरिक्त महसुल लिन सर्त राखेको थियो । आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्वाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो । यस्तै, ट्रंक लाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले आयोगले ताकेको सर्त तथा स्वीकृति दिएको समय बेवास्ता गर्दै ट्रंक तथा डेडिकेडेट लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेका ग्राहकलाई प्रिमियम तिर्न २०७५ चैतमा मात्रै बिल पठायो । जसले गर्दा विवाद बढेको हो । उद्योगहरूले लोडसेडिङको समयमा तालिकाअनुसार मात्रै बिजुली प्रयोग गरेका थिए । त्यसैले प्रिमियम महसुल लाग्दैन भन्ने उद्योगीहरूको भनाइ हो । तर, यदि प्राधिकरणले आयोगले तोकेको सर्त अर्थात् डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निर्वाध र निरन्तर तथा ट्रंकको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको समयमा २० घण्टा निरन्तर बिजुली आपूर्ति गरेको प्रमाण दिएमा कानुनअनुसार प्रिमियम दरको छुट महसुल तिर्न हामी तयार छौं । प्राधिकरणमा निवेदन दिएर लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेडेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिएका ग्राहकबाट प्रिमियम शुल्क असुल गरिनपर्छ र अनुमति नलिई बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन के हो ? बिजुलीको माग बढेको अनुपातमा आपूर्ति बढ्न नसक्दा २०६२ देखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् कटौती (लोडसेडिङ) गर्न सुरु गरेको थियो । सरकारले २०६९मा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालकका लागि सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य संस्था, सिंहदरबार, सञ्चार तथा खानेपानी सेवा, विमानस्थललगायतका निकायमा डेडिकेटेड लाइनबाट नियमित बिजुली आपूर्ति दिनुपर्ने नीति लिएको थियो । प्राधिकरणको सब–स्टेसनबाट सिधै विद्युत् आपूर्ति लिएकालाई डेडिकेटेडलाइन भनिन्छ । २०७२ पुसमा आयोगले सेपरेट फिडरबाट २४ घण्टा निरन्तर तथा निर्वाध बिजुली लिएका ग्राहकबाट प्रिमियम थपेर महसुल लिने निर्णय गर्यो । जसलाई डेडिकेटेड लाइन भनियो । एक सब-स्टेशनबाट अर्को सब-स्टेशनसम्म जाने लाइनबाट विभिन्न ग्राहकलाई विद्युत आपूर्ति गर्ने लाइनलाई ट्रंक लाइन भनेर परिभाषित गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० सालमा लोडसेडिङ १८ घण्टासम्म हुन थाल्यो । प्राधिकरणको डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निरन्तर बिजुली लिने औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैर–व्यापारिक वर्गका ग्राहकबाट नियमित महसुलमा थपेर अतिरिक्त महसुल अर्थात् प्रिमियम शुल्क लिने अवधारणा २०७० मा आएको हो । प्राधिकरणको २०७१ माघ २५ गते बसेको ६९९औं बैठकले प्राधिकरणको प्रणालीबाट निर्वाधरूपमा निरन्तर विद्युत् सेवा लिन चाहने ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति गर्ने मापदण्ड बनाई रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्य मनोज मिश्रको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति बन्यो । उक्त समितिले डेडिकेटेड फिडरमार्फत् २४ घण्टा निर्वाध र निरन्तर विद्युत् आपूर्ति दिएमा अतिरिक्त शुल्क लिनुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेस गरेको थियो । मिश्र नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन पेस गर्नुभन्दा अगाडि लोडसेडिङको समयमा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिने अवधारणा थिएन । उक्त समितिको प्रतिवेदनमा २४ घण्टा निरन्तर बिजुली आपूर्ति नहुने फिडरलाइन सेपरेटर फिडरूपमा कायम गरिएको छ । मिश्र नेतृत्वको समितिले दिएको सुझावअनुसार २०७२ असार १२ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिले डेडिकेडेड फिडरबाट निरन्तर २४ घण्टा विद्युत आपूर्ति सेवा लिने ग्राहकलाई साउन १ गतेबाट तर अतिरिक्त शुल्क (प्रिमियम महसुल) लगाउने निर्णय गरेको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ अनुसार प्राधिकरणको अधिकार महसुल लिने हो, तोक्ने होइन भनेर उल्लेख गरिएको छ । आयोगको २०७२ पुस २९ र माघ १० गते बसेको बैठकले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७२ असार १२ गते मनोज मिश्रको प्रतिवेदनका आधारमा डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिने ग्राहकबाट प्रिमियम महसुल लिने गरी गरेको निर्णयलाई स्वीकृति दिएको थियो । डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिँदा अतिरिक्त शुल्क लिन आयोगले अनुमति दिएको डेढ महिना नपुग्दै २०७२ फागुन ११ गते प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरबाट लोडसेडिङको समयमा उद्योगलाई बिजुली दिन नसक्ने र लोडसेडिङको तालिकाअनुसार विद्युत आपूर्ति गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । हाम्रो प्रश्न साधारण छ : प्राधिकरण आफैंले लोडसेडिङको समयमा विद्युत आपूर्ति गर्न सक्दैन भनेर भनेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको अवस्थामा उद्योगहरूले लोडसेडिङको समयमा बिजुली पाएको प्रमाण माग्नु गलत हो ? विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले अनुमति दिनुभन्दा अगाडि प्रिमियम शुल्क लगाउन मिल्दैन भनेर कसरी गलत भयो ? २०७३ असार १६ गते आयोगको १०८औं बैठकले ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टाभन्दा बढी निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट २०७३ साउन १ गतेदेखि डेडिकेटेड सरह महसुल अर्थात् नियमित प्रिमियम शुल्क लगाउन ससर्त स्वीकृति दिएको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले महसुल संकलन विद्युत विनियमावली २०७३ बनायो । विनियमावलीमा लोडसेडिङको समयमा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति सेवा लिन चाहने ग्राहकले निवेदन दिएमा सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरियो । तर, प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा बिजुली प्रयोग गर्न अनुमति माग गर्दै निवेदन नै नदिएको ट्रंक लाइनका ग्राहकलाई २०७२ साउनदेखिको विद्युत महसुल तिर्न २०७५ चैतमा पत्राचार गरेको छ । प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई विद्युत प्रयोग गर्नेलाई विद्युत चोरी नियन्त्रणअनसार कारबाही विनियमावलीमा व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी प्राधिकरणले कुन कानुनमा टेकेर ग्राहकलाई प्रिमियम ट्रंक लाइनका महसुल तिर्नुपर्ने पत्र पठायो ? प्राधिकरणले जारी गरेको बिलअनुसार अधिकांश उद्योगहरूले नियमितरूपमा बिल भुक्तानी गर्दै २ प्रतिशत छुट सुविधा पनि लिइरहेका छन् । विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिने ग्राहकलाई २०७३ पुसबाटै र ट्रंक लाइनबाट विद्युत प्रयोग गर्नेलाई २०७३ साल साउन १ गतेबाटै ससर्त प्रिमियम दरमा महसुल लगाउन स्वीकृति दिएको थियो । प्राधिकरणले २०७५ चैतसम्म किन प्रिमियम दरमा बिल जारी गरेन ? अनुमति नलिई विद्युत प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐनअनुसार कारबाही गर्नुपर्नेमा त्यसअनुसार नगरी किन प्रिमियम दरमा छुट बिलमात्रै जारी गरियो ? आयोगले ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा मात्रै प्रिमियम दरमा महसुल लिन स्वीकृति दिएकोमा २०७५ वैशाख ३१ बाट लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि कुन आधरमा प्रिमियम दरमा बिल जारी भयो ? डेडिकेडेटड लाइनको हकमा २४ घण्टा निरन्तर तथा ट्रंक लाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको र २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण नभई अतिरिक्त महसुल अर्थात् प्रिमियम शुल्क कुन कानुन अनुसार तिर्नुपर्छ ? नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रमाण नदिई महसुल उठाउन सक्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छ ? विधिको शासन र कानुनी राज्य भएको देशमा कानुनी आधार र प्रमाण माग्नु कसरी गलत भयो ? प्राधिकरणले आयोगको नियमन विद्युत अनुमति नलिई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएकै आधारमा प्रिमियम शुल्क लिने गरी कानुन संशोधन कसरी गर्न सक्छ ? अख्तियारले के भनेको छ ? डेडिकेटेड लाइनबाट सेवा लिएका ग्राहकको हकमा विदयत महसुल निर्धारण आयोगको २०७३ पुस २९ गते १०३औं बैठकबाट निर्णय भएबमोजिम र ट्रंक लाइनबाट सेवा लिएकाको हकमा आयोगको २०७३ असार १६ गतेको १०८औं बैठकबाट निर्णय भएबमोजिम लोडसेडिङ आधिकारिक उपयुक्त हुने र अन्त्य भएको घोषणा हुन अघिसम्मको महसुल लिन उपयुक्त हुने भनेको छ । हामी महसुल तिर्न तयार छौं त्यसका लागि आयोगले प्रिमियम महसुल लिन मिल्ने गरी तोकेको सर्त अर्थात् डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निर्वाध र निरन्तर बिजुली दिएको तथा ट्रंक लाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवधिमा प्राधिकरणले २० घण्टा बिजुली दिएको प्रमाण अर्थात् टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरको विवरण दिनुपर्छ । बिहीबार प्राधिकरण प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले लगाएको आरोप कानुनले चिन्दैन । प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले उद्योगले जनतालाई लोडसेडिङमा राखेर २०७० मा बिजुली प्रयोग गरेको बताएका थिए । तर, विद्युत चोरी गर्नेलाई उद्योगीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने र कानुन विपरीत विद्युत प्रयोग गर्न दिने प्राधिकरणका कर्मचारी कारबाही गर्नुपर्ने कानुनी आधार छ । प्राधिकरणले २०७३ फागुनमा थप ग्राहकलाइ डेडिकेडेट लाइनबाट अनुमति दिन नसक्ने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको प्रबन्ध निर्देशकले बताएका थिए । तर, सूचनामा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा उद्योगलाई बिजुली आपूर्ति गर्न नसक्ने भनिएको थियो । प्राधिकरणले प्रिमियम महसुलसहित छुट बिल जारी गरेपछि कुनै पनि उद्योगले प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा निवेदन नदिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । तर, अर्घाखाँची सिमेन्ट, डाबर नेपाललगायतका कम्पनीले १ सय प्रतिशत रकम धरौटी राख्दै पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएका छन् ।
ब्रोकर कार्यालयमा लगानीकर्ताको भीड बढ्दै, पाँच करोडको सेयर कारोबार
नेपालगञ्ज । सेयर बजार (बुल) उकालो लाग्ने सम्भावना देखिएपछि मोफसलमा रहेका ब्रोकर कार्यालयमा लगानीकर्ताको भीड बढ्न थालेको छ । ब्रोकर खाता र डिम्याट खाता खोल्न, सेयर कारोबार गर्न र सेयरका विभिन्न विषयमा जानकारी लिन उनीहरूको भीड बढेको इम्पेरियल सेक्युरिटिज कम्पनी लि (४५) नं ब्रोकर कार्यालयले जनाएको छ । विभिन्न कलेजमा अध्ययन गर्ने बाँके जिल्ला व्यवस्थापन सङ्कायका विद्यार्थी, गृहिणी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी, व्यवसायी तथा व्यापारीको सेयर बजारप्रति आकर्षण बढ्न थालेको हो । ‘अहिले पछिल्लो समय भीडभाड बढ्दै जान थालेको छ’, उक्त कार्यालयका प्रमुख उदय अधिकारीले भने । उनले सेयर बजारमा लगानी गर्न कतिपय लगानीकर्ताले सेयर कर्जा लिएर लगानी गरेको उल्लेख गर्दै विगतमा रु एक करोड ४५ लाख कारोबार भएको ब्रोकर कार्यालयमा रु पाँच करोडको हाराहारीमा सेयर कारोबार भइसकेको बताए । बुलिस टाइममा प्राथमिक बजार (आइपीओ) निष्काशन हुँदा त्यसले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने तर्क गर्दै प्रमुख अधिकारीले विगतमा आइपीओले बजारलाई प्रभावित गरेको टीप्पणी गरे । अहिले पनि प्राथमिक बजार (आइपीओ) मा लगानी गर्न सिकेर दोस्रो (सेकेण्डरी) बजारमा पनि नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश गर्न थालेका छन् । यस क्षेत्रको सो ब्रोकर कार्यालयमा सेयर बजारमा लगानी गर्न बाँके बाहेक, बर्दिया, सुर्खेत, जाजरकोट, रोल्पा, रुुकुम, हुम्ला, जुम्ला, सल्यानलगायत जिल्लाबाट लगानीकर्ता नेपालगञ्ज आउने गरेका छन् । नेपालगञ्जका पुराना लगानीकर्ता विकास भट्टराईले बजार बुलिस हुने सम्भावना बलियो भएकाले ब्रोकर कार्यालयमा चहलपहल बढन थालेको उल्लेख गर्दै लगानीकर्तालाई बलियो कम्पनीमा लगानी गर्न आग्रह गरे । उनले सेयर बजारमा ट्रेड गर्ने ट्रेडरले प्राविधिक पक्ष हेरेर मात्रै छोटो अवधिका लागि लगानी गर्ने र त्यसबाट नाफा लिने जानकारी दिँदै बजारका लागि सबै माहोल सकारात्मक बनेको बताए । भरोसा म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेसीका प्रमोटरसमेत रहेका भट्टराईले सेयर बजार जोखिमको क्षेत्र भएकाले स्वअध्ययन गरेर मात्रै बलियो कम्पनीमा लगानी गर्नुपर्ने जानकारी दिए । लगानीकर्ता पारस तिमिल्सिनाले बजारमा अहिले पनि पर्ख र हेरको नीति भएको औँल्याउँदै सानो आकारमा लगानी बढाइएको बताए । करिब ३५ हजार सेयर कारोबार गर्ने लगानीकर्ता भएको एम्पेरियलमा २७ हजार सक्रिय सेयर कारोबार भएको बताइएको छ । यसबाहेक कालिका सेक्युरिटिजले पनि नेपालगञ्जमा सेयर कारोबार गर्दै आएको छ । रासस
वार्षिक २० हजार बिरामी पुग्छन् तातोपानी, विभिन्न प्रकारका रोग निको हुने
गलेश्वर । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–४, सिङ्गास्थित तातोपानी कुण्डमा डुबेर प्राकृतिक उपचार गराउन र नुहाउन विभिन्न ठाउँबाट वार्षिक २० हजारभन्दा बढी बिरामी आउने गरेका छन् । प्राकृतिक चिकित्सालयको नामले परिचित यो कुण्डमा पुस पहिलो सातादेखि दैनिक पाँच सयभन्दा बढी बिरामीलगायत अन्यले डुबेर उपचार गराइरहेका कुण्ड व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्ण खड्काले बताए । अहिले दैनिक पाँचसय बिरामी, सर्वसाधारण तथा पर्यटकले पनि स्नान गर्दै आइरहेका छन् । तातोपानी रहेको मुख्य कुण्डमा नियमित चार सय बिरामीले र बाहिरको पोखरीमा एक सय सर्वसाधारण र पर्यटकले स्नान गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो । सदरमुकाम बेनीबजारदेखि नौ किलोमिटर पश्चिममा पर्ने तातोपानी कुण्ड प्राकृतिक चिकित्सालयका रुपमा देशविदेशमा चर्चित छ । यहाँ एक हप्तादेखि १२ दिनसम्म डुबेपछि रोग निको भएको सम्बद्ध बिरामीले बताए । विभिन्न नाम चलेका अस्पतालमा उपचार गराएर निको नभएका बिरामीसमेत पछिल्लो समय तातोपानीमा आउन थालेका अध्यक्ष कृष्ण खड्काले बताए । विगत १३ वर्षदेखि ढाड र घुँडा दुख्ने समस्याबाट ग्रसित बागलुङ अमलाचौरका ६३ वर्षीय डण्डपाणि चापागाईंले विगत तीन वर्षदेखि हिउँदयाममा तातोपानीमा डुब्न आउने गरेको बताए । ‘काठमाडौं र पोखराका धेरै अस्पतालमा उपचार गराएँ तर निको भएन, तीन वर्षअघिदेखि तातोपानीमा आएर १०/१२ दिन डुब्ने गरेको छु । पोहोर सालभन्दा अहिले दुखाइ कम भएको छ’, उनले भने । विगत तीन वर्षदेखि वर्षमा एकपटक कुण्डमा आएर डुब्ने गरेका डण्डपाणि तातोपानीमा डुबेर नै रोग निको हुनेमा विश्वस्त छन् । यहाँ हरेक वर्ष स्वदेश तथा विदेशबाट २० हजारको हाराहारीमा बिरामी डुब्न आउने गरेका कुण्ड व्यवस्थापन समितिका सचिव कुमार केसीले बताए । कुण्डमा डुब्न तथा स्नान गर्नका लागि नेपालको अधिकांश जिल्लासहित छिमेकी देश भारत र तेस्रो मुलुक जापान, कोरिया, युरोपलगायत देशका नागरिक पनि भ्रमणका क्रममा आएर नुहाउने गरेको उनको भनाइ थियो । जमिनमुनिबाट ४८ डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रममा बिरेनुनको स्वादमा निस्कने तातोपानी कुण्डमा डुबुल्की मारेपछि ग्याष्ट्रिक, बाथरोग, घाउखटिरा, गानोगोला, युरिकएसिड, हाडजोर्नी दुख्ने, हड्डीको दुखाइ, नशा च्यापिएको, बज्रिएको सड्किएको, मर्किएकोसहित चिसोबाट उत्पन्न सबै प्रकारका रोग निको हुने जनविश्वास रहेको छ । पछिल्लो समय कुण्डमा बिरामीलाई लक्ष्य गर्दै विभिन्न किसिमका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ । व्यवस्थापन समितिले कुण्डमा स्नान गर्नकै लागि भनेर सहज व्यवस्था गरेको छ । तातोपानीको मुख्य पोखरीमा स्नान गर्न प्रतिव्यक्ति रु तीन सय ५० र बाहिरको पोखरीमा प्रतिव्यक्ति रु एक सयको टिकटको व्यवस्था गरिएको छ । रु तीन सय ५० को टिकट लिएका बिरामीले पालोअनुसार एक हप्तासम्म नुहाउन पाउँछन् भने बाहिरको पोखरीमा रु एक सयको टिकटले दुई घण्टा नुहाउन पाइन्छ । कुण्डको आम्दानी कुण्ड परिसरमा संरचना निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन, स्थानीय सरस्वती माविका पाँच शिक्षकको तलबभत्तामा लगानी र बेनी नगरपालिकालाई २५ प्रतिशत दिने गरिएको छ । कुण्डमा नुहाउन शुक्रबार, शनिबार र बिदाका दिन भीड लाग्छ । कुण्डमा एकपटक आएर डुबेका बिरामी निको भएपछि पटकपटक आउने गरेका छन् । विसं २०४२ मा फेला पारिएको तातोपानीको मुहानलाई स्थानीय बासिन्दाले संरक्षणसहित र कुण्डको रुप दिएर प्रचारप्रसार गरेपछि अहिले नेपालकै प्राकृतिक उपचार केन्द्रका रुपमा स्थापित भएको हो । नेपालकै प्रसिद्ध पर्यटकीयस्थल राउन्ड अन्नपूर्णमा पदयात्रा गर्ने पर्यटक र विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराएर रोग निको नभएका दीर्घरोगीका लागि हिजोआज यहाँका तातोपानी कुण्ड मनोरञ्जन र प्राकृतिक उपचारका आकर्षकस्थल बन्दै गएका सचिव केसीले बताए। जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा १४ ओटा तातोपानीका कुण्ड रहेकामा सिङ्गा तातोपानी बिरामीको उपचारका लागि प्राकृतिक चिकित्सालयको नामले चिनिन्छ भने अरु ठाउँका तातोपानी पनि पर्यटक र स्थानीयवासीको थकान मेटाउने र चिसो भगाउने स्थलको रुपमा चिनिएका छन् । उत्तरी म्याग्दीको भुरुङ तातोपानी, दर्मिजालगायत तातोपानी कुण्डमा बाह्य र आन्तरिक पर्यटकको भीड बढ्दै गएपछि तीनलाई व्यवस्थित बनाइएको छ । उपचार केन्द्रको गन्तव्य बनेका यी तातोपानी कुण्ड पछिल्लो समय राउन्ड धौलागिरि र राउन्ड अन्नपूर्णको पदयात्रामा आउने विदेशी पर्यटकहरुका लागि मनोरञ्जनस्थल बनेको स्थानीयवासीले बताए । धेरै दिनसम्म हिमाली क्षेत्रको पद मार्गमा यात्रा गर्दा युरिक एसिड, बाथ, ढाड दुख्ने, घुँडा दुख्ने, छालाको एलर्जी र यात्रामा हुने घाउ खटिराको उपचार पर्यटकले म्याग्दीमा पुगेपछि तातोपानीले गर्ने गरेका छन् । कतिपय पर्यटक त थकाइ मेटाउन घण्टौँसम्म कुण्डमा डुबुल्की मारिरहन्छ । सिङ्गाको तातोपानीमा उपचारका लागि आउनेहरु यातायातका साधनबाटै यहाँ आउन सक्छन् । देशका सबै ठाउँबाट बेनीसम्म यातायातका सञ्चालन हुँदै आएको छ । बेनीदेखि नौ किलोमिटर पश्चिममा तातोपानी कुण्ड रहेको र त्यहाँ पुग्न बस, ट्याक्सी, जिप, अटोरिक्साजस्ता साधन पाइन्छन् । रासस
सिजी डिजिटल र जगदम्बा क्रेडिटको संयुक्त सहकार्यमा शुन्य प्रतिशत किस्ताबन्दीको सुविधा
काठमाडौं । सिजी डिजिटल र जगदम्बा क्रेडिटको साझेदारीमा भएको शून्य प्रतिशत किस्ताबन्दीमार्फत अब कुनै झन्झट विना, त्यो पनि क्रेडिट कार्ड विना नै शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा एलजी, सिजी र बेको ब्रान्डका घरेलु उपकरणहरू जस्तै टिभी, रेफ्रिजिरेटर, वासिङ मेसिन र एयर कन्डिसनर खरिद गर्न सकिने भएको छ। यो सहकार्यले गर्दा अब १२ महिने शुन्य प्रतिशत किस्ताबन्दीको लागि क्रेडिट कार्डको आवश्यकता नपर्ने र यसले नयाँ उपभोक्ताहरूका लागि थप अवसर खोलेको हो । ग्राहकहरूले एलजी, सिजी र बेको ब्रान्डका घरेलु उपकरणहरू जस्तै टिभी, रेफ्रिजिरेटर, वासिङ मेसिन र एयर कन्डिसनरहरू विशेष छुटमा नै शुन्य प्रतिशत किस्ताबन्दी सुबिधाको लाभ उठाउन सक्नेछन् । यो सुविधा उपत्यका भित्र रहेका सबै सिजी डिजिटल शोरुमहरुमा उपलब्ध हुनेछ। थप जानकारी र कुनै जिज्ञासाको लागि ९८०१९०८९४९र ९८५१२३७०३८ मा फोन गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ।
नेपालमा अण्डा र मासुको खपत कम
चितवन । नेपालमा अण्डा र कुखुराको मासुको खपत कम हुने गरेको छ । विकसित देशको तुलनामा नेपालमा कुखुराको अण्डा र मासु खपत कम हुने गरेको नेपाल कुखुरा व्यवसायी मञ्चले जनाएको छ । मञ्चका अनुसार विकसित मुलुकमा वार्षिक चार सय ३३ सम्म अण्डा खपत हुँदा नेपालमा ६१ मात्रै खपत हुने गरेको छ । चीनमा चार सय ३३, जापानमा तीन सय ९७, अमेरिकामा तीन सय २२ अण्डा वार्षिक प्रतिव्यक्ति खपत हुने गरेको छ । यस्तै क्यानडामा तीन सय दुई, बङ्गलादेशमा ८०, भारतमा ७९ र पाकिस्तामा ७२ प्रतिव्यक्ति अण्डा खपत हुने गरेको मञ्चले जनाएको छ । मञ्चका अध्यक्ष रघुनाथ भट्टका अनुसार कुखुराको मासुको खपतमा समेत नेपाल निकै तल रहेको छ । विकसित मुलुकमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति मासु ७४ दशमलव सात किलोसम्म खपत हुँदा नेपालमा सात दशमलव ५७ प्रतिशत मात्र खपत हुने गरेको छ । सेन्टभिन्सेन्ट ग्रेनडाइन्समा ७४ दशमलव सात किलो खपत हुने गरेको छ । यस्तै इजरायलमा ६८ दशमलव नौ किलो, सामोआमा ६५ दशमलव सात किलो, ट्रिनिडाड टोवागोमा ६३ दशमलव एक किलो, एण्टीगुवा वारबुडामा ६१ दशमलव आठ किलो, अमेरिकामा ५८ दशमलव सात किलो प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष कुखुराको मासु खपत हुने गरेको उनले जानकारी दिए । यस्तै सेन्ट लुसियामा ५७ दशमलव छ किलो र हङ्कङमा ५५ दशमलव पाँच किलो वार्षिकरुपमा प्रतिव्यक्ति मासु खपत हुने गरेको छ । कुखुराको अण्डा र मासुमा मानव शरीरलाई आवश्यकपर्ने पौष्टिक तत्व पर्याप्तमात्रामा पाइने भए पनि नेपालमा खपत कम हुने गरेको छ । नेपालमा दैनिक अण्डा अत्पादनको क्षमता ६० लाख वटा भए पनि हाल ३० देखि ३२ लाख मात्र उत्पादन हुँदै आएको छ । मासु उत्पादनको क्षमता दैनिक १० लाख किलो भए पनि हाल छ लाख किलोमात्रै उत्पादन हुँदै आएको भट्टले जानकारी र्दिए । उनका अनुसार देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनको तीन दशमलव पाँच प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यस क्षेत्रमा रु एक खर्ब ६० अर्ब लगानी भएको अनुमान गरिएको छ । यसमा चार लाख ५० हजार व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको मञ्चले जनाएको छ । यस पेसाले आयात प्रतिस्थापन गर्दै आम देशवासीलाई सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय र पोषणयुक्त मासु तथा अण्डा उपलब्ध गराउँदै आएको मञ्चका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र लामिछानेले बताए । कुखुराको मासु र अण्डा मानव स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त खाद्यान्न मानिन्छ । चिकित्सकले पनि रातो मासुभन्दा सेतो मासु र अण्डा खान सुझाव दिँदै आएका छन् । कुखुराको मासु र अण्डामा कुनै मिसावट नहुने, चिल्लोको मात्रा कम, प्रोटिनको मात्रा बढी हुने, पकाउन सजिलो, पचाउन सहज हुने, युरिक एसिड, मुटु रोगीका बिरामीलाई समेत उपयोगी हुने, कुनै पनि प्रकारको मिसावट हुन नसक्ने, सहजरुपमा आवश्यकताअनुसार पाउन सकिने चिकित्सक बताउँछन् । यस्तै सस्तो मूल्यमा पाउन सकिने, जुनसुकै उमेर समूहका मानिसको समेत रुचिको खानेकुरा नै कुखुराको मासु र अण्डा भएको लामिछाने बताउँछन् । मञ्चले ११औँ राष्ट्रिय पोल्ट्री दिवस, २०८० अवसरमा जारी गरेको सूचनामा कुखुराको मासु र अण्डाले कुपोषण हुनबाट बचाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको जनाइएको छ । विसं २०१७ पुस १७ गते बाराको परवानीपुर सेन्ट्रल ह्याचरीको उद्घाटनपछि नेपालमा आधुनिक पोल्ट्रीको सुरुआत मानिँदै आएको छ । दिवसलाई मञ्चले सप्ताहव्यापीरुपमा मनाउँदै आएको छ । यसवर्ष ‘कुखुराको अण्डा र मासुको परिकार, स्वस्थ जीवनको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ विशेष गरी स्कुलमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अण्डा र कुखुराको मासुको महत्वबारेमा जानकारी गराइएको छ । यस क्रममा २६ सरकारी विद्यालयका एक हजार नौ सय ४७ विद्यार्थीलाई अण्डा र मासुको महत्वबारे जानकारी गराइएको छ । यस्तै कार्यक्रमअन्तर्गत यही पुस १७ गते बिहान मञ्चको कार्यालयबाट प्रभातफेरी, भरतपुर महानगरपालिका–२ मा रक्तदान, सोही स्थानमा कुखुराको मासु र अण्डाका बारेमा जानकारी दिनका लागि एकदिने ‘चिकेन एण्ड एग फुड फेष्टिवल’को आयोजना गरिएको मञ्चले जनाएको छ । रासस
स्वास्थ्य बीमा गरेकाले उपचार गरेबापत १० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अब उपचारमा लाग्ने १० प्रतिशत रकम ९सहभुक्तानी० बीमित बिरामीलाई तिराउने भएको छ । बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने कार्यविधि, २०८० ल्याएर स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्दा तोकिएको सेवाका लागि लाग्ने खर्चको १० प्रतिशत रकम सेवा उपभोग गर्ने व्यक्तिले तिर्नुपर्ने बोर्डका सूचना अधिकारी ओमकुमारी कँडेलले जानकारी दिए । यसअघि बोर्डमा आबद्ध भएकाले कुनै रकम तिर्नु पर्दैनथ्यो । बीमितलाई रु एक लाख बराबरको उपचार खर्च बीमा बोर्डले व्यहोर्ने गर्दछ । उनले अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षणलाई कम गराउन सहभुक्तानी प्रणाली लागू गरिएको बताए । ‘बीमितले अनावश्यकरुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन थाले’, उनले भने, ‘त्यसलाई कम गरेर आवश्यक मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गराउन भनेर बिरामीलाई १० प्रतिशत तिराउने निर्णय गरेका हौँ ।’ उनका अनुसार सहभुक्तानी प्रणाली आगामी माघ १ गतेदेखि लागू हुनेछ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र २५ श्ययासम्मका अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य उपचारमा भने बीमितले १० प्रतिशत रकम तिर्न नपर्ने उनको भनाइ छ । सहभुक्तानी प्रणाली सङ्घीय अस्पताल, २५ श्ययाभन्दा माथिका प्रदेश र प्रादेशिक अस्पताल तथा सबै निजी एवं सामुदायिक अस्पतालमा लागू हुनेछ । गरीब, ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, एचआइभी सङ्क्रमित, जटिल क्षयरोगी, कुष्ठरोगी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई भने सहभुक्तानी प्रणाली (१० प्रतिशत रकम तिर्नु नपर्ने) लागू नगरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । बोर्डमा हालसम्म ७४ लाख बीमित भइसके पनि करिब ४७ लाख मात्र सक्रिय रहेका छन् । विसं २०७२ चैत २५ गते गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई जनस्तरसम्म पुर्याउनका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना गरिएको थियो । अहिले ७७ जिल्लामा लागू गरिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले रु एक लाखसम्म बीमित परिवारले निःशुल्क उपचार सेवा पाउने छन् । रासस
रुकुमपश्चिमका २० हजार लाभग्रीले प्राप्त गरे पहिलो किस्ता
त्रिवेणी । गत कात्तिक १७ गते राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले क्षति पुर्याएको रुकुमपश्चिममा करिब २० हजार लाभग्राहीले अस्थायी आवास निर्माण गर्न पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका छन् । जिल्लाका छवटै स्थायीय तहमा गरेर हालसम्म १९ हजार सात सय १७ लाभग्राहीले पहिलो किस्ताबापतको रु २५ हजारका दरले रकम प्राप्त गरेका हुन् । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषबाट २३ हजार छ सय आठ लाभग्राहीका लागि पहिलो किस्ताबापतको रकम पठाइए पनि स्थायीय विपद् न्यूनीकरण कोषबाट १९ हजार सात सय १७ लाभग्राहीले रकम प्राप्त गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बढुवालले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म सबैभन्दा बढी आठबिसकोट नगरपालिकामा सात हजार लाभग्राहीले रकम प्राप्त गर्दा बाँफीकोट गाउँपालिकामा भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कुनै पनि लाभग्राहीले पहिलो किस्ता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तै चौरजहारी नगरपालिकामा पाँच हजार नौ सय ३८, मुसिकोट नगरपालिकामा दुई सय ११, सानीभेरी गाउँपालिकामा चार हजार चार सय ९९ र त्रिवेणी गाउँपालिकाका दुई हजार ६९ लाभग्राहीले पहिलो किस्ताबापतको रु २५ हजारका दरले रु ४९ करोड २९ लाख २५ हजार पाप्त गरेका छन् । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषबाट भने रु ५९ करोड दुई लाख रकम स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण कोषमा पठाइएको छ । जिल्ला विपद् व्यस्थापन कोषबाट पठाइएको पहिलो किस्ताबापतको रकम अझै तीन हजार ९१ लाभग्राहीले पाउन बाँकी छ । जिल्लाभर हालसम्म २६ हजार आठ सय पाँच लाभग्राहीको प्रहरी लगत सङ्कलन भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । रासस
‘कुलमानले आफू लोकप्रिय बन्न उद्योगीको लाइन काटे’
काठमाडौं । उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्गले आफू लोकप्रिय बन्न बिजुलीको लाइन काटेको आरोप लगाएका छन् । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादसम्बन्धी उद्योगीहरुले आइतबार एभरेष्ट होटलमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो आरोप लगाएका हुन् । ‘कुलमान घिसिङले आफू भावनात्मक भएर उद्योगी व्यवसायीलाई गलत सावित गर्न खोजेका छन्,’ सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बताए । सरकारले उद्योगीलाई सुन्ने भन्दा थुन्ने प्रवृति देखाएको भन्दै उनले कुलमानले जे बोले त्यहि कानुन नहुने उनले बताए । त्यस्तै, प्राधिकरणले विभिन्न समिति तथा निकायले दिएको सुझावलाई समेत ध्यानमा नराखी एकलौटी गर्न खोजेको समेत श्रेष्ठले बताए । प्राधिकरणलाई पनि आयकर लाग्ने भएकाले स्वयमले विद्युत उपभोग गरेको प्रमाण राख्नु पर्ने र प्रमाण नराख्ने संस्थालाई कारवाही हुनुपर्ने उनको भनाई छ । साथै, अहिले तत्काल सबै उद्योगमा बिजुली जडान गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने उनको माग छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले पनि बिजुली उपयोग गरेको प्रमाण प्राधिकरणले दिए सबै भुक्तानी गर्ने बताएका छन् । ‘प्राधिकरणले बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण दिन सक्यो भने हामी बिजुलीको बिल तिर्न तयार छौं,’ थप बोल्दै उनले भने- ‘सायद सुरुमा बिल पठाएको भए बिल तिर्थ्यौं तर चार वर्षपछि बिल पठाएपछि तिर्दैनौं ।’ आफूहरुको उद्योग प्राधिकरणको ठूला उपभोक्ता भएको बताउँदै ती उद्योग बन्द भए भने प्राधिकरणलाई पनि धक्का लाग्न सक्ने उनको भनाई छ । साथै, उनले टीओडी मिटरको तथ्यांक नराख्ने प्राधिकरणमा जिम्मेवारी लिन पनि गाह्रो हुने बताएका छन् । त्यसैगरी, नेपाल धागो उद्योग महासंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले प्राधिकरणले आफूले गरेको गल्तीको दोषी उद्योगलाई बोकाउन खोजेको बताएका छन् । ‘तिनुपर्ने साढे ४ अर्बलाई प्राधिकरणले २२ अर्ब तिर्नुपर्ने बनायो । मेरो रिलायन्स उद्योगले एक रुपैयाँ तिर्न बाँकि छ भने म रगत बगाउन तयार छु,’ दुःख व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘एकातिर धेरै निर्यात गरेको भन्दै सम्मान गरेको राज्यले अर्कातिर दोषी करार गर्यो ।’ ‘के उद्योग सञ्चालन गरेर ५ हजारलाई रोजगारी दिनु अपराध हो ?’ प्रश्न गर्दै गौल्यानले भने- ‘आज मलाई मेरा उद्योगमा काम गर्ने मजदुरको भविष्य के हुन्छ भनेर मलाई निद्रा नै लाग्न छोडिसक्यो । अब सडकमा आन्दोलन छौँ,’ प्रश्न गर्दै गौल्यानले भने । त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य महासंघ उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले समस्याको समाधन गर्नुको साटो दादागिरी ढंगबाट काटिएको लाइन जोड्नु पर्ने बताए । त्यसैगरी, उद्योगी तथा शंकर ग्रुपका प्रबन्धक सञ्चालक शाहिल अग्रवालले प्राधिकरणले अर्बको बिल पठाएर उद्योग बन्द गराउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । प्राधिकरणले नाफा देखाउन र आफूले काम गरेको देखाउन अनावश्यक शुल्क उठाउन खोजेको बताउँदै उनले तथ्यांक नराखेको कारण कुलमान घिसिङले आफूले गल्ती गरेपछि जेल जाने डरले हामीलाई दोष दिएका बताए ।
