बुटवल–नारायणगढ सडक अवरुद्ध
मध्यविन्दु (नवलपरासी) । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बुटवल–नारायणगढ सडक खण्ड पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)को विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–२ दाउन्ने क्षेत्रमा पहिरो झरेकाले सडक अवरुद्ध भएको हो । लगातारको वर्षाका कारण दाउन्नेको पैंसठ्ठी मोड नजिकै माथिबाट पहिरो झरेकाले सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख जनकराज बन्जाराले बताए । लगातारको वर्षाले गत बुधबार बिहानदेखि एकतर्फी भएको दाउन्ने खण्ड आज दिउँसोदेखि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको उनले जानकारी दिए । 'हल्का वर्षामा पनि गाडी चिप्लिएर गुड्न सक्ने अवस्था थिएन, हिलो बाटोमा ट्रक फसेर समस्या हुने गरेको छ, अहिले दिउँसो पहिरो झरेपछि सडक पूर्ण अवरुद्ध भएको हो,’ उनले भने । दाउन्ने खण्डमा सडक अवरोध भएका कारण सवारी आवागमनमा समस्या भएको र मर्मत गरी सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको नारायणगढ–बुटवल सडक आयोजनाले जनाएको छ ।
प्रहरी वृत्त दरबारमार्गको कार्यालय भवन मर्मत सम्भारमा महालक्ष्मी विकास बैंकको सहयोग
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले मुलुकमा हालै भएको आन्दोलनको क्रममा भएको आगजानी तथा तोडफोडको कारणले क्षतिग्रस्त भएको प्रहरी वृत्त दरबारमार्ग, काठमाडौंको भवनको पुनःनिर्माण कार्य तथा मर्मत सम्भारको लागि आर्थिक सहयोग गरेको छ । दरबारमार्गमा रहेको उक्त प्रहरी कार्यालयमा न्यूनतम प्रशासनिक कार्यहरू गर्न कठिनाइ भएकोले तत्कालको लागि कार्यालय भवनको मर्मत सम्भार तथा अन्य काम गर्न आर्थिक सहयोग गरिएको हो । यस कार्यबाट प्रहरी वृत्त दरबारमार्गमा भइरहेको पुनःनिर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्य छिटो सम्पन्न हुने तथा यस सहयोगबाट पुर्ननिर्माण तथा मर्मत सम्भारको प्रयासमा एक इँटा थप हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकको लेकसाइड शाखाबाहेक १०२ शाखा कार्यालयहरू हाल सञ्चालनमा रहेका छन् ।
दावी भुक्तानी प्रक्रिया शीघ्रताका साथ अघि बढाइने निर्जीवन बीमा संघको प्रतिबद्धता
काठमाडौं। नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघले देशभर जारी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको दावी भुक्तानी प्रक्रिया छिटो निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । संघले बीमा गरिएका सवारीसाधन र भौतिक संरचनामा परेको वास्तविक क्षतिको विवरणसहित सम्बन्धित निकायमा प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह पनि गरेको छ । संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बीमा कम्पनीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वको पालना गर्दै बीमितको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढाइरहेको उल्लेख छ। बीमित सम्पत्तिमा भएको क्षतिको यथाशीघ्र मूल्यांकन गरी दावी भुक्तानी प्रक्रियालाई शीघ्र पूरा गर्ने योजना संघले स्पष्ट पारेको छ । विज्ञप्तिमा बीमितहरूले आफ्नो क्षतिको विवरणसहित आवश्यक कागजातहरू छिटो बुझाएर प्रक्रिया सहज बनाउन सहयोग गर्न अपिल गरिएको छ । संघले बीमा कम्पनीहरूलाई दावी भुक्तानी प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न मातहतका निकायमा आह्वान गरेको छ। त्यसैगरी, संघले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना व्यक्त गरेको छ । ‘आन्दोलनबाट भएको ठूलो क्षतिको ५० प्रतिशत रकम एडभान्स दिन्छौं, अनलाइनबाट पनि दाबी गर्न मिल्छ’ {अन्तर्वार्ता}
चीनको अर्थतन्त्र संकटमाः निर्यात र लगानीमा तीव्र गिरावट
काठमाडौं । चीन संसारको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र हो । यसलाई विगत दुई दशकदेखि ग्लोबल वृद्धि (विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिको) इन्जिनको रूपमा रहेको छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा चीनको अर्थतन्त्र विभिन्न मोर्चामा संघर्ष गरिरहेको छ। सरकारले जतिसुकै प्रयास गरे पनि अर्थतन्त्र सही ट्र्याकमा फर्किएको छैन । अमेरिकासँगको व्यापार युद्धले यसको समस्या अझ बढाएको छ । यसको कारण यो हो कि अमेरिका चीनको सबैभन्दा ठूलो निर्यात बजार हो । ट्यारिफले गर्दा अगस्ट महिनामा चीनबाट अमेरिकामा भएको निर्यातमा ३३ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । यसबीच चीनमा स्थायी लगानी (फिक्स्ड इनभेस्टमेन्ट) यस वर्षको पहिलो ८ महिनामा मात्र ०.५ प्रतिशत बढेको छ, जुन महामारीको अवस्थालाई छोडेर इतिहासमा सबैभन्दा कम हो । यसैगरी, सम्पत्ति लगानीमा पनि १२.९ प्रतिशत गिरावट आएको छ, जुन पछिल्ला २५ वर्षमा सबैभन्दा बढी हो । चीनको रियल इस्टेट क्षेत्र लामो समयदेखि संकटमा छ । सरकारले जतिसुकै प्रयास गरे पनि यो संकट गहिरिँदै गएको छ। रियल इस्टेट क्षेत्र चीनको अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा ओगटेको भएकाले यसले पुरै अर्थतन्त्र डुब्ने जोखिम सिर्जना गरेको छ। साथै, अगस्ट महिनामा चीनमा उद्योग उत्पादन (इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सन) ५.२ प्रतिशतले मात्र बढेको छ, जुन अगस्त २०२४ पछि सबैभन्दा कम हो । यसैगरी, खुद्रा बिक्री पनि लगातार तेस्रो महिनामा घटेको छ । अगस्टमा यो ३.४ प्रतिशतमा सीमित रह्यो, जुन यस वर्षको सबैभन्दा कम हो । त्यस्तै, क्रेडिट वृद्धिमा २०२५ मा पहिलोपटक गिरावट देखिएको छ ।
‘आन्दोलनबाट भएको ठूलो क्षतिको ५० प्रतिशत रकम एडभान्स दिन्छौं, अनलाइनबाट पनि दाबी गर्न मिल्छ’ {अन्तर्वार्ता}
सरकारले मोटर बीमाअन्तर्गत सवारीसाधनको सुरक्षाको लागि तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गरेको छ । दुर्घटना भएको अवस्थामा यदि तेस्रो पक्षलाई क्षति पुगेको छ भने क्षतिअनुसारको भुक्तानी बीमा कम्पनीले दिन्छ । तर, नेपालमा बीमा हुँदाहुँदै पनि दुर्घटना भयो भने दुई चालक सडकमै आपसमा झगडा गर्न थाल्छन् । गल्ती कसको भन्दै क्षतिपूर्ति दिलाउन दबाब दिन्छन् । यस्तै, बीमामा ढिला दाबी भुक्तानी, क्षतिभन्दा बढी दाबीलगायतमा पनि विवाद हुने गरेको छ । यिनै विषय र समग्र मोटरबीमासँग सम्बन्धित रहेर युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सका वरिष्ठ प्रबन्धक तथा क्लेम हेड सञ्जय ज.ब.राणासँग विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले कुराकानी गरेकी छन् । गत भदौ २३ र २४ मा जेनजी पुस्ताले गरेको प्रदर्शनमा देशभर मानवीय क्षतिसँगै ठूलो मात्रामा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुग्यो । अहिले कम्पनीहरूमा दाबी परेको छ । युनाइटेड अजोडमा दाबीको अवस्था के छ ? अहिलेसम्म हामीकहाँ २ सय जति दाबी परिसकेको छ । हाम्रोमा सम्पत्ति बीमाभन्दा पनि मोटरबीमा अन्र्तगतको सवारीसाधनको क्षतिको बढी दाबी परेको छ । हामीले फिल्डमा सर्भेयर खटाइसकेका छौं । न्यूनतम डकुमेन्टमा छिटोभन्दा छिटो क्लेम सेटल गर्ने भनेर लागिपरेका छौं । यो बेला बीमा कम्पनीको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? जेनजी प्रदर्शनमा ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति भएको छ । अहिले धेरै पीडामा पनि हुनुहुन्छ । यो बेला चाहिने भनेकै बीमा हो । ज–जसले आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई बीमाले ठूलो राहत दिनेमा हामी विश्वस्त पार्न चाहन्छौं । बीमा नहुनेको क्षतिको सबै भार आफैले बेहोनुपर्थ्यो । , तर बीमा गरेको छ भने ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ । अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा हाम्रो मुख्य उद्देश्य छिटोभन्दा छिटो बीमितको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनु नै हो । त्यो पनि न्यूनतम कागजातको आधारमा । सर्भेयरलाई पनि हामीले त्यहीअनुसार खटाएका छौं । कसैको ठूलो क्षति छ भने हामीले अहिले तत्काल ५० प्रतिशत एडभान्स दिएर पनि काम अगाडि बढाउने तयारी गरेका छौं । यो मोटर बीमाको दाबी प्रक्रिया कसरी हुन्छ, बीमितले कसरी क्षतिपूर्ति पाउँछन् ? दुर्घटना भइसकेपछि बीमितले हामीलाई निवेदन गर्नुहुन्छ । निवेदन भौतिक रूपमै उपस्थित भएर दिनुपर्छ भन्ने छैन । भाइबर, ह्वाट्सएप जहाँबाट सहज हुन्छ त्यहीबाट दिँदा हुन्छ । बीमा प्राधिकरणले दुई लाखभन्दा कम दाबीलाई सानो मानेको छ । सानो दाबी छ भने हामी इनहाउसबाटै मिलाउँछौं, त्यसको लागि बीमितलाई नै फोटो खिचेर पठाउन भन्छौं । आवश्यक परे मात्रै सर्भेयर खटाउँछौं । बीमितले सवारीसाधन मर्मत गरेको हो भने कुन–कुन पार्ट्स फेरेको र मर्मत गरेको हो त्यसको डिटेल्स अनि बिल माग्छौं । मागेको आवश्यक कागजात र बिलअनुसार हामीले भुक्तानी गछौं । ठूलो क्षतिको हकमा यदि सवारीसाधन दुर्घटनास्थलमै छ भने त्यहीँ सर्भेयर खटाउँछौं । सानो दाबीको हकमा एकपटक सर्भेयर खटाएपनि हुन्छ तर ठूलो दाबीमा पटक-पटक क्षति मूल्यांकनको लागि पठाउँछौं । सर्भेयरले दुर्घटना भएको सवारीसाधनको निरीक्षण गरेपछि हामीलाई रिर्पोटिङ गर्नुहुन्छ, त्यसपछि सवारीसाधनलाई मर्मतको लागि पठाउँछौं । कतिपय अवस्थामा भने पहिला सवारीसाधन मर्मतको लागि पनि पठाउन सकिन्छ । सर्भेयरले यतिसम्मको क्षति छ भनेपछि हाम्रो दायित्व यति हो भनेर त्यसलाई सिस्टममा राख्छौं । मर्मतपछि पनि सर्भेयरले के कति पार्ट्स फेरियो, कति खर्च लाग्यो त्यसको भ्यालुएसन गरेर हामीलाई रिर्पोट बुझाउँछन् । यता बीमितको तर्फबाट पनि सबै बिल आउँछ । त्यहीअनुसार हामीले दाबी भुक्तानी गछौैं । ठूलो क्षतिको दाबीको हकमा पुलिस रिपोर्ट चाहिन्छ । दुर्घटनामा यदि मान्छेको मृत्यु भएको छ भने मुचुल्का पनि चाहिन्छ । दुर्घटनामा तेस्रो पक्ष, यात्रु वा ड्राइभरको मृत्यु भएको छ भने पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिन्छ । साथै नाता प्रमाणित हुने कागजात, डेथ सर्टिफिकेट पनि माग्छौं । दुर्घटनाको केस यदि अदालतमा पुगेको छ भने त्यसको निर्णय पछि नै आउँछ । जिल्ला प्रशासनबाट पनि हामीलाई पत्र आउँछ, यसको नाममा भुक्तानी दिनु भनेर । गाडी मालिकले तेस्रो पक्षलाई भुक्तानी गरेको हो भने हामी भुक्तानी उहाँकै नाममा दिन्छौं । दाबीभन्दा कम भुक्तानी पाए भन्ने बीमितको गुनासो हुन्छ, कस्तो अवस्थामा दाबीभन्दा कम भुक्तानी हुन्छ ? हामीले दाबी भुक्तानी गर्ने भनेको सर्भेयरको रिपाेर्टअनुसार नै हो । नेपालमा धेरैले बीमालाई फाइदाको रूपमा हेर्ने गर्छन्, बीमा फाइदाको लागि भन्दा सहयोग दिने हो । उसको पहिलोको जुन स्थिति हो त्यही स्थितिमा फर्काउने हो । दुर्घटना हुनुभन्दा पहिला बीमितको सम्पत्ति जेजस्तो हालतमा थियो त्यही हालतमा पुर्याउने दायित्व हो । दाबीभन्दा कम भुक्तानी हुने अवस्था भनेको सर्भेयरको रिपोर्टले नै हो । बीमितले क्षतिभन्दा बढी दाबी गरेको हुन सक्छ, सर्भेयरले भ्यालुएसनपछि रकम घट्न सक्छ । हामीले मान्ने भनेको सर्भेयरको रिपोर्ट नै हो । अर्को रिपोर्टमा सर्भेयरले यति दाबी आउन सक्छ भनेर लेख्यो तर बिलमा त्यो आएन भने पनि रकम घट्न जान्छ । सवारी साधन मर्मत गर्ने बेलामा पनि यो–यो पार्ट फेरेको छ, यसको यति लाग्यो भनेपनि त्यसको निरीक्षण गर्दा यदि त्यो पाइएन भने पनि दाबी रकम घटेर आउँछ । दाबी जति पनि गर्न सक्छन्, सबै दाबी शतप्रतिशत सही हुँदैन । भ्यालुएनपछि तलमाथि हुन्छ । हाम्रो उद्देश्य भनेको क्षतिअनुसार बीमितले दाबी पाउनैपर्छ भन्ने नै हो । बढीजस्तो दाबी केमा आउँछ ? बढी त दुर्घटना नै हो । दुर्घटनाबाट मानवीय र सम्पत्ति क्षतिको दाबी बढी आउने गरेको छ । दुर्घटनामा आफ्नो गाडी मात्रै संलग्न छ भने क्षतिको मात्रै कुरा आउँछ तर आफ्नो कारणले तेस्रो पक्षको सवारी र मानवीय क्षति पुगेको छ भने त्यहीअनुसारको हुन्छ । कस्तो अवस्थामा दाबी अस्वीकार हुन्छ ? हामीलाई सबैभन्दा बढी आइरहने भनेको स्वामित्व हस्तान्तरण (ओनरसीप चेन्ज) उदाहरणको लागि मैले गाडी बेचेपछि मेरो हुँदैन, अर्कोलाई नामसारी गर्नुपर्छ । बीमा पोलिसी पनि त्यही हो । मैले बीमा पोलिसी पनि नामसारी गर्नुपर्छ । तर, कतिपय अवस्थामा सवारी बेचेपनि बीमालेख नामसारी भएको हुँदैन । त्यो केसमा दाबी भुक्तानी दिन समस्या हुने अस्वीकार नै हुने अवस्था आउन सक्छ । अर्को मादकपदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाएको छ र दुर्घटना भएको छ भने दाबी पाइँदैन । तर, तेस्रो पक्षको सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएको अवस्थामा दाबी पाइन्छ । सरकारले तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गरेको छ, तैपनि कतिपयले गर्दैनन् भन्ने कुरा पनि आइरहन्छ नि ? तेस्रो पक्ष बीमा सरकारले अनिवार्य नै गरेको हुँदा नगर्ने भन्ने हुँदैन । किनभने अहिले लाइसेन्स, ब्लुबुक नवीकरण बीमा गरेको कागजात अनिवार्य माग्छ । नगरी सुख छैन । छिटपुट त्यस्तो हुन सक्छ । अर्को कम्प्रिहेन्सिभ बीमा । तेस्रो पक्षले आफ्नो सम्पत्तिको क्षतिको कभर गर्दैन । कम्प्रिहेन्सिभ पोलिसी लिएको छ भने तेस्रो पक्ष बीमा र आफनो पनि कभर हुन्छ । बीमा दाबी समयमै पाइँदैन भन्ने बीमितको गुनासो भइरहन्छ, दाबी भुक्तानीमा विवाद किन हुन्छ ? कम्पनीले जानीजानी भुक्तानी ढिला गर्दैन । दाबी भुक्तानी ढिला हुनुको मुख्य कारण कागजपत्र नै हो । कम्पनीले मागेको कागजपत्र समयमै आएन भने हामीलाई भुक्तानी गर्न गाह्रो हुन्छ । बीमितसँग कागजपत्र नहुने होइन, आवश्यक कागजात उहाँहरूसँग हुन्छ । त्यही पाउनलाई पनि हामीलाई गाह्रो छ । उहाँहरूले ढिला गरी बुझाइरहेका हुन्छन् । हामीले नभएको डकुमेन्ट माग्दैनौं । रिर्पोट बनाउन समय लाग्ला तर हामीले मागेको लाइसेन्स र बिल बुकसमेत दिन आनाकानी गरिरहनुभएको हुन्छ । हामी त्यसमै अड्किरहेका हुन्छौं । बीमितलाई बीमा पोलिसीबारे जानकारी नभएर वा हामीले बुझाउन नसकेर पनि हुन सक्छ नि ? हामीले आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गरेका छौं भने पोलिसीबारे जानकारी लिनैपर्छ । हामी सामान्य सामान किन्न जाँदा त राम्रो छ कि छैन सबै जाँच गरेर लिन्छौं तर त्यत्रो ठूलो पोलिसी लिँदा त्यहाँ के छ भन्ने कुरा पढ्दैनौं । दाबी परेपछि हामीले तपाईंको पोलिसीमा यस्तो छ भनेपछि उल्टै पहिल्यै किन जानकारी गराउनु भएन भन्नुहुन्छ । हामीले पोलिसीबारे बुझाउन नसक्नु हाम्रो गल्ती हुन सक्छ । तर बीमितले पोलिसी नै लिइसकेपछि आनन्दले बस्नुभएन । आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गर्नेले त्यसमा जानकार हुनैपर्छ । बीमितलाई बीमा पोलिसी बुझाउन अभिकर्ताको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, यसमा उहाँहरूले आफ्नो भूमिका कतिको खेलेको पाउनुहुन्छ ? तेस्रो पक्ष बीमा सरकारले अनिवार्य गरेको हुँदा बीमितले त्यही अनिवार्य भएको हुँदा मात्रै गरेको हुन सक्छन् । कति जनाले अभिकर्ताको माध्यमबाट पनि बीमा गरेका हुुन्छन् । त्यसबाहेक बीमित आफै पनि बीमा गर्न गएको हुन्छ । उहाँहरूले पनि नबुझेको पाउँछु । कतिपयले बैंकबाट ऋण लिएको हुन्छ । त्यतिबेला बैंकले बीमा खोज्ने भएकाले उहाँहरू तुरुन्तै पोलिसी चाहियो भन्न आउनुहुन्छ । पोलिसी लिनुभन्दा अगाडि प्रपोजल फर्म (सम्पत्तिको विवरण) दिनुपर्ने हुन्छ । बीमितले प्रपोजल फर्म सही रूपमा राखिदिनुभयो भने पोलिसी पनि त्यहीअनुसार जारी हुन्छ । हामीले पनि दाबी भुक्तानी दिने बेलामा त्यही पोलिसीअनुसार नै दिने हो । तर कतिपय बीमितलाई चित्त बुझ्दैन । यस्तो कतिबेला हुन्छ भने उदाहरणको लागि मेरो एक करोडको सम्पत्ति छ तर बैंकबाट २० लाख रुपैयाँको मात्रै बीमा भएको छ । पोलिसी पनि त्यहीअनुसार जारी हुन्छ । बीमितले यो कुरा हेरेन र दाबी पर्ने बेलामा पुरै सम्पत्तिको बीमा खोज्नुभयो भने पाइँदैन । समस्या यहानेर हुन्छ । मोटर बीमामा फ्रड केस धेरै आउँछन् भनिन्छ, यसलाई कम्पनीले कसरी हेर्ने गरेको छ ? हामी साइडमा जाँदैनौं । हामीले हेर्ने भनेको कागजात नै हो । कदमकदाचित कसैले बढी क्लेम गर्ने प्रयास गरेको हुन सक्छ । जुन मानवीय स्वभाव पनि हो । त्यसमा हाम्रो सर्भेयरले सर्पोट गर्नुहुन्छ । सर्भेयरले क्षतिको मूल्यांकन गरेर बुझाएको रिर्पोटको आधारमा हामीले भुक्तानी गर्ने हो । बीमितले दिएको क्षतिको आधारमा होइन । क्षति भएपछि जति पनि दाबी गर्न पाइन्छ भन्ने बीमितको बुझाइ छ तर आफ्नो वास्तविक क्षति कति हो त्यसअनुसार दाबी गर्नुपर्छ । वास्तविक क्षति कति हो भ्यालुएसन गरेर रिर्पोट बुझाउने सर्भेयरको दायित्व हो । यसले गर्दा कम्पनी र बीमित दुवैलाई घाटा हुँदैन । हामी त्यसरी सोच्छौं । सवारीसाधनको अवस्था के छ, पुनःमर्मत गर्नुपरे केके फेर्नुपर्छ त्यो सबै हेर्ने दायित्व पनि सर्भेयरकै हुन्छ । यसमा बीमितले यो पनि बिग्रेको छ त्यो पनि बिग्रेको छ भनेर मर्मत गराउन लगाउने हो भने कम्पनीलाई घाटा लाग्छ । कतिपय अवस्थामा चालकले जानीजानी दुर्घटना गराएको भन्ने कुरा पनि आउँछ । यो सिधै बीमामा धोका हो । यदि बीमितले यस्तो गरेको छ भने सर्भेयरले रिर्पोटिङको क्रममा पत्ता लगाइहाल्छ । बीमितले भुक्तानी पाउने कुरै आएन । विगतमा यस्तो घटना अलि बढी सुनिन्थ्यो । अहिले विस्तारै न्यूनीकरण हुँदै गएको छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्नमा हामी निरन्तर छलफल गर्दै आएका छौं । सडकमा सवारी साधन एकापसमा ठोक्किए पछाडि सुरुमा झगडा सुरु हुन्छ, जबकि दुर्घटना भइसकेपछि जति क्षति भएपनि बीमाले कभर गर्छ । कारण के हुन सक्छ ? विश्वका विभिन्न मुलुकमा दुर्घटना भयो भने सडक जाम गरेर झगडा गरेर कोही बस्दैन । दुर्घटना भएपछि नम्बर छोड्ने, कहाँ बीमा छ सो को जानकारी गराउने राम्रो अभ्यास छ । हाम्रोमा चाहिँ सुरुमै गल्ती कस्को भनेर झगडा सुरु हुन्छ । यसको विभिन्न कारण हुन सक्छन् । नेपालीहरू सडकमा हतार गर्छन् । जबकि उनीहरू चिया पसलमा बसेर घण्टौंसम्म कुरा गर्दा कुनै हतार हुँदैन । जब सवारी कुदाउन तयार हुन्छन् अनि हतार हुन थाल्छ । त्यसपछि जता खाली त्यतैतिर सवारी दौडाउन थाल्छन् । कतिपयले ट्राफिक नियम नै पालना नगरी सवारी चलाउँछन् । उनीहरूले न रातो बत्ती हेर्छन् न स्पीड न त जेब्राक्रसिङ । यसरी हतारले चलाउँदा धेरै दुर्घटना हुन्छ। दुर्घटना भएपछि पनि आफ्नै जिद्दी बढी हुन्छ । आफ्नो गल्ती हुँदा हुँदा पनि जिद्धी गर्ने नेपालीको बानी नै हो । एकआपसमा झगडा गर्दा सडक जाम हुन्छ । आफ्नो कारणले अरूले दुःख पाइरहेका हुन्छन् । सडकमा बसेर झगडा गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । किनभने अहिले हरेक सडकमा सीसीटीभी छ, त्यहाँबाट कस्को गल्ती थाहा भइहाल्छ । त्यस्तै प्रत्यक्ष घटनास्थलमा भएकाहरूले पनि भनिहाल्छन् गल्ती कस्को हो भनेर । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा दुर्घटना भएपछि प्रहरीले पनि गल्ती कस्को भन्ने कुरा भनिहाल्छ । बीमा हुँदा पनि किन ढुक्क हुन सक्दैनन् चालक ? दुर्घटना भइसकेपछि तेस्रो पक्ष बीमा कभर हुन्छ, गल्ती मेरो होस् या उसको । यसमा व्यक्तिको खल्तीबाट एक रुपैयाँ पैसा जाँदैन । यो ज्ञान चालकमा नभएर पनि यो स्थिति आएको पनि हुन सक्छ । अर्को कुरा बीमा छ भनेर थाहा हुँदाहुँदै पनि अरूको गल्ती देखाउनका लागि झगडा गर्छन् । कतिपय चालक बीमाको झन्झटमा किन पर्ने, तत्काल क्षतिपूर्ति पाउनकै लागि पनि सडकमै मिलाउन खोजेको हुन सक्छन् । तर म यसलाई उहाँहरूको गलत बुझाइ भन्छु । अहिले हरेकसँग स्मार्टफोन छ, तत्काल फोटो खिचेर पठाउन सक्छ । निवेदन पनि अनलाइनबाटै दिन सक्छौं । क्षतिअनुसारको भुक्तानी दिन कम्पनीलाई कुनै समस्या छैन । दुर्घटनास्थलमा सबैभन्दा पहिले पुग्ने भनेको प्रहरी नै हो । दुर्घटनाको रिर्पोट प्रहरीसँग पनि हुन्छ । त्यो रिर्पोट बीमितसँग मागिराख्नुभन्दा प्रहरीको वेबसाइटबाटै लिन सक्ने व्यवस्था भयो भने दाबी भुक्तानी अझ प्रभावकारी होला कि ? पहिला, रिपोर्ट प्रहरीको वेबसाइटबाटै हेर्न मिल्ने व्यवस्था थियो । आजभन्दा चार/पाँच वर्षअघि कहाँ कति दुर्घटना भयो भन्ने जानकारी वेबसाइटबाट लिन्थ्यौं । यसरी वेबसाइटमा दुर्घटनाको रिपोर्ट सुचारु भयो भने हामीलाई धेरै सहज हुन्छ । अनलाइनमै भएपछि हामीले मागिरहनुपर्ने झन्झट हुँदैन । रिपोर्ट पनि एक्युरेट हुन्छ । जसले गर्दा सिधै लिंक हुन पनि पाइयो । पेपरलेस पनि हुँदै जान्छ । सबै कुरा अनलाइन हुन थालेपछि विवाद पनि नआउने र रिपोर्टहरू त्यसरी स्क्यानिङ भएर जाने कुरा पनि भएन । यसले कम्पनीलाई भार कम हुँदै जान्छ । मोटर बीमा सम्बन्धी नियामक निकायको छुट्टै निर्देशिका छ । प्राधिकरणको निर्देशनले दाबी प्रक्रियामा कुनै असर गरिरहेको छ ? डकुमेन्टेसनको पार्टमा समस्या छ । दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण भनेकै कागजपत्र हो । हामीले मागेको कागजपत्र समयमै नपाउँदा भुक्तानीमा ढिला हुन्छ । प्राधिकरणले हामीलाई यति दिनभित्र क्लेम सेटल गर भनेर भनेको छ, त्यो हामी गर्न पनि तयार छौं । तर बीमितलाई पनि दुर्घटना भइसकेपछि यति दिनभित्र तपाईंको कागजात बुझाउनुपर्छ भनेर तोकिएको छैन । यदि तोकिदिने हो भने दाबी पेन्डिङ हुने कुरा नै आउँदैन । बीमितलाई दुर्घटना भएको यति दिनभित्र कागजात बुझाउनुपर्छ भनेर नियमले नै बाँधिदिने हो भने हामीले समयमै कागजात पाउँछौं । जति चाँडो कागजात प्राप्त हुन्छ, त्यति चाँडै हामीले सेटल गर्न सक्छौं । बीमितको कागजात बुझाउने समय अनिश्चित हुँदा उहाँहरूले जति बेला पनि कागजात बुझाउन सक्छन् । तर प्राधिकरणले यति दिनभित्र बुझाउनुपर्छ भनेर म्यान्डेटरी गर्यो भने तुरुन्तै सेटल पनि हुन्छ । अन्तिममा केही छ बीमा दाबीसम्बन्धी भन्नैपर्ने विषय ? मोटर बीमा सम्बन्धमा ज्ञान निकै कम छ । यसमा हाम्रो पनि कमीकमजोरी छन् । त्यही भएर स्कुलदेखि नै यदि बीमासम्बन्धी शिक्षाको सुरुवात गर्यौं भने यसले ठूलो योगदान पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ । आजभन्दा १०/१५ वर्ष अगाडि बीमा कसैलाई थाहा थिएन । अहिले त कमसेकम अलिअलि बुझ्दै आएका छन्, बीमा के र किन गर्ने भनेर । सबभन्दा बढी बीमा भनेको फाइदा होइन भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ । बीमामा फाइदा र घाटाको कुरा नै आउँदैन । आफ्नो सम्पत्ति जेजस्तो छ पहिलाको स्थिति पूर्ण त्यही हिसाबले क्षतिपूर्ति दिने हो । बीमाले तपाईंलाई फाइदा पनि हुँदैन घाटा पनि हुँदैन । हामीलाई पनि अझै मोटर बीमासम्बन्धी सचेतन नपुगेको हो कि जस्तो लाग्छ । मलाई लाग्छ स्कुलदखि बीमासम्बन्धी ज्ञान चाहिँ बढाउनैपर्छ । हुन त हामीले समय समयमा विभिन्न जागरुकतासम्बन्धी कार्यक्रम गर्दै आएका छौं । तालिम पनि दिँदै आएका छौं । तर मानिसमा अझै चेतना आइसकेको छैन । यससम्बन्धमा सचेतना अझै बढाउनु आवश्यक छ ।
मन्त्री घिसिङको दावी– मन्त्रीपरिषद्ले चाँडै पूर्णता पाउँछ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय एवं शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले मन्त्रीपरिषदले चाँडै पूर्णता पाउने बताएका छन् । शुक्रवार काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित यातायात व्यवस्था विभागको परिसरमा सरसफाई तथा पुनर्निर्माण अभियानको शुभारम्भ गर्ने क्रममा उनले सञ्चारकर्मीमाझ सो कुरा बताएका हुन् । मन्त्री घिसिङले मन्त्रीपरिषदलाई पूर्णता दिने काममा ढिलाइ नहुने कुरा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफूहरूसँग गरेको पनि बताए । सम्बन्धित पक्षसँग वार्ता छिटो टुंग्याएर मन्त्रीपरिषद्लाई प्रधानमन्त्री कार्कीले छिट्टै पूर्णता दिनुहुने उनको भनाइ थियो । मन्त्री घिसिङले सरकारले आफूले गर्नुपर्ने पुनर्निर्माण लगायतको काम शुरु गरिसकेको पनि बताए । त्यस अवसरमा उनले जेनजी आन्दोलनको क्रममा ध्वस्त भएका संरचना निर्माणमा जुट्न पनि सबैलाई आह्वानसमेत गरे ।
१५ हजार मेगावाट निर्यातको सपना अझै अधुरो, निजी क्षेत्र निराश
काठमाडौं । सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको वर्ष दिन पूरा हुन थालेको छ । मार्गचित्रमार्फत वर्ष २०३५ सम्म नेपालको विद्युत जडित क्षमता २८ हजार पाँच सय मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिइएको र त्यसमा १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने र साढे १३ हजार नेपालमै खपत गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसमा भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य तोकिएको भएपनि लक्ष्य पूरा गर्ने गरी सरकार अघि बढ्न नसकेको उर्जा उत्पादकहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार खासगरी उर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा रहेको तमाम समस्याहरूलाई हल गरेर अघि बढ्न सरकार चुकेको छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) लामो समयदेखि रोकिँदा लगानीकर्ता निराश बन्दै गएको बताए । उनका अनुसार उर्जामार्गचित्रमा राखिएको भिजनअनुसार यो एक वर्षमा सरकार अघि बढ्न सकेन । एकपछि अर्को गर्दै उर्जा उत्पादकले कैयौं समस्याहरु झेल्नुपरेको र सरकारले नीतिगत रूपमै ऊर्जा उत्पादकहरूलाई धेरै कस्दा मार्गचित्रअनुसार काम गर्न निकै समस्या परेको कार्कीको भनाइ छ । उनले भने, ‘उर्जा मार्गचित्रमा केके गर्नुपर्छ प्रष्ट भिजन आएको थियो । तर मार्गचित्र आएको १ बर्ष बितिसक्यो, कार्यान्वयन हेर्दा पूरा हुन्छ र अघि बढ्छ भन्नेमा अलिकति विश्वास नभएको देखिन्छ । ऊर्जामार्ग चित्र आउँदा जनता पनि धेरै उत्साहित थिए । अब भिजन तयार गरेर अघि नबढ्ने हो भने यो क्षेत्रमा होइन, कुनै पनि क्षेत्र अगाडि बढ्दैन । इप्पानका अनुसार उर्जामार्गचित्रअनुसार अघि बढ्ने हो भने अब ऊर्जा मन्त्रालयले गर्ने कामहरूमा वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित इआईए/आइईईमा सहजीकरण गर्नुपर्ने, विद्युत खपत वृद्धिको योजना ल्याउनुपर्छ । प्रशारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्छ भने विद्युत नियमन आयोगले स्वीकृत दिइसकेपछि पनि लामो समयदेखि धितोपत्र बोर्डमा रोकिएका जलविद्युत कम्पनीको सेयर यथाशीघ्र निष्कासनको लागि पहल गर्नुपर्छ र विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई बाटो खुलाउनुपर्छ । विद्युत विकास विभागले गर्नुपर्ने कामहरुमा विद्युत ऐन, २०४९ अनुसारनै अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष पुर्याउनुपर्छ । उत्पादन अनुमतिपत्रको समय आरसीओडीसँग मेल खाने गरी अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ र जथाभावी दण्ड जरिवानालाई निरुत्साहित गरी अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका शंसोधन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले धेरै ठोक्किनुपर्ने विद्युत प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कामहरूमा अहिलेसम्म कनेक्सन एग्रिमेण्ट र पीपीएका लागि आवेदन दिएका आयोजनाहरूको पीपीए अघि बढाउनुपर्छ । त्यसैगरी, आरसीओडी म्याद ३ वर्ष थप गर्नुपर्छ, १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्छ, कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्छ, इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ र निर्माणमा रहेका आयोजनाको क्षमता २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुँदा बढी क्षमतामा क्यूमा नबसी स्वत पीपीए हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने कार्की बताउँछन् । अध्यक्ष कार्कीका अनुसार पछिल्लो समय नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको बजार नभएको भन्दै लामो समयदेखि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकेको र यसले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको मनोबल गिराएकोबारे ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङसँग पनि हालै इप्पानका पदाधिकारीले भेटेर जानकारी गराएको थियो। त्यसक्रममा मन्त्री घिसिङले निजी क्षेत्रलाई अझ बढी लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिने बताए । उनले नियमावली निर्देशिका परिवर्तन भए मन्त्री परिषदबाटै गर्ने र ऐन नै परिवर्तन गर्नुपरेपनि अध्यादेशबाट गर्ने बताएका थिए । घिसिङले पीपीए, आरसीओडी म्याद थप, कन्टीजेन्सी लगायतबारे आफूहरू जानकार रहेको बताउँदै समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन केसीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन, राष्ट्र बैंक र नेप्सेका अधिकारी सदस्य
काठमाडौं । पुँजी बजारमा देखिएका समस्या र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन कार्यदल गठन गरिएको छ । अर्थमन्त्रालयको योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले नेपाल धितोपत्र बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक रूपेश केसीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो । जेनजी आन्दोलनपश्चात पहिलो पटक खुलेको सेयर बजार १६० अंकले घटेपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कार्यदल गठन गरेर नै सेयर बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न खोजेका हुन् । कामु कार्यकारी निर्देशक केसीको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का कामु कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन फुयाँल सदस्य र अर्थमन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला सदस्य सचिव तोकिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार पुँजी बजारमा विकसित विसङ्गति तथा समस्याको अध्ययन गरी तत्काल लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिका लागि चाल्नुपर्ने प्रणालीगत तथा प्रकृयागत सुधारको लागि सुझाव र ठोस कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन गरिएको हो । अर्थमन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार कार्यदलले ५ दिनभित्र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनले बताए ।
