विकासन्युज

उद्योगमा देखिएका कानूनी अवरोधहरु हटाउने कामलाई प्राथमिकता दिइनेछ : मन्त्री सिन्हा

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले उद्योगहरूलाई अघि बढाउनका लागि आवश्यक कानुनी अवरोधहरू हटाउने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले वर्षौँदेखि अड्किएर बसेका उद्योगहरूको फाइल अघि बढाउन सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको उल्लेख गरे । मन्त्री सिन्हाले ती कामहरूलाई सहज ढङ्गले अघि बढाउन अन्तर मन्त्रालयबिचको सहजीकरणमा पनि जोड दिने बताए । उनले आफ्नो मन्त्रालयका सचिवहरूलाई आगामी पुस्तालाई हेरेर अहिलेसम्म अड्किएका कामहरू सबैभन्दा पहिले फर्स्योट गरिदिन अनुरोध गरेको बताएका छन् । उनले अड्किएका कामले अर्थतन्त्रलाई पछाडि डोरीले बाँधेर राख्ने उल्लेख गर्दै हातखुट्टा बाँधेर अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताए । मन्त्री सिन्हाले अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन सरकारले नियन्त्रणकारी भूमिका खेल्न नहुने कुरामा आफू स्पष्ट रहेको बताए । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने उनको भनाइ छ ।

युवाको आकंक्षा बढी भयो, सिंगापुर बनाउने कुरा भयो : मुख्यसचिव अर्याल

काठमाडौं । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले युवा केन्द्रित आर्थिक रणनीति अपनाउन जरुरी रहेको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा महासंघद्वारा आयोजित राष्ट्रिय वृहत आर्थिक बहस २.० लाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।  उनले विकासलाई मूल मन्त्र ठानेर आन्दोलन गरे मात्रै सफल भइने बताए । रोजगारी र अवसर सिर्जनाको निर्णयमा अब छलाङ मार्नुपर्ने जरुरी रहेको बताए । आन्तरिक रोजगारी बढाउने र विदेश जानुपर्ने बाध्यता कम गद लैजानुपर्ने बताए । युवाको आकंक्षा र राज्यको क्षमताबीचमा ठूलो अन्तर रहेको बताउँदै यसबारे आम नागरिकलाई बुझाउन जरुरी रहेको बताए  । शासन र सेवाप्रति अपेक्षा बदलिएकाले अब विगतमा गर्न नसकिएका कुराहरु गर्न जरुरी रहेको बताए ।  उनले भने,‘यहाँहरुले ढुक्क भएर काम गर्नुहोला । जेन जी आन्दोलनको सन्देश युवाको आकंक्षा र राज्यको क्षमताबीचमा अन्तर छ । यो कुरा बताउनुपर्छ । अनावश्यक यसो र उसो गर्छौं किन्न भन्नु, क्षमता छैन । हाम्रो क्षमता के हो त्यो बताउनुपर्छ । युवाहरुको आकंक्षा बढी भयो, सिंगापुर बनाउने कुरा भयो । सिंगापुर कसरी बन्यो भन्नेकुरा स्टार्ट गर्नुपर्छ । युवाको आकंक्षा र क्षमताबीचको अन्तरमा ठूलो ग्याप छ ।’ मुख्यसचिव अर्यालले नेपालको विकासको मोडल फरक हुनुपर्ने बताए । तीन तहको  सरकारबीच समन्वय हनु नसक्दा पनि विभिन्न समस्याहरु आइरहेको जिकिर गरे । कति वटा सरकारसँग निजी क्षेत्रले डिल गर्ने भन्नेकुराको पहिचान हुन नसकेको बताए । भिन्न भिन्न ढंगले गरिने विकासले नेपाललाई समृद्ध बनाउन नसक्ने बताए ।  

शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म लगानीको वातावरण बन्दैन : अध्यक्ष पाण्डे

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म लगानीको वातावरण बन्न कठिन हुने बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको राष्ट्रिय वृहत आर्थिक बहस २.० मा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।  लगानी बढ्न नसके त्यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारीमा पर्ने बताए । आजको विश्व बजार कुनैपनि लगानीकर्ताको लागि खुला रहेको हुँदा शान्ति सुरक्षाको लागि यो वा त्यो नभनि संवेदनशिल रुपमा लिनुपर्ने बताए । मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि सुशासन र सुरक्षा निवारण, सार्वजनिक क्षेत्रमा पारदर्शितासँगै स्थिरता हुनुपर्ने माग गरे । जेनजीले उठाएका विषयहरुको कार्यान्वयनले तिब्रता पाउँछ भन्ने अपेक्षा लिएको पनि जानकारी दिए ।  ‘मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि सुशासन र सुरक्षा निवारण, सार्वजनिक क्षेत्रमा पारदर्शितासँगै स्थिरता हुनुपर्छ । सरकार गठनसँगै सरकार भएका केही निर्णयहरुले त्यो सन्देश दिएको पनि छ । आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक एवं निजी सम्पतीमाथि भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाटको घटनाले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई दुःखी र चिन्तित बनाएको छ,’ उनले भने । अध्यक्ष पाण्डेले समयमै लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन उचित कदम चाल्न आग्रह गरे । आन्दोलनको बहानामा निजी सम्पतीमाथि आक्रमण र आगजनी गर्नेमाथि कारबाही गर्न माग गरे ।

'परम्परागत व्यवसायमै लागियो भने फसिन्छ, बैंकहरुमा एभर ग्रिनिङ बढिरहेको छ'

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले प्रविधिले परम्परागत व्यवसायलाई चुनौती दिइरहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको राष्ट्रिय आर्थिक बहस-२.० कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रविधिले परम्परागत व्यवसायलाई चुनौती दिइरहेकोले अब आफ्नो व्यवसाय पनि सिफ्ट गर्नु पर्ने धारणा राखे । अहिले ठूलो परिमाणमा तरलता रहेकोले कर्जा माग गर्न आग्रह गरे । उनले निर्धक्क भएर कर्जा माग गर्न र लगानी बढाउन आग्रह गरे । अर्थतन्त्रमा मनोबल महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकोले सबैले विश्वस्त भएर काम गर्न सुझाव दिए । 'सरकारदले निर्वाचनका लागि काम गरिरहेको छ, अब निर्वाचित सरकार आउँछ, ब्याज घटिरहेको छ, बैंकले सहजीकरण गरिरहेका छन्, यो झन खर्च गर्ने समय हो,' उनले भने । सरकारले पनि खर्च बढाउन पहल गरिरहेको बताउँदै त्यसको नेतृत्व भने निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने सुनाए । उनका अनुसार निजी क्षेत्र पछि पर्यो भने अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना हुन्छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा एभर ग्रिनिङ बढेको सुनाए । 'कालोसूचीको विषय सम्बोधनका लागि पहल भइरहेको बताए । '१८ लाख ऋणी छन्, डेढ लाख कालोसूचीमा परेका छन्, सक्रिय ऋणी पनि कमि छन्, यो समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्छ,' उनले भने ।  

जेनजी आन्दोलनमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गर्नेमाथि कारबाही होस् : अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी, तोडफोड लुटपाट गर्नेमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन् । शनिबार काठमाडौंमा महासंघद्वारा आयोजित राष्ट्रिय वृहत आर्थिक बहस २.० लाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो माग गरेका हुन् । उनले आगजनी, तोडफोड लुटपाट गर्नेमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही नभए दण्डहीनता मौलाउने जिकिर गरे । विभिन्न पेशा व्यवसाय गरी खाने वर्गले सुरक्षित रुपमा काम गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न माग गरे । नाफा आर्जन गर्नु नै अपराधको रुपमा चित्रित हुनु दुःखद् भएको बताए ।  उनले भने, ‘युवा पुस्ताको आन्दोलन र माग बमोजिम मुलुकमा भ्रष्टाचार न्युनिकरण गरी शुसासन कायम गर्ने प्रयत्नमा सरकार लागेको छ । तर निजी क्षेत्र विगतका आन्दोलनहरु भन्दा यसपटक बढी आहत भएको छ । जसो तसो जोहो गरेर, सरसापट गरेर, ऋण काडेर उद्यमीले लगानी गरेको हुन्छ । रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको हुन्छ । तर पनि उद्यमी व्यवसायीका शयन कक्षसम्म लुटपाट भएको छ । व्यापार व्यवसायमा आगो लागेको छ ।’ अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रले देशमा ठूलो रोजगारी सिर्जना गरेको तर निजी क्षेत्रमाथि नै हमला हुनु दुःखको विषय भएको बताए ।   

राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रम शुरु, प्रधानमन्त्री कार्की प्रमुख वक्ता

काठमाडौं । काठमाडौंमा ‘राष्ट्रिय वृहत आर्थिक बहस २.०’ कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको प्रमुख आतिथ्यमा सो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।  कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर विश्वनाथ पौडेल लगायतका नेपालको अर्थ क्षेत्रका कार्यरत सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विज्ञहरुको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको छ ।    जेनजी आन्दोलन पछि उत्पन्न मुलुकको आर्थिक अवस्थाको वृहत छलफल गरी आगामी बाटो तय गर्ने उद्देश्यले महासंघले सो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । महासंघले यसअघि २०८० सालमा पनि आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।   

अमेरिकी एयरलाइन्सले एक हजार उडान रद्द गर्‍यो, सरकारी बन्दको असर बढ्दै

वासिङ्टन । अमेरिकी सङ्घीय सरकारको बन्द (शटडाउन) का कारण जारी आर्थिक सङ्कटबीच देशभरका एयरलाइन्सहरूले शुक्रबार करिब एक हजार उडान रद्द गरेका छन् । यद्यपि अधिकांश तालिकाहरू सामान्य रहे पनि यात्रुहरू अझै पनि असहज अवस्थामा परेका छन् ।  सङ्घीय उड्डयन प्रशासन (एफएए) ले हवाई यातायात नियन्त्रकहरूमा अत्यधिक कार्यभार र तलब नपाएका कारण उत्पन्न तनाव कम गर्न व्यस्त विमानस्थलहरूमा सेवा घटाउने आदेश जारी गरेको छ । यसका कारण एटलान्टा, डलास, डेनभर, शार्लोटलगायत देशका प्रमुख विमानस्थलहरूमा लामो सुरक्षा लाइन र अन्तिम क्षणका उडान रद्दहरू देखिएका छन् ।  एफएएको आदेशअनुसार हाल करिब चार प्रतिशत उडानहरू कटौती गरिएका छन् । यसको दर आगामी सातामा १० प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यातायातमन्त्री सिन डफीका अनुसार यदि सरकारी बन्द लामो समयसम्म रह्यो भने यो दर १५ देखि २० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने सम्भावना छ।  यात्रुहरू असहज, उडान पुनः बुकिङको हतारो ह्युस्टनको जर्ज बुश इन्टरकन्टिनेन्टल विमानस्थलमा यात्रुहरू बिहानैदेखि लामो लाइनमा उभिन बाध्य भए । कतिपयले कुर्दा–कुर्दै कुर्सीमा सुत्नुपरेको अनुभव सुनाए । एटलान्टामा पुगेकी कारा बर्गेरोनले भने, 'लाइनहरू लगातार सर्दै थिए, यस्तो भीड मैले पहिले कहिल्यै देखेकी थिइनँ ।' केही यात्रुलाई भने अझ कठिनाइ भयो । कनेक्टिकटकी चिकित्सक करेन सोइकाको उडान न्युजर्सीको नेवार्कबाट रद्द भएपछि उनलाई न्युयोर्कको जोन एफ। केनेडी विमानस्थल पुग्नुपर्ने अवस्था आयो । उनले उटाह जाने योजनाका लागि कार भाडामा लिन खोजे तर उपलब्ध भएन । अन्ततः उनले ‘क्रस–कन्ट्री ट्रक चलाएर जानुपर्ने’ बताए । भाडाका कार कम्पनीहरूले पनि एकतर्फी यात्राको माग तीव्र रूपमा बढेको जनाएका छन् एयरलाइन्सको प्रतिक्रिया र उडान कटौतीको अवस्था  उडान टङ्याकिङ वेबसाइट फ्लाइटअवेयर का अनुसार शुक्रबार मात्रै एक हजारभन्दा बढी उडानहरू रद्द भएका थिए । यो बिहीबारको तुलनामा पाँच गुणा बढी हो । वासिङ्टनस्थित रेगन राष्ट्रिय विमानस्थल सबैभन्दा बढी प्रभावित रह्यो । यहाँ १८ प्रतिशत उडान अर्थात करिब ८० भन्दा बढी रद्द गरिए । डेल्टा एयरलाइन्सले शुक्रबार १७० उडान स्थगित गरेको बताएको छ भने अमेरिकन एयरलाइन्सले सोमबारसम्म दैनिक २२० उडान कटौती गर्ने योजना बनाएको छ । साउथवेस्ट एयरलाइन्सले पनि करिब १२० उडान रद्द गरेको छ । युनाइटेड र अमेरिकन दुवैले प्रभावित यात्रुहरूलाई पुनः बुक गर्न सक्रिय प्रयास भइरहेको बताएका छन् । राजनीतिक गतिरोध र दीर्घकालीन जोखिम  ट्रम्प प्रशासनले डेमोक्रेट सांसदहरूलाई सरकारी बन्द अन्त्य गर्न दबाब दिँदै गर्दा एफएएको आदेश आएको हो । नियन्त्रकहरूलाई महिनाभर तलब नदिइँदा उनीहरूमा आर्थिक र मानसिक दबाब बढेको एफएएको भनाइ छ । यातायातमन्त्री डफीले भने यो, 'हामी ढिलाइ वा अवरोध देख्न चाहन्नौँ, तर जबसम्म सुरक्षा मापदण्ड सुधार हुँदैन, उडान कटौती आवश्यक छ ।' विश्लेषकहरूका अनुसार लामो समयसम्मको बन्दले अमेरिकी हवाई ढुवानी प्रणालीमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । अमेरिकी हवाई मालसामानको करिब आधा हिस्सा यात्रु विमानमार्फत ढुवानी हुने भएकाले ढिलाइले आपूर्ति शृङ्खलामा पनि प्रभाव पार्नेछ । एलिभेट एभियसन ग्रुपका प्रमुख ग्रेग राइफलले भने, 'हवाई यातायात अमेरिकी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यो बन्दले व्यापारिक बैठकदेखि लिएर पर्यटकहरूको यात्रा, सबै क्षेत्रमा असर पार्नेछ ।' यात्रुहरूका लागि सल्लाह  सरकारकाे निर्देशन अनुसार ढिलाइ आफूहरूको नियन्त्रणभित्रको कारणले नभएसम्म एयरलाइन्सहरूले रद्द भएका उडानका टिकट फिर्ता गर्नुपर्छ तर खाना र आवास खर्च वहन गर्नुपर्ने छैन । यात्रा सल्लाहकार क्रिस्टिना श्लेगलले भने, 'आतङ्कित नहुनुहोस्, आफ्नो उडानको स्थिति निरन्तर जाँच गर्नुहोस् र वैकल्पिक मार्गको जानकारी तयार राख्नुहोस् ।' यदि सरकारी बन्द छिट्टै अन्त्य भएन भने आगामी बिदाहरूअघि हवाई यात्रा अझ अव्यवस्थित र महँगो बन्ने विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन् । रासस

महोत्तरीका ११ वटा सीमानाका ७२ घण्टाका लागि सिल गरिने

महोत्तरी । भारतको विहार राज्यमा आगामी मंगलबार हुने विधानसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी महोत्तरी जिल्लासँग जोडिएका ११ वटा सीमानाका आजदेखि ७२ घण्टाका लागि बन्द गरिने भएको छ ।  भारतको विहार राज्यको विभिन्न विधानसभाको सिटमा यही कात्तिक २५ गते हुन लागेको दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई लक्षित गरी आज साँझ ६ बजेदेखि कात्तिक २५ गते साँझ ६ बजेसम्मका लागि महोत्तरीसँग जोडिएका सबै सीमानाका बन्द गरिनुका साथै उच्च सतर्कता अपनाइने महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताए ।   जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले एक सूचना जारी गर्दै शान्ति सूरक्षा व्यवस्थापनका लागि नेपाल–भारत सीमानाकामा मानवीय आकस्मिक सेवाबाहेकका आवागमन पूर्ण रुपमा बन्द गरिने भएको जानकारी दिएको छ ।