वर्षभरिमा एउटा ऐन बनाउने सरकारसँग दर्जनौं कानून सुधार गर्न सीएनआईको माग
काठमाडौं । निर्वाचित भएर सपथ ग्रहण गरेपछिको एक वर्ष अवधिमा मात्रै एउटा कानून निर्माण गर्न सफल भएको सरकारलाई नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)ले समृद्ध अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्न कानुनी क्षेत्रमा नयाँ व्यवस्था र सुधारको लागि दर्जनौं सुझावहरु दिएको छ । सरकारले आगामी वैशाखमा गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल र अनुसन्धान गर्दै सिएनआईले सरकारलाई सुझाव दिएको हो । सिएनआईले यसअघि २०७५ सालमा पनि कानून संशोधनका लागि सरकारलाई लिखित रुपमा सुझाव दिएको थियो । सिएनआईका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले अघिल्लो सुझाव धेरै ठूलो अनुसन्धान गरेर तयार गरिएको थिएन तरपनि सरकारले धेरै सुझावहरुलाई सम्बोधन गरेको बताए । अहिलेको प्रस्ताव भने सिएनआईले ६ महिना लामो समय लगाएर विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुकोे राय सुझावका आधारमा तयार गरेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले कतिपय कानून इकोनोमी फ्रेन्ड्ली छैनन् भनेर उठाउँदै आएका थियौं, यो सुझाव ६ महिना लगाएर तयार पारिएको हो’, अध्यक्ष अग्रवालले भने । गत मंसिरमा भएको निर्वाचन पश्चात एक वर्ष अवधिमा दुई अधिवेशन गरेर संसदको एक सय वटा बैठक बस्यो । सो अवधिमा बजेट सम्बन्धी तिनवटा विधेयक बाहेक संसदले गत असार ३१ गते मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० मात्रै पारित गरेको थियो । यसरी कछुवा गतिमा हिँडेको संसदसँग सिएनआईले बैशाखमा हुने लगानी सम्मेलन अगाडि अर्थात् तिन महिनाको अवधिमा ऐन तथा कानूनको क्षेत्रमा दुई दर्जन बढी कामको महत्वकांक्षी अपेक्षा राखेको छ । ऐन कानूनको क्षेत्रमा सिएनआईले देखेका निर्माण, संशोधन र खारेजीका विषय सिएनआईले कानूनका विज्ञ, उद्योगी व्यवसायी, सरोकारवाला र विभिन्न व्यक्तिहरुसँगको छलफल र सुझावका आधारमा सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कानून सुधारको क्षेत्रमा अनुसन्धान गरेको हो । सिएनआईका अध्यक्ष अग्रवालकाअनुसार छिमेकी मुलुक र नेपालको आर्थिक भौगोलिक अवस्थासँग मेल खाने मुलुकहरुको कानूनहरुको अनुसन्धानात्मक अध्ययन गरेर सो सुझाव तयार गरिएको हो । लामो अनुसन्धानपश्चात, छलफल तथा सुझावका आधारमा सिएनआईले ५ वटा ऐन खारेज गर्नुपर्ने, ३ वटा ऐन ल्याउनुपर्ने र १८ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने विषय उठान गरेको छ । खासगरी उद्योग, व्यवसाय तथा लगानीका क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरु औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८, आएकर ऐन २०५८, कम्पनी ऐन २०६३, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, वन ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७, सार्वजनिक–निजी साझेदारी लगानी ऐन २०७५, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली २०७७ र विशेष आर्थिक क्षेत्र २०७५ लगायतका विषयहरुसँग सम्बन्धित रहेर सिएनआईले सुझाव तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको छ । क) खारेज गर्नुपर्ने ऐनहरु १. विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ २. क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९ ३. कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ ४. नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४ ५. पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ ख) संशोधन गर्नुपर्ने कानून १. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ २. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ ३. सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ ४. सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ ५. नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ ९दोस्रो संशोधन सहित ६. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ७. औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८ ८. विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७५ ९. राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ १०. राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ ११. मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ १२. आयकर ऐन, २०५८ १३. कम्पनी ऐन, २०६३ १४. भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ १५. जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ १६. जग्गा हदवन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७८ १७. श्रम ऐन २०७४ मा विद्यमान व्यवस्थामा गरिनुपर्ने संशोधन १८. श्रम नियमावली २०७५ १९. बोनस नियमावली २०३९ २०. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ २१. वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ २२. वन ऐन, २०७६ २३. वन नियमावली २०७९ २४. विद्युत् ऐन, २०४९ २५. संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० २६. खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ २७. खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ २८. संयक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन, २०५४ ग) नयाँ ल्याउनुपर्ने कानून १. विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १०(क) बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको सार्वजनिक सूचना २. पेटेण्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ ३. भुक्तानी सुरक्षण ऐन विद्यमान ऐन तथा कानूनको खारेजी तथा संशोधन र नयाँ ऐन तथा कानून निर्माणको लागि सिएनआईले कारण समेत खुलाएर सरकारलाई सुझाव दिएको छ । लगानी आकर्षित गर्न र औद्योगिका विकासको लागि स्पष्ट कानुनी आवश्यकता भएको परिसंघले अनुसन्धान गरेर सो सुझाव तयार पारेको जनाइएको छ । अहिले संसदमा एउटा गैह्रसरकारी विधेयक सहित २० वटा विधेयक विचाराधिन अवस्थामा रहेका छन् । अधिवेशन सकिएको लामो समयसम्म पनि सरकारले संसदको अधिवेशन बोलाउने तयारी गरिरहेको छैन । साथै संसदमा रहेका अधिकांश विधेयकहरुमाथि समितिहरुमा छलफल पनि टुंगिएको अवस्था देखिँदैन । त्यस्तै, प्रदेश सरकारहरुद्वारा पनि कानून निर्माण विषयमा अत्यन्तै न्यून स्तरमा काम भएको देखिन्छ । सूदुरपश्चिम सरकारले त एक वर्षमा सभामा एउटा विधेयक सम्म प्रस्तुत गरेको छैन । अन्य प्रदेशहरुले पनि कानून निर्माणको कामलाई तिव्रता दिन चाहेको देखिँदैन । त्यसैले, लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रीत गरेर लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सिएनआईले सरकारलाई दिएको सुझाव एक वर्षको अवधिमा कानून निर्माणको क्षेत्रमा सरकार र संसदले गरेका कामहरुलाई हेर्दा सम्बोधन हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून देखिन्छ । लामो अनुसन्धान पश्चात सिएनआइले तयार पारेको कानुनी सुधारको सुझावमुलक पुस्तक
एलएस क्यापिटलले शुरु गर्यो एकीकृत कारोबार, चुक्ता पुँजी पौने ४९ करोड माथि
काठमाडौं । सनराइज क्यापिटल र लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट एक आपसमा गाभिई एलएस क्यापिटलको नामबाट एकीकृत कारोबार शुरु गरेका छन् । क्यापिटलले पुस २३ गते सोमबारबाट एकीकृत कारोबार शुरु गरेको हो । सोमबार कम्पनीको प्रधान कार्यालय नयाँ वानेश्वरमा आयोजना गरिएको एक समारोहमा साबिक लक्ष्मी क्यापिटल मार्केटका अध्यक्ष सुमेद भट्टराई र सनराइज क्यापिटलका अध्यक्ष अपछ कुमार यादवले एकिकृत कारोबार शुरु गरेका हुन् । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट मंसिर २९ गते लक्ष्मी सन्राइज क्यापिटल लिमिटेडको नाममा कारोबार गर्न स्वीकृति पाएको क्यापिटलले पुस २३ गतेबाट ग्राहकलाई थप सशक्त रुपमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ । विगत तीन दशकदेखि पुँजी बजारको उत्थानमा समर्पित यस मर्चेण्ट बैंकले आफ्ना समस्त ग्राहकलाई उच्चतम सेवा उपलब्ध गराउँदै आईरहेको र दुई कम्पनी गाभिए पश्चात नवीनतम सेवा सुबिधाका साथ छुट्टै पहिचान स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको क्यापिटलले बताएको छ । मर्जर पश्चात राजिव सापकोटाले अध्यक्षको पदभार ग्रहण गरेका छन् भने विजयलाल श्रेष्ठले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदको जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिएका छन् । साथै, मर्जर पश्चात कम्पनीले हाल गर्दै आएको मर्चेन्ट बैंकिङ तथा इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ व्यवसायमा प्रविधिको माध्यमबाट आधुनिकीकरण गरी आफ्ना सेवाहरुको विस्तार गर्ने र सकारात्मक सोचका साथ आफ्ना सेवाहरुलाई अझ सुदृढ र सशक्त रूपमा विस्तार गर्दै धितोपत्र बजारमा आफ्नो विशिष्ट पहिचान बनाउन सकिने विश्वास क्यापिटलले लिएको छ । मर्चेण्ट बैंकको एकीकृत चुक्ता पुँजी मर्जर पश्चात ४८ करोड ८९ लाख कायम भएको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि २०० भन्दा बढी धितोपत्र निष्काशन, ४१ वटा बोलपत्र मार्फत धितोपत्र निष्काशन र ५२ वटा सेयर प्रत्याभुति व्यवस्थापन गरिसकेको कम्पनीको रुपमा परिचय बनाउन सफल भएको छ । साथै, ३०० जनाको करिब ६४ करोड रकम बराबरको पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गरेको, ९ वटा म्युचुअल फण्ड व्यवस्थापन गरीसकेकोमा हाल १ खुल्लामुखी म्युचुअल फण्ड सहित ७ वटा म्युचुअल फण्ड व्यवस्थापन गर्दै आईरहेको छ । जस अन्तर्गत ७ अरबको सम्पत्ति व्यवस्थापन भईरहेकोे, एक बिशिष्टीकृत लगानी कोष अन्र्तगत प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल फण्डको रुपमा १ अर्ब बराबरको लक्ष्मी सस्टेनेबल इनर्जी फण्ड संचालनमा रहेको, ३२ वटा कम्पनीहरुको सेयर रजिष्ट्रारको काम गरिरहेको र ३ लाख ३० हजारभन्दा बढी डिम्याट खाता खोल्न सफल भएको छ ।
सांग्रिला डेभलपमेन्टका ग्राहकलाई गण्डकी मेडिकल कलेजमा १५ प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका ग्राहकले गण्डकी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल तथा रिर्सच सेन्टरमा १५ प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएका छन् । बैंकले आफ्ना ग्राहक, कर्मचारी तथा सेयरधनीलाई विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य सेवामा छुट उपलब्ध गराउन उक्त हस्पिटलबीच सम्झौता गरेको हा । सम्झौतामा बैंकको तर्फबाट पोखरा क्लस्टर प्रमुख रेवन्त श्रेष्ठ र गण्डकी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल तथा रिर्सच सेन्टरको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. रविन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता अनुसार गण्डकी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल तथा रिर्सच सेन्टरले बैंकका ग्राहक, बैंकका कर्मचारी तथा सेयरधनीलाई विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य सेवाहरु छुटका साथ सहज तरिकाबाट प्रदान गर्नेछ । स्वास्थ चेक जाँचमा कर्मचारी तथा सेयरधनीलाई १५ प्रतिशत र बैंकका ग्राहकलाई १० प्रतिशत छुटका साथ उपलब्ध गराइने व्यहोरा सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यस सम्झौताले बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरु तथा ग्राहकलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा फाइदा पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
नेप्से परिसूचक बढ्दा सेयर कारोबार घट्यो
काठमाडौं । सोमबारको बजारमा नेप्से परिसूचक बढेको छ भने कारोबार रकम घटेको छ । बजारमा परिसूचक ३६.५७ अंकले बढेर २०५९.४९ बिन्दुमा पुगेको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा १.८० प्रतिशतले बढी हो । आइतबारको तुलनामा सोमबारको बजारमा कारोबार रकम घटेको छ । आइतबार ५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको बजारमा सोमबार ४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको मात्रै कारोबार भएको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा ५७ करोड रुपैयाँले घटी हो । कारोबारमा आएका कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी कारोबार सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयलको भएको छ । कम्पनीको एकैदिन २१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको हो । बजारमा २१२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । जसमध्ये १५ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य ९ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेर सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ । २९ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य घट्दा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य सबैभन्दा बढी अर्थात ५.४६ प्रतिशतले घटेको छ । सोमबार म्युचुअल फण्ड बाहेक बाँकी समूह हरिया देखिएका छन् ।
ब्यालेन्ससिट बिग्रिने चिन्तामा बैंकर, दोस्रो त्रैमासमा पनि रिकभरीको समस्या
काठमाडौं । बैंकरहरूलाई दोस्राे त्रैमासमा पनि ब्यालेन्स सिट बिग्रिने चिन्ता बढेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेपछि रिकभरी नहुँदा दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण पनि खासै उत्साहजनक नआउने बैंकरहरू बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणको तयारीमा जुटेका बैंकरहरू दोस्रो त्रैमास पनि निराशाजनक नै रहेको उनीहरूको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही कारण दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणको तयारीमा बैंकरहरू व्यस्त छन् । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा अधिकांश कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण नकारात्मक रहेकाले निराश बनाएको थियो । दोस्रो त्रैमास कस्तो आउला भन्ने चासो सबैमा छ । बैंकरहरू भने चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास पनि खासै उत्साहप्रद नरहेकाे बताउँछन् । पहिलो त्रैमासको जस्तै दोस्रो त्रैमासमा पनि बैंकहरूको नाफामा सुधार हुन नसकेको उनीहरूको धारणा छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर निरन्तर घटिरहेको भए पनि कर्जा प्रवाह भने शून्यजस्तै भएकाले दोस्रो त्रैमासमा व्यवसाय विस्तार हुन नसकेको बैंकरहरूको दाबी छ । लगानीयोग्य रकमको प्रयाप्तता भए पनि अघिल्ला वर्षको तुलनामा धेरै राम्रो प्रगति विवरण नआउने उनीहरूको भनाइ छ । अघिल्ला वर्षहमा जथाभाबी लगानी बिस्तार गरेकाले केही बैंकहरूको खराब कर्जाको अनुपात पनि बढ्ने सम्भावना अझै देखिन्छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) महेश शर्मा ढकाल दोस्रो त्रैमास चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् । पछिल्लो समय तरलता प्रयाप्त भए पनि कर्जाको माग शून्य रहेको उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भए पनि अझै चलायमान नहुँदा रिकभरीमा समेत दबाब परेकाले दोस्रो क्वार्टर पनि चिन्ताजन आउने उनको अनुमान छ । ‘दोस्रो त्रैमास पनि पहिलो त्रैमासजस्तै हुन्छ, अहिले पनि रिकभरी हुन सकिरहेको छैन, अझै पनि बिजनेसले पिकअप लिन नसक्दा कारोबार पनि कम छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र चलायमान भएको भए पहिलाभन्दा बिजनेस बढ्थ्याे र रिकभरी पनि राम्रो हुने थियो ।’ अझै पनि जग्गाको कारोबार हुन नसकिरहेको उनले बताए । ‘जग्गा किन्नेभन्दा बेच्नेमात्रै छन्, धेरै ऋणीहरूले जग्गा बेचेर भुक्तानी गर्छु भन्छन्,’ उनले भने, ‘तर, कारोबार नहुँदा तिर्न सकिरहेका छैनन्। पुँजी बजारमा पनि खासै उत्साहजनक वातावरण छैन । सहकारी क्षेत्र आफै धराशयी बनेको हुँदा बिजनेस चलायमान नभएर सबै ठप्पजस्तै छ ।’ पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूको खराब कर्जा साढे ३ प्रतिशत थियो । विगतमा पहिलो त्रैमासको तुलानामा दोस्रो त्रैमास राम्रो हुने गर्दथ्यो । तर, पछिल्लो समय भने ठ्याक्कै उल्टाे भएकाे डीसीईओ ढकाल बताउँछन् । अर्थतन्त्रले नै पिकअप लिएपछि मात्रै सबै सहज हुँदै जाने उनको धारणा छ । ‘जग्गाको कारोबार बढ्न थाल्यो, नयाँ व्यवसाय विस्तार तथा नयाँ योजनामा लगानी र नयाँ उद्योग खुल्न थाल्यो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ,’ उनले भने, ‘पर्यटन प्रवर्द्धन र रेमिटेन्स ग्रोथ हुँदा केही आशा देखाएको छ । पर्यटन फस्टाएर जान सक्ने देखिन्छ । विदेशीहरू घुम्न आइरहेका छन्, यसले अरु अर्थतन्त्रलाई पनि पुस गर्छ कि भन्ने अपेक्षा छ । तर, यो वर्ष अझै गाह्रो अवस्था नै छ ।’ डीसीईओ ढकालका अनुसार ६ महिनामा बैंकहरूको नाफाको भोलुम बढे पनि वृद्धिदर भने खासै उत्साहजनक हुँदैन । अहिले बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो सहज नै रहेको उनले बताए । बैंकहरूसँग पर्याप्त तरलता भए पनि माग शून्य रहेको उनले बताए । ‘तरलता पनि राम्रो छ, सीडी रेसियो ८०/८१ प्रतिशत छ, बैंकहरू कर्जा दिन तयार छन्, तर कर्जाको माग छैन, कर्जाको माग नहुनुले अर्थतन्त्र चलायमान छैन भन्ने सन्देश दिन्छ,’ उनले भने, ‘कर्जाको माग नभएकाे ब्याज तिर्न गाह्रो भएकाले पनि हो, आम्दानीको स्रोत बढ्यो भनेमात्रै ऋणीहरूले कर्जाको साँवा ब्याज तिर्छन् ।’ उनका अनुसार कतिपय व्यवसायीसँग ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता भए पनि तिर्न मानिरहेका छैनन् । किनभने विभिन्न किसिमका अभियानहरूले कर्जा तिर्नु पर्दैन, मिनाह हुन्छ भन्ने हल्ला फैलाएपछि तिर्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिले पनि तिर्न मानिरहेका छैनन् । नबिल बैंकका डीसीईओ आदर्श बजगाईं पनि दोस्रो क्वार्टर खासै राम्रो नआउने बताउँछन् । अधिकांश सबै बैंकको प्रोभिजनिङ बढेका कारण नाफामा असर गर्ने उनको भनाइ छ । साथै, निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरकारले भुक्तानी नगरेका कारण पनि समस्या आएको उनले बताए । ‘पुस मसान्तसम्म पैसा आएर केही सेटल होला भन्ने आशा थियो तर, सरकारले ठेकेदारहरूको पैसा दिएको छैन, त्यसैले पुस मसान्तमा डाउनग्रेड हुने धेरै चान्स छ, डाउनग्रेड भएपछि ६ महिनासम्म अपग्रेड गर्न नपाउने प्रावधान छ, यसले झन् अर्थतन्त्रमा नराम्रो प्रभाव पार्ने देखिन्छ,’ उनले भने । दोस्रो त्रैमासमा बैंकको खराब कर्जा अझै बढ्नसक्ने उनको भनाइ छ । व्यवसायीहरूले कर्जाको ब्याज तिर्न अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्ने उनले बताए । यदि अर्थतन्त्र चलायमान नभएको खण्डमा सरकारले सहयोग तथा अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारसँग पैसा नै नभएको बेला गाह्रो हुने उनले बताए । ‘रेमिटेन्सले मात्रै सबै धान्न सक्दैन, अर्थतन्त्र चलायमान नभएसम्म ऋणीहरूले पैसा तिर्नै सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा बाह्य क्षेत्रमात्रै सकारात्मक छ ।’
लगानीको वातावरण सहज गर्न ५ वटा कानुन खारेज र तीन वटा नयाँ बनाउनुपर्छ : परिसंघ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालमा लगानीको वातावरण सहज गर्न र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि सरकारले ५ वटा कानुन खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिसंघले छिमेकी मुलुक र नेपालको आर्थिक, भौगोलिक अवस्थासँग मेल खाने मुलुकहरुको कानुनहरुको अनुसन्धनात्मक अन्वेषणबाट ५ वटा कानून खारेज गर्नुपर्ने औंल्याएको हो । त्यस्तै परिसंघले तीन वटा नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले विद्यमान संशोधन गर्नुपर्ने १८ वटा ऐन तथा १० वटा नियमावली र एक/एक वटा कार्यविधि तथा आदेशहरुको दफाहरुसमेत उल्लेख गरी सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिइएको बताए । उनले औद्योगिक व्यवसायिक ऐन, २०७६, औद्योगिक व्यवसायिक नियमावली, २०७८, आयकर ऐन, २०५८, कम्पनी ऐन, २०६३, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, वन ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७५ लगायत रहेको बताए । परिसंघले समग्र आर्थिक विकासलाई टेवा प्रदान गर्न सुझावलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिइ विद्यमान कानुनमा सुधार एवं नयाँ कानून ल्याउन विशेष प्राथमिकता दिने विश्वास गरेको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले नेपाल सरकारले आगामी वैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि नै यी कानुनमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कानुनमा सुधारसँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई सकारात्मक उर्जा प्रदान गर्नुका साथै नेपाल सरकारलाई समेत छिटो कानून बनाउन सहयाग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । अध्यक्ष अग्रवालले परिसंघको अनुसन्धानले देखाएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालयर राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसमक्ष बुझाउने पनि बताए ।
विज्ञापन संघको अध्यक्षतामा बन्यो १४ सदस्यीय कार्यसमिति
काठमाडौं । नेपाल विज्ञापन संघ (आन)को अध्यक्षमा सुदिप थापा निर्विरोध चयन भएका छन् । संघको २४औं वार्षिक साधारण सभाले संघको ११ औं केन्द्रीय कार्य समिति निर्वाचित गरेको हो । जसमा पदाधिकारीहरुमा कोषाध्यक्ष बाहेक अन्य पदाधिकारीहरु निर्विरोध निर्वाचित र सदस्य सात जना निर्वाचित भएका हुन् । संघको नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुदिप थापाको नेतृत्वमा १४ सदस्यिय कार्यसमिती चयन भएको छ । जसमा प्रथम उपाध्यक्षमा उजय शाक्य निर्विरोध निर्वाचित हुँदा द्धितिय उपाध्यक्षमा पंकज लाल प्रधान, महासचिवमा कृष्ण प्रसाद घिमिरे, कोषाध्यक्षमा साजन श्रेष्ठ र सचिवमा सन्तोष खड्का निर्वाचित भएका हुन् । यस्तै कार्यसमिति सदस्यमा अरुणकाजी स्थापित, रोशन रेग्मि, आरसि सन्तोष सिलवाल गिरी, दिपेन्द्र पौडेल, विधान राजभण्डारी, रोशन पौडेल, मनिस अधिकारी, र प्रभात रिमाल निर्वाचित भएका हुन् । संघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले शपथ ग्रहण पनि आईतबार नै गरिसकेका छन् ।
सुजुकीको विन्टर फ्री सर्भिस क्याम्प, ह्वील एलाइनमेन्टमा ५० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । सीजी मोटोकर्पले पुस २४ देखि २६ गतेसम्म ‘विन्टर फ्री सर्भिस क्याम्प’को आयोजना गर्ने भएको छ । नेपालको लागि सुजुकी गाडीको आधिकारिक बिक्रेता रहेको सीजी मोटोकर्पले जाडो मौसमले सवारी साधनमा पार्न सक्ने प्रभावलाई मध्येनजर गर्दै उक्त सर्चिस क्याम्प आयोजना गर्ने भएको हो । सर्भिस क्याम्प अवधिभर सुजुकीका ग्राहकले आफ्नो गाडीको सर्भिसमा आकर्षक छुट पाउने छन् । साथै, लक्की ड्रमार्फत वर्ष भरीको लागि पाट्र्स र कन्जुमेबल्स सहितको सर्भिस प्याकेज जित्न सक्नेछन् । सर्भिस क्याम्पमा ग्राहकले निःशुल्क एसीर हिटर चेक, ब्याट्री चेक र ओभरअल चेकअपको सुविधा पाउने छन् । त्यसैगरी, एसडीटी डायग्नोसिस र ह्वील एलाइनमेन्टमा ५० प्रतिशत, पाट्र्स र एसोसरिजमा १० प्रतिशत र लेबर चार्जमा २० प्रतिशत छुट पाउने कम्पनीले जनाएको छ । विन्टर सर्भिस क्याम्प सुजुकी नेपालभरका सर्भिस सेन्टरमा संचालन हुनेछ । ५४ सर्भिस आउटलेट रहेको सुजुकीसँग नेपालकै ठूलो सर्भिस सञ्जाल छ ।
