काठमाडौं । निर्वाचित भएर सपथ ग्रहण गरेपछिको एक वर्ष अवधिमा मात्रै एउटा कानून निर्माण गर्न सफल भएको सरकारलाई नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)ले समृद्ध अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्न कानुनी क्षेत्रमा नयाँ व्यवस्था र सुधारको लागि दर्जनौं सुझावहरु दिएको छ । सरकारले आगामी वैशाखमा गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल र अनुसन्धान गर्दै सिएनआईले सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
सिएनआईले यसअघि २०७५ सालमा पनि कानून संशोधनका लागि सरकारलाई लिखित रुपमा सुझाव दिएको थियो । सिएनआईका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले अघिल्लो सुझाव धेरै ठूलो अनुसन्धान गरेर तयार गरिएको थिएन तरपनि सरकारले धेरै सुझावहरुलाई सम्बोधन गरेको बताए । अहिलेको प्रस्ताव भने सिएनआईले ६ महिना लामो समय लगाएर विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुकोे राय सुझावका आधारमा तयार गरेको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले कतिपय कानून इकोनोमी फ्रेन्ड्ली छैनन् भनेर उठाउँदै आएका थियौं, यो सुझाव ६ महिना लगाएर तयार पारिएको हो’, अध्यक्ष अग्रवालले भने ।
गत मंसिरमा भएको निर्वाचन पश्चात एक वर्ष अवधिमा दुई अधिवेशन गरेर संसदको एक सय वटा बैठक बस्यो । सो अवधिमा बजेट सम्बन्धी तिनवटा विधेयक बाहेक संसदले गत असार ३१ गते मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० मात्रै पारित गरेको थियो । यसरी कछुवा गतिमा हिँडेको संसदसँग सिएनआईले बैशाखमा हुने लगानी सम्मेलन अगाडि अर्थात् तिन महिनाको अवधिमा ऐन तथा कानूनको क्षेत्रमा दुई दर्जन बढी कामको महत्वकांक्षी अपेक्षा राखेको छ ।
ऐन कानूनको क्षेत्रमा सिएनआईले देखेका निर्माण, संशोधन र खारेजीका विषय
सिएनआईले कानूनका विज्ञ, उद्योगी व्यवसायी, सरोकारवाला र विभिन्न व्यक्तिहरुसँगको छलफल र सुझावका आधारमा सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कानून सुधारको क्षेत्रमा अनुसन्धान गरेको हो । सिएनआईका अध्यक्ष अग्रवालकाअनुसार छिमेकी मुलुक र नेपालको आर्थिक भौगोलिक अवस्थासँग मेल खाने मुलुकहरुको कानूनहरुको अनुसन्धानात्मक अध्ययन गरेर सो सुझाव तयार गरिएको हो ।
लामो अनुसन्धानपश्चात, छलफल तथा सुझावका आधारमा सिएनआईले ५ वटा ऐन खारेज गर्नुपर्ने, ३ वटा ऐन ल्याउनुपर्ने र १८ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने विषय उठान गरेको छ । खासगरी उद्योग, व्यवसाय तथा लगानीका क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरु औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८, आएकर ऐन २०५८, कम्पनी ऐन २०६३, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, वन ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७, सार्वजनिक–निजी साझेदारी लगानी ऐन २०७५, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली २०७७ र विशेष आर्थिक क्षेत्र २०७५ लगायतका विषयहरुसँग सम्बन्धित रहेर सिएनआईले सुझाव तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको छ ।
क) खारेज गर्नुपर्ने ऐनहरु
१. विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१
२. क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९
३. कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२
४. नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४
५. पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२
ख) संशोधन गर्नुपर्ने कानून
१. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५
२. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७
३. सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५
४. सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७
५. नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ ९दोस्रो संशोधन सहित
६. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६
७. औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८
८. विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७५
९. राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१
१०. राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२
११. मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३
१२. आयकर ऐन, २०५८
१३. कम्पनी ऐन, २०६३
१४. भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१
१५. जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४
१६. जग्गा हदवन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७८
१७. श्रम ऐन २०७४ मा विद्यमान व्यवस्थामा गरिनुपर्ने संशोधन
१८. श्रम नियमावली २०७५
१९. बोनस नियमावली २०३९
२०. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
२१. वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७
२२. वन ऐन, २०७६
२३. वन नियमावली २०७९
२४. विद्युत् ऐन, २०४९
२५. संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
२६. खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२
२७. खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६
२८. संयक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन, २०५४
ग) नयाँ ल्याउनुपर्ने कानून
१. विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १०(क) बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको सार्वजनिक सूचना
२. पेटेण्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२
३. भुक्तानी सुरक्षण ऐन
विद्यमान ऐन तथा कानूनको खारेजी तथा संशोधन र नयाँ ऐन तथा कानून निर्माणको लागि सिएनआईले कारण समेत खुलाएर सरकारलाई सुझाव दिएको छ । लगानी आकर्षित गर्न र औद्योगिका विकासको लागि स्पष्ट कानुनी आवश्यकता भएको परिसंघले अनुसन्धान गरेर सो सुझाव तयार पारेको जनाइएको छ ।
अहिले संसदमा एउटा गैह्रसरकारी विधेयक सहित २० वटा विधेयक विचाराधिन अवस्थामा रहेका छन् । अधिवेशन सकिएको लामो समयसम्म पनि सरकारले संसदको अधिवेशन बोलाउने तयारी गरिरहेको छैन । साथै संसदमा रहेका अधिकांश विधेयकहरुमाथि समितिहरुमा छलफल पनि टुंगिएको अवस्था देखिँदैन ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारहरुद्वारा पनि कानून निर्माण विषयमा अत्यन्तै न्यून स्तरमा काम भएको देखिन्छ । सूदुरपश्चिम सरकारले त एक वर्षमा सभामा एउटा विधेयक सम्म प्रस्तुत गरेको छैन । अन्य प्रदेशहरुले पनि कानून निर्माणको कामलाई तिव्रता दिन चाहेको देखिँदैन । त्यसैले, लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रीत गरेर लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सिएनआईले सरकारलाई दिएको सुझाव एक वर्षको अवधिमा कानून निर्माणको क्षेत्रमा सरकार र संसदले गरेका कामहरुलाई हेर्दा सम्बोधन हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून देखिन्छ ।
लामो अनुसन्धान पश्चात सिएनआइले तयार पारेको कानुनी सुधारको सुझावमुलक पुस्तक
