स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १९ प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौं । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १९ प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ । आइतबार सम्पन्न बैंकको ३७औं वार्षिक साधारण सभाले प्रस्तावित १९ प्रतिशत नगद लाभांश पारित गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा बैंकको सञ्चालन नाफा ४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, बैंकको आम्दानी ४७ प्रतिशतले बढेर ७ करोड ८० लाख रुपैयाँ र करपछिको नाफा ५३.६ प्रतिशतले बढेर ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको बैंकले जानकारी गराएको छ । दक्षतामा निरन्तर जोड दिने कम्पनीको आरओई बढेर २०.८ प्रतिशत पुगेको छ । जुन अघिल्लो वर्षमा १४.२ प्रतिशत थियो । बैंकमा संस्थापकको ७०.२१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २९.७९ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ । बैंकले आफ्नो रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्दै सेयरधनीलाई उच्च वित्तीय प्रतिफल वितरण गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
गाउँमा करोडौँको सुन्तला, बजार पुर्याउन गाह्रो
तनहुँ । तनहुँको कर्णालीका रुपमा देवघाटका ग्रामीण भेगलाई चिनिन्छ । यो सुन्तला उत्पादनको पकेट क्षेत्र पनि हो । यहाँ उत्पादित करोडौँको सुन्तला बाटो अभावका कारण बजारसम्म पुर्याउन सकस हुने गरेको छ । अहिलेको समयमा यहाँको मुख्य उत्पादन भनेकै सुन्तला रहेको स्थानीय बताउँछन् । देवघाट गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा यस वर्ष करोडौँको सुन्तला उत्पादन भएको छ । देवघाट सुन्तला उत्पादनका लागि नेपालकै प्रख्यात ठाउँ भए पनि यहाँका ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास नहुँदा उत्पादित सुन्तला बजारसम्म पुर्याउन नै गाह्रो हुने गरेको स्थानीयको भनाइ थियो । यहाँ उत्पादित सुन्तला सिधैँ काठमाडौँको कालीमाटीस्थित तरकारी तथा फलफूल बजारमा लग्ने गरिएको देवघाट–३ छापस्वरा लुम्रिङका किसान कर्णसिंह रानाले बताए । त्यहाँ देवघाटको सुन्तला नेपालकै उत्कृष्ट मान्दै कारोबार हुने गरेको उनले अनुभव सुनाए । राना लामो समयदेखि सुन्तलाखेती गर्दै आएका छन् । तेह्र वर्षदेखि सुन्तालाखेती गर्दै आउनुभएका रानाले भने, ‘हामीले यहाँ उत्पादन गरेका सुन्तला रोपवे (तुइन) र घुमाउरो बाटोको सहायता लिएर बजारसम्म पुर्याउने गरेका छौँ । बाटो अभाव र जटिलताका कारण यहाँ उत्पादित सुन्तला बजारसम्म पुर्याउँदा दोब्बर भाडा तिर्नुपर्छ ।’ विकट गाउँ भए पनि लुम्रिङबाट मात्रै करिब रू तीन करोडभन्दा बढीको सुन्तला उत्पादन भएको उनले जानकारी दिए । ‘यहाँबाट उत्पादित सुन्तला सिधैँ काठमाडौँ पठाउछौैँ । यहाँ उत्पादित सुन्तलाको माग उच्च भए पनि रोपवे र घुमाउरो बाटोका कारण ढुवानीमा निकै सास्ती हुने गरेको छ’, रानाले भने, ‘उत्पादन राम्रो भएकाले गाउँमा बस्ने वातावरण भने बनाएको छ ।’ देवघाट–३ का सुग्रिड, छिपछिपे, छापस्वरा, दगरा, लुम्रिङमा अन्य स्थानमा भन्दाबढी सुन्तला उत्पादन हुने देवघाट क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष एवं सुन्तला कृषक भीमबहादुर रानाले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस वर्ष लुम्रिङ गाउँबाट मात्रै रू तीन करोडभन्दा बढीको सुन्तला निर्यात भएको छ । अन्य अन्नबाली उत्पादन कम भए पनि सुन्तलाले गाउँको पहिचान बनाएको उनको भनाइ थियो । स्थानीय किसान व्यावसायिक सुन्तालाखेती गर्न थालेपछि गाउँमा युवापुस्ताको उपस्थिति देखिन थालेको भीमबहादुरले बताए । उनले भने, ‘अन्य अन्नबाली उत्पादन नभएका यहाँका किसानमा पछिल्लो समय सुन्तला उत्पादन बढेपछि केही वर्ष यता आशा पलाएको छ ।’ छिपछिपे, छापस्वरा, लुम्रिङ, दगरा, गाईघाटलाई राजमार्गसम्म जोड्न त्रिशूली र सेतो नदीमा पुल नहुँदा सुन्तला बजारसम्म लैजान निकै सास्ती हुने गरेको किसान भीमबहादुरले बताए । किसान नवराज गुरुङले सुन्तला बेचेरै यहाँका केही किसान लखपती बनेका बताए । लुम्रिङका एकै घरबाट कम्तीमा रू २० भन्दाबढीको सुन्तला उत्पादन गरी बिक्री हुँदै आएको उनले जानकारी दिए । वार्षिक करोडौँको उत्पादन भए पनि उक्त सुन्तलालाई बजारसम्म लैजान भने समस्या हुने गरेको किसान बताउँछन् । नदी पारी रहेको सडकसम्म सुन्तला पुर्याउनै सकस हुने कृषक कृष्णबहादुर गुरुङले बताए । बजारसम्म पुर्याउन अधिकांशले रोपवे तथा घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्ने गरेका उनको भनाइ थियो । दमौली, पोखरा तथा काठमाडौँसम्म सुन्तला निर्यात गर्ने गरिएको गुरुङले जानकारी दिए । लुम्रिङ र छिपछिपेका कृषकले बुद्धसिंह मार्गको नाल्दीघाटमा पुल नहुँदा पनि सदरमुकाम दमौली हुँदै बजारसम्म सुन्ताला पुर्याउन सकिने उनले बताए । भरिया वा घुमाउरो बाटोमार्फत दोब्बर भाडा तिरेर सुन्तला बजार पुर्याउँदै आइएको भीमबहादुरको भनाइ थियो । ‘अहिले नाल्दी र गाईघाटमा पुल नहुँदा यहाँका किसानले कोटा, बैदी हुँदै साराङघाटको मोटरेबल पुलको बाटो प्रयोग गरी दमौली तथा काठमाडौँसम्म सुन्तला पठाउने गरेका छौँ’, उनले भने । यसरी गुमाउरो बाटो प्रयोग गर्दा किसानले दोब्बर भाडा तिर्नु परेको गुरुङले बताए । ‘केही किसानले मुग्लिङ–नारयणगढ सडकको गाईघाटसम्म जिपमा ल्याएर त्यहाँबाट भरियामार्फत झोलुङ्गे पुल तारेर राजमार्गसम्म ल्याउने गर्दछन्’, उनले भने, ‘आँपस्वारा दगराका कृषकले भने ग्राभिटी रोपवेमार्फत बुद्धसिंह मार्गमा लगेर त्यहाँबाट दमौली हुँदै काठमाडौँ लेजाने गरेका छन् ।’ नाल्दी र गाईघाटमा पुल भएको भए यहाँ उत्पादित सुन्तला ढुवानीमा सहज हुने गुरुङको भनाइ थियो । ‘पुल नहुँदा ढुवानी खर्च दोब्बर तिर्न बाध्य छौँ । नाल्दीमा पुल निर्माणको योजना परेको थियो । तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पुल पर्ने भएकाले उक्त योजना पनि स्थगित भएको छ ।’ पुल र व्यवस्थित सडक नहुँदा यहाँका किसानले तुइनको प्रयोग गर्न बाध्य भएका उनले बताए । यहाँ उत्पादित सुन्तलाका साथै अदुवा, केरा तथा अन्य फलफूल तुइनबाट नै राजमार्गसम्म पुर्याएर बजारसम्म पुर्याउने गरिएको गुरुङले जानकारी दिए । साथै बाख्रा, कुखुरा तथा अन्य पशुपक्षीका लागि दाना तथा चोकर पनि तुइनबाट नै ल्याउने गरिएको उनले बताए । छापस्वारामा करिब ६० घरपरिवार रहेका छन् । ढुवानीमा समस्या उत्पादित सुन्तला बजार पुर्याउन तथा दैनिक खाद्यान्न गाउँसम्म ल्याउनेरलैजाने मुख्य ढुवानीको माध्यम भनेको घुमाउरो बाटो र तुइन मात्रै हो । यस क्षेका स्थानीय अप्ठ्यारो र त्रासपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् भने उनीहरुले ढुवानीको समस्या भोग्दै आएका छन् । देवघाट क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष एवं सुन्तला कृषक रानाले भने, ‘सेती नदीमाथि पुल हालेर गाउँसम्म मोटरबाटो सहज बनाउन पाए गाउँलेलाई सहज हुन्थ्यो । मोटरबाटो नहुँदा जोखिम मोलेरै सामान ढुवानी गर्नुपर्छ । कहिलेकहीँ त सामान तुइनबाट झरेर क्षति हुन्छ ।’ देवघाट गाउँपालिका अध्यक्ष तिलबहादुर थापाले गाउँपालिका तीनतिरबाट नदीले घेरिएकाले निकै समस्या भएको बताए । यनका ग्रामीण भेगलाई जोड्न पक्की पुल निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । नदीमा पुल नहुँदा ढुवानी र गाउँपालिकासम्म आउनका लागि सकस हुने गरेको उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष थापाले ग्रामीण क्षेत्रलाई सहज बनाउन सेतीमादी नदीमाथि नाल्दीघाटदेखि लुम्रिङसम्म जाने ग्रामीण सडकलाई पालिकाले सुन्तला मार्गकै नामकरण गरी बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार गाउँपालिकाकै स्रोतबाट सडक सञ्जाल जोडिए पनि पुल नहुँदा राजमार्गसम्म समान ढुवानी गर्न समस्या भइरहेको छ । अध्यक्ष थापाले यस्ता ग्रामीण क्षेत्रसँग जोडिएका बस्तीलाई सहज बनाउन सङ्घीय सरकारले नै चासो दिनुपर्नेमा जोड दिए । कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सामूहिक तवरबाट अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले बताए । नर्सरीका लागि रू ३० लाख विनियोजन गरिएको जनाउँदै अध्यक्ष थापाले काफलडाँडामा सुन्तला नर्सरी स्थापना गरिएको बताए । उनका अनुसार देवघाटका १, २, ३ र ४ नम्बर वडाका विभिन्न भाग सुन्तला उत्पादनको पकेट क्षेत्र हुन् । विगतमा बारीबाटै डोकोमा बोकेर यहाँका किसानले सुन्तला नारायणगढ बजार क्षेत्र पुर्याउने गरेका थिए । नदीमाथि पुल नहुँदा यहाँका किसानको राजमार्गसम्म सिधै पहुँच पुगेको छैन । यसले गर्दा विचौलियामार्फत दमौली, मुग्लिन, नारायणगढ र काठमाडौँसम्म सुन्ताला पुर्याउन घुमाउरो तथा रोपवे प्रयोग गर्नुपर्दा स्थानीयले उचित फल पाउन सकेका छैनन् । रासस
पोखरामा अझै गुडिरहेका छन् बीस वर्ष पुराना सवारीसाधन
गण्डकी । सरकारले २० वर्ष पुराना सवारीसाधन विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको एक दशक बित्न लाग्दा पनि त्यस्ता सवारीसाधन सञ्चालनमा पूर्ण रोक लागेका छैनन् । यान्त्रिक अवस्था ठिक नभएका (थोत्रा) सवारीसाधन सडकमा गुड्दा प्रदूषण, दुर्घटनाको जोखिम बढ्नुका साथै ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा दर्ता भई २० वर्ष नाघेका झण्डै चार सय सवारीसाधन सञ्चालित छन् । प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०७६ ले समेत २० वर्ष पुराना सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाए पनि कतिपय सवारी धनीले अटेर गरी सञ्चालन गरिरहेका यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका प्रमुख डिल्ली रिजालले जानकारी दिए । सार्वजनिक सवारीसाधन २० वर्ष पुगेपछि अनिवार्य लगतकट्टा गरी दर्ता खारेज गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको उनले बताए । ‘२० वर्षअवधि पुगेका सवारीसाधनको लगतकट्टा गर्न एक महिनाको समय दिएका छौँ, अब पनि त्यस्ता सवारीसाधन सञ्चालन गरेको पाइएमा सवारी धनीलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही हुन्छ’, प्रमुख रिजालले भने । जिल्ला ट्राफिक कार्यालय, कास्कीका प्रहरी निरीक्षक भानु शर्माले सवारी चेकजाँचका क्रममा केही दिनअघि भेटिएको २० वर्ष पुरानो ट्याक्सीलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाहीका लागि यातायात कार्यालयमा पठाइएको बताए । ‘कागजात हेर्दा चार/पाँच वर्षसम्म पनि सवारीसाधन दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगरेका सवारीसाधन थुप्रै भेटिन्छन्’, उनले भने, ‘त्यस्ता सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिई कानूनी कारबाही गर्ने गरिएको छ ।’ पोखरामा २० वर्ष पुराना सवारीसाधन सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाउन जाँचमा कडाइ गरिएको प्रहरी निरीक्षक शर्माले जानकारी दिए। यान्त्रिक हिसाबले सही अवस्थामा नरहेका धेरै पुराना सवारीसाधन सञ्चालन गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढी हुने उनले उल्लेख गरे । ‘पुराना सवारीसाधनबाट वायुध्वनी प्रदूषण पनि बढी हुन्छ । सवारी व्यवस्थापनमा पनि असहजता ल्याउँछ’, प्रहरी निरीक्षक शर्माले भने। कतिपय सवारी धनीले २० वर्ष अवधि पुगेका सवारीसाधन ग्रामीण भेगमा लगेर सञ्चालन गर्ने गरेकाले ती क्षेत्रमा पनि अनुगमन बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । मन्त्रालयको प्रशासन तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख टीकाराम पौडेलले २० वर्ष पुराना सवारीसाधन सञ्चालन गरेमा विद्यमान ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कारबाही हुने बताए । ‘२० वर्ष नाघेका सवारीसाधन चलाउने, वर्षौँसम्म सवारीकर नतिर्ने र सवारीसाधन दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगर्ने सवारी धनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन मातहतका कार्यालयलाई पनि निर्देशित गरिएको छ’, उनले भने, ‘२० वर्ष पुराना सवारीसाधनले रुट इजाजत पनि पाउँदैनन्, नामसरी पनि हुँदैन ।’ कार्यालय प्रमुख रिजालले २० वर्ष नाघेका सवारीसाधनको लगतकट्टा गरी दर्ता खारेजीको प्रक्रियामा आउन सवारी धनीलाई अनुरोध गरिएको बताए। उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका झण्डै तीस हजार सवारी धनीले सवारीसाधन कर, आयकर, रुट इजाजत शुल्कलगायत नियमानुसार लाग्ने शुल्कसमेत बुझाएका छैनन् । त्यस्ता सवारीसाधनबाट करिब ३५ करोड बक्यौता सवारीसाधन कर उठ्न बाँकी रहेको प्रमुख रिजालले बताए । बक्यौता कर बुझाइ सवारीसाधन दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न सवारीधनीलाई सूचित गरिएको उनले बताए । ‘अहिलेलाई एक महिनाको समय दिएर सवारीसाधन कर अनिवार्य बुझाउन सूचित गरिएको छ’, प्रमुख रिजालले भने, ‘सचेत गराउँदा पनि भएन भने सवारीधनीको नाम नै प्रकाशन गर्ने हाम्रो तयारी छ ।’ उनले सवारीसाधन पुरानो भएर कवाडीमा गइसकेको भए पनि कार्यालयमा आएर बक्यौता कर बुझाइ अनिवार्य सवारीसाधनको लगतकट्टा गर्न सवारीधनीलाई आग्रह गरे । ‘कतिपयको सवारीसाधन पुरानो भएर सञ्चालनमा नरहेको हुनसक्छ तर कर बुझाएको छैन भने सवारीधनीको नाममा बक्यौता रहिरन्छ, बर्सेनि जरिवाना पनि थपिन्छ’, कार्यालय प्रमुख रिजालले भने, ‘समयमै बिझाउनुपर्ने कर बुझाउन सेवाग्राहीलाई अनुरोध गर्दछौँ ।’ रासस
नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ्ग नवौं वर्षमा प्रवेश
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड स्थापनाको आठौँ वर्ष पूरा गरी नवौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । नवौं वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ्ग लिमिटेमा नयाँ डिम्याट खाता तथा मेरो शेयर खाता खोल्दा र नवीकरण गर्दा पाइने बम्पर छुट योजनालाई वार्षिकोत्सवको अवसर पारी सिमित अवधिको लागि थप गरिएको जनाएको छ । साथै, नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैकिङ्ग लिमिटेडले आगामी दिनहरुमा अझ सर्वसुलभ र ग्राहकमैत्री सेवा प्रदान गर्दै जाने प्रतिवद्धता समेत गरेको छ ।
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको लाभांश पारित, चुक्ता पुँजी साढे तीन अर्ब नजिक
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको ५.२६३ प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ । आइतबार सम्पन्न बैंकको १९औं वार्षिक साधारण सभाले प्रस्तावित उक्त लाभांश पारित गरेको हो । यससँगै बैंकका योग्य लगानीकर्ताले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि ०.२६३ प्रतिशत नगद लाभांश पाउने छन् । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब २६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छ । पारित भएको ५ प्रतिशत बोनस सेयरपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ४३ करोड ८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । हाल बैंकले ११२ शाखा कार्यालयहरु र ३० एटीएममार्फत ग्राहकलाई बैंकिङ्ग सेवा दिँदै आएको छ । साथै, बैंकले संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको उत्कृष्ट अभ्यासलाई पालना गर्दै आएको बताएको छ ।
नवप्रवर्तनकारी उद्यमीलाई पुरस्कृत गर्न उद्योग मन्त्रालयद्वारा प्रस्ताव आह्वान
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नवप्रर्तनकारी उद्यमीहरुलाई पुरस्कृत प्रदान गर्न प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै ख्याती आर्जन गरेका उद्यमीहरुलाई प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार सूचना, प्रविधि, कृषि, उर्जा, प्रविधि विकास, रोजगारी सिर्जना, उपकरणजन्य आविस्कार लगायतका क्षेत्रमा नवप्रवर्तनकारी ज्ञान सीप र क्षमताको प्रयोग गरी ख्याती आर्जन गरेका उद्यमीहरुले आफ्नो प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन् । आइतबारबाट तीस दिनको समयभित्र प्रस्ताव पेस गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको सूचना र आवेदकले भर्नुपर्ने फारमको ढाँचा ।
भेनेजुएलामा महँगी ३१८ प्रतिशतले वृद्धि, तर पेट्रोलको मूल्य लिटरको २.६७ रुपैयाँ
काठमाडौं । विश्वमा एउटा यस्तो देश छ जहाँ मुद्रास्फीति सबैभन्दा बढी छ । त्यहाँ खाद्य वस्तु निकै महँगो भएको छ, तर अर्कातर्फ पेट्रोलको मूल्य भने सबैभन्दा कम छ । त्यहाँ जति सस्तो पेट्रोल पाइन्छ, त्यो अन्त कुनै पनि देशमा पाइँदैन । त्यो देश दक्षिण अमेरिकामा अवस्थित छ र त्यसको नाम हो भेनेजुएला । तर, त्यहाँका जनताले खाद्यान्न (खाद्य मुद्रास्फीति) का लागि निकै संघर्ष गरिरहेका छन् । एक अध्ययनका अनुसार दक्षिण अमेरिकी देश भेनेजुएलासँग विश्वको कुल कच्चा तेल भण्डारको १८.२ प्रतिशत छ। यही कारण त्यहाँ पेट्रोलको मूल्य सबैभन्दा सस्ताे छ । भेनेजुएलामा एक लिटर पेट्रोलको मूल्य ०.०२ डलर अर्थात २.६७ रुपैयाँ पर्छ । यो मूल्य भनेको एक लिटर पानीको मूल्यभन्दा पनि निकै कम हो । यस्तो अवस्थामा १० लिटरको ट्यांकी भरे २६.७३ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा महँगो खाद्य वस्तु कुनै समय यो देश विश्वको धनी राष्ट्रको सूचीमा थियो । तर, आज विश्वकै सबैभन्दा बढी मुद्रास्फीति भएको देशका रूपमा चिनिएको छ । खाद्यवस्तु यति महँगो भएको छ कि लाखौं जनता भोकै सुत्न बाध्य छन् । यहाँबाट मानिसहरू पलायन हुने अवस्था छ । सञ्चारमाध्यमका अनुसार गरिब जनताले आफ्नो खानपिनका लागि फोहोरमै फ्याँकिएको खानाको सहारा लिइरहेका छन् । वर्ल्ड अफ स्ट्याटिस्टिक्सका अनुसार यहाँ मुद्रास्फीति दर ३१८ प्रतिशत छ । रोयटर्सको रिपोर्टअनुसार कोरोना महामारीपछि मुलुकमा मुद्रास्फीति तीव्र गतिमा बढेको छ । यहाँका एक नागरिक कारमेन मेन्डोजाले खानाको लागि विभिन्न मुद्राको सहारा लिने बताए । उनको निवृत्तिभरण, सम्पत्ति भाडामा लिने र उनका दुई छोरीहरूले स्पेनबाट प्रतिमहिना लगभग १ सय ५० डलर पठाउँछन्, तर यसले पनि मासिक खर्च धान्दैन । फलस्वरूप खाद्यान्न र औषधीका लागि समेत संघर्ष गर्नुपरेको उनी बताउँछिन् । ३२ वर्षीया यासेलिन गार्सियाले रोयटर्सलाई बताइन् कि उनी चुरोट र अन्य सामान बेचेर महिनामा २० डलर कमाउँछिन्, तर १५ अन्डा, ३ किलो मकैको पिठो र केही अन्य अन्नमात्र किन्न सक्षम छिन् । कसरी बन्यो यो देशको यस्तो हालत ? अब तपाईंको मनमा यस्तै प्रश्न उठ्न सक्छ कि यो देशको हालत कसरी भयो ? वास्तवमा सन् १९९९ मा ह्युगो चाभेज राष्ट्रपति भएपछि देशमा समाजवादी व्यवस्था लागू भएको थियो । चाभेजले अमेरिकासँगको सम्बन्ध तोडेर चीन र रुसबाट अर्बौं डलर ऋण लिन थाले । सरकारले यो रकम कल्याणकारी कार्यक्रममा धेरै खर्च गर्यो र सबै कुराको मूल्य तोक्यो । देशको जग्गा सरकारी सम्पत्ति घोषित भयो । चाभेजको मृत्युपछि निकोलस मदुरो राष्ट्रपति बने र उनले पनि पुरानो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिए । तिनीहरूले एक कदम अगाडि बढे र मुद्रास्फीतिको तथ्यांक दिन बन्द गरे । जथाभाबी छापियो नोट जब ऋणको बोझ बढ्यो, मदुरोले अर्थतन्त्रको वास्ता नगरी ऋण तिर्नका लागि जथाभाबी पैसा छापे । जसका कारण मुद्राको मूल्यमा उल्लेखनीय गिरावट आयो । यससँगै तेल निर्यातमा निर्भरताले पनि देशलाई समस्यामा पारेको छ । जब कच्चा तेलको मूल्य घट्यो, यो देशमा मुद्रास्फीति चरम सीमामा पुग्यो। विशेषगरी कोभिड महामारीको समयदेखि मुद्रास्फीति निकै तीव्र गतिमा बढेको छ । एजेन्सीको सहयोगमा
बैंकहरूले ऋणको ब्याजलाई सिंगल डिजिटमा ल्याउनुपर्छ, मिटरब्याजी जस्तो हुनु हुँदैन : अध्यक्ष ओली
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालका बैंकहरू मिटरब्याजी जस्तो हुन नहुने बताएका छन् । आईतबार झुलाघाट-चिवाभञ्ज्याङ यात्रा अन्तर्गत नुवाकोटमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताएका हुन् । उनले बैंकले निर्मम साहु, मिटरब्याजी तरिकाले नभएर विकासको लागि सहयोगी र अनकुल संस्थाको रुपमा काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । बैंकहरुले जुन शर्तमा व्यवसायीहरुलाई ऋण दिएको हो त्यो शर्त पालना गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै बैंक र ऋणहरुबीच ब्याजदर लगायतका विषयमा शर्त पालना नभएर दुवै पक्षबीचको सहमतिमा ब्याजदर घटबढ गर्नुपर्ने बताए । उनले पछिल्लो समय बैंक र ऋणीहरुबीचको सहमतिमा ब्याजदर घटबढ गर्ने नियमावलीमा लेखिएको भएपनि घट्ने हुँदै नहुने तर बढ्ने मात्रै भइरहेको टिप्पणी गरे । उनले बैंकले एकलौटी ब्याज बढाउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरे । ‘अहिलेको अवस्थामा रहेको ऋणको ब्याजलाई सिंगल डिजिटमा ल्याउनुपर्छ । रिस्टक्चरिङ गर्नुपर्छ । अलिकति म्याद थप गरेर उद्यम व्यवसायहरू अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा सहयोग गर्नुपर्छ । कहिले कहिले व्यवसाय डुब्न लाग्यो भने सहायता गरेर त्यसलाई थप ऋण दिएर उठाउने र आफ्नो ऋण लिने गर्नुपर्छ । अप्ठ्यारोमा पर्यो भनेदेखि धकेलिदियो भने यो गज्जबको जग्गा रहेछ लिलामीमा गयो भने यो कम्पनीले किन्छ, यस्तो मान्छेले किन्छ, महँगोमा बेच्न सकिन्छ लिलाम गरिहाल्यौं भन्ने खालको भन्ने तरिका उपयुक्त हुँदैन । बैंकले निर्मम साहुजी होइन, मिटरब्याजी तरिका होइन बैंकले विकासको लागि सहयोगी र अनकुल संस्थाको रुपमा काम गर्नुपर्छ ।’ उनले भने । ‘बैंकले के बुझ्नुपर्छ भने डिपोजिट कर्ताहरू र ऋण लिएर बैंक चलाइदिनेहरू नै बैंकका आधार हुन् । लोन लिए न बैंक चल्छ पैसा थुपारेर बैंकले के गर्छ ? डिपोजिट गर्नेहरुको ब्याज कसरी फिर्ता गर्छ ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने- ‘त्यसकारण अहिले ऋण लिनेहरू फालाफाल भएको हुनाले अहिले बैंकहरूले ऋण लिनेहरूको महत्व बुझेका छैनन् । ऋण लिनेले नै हो बैंकहरु चलाइदिने, ब्याज तिरिदिने पैसा गतिशील बनाइदिने त्यसकारण यो सम्बन्ध तनावको रुपमा होइन सुमधुर सम्बन्धनको रुपमा बनाउनुपर्छ । आइएलओको सिद्धान्तको रुपमा विकास गर्नुपर्छ ।’ अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले सर्वभम सत्ताको सम्मान गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । उनले आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला बनाएको पोखरा विमानस्थलमा वर्तमान सरकारले उडान भर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाए । चिनियाँ ठेकेदारले विमानस्थल बनायो भन्दैमा उडान गर्न नदिने विषयलाई सरकारले मान्ने काम राम्रो नभएको उनको भनाई छ । अध्यक्ष ओलीले नेपाल विकासको फड्को मार्न चाहेकाले जसले सस्तोमा बनाइ दिन्छ उसैलाई बनाउन दिनुपर्ने बताए । उनले जसले सस्तोमा सामान दिन्छ उसको किन्ने र महँगोमा जसले हाम्रो सामान किन्छ उसैलाई सामान बेच्नुपर्ने बताए ।
