रियलमी सि ५३ अब नयाँ भेरिएन्टमा
काठमाडौं । रियलमीको रियलमी सि ५३ ६+१२८ जीबी भेरिएन्ट बजारमा उपलब्ध भएको छ । आफ्ना ग्राहकहरुलाई नयाँ–नयाँ प्रविधि प्रदान गर्ने रियलमीको प्रतिबद्धता अनुरुप सि ५३ को ६+१२८ जीबी भेरिएन्ट बजारमा ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ । उत्कृष्ट क्यामरा, स्लीक डिजाइन र अत्याधुनिक प्रविधिका लागि लोकप्रिय ४/१२८ जीबी भेरियन्टको रियलमी सि ५३ को सफलताको आधारमा नयाँ ६/१२८ जीबी भेरियन्टले उपभोक्ताहरूका लागि अझ बढी इमर्सिभ अनुभव दिने विश्वास कम्पनीले लिएको छ । रियलमी सि ५३ : क्यामेरा च्याम्पियन १०८ मेगापिक्सेल अल्ट्रा क्लियर क्यामेरा सहितको रियलमी सि ५३ ले ग्राहकहरुलाई फोटोग्राफिको प्रशस्तै डाइमेन्सनहरु एक्स्प्लोर गर्ने अवसर प्रदान गर्छ । यस सेगमेन्टकै पहिलो १०८ मेगापिक्सेल क्यामेरा र सबैभन्दा ठूलो क्यामरा सेन्सरले उत्कृष्ट कलर, ब्यालेन्सड हाइलाइट र स्याडोज तथा डिप टेक्सचर शटहरू प्रदान गर्दछ । यो अत्याधुनिक क्यामेराले कम उज्यालोमा पनि उच्च क्ल्यारिटी डिटेलड तस्बिर खिच्न सक्छ । ७.९९ एमएम अल्ट्रा स्लिम र प्रिमियम च्याम्पियन डिजाइनका साथ रियलमी सि ५३ ले सुन्दरतालाई पुनः परिभाषित गर्दै कम्प्याक्ट, लाइट वेट डिभाइसमा अलग स्टाइल प्रदान गर्दछ । १८ वाट क्विक चार्जको सुविधा भएको रियलमी सि ५३ मा शक्तिशाली ५००० एमएएचको विशाल ब्याट्री राखिएको छ जसले गर्दा दिनभरी फोन चलाउँदा पनि समस्या हुँदैन । रियलमी सि ५३ मा १२ जिबी सम्मको डायनामिक ¥यामको साथ सिमलेस मल्टिटास्किङ र एप ह्यान्डलिङ गर्न सहज हुन्छ । १७.१३ सेन्टिमिटर (६.७४ इन्च) ९० हर्जको डिस्प्ले र ठूलो स्क्रिन साइजले ग्राहकहरुलाई उत्कृष्ट गेमिङ अनुभव प्रदान गर्दछ । अक्टा–कोर चिपसेटले एडभान्स टेकनोलोजी र इफिसियन्ट प्रोसेसिङ क्षमताहरूको साथमा उत्कृष्ट पर्फरमेन्स तथा अनुभव सुनिश्चित गर्दछ । ६+१२८ जीबी भेरिएन्टको रियलमी सि ५३ आकर्षक च्याम्पियन गोल्ड कलरमा रु. १८ हजार ९९९ मा उपलब्ध छ ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय बाग्लुङद्वारा द क्लिफ सम्मानित
काठमाडौं । द क्लिफ नेपाललाई आन्तरिक राजश्व कार्यालय, बाग्लुङले उत्कृष्ट करदाताको सम्मान गरेको छ । पर्वत जिल्लामा दर्ता रहेका करदाताहरू मध्ये सेवा र उद्योग अन्तर्गत सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गरेकाले राष्ट्रिय कर दिवस २०८०को अवसरमा कार्यालयले सम्मान गरेको हो । कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत शालिकराम आचार्यले क्लिफका अध्यक्ष राजु कार्कीलाई कर दिवस(२०८० का सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा सम्मानपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् । राजु कार्कीको परिकल्पना र नेतृत्वमा कालीगण्डकी नदीको खोँचमाथी पर्वत र बाग्लुङ बलेवा जोड्ने गरि बनाइएको द क्लिफमा विश्वकै अग्लो स्विङ र विश्वकै दोस्रो अग्लो बन्जी जम्प सञ्चालन हुँदै आएको छ । बन्जी र स्विङसँगै क्लिफमा रिसोर्ट, विश्वकै अग्लो ब्यवसायिक स्काइ साइक्लिङ, स्काइ क्याफे, वाल क्लाइम्बिङ, गुलेली पिङ, क्रेजी ब्रीज, स्काइ ग्लाइडिङ, स्काइ क्याफे लगायत गतिविधि सञ्चालनमा छन् ।
एक करोड फिरौती मागेको आरोपमा तीनजना पक्राउ
मकवानपुर । मकवानपुरमा १ करोड फिरौती मागेको आरोपमा प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा हेटौँडा उपमहानगरपालिका–९ का ३३ वर्षीय निश्चल पौडेल, ३५ वर्षीय गणेश घले र ३० वर्षीय प्रितम क्षेत्री रहेका छन् । तीनैजनाले यही मङ्सिर १९ गते राति हेटौँडा–९ का सूर्यप्रसाद पौडेलबाट फिरौती रकम मागेका थिए । प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालका अनुसार उनीहरुले पौडेलको घरमा गोली प्रहार गरेका थिए । फिरौती माग्ने निश्चल सूर्यप्रसादका भतिजा हुन् । तीनैजना आरोपितलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गरेको छ । प्रहरी उपरीक्षक रिजालका अनुसार पक्राउ परेको समूहले सूर्यप्रसादको घरमा पाँच राउण्ड गोली प्रहार गरेको थियो । घटनाको मुख्य योजनाकार निश्चल रहेको उनले बताए । ‘निश्चलले नै सूर्यप्रसादको घरमा गोली हान्न लगाएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ’, प्रहरी उपरीक्षक रिजालले भने । उनीहरुले चलाएको गोलीबाट मानवीय क्षति भने भएको छैन । ‘फिरौती रकम माग्न तर्साउने उद्देश्यले घरको भित्तामा गोली हानेको पाइएको छ’, उनले भने, ‘फिरौती नदिए जे पनि हुनसक्छ भनेर आरोपितहरुले फोनबाट धम्की दिएको खुलेको छ ।’ प्रहरीले योजनाकार निश्चलको साथबाट पेस्तोलसहित २० थान गोली बरामद गरेको छ । आरोपितहरुले हेटौँडा–४ मा कोठा भाडामा लिएर लागुऔषधको कारोबारसमेत गर्ने गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले तीनैजनाको साथबाट दुई मोटरसाइकल, दुई ग्राम खैरो हिरोइन, पाँच थान मोबाइल र रु ५० हजार बरामद गरेको छ । पक्राउ परेका तीनै जनामाथि प्रहरीले ज्यान मार्ने उद्योग, लागुऔषध कारोबार र हातहतियारसम्बन्धी मुद्दा चलाइने प्रहरीले जनाएको छ । रासस
किंग्स् कलेजले कम्प्युटर साइन्समा शैक्षिक अध्यापन सुरु गर्ने
काठमाडौं । किंग्स् कलेजले कम्प्युटर साइन्स्मा शैक्षिक अध्यापन सुरु गर्ने भएकाे छ । उद्यमशिलता शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको किंग्स् कलेजले स्वदेशमा प्रविधीको विकासमा योगदान पुर्याउने उदेश्यका साथ ब्याचलर्स् अफ साइन्स् इन कम्युटर साइन्स् शैक्षिक कार्यक्रम संचालनमा ल्याउने बताएको छ । अमेरिकास्थित वेष्टक्लिफ विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा संचालन हुने यस चार वर्षे शैक्षिक पाठ्यक्रमले विश्वस्तरमा प्रविधीको क्षेत्रमा भइरहेको दु्रत विकासलाई आत्मसाथ गरी सोबाट लाभ लिन पछिल्लो पिढीलाई सबल बनाउने उदेश्य राखेको छ । यस विषयमा हासिल गरिने डिग्री केबल औपचारिक शिक्षामात्र नभइ नवप्रबर्तनमा आधारित आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स, मसिन लर्निङ्ग, इन्टरनेट अफ थिङ्स, इन्टिलिजेन्ट एप विकास लगायतका क्षेत्रमा सफलता हालिस गर्ने औजार समेत भएको कलेजले जनाएको छ । उसोत यस कार्यक्रममार्फत कम्प्युटरसम्बन्धी सैद्धान्तिक ज्ञानमात्र नदिएर बास्तविक विश्वपरिस्थितीमा सूचना प्रविधीको क्षेत्रमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न समक्ष बनाउने कलेजले विश्वास लिएको छ । शिक्षाले मानिसलाई वर्तमान समस्याको समाधान गर्न र समयअनुसार विभिन्न परिस्थितीको सामना गर्न सक्षम गराउनुका साथसाथै समयसान्दर्भिक शिप तथा सामथ्र्यको विकासमा सघाउर्ने सोच राख्दै कलेजले पछिल्लो समय सूचना प्रविधीको अध्ययन–अध्यापनलाई प्राथमिकता दिएको ब्याचलर्स् अफ साइन्स् इन कम्युटर साइन्स्को कार्यक्रम प्रमुख मनोज पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार ब्यक्ति तथा संस्थाहरुको विशिष्टकृत आवश्यकता परिपूर्ती गर्नको लागि ब्याचलर्स् अफ साइन्स् इन कम्युटर साइन्स् कार्यक्रमको डिजाइन गरिएको र सम्बन्धित क्षेत्रमा काम तथा अध्ययनअनुसन्धान गरिरहेका ब्यक्तित्वहरुले यस विषयको अध्यापन गराउने बताइएको छ । ‘कम्युटर प्रविधीको क्षेत्रमा ज्ञान र शिपको नविन लहरको श्रृजना गर्न अगाडी बढिरहँदा हामी निकै उत्साहित छाैं,’ पाण्डेले बताए । आउँदो शैक्षिक शत्रदेखि ब्याचलर्स् अफ साइन्स् इन कम्युटर साइन्स्मा कक्षा संचालन गरिने र सोको लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भैसकेको कलेजले बताएको छ । प्रविधीको क्षेत्रमा रुचि राख्ने विद्यार्थी, ब्यवासयी एवं कप्युटर वैज्ञानिकहरुले यस कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउनेछन् । कलेजले भविष्यमा कम्युटर साइन्स्को स्नातकोत्तर कक्षा पनि संचालन गर्ने बताएको छ ।
प्रभु क्यापिटलले हितग्राही ग्राहकका लागि आगन्तुक रिसोर्टमा छुट अफर
काठमाडौं । प्रभु क्यापिटलले आफ्ना हितग्राही ग्राहकका लागि एक विशेष छुटको अफर ल्याएको छ । प्रभु क्यापिटल र आगन्तुक रिसोर्टका बीचमा छुट अफरका लागि सम्झौता भएको छ। आइतबार भएको उक्त सम्झौतापत्रमा क्यापिटलको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आशिष गौचन तथा आगन्तुक रिसोर्टको तर्फबाट मार्केटिङ डाइरेक्टर सुरज विष्टले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार प्रभु क्यापिटलमा हितग्राही खाता खोलेका ग्राहकले आगन्तुक रिसोर्टबाट सेवा लिँदा सबै सेवाहरूमा १५ प्रतिशत छुट अफर पाउनेछन् । हितग्राही ग्राहकहरूले सम्झौता अवधिदेखि आगामी १ वर्ष अर्थात् २३ मंसिर ०८१ सम्मका लागि रिसोर्टमा यो छुट अफर पाउनेछन् । अफरबाट लाभ लिन रिसोर्टमा प्रभु क्यापिटलमा आफ्नो डिम्याट खाता रहेको आधिकारिक प्रमाण तथा आफ्नो आइडी कार्ड देखाउनुपर्नेछ। धुलिखेल आउनुअघि बनेपा नगरपालिका, भ्युटावर मार्ग, काभ्रेमा रहेको आगन्तुक रिसोर्ट काठमाडौंबाट झन्डै ३२ किलोमिटरमा ७२ रोपनीमा फैलिएको छ । चार वर्षअघि मात्र स्थापना भएको यो रिसोट बुटिक स्टाइल चार स्टार डिलक्स रिसोर्टका रूपमा उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने एक प्रमुख रिसोर्ट बनेको छ । हस्पिटालिटी क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा दिइरहेको भ्यालीनजिकैको बस्न खान, सेमिनार, मिटिङ, फिटनेस सेन्टर, स्विमिङ पुलसहितको सुविधासम्पन्न यो रिसोर्ट कार्यक्रम तथा मनोरञ्जन गर्ने एक रमाइलो गन्तव्य स्थल बनेको छ।
विश्वासको कमीले डगमगाएको बैंकिङ
नेपालको बैंकिङलाई बंगलादेश, भारत, पाकिस्तानलगायत दक्षिण एसियाका बैंकसँग तुलना गर्दा सानो जनसंख्या, सानो अर्थतन्त्र हुँदाहुँदै पनि हामीले राम्रोसँग काम गरिरहेका छौं । विशेषगरी वित्तीय समावेशिताको सवालमा होस् वा कुल गार्हस्थ्यय उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा अनुपातमा हाम्रो अवस्था राम्रो देखिन्छ । बैंक सञ्चालनको छोटो इतिहास हुँदाहुँदै पनि दक्षिण एसियामा नेपाली बैंकहरुको स्थान राम्रो छ । नेपाल बैंक खुलेको ८०/८५ वर्ष भयो । तर नेपालको निजी क्षेत्रबाट बैंक खुलेको २०४२ (१९८४) सालतिर हो । यति छोटो अवधिमा पनि नेपालका बैंक पारिदर्शिताको सवालमा अब्बल र सक्षम छन् । नेपाल आर्थिक उदारीकरणमा गइसकेपछि यहाँको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि यो क्षेत्रले निकै सहयोग गरेको छ । पछिल्लो समय नेपालका बैंकले ५६ खर्बको निक्षेप संकलन र ४६ खर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् । कर्जा लगानीअन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा ५ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी, ऊर्जा क्षेत्रमा करिब तीन खर्ब, साना तथा मझौला क्षेत्रमा ४ खर्ब र विपन्न समुदाय र अनुदानमा आधारित कर्जा गरेर हामीले १६ खर्ब हाराहारी कर्जा लगानी गरेका छौं । राज्यले पनि चाहेको र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने क्षेत्रमा यसरी कर्जा लगानी भइरहेको छ । यो क्षेत्रले ६५ हजारलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । यो क्षेत्रले सरकारलाई ३० अर्ब कर तिरिरहेको छ । अहिले बैंकमा ५ करोड २० लाख निक्षेप खाता र १८ लाख ५० हजारभन्दा बढी कर्जा खाता खोलिएका छन् । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा ७ सय ३५ अर्ब पुँजी लगानी भएको छ । अहिले बैंकहरुको आकार जीडीपीको ९० प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । बैंकिङ क्षेत्र डिजिटाइजेसनमा पनि अगाडि बढिरहेको छ । मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्ने सेवा ग्राहकको संख्या २ करोड २० लाख नाघेको छ । बैंक ६४ सय शाखामार्फत ७ सय ५३ पालिकामध्ये ७ सय ५२ मा छन् । बैंकिङ क्षेत्र मुलुकको एउटा मुख्य क्षेत्रका रुपमा अगाडि बढेको छ । पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने, केही वर्षअघि मात्रै हामी कोभिडकालीन जस्तो ठूलो ऐतिहासिक संकट अवस्थाबाट गुज्रियौं । त्यहाँबाट बाहिरिँदै गर्दा फेरि रसिया–युक्रेन युद्धले पारेको प्रभावबाट हामी पनि प्रभावित भयौं । अहिले फेरि इजरायल र प्लालेस्टाइनबीचको युद्धले विश्वव्यापी रूपमा वित्तीय क्षेत्रका लागि समेत त्यति राम्रो देखिएको छैन । अहिले धेरैजसो मुलुकमा मूल्यवृद्धि बढेको छ । धेरै मुलुकमा ब्याजदरमा पनि उच्च दरमा वृद्धि भएको छ । हामी अहिले पनि अनिश्चितता र चुनौतीबाट अगाडि बढिरहेका छौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पनि त्यस्तै असर देखिएको छ । मुलुकको बाह्य क्षेत्र दबाबमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ । मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा देखिएको छ । विस्तारै पर्यटन क्षेत्रमा सुधार देखिएको छ । यसरी सुधार भइरहँदा पनि अहिले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटेको छ । आर्थिक गतिविधि शिथिल भइरहेको छ । बैंङ्कहरुमा लगानीयोग्य पुँजी भइरहेको अवस्थामा पनि कर्जा लगानी विस्तार सुस्त छ । यो तीन महिनाको अवधि बितिसक्दा पनि कर्जा लगानी बढेको छैन । गत वर्ष पनि कर्जा लगानी विस्तार ऐतिहासिक रूपमै कम (३ प्रतिशतले वृद्धि) भएको छ । यो वर्ष केही सुधार होला । तर चाडपर्व सकिँदा पनि माग बढिरहेको छैन । पछिल्लो समय युवा पुस्ताको विदेश जाने क्रम उच्च भएपछि पनि मागमा कमी आएको हो । भारततर्फ जाने क्रमसहित हेर्दा लगभग १५ लाख मानिस वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनका नाममा बाहिरिएका छन् । यसले समग माग घटाएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि जनशक्ति व्यवस्थापनको चुनौती देखिएको छ । यो क्षेत्रमा राम्रो सेवासुविधा पाइरहेकाहरुसमेत बिदेसिइरहेका छन् । आगामी दिनमा वृद्धिको बाटोमा गइरहँदा पनि मानव संशाधनको तयारीमा समेत लाग्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेका कारण यसले पुँजी चलायमान हुन सकेको छैन । निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी रोकिएको छ भने यसले गर्दा तल्लो तहमा हुने रोजगारी सृजनामा समेत समस्या परेको छ । यिनै कारणले मागमा कमी आयो, जसले गर्दा उद्योग व्यवसाय पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्ने अवस्था रहेन । नयाँ आयोजना आउन सकेका छैनन् । यसले बैंकलाई समेत प्रभाव परेको छ । गत वर्ष पनि आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशतभन्दा कम भएको छ । यस वर्ष पनि सरकारले ६.५ प्रतिशतको लक्ष्य रहे पनि दातृ निकायहरुले ४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिरहेका छन् । अहिले बैंकहरुको खराब कर्जामा वृद्धि भएको छ । खराब कर्जा औसत तीन प्रतिशत हाराहारी छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न थालिएको र नयाँ कर्जा विस्तारमा बैंकहरु सचेत भइरहेकाले पनि कर्जा लगानी विस्तार दर केही घटेको छ । जोखिम बढ्दै जाँदा बैंकहरुले समय लिएर नै लगानी बिस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्जा विस्तार आर्थिक वृद्धि, बजारमा माग र यो क्षेत्रमा भएको समस्याहरुसँग पनि जोडिएका छन् । त्यसैले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । मुलुकभित्रको स्रोत पर्याप्त हुने अवस्था नरहँदा सरकारले बाह्य ऋण लिनुपर्छ । अहिले पनि सरकारको बाह्य ऋण जीडीपीको २०/२१ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । दक्षिण एसियामै यो कम हो । यसमा सरकारले सक्रिय भूमिका देखाउनुपर्ने समय भएको छ । यस्तो आर्थिक वृद्धि गराउने लगानी ठूला पूर्वाधारमा हुनुपर्छ । यसले निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै चलायमान बनाउँछ । अहिले बैंकहरुसँग कर्जायोग्य पुँजी भए पनि तरलतामा केही दबाब छ । बैंकहरुले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । समस्या र चुनौती खराब कर्जा समाधानका लागि बैंकहरु रिकभरीमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ । खराब कर्जा बढ्दा बैंकहरुको पुँजी पर्याप्ततामा असर पुग्दै जान्छ । यसले नाफामा मात्रै कमी आउँदैन, जोखिमका लागि राखिने प्रावधानले बैंकको पुँजीमै कमी आउँदै जाने देखिन्छ । अहिले पनि जोखिम सम्पत्तिका आधारमा प्राथमिक पुँजी अनुपातमा केही बैंकलाई दबाब छ । कुल पुँजी कोष अनुपातका आधारमा थप केही बैंक दबाबमा छन् । वाणिज्य बैंक मात्रै नभएर केही विकास बैंकमा समेत यस्तो दबाब छ । यसले पनि भोलिका दिनमा बैंकिङ क्षेत्रलाई अगाडि बढ्न समस्या हुन सक्छ । त्यसैले खराब कर्जाको व्यवस्थापनमा अहिले अपनाउन सकिने तरिका अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्य मुलुकको तुलनामा हाम्रो खराब कर्जाको दर कम नै भए पनि हामी सहज हुनुपर्ने अवस्थामा छौं । हामी जहिले पनि आन्तरिक स्रोतमै सीमित भयौं । रेमिट्यान्स कम आउनेबित्तिकै वा सरकारले खर्च गर्न नसक्नेबित्तिकै बैंकिङ क्षेत्रमा समेत तरलताको कमी देखिन थालिहाल्छ । हामीले त्योभन्दा बाहिर गर्न सोच्न सक्ने अवस्था नै रहेन । नेपालमा भित्रने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको हिस्सा दक्षिण एसियाको कुलमा मात्रै ०.५ प्रतिशत छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले अर्थतन्त्रलाई टेवा त दिन्छ नै, सँगसँगै बैंकहरुका लागि स्रोतका रुपमा समेत रहन्छ । यस्तो लगानीले नयाँ क्षेत्रहरु पनि देखिन्थे । आन्तरिक स्रोतले मात्र नधानिरहेको अवस्थामा यसरी आउने बाह्य पुँजीले यहाँ पुँजी अभावको समस्या कमै देखिन्थो । अहिले हाम्रो दायित्वको अवधि अल्पकालीन छ । तर लगानी दीर्घकालीन छ । त्यसैले पनि बाह्यबाट पुँजी ल्याउनेतर्फ दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । बैंकहरुले मात्रै होइन, नेपालका कर्पोरेटहरुले पनि यसरी पुँजी ल्याउन सके भने यसले प्रतिस्पर्धा पनि हुन सक्थ्यो । बाह्य क्षेत्रमा पनि ऋणपत्रहरुको बिक्री गर्न सक्नुपर्दछ । यस्तो लगानी ल्याउनु पनि चुनौतीका रुपमा देखिएको छ । पुँजीबजारमा ऋणपत्रको कारोबार बढाउन नसकिएकाले आन्तरिक स्रोतहरुसमेत बढ्न सकेका छैनन् । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता नभइरहेकाले यसले पनि व्यवसायको वातावरण बन्न सकेको छैन । नीतिगत स्थिरतामा लगानीकर्ताहरुले शंका गर्नुपर्ने अवस्था बाँकी नै छ । त्यसैले बैंक वा व्यवसायीले दीर्घकालीन रणनीति लिएर काम गर्न सकेका छैनन् । जस्तो नीति आउँछ, त्यहीअनुसार छोटो अवधिको रणनीति बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । बैंकहरुले पनि योजनाबद्ध काम अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । बैंकहरुलाई पछिल्लो समय धेरै किसिमले बाँधिएको छ । शुल्कको कुरा होस् वा स्प्रेड दरको, यसमा सीमा तोकिएको छ । यही कारण बैंकहरुको सेयरमा प्रतिफल (आरओई) उच्च दरमा ह्रास आएको छ । १०/१२ अघि २४ प्रतिशतसम्म यस्तो प्रतिफल हुने गरेकामा अहिले १०/११ प्रतिशत हाराहारी आएको छ । बैंकहरुलाई बाँधिएकै कारण डिजिटाइजेसन जस्ता नयाँ क्षेत्रमा बैंकहरुले लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । यसरी धेरै कुरा तोकिएकै कारण जोखिममा आधारित भएर मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन । यी मामिलामा खुला बजारको नीतिअनुसार काम भइरहेको छैन । यसले बैंकहरुलाई यथास्थितिमै राखिएको छ । बैंकहरुको नियामकीय शुल्क बढेका छन्, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका काममा लागत बढेको छ । बैंकहरुले डिजिटाइजेसनमा ठूलो खर्च गरिरहेका छन् । तर त्यहीअनुसारको इकोसिस्टम बन्न सकेको छैन । सरकारी संयन्त्रहरुले डिजिटाइजेसनको अनुशरण गर्न नसकेकै कारण यसले पूर्ण रुपमा प्रभाव देखाउन सकेको छैन । हामी सवारी कर्जा, घरजग्गा कर्जा अनलाइनबाटै दिन सक्छौं । तर यातायात कार्यालय र मालपोतले दिने सेवा अनलाइन भइसकेको छैन । त्यसैले पनि पूर्ण रुपमा यसले काम गरिरहेको छैन । अहिले साइबर सुरक्षालगायतमा समेत लागत बढिरहेको छ । यो चुनौतीकै रुपमा छ । बैंकहरु सबैभन्दा धेरै दरमा कर तिर्नेमध्येमा पर्छन् । चुरोट, मदिराभन्दा पनि हाम्रो कर बढी छ । त्यसैले बैंकहरुले वास्तविक अर्थतन्त्रमा काम गर्ने भएकाले यसमा सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ । हामीले बाह्य क्षेत्रबाट पुँजी ल्याउँदा समेत ब्याज आम्दानीमा १० प्रतिशत कर तिरिरहेका छौं । यसले बाहिरबाट पुँजी ल्याउन बैंकहरुलाई प्रोत्साहन गरेको छैन । पछिल्लो समय धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा गए । तर मर्जरपछिको व्यवस्थापनका चुनौती देखिएका छन् । मानव संशाधनको व्यवस्थापनदेखि काम गर्ने वातावरणमा रहेको भिन्नतालाई समाधान गर्न समस्या भइरहेको छ । अहिले सहकारी, लघुवित्तमा समस्या देखिन थालेसँगै बैंकको कर्जा नतिर्दा हुन्छ भन्ने धारणा विकास गरिएको छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रको आत्मविश्वासमा समेत कमी आउँछ । बैंक मध्यस्थकर्ता मात्रै हो । ५ करोडभन्दा बढीले बैंकलाई विश्वास गरेर निक्षेप राखेका छन् । बैंकले त्यही स्रोत लगानी गरेका हौं । यसलाई हल्का रुपमा नलिएर सरकारले नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा हो । मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारमा बैंकको ठूलो सहयोग छ । सहकारी र लघुवित्तको समस्या दीर्घकालीन समाधानमा समेत सरकारले गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ । प्रणालीमा एउटा क्षेत्रमा समस्या आँउदा अरूमा पनि समस्या आउन सक्छ । सहकारी क्षेत्रबाट परिचालित पुँजी बैंकहरुको तुलनामा ठूलो होइन । तर यसले मानिसहरुमा पुर्याउने मनोवैज्ञानिक प्रभावले बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको विश्वासलाई समेत खलबल्याउन सक्छ । बैंकहरु फेल हुने भनेको तरलता जस्ता कारणले नभई विश्वासमा आउने कमीले पनि हो । समाधान नेपालले बाहिरबाट पुँजी ल्याउन अवसर छ । हालै मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनो गुटेरेसले नेपालप्रति विकसित राष्ट्रहरुबाट दिइनुपर्ने ध्यान नभइरहेको बताएका छन् । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको ठूलो भूमिका नभए पनि असर भने बेहोर्नुपरिरहेको छ । नेपालमा हरित ऊर्जाको जुन सम्भावना छ, अहिले विश्वभर इन्धन ऊर्जाबाट यो हरित ऊर्जातर्फ जाने जुन तयारी भइरहेको छ, त्यसलाई सहयोग पुग्नेछ । त्यसैले नेपालले हरित ऊर्जामा वैदेशिक सहयोग वा विदेशबाट पुँजी ल्याउन सक्ने सम्भावना छ । बजेटले पनि ग्रिन फाइनान्सिङ फ्रेमवर्क बनाउने घोषणा गरेको छ । त्यसलाई तुरुन्तै अगाडि बढाउनुपर्छ । अहिले सरकारले पनि ‘ग्रिन रेजिलेन्ट इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट’ भनेर मुद्दा लिएर गएको छ । यसमा बाहिरबाट पनि थुप्रै प्रतिबद्धता आएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि यसमा लैजानुपर्छ । ब्याजदरमा फरक नीति अख्तियार गरेर वा अनुदानको व्यवस्था गरेर पनि यसलाई पनि लैजान सकिन्छ । यसले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउने सरकारको योजनालाई समेत सघाउँछ । अहिले संसारभर मौसममा आधारित जोखिम र त्यसको समाधानका लागि बहस भएका छन् । हाम्रो वनजंगलले ढाकेको क्षेत्र ४५ प्रतिशत हाराहारी छ । यसबाट लिन सकिने थुप्रै लाभ छ । वित्तीय स्रोत ल्याउनसमेत यसले लाभ पुग्छ । यसलाई आवश्यक नीतिगत व्यवस्था तथा पूर्वाधार तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । ग्रिन ट्याक्सोनोमीलाई तुरुन्तै ल्याउनुपर्नेछ । नेपालले मुलुकको सार्वभौम रेटिङ गराउन सके पनि विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज हुनेछ । रेटिङ नभएका कारण बाहिरबाट पुँजी ल्याउँदा लागत बढ्छ, लगानीकर्ताहरु यहाँ लगानी गर्न सशंकित हुन्छन् । हामी जस्तो विकासोन्मुख मुलुकहरुमा ऋण ल्याएर त्यसको लाभ लिन नसक्ने अवस्था पनि हुन्छ । त्यसैले यसका लागि हेजिङसम्बन्धी व्यवस्था पनि ल्याउनुपर्छ । यसले जोखिम न्यूनीकरण गर्छ । यहाँबाट लगानी फिर्ता वा लाभांश लैजान सहज बनाउनुपर्छ । खराब कर्जा अहिलेसम्म डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको छैन । तर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत अवस्था अनुकूल बनिसकेको छैन । ब्याजदर उच्च नै छ । मुलुकहरुबीच युद्ध चलिरहेको छ । यसले अझै अनिश्चितताको अवस्था ल्याउँछ । यहाँ पनि भोलिका दिन खराब कर्जा थप बढ्दै जाने हुन सक्छ । अहिले बैंकहरुले यसको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । यसका लागि ‘स्पेसल भेहिकल पर्पोज’ मार्फत कोष बनाएर व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । बैंकहरुले समेत यसमा लगानी गर्न सक्छन् । यसका लागि धितोपत्र बोर्ड ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले निकास पाउँछ । बैंकहरुले धितोमा रहेको यस्ता घरजग्गा कर्जा असुलीका लागि जसरी पनि बिक्री गरिरहँदा घरजग्गा क्षेत्रमा पनि प्रभाव पर्छ । घरजग्गा क्षेत्र हाम्रो अर्थतन्त्रमा धेरै तरिकाले जोडिएको छ । यस्तो कोष तत्काल बनाइहाल्नुपर्छ । दीर्घकालका लागि भने अन्य मुलुकमा भए जस्तो ‘एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनी’ आवश्यक पर्छ । यसलाई छुट्टै ऐन नै चाहिन्छ । अहिले आर्थिक गतिविधिमा देखिएको शिथिलता कम गर्न सरकारले ठूला पुर्वाधार, ऊर्जा क्षेत्रलगायतमा खर्च बढाउनुपर्छ । यहाँको स्रोतले नपुग्ने अवस्था भए बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ । अहिले सरकारले जसरी तालिका बनाएर आन्तरिक ऋण उठाउँछ, खर्च पनि त्यसरी तालिका बनाएरै गनुपर्छ । यसले बैंकहरुमा तरलता घटबढ भइरक्ने समस्या पनि समाधान हुन्छ । अहिले जसरी मुलुकबाट बिदेसिनेको क्रम बढिरहेको छ । त्यसमा वृद्धि हुन नदिन यहाँ विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिले नेपाल विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि रेमिट्यान्स र पर्यटनमा मात्रै भर परिरहेको छ । आइटी क्षेत्रबाट पनि आर्जन भइरहेको छ । यो क्षेत्रलाई केही नीतिगत सहुलियत दिइएको त छ । यसलाई संस्थागत गर्न थप काम हुनुपर्छ । यो तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हो । (केसी नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष हुन् । सेजन स्मारिका ‘अर्थनीति २०८०’ बाट साभार)
सानिमा रिलायन्सले लाभांश नदिने
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स इन्स्योरेन्सले यो वर्ष लाभांश नदिने भएको छ । कम्पनीले साविकको सानिमा लाइफ र रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय मंसिर २२ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो ।
निर्माण सामाग्रीको उत्खनन् समस्या हुँदा राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रभावित
काठमाडौं । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाले ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्न नपाउँदा निर्माण प्रभावित भएको छ । आयोजनाको स्वीकृति प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदनमा उल्लेखित स्थानबाट झिक्न नपाउँदा ढुङ्गा गिट्टी, बालुवाको अभावमा निर्माण नै रोकिने अवस्था देखिएको छ । निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य सामग्री कालीगण्डकी नदीबाट झिक्ने गरी आईईइमार्फत स्थानहरुको तय गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको २९ असार २०७८ को एकल इजलासले कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा वातावरणीय महत्वको देखिएकाले रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उत्खनन्मा रोक लगाएका थिए । उक्त नदीको प्राकृतिक बवावलाई पथान्तरण गरी जलाशय बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरु निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनास गर्नेलगायतका प्राकृतिक बहाव र पर्यापरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्यहरु नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अनुगमनमा निर्माणस्थलमा शनिबार पुगेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीप कुमार थिके सम्मिलित टोलीलाई आयोजना व्यवस्थापन र ठेकेदार कम्पनीहरुले सर्वोच्च अदाललको अन्तरिम आदेशका कारण नदीजन्य सामग्री नदीबाट झिक्न रोक लागेपछि त्यसको अभावमा निर्माणमा असर परिरहेको जानकारी गराएका छन् । मन्त्री बस्नेतले आयोजनाको पछिल्लो समयमा निर्माण प्रगति सन्तोषजनक नै रहेको बताउँदै नदीजन्य सामाग्री उत्खनन्मा देखिएको समस्या समाधान गर्न माथिल्लो तहबाट आवश्यक पहल, समन्वय र सहजीकरण गरिने बताए । निर्माण सामग्रीहरुको अभाव हटेमा आगामी १५ महिना भित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत छ । बाँध, मुख्य सुरुङ, विद्युत्गृहलगायतका संरचनाहरुको निर्माण भइरहेको छ । ६.३ किलोमिटर मुख्य सुरुङमध्ये ५।६ किलोमिटर खनिसकिएको छ । सुरुङलाई पूर्ण रुपमा कंक्रिट लाइनिङ गर्नु पर्ने छ । विद्युतृगृहको सिभिल निर्माण कार्यसँगै उपकरणहरु जडान पनि भइरहेको छ । कंक्रिट लाइनिङ, बाँध क्षेत्रका संरचनाहरु निर्माणका लागि करिब साढे एक लाख घनमिटर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा आवश्यक पर्छ । तर, अहिले करिब १० घनमिटर प्राप्त गर्ने ठाउँ मात्र उपलब्ध रहेको आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध–सञ्चालक गणेश केसीले बताए । नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र भारतीय निर्यात आयात (एक्जिम) बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वको रघुगंगा हाइड्रोपावर मार्फत आयोजनाको निर्माण भइरहेको छ । ८ करोड १९ लाख अमेरिकी डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा भारतीय एक्जिम बैंकको ६ करोड ७० लाख डलर सहुलितपूर्ण ऋण रहेको छ । दैनिक ६ घण्टा पिकिङ गर्न मिल्ने आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा २४ करोड ७९ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ । सिभिल संरचना र हाइड्रो मेकानिकलका कामहरु इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपिसी) ढाँचा जयप्रकाश एसोसिएटस् लि.,भारतले, इलेक्ट्रोमेकानिकलका कार्यहरु भारत हेभ्वी इलेक्ट्रिकल लि.ले र निर्माण सुपरीवेक्षण वाप्कोस् लि, भारतले गरिरहेका छन् ।
