हात मिलाउन छोडौं, ‘जेएन.वान’ जोखिम समूहका लागि घातक छ
विश्व महामारीकारूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस शून्यमा झरेको केही महिनापछि पुनः संक्रमण देखिन थालेको छ । पछिल्लो समय चर्चामा रहेको ओमिक्रोनको सव-भेरियन्ट जेएन.वानको संक्रमण हुन थालेको भन्दै विभिन्न देशमा सतर्कता अपनाउन थालिएको छ । नेपालमा पनि केही व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । कोरोनाका थुप्रै भेरियन्ट छन् । अहिले हाम्रो चासोको विषयमा रहेको ‘जेएन वान’ जिन सिक्वेन्सिङबाट मात्र पत्ता लाग्छ । एन्जिोन टेस्ट गरेर, पीसिआर टेस्ट गरेर ‘जेएन.वान’ पुष्टि हुँदैन । कोरोनाको आशंकामा फाट्फुट्ट अस्पतालमा जाँच गर्न आउनेहरूको नमुनालाई जिन सिक्वेन्सीङ गर्यौं भने जेएन वान हो कि ओमिक्रोनको अरू सव-भेरियन्ट हो कि वा पहिलेको डेल्टा भेरियन्ट हो भन्ने विषय पुष्टी हुन्छ । सीमा नाकामा वा कुनै अस्पतालमा गएर जेएन.वान पुष्टि हुँदैन । त्यो पुष्टि गर्नलाई जिन सिक्वेन्सीङ गर्नुपर्छ । ती नमुनाहरूमा रहेका भाइरसको जिन हेर्नुपर्छ । जिनलाई हेरेर त्यसको आधारमा कुन सव-भेरियन्ट हो भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ । तपाईंले अहिले जति पनि सञ्चार माध्यममा सुनिरहनुभएको छ, त्यो कोभिड पोजेटिभ हो ‘जेएन.वान’ होइन । राष्ट्रिय प्रयोगशालामा १६ जनाको जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा ७ जनामा ‘जेएन.वान’ देखियो । तर, जेएन-वान सीमा नाकाबाट ल्याएको नमुनामा छैन । काठमाडौं उपत्यकामै विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा संकलन गरिएको नमुनामा देखिएको हो । नेपालमा ‘जेएन.वान’ पुष्टि भइसकेपछि कतिपय नागरिकमा त्रास फैलिएको छ । ‘जेएन.वान’ पहिले देखिएको ओमिक्रोनको सव-भेरियन्ट हो । यद्यपि, यो अरू भेरियन्टभन्दा संक्रामक छ । तर, कम घातक छ । यो भन्दै गर्दा हामीले खोप लगाएका छौं वा हामी बलिया छौं भनेर कुनै सतर्कता नअपनाएर हिड्न थाल्यौं भने जोखिममा परिन्छ । उहाँहरूका लागि यो घातक बन्न सक्छ भन्ने विश्वव्यापी भएका खोज अनुसन्धानले भनिसकेको छ । हामीले पनि त्यही अनुसार सबैलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्न भनेर अनुरोध गरेका छौँ । संक्रमित ७ जनाको अवस्था ‘जेएन.वान’ संक्रमण पुष्टि भएका संक्रमितहरूमा सामान्य लक्षण छ । उहाँहरूमध्ये कोही रुघाखोकी लागेको भन्दै बसिरहेका छन् भने केही मौसम परिवर्तन छ ज्वरो आएको भन्दै र कोही चिसो खाएको थियो वा पानीमा भिजेको थिएँ, धुलोमाटोमा हिँडेको थिएँ, त्यसैले ज्वरो आएको होला भन्ने तरिकाले सामान्य हिसाबले अस्पताल पुग्नुभएको थियो । अहिले उहाँहरूलाई हामीले निगरानीमा राखेका छौं । उहाँहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिलाई पनि हामीले टेस्ट गरिरहेका छौं । उहाँहरूमा पनि लक्षण देखियो भने परीक्षण गर्छौं । उहाँहरू जतिमा यो संक्रमण भेटियो ती सीमा नाकाबाट ल्याएका नमुनाहरूमा नभइ काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालबाट संकलन गरिएका नमुनामा देखिएको हो । लक्षण देखिएको मान्छेलाई हामीले निगरानी गर्ने हो । तर, उसलाई संक्रमण भइसकेपछि लक्षण देखिन ५/६ दिन लाग्छ । यो ५/६ दिनभित्र नेपाल छिरेको पनि हुनसक्छ । त्यस्तो लक्षण नदेखिएको मान्छे नेपाल छिर्यो , उसले टेस्ट पनि गराएको हुँदैन । उसले आफ्नो घरपरिवारलाई पनि सारेको हुन सक्छ । वा साथीभाइलाई पनि सारेको हुन सक्छ । त्यसैले हामीले यसको अध्ययन गरिरहेका छौं । जतिपनि संक्रमण देखिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरू विदेशबाट चाहिँ आएको छैन । तर, उहाँहरूको परिवारमा र अरु को कहाँबाट आए, विगत ५/६ दिनमा कोसँग कहाँ जानुभयो, यो विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं । नेपालभित्रै भएको भए पहिलेको जेनियिन सिक्वेन्सीमा पनि देखिन्थ्यो किनकि हामीले पहिल्यै पनि १२ जनाको जेनियिन सिक्वेन्सी गरेका थियौं । १६ जनामा परीक्षण गरिएकोमा ७ जनामा पुष्टि भएको छ । सीमा नाकामा परीक्षण हामीले सीमा नाकामा एक महिना पहिलेदेखि नै तयारी थालेका छौं । जब भारतको दक्षिणी भागमा ‘जेएन.वान’ पुष्टि भयो । त्यसपछि हामीले सीमा नाकामा भएका हेल्थ डेस्क, स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य निगरानीको लागि तयार रहन भन्यौं । देशभित्र छिर्ने स्वदेशी वा विदेशी जो सुकैलाई शंकास्पद लक्षण छ भने उहाँहरूको नमुना लिने, नमुना पोजेटिभ रहे आइसोलेसनमा बस्न सल्लाह दिने काम एक महिना पहिलेदेखिनै सुरु गरिएको हो । तर, केही मानिस नियम पालनामा गाह्रो मान्नु हुन्छ । जसले हामीलाई केही समस्या हुन्छ कि भन्ने छ । भारतबाट आएका जसलाई कोभिड देखिएको छ उहाँहरू यो मान्न तयार हुँदैनन् । जसले गर्दा घरका अन्य व्यक्तिलाई जोखिम हुने सम्भावना छ । कोभिडको बेला विभिन्न उपकरणहरू प्राप्त गरेका छौं । ती सामानलाई काममा ल्याउन र त्यो बेला तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि सोहीअनुसार सेवामा लाग्न अनुरोध गरेका छौं । हामीसँग आवश्यक सबै सामान प्रयाप्त छ । कोभिडका भेरियन्ट तथा सव-भेरियन्टहरू परिवर्तन भइरहन्छन् । हामीले पहिलो र दोस्रो लहरको कोरोनाबाट धेरै कुरा सिकिसकेका छौं । यसको रोकथाम पनि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषय थाहा पाइसकेका छौं । यसको उपचार व्यवस्थापन पनि कसरी गर्ने, लक्षण के के देखिन्छन् भन्ने कुरा पनि थाहा छ । त्यही अनुसार हामीले तयारी गरेका छौं । त्यसैले अचानक यसले घातक रुप लिए पनि हामी त्योसँग जुध्न तयार छौँ । पहिलेको जसरी कोभिडले मानिसको मृत्यु हुन दिँदैनौं भन्नेमा हामी लागेका छौँ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल सरकारको जनशक्ति एकदम कम छ । एकजना स्वास्थ्यकर्मीले पाँच जना बराबर काम गर्नुपरेको छ । तथापि महामारीको बेला हामीकहाँ आफ्नो सेवा सुविधा भन्दा पनि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र विशेषगरी चिकित्सकहरू दिनरात, भोक प्यास नभनी मनदेखि काम गर्छन । यदि महामारी आइहाल्यो भने पनि हामीसँग सेवानिवृत्त भइसकेको वा निजीमा काम गरिहेकालाई पनि रोस्टरमा राखेर काम गराउने अभ्यास गरेका छौं । स्वास्थ्य सुरक्षाको तयारीमा हामीले कुनै कसरत बाँकी राखेका छैनौं । प्रयाप्त स्वास्थ्य उपकरण कोभिड नभएको बेला कोभिडको लागि बजेट छुट्याउने कुरा भएन । विगत दुई महिनासम्म नेपालमा कोभिड संक्रमण थिएन । तर, अहिले संक्रमण सुरु भएको छ । अब बजेट नभए पनि हामीसँग विपद्को लागि बजेट हुन्छ । कहिलेकाहीँ त्यसले पनि नपुग्ने भए क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर बजेट निकासा गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारको नियमाअनुसार कुनै पनि सामान खरिद गर्नलाई तीन महिना समय लाग्छ । तर, विपद्को बेला भनेर अहिले फास्ट ट्रयाकबाट एन्टिजेन पनि खरिद भइरहेको छ । र, केही खोप पनि मगाइसकेका छौं । अझैपनि हामीसँग साढे ७ लाख खोप मौज्दात छ । खोप केन्द्रमा खोप लगाउने मान्छे नै छैन । ४० लाख मात्रा डिसेम्वरको पहिलो सातामा डेट एस्पाएर भयो । एक लाखभन्दा बढी पीसीआर र एन्टिजेन किट छ । यो भन्दा बढी महामारी भयो अथवा यो किटले भोलि नपुग्न सक्ला भनेर फास्ट ट्रयाकबाट किट खरिद गर्न सकिन्छ भनेर पत्राचार पनि गरिसकेका छौं । त्यो फास्ट ट्रयाक भनेको नेपाल सरकारको ९० दिन लाग्ने प्रक्रिया नअपनाएर तुरुन्त ल्याउन मिल्ने भन्ने हो । अहिले नेपाल भित्र विभिन्न कम्पनीले किट भण्डारण गरिरहेका छन् । अर्को नेपालको दक्षिणी र उत्तरी सीमानाकाहरूसँग अरबौं मात्रामा किट छन् त्यो पनि खरिद गर्न सकिन्छ । नेपालमा लगभग ९० प्रतिशतले खोप लगाइसकेका छन् । बाँकी १० प्रतिशतले पनि कतै न कतै खोप लगाएकै छन् । सबैले खोप लगाइसकेपछि खोप लगाउने मान्छे बाँकी रहेन । अहिले मौज्दात रहेको खोप अझै कोही कतै बाँकी छन् भने उहाँहरूले लगाउनुहुन्छ । कसैले बुस्टर डोज लगाउन बाँकी छ भने उहाँहरूले लगाउनुहुन्छ । नभए पनि हामीले जुन जोखिम समूह भनेका छौं, गर्भवती, जेष्ठनागरिक, दीर्घरोगीलाई सेकेण्ड बुस्टर डोज पनि दिने भन्ने निर्णय गरेका छौं । बुस्टर डोज सबैले लगाउन आवश्यक छ । पहिलो दुई मात्रा अथवा जोन्सन एण्ड जोन्सन हो भने एक मात्रा लगाइसकेपछि सेकेन्ड डोजलाई बुस्टर भनिन्छ । यो लगाएपछि थप सुरक्षा प्रदान गर्छ । अहिले देखिएको ‘जेएन.वान’मा खोप निकै प्रभावकारी छ । खोपले लगभग ९७ प्रतिशत सुरक्षा प्रदान गर्छ भनिएको छ । तर, खोप लगाइसकेपछि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड नमान्ने भन्ने हुँदैन । खोपले जटिलता र मृत्यु मात्र जोगाउने हो, संक्रमण जोगाउने हैन । यो भन्दा ठूलो कुरा हामीले सामाजिक दायित्व पनि सम्झनुपर्छ । हाम्रै कारणले गर्दा हाम्रो घरमा रहेका जेष्ठ नागरिक, गर्भवती, दीर्घरोगीलाई संक्रमण भयो भने घातक हुन्छ । त्यसैले पनि हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ । एक भौतिकदुरी कामय गर्नु, नचिनेको मान्छे वा बाहिरबाट आएकोसँग सम्पर्कमा नबस्ने, कसैलाई रुघाखोकी, ज्वरो अथवा केही त्यस्तो लक्षण देखिएको छ सतर्कता अपानाउने र मास्कको प्रयोग गर्यो भने केही हदसम्म सुरक्षित हुन सकिन्छ । अब हात मिलाउन, अंकमाल गर्न छोडिदिनुहोस् । हात कहिले आँखामा कहिले नाकमा त कहिले मुअमा पर्नेृ भएकोले मुखमा मास्क लगाउन जुरुरी छ । पटक–पटक साबुन पानीले हात धुने र स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्नाले पनि सुरक्षित हुन सकिन्छ । अहिले आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । तर, सजगता भने अपनाउनुपर्छ । यो रोग संक्रामक भए पनि कम घातक छ । संक्रमण भइहाले पनि यसले जटिल अवस्था निम्त्याउँदैन वा मृत्यु गराउँदैन भन्ने धारणा धेरैको सुनिन्छ । तर, त्यस्तो धारणाको पछि पनि लाग्नु हुँदैन । यो जोखिम समूहलाई घातक हुन्छ । त्यसैले उहाँहरूलाई जोगाउनको लागि भए पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरौं । हामीले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्यौं भने ‘जेएन वान’को लागि मात्र होइन चिसोको बेलामा श्वासप्रश्वासबाट सर्ने रोगहरूबाट र विभिन्न भाइरल इन्फेक्सनबाट पनि जोगिन सकिन्छ । (बुढाथोकी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता हुन् । उनीसँग विकासन्युजकी इन्द्रसरा खड्काले गरेकाे कुराकानीमा आधारित)
अल्फाबिटाले माघ १२ गते ‘इन्टरनेसनल एडमिसन डे’ मनाउने
काठमाडौं । अल्फाबिटाले माघ १२ गते ‘इन्टरनेसनल एडमिसन डे’ मनाउने भएको छ । काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित पूरानो र प्रतिष्ठित शैक्षिक परामर्शदाता संस्था अल्फाबिटाले जनवरी २६ (माघ १२) मा अन्तर्राष्ट्रिय भर्ना दिवस (इन्टरनेसनल एडमिसन डे) मनाउने भएको छ । अल्फाबिटाका अनुसार उक्त दिन बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म कार्यक्रम सञ्चालन हुने छ । अल्फाबिटाकै भवनमा आयोजना हुने भर्ना दिवसको कार्यक्रममा विद्यार्थीहरुले विभिन्न अवसर र जानकारीहरु प्राप्त गर्नेछन् । कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले विद्यार्थीहरुले यो कार्यक्रमबाट अविश्मरणीय अनुभवहरु बटुल्न सक्नेछन् । यसअघि पनि पोखरामा आयोजित कार्यक्रमममा दुई सयभन्दा धेरै विद्यार्थीहरुले विभिन्न विज्ञहरुको सुझाव संकलन गर्दै लाभान्वित हुने मौका पाएको बताउँदै अल्फाबिटाले भर्ना दिवसको आउँदो कार्यक्रममा २० भन्दा धेरै विदेशी विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि सहभागी हुने, उनीहरुसँग विद्यार्थीले साक्षातकार गरी आवश्यक सबै जानकारी लिनसक्ने, छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नसक्ने जानकारी दिएको छ । कार्यक्रममा सहभागी हुन विद्यार्थीले कुनै शुल्क बुझाउनु पर्दैन् ।
एकैदिन १२ सयले घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बुधबार सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । आज सुनको मूल्य प्रतितोला १ हजार २ सय रुपैयाँ र चाँदी प्रतितोला १५ रुपैयाँले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुन प्रतितोला १ लाख १८ हजार २ सय र तेजावी सुन प्रतितोला १ लाख १७ हजार ६ सय ५० रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै आज चाँदी प्रतितोला १ हजार ४ सय रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
बजेटमा प्रतिबद्धता गरिएका नीतिगत सुधारमा अलमल, अर्थमन्त्रालय नै भन्छ : सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (आव) ०८०/८१ को लागि बजेट कार्यान्वयन गरेको ६ महिना पूरा भएको छ । चालु आवका लागि बजेट घोषणा गर्दा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट प्रणाली, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता, साधारण खर्चमा मितव्ययिता, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन लगायतका विषयहरूमा सुधार गर्न समय तालिका नै तोक्ने काम गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्री महतले बजेट निर्माणकाे क्रममा आर्थिक क्षेत्रको सुधारका लागि तय गरेको समयवद्ध तालिका अर्थ मन्त्रालयले नै केही परिमार्जन गरिसकेकाे छ भने बाँकी प्रतिबद्धता पनि कार्यान्वयन नहुने जस्तै देखिएकाे छ । जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा बजेटकाे अपेक्षित सफलतामा प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ । अर्थमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयनको क्रममा नीतिगत र संरचनात्मक सुधारका निम्ति तय गरेको प्रतिबद्धता विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरुसँग सम्बन्धित भएपनि अर्थमन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेका कार्यालयहरुले समेत सो विषयलाई पूर्ण रुपमा पालना गरेको देखिँदैन । सरकारले चालु आवमा पुँजीगत खर्चमा ३ खर्ब दुई अर्ब ७ करोड ४४ लाख बराबर बजेट छुट्याइएकोमा पुस मसान्तसम्म १६.३ प्रतिशत अर्थात् ४९ अर्ब २३ करोड ५८ लाख रूपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्चको प्रभाव उत्पादन, उद्योग, आयात र निर्यातमा समेत पर्ने हुँदा सरकारको राजस्व आम्दानीमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न पुगेको छ । अर्थमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको निम्ति बजेट पुस्तकको बुँदा नम्बर २९ देखि ५७ सम्म समय तालिका र प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेका थिए । जसमध्ये पहिलो अर्थात बुँदा नम्बर २९ मा रहेको ‘आगामी वर्षदेखि मन्त्रालयगत बजेटको सीमा निर्धारण भएपश्चात फागुन मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसदमा पेस गर्ने मिलाइनेछ’, भन्ने समय तालिका कार्यान्वयन हुने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालको संयोजकत्वमा योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने दिन फागुन १५ लाई तोकेको छ । सो विषय कार्यान्वयनमा आयो भने अर्थमन्त्रीले आगामी फागुन १५ गते संघीय संसदमा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नेछन् । आगामी आर्थिक वर्षको लागि जेठ १५ मा प्रस्तुत हुने बजेटको एउटा महत्वपूर्ण भाग विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुन १५ मा प्रस्तुत हुन सक्यो भने सो विषयमाथि सांसदहरूले पर्याप्त छलफल गर्ने समय प्राप्त गर्छन् । तर, पुँजीगत खर्चमा सुधारका लागि बजेटको बुँदा नम्बर ३२ मा उल्लेख गरिएको बजेटमा प्रस्ताव गरिएका कार्ययोजनाहरुको कार्यान्वयनको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको तर्फबाट गर्ने भन्ने विषय कार्यान्वयन नै भएको छैन । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले राष्ट्रिय योजना आयोगले सो विषयको नेतृत्व गर्नुपर्नेमा नगरेको कारणले कार्यान्वयन नभएको बताए । पुँजीगत खर्चको सुस्तताको एउटा महत्वपूर्ण कारणको रुपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको ढिलाई भएको भन्दै निर्माण पक्षधरहरुले राख्दै आएको विषय हो । अर्थमन्त्रीले बजेटमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र पर्ने आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रस्ताव रित पूर्वक पेस भएको सन्दर्भमा ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताएका थिए । साथै, उनले वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्ने बताएका थिए । विद्यमान कानुनी व्यवस्था परिवर्तन भइनसकेको कारण अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरु भने कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् र चालु आवमा कार्यान्वयन हुने सम्भावना पनि न्यून देखिन्छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा बद्रीराज ढुंगानाले भने केही विषय केही नेपाल ऐन संशोधनसँग जोडिएको र केही विषय कार्यविधिमार्फत् टुंग्याएर सरलिकृत गर्ने प्रयास गरिएको बताएका छन् । ‘केही नेपाल ऐन संशोनको लागि संसदमा विधेयक दर्ता भएको छ, सो विधेयकमा वन ऐनको दफा ४२ मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्था छ, त्यसमा सहजिकरण गर्ने गरी एक प्रतिशत मात्रै वन विकास कोषमा पैसा जम्मा गर्ने विधेयकमा व्यवस्था भएको छ’, प्रवक्ता ढुंगानाले भने । एक वर्षमा एउटा मात्रै ऐन बनाउन सफल भएको सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनलाई टुंग्याउने विषय अनिश्चित भएकाले ऐन संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरू अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो कार्यान्वयनमा आइहाल्न सक्ने देखिँदैन । त्यस्तै, अर्थमन्त्रीले बजेटको ३९ र ४२ नम्बर बुँदामा सार्वजनिक खरिद प्रकृयालाई सरलीकृत बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीलाई परिमार्जन गर्ने उल्लेख गरेका थिए । साथै, मुलुकभरी ठेक्का सम्झौतामार्फत कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरुको प्रगतिको आवधिक विवरण एकीकृत रुपमा हेर्न सकिने प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेका थिए । अर्थमन्त्रीले भनेका ती विषयहरु चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना समय बित्दा बल्ल प्रारम्भिक छलफलको चरणमा अगाडि बढेका छन् । सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माका अनुसार ऐन तथा नियमावली परिमार्जनको विषयलाई लिएर कार्यालयले अहिले प्रारम्भिक छलफल गरिरहेको छ । साथै, आयोजनाहरुको प्रगति विवरणको एकीकृत अनुगमन गर्ने प्रणालीको विषयमा पनि प्रारम्भिक छलफल मात्रै अगाडि बढेको उनले बताए । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आयोजनाहरुको काम समयमा सक्ने उद्देश्यले बजेटको बुँदा नम्बर ४० मा कात्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्रालयले मंसिर महिनामा नै ‘आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापडण्ड, २०८०’ मा संशोधन गरेर स्रोत सहमती, ठेक्का सम्झौता लगायतका सबै समय तालिकालाई थप गर्ने काम गरेको छ । साथै, कतिपय समय तालिकालाई नै हटाउने काम भइसकेको छ । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्रीले निर्माणको क्षेत्रमा समय तालिकाअनुसार दिन खोजेको नतिजा स्वभाविक रुपमा प्राप्त गर्न नसकिने देखिन्छ । अर्थमन्त्रीले पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी समेत बढाउने हिसाबले बजेटमा पूर्वाधार फन्ड निर्माण गर्ने उल्लेख गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म सो विषयमा अर्थमन्त्रालयले कुनै प्रकृया अगाडि बढाएको छैन । मुख्यतः अर्थमन्त्रीले बजेटको कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्चमा सुधार गर्न ऐन तथा नियमावली संशोधन, कार्यतालिका निर्माण लगायतको विषयलाई अगाडि सारेका थिए । तर, सरकार समिकरणमा राजनीतिक दलहरुको संख्यात्मक उपस्थिति, कानून निर्माण प्रकृयामा संसदीय सुस्तता जस्ता कारणहरूले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकारले अपेक्षित उपलव्धि हासिल गर्न सकेको देखिँदैन । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा आत्मसन्तुष्टी हुने अवस्था नरहेको बताएका छन् । विकासन्युजलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले केही कामहरु अगाडि बढेको भएपनि केही कामहरु तोकिएको समयअनुसार हुन नसकेको बताए । ‘केही कामहरू अगाडि बढेका छन्, तर केही कामहरू समयतालिकाअनुसार हुन सकेका छैनन्, समय थप गर्ने काम पनि भएको छ’, उनले भने, ‘सन्तोष नै गर्नेगरी काम त भएको छैन । तर, केही काम भने भएको छ ।’
त्रिवेणी सडक आयोजना : डेढगाउँ-झ्यालबास खण्ड कात्तिकभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
त्रिवेणी (नवलपरासी) । कोरला-त्रिवेणी सडकखण्डअन्तर्गतको डेढगाउँ-झ्यालबास खण्डको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत पुगेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले सो आयोजनालाई प्रदेश गौरवको योजनामा राखेको छ । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरमा डेढगाउँबाट सुरु हुने पहिलो खण्डको प्रगति सन्तोषजनक नै रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय नवलपुरका सडक इन्जिनियर रामकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिए । डेढगाउँ-झ्यालबास खण्डमा पहिलो चरणमा हाल १४ दशमलव एक किलोमिटर सडक निर्माण अघि बढिरहेको छ । विसं २०७९ वैशाखमा सम्झौता भएर निर्माण सुरु गरिएको सो खण्ड विसं २०८१ कात्तिकमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ३२ करोड २० लाख रुपैयाँको लागतमा सडक निर्माण लामा गौरीशङ्कर जेभीले गरिरहेको छ । नालासहित कालोपत्र गर्ने योजनाका साथ काम चलिरहेको सो खण्डमा हाल सडक चौडा गर्ने काम सकिएको छ । नालासहित ११ मिटर चौडाइ रहने यस खण्डमा तीन किलोमिटरमा नाला निर्माण सकिएको इन्जिनियर घिमिरेले बताए । उनका अनुसार नाला निर्माणसँगै ठाउँ’ठाउँमा ग्याविन भर्ने, सडक छेउमा पर्खाल निर्माण गर्ने काम जारी छ । सम्झौताको २१ महिना सकिएको र अब १० महिना बाँकी छ । सम्झौताको अवधिभित्रै काम सक्नेगरी लागिरहेको इन्जिनियर घिमिरेले बताए । सडक चौडा पार्ने, ग्याविन भर्ने, छेउछाउमा पर्खाल लगाउनेजस्ता मुख्य काम धेरैजसो सकिएकाले बाँकी रहेको अवधिमा सबै काम सम्पन्न हुने उनको भनाइ छ । ‘प्रारम्भमा गर्नुपर्ने धेरै मुख्य काम सकिने चरणमा छन्, निर्माण नियमित सञ्चालन भए, सम्झौता अवधिमा नै सबै काम सम्पन्न हुन्छ’, उनले भने । नवलपुरको डेढगाउँबाट प्रारम्भ हुने सो सडक रुचाङ-झ्यालबास हुँदै चोरमारा पुगेर पूर्वपश्चिम राजमार्गमा जोडिन्छ । यसै खण्डमा दोस्रो चरणमा थप सात किलोमिटर सडक निर्माणको समेत अगाडि बढेको इन्जिनियर घिमिरेले बताए । ‘पहिलो खण्डको १४ किलोमिटरपछि थप सात किलोमिटर सडक निर्माण अगाडि बढेको छ, चाँडै सम्झौता भएर अर्को खण्डको काम सुरु हुन्छ’, उनले भने । डेढगाउँबाट झ्यालबाससम्म करिब ४१ किलोमिटरमध्ये दोस्रो चरणको काम अघि बढेपछि २० किलोमिटरको काम बाँकी रहने उनले बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रदेश गौरवको योजना भएकाले क्रमशः सबै खण्डको काम अघि बढ्ने उनले बताए । झ्यालबासबाट चोरमारासम्म नौ किलोमिटर सडक गत वर्ष निर्माण भइसकेको छ । चोरमारा पुगेर पूर्वपश्चिम राजमार्गमा जोडिने यस सडक दुम्कीबासबाट त्रिवेणी पुर्याउने प्रदेश सकारको लक्ष्य छ । तर दुम्कीबास–त्रिवेणी खण्डमा भने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन । सो सडक उत्तरतर्फ जिल्लाको डेढगाउँबाट तनहुँको मानपुर, भिमाद हुँदै खैरेनीटारमा गएर पृथ्वीराजमार्गमा जोडिन्छ । मुस्ताङको कोरलाबाट नवलपुरको त्रिवेणी जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको मार्ग भएकाले गण्डकी प्रदेश सरकारले यस बाटोलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ । रासस
लोवर इर्खुवा हाईड्रोले आईपीओ निष्काशन गर्ने, प्रत्याभुतिकर्तामा ज्योति क्यापिटल नियुक्त
काठमाडौं । लोवर इर्खुवा हाईड्रोपावरले सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको छ । लोवर इर्खुवा हाईड्रोपावरले सर्वसाधारणलाईजारी गर्न लागेको २८,०५,७५० थान साधारण सेयरको प्रति सेयर अङ्कित मूल्य १००/– का दरले कूल २८,०५,७५,०००/– (अक्षरेपी अठ्ठाईस करोड पाँच लाख पचहत्तर हजार रुपैयाँ मात्र) को प्रत्याभुति ज्योति क्यापिटलले गर्ने भएको छ । मंगलबार क्यापिटल र हाइड्रोपावर कम्पनीबीच शेयर प्रत्याभुति गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । लोवर इर्खुवा हाईड्रोको रजिष्टर्ड कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा ज्योति क्यापिटल लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विकास ढकाल र लोवर इर्खुवाको तर्फबाट प्रवन्ध सञ्चालक विश्वेश्वर सुवेदीले शेयर प्रत्याभुति गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । ज्योति विकास बैंकको सहायक कम्पनीको रुपमा रहेको ज्योति क्यापिटलको चुक्ता पूँजी २१ करोड रहेको छ ।
नारायणी नदी क्षेत्रमा ४१ प्रजातिका जलपक्षी भेटिए
नवलपरासी । यस वर्षको जलपक्षी गणनाका क्रममा नारायणी नदी क्षेत्रमा ४१ प्रजातिका चरा भेटिएका छन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पश्चिम सेक्टरका पक्षी गणना संयोजक डिबी चौधरीले यस वर्ष नारायणी नदी क्षेत्रमा ४१ प्रजातिका चरा भेटिएको जानकारी दिए । ‘गत वर्षको पक्षी गणनामा ४३ प्रजातिका चरा भेटिएका थिए, यसपालिको गणनामा नदी क्षेत्रमा ४१ प्रजातिका चरा भेटिए”’ उनले भने,’गत वर्षभन्दा दुई प्रजाति कम भेटिएका छन् ।’ पक्षी गणनाका क्रममा गत वर्ष देखिएका आठ प्रजातिका चरा यस वर्ष नदेखिएको र गत वर्ष नदेखिएको छ प्रजातिको चरा यस वर्ष देखिएको संयोजक चौधरीले जानकारी दिए । ‘गत वर्ष देखिएको सिउरे डुबुल्की चरा, कलहाँस, ध्वाँसे सिङ कुखुरो, सिङ कुखुरो, हलीमुखे, जुरे हुटिट्याउँ, काली जुरेहाँस, स्वेत माछा यस वर्ष भेटिएनन्’, उनले भने, ‘गत वर्ष फेला नपरेका सिन्दुरे हाँस, कैलो टाउके हाँस, अलक चन्द्रराज पुत्रिका, वन सुड सुडिया, ठूलो जलरङ्ग र नारायणी नदीमा नै पहिलोपटक बैकाल गैरी यस वर्ष भेटिएको छ ।’ नेपालको जल क्षेत्रमा एक सय ६२ प्रजातिका चरा पाइने गरेका छन् । तीमध्ये नारायणी नदी क्षेत्रमा यस वर्ष ४१ प्रजाति फेला परेको जनाइएको छ । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)तर्फको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र नारायणी नदी तथा सिमसार क्षेत्रमा चार समूह बनाएर चरा गणना गरिएको थियो । सिघ्रौली गोलाघाट हुँदै अमलटारी, सिघ्रौलीबाट पिठौली, पिठौलीबाट अमलटारी र अमलटारीबाट त्रिवेणी गण्डक ब्यारेजसम्म गरी चार समूहमा चरा गणना गरिएको हो । मङ्गोलिया, बर्मा, साइबेरिया, चीन, रुस, थाइल्याण्ड, कोरियालगायतका देशबाट आगन्तुक चरा यो समयमा नारायणी नदी र आसपास क्षेत्रमा आउने हुँदा प्रत्येक वर्ष नारायणी नदीमा चरा गणना गर्ने गरिएको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष चराको समग्र सङ्ख्या घटेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क आएको संयोजक चौधरीले बताए । ‘यस वर्ष पनि समग्रमा चराको सङ्ख्या घटेको पायौँ’, उनले भने, ‘प्रत्येक वर्ष नेपालमा क्रमिकरूपमा चराको सङ्ख्या घटिरहेको छ ।’ साइबेरियालगायत उत्तरी गोलार्धबाट चिसो छल्न यहाँ आउने पाहुना चरामध्ये सबैभन्दा धेरै सङ्ख्यामा खोया हाँस देखिने गरेकामा यस वर्ष त्यसमा उल्लेख्य कमी आएको चौधरीले जानकारी दिए । ‘यस वर्ष खोया हाँसको सङ्ख्या विगतको भन्दा ५० प्रतिशतले कमी आएको पाएका छौँ’, उनले भने ‘नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)तर्फको नारायणी नदीको च्यानलमा पानी सुक्नाले खोया हाँसको सङ्ख्यामा कमी आएको हो, यस क्षेत्र खोया हाँसको प्रमुख बासस्थानको रूपमा रहेको थियो ।’ नारायणी नदीमा बढ्दो प्रदूषणले यहाँ आीश्रत चराको सङ्ख्या घट्दै गइरहेको बताइएको छ । नदीमा पाइने आहारा घटेकाले यहाँ आउने चरा कम आउन थालेको र बासस्थान परिवर्तन गर्न थालेको चौधरीले बताए । ‘कुनै प्रजातिका चरा गत वर्षभन्दा बढी र कुनै प्रजातिका चरा गत वर्षको तुलनामा न्यून देखिएका छन्’, चौधरीले भने, ‘यस क्षेत्रमा चखेवा, जलेवा र पानी गौँथली चरा धेरै पाइने गरेका छन् ।’ निकुञ्जसहित नारायणी नदी र सिमसारमा पाइने रैथाने चराको सङ्ख्यामा पनि यस वर्ष कमी देखिएकाले पक्षी संरक्षणका क्षेत्रमा चुनौती बढ्दै गएको चौधरीले बताए । बैकाल गैरी चरा भेटियो यस वर्षको चरा गणनका क्रममा विश्वमै अति दुर्लभ मानिएको बैकाल गैरी चरा नारायणी नदीमा फेला परेको छ । पक्षी गणना संयोजक चौधरीका अनुसार प्रकृति संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ (आइयूसीएन)ले समेत खतरामा परेका प्रजातिको रातो सूचीमा राखेको हाँस प्रजातिको बैकाल गैरी चरा पक्षी गणनाका क्रममा नदी क्षेत्रमा भेटिएको हो । ‘नेपालमा बैकल गैरी चरा ठूला नदी र तालमा रेकर्ड गरिएको भए पनि नारायणी नदी क्षेत्रमा भने पहिलोपटक देखिएको हो’, चौधरीले भने, ‘उत्तरबाट दक्षिणतर्फ जाने क्रममा आहारा र विश्रामका लागि नारायणी नदीमा आएका हुन् ।’ रासस
नेप्सेमा ४ बैंकको ७ करोड कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत, कुनको कति ?
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा विभिन्न ४ वाणिज्य बैंकको झण्डै ७ करोड कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । माछापुच्छ्रे बैंक, एभरेष्ट बैंक, एनआईसी एशिया बैंक र सानिमा बैंकको गरी कूल ६ करोड ९० लाख ८९ हजार ८३० कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएको नेप्सेले जनाएको छ । माछापुच्छ्रे बैंकको १३.३० प्रतिशत बोनस वापतको १ करोड ३६ लाख ४२ हजार १७ कित्ता सेयर सूचीकृत भएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट १३.३० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि ०.७० प्रतिशत नगद गरी कूल १४ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको हो । एभरेष्ट बैंकको १० प्रतिशत बोनस वापतको १ करोड ६ लाख ९८ हजार ९४ कित्ता सेयर सूचीकृत भएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट १० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि १०.५३ प्रतिशत नगद गरी कूल २०.५३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको हो । एनआईसी एशिया बैंकको २० प्रतिशत बोनस वापतको ३ करोड ३५ लाख ३५ हजार ६१५ कित्ता सेयर सूचीकृत भएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट २९ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि १.५२ प्रतिशत नगद गरी कूल ३०.५२ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको हो । सानिमा बैंकको ९ प्रतिशत बोनस वापतको १ करोड ३६ लाख ४२ हजार १७ कित्ता सेयर सूचीकृत भएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट ९ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि ५.७ प्रतिशत नगद गरी कूल १४.७ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको हो ।
