कामना सेवा विकास बैंक र नमस्ते पब्लिक हस्पिटलबीच सम्झौता, सेवामा २० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले झापा, दमकस्थित नमस्ते पब्लिक हस्पिटलसँग सेवा शुल्कमा छुट सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार बैंकका कर्मचारी र ग्राहकहरूले अस्पतालले प्रदान गर्ने विभिन्न स्वास्थ्य सेवामा २० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सर्वसाधारणसम्म पुर्याउने उद्देश्यले गरिएको यो सहकार्यअन्तर्गत बैंकसँग आबद्ध कर्मचारी तथा ग्राहकहरूले आफ्नो बैंकसम्बन्धी प्रमाण देखाएर सुविधा सहजै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सम्झौतामा बैंकका तर्फबाट कोशी प्रदेश प्रमुख खिमलाल भुसाल र नमस्ते पब्लिक हस्पिटलका अध्यक्ष कुबेर भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन् । बैंकले यस सहकार्यले आफ्ना ग्राहक र कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
व्यवसायीको मनोबल उकास्न सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा दिने : कार्यकारी निर्देशक खरेल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. रामशरण खरेलले जेनजी प्रदर्शनबाट समस्यामा परेका व्यवसायीको मनोबल उकास्न विभिन्न किसिमका सहुलियतहरु प्रदान गर्ने बताएका छन् । मंगलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको अर्थतन्त्रको पुनरोत्थानको आगामी बाटो विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा खरेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले जेनजी प्रदर्शपछि खासगरी निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेकाले त्यसलाई उकास्न कर्जा पुनर्संरचनारपुनर्तालिकिकरण, सहुलियतपूर्ण दरमा कर्जा प्रवाह, कम ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने काम गरिने बताए । ‘जेनजी प्रदर्शनपछि अब अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने हो कि ? मूल्यवृद्धि बढ्ने हो कि ? भन्ने आशंकाहरु पैदा भइरहेका छन् । तर, क्षतिपछिको समग्र अवस्था हेर्दा लक्षित सीमा भन्दा माथि मूल्यवृद्धि जाने देखिँदैन,’ खरेलले भने, ‘विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि पर्याप्त रहेको छ भने बाह्य क्षेत्रमा असर नगरेसम्म रेमिट्यान्समा पनि प्रभाव पर्ने देखिँदैन । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा हामी सहज अवस्थामा रहने देखिन्छ ।’ उनले विगतका क्षतिपछि कसरी पुननिर्माणमा काम गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको भएपनि अहिले आजकै दिनमा खर्च गर्न सकिने ८ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको बताए । अर्कोतर्फ, लगानीका लागि ब्याजदर पनि सहज अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । यसले भौतिक संरचनाको पुननिर्माण सहज हुने खरेलको दाबी छ । ‘अबको मुख्य विषय भनेको निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी माथि उकास्न सकिन्छ भन्ने हो । तरलता पर्याप्त भएको र ब्याज पनि न्यून छ भने लगानी गर्दा प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने वातावरण पनि छ । यसरी हेर्दा हामी धेरै समस्यामा छैनौं,’ खरेलले भने, ‘कोरोना महामारीपछि आईटी क्षेत्रमा सुधार भए जस्तै अब कुन क्षेत्रमा कसरी अगाडि जान सकिन्छ भन्ने विषयलाई हेरेर जानुपर्ने आवश्यक्ता छ ।’ उनले, वित्तीय स्थिति सहज भएकाले यहि आर्थिक वर्षमा साढे पाँच वा छ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृृद्धिदर हासिल गर्न समस्या नरहेको बताए । सरकारी क्षेत्रबाट पुननिर्माणमा राम्रो योगदान हुने देखिँदै गर्दा निजी क्षेत्रबाट पनि सोही किसिमको अवस्था सिर्जना गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो मुलुकमा पछिल्लो समय दशकदशकमा परिवर्तन भइहेको छ । क्षति पनि हुने र नयाँनयाँ कुराहरू आउने पनि भइरहेका छन् । कोरोना महामारीको समयमा पनि हाम्रोमा डिजिटलाइजेसन व्यापक रुपमा भयो भने आईटी क्षेत्र पनि सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्यो,' उनले भने । यस समयमा पर्यटन क्षेत्रमा समेत सुधार भएर गएको खरेलले बताए । अहिले सबै क्षेत्रमा नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच पैदा भएको, पारदर्शी हुँदै सार्वजनिक संस्थालाई सुधार गर्नुपर्ने र सरकारले नागरिकको आवाज सुन्ने मात्रै नभई समयमा समस्या समाधानका लागि गाँठो फुकाउनुपर्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश पैदा भएको उल्लेख गरे ।
रास्वपाभित्र उठ्यो रविको विकल्प खोज्नुपर्ने माग
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का संस्थापक सभापति रवि लामिछानेको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज उठेको छ । पार्टीको चलिरहेको बैठकमा केही केन्द्रीय सदस्य तथा चार प्रदेशका सभापतिहरूले लामिछानेले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका हुन् । बैठकमा केही केन्द्रीय सदस्यहरू र कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका सभापतिहरूले लामिछानेको कारागार रिहाइ प्रकरणले रास्वपा नेतृत्वमाथि विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेको अवस्थामा सभापतिले मार्ग प्रशस्त गर्दा राजनीतिक इमान देखिने धारणा राखेका हुन् । कोशीका सभापति सरिन तामाङ, गण्डकीका राजन गौतम, लुम्बिनीका देवराज पाठक र सुदूरपश्चिमका प्रकाश विष्टले केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापतिले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा राखेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
'बीमा कम्पनीसँग २८ अर्ब रिजर्भ, साना दाबी सहजै भुक्तानी हुने'
काठमाडौं । बीमक संघ नेपाल अध्यक्ष वीरेन्द्र वैद्यवारले साना प्रकृतीको बीमा दाबी तिहारसम्म भुक्तानी गर्ने बताएका छन् । मंगलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्र पुनरोत्थानको लागि अबको आवश्यकता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले जेनजी आन्दोलनले निजी क्षेत्रबाट ८० अर्बको क्षति भएपनि साना प्रकृतिको बीमा दाबी तिहारसम्म भुक्तानी गर्ने बताएका हुन् । ‘असोज ५ गतेसम्म २२ अर्ब २५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ कुल दाबी आएको छ । यो सरकारी सम्पत्ति बाहेक हो । निजी क्षेत्रले अनुमान गरेको ८० अर्ब क्षतिको हिसाबमा २०/२५ प्रतिशत मात्र बीमाको दायरामा आएको रहेछ । यसमा पनि दुई तिवटा हाई प्रोफाइलका छन् । हाई प्रोफाइल हटाउने हो भने हाम्रो पोजिसन १२/१३ प्रतिशतमा मात्र बीमाको दायरामा आएको रहेछ,’ उनले भने । वैद्यवारका अनुसार अहिलेसम्म आन्दोलनका कारण २४७८ वटा बीमा दाबी आवेदन परेको छ । यो दावी नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो हो । यो भन्दाअघि भूकम्पको समयमा १७ अर्बको दावी परेको थियो । गत सालको असोजमा काठमाडौं लगायत काभ्रेको रोसीको बाढीका कारण करिब १३ अर्बको दावी परेको उनले बताए । ‘अहिलेको क्षति हेर्दा यो भन्दा ठूलो दावी आउँछ भन्ने लागेको थियो । नेपालका बीमा कम्पनीले भूकम्प तथा बाढिपहिरोका भुक्तानी गरेको अवस्था छ । धेरै बीमा भइदिएको भए हामीले उहाँहरूलाई चाँडैनै रिकभरिका लागि सहयोग गर्थ्यौं,’ वैद्यवारले सुनाए । १ हजार ७ सय दाबी साना प्रकृतिका छन् । यी ४०/५० लाखदेखि २ करोडसम्मका होलान । अरु ठूलो प्रकृतिका रहेको उनले बताए । 'साना दावी हामी दिपावलीसम्ममा भुक्तानी गर्छाैं । हामी सरल ढंगले दावी भुक्तानी गर्छौ । हामीले यसको ड्राफ्ट प्राधिकरणमा पठाइसकेका छौं । गाडी जलेको हकमा ड्राइभिङ लाइसेन्स, विलबुक र प्रहरीले जलेको लेटर दिएको हुनुपर्छ । ठूला प्रकृतिका भुक्तानीलाई हामीले एडभान्स दिन्छौं,’ उनले भने । बीमा कम्पनीले २२ अर्ब भनेको स्पेसल रिजर्भमार्फत कभर गर्ने वैद्यवारले जानकारी दिए । ‘यो रिजर्भमा हाम्रो २७–२८ अर्ब छ, त्यसमा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । हाम्रो पछाडी रिइन्स्योरेन्सको साथ छ,’ वैद्यवारले भने ।
मुग्लिन-नारायणगढ सडक एकतर्फी सञ्चालनमा, ढुंगा झर्ने क्रम रोकिएन
काठमाडौं । तुइन खोलानजिक पटक-पटक खसेको पहिरो हटाएपछि मुग्लिन-नारायणगढ सडकखण्ड एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । भरतपुर सडक डिभिजनका अनुसार एकतर्फी रूपमा सवारीसाधन गुड्न थालेका हुन् । यद्यपि पहिरो हटाइए पनि ढुंगा झर्ने क्रम जारी रहेकाले दुईतर्फी रूपमा सडक सञ्चालन गर्न अझै सम्भव भएको छैन । सडक डिभिजनले यात्रु र चालकहरूलाई लेन अनुशासन पालना गर्न र सचेत रहन आग्रह गरेको छ । सडक डिभिजन भरतपुरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुग्लिन-नारायणघाट सडक तुइन खोलानजिक झरेको पहिरो हटाइसकेपछि अहिले सडक एकतर्फी सञ्चालनमा आएको बेहोरा जानकारी गरिन्छ । दुईतर्फी आवागमन खुलाउन प्रयासरत छौं । तर ढुंगा झर्ने क्रम जारी नै छ। कृपया लेन अनुशासनको पालना गर्नुहुन अनुरोध छ । ’ यसैबीच, मुग्लिन-नागढुंगा सडकखण्ड अन्तर्गत जवाङ खोलानजिकै अर्को पहिरो जाँदा उक्त खण्ड भने दुवैतर्फ अवरुद्ध भएको छ । यस्तो अवस्थामा यात्रुहरूलाई वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरी सुरक्षित रूपमा यात्रा गर्न डिभिजनले अनुरोध गरेको छ । सडक डिभिजन भरतपुरका अनुसार आवश्यक नपरेसम्म उक्त सडकखण्ड प्रयोग नगर्नु र स्थानीय प्रशासन वा ट्राफिकको अपडेटअनुसार यात्रा तय गर्नु उचित हुनेछ ।
नसोचेका घटनाले ठूलो क्षति, सरकारी सम्पत्तिको बीमा आवश्यक : चंकी क्षेत्री
काठमाडौं । बीमक संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीले सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्न आग्रह गरेका छन् । क्षेत्रीले मंगलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्र पुनरोत्थानको लागि अबको आवश्यकता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारी सम्पत्तिको पनि अनिवार्य बीमा गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन । ‘नेपालमा धेरै पटक नसोचेका घटनाहरू हुने गरेका छन् । जसको कारण सरकारी सम्पत्तिको पनि ठुलो क्षति हुने गरेको छ । भूकम्पको बेला सरकारी क्षतिको पनि बीमा भएको थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले भएको सरकारी सम्पत्तिको पनि क्षतिको पनि बीमा गरिएको छैन । सरकारी सम्पदा तथा सम्पत्तिको पनि बीमा गर्न आवश्यक छ ।’ यसैगरी, अहिले नेपालमा बैंक इन्स्योरेन्स अनिवार्य आवश्यकता भएको उनले बताए । ‘यो पनि आवश्यक छ । यसले सम्पूर्ण क्षेत्रको कभर गर्छ । अहिलेको आन्दोलने ठुलो क्षति गर्छ भनेर बीमा कम्पनीहरूले सोचेको थिएनन् । नसोचेको घटना भयो । अहिलेको घटनाको ६५ प्रतिशत क्षतिको कभर गर्ने योजना छ,’ उनी भन्छन् ।
जेनजी आन्दोलनले जीडीपीको ५ प्रतिशत क्षति, निजी क्षेत्र पनि सच्चिनुपर्ने
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका कारण मनोबल खस्किएको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन् । आन्दोलनले निजी र सार्वजनिक संरचनाहरू ध्वस्त हुँदा लगानीकर्ताको मनोबल घटेको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले मंगलबार आयोजना गरेको अर्थतन्त्र पुनरोत्थानको आगामी बाटो विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे जेनजी आन्दोलनका कारण कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ५ प्रतिशत नोक्सान भएको दाबी गरे । ‘उद्योगहरूमा कुल जीडीपीको ५ प्रतिशत असर पुगेको छ, लगानीकर्ताका लागि लगानीको सुरक्षा महत्वपूर्ण कुरा हो, लगानीकर्तालाई सुरक्षा दिनका लागि सरकारले काम गर्नुपर्छ । अब छिट्टै माथि उठ्नका लागि वित्त र मौद्रिक नीतिबाट के-कस्तो सुविधा दिन सकिन्छ, सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ,’ उनले भने । अब अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने उनको धारणा छ । ठूला उद्योगका लागि एउटा निश्चित समय निर्धारण तोकेर सहुलियत दिनुनपर्ने उनको माग छ । शिक्षा प्रणालीलाई पनि सुधार गर्नु आवश्यक देखिएको उनले बताए । शिक्षामा लगानी बढेको भएपनि प्रतिफल भने कम रहेको उनले बताए । उनले केही समयअघि ज्वाइन्ट भेन्चरको लगानी आउन लागेको जानकारी दिँदै जेनजी आन्दोलनका कारण त्यो लगानी रोकिएको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले जेनजी आन्दोलनका कारण सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको ठूल्ठूलो संरचना क्षति हुँदा अर्थतन्त्रमै ठूलो धक्का पुगेको बताए । जेनजी आन्दोलनले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने काम गरेको उनको भनाइ छ । केही समयअघि अर्थतन्त्रको वृद्धि दर राम्रै भए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन नसकेको ढकालले बताए । ‘अहिले हामी खरानी टकटक्याएर अगाडि त बढौँला तर फेरि यस्तै विध्वंश नहोला भन्ने के ग्यारेन्टी छ । फेरि यस्तै विध्वंश भयो भने के गर्ने ? सरकारले हामीलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी अहिले लडेको अवस्था छ, हामी अब उठ्नका लागि सरकारले विभिन्न नीतिहरू ल्याउनुपर्छ ।’ नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जेनजी आन्दोलनले सबै डराउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । जेनजी आन्दोलनपछि अहिले प्रमुख चुनौती शान्ति सुरक्षाको रहेकाले सरकारले व्यवसायीहरूलाई डराउनु पर्दैन भन्ने किसिमको सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारी कार्यालयमा एकदमै ढिला सुस्ती र झन्झटिलो प्रकृयाका कारण दुःख पाइरहेको बताउँदै त्यसको अन्त्य गरेर चुस्त सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । निजी क्षेत्रको धनजनको क्षति हुँदा देश ५/६ वर्ष पछाडि धकेलिएको उनको दाबी छ । ‘अहिले सरकारी अफिसमा ढिला सुस्ती र झन्झटिलो प्रक्रिया छ । जसले गर्दा सेवा लिन निकै समस्या हुन्छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले अहिले आईटी र एआईको प्रचुर सम्भावना रहेको बताउँदै गाउँको दूर दराजमा आईटी कार्यक्रम चलाउन सकेमा प्रभावकारी हुने बताए । नाडा अटो मोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले दशैं-तिहार लगायत चाडपर्वमा हुने गाडीको व्यापार बढाउन तत्काल ऋणसम्बन्धी नीतिमा फेरबदल गर्न आग्रह गरे । आन्दोलनका कारण सवारी साधन बिक्रीमा कमी आएकाले राजस्व संकलन पनि घट्ने उनको भनाइ छ । ‘अटो क्षेत्रको सबैभन्दा बढी राजस्वमा योगदान छ । दशैंको समयमा कुल अटो बजारको ६० प्रतिशत विक्री हुने गरेकोमा आन्दोलनले घटेको छ । जसले गर्दा राजस्व पनि घट्छ । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती राजस्व संकलन देख्छु,’ अध्यक्ष चौधरी भन्छन्, ‘गाडी खरिद गर्ने सोचमा भएका ग्राहक अब आफ्ना अनिवार्य खर्चको लागि सञ्चित गर्छ । राष्ट्र बैंकले ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’को नीतिमा तत्काल परिवर्तन गरी गाडी खरिद गर्ने वातावरण बनाउनु पर्नेछ ।’ आन्दोलनका कारण अटो हब रहेको थापाथली पूर्ण रूपमा क्षति भएको बताउँदै उनले उत्तरी नाकाबाट आउने केरुङ र तातोपानी नाकाबाट गाडी ल्याउन नसकिने अवस्था रहेको जानकारी दिए । ‘कोरला नाकाबाट केही गाडी आएका छन् तर पानी पर्ने बित्तिकै रोकिन्छ । सडकको अवस्था सुधार गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष चौधरीले भने । ट्रेकिङ एजेन्जिस् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष सागर पाण्डे जेनजी आन्दोलन निजी क्षेत्र लक्षित समेत भएको बताउँदै निजी क्षेत्र पनि सच्चिनुपर्ने बताउँछन् । जेनजी आन्दोलनका कारण शिथिल बनेको पर्यटन क्षेत्रको रिकभरका लागि सबैभन्दा पहिला पर्यटकीय गतिविधि बढाउन सरकारले ‘रिकभरी प्लान’ बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘भ्रष्टाचारका विरुद्धमा भएको जेनजी आन्दोलनमा निजी क्षेत्रको नेक्सस कति छ ? समाजले यो माग गरिरहेको छ । हाम्रो ठाउँबाट पनि सच्चिनु जरुरी छ । आन्दोलनको प्याटर्न हेर्दा त्यो आभास पाउँछौं,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने । नेपालमा बीएचएम गरेका युवाले १७ हजारको जागिर खानुपर्ने अवस्थाका कारण युवाहरू विदेशिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा जब भएन भन्छौं, क्वालिटी जब भएन । बीएचएम गरेको भाई बहिनीलाई १७ हजारमा काममा लगाइरहेका हुन्छौं । यस्तो अवस्थामा युवाहरू नेपालमा बस्न सक्दैन,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘१७ हजारमा नबिकेका भाईबहिनीहरु कतार, मलेसियामा जान्छन् । नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख समस्या हो ।’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले जेनजी आन्दोलनको कारण समस्यामा परेका उद्योगीलाई रिफाइनान्सिङको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताए । अहिलेको समस्या भूकम्प र कोभिड–१९ को भन्दा फरक भएकोले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर हेर्न उनले आग्रह गरे ।
जेनजी आन्दोलनपछि पनि उस्तै झन्झट रहे युवाको पलायन बढ्ने : मनिष श्रेष्ठ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष मनिष श्रेष्ठले जेनजी आन्दोलनपछि पनि देशको प्रणालीगत समस्या र झन्झटिलो प्रक्रियामा सुधार नआए युवामा थप निराशा छाउने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको अर्थतन्त्र पुनरोत्थानको आगामी बाटो विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । उनले प्रणालीमा सुधार नभए देशबाट युवा पलायन दर अझ बढ्ने देखिएको बताए । उनले भने ‘जेनजी आन्दोलन ठूला राजनीतिक मुद्दाभन्दा पनि दैनिक जीवनमा भोग्नुपरेका प्रक्रियागत अवरोध र सानोतिनो भ्रष्टाचार विरुद्धको आक्रोश भएको हो । आज कक्षाकोठामा सोध्ने हो भने ९०–९५ प्रतिशत युवा बाहिर जान चाहन्छन् । देशको मायाले भन्दा पनि पारिवारिक वा अन्य बाध्यताले मात्र केही युवा बसेका छन् ।’ श्रेष्ठले वितृष्णाको मूख्य कारण ठूला नीतिगत भ्रष्टाचारभन्दा पनि हरेक सरकारी कार्यालयमा काम गर्न जाँदा भोग्नुपर्ने दुःख र निरुत्साहन रहेको स्पष्ट पारे । उनले थपे ‘एउटा युवाले सानो व्यवसाय दर्ता गर्न खोज्दादेखि नै अनेकौं बाधा सुरु हुन्छ । काम गर्नलाई भन्दा रोक्नलाई हजारवटा बाटा छन् ।’ उनले ‘सार्क ट्यांक’ बाट लगानी पाएपछि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा एउटा सामान्य कामका लागि दुई महिनासम्म झुलाइएको घटनाले प्रणालीगत समस्याको गहिराइ देखाउने बताए । जेनजीको आन्दोलन र बहसपछि पनि फेरि उही सरकारी कार्यालयमा गएर उस्तै ठोक्कर खानुपर्ने हो भने युवाको मनोबल झनै खस्किने बताए । ‘अब वान स्टेप सोलुसन चाहिन्छ’ श्रेष्ठले युवालाई देशमै टिकाइराख्ने हो भने सरकारले तत्काल प्रणालीगत सुधारमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले उद्यम गर्न चाहने युवालाई लक्षित गरी ‘वान–स्टेप सोलुसन’ सहितको पूर्ण डिजिटल सेवा, सरकारी लगानीमा ‘इन्क्युबेसन सेन्टर’ को स्थापना, स्टार्टअपहरूलाई निःशुल्क कानुनी तथा लेखा परामर्श, र साना व्यवसायीका लागि विनाधितो ऋणको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । युवालाई रोजगारी दिने र उद्यमशील बनाउने ठोस योजना र सहज वातावरण नबनेसम्म देशको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुन नसक्ने श्रेष्ठले बताए । सरकारी निकायहरूले समेत नेपाली सफ्टवेयर र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिए मात्रै युवामा देशप्रति भरोसा जाग्ने उनको तर्क थियो ।
