गुण्डुमा ओली सार्वजनिक, दिएनन् कसैलाई कुनै प्रतिक्रिया
काठमाडौं । एकसाता लामो सेनाको शिवपुरी ब्यारेकमा बसेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मंगलबार सार्वजनिक भएका छन्। अध्यक्ष ओली भक्तपुरको गुन्डुस्थित भाडाको निवासमा उपस्थित भएका नेता तथा कार्यकर्ताहरू बीचमा सार्वजनिक भएका हुन् । उनी सार्वजनिक हुने कार्यक्रममा एमालेका धेरै नेता कार्यकर्ता उपस्थित भएका थिए । यद्यपि ओलीले केही पनि सम्बोधन गरेनन् । नेता तथा कार्यकर्तालाई कुनै सम्बोधन नगरेका ओलीले पत्रकारहरूलाई पनि कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।
अर्थ मन्त्रालय राहतसँगै सुशासनमा केन्द्रित छ : प्रवक्ता पाण्डेय
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयले सरकार र निजी क्षेत्र सहयात्री भएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघद्वारा आयोजित अर्थतन्त्र पुनरोत्थानको आगामी बाटो नामक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेयले सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर राहत र सहुलियत प्याकेज, सुरक्षा र सुशासनमा केन्द्रित रहेको बताएका हुन् । ‘आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम बढी प्राथमिकतामा छ । नेपालमा लगानी सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिनुपर्नेछ । जलेका गाडी हटाएर रंगरोगन गरेर सुरुवात गरेका छौं । सरकार सम्पत्तिको बीमा थिएन । क्षति कभर हुन सकेन । सचेत भएका छौं ’उनले भने । सरकारले के गर्दैछ भन्ने विषयमा प्रवक्ता पाण्डेयले भने ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौताबापत ९ अर्बभन्दा बढी रकम शोध भर्नाका लागि निकासा भइसकेकाे छ । चीनतर्फ तातोपानी नाका हिजोबाट सञ्चालनमा आइसकेको छ । कोरला नाका खुलिसकेको छ । अर्थमन्त्रीस्तर कर दाखिला गर्ने म्याद थप गरेका छौं । मन्त्रिपरिषद्बाट पुन:निर्माण कोष कार्यविधि पारित भइसकेको छ ।’ उनले सरकारी खर्चमा कटौतीका प्रस्ताव गरेको भन्दै कटौतीपछि १ खर्ब २१ अर्ब रकम कोषमा रहने बताए । प्रदर्शनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुन: निर्माणलाई चाहिने आयातमा भन्सार छुट दिने निर्णय भएको छ । ‘मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकतामा सुशासन छ । हिजोबाट हटलाइन सेवा सुरु गरेका छौं । मन्त्रीज्यूले आफ्नै इमेल सार्वजनिक गरेर गुनासो लिने सुरुवात भएको छ । निर्माण व्यवसायीका भुक्तानी दिन महालेखानियन्त्रकको कार्यालयमार्फत् सहजिकरण गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
कारागार फर्किए टोपबहादुर
काठमाडौं । भदौ २४ गते कारागारमा आक्रमण भएपछि कारागारबाट निस्किएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी कारागार फर्किएका छन् । कारागारले बाहिरिएका कैदीबन्दीलाई फर्किन आह्वान गरेपछि कारागारको सम्पर्कमा आएका रायमाझी सोमबार साँझ कारागार फर्किएका हुन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रायमाझी आफै कारागार फर्किएको कारागार विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार रायमाझी बाहिर रहँदा पनि कारागारको सम्पर्कमै थिए । पूर्वउपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री रहेका रायमाझी २०६४ चैत्रमा भएको पहिलो संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित संविधान सभा सदस्य हुन् । त्यसयता रायमाझीले अर्घाखाँचीबाट निरन्तर निर्वाचन जित्दै आएका थिए । रायमाझीसहित पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे पनि उक्त कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन् ।
'ओडी लिएर पुन:निर्माण गर्दा सार्वजनिक ऋण नबढ्ने, विदेशी मुद्रा सुरक्षित'
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले जेनजी प्रदर्शनपछि सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानमा काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार नेपाल आर्थिक पत्राकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको अर्थतन्त्रको पुनरोत्थानको आगामी बाटो विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा थापाले यस्तो बताएका हुन् । ‘जेनजी प्रदर्शनले हाम्रोमा भौतिक क्षति ठूलो मात्रामा भएको छ । यस्तो क्षति यो भन्दा पहिला कहिले पनि भएको थिएन । आर्थिक हिसाबमा क्षति भन्दा यसको प्रभाव झनै ठूलो छ,’ थापाले भने, ‘यद्यपि, सरकारले वित्तीय स्थिति बिग्रिन नदिन केही प्याकेजहरु दिने घोषणा गरिसकेको छ । अब सरकारले यी कुराहरुलाई निरन्तरता दिँदै आर्थिक पुनरुत्थानमा काम गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।’ उनले केन्द्रीय बैंकको ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ओडी लिएर पुननिर्माणमा लाग्दा उचित हुने सुझाए । अबको मुख्य विषय स्रोत व्यवस्थापन भएकाले अहिले सरकार ओडी लिएर पुननिर्माणमा जुट्नुपर्ने उपयक्त समय भएको उनको भनाइ छ । ओडी लिएर पुन:निर्माण गर्दा यसले सार्वजनिक ऋण नबढ्ने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि असर नपर्ने धारणा थापाले राखे । सरकारले क्षति पुगेका प्रहरी चौकि लगायतका संरचना यसरी निर्माण हुन्छ र तदअनुरुप राज्यका संयन्त्र परिचालन हुन्छ भनेर नागरिकसमक्ष भनेर मनोबल उकास्न जरुरी भएको पनि बताए । ‘निजी क्षेत्रमा ८० अर्बको क्षति भएको अनुमान आएको छ भने व्यक्तिगत पनि धेरै क्षति भएको छ । यसमा सरकारी संयन्त्रको क्षति पनि जोड्दा करिब २४० अर्ब अर्थात् मुलुकको कुल ग्राहर्स्थ उत्पादन (जिडीपी)को चार र पाँच प्रतिशत असर पुराएको अनुमान गर्न सकिन्छ,’ थापाले भने, ‘बेरोजगारीका कारण आन्दोलन भएकोमा अहिले, यहि आन्दोलनका कारण थप बेरोजगार बढ्ने हो कि भन्ने पनि देखिएको छ ।’ उनले धेरैको रोजगारी गुमिसकेको अवस्थामा यसको मुख्य असर विश्वभर नै नेपाल भ्रष्टाचारयुक्त मुलुकको रुपमा दर्ज भएको पनि बताए । निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको र व्यापार व्यवसायसमेत धराप बनेको विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । विदेशी लगानी पनि आउने कि नआउने भनेर सोच्न बाध्य हुने स्थिति सिर्जना भएकाले यी सबै विषयलाई मध्येनजर गरेर आधार बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने थापाले बताए । ‘बाहिरबाट पुँजी ल्याउने काममा पनि सरकार अग्रसर हुनुपर्नेछ । विश्व बैंकसँग कुरा गरेर एसएमई र आईटी क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने काममा अगाडि बढ्न सकेमा मुलुकका लागि थप राम्रो हुन्छ,’ थापाले भने, ‘पर्यटन क्षेत्रमा पनि यहि किसिमको नीति अपनाउन सकिन्छ । यसरी, बाहिरको लगानी भित्र्याउन सकेमा हाम्रो अन्तर्राष्टिय इमेज पनि राम्रो देखिन सहयोग पुग्छ ।’ उनले सरकार पुन: निर्माण, आर्थिक सुधार, संस्था सबलीकरण, लगायत काममा अगाडि बढ्न आवश्यक भएको बताए ।
भौतिक पुनःनिर्माण मात्रै होइन आर्थिक पुनरुत्थान पनि आवश्यक छ : सीईओ ज्ञवाली
काठमाडौं । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले आन्दोलनपछि डर र आशा दुवै रहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आगामी बाटो विषायक कार्यक्रममा ज्ञवालीले अबको पुनःनिर्माण भौतिक मात्रै नभएर आर्थिक पुनरुत्थान आवश्यक रहेको बताएका हुन् । भुकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा छुट्टै संस्था खडा गरेर बैंकिङ च्यानलमार्फत रकम दिँदा सफल भएको बताए । उनले भुकम्पछि धेरै युवाहरुको सहयोग जस्तै अबपनि आत्मबल बढाएर गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताए । ‘श्रीलंकामा आन्दोलन हुँदा त्यहाँको अर्थतन्त्र नकरात्मक अवस्थामा रहेको थियो । नेपालको अर्थतन्त्रका सूचक राम्रो अवस्थामा छन्,’ ज्ञवाली भन्छन्,‘अब निजी क्षेत्रको विश्वास जितेर जान सक्दा छिटो नै अर्थतन्त्रको पूनरुत्थान हुन सक्छ ।’ सरकारले अबका कार्यक्रम बनाउँदा आर्थिक क्षेत्रसँग जोडर बनाउनु पर्ने बताए । युवालाई शिक्षा सीपसहित विकास गर्न आवश्यक रहेको छ । ‘विभिन्न फोरम र सरकारका प्रतिनिधीले युवाका कुरा नसक्दा विद्रोह हुन्छ,’ उनी भन्छन्,‘युवाहरूले भोगेका समस्या समयमा सुन्न सक्दा मानिसमा निराशता पैदा हुँदैन ।’ ‘आशा केन्द्रसँग, समाधान स्थानीय तहबाट’ नेपालको संविधानले ३ तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि केन्द्रिय सरकासंग बढी अपेक्षा गरिएको भएपनि प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत धेरै विषय समस्या समाधान गर्न सकिने ज्ञावलीले बताए । ‘संघ सरकारसंग मात्रै मुख ताक्दा युवाले खोजेका सबै सेवा सहज पाउँदैनन् । स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने विषय त्यहिँबाटै हुनुपर्छ,’ उनले भने । सरकारी नीति नियमको कारण परिणाममा भन्दा प्रक्रियामा भुल्ने गरेकोमा परिर्वतन हुनुपर्ने बताए । उनले बैदेशिक लगानी भित्राउनकोलागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा नै अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘लगानी बोर्डका लामो समय देखी वन स्टप सर्भिस सेन्टरको प्रणाली छ । तर त्यसको कार्यन्वयन राम्रोसंग हुन सकेको थिएन,’ उनले भने,‘अध्यादेशबाट कानुन संसोधन भएर कर्मचारीलाई अधिकार सहितको जिम्मेवारी दिएका छौं। अब कार्यविधी बनाएर त्यसलाई छिटो कार्यन्वयन गछौं ।’ सरकार परिवर्तन हुनासाथ नीति परिवर्तन हुँदा वैदेशिक लगानीकर्तामा विश्वास पैदा हुन सकेको छैन । लगानी बोर्डको संरचना नै परिवर्तन गरेर बोर्डमा सरकार र विपक्षी दल सहितका प्रतिनिधी हुनेगरी अघि बढेको छ। अब त्यसमा थप छलफल गरेर टुंगाउनु पर्ने उनले बताए ।
ऊर्जामन्त्री घिसिङ र बेलायती राजदूत रब फेनबीच भेटवार्ता, के भयो कुराकानी ?
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवम् सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपालस्थित बेलायतका राजदूत रब फेनबीच शिष्टाचार भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सोमबार सम्पन्न उक्त भेटवार्तामा राजदूत फेनले नवनियुक्त मन्त्री घिसिङलाई बधाई ज्ञापन गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरे । भेटमा नेपाल–बेलायतबीचको दीर्घकालीन मित्रता, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा सम्भावित सहकार्य, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका उपाय र दिगो विकासका विषयमा गहन छलफल भएको थियो । मन्त्री घिसिङले जेनजी आन्दोलनपछिको नयाँ सरकारको मुख्य प्राथमिकता जनताको जीवनस्तर सुधार, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, आगामी निर्वाचन र सुशासन रहेको उल्लेख गरे । उनले बेलायतले विगतदेखि नै नेपालमा गर्दै आएको सहयोगप्रति आभार प्रकट गर्दै विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धनका लागि चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा बेलायतको सहयोग प्रभावकारी भएको बताए । त्यसैगरी, घिसिङले सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमार्फत पूर्वाधार विकास गर्न बेलायतसँगको सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै ग्रिन हाइड्रोजन प्रविधि, जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हिमताल विस्फोटको सम्भावित जोखिम मूल्याङ्कनजस्ता क्षेत्रमा प्राविधिक र वित्तीय सहयोगको अपेक्षा पनि व्यक्त गरे । राजदूत फेनले नेपाललाई बेलायतको पुरानो र विश्वासिलो मित्र राष्ट्रको रूपमा उल्लेख गर्दै नेपालको समृद्धि र आर्थिक रुपान्तरणमा बेलायत सदैव सहकार्य गर्न तयार रहेको धारणा राखे । ‘नेपालको सफलता नै बेलायतको सफलता हो,’ फेनले भने । यो भेटवार्ताले दुई देशबीचको सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सानिमा रिलायन्स लाइफको ‘क्लब अचिभर्स इभेन्ट २०८२’ सम्पन्न
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले ‘क्लब अचिभर्स इभेन्ट २०८२’ सम्पन्न गरेको छ । लेमन ट्री प्रिमियर, बूढानीलकण्ठमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा देशभरका शाखा तथा उपशाखामा कार्यरत रही क्लब योजनामा सहभागी हुन सफल बीमा सल्लाहकारहरूलाई सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रममा कम्पनीका अध्यक्ष रतनलाल केडिया, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवनाथ पाण्डे, डेपुटी सिईओ निराजन कंडेललगायत उच्च व्यवस्थापन समूहको उपस्थिति रहेको थियो । अध्यक्ष केडियाले क्लब सदस्यता हासिल गर्न सफल बीमा सल्लाहकारहरूलाई हार्दिक बधाई दिँदै सानिमा रिलायन्सप्रति देखाइएको विश्वास र व्यवसाय वृद्धिमा पुर्याएको योगदानप्रति आभार प्रकट गरे । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डेले कम्पनीका मेरुदण्डका रूपमा रहेका बीमा सल्लाहकारलाई निरन्तर प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याइने जानकारी गराए । त्यसैगरी, डेपुटी सीईओ कंडेलले सफल बीमा सल्लाहकार बन्न आवश्यक सीप र क्षमता विकासबारे सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अभिकर्ता प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत गोधूली क्लब, पृथ्वी क्लब, अग्नी क्लब, आकाश क्लब र ग्यालेक्सी क्लबका सदस्यता लक्ष्य हासिल गर्न सफल सल्लाहकारहरूलाई कार्यक्रममा सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार शिवानी थापा बस्न्यातले सञ्चालन गरेकी थिइन् भने गायिका समीक्षा अधिकारी र हास्य कलाकार सुन्दर खनालका प्रस्तुति साथै विभिन्न नृत्य कार्यक्रमले मनोरञ्जनात्मक रंग भरेका थिए ।
सेमीकन्डक्टर क्रान्तिमा भारत : १० ठूला परियोजना र १.६ ट्रिलियनको लगानी
काठमाडौं । भारत विश्व चिप्स उद्योगको एक प्रमुख खेलाडी बन्न चाहन्छ, तर कडा चुनौती छ । चिप्स उद्योगमा प्रतिस्पर्धा अत्यन्तै तीव्र छ र भारत यो दौडमा ढिलो प्रवेश गर्ने देश हो । सन् २०२२ मा अमेरिकाले चीनलाई अत्याधुनिक प्रविधिमा पहुँच सीमित गर्न आफ्नो उन्नत कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) चिप्सको निर्यात रोक्दा सेमीकन्डक्टर आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने विश्वव्यापी दौड सुरु भयो । भारतका लागि यो एक अवसर बन्यो । यही मौकामा भारतले आयातमा निर्भरता घटाउन, रणनीतिक क्षेत्रमा आवश्यक चिप्स सुरक्षित गर्न र चीनबाट सरेको विश्व इलेक्ट्रोनिक्स बजारमा ठूलो हिस्सा लिन खोजेको हो। भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो इलेक्ट्रोनिक्स उपभोक्तामध्ये एक हो, तर यससँग घरेलु चिप्स उद्योग छैन र विश्व आपूर्ति शृंखलामा यसको योगदान अत्यन्त न्यून छ । नयाँ दिल्लीको ुसेमीकन्डक्टर मिशनु ले यो अवस्थालाई बदल्ने लक्ष्य राखेको छ । यसको महत्त्वाकांक्षा ठूलो छ । डिजाइनदेखि लिएर फ्याब्रिकेसन, परीक्षण र प्याकेजिङसम्म सम्पूर्ण आपूर्ति शृंखला भारतमै विकास गर्ने सोच छ ।यस महिनासम्म भारतले १.६ खर्ब रुपैयाँ (१८.२ अर्ब डलर) बराबरको लगानीका १० वटा सेमीकन्डक्टर परियोजनालाई स्वीकृति दिएको छ । यीमा दुईवटा सेमीकन्डक्टर फ्याब्रिकेसन प्लान्ट र धेरै परीक्षण तथा प्याकेजिङ कारखानाहरू छन् । भारतसँग पहिले नै विश्व चिप डिजाइन कम्पनीहरूमा कार्यरत ठूलो इन्जिनियरिङ जनशक्ति छ । तर विज्ञहरू अहिलेसम्म प्रगति समान नरहेको र यो लगानी अनि जनशक्ति मात्र भारतको चिप महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न पर्याप्त नभएको बताउँछन् । विज्ञान तथा प्रविधि नीतिमा काम गर्ने थिङ्क ट्यांक आईटीआईएफका उपाध्यक्ष स्टिफन इजेलका अनुसार भारतलाई गतिशील, गहिरो र दीर्घकालीन पारिस्थितिक प्रणाली आवश्यक छ । उनको भनाइमा अनुसन्धान, दक्ष जनशक्ति, आपूर्ति श्रृंखला र सरकारी नीतिगत सहयोगले मात्र सेमिकन्डक्टर उद्योगलाई टिकाउ बनाउन सक्नेछन्। इजेलका अनुसार अग्रणी सेमीकन्डक्टर उत्पादकहरूले बहुअर्ब डलरको फ्याब (चिप बनाउने कारखाना) लगानी गर्ने निर्णय गर्नुअघि करिब ५०० वटा छुट्टाछुट्टै पक्षलाई विचार गर्छन् । यीमा जनशक्ति, कर प्रणाली, व्यापार र प्रविधि नीति, श्रम दर र श्रम कानुन, भन्सार नीति लगायतका कुरा पर्छन् – जसमा भारतलाई अझै धेरै काम गर्नुपर्ने छ । नयाँ दिल्लीको नीतिगत पहल मे महिनामा भारतीय सरकारले आफ्नो चिप महत्त्वाकांक्षामा नयाँ योजना थप्यो – इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट उत्पादनमा वित्तीय सहयोग दिने योजना । यसले एक महत्त्वपूर्ण अवरोधलाई सम्बोधन गर्छ । अहिलेसम्म भारतमा फोन क्यामेरा कम्पनीजस्ता इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू कम भएका कारण चिप उत्पादकलाई स्थानीय माग थिएन । तर नयाँ नीतिले सक्रिय र निष्क्रिय दुवै प्रकारका इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई वित्तीय सहयोग दिनेछ, जसले सम्भावित घरेलु माग र आपूर्ति शृंखला तयार गर्न मद्दत पुर्याउनेछ । सन् २०२२ मा भारतले पहिले २८ एनएम वा सोभन्दा साना चिप्स बनाउने फ्याब युनिटलाई बढी प्रोत्साहन दिने रणनीतिबाट मोडेर सबै फ्याब युनिट र परीक्षण–प्याकेजिङ युनिटको परियोजना लागतको ५० प्रतिशत बेहोर्ने नीति लिएको छ । ताइवान, बेलायत, अमेरिका र दक्षिण कोरियाका फ्याब र प्याकेजिङ कम्पनीहरूले भारतको सेमीकन्डक्टर महत्त्वाकांक्षामा चासो देखाएका छन् । ‘भारतीय सरकारले सेमीकन्डक्टर उत्पादकहरूलाई आकर्षित गर्न धेरै उदार प्रोत्साहन दिएको छ,’ इजेल भन्छन्, ‘तर यस्ता लगानी सधैंका लागि टिकाउ हुँदैनन् ।’ लामो यात्रा भारतको सबैभन्दा ठूलो चिप परियोजना हाल गुजरातमा निर्माणाधीन ९१० अर्ब भारु (११ अर्ब डलर) को सेमीकन्डक्टर फ्याब्रिकेसन प्लान्ट हो, जसलाई टाटा इलेक्ट्रोनिक्स र ताइवानको पावरचिप सेमीकन्डक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ कर्पले संयुक्त रूपमा बनाइरहेका छन् । यो युनिटले पावर म्यानेजमेन्ट आईसी, डिस्प्ले ड्राइभर, माइक्रोकन्ट्रोलर र उच्च प्रदर्शन कम्प्युटिङका लागि प्रयोग हुने चिप्स बनाउनेछ, जुन एआई, अटोमोटिभ, कम्प्युटिङ र डाटा स्टोरेज उद्योगमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । बेलायतको क्लासिक वाफर फ्याबले भारतको सिकसेमसँग मिलेर ओडिशामा पहिलो व्यावसायिक कम्पाउन्ड फ्याब स्थापना गर्न लागेको छ । सरकारी विज्ञप्तिका अनुसार यी कम्पाउन्ड सेमीकन्डक्टरहरू क्षेप्यास्त्र, रक्षा उपकरण, विद्युतीय सवारी, उपभोक्ता उपकरण र सौर्य पावर इनभर्टरमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । पीडब्ल्यूसी भारतका सेमीकन्डक्टर प्रमुख सुजय सेठीका अनुसार ‘आगामी ३–४ वर्ष भारतको सेमीकन्डक्टर लक्ष्यलाई अघि बढाउन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेछन् ।’ सञ्चालनमा ल्याइने सिलिकन फ्याब सुविधा र प्राविधिक तथा पूर्वाधार चुनौती समाधान गर्नु भारतको अर्को महत्त्वपूर्ण चरण हुनेछ । फ्याब साइटहरू बनाउन बाढी र कम्पनमुक्त क्षेत्र, भरपर्दो सडक पहुँचजस्ता कडा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ जुन केही स्थानका लागि चुनौती हुन सक्छ । भारतलाई ‘उच्च शुद्धता मापदण्ड’ पूरा गर्ने विशेष रसायन आपूर्तिकर्ता पनि चाहिन्छ, जुन उन्नत सेमीकन्डक्टर उत्पादनका लागि अपरिहार्य हो । फ्याब बाहेक भारतका धेरै मध्यम आकारका कम्पनीहरूले चिप परीक्षण र प्याकेजिङ युनिट स्थापना गर्ने चासो देखाएका छन् । यो क्षेत्र फ्याबको तुलनामा कम पूँजी खर्चिलो र उच्च नाफामूलक भएकाले धेरै समूह आकर्षित भएका छन् । ‘यो भारतका लागि ठूलो अवसर हो, तर बजार पहुँच र माग च्यानल स्पष्ट हुनु दीर्घकालीन वृद्धिका लागि आवश्यक छ,’ सेठी भन्छन् । यस क्षेत्रमा सफलता पाए भारत विश्व चिप उद्योगमा प्रवेश गर्नेछ, तर अझै २ एनएम सेमीकन्डक्टरको स्थानीय विकास र उत्पादनको बाटो लामो छ । २ एनएम चिप्सले साना ट्रान्जिस्टर आकारका कारण उच्च प्रदर्शन र ऊर्जा दक्षता दिन्छन् । ताइवान सेमीकन्डक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ कर्पोरेसन (टीएसएमसी) यस वर्षदेखि २ एनएम चिप्सको ठूलो उत्पादन सुरु गर्नेछ । गत हप्ता भारतीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवले बेंगलुरुमा सेमीकन्डक्टर डिजाइन कम्पनी एआरएमको नयाँ अफिस उद्घाटन गर्दै भनेका थिए, ‘यो कम्पनीले एआई सर्भर, ड्रोन र मोबाइल फोनका लागि प्रयोग हुने अत्याधुनिक २ एनएम चिप्स यहाँ डिजाइन गर्नेछ ।’ तर विज्ञहरूका अनुसार भारतको भूमिका अझै सीमित रहन सक्छ किनकि चिप डिजाइनको मूल बौद्धिक सम्पत्ति प्रायः अमेरिका वा सिंगापुरजस्ता देशमा सुरक्षित हुन्छ । ‘भारतसँग डिजाइन क्षेत्रमा पर्याप्त प्रतिभा छ, किनकि सेमीकन्डक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ र परीक्षण त पछिल्लो २ वर्षमा मात्र सुरु भएका हुन्, तर डिजाइन १९९० दशकदेखि चलिआएको छ,’ विशेषज्ञ जयन्त बीआर भन्छन् । उनका अनुसार विश्व कम्पनीहरूले प्रायः ‘ब्लक–लेभल’ डिजाइन भ्यालिडेसनको काम भारतलाई आउटसोर्स गर्छन् । योभन्दा अघि बढ्न भारत सरकारले आईपी (बौद्धिक सम्पत्ति) कानुन अद्यावधिक गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् वकिल सजय सिंह । ‘हाम्रो प्रतिस्पर्धा अमेरिका, युरोप र ताइवानसँग छ, जसको बलियो आईपी कानुन र स्थापित चिप डिजाइन पारिस्थितिक प्रणाली छ,’ उनी भन्छन् । हुवावेको एटलस ९५० : एनभीडीयालाई हल्लाउने ‘एआई बम’ ! चीनले एनभीडीयाको एआई चिप्स प्रतिबन्ध लगाएपछि सीईओ हुवाङ असन्तुष्ट चीनको कडाइपछि एनभीडीयाको एच २० चिप उत्पादन संकटमा, ४.५ अर्ब डलर बराबरको स्टक घाटा
