काठमाडौं । वालेन्द्र शाह (वालेन) ले असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने बताएका छन् । साथै अन्य भूमिहीन नागरिकका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने स्पष्ट पारे ।
काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे विभिन्न टिप्पणी र व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको उनकाे भनाइ छ । उक्त प्रक्रियालाई लिएर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासमा रहेका नागरिक उठीबास हुने आशंका फैलाउने तथा नियोजित रूपमा त्रास सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको भन्ने विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ।
यसै सन्दर्भमा दीर्घकालीन समाधानमा अवरोधका रूपमा रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधान अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको उनले बताए । कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा अभिलेख तयार गर्ने काम सुरु भएको प्रधानमन्त्री वालेनको भनाइ छ । यस प्रक्रियाबाट भूमिहीन नागरिकको अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ अघि बढिएको उनले बताए ।
सरकारले चालेका सबै कदम नागरिकलाई हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै स्थायी समाधान खोज्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको उनले स्पष्ट पारे । सरकारले प्रत्येक भूमिहीन नागरिकका लागि सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउँदै कुनै पनि नागरिक घरवारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिने उनले बताए ।
