सर्वोत्तम सिमेन्टको आईपीओ बुक विल्डिङ्गमा बिक्री खुला, ५० कित्ता आवेदन दिनै पर्ने
काठमाडौं । सर्वोत्तम सिमेन्टले आज पुस २५ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन गरेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा उद्योग तथा खानी उत्खनन् प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूका लागि र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आइपीओ निष्काशन गरेको हो । कम्पनीले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि २ लाख ६७ हजार कित्ता सेयर बिक्री खुला गरेको हो । यस्तै, उद्योग प्रभावित क्षेत्र नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका वडा नं. ३, ४, ५, ६ र १३, उत्खनन् प्रभावित क्षेत्र पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका वडा नं. १ र २, रिब्दीकोट गाउँपालिकाको वडा नं. २, ३, ४ र ६, तिनाउ गाउँपालिकाको वडा नं. १, २ र ३, माथागढी गाउँपालिकाको वडा नं. ७ र ८ र निस्दी गाउँपालिकाको वडा नं. ७ मा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि ९ लाख ३० हजार कित्ता निष्कासन गरेको हो । कम्पनीले उक्त आइपीओ प्रतिकित्ता ३६०.९० रुपैयाँका दरले बिक्री गरेको हो । जसमा लगानीकर्ताले न्यूनतम ५० कित्ता र अधिकतममा १० हजार कित्ता आवेदन दिन सक्नेछन् । उक्त दुबै समूहका लगानीकर्ताहरूले माघ १० गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । सो अवधिसम्म पनि सम्पूर्ण कित्ताको लागि आवेदन नपरेमा उद्योग तथा खानी उत्खनन् प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूले आगामी माघ २५ गतेसम्म आवेदन दिन पाउने छन् । कम्पनीको आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ भने सह निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआइएमबि एस क्यापिटल र प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । कम्पनीलाई इक्रा नेपालले ‘इक्रा एनपी इस्युअर रेटिङ ट्रिपल बी’ प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनी समयमा नै सुरक्षित रुपले वित्तयि दायित्व बहन गर्न मध्यम स्तरको क्षमता रहेको जनाउँछ ।
निरन्तर ब्याजदर घटाउँदै एनआईसी एशिया, माघमा पनि घटायो
काठमाडौं । पछिल्लो समय एनआईसी एशिया बैंकले निरन्तर ब्याजदर घटाउँदै आएको छ । गत कात्तिकदेखि निरन्तर ब्याज घटाउँदै आएको यस माघ महिनाका लागि पनि घटाएको छ । बैंकले विभिन्न खातामा माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी ब्याजदर घटाएको हो । बैंकले माघ महिनाका लागि सार्वजनिक गरेको ब्याजदर अनुसार साधारण बचत खातामा न्यूनतम ३.९८९ प्रतिशत तोकेको छ । यसअघि पुसमा ४.४५५ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । बैंकले मुद्दति निक्षेपमा संस्थागततर्फ ६.०६५ प्रतिशत र ब्यक्तिगततर्फ ८.०६५ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको हो । सो ब्याजदर पनि २४ देखि १८० महिनासम्म अवधि निक्षेप राख्यो भने मात्रै दिनेछ । तर, ३ देखि ६ महिनाका लागि भने व्यक्तिले ६.२५ प्रतिशत मात्रै ब्याज पाउने छ । साथै, संस्थागतका लागि भने ६ महिनादेखि ९ महिनासम्म राख्यो भने ४.७५० प्रतिशत मात्रै ब्याज पाउने छ । यसअघि पुसमा बैंकले मुद्दति निक्षेपमा संस्थागततर्फ ६.६७ प्रतिशत र ब्यक्तिगततर्फ ८.६७ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । बैंकका अनुसार कर्जा प्रवाह गर्दा भने आधारदरमा अधिकतम ३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम तोक्नेछ । साथै, फिक्स्ड दरमा कर्जा लिँदा भने बैंकले १३.७० प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । बैंकको आधार दर १०.७० प्रतिशत रहेको छ ।
आइएमई ग्रुपद्वारा सञ्चालित भेन्चर हायर पर्चेजको सीईओमा बाबुराम शर्मा नियुक्त
काठमाडौं । आइएमई ग्रुपद्वारा सञ्चालित भेन्चर हायर पर्चेज कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा बाबुराम शर्मा नियुक्त भएका छन् । भेन्चर हायर पर्चेजमा बिजनेस हेडको रुपमा साढे ३ वर्ष अगाडि प्रवेश गरेका शर्मालाई मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकले कम्पनीको महाप्रबन्धकबाट सीईओमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । डेढ दशकभन्दा बढी आइएमई ग्रुपमा काम गरेका शर्मा आइएमई फाइनान्सबाट ग्रुपमा प्रवेश गरेका थिए । पछि फाइनान्स बैंकसँग मर्ज भएपछि ४ वर्षआइएमई मोटर्स वीरगन्जको प्रमुख समेत भएर काम गरिसकेका छन् । सरकारी जागिर छोडेर बैंकिङ सेवातिर लागेका उनले बैंकिङ्ग र अटोमोबाइल क्षेत्रमा विशेष दख्खल राख्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र र अंग्रेजीमा स्नातकोत्तर गरेका उनले म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट कलेज (म्यान)बाट ईएमबीए समेत गरेका छन् । आइएमई ग्रुप अन्तर्गतको वित्तीय कम्पनी भेन्चर हायर पर्चेज नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हायर पर्चेज कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त संस्था हो । ३० करोड चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीले अहिले बजारमा २ अर्बभन्दा बढी लगानी गरेको छ । लगातार ४ वर्षदेखि नाफामा रहेको कम्पनीलाई आगामी दिनमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाउने र छिट्टै आईपीओ समेत निष्काशन गर्ने तयारी रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
ओमिक्रोनको नयाँ भेरियन्ट सर्ने दर उच्च, सरसफाइमा ध्यान दिन आग्रह
काठमाडौं । नेपालमा पहिलोपटक देखिएको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको ओमिक्रोनको नयाँ भेरियन्ट जेएन-१ सङ्क्रमण दर बढिरहेको पाइएको छ । इपिडिमियालोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा रुद्रप्रसाद मरासिनीले अन्य भेरियन्टको तुलनामा यसको एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने दर उच्च रहेको बताए । ‘सहरमा बढी भीडभाड हुने हुनाले जेएन-१ को एकापसमा सर्ने दर बढी रहेको छ’, उनले भने, ‘रोगको जटिलता र मर्ने दर भने कम रहेको छ ।’ सोमबार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको अणुवांशिक अध्ययन (जिन सिक्वेन्सिङ)गर्दा १६ पोजेटिभ नमूना परीक्षण गर्दा सात जनामा ओमिक्रोनको नयाँ भेरियन्ट जेएन-१ पुष्टि भएको थियो । मन्त्रालयले सङ्क्रामक दर बढी भएकाले भीडभाड हुने स्थान जस्तै मेला, भोज, पार्टी आदिमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डजस्तै मास्कको प्रयोग गर्न, भौतिक दूरी कायम राख्न र हातको सरसफाइमा ध्यान दिन सबैलाई अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले कोभिड-१९ को नयाँ सब भेरियन्टको बढ्दो सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गर्दै प्रवेश बिन्दुका सबै हेल्थ डेस्क, स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्था तथा सबै सरोकारवालामार्फत आवश्यक ‘स्किनिङ्ग’ र निगरानी गरिरहेको जनाएको छ । रासस
उद्योगीबाट जसरी भए पनि बक्यौता असुल गर्ने दौडधूपमा कुलमान, सांसदहरूले भने : प्रमाण छ भने नछोड्नुस्
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ जसरी भए पनि उद्योगीहरूबाट विद्युतको बक्यौता असुल गर्ने रणनीतिमा लागेका छन् । केही उद्योगीहरूले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनबापतको बक्यौता भुक्तानी नगरेको भन्दै सो महसुल संकलन गर्नका लागि उनी विभिन्न निकायमा दौडधूप गरिरहेका छन् । उनलाई उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले पनि साथ दिइरहेकाे छ । अहिले घिसिङ उद्योगीहरूबाट डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबापतको बक्यौता उठाउन संसदीय समितिदेखि महान्याधिवक्ता कार्यालयमा दौडधूप गरिरहेका छन् । डेडिकेटेड तथा तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापत केही उद्योगहरूले बक्यौता नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटेपछि उत्कर्षमा पुगेको भुक्तानी विवाद सुल्झाउन मन्त्रालय आफैंले नेतृत्व गरेर छलफललाई तिव्रता दिएको छ । त्यसमा घिसिङ पनि सक्रिय रूपमा सहभागिता जनाइरहेका छन् । मंगलबार संसदको पूर्वाधार विकास समितिमा मंसिर मसान्तसम्ममा लाइन काटिएका २४ वटा उद्योगहरूको मात्रै १६ अर्ब ६४ करोड ९२ लाख १९ हजार तीन सय ५७ रुपैयाँ बक्यौता रहेको तथ्यांक पेस भएकाे छ । लाइन काटिएका ती उद्योगहरूले प्रयोग गरेको युनिटको तथ्यांक प्राधिकरणसँग रहेको घिसिङले बताए । उनले अदालत, संसदको समिति, प्राधिकरण बोर्ड, अख्तियार र महालेखापरीक्षक लगायतले दिएका निर्देशनलाई आफूले कार्यान्वयन गरेको बताए । उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन जोेडेका अधिकांश उद्योगीहरू अदालत गएको र त्यसमा ४५ वटा उद्योगीहरूसँगको मुद्दा जितेको र ६ वटा उद्योगले अन्तरिम आदेश ल्याएको कारणले ती उद्योगहरुको लाइन नकाटिएको निर्देशक घिसिङले बताए । अदालतले जहिलेपनि छुट बिल लिन सकिने भनेर आदेश दिएको उनको भनाइ छ । रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्सका सञ्चालक पवन गोल्यानले आफ्नो उद्योगले नियमअनुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको सुविधा प्रयोग नगरेको र प्रिमियमबापतको पैसा तिर्न तयार नरहेको बताएका थिए । संसदको समितिमा बोल्दै निर्देशक घिसिङले रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्सले डेडिकेटेड लाइनको २४ सै घण्टा सुविधा लिएको आफूसँग तथ्यांक भएको बताए । ‘रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्सले २४/२४ घण्टा चलाएकाे छ । तर, उहाँहरुले चलाउनुभएकै छैन भन्नुभएको छ’, घिसिङले भने । अदालतले प्राधिकरणले गलत काम गरेको भनेर नभनेको घिसिङको भनाइ छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि घिसिङलाई साथ दिइरहेका छन् । नेपाल प्राधिकरणको उद्योगीहरूसँगको बक्यौताको पृष्ठभूमी बताउँदै उठाउनका लागि सांसदहरूको सुझाव मागेका छन् । मन्त्री बस्नेतलेअदालतले समेत सो विषयमा केही आदेश दिइसकेकाले आदेशको मुल मर्मको विषयमा महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा कानुनी राय मागिएको बताए । ‘अदालतको आदेशको मूल भावना के हो भनेर हामीले महान्याधिवक्ताको कार्यालयसँग राय मागेका छौं, तपाईंहरूको पनि केही सुझाव छ दिनुस् भनेर मागेका हौं’, मन्त्री बस्नेतले भने । ०७२ मा तय भएको डेडिकेटेड महसुल लागू हुन्छ : आयोग उद्योगीहरूसँगको बक्यौता विवादमा कहिलेदेखि कुन महसुल लागू हुने लगायतका नीतिगत विवादहरू पनि सतहसम्म आएका छन् । ०७२ असारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उपसमितिको बैठकले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् लिने ग्राहकको लागि प्रिमियम दर कायम गरेको थियो । केहीसमयपछि प्राधिकरणले ट्रंकलाईन विद्युत् सुविधा पनि उपलब्ध गराएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार २३९ वटा विभिन्न उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरूले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाईनको विद्युत् प्रयोग गरेका थिए । जसमध्ये १६१ वटा उद्योगहरूले नियमित रुपमा पैसा तिरेर सञ्चालन भए भने अन्य उद्योगहरु तयार भएनन् । यसरी शुल्कमा विवाद भएको अवस्थामा मंगलबार संसदको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य गौतम डंगोलले प्राधिकरणले ०७२ सालमा कायम भएको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको शुल्क लिनसक्ने बताए । ‘०७२ देखि कायम भएको डेडिकेटेड महसुल लागू हुन्छ, ट्रंक लाइनको सन्दर्भमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्था हुनुपर्छ भने उद्योगीले २० घण्टा आपूर्ति गरेको हुनुपर्छ’, डंगोलले भने । २०७८ भदौ २२ गतेको आयोगको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको नियम लागू गर्न निर्देशन दिइसकेको उनले बताए । यस्तै, बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले प्रमाणका आधारमा बक्यौता रकम उठाउन मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले उद्योगहरूलाई पनि समस्या नपर्ने गरी प्रमाणका आधारका पैसा उठाउन सुझाव दिएका हुन् । लाइन जाेड्न निर्देशन सरकारले उद्योगमा काटिएको विद्युत लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको तीन सदस्य समिति गठन गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले हाललाई उद्योगीहरुको काटिएको विद्युत लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताए ।
न्याय सेवाका २०० बढी कर्मचारीको एकैपटक सरुवा
काठमाडौं । न्याय सेवा आयोगले एकैपटक दुई सयभन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको मंगलबारको बैठकले अदालतका दुई सयभन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा गरी जिम्मेवारी हेरफेर गरेको हो । सात उपसचिवसहित दुई सय १२ शाखा अधिकृतस्तरका कर्मचारी सरुवा गरिएको हो । आयोगमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । सदस्यमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ, वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी र महान्यायाधिवक्ता दिनमणी पोखरेल छन् । रासस
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यबाहक अध्यक्षमा नवराज अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी नवराज अधिकारीलाई दिइएको छ । सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि रिक्त पदमा प्राधिकरणका सदस्य अधिकारीलाई उक्त पदको जिम्मेवारी दिएको हो । सरकारले दूरसञ्चार नियमावलीको नियम (३) (ङ) बमोजिम अधिकारीलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत दिएका राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
उद्योगीहरुको काटिएको विद्युत लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई सरकारको निर्देशन
काठमाडौं । सरकारले उद्योगीहरुको काटिएको विद्युत लाइन जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल विवादबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको तीन सदस्य समिति गठन गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले हाललाई उद्योगीहरुको काटिएको विद्युत लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताए । त्यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय विकास परिषद्मा नेपाल सरकारबाट मनोनयन हुने विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह विभिन्न निकायका पदाधिकारी व्यक्तिबाट २५ जना सदस्यहरुको मनोनयन गरेको छ । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदबाट विभिन्न मितिमा शहीद घोषणा भएका र विवरण फरक परेका शहीदहरुको विवरण सच्याउने र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन छुट भएका शहीदहरुको नाम प्रकाशन गर्ने तथा थप शहीद घोषणा गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले राष्ट्रिय विकास परिषद्मा नेपाल सरकारबाट मनोनयन हुने विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह विभिन्न निकायका पदाधिकारी व्यक्तिबाट २५ जना सदस्यहरुको मनोनयन गर्ने बताए । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदबाट विभिन्न मितिमा शहीद घोषणा भएका र विवरण फरक परेका शहीदहरुको विवरण सच्याउने, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन छुट भएका शहीदहरुको नाम प्रकाशन गर्ने र थप शहीद घोषणा गर्ने बताए । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुलका बारेमा उठेका समस्याहरुका सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको तीन सदस्य समिति गठन गर्ने भएको छ । हाललाई उद्योगीहरुको काटिएको विद्युत लाइन जोड्न सरकारले निर्देशन दिएको छ । सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । रिक्त पदमा दूरसञ्चार नियमावलीको नियम (३) (ङ) बमोजिम प्राधिकरणका सदस्य नवराज अधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
