गुजरातको ‘गिफ्ट सिटी’ विश्वकै उन्नत शहर बन्दै
एजेन्सी । भारतको ‘गिफ्ट सिटी’को नाम केही वर्षदेखि चर्चामा छ । आगामी दिनमा यो महत्वपूर्ण विश्वव्यापी वित्तीय केन्द्र बन्न सक्ने विश्वास गरिएको छ । भारत सरकारले यसलाई विश्वकै प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय केन्द्र बनाउने तयारी गरेको छ । भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिटको १०औं संस्करणअघि गुजरातका मुख्यमन्त्री नितिन पटेलले गान्धीनगरमा अवस्थित गिफ्ट सिटीमा ठूलो मात्रामा पूर्वाधार विस्तार भइरहेको बताए । उनका अनुसार गिफ्ट सिटीको कुल क्षेत्रफल ३ हजार ४ सय एकड पुग्ने छ । गिफ्ट सिटीको किनारमा रहेको रिभरफ्रन्टलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खुद्रा र मनोरञ्जन क्षेत्रका रूपमा विकास गरिएको छ। गिफ्ट सिटीका लागि मेट्रो सेवा २०२४ को मध्यदेखि सुरु हुनेछ । के हो गिफ्ट सिटी ? गिफ्ट सिटीको पूरा नाम गुजरात इन्टरनेशनल फाइनान्स टेक सिटी हो। यो एक व्यावसायिक जिल्ला हो जुन हाल गुजरातमा निर्माण भइरहेको छ। गिफ्ट सिटी विश्वस्तरीय पूर्वाधार विकास र दिगो गुरुयोजनासाथ भारतको पहिलो स्मार्ट सहर हो, जुन लन्डन, सांघाई, न्यूयोर्क, हङकङ, सिंगापुर, दुबईलगायत प्रसिद्ध केन्द्रहरूमा बराबर वा माथिको सिटी बन्ने छ । आधिकारिक कथनहरूका अनुसार गुजरात इन्टरनेशनल फाइनान्स टेक सिटीले बढ्दो वित्त र प्रविधि क्षेत्रहरूमा मुख्य भूमिका खेल्दै भारतको स्मार्ट सिटी मिसनलाई ठूलो बढावा दिनेछ। गिफ्ट सिटीको अवधारणा २००७ मा परिकल्पना गरिएको थियो र यसको योजना ईस्ट चाइना आर्किटेक्चरल डिजाइन एण्ड रिसर्च इन्स्टिच्युट (इसिएडिआई) लाई सुम्पिएको थियो, जसलाई आधुनिक सांघाईको धेरै योजना बनाउने श्रेय दिइएको छ । के भन्छ भारत सरकार ? सीएम पटेलले भने, ‘म विश्वस्त छु कि गिफ्ट सिटी आगामी वर्षहरूमा विश्वको अग्रणी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय केन्द्रहरूमध्ये एक बन्न तयार छ ।’ पटेलले गिफ्ट सिटीका लागि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दृष्टिकोण भारत र सम्पूर्ण विश्वलाई सेवाहरू प्रदान गर्न विश्वस्तरीय वित्तीय, आईटी वा आईटीईएस तथा फिनटेक हब सिर्जना गर्नुभएको बताए । उनका अनुसार यसका लागि राज्य सरकारले भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिट (बीजीजीएस) २०२४ अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय रोड शोको भागका रूपमा अग्रणी विश्वव्यापी र राष्ट्रिय वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरूसँग धेरै बैठकहरू गरेको छ । मुख्यमन्त्रीले उक्त छलफलमा युएई, जापान, अष्ट्रेलिया, सिङ्गापुर, अमेरिकाजस्ता देशका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले गिफ्ट–आईएफएससीमा लगानीका अवसर खोज्न चासो देखाएका थिए । गिफ्ट–आईएफएससीका बारेमा विस्तृतमा मुख्यमन्त्रीले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) मा ५ सय ८० संस्थाहरू छन् । गिफ्ट–आईएफएससीले गुगल, बैंक अफ अमेरिका, मोर्गन स्टेनलीजस्ता विश्वव्यापी नामहरूलगायत उल्लेखनीय ठूला–ठूला लगानीहरू आकर्षित गरिरहेको छ ।’
खोटाङबाट ३६ करोड बढीको सुन्तला निर्यात
खोटाङ । दश स्थानीय तह रहेको खोटाङ जिल्लाबाट यस वर्ष रु ३६ करोड ३५ लाखभन्दा बढीको सुन्तला निर्यात भएको छ । दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लाको आठ सय १० हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा सुन्तला खेती भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका कृषि प्रसार अधिकृत सञ्जयकुमार पण्डितका अनुसार जिल्लामा यस वर्ष तीन हजार सात सय ३५ मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको छ । यस वर्ष सबैभन्दा बढी जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा सुन्तला उत्पादन भएको उनले जानकारी दिए । ‘जिल्लामा अहिले सात सय ४२ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको सुन्तलाले उत्पादन दिन थालेको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष दश मेट्रिक टन बढी उत्पादन भएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘आगामी वर्ष थप वृद्धि हुँदै जाने अनुमान छ । किसानले उत्पादन गरेका सुन्तलाले राम्रो बजार पाएसँगै व्यावसायिक रूपमा खेती गर्नेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ ।’ जन्तेढुङ्गा –६ दिप्लुङबाट मात्रै यस वर्ष रु एक करोडभन्दा बढीको सुन्तला निर्यात भएको स्थानीय बासिन्दा जगत् राईले दाबी गरेका छन् । ‘हाम्रो वडाको फगतपुर, चोभे, सातमारा, केराबारीलगायतका ठाउँमा सबैभन्दा बढी सुन्तला उत्पादन हुन्छ । यस वर्ष रु एक करोडभन्दा बढीको निर्यात गरेका छौँ’, उनले भने, ‘कसैले आफैँले बजारसम्म पुर्याएर बिक्री गरे भने, कसैको बगानमै ठेकेदार आएर खरिद गरेका छन् । मैलेचाहिँ आफैँले सुनसरीको इटहरी र उदयपुरको बेल्टार, सप्तरीको फत्तेपुरलगायतका बजार पुर्याएर रु छ लाखको बेचेँ । यस वर्षभन्दा अर्को वर्ष अझै उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।’ जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने जन्तेढुङ्गा–५ चिसापानीस्थित घोर्ले भन्ने एउटै गाउँबाट रु एक करोड बढीको सुन्तला निर्यात भएको स्थानीय किसानले बताएका छन् । उक्त वडाको वाचिपाला, खुुटालगायतका गाउँबाट पनि उत्तिकै मात्रामा सुन्तला निर्यात भएको जनाइएको छ । जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा कात्तिक अन्तिम हप्ताबाटै सुन्तला पाक्ने गरेकाले पनि राम्रो बजार पाउने गरेको राईले जानकारी दिए । जन्तेढुङ्गाका किसानले लगाएका सुन्तलाखेतीमा अहिलेसम्म रोगसमेत नदेखिएको बताइएको छ । दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–१ याम्खामा सुन्तला खेती गर्ने रामबहादुर कुँवरको बगानमा यस वर्ष असिनाले क्षति पुर्याएकाले गत वर्षको तुलनामा आधामात्र उत्पादन भएको जनाइएको छ । कुँवरले गत वर्ष रु नौ लाखको सुन्तला बेचेको बताएका थिए । आफूले उत्पादन गरेको सुन्तला दिक्तेल बजार र गाईघाटमा प्रतिकेजी रु एक सय १० देखि रु एक सय ३० सम्ममा बिक्री भइरहेको उनले बताए । ‘यस वर्ष सुन्तलाबाट कम्तीमा पनि रु २० लाख कमाउने इच्छा थियो तर, असिनाले खत्तम गरिदियो । मैले चार सय बोट सुन्तला लगाएको छु । अहिले एक सय ३० बोटले उत्पादन दिन थालेको छ’, उनले भने, ‘अर्को वर्ष अरु बोटले पनि उत्पादन दिन्छ । अन्य खेतीभन्दा सुन्तला खेती गर्न सजिलो र बढी आम्दानी दिने भएकाले यस वर्ष थप चार सय बोट बिरुवा रोप्ने योजनामा छु ।’ रावाबेँसी गाउँपालिकामा पनि यस वर्ष सुन्तला उत्पादन राम्रै भएको वडा नं २ खार्पाका स्थानीय किसान राजबहादुर मगरले बताए । ‘सुन्तलाबाट आएको आम्दानीले वर्षभरि माछा–मासु खान र घर खर्च पुग्छ । यसअघि रोगले गर्दा धेरै क्षति भएको थियो’, उनले भने, ‘केही वर्षदेखि बगानमा देखिएको रोग गत वर्ष नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका थियौँ । केही हदसम्म सफल पनि भएका छौँ । सम्भवतः आगामी वर्षदेखि धेरै समस्या नदेखिएला भन्ने लागेको छ । रोग देखिएन भने राम्रो उत्पादन हुन्छ ।’ जिल्लाका अन्य स्थानीय तहका किसानले पनि सुन्तलाबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेको कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्कमा देखिएको छ । जिल्लामा यातायातको सुविधा सहज भएपछि बजारसम्मको सिधा पहुँच विस्तार भएसँगै सुन्तलाखेतीप्रति किसानको आकर्षण बढेको कृषि प्रसार अधिकृत पण्डितले जानकारी दिए। जिल्लामा उत्पादित सुन्तला जिल्लाभित्रकै हाटबजार तथा धरान, विराटनगर, काठमाडौँलगायतका सहरमा निर्यात हुने गरेको पाइएको छ । जिल्लामा उत्पादित सुन्तला सबैभन्दा बढी बाहिरी जिल्लाबाट आएका ठेकेदारले खरिद गर्ने गरेका छन् । जिल्लामा उत्पादित सुन्तला स्वादिलो र रसिलो हुने भएकाले बजारको समस्या नभएको कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङका निमित्त प्रमुख हरिनारायण राईले बताए । ‘सुन्तलाबाट राम्रो आम्दानी हुने भएपछि धेरै किसानले व्यावसायिक रूपमा सुन्तला खेती गर्न थालेका छन् । आगामी दिनमा व्यावसायिक रूपमा खेती गर्ने किसानका लागि सुन्तला ठूलो आर्थिक आम्दानीको स्रोत हुने अनुमान गरेका छौँ ।” सुन्तला खेती गर्ने किसानका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रले सहयोग गरिरहेको छ । जिल्लाका हरेक स्थानीय तहले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रमा सुन्तला खेती विस्तार तथा प्रवर्द्धनका कार्यक्रम बनाएर लागू गरेका छन् । रासस
रिलायबल नेपाल लाइफको १६.८४ प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौं । रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको पुस २४ गते बसेको बैठकले १६.८४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ४ अर्ब रुपैयाँको १६ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.८४ प्रतिशत नगद गरी कूल १६.८४ प्रतिशत लाभांश लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरूलाई वितरण गरिनेछ ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न छानबिन समिति गठन, महासंघद्वारा स्वागत
काठमाडौं । उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच जारी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानी विवाद समाधान गर्न सरकारले छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले अन्तिम निर्णय नगर्दासम्म उद्योगहरुमा काटिएको विद्युत जोड्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन पनि दिएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको हो । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसाल सदस्य छन् । सरकारले उद्योगमा काटिएको लाइन तुरुन्त जोड्न पनि विद्युत प्राधिकरणलाई दिर्नेशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट भएको यस निणर्यको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्वागत गरेको छ । विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानी सम्बन्धि विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरुको विद्युत लाइन काटिएपछि सिर्जित समस्या समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तत्काल लाइन जोडि यस सम्बन्धि विवाद निरुपणका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गर्दै आएको थियो । महासंघको माग बमोजिम सरकारले न्यायिक आयोग गठन गरि तत्काल लाइन जोडन विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । साथै तत्काल काटिएको लाइन जोडि उद्योगहरुले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार लगायत सम्बन्धित सम्पूणर्मा महासंघ अपील गरेको छ । २०८० भदौ २५ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसंग निजी क्षेत्रको भेटमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट लाइन नकाट्न निर्देशन भएको थियो । तर करिब १५ दिनयता एकपछि अर्को गर्दै विद्युतको लाइन काटिन थालेको थियो । विभिन्न समयमा विभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको बिषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच मत भिन्नता छ । जसले गर्दा धेरै समयदेखि यो बिषय अल्झिएको छ । उद्योगीहरु डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको प्रमाण अनुसार (टिओडी मिटरको आधारमा) तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । यसबारे कानुनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्छ भने नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि वाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ रहदै आएको छ । सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूणर् जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस बिषयलाई टुंगोमा पुर्याउन एक उच्चस्तरिय अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग स्थापना गनुपर्ने महासंघले शुरुमै माग गरेको र सोही अनुसार न्यायिक आयोग गठन भएकाले दीर्घकालीन समाधान हुने अपेक्षा छ । नवगठित आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण आदिको अध्ययन गरि निष्पक्ष समाधानको राय दिनेमा महासंघ विश्वस्त छ । विद्यमान आर्थिक मन्दीका समयमा निजी क्षेत्रका मुद्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिइ समस्या समाधानमा सरकारले पहल गरेकोमा महासंघ सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दै आागामी दिनमा पनि निजी क्षेत्रका गतिविधिलाई असर पर्ने काम कहि कतैबाट हुन नहुनेमा महासंघ आशावादी रहेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ ।
५ वर्षमा शतप्रतिशत साक्षरता, स्वास्थ्य क्षेत्रका के-के विषय समेटिँदैछन् ?
काठमाडौं । अहिले मस्यौदा निर्माणको क्रममा रहेको १६औँ पञ्चवर्षिय आवधिक योजनाले आगामी पाँच वर्षभित्रमा ५ वर्ष उमेर समूह वा सोभन्दामाथिको साक्षरतादर शतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य अघि सारेको छ । १६औँ आवधिक योजनाको मस्यौदामाथि सोमबार र मङ्गलबार भएको छलफलमा आयोगले शिक्षा क्षेत्रको यस्तो अवधारणा अघि सारेको हो । आयोगका अनुसार ५ वर्ष र सोभन्दा माथिको साक्षरता दर अहिले ७६.२ प्रतिशतमात्रै छ । १६औँ योजना सकिने मिति अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८५÷८६ सम्ममा यसलाई शतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । यसैगरी, १६औँ योजनाले शिक्षण सिकाइमा सबै विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य समेत अघि सारेको छ । अहिले सहरी क्षेत्रका विद्यालयमा शिक्षण सिकाइमा इन्टरनेटको पहुँच पुगे पनि अधिकांश विद्यालयमा शिक्षण सिकाइका लागि इन्टरनेटको पहुँच पुग्न सकेको छैन । यस्तो दर हाल ३५.९ प्रतिशत रहेकोमा ५ वर्षमा शतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य आयोगले निर्धारण गर्न लागेको हो । यद्यपि, मस्यौदामा समेटिएका यी लक्ष्यमाथि अन्तिम टुङ्गो नलागेको आयोगका सदस्य डा.रमेशचन्द्र पौडेलले बताए । पौडेलकाअनुसार मस्यौदा माथिको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मस्यौदा माथि विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझावहरु समेत समेटेर आयोगले आवधिक योजनालाई अन्तिम रुप दिइनेछ । शिक्षा क्षेत्रको कुल बजेट १७ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा हाल सरकारले कुल बजेटको १०.९५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी पाँच वर्षमा आयोगले शिक्षा क्षेत्रको बजेटलाई बढाएर १७ प्रतिशत बनाउने लक्ष्य लिएको छ । १६औँ योजनाको मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार हाल प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षाको अनुभव सहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिकाको संख्या ७६.९ प्रतिशत छ । पाँच वर्षमा यसलाई बढाएर शतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य तोक्न लागिएको छ । यसैगरी आधारभुत तह कक्षा १–८ मा पूरा गर्ने दर ७७.१ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई ९१ प्रतिशत पुर्याउने र माध्यमिक तहको कक्षा १२ सम्म पुग्ने दर ३५.६ प्रतिशत रहेकोमा ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य तोक्न लागिएको छ । त्यस्तै, उच्च शिक्षा प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको हिस्सा हाल २०.७२ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई बढाएर आव २०८५÷८६ सम्म ३० प्रतिशत पुर्याउने १६ औँ योजनाको मस्यौदामा उल्लेख छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका के–के विषय समेटिँदैछन् ? आयोगमा स्वास्थ्य हेर्ने सदस्य डा आरपी विच्छाको अध्यक्षतामा सोमबार र मंगलबार छलफल भएको थियो । छलफलमा प्रस्तुत मस्यौदा अनुसार पाँच वर्षे आवधिक योजनामा गम्भीर प्रकृतिका रोगको विश्वसनीय विशिष्ट स्वास्थ्य उपचार स्वदेशमा नै हुनसक्ने गरी स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा र्पुयाउने लक्ष्यसहित आयोगले स्वास्थ्य सेवालाई सर्वव्यापाी, पहुँचयुक्त र समतामुलक बनाउने लक्ष्य राखेको सदस्य डा विच्छाले जानकारी दिए । उनका अनुसार १६औँ योजनामा विद्यमान स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको समग्र पुनरावलोकन गरी समयानुकूल संशोधन एवम् परिमार्जन गरी सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउने लक्ष्य सरकारले लिने भएको छ । विशेषज्ञ र विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवालाई समेत स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने लक्ष्य योजनामा समेटिएको छ । जिल्ला स्तरका अस्पतालको स्तरोन्नति गरी न्यूनतम विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने र सबै प्रदेशमा प्रेषण अस्पताल निर्माणको लक्ष्य समेत १६औं योजनाले तय गर्ने भएको छ । मातृ मृत्युदर प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा एक सय ५१ रहेकोमा अबको ५ वर्ष भित्र ८५ पुर्याउने १६औं योजनाको लक्ष्य छ । सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने व्यक्तिको सङ्ख्या प्रतिएक लाखलाई ६.२ मा झार्ने लक्ष्य रहेको छ । अहिले यो आँकडा ९.५ जना छ । आगामी पाँच वर्षमा पूर्ण खोप लगाउने बालबालिकाको सङ्ख्या ९५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । यो तथ्याङ्क अहिले ८० प्रतिशत रहेको छ । अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नविकरण दर ३९ प्रतिशत रहेकोमा पाँच वर्षभित्र यो ९० प्रतिशत लैजाने लक्ष्य छ । ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्था भएका घरधुरी ७७ रहेकोमा यसलाई बढाएर ८६ पुर्याउने १६औँ योजनाको लक्ष्य छ । पाँच वर्ष मुनिका बच्चा मध्ये जन्म दर्ता गरिएका बालबालिका शतप्रतिशत र्पुयाउने सरकारको लक्ष्य छ । अहिले यो ६३ प्रतिशत मात्र छ । आयोगले आगामी माघ मसान्तभित्र १६औँ योजनालाई अन्तिम रुप दिने गरी तयारी तीव्र बनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालका अनुसार सातै प्रदेशमा पुगेर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समेत सुझाव समेटिएको छ । यसबाहेक निजी क्षेत्रसहित सबै क्षेत्रका विषय विज्ञहरु समेतको सुझाव लिएर योजनाको काम भइरहेको छ । रासस
काठमाडौं महानगरले गर्याे ५ कुकुरधनीलाई कारबाही
काठमाडौं । घरपालुवा कुकुरलाई सार्वजनिक स्थानमा शौच गराउनेलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले कारबाही सुरु गरेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले सोमबारदेखि महानगर प्रहरी परिचालन गरी कारबाही थालिएको जानकारी दिए । पहिलो दिनमा ५ कुकुरधनीलाई कारबाही गरेको महानगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेले बताए । उनले भने, “यसअघि पनि बेलाबेला काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस्तो कार्य नगराउन सचेत गराउँदै आएको हो । सार्वजनिक स्थानमा शौच गराउने कार्य बन्द नगरेपछि अहिले कुकुर जफत गर्न लागिएको हो ।” ४ वर्षअघि पनि महानगरपालिकाले सार्वजनिकस्थलमा कुकुरलाई शौच गराउने कुकुरधनीविरुद्ध कारबाही गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसपटक भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न वडामा रहेका टोल सुधार समिति तथा क्लबलाई परिचालन गरेर सचेतना कार्यक्रम पनि गरिरहेको छ । सार्वजनिक ठाउँमा ल्याएर कुकुरलाई शौच गराए पनि फोहर उठाउनुपर्ने र झोला साथमै ल्याउनुपर्ने महानगरपालिकाको नियम छ । कुकुरको मलमूत्रसँगको लसपसबाट परजीवी जुका तथा पाचन प्रणालीमा असर गर्ने जियार्डियासिस, साल्मोनेलिस र अमिबियासिसजस्ता रोगको सङ्क्रमण फैलने केन्द्रीय पशु चिकित्सालयका पशु चिकित्सक डा.ग्रीष्म न्यौपानेले बताए । डा. न्यौपानेले कुकुरको दिसामा हुने इकाइनोकोकस ग्रानुलोसस भनिने एक प्रकारको फित्तेजुकाको अण्डा मानिसको खानेकुरामा पुगेमा कलेजो, फोक्सो, मिर्गौला वा मस्तिष्कमा पनि सिस्टको रूपमा विकसित हुने सम्भावना रहने बताए ।
सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गरिने, यस्ता छन् ६ निर्णय
काठमाडौं । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आयोजनामा सुर्खेत विमानस्थल विस्तारबारे मंगलबार सर्वपक्षीय छलफल भएको छ । बैठकले विमानस्थलको धावनमार्ग र अन्य पूर्वाधार निर्माणका सन्दर्भमा ६ बुँदे निर्णय गरिएको छ । बैठकले हाल सञ्चालन भइरहेको हवाई सेवालाई सुरक्षित तथा भरपर्दो बनाउन अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश सरकारमार्फत सङ्घीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ । विमानस्थल विस्तार गर्दा अधिग्रहण गरिने जग्गा र भौतिक संरचनाको चलनचल्तीको मूल्यमा प्रभावितलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने गरी नीति बनाउन प्रदेश सरकारमार्फत सङ्घीय सरकारसँग पहल गर्ने र यससँग सिमाना जोडिएको अमरज्योति नमूना माध्यमिक विद्यालयलाई उपयुक्त स्थानमा तत्काल स्थानान्तरण गर्न योजना र कार्यक्रमसहित पहलकदमी लिन प्रदेश सरकारसँग सम्झौता गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ । बैठकले कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा सुर्खेत विमानस्थलबाट नियमित हवाई सेवा सञ्चालन गर्न सरकारसँग मागका साथै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र यात्रु विश्रामदेखि अन्य भौतिक संरचनाको व्यवस्था नभएका विमानस्थलमा तत्काल टर्मिनल भवन, यात्रु बस्ने स्थान, व्यवस्थित शौचालयलगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग माग गर्ने निर्णय भएको छ । सर्वदलीय एवं सर्वपक्षीय बैठकबाट गरिएका निर्णयलाई वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकमार्फत कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरिएको नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले जानकारी दिए । बैठकमा सांसद हृदयराम थानी, प्रदेशसभा सदस्यद्वय यामलाल कँडेल र जानकी सिंह, जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख गङ्गाराम सुनार, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, नागरिक समाजलगायत सरोकारवालाको सहभागिता थियो ।
निर्धन उत्थानले सार्वजनिक गर्यो १ हजार ११७ जना ऋणी र जमानीकर्ताको तीन पुस्ते
काठमाडौं । निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण नतिर्ने १ हजार बढीको नाम सार्वजनिक गरेको छ । लघुवित्तले समयमै ऋण नतिर्ने १ हजार ११७ जना ऋणीको नाम र तीनपुस्ते सार्वजनिक गरेको हो । लघुवित्तका अनुसार धितो सुरक्षण राखि सामूहिक जमानीमा कर्जा लिएका ऋणीले लिएको ऋण कर्जाको साँवा ब्याज लगायत अन्य रकम समेत समयमा तिर्नु पर्ने हो । तर, उक्त रकम नतिरी कर्जा सम्बन्धी सर्त बन्देज उल्लङ्घन गरेकाले पटकपटक ताकेता गर्दा समेत भुक्तानी गर्न चासो नदेखाई बेवास्ता गरेकाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको लघुवित्तले जनाएको छ । सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र साँवा ब्याज र अन्य दस्तुर चुक्ता भुक्तान गर्न लघुवित्तले अनुरोध गरिरहेको छ । यदि नतिरेको खण्डमा प्रचलित ऐन, कानून तथा यस लघुवित्तसँग गरेको लिखत बमोजिम ऋणी तथा जमानीकर्तालाई समेत कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नाम समावेश गर्ने लघुवित्तले जनाएको छ । साथै धितोमा रहेका वा नरहेको चलअचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी लघुवित्त संस्थाको आफ्नो लेना रकम असुल उपर गरिने सूचनामा उल्लेख छ । [pdf id=457225]
