काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ जसरी भए पनि उद्योगीहरूबाट विद्युतको बक्यौता असुल गर्ने रणनीतिमा लागेका छन् । केही उद्योगीहरूले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनबापतको बक्यौता भुक्तानी नगरेको भन्दै सो महसुल संकलन गर्नका लागि उनी विभिन्न निकायमा दौडधूप गरिरहेका छन् । उनलाई उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले पनि साथ दिइरहेकाे छ ।
अहिले घिसिङ उद्योगीहरूबाट डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबापतको बक्यौता उठाउन संसदीय समितिदेखि महान्याधिवक्ता कार्यालयमा दौडधूप गरिरहेका छन् । डेडिकेटेड तथा तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापत केही उद्योगहरूले बक्यौता नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटेपछि उत्कर्षमा पुगेको भुक्तानी विवाद सुल्झाउन मन्त्रालय आफैंले नेतृत्व गरेर छलफललाई तिव्रता दिएको छ । त्यसमा घिसिङ पनि सक्रिय रूपमा सहभागिता जनाइरहेका छन् ।
मंगलबार संसदको पूर्वाधार विकास समितिमा मंसिर मसान्तसम्ममा लाइन काटिएका २४ वटा उद्योगहरूको मात्रै १६ अर्ब ६४ करोड ९२ लाख १९ हजार तीन सय ५७ रुपैयाँ बक्यौता रहेको तथ्यांक पेस भएकाे छ । लाइन काटिएका ती उद्योगहरूले प्रयोग गरेको युनिटको तथ्यांक प्राधिकरणसँग रहेको घिसिङले बताए ।
उनले अदालत, संसदको समिति, प्राधिकरण बोर्ड, अख्तियार र महालेखापरीक्षक लगायतले दिएका निर्देशनलाई आफूले कार्यान्वयन गरेको बताए । उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन जोेडेका अधिकांश उद्योगीहरू अदालत गएको र त्यसमा ४५ वटा उद्योगीहरूसँगको मुद्दा जितेको र ६ वटा उद्योगले अन्तरिम आदेश ल्याएको कारणले ती उद्योगहरुको लाइन नकाटिएको निर्देशक घिसिङले बताए । अदालतले जहिलेपनि छुट बिल लिन सकिने भनेर आदेश दिएको उनको भनाइ छ ।
रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्सका सञ्चालक पवन गोल्यानले आफ्नो उद्योगले नियमअनुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको सुविधा प्रयोग नगरेको र प्रिमियमबापतको पैसा तिर्न तयार नरहेको बताएका थिए । संसदको समितिमा बोल्दै निर्देशक घिसिङले रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्सले डेडिकेटेड लाइनको २४ सै घण्टा सुविधा लिएको आफूसँग तथ्यांक भएको बताए ।
‘रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्सले २४/२४ घण्टा चलाएकाे छ । तर, उहाँहरुले चलाउनुभएकै छैन भन्नुभएको छ’, घिसिङले भने । अदालतले प्राधिकरणले गलत काम गरेको भनेर नभनेको घिसिङको भनाइ छ ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि घिसिङलाई साथ दिइरहेका छन् । नेपाल प्राधिकरणको उद्योगीहरूसँगको बक्यौताको पृष्ठभूमी बताउँदै उठाउनका लागि सांसदहरूको सुझाव मागेका छन् ।
मन्त्री बस्नेतलेअदालतले समेत सो विषयमा केही आदेश दिइसकेकाले आदेशको मुल मर्मको विषयमा महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा कानुनी राय मागिएको बताए । ‘अदालतको आदेशको मूल भावना के हो भनेर हामीले महान्याधिवक्ताको कार्यालयसँग राय मागेका छौं, तपाईंहरूको पनि केही सुझाव छ दिनुस् भनेर मागेका हौं’, मन्त्री बस्नेतले भने ।
०७२ मा तय भएको डेडिकेटेड महसुल लागू हुन्छ : आयोग
उद्योगीहरूसँगको बक्यौता विवादमा कहिलेदेखि कुन महसुल लागू हुने लगायतका नीतिगत विवादहरू पनि सतहसम्म आएका छन् । ०७२ असारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उपसमितिको बैठकले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् लिने ग्राहकको लागि प्रिमियम दर कायम गरेको थियो ।
केहीसमयपछि प्राधिकरणले ट्रंकलाईन विद्युत् सुविधा पनि उपलब्ध गराएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार २३९ वटा विभिन्न उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरूले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाईनको विद्युत् प्रयोग गरेका थिए । जसमध्ये १६१ वटा उद्योगहरूले नियमित रुपमा पैसा तिरेर सञ्चालन भए भने अन्य उद्योगहरु तयार भएनन् ।
यसरी शुल्कमा विवाद भएको अवस्थामा मंगलबार संसदको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य गौतम डंगोलले प्राधिकरणले ०७२ सालमा कायम भएको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको शुल्क लिनसक्ने बताए ।
‘०७२ देखि कायम भएको डेडिकेटेड महसुल लागू हुन्छ, ट्रंक लाइनको सन्दर्भमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्था हुनुपर्छ भने उद्योगीले २० घण्टा आपूर्ति गरेको हुनुपर्छ’, डंगोलले भने ।
२०७८ भदौ २२ गतेको आयोगको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको नियम लागू गर्न निर्देशन दिइसकेको उनले बताए ।
यस्तै, बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले प्रमाणका आधारमा बक्यौता रकम उठाउन मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले उद्योगहरूलाई पनि समस्या नपर्ने गरी प्रमाणका आधारका पैसा उठाउन सुझाव दिएका हुन् ।
लाइन जाेड्न निर्देशन
सरकारले उद्योगमा काटिएको विद्युत लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको तीन सदस्य समिति गठन गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले हाललाई उद्योगीहरुको काटिएको विद्युत लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताए ।
