मोरङको पथरीमा आगलागी, एक करोड ५० लाखको क्षति
पथरी । मोरङको पथरी शनिश्चरे वडा नं १ बुद्धचोकमा रहेको कोशी चिउरा मिलमा गएराति आगलागी हुँदा एक करोड ५० लाखको क्षति भएको छ । राति १२ बजे मिलमा आगलागी हुँदा मिलका मेसिनरीसहित त्यहाँ राखिएको अन्न खरानी भएको छ । मिलमा आगो सल्केको दुई घण्टापछि मात्र स्थानीयले थाहा पाएका थिए । स्थानीय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको सहयोगमा आगो निभाइएको थियो । मिलमा कोही नबस्ने भएकाले मानवीय क्षति भने भएन । आगो निभाउन पथरीशनिश्चरे, उर्लाबारी, कानेपोखरी र बेलबारी नगरपालिकाका दमकल प्रयोग गरिएको थियो । आगलागीको कारणबारे यकिन जानकारी प्राप्त नभएको प्रहरी कार्यालय पथरीले जनाएको छ ।
संस्थागत ब्याज पनि व्यक्तिगत सरह हुनुपर्छ, अन्य क्षेत्रभन्दा बढी प्रतिफल दिन्छौं : पर्वत कार्की
पर्वतकुमार कार्की नागरिक लगानी कोष (सीआईटी)को कार्यकारी निर्देशक हुन् । सरकारले गत माघ ३ गते कोषको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको हो । ४ वर्षका सीआईटीको नेतृत्व सम्हालेका कार्की नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् । व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर तहसम्मको शिक्षा हासिल गरेका उनले किसान लघुवित्त र ग्रामीण विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भएर काम गरिसकेका छन् । यस्तै, बुधबारदेखि कोष ३३ वर्ष पुरा गरी ३४औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । कोषकोे काम कारवाही र आगामी रणनीतिको विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यकारी निर्देशक कार्कीसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशक बनेर आउनु भएको छ । कोषको गरिमा र बिजनेस बढाउनका लागि के कस्ता छन् योजनाहरू ? सीआईटीको प्रमुखका लागि आवेदन दिँदा व्यावसायिक योजना पेस गरेको थिएँ । त्योबेला कोषको बाह्य क्षेत्रलाई मात्रै अध्ययन गरेर योजना पेस गरेको थिएँ । आन्तरिक विषय बुझेको थिइनँ । ती व्यावसायिक योजनालाई ध्यानमा राखेर संस्थाको यथार्थ आधारबिन्दुलाई आधार बनाएर पुर्नबिचार (रिभ्यू) गरिरहेको छु । यथार्थ वस्तुस्थितीको वास्तविकता पाइसकेपछि मैले सोचेका विषयहरूमा केही विषयहरू थपघट (मोडिफाइ) हुन सक्छन् । अधिकांश विषयहरू तिनै हुन् । तर, मुख्य विषय लक्षित टार्गेटहरूमा अलिकति परिवर्तन हुन सक्छन् । कोषको व्यावसायिक अवस्था, दैनिक कार्य सञ्चालनमा रहेका समस्या, नीतिगत समस्याहरूलाई अध्ययन गरेर सुधार गर्दै अघि बढ्नेछु । सीआईटी ३४ वर्ष काम गरिसकेको संस्था हो । कोषले आफ्नै प्रकृतिका कामहरू गरिरहेको छ । हाल जेजति काम तथा योजनाहरू गरिरहेको छ, त्यसलाई निरन्तरताको आवश्यकता पर्छ । भइरहेका काम तथा योजनाहरूलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्छु । पछिल्लो समय सूचनाप्रविधि तथा डिजिटलाइजेसनमा जोड दिइरहेका छौं । सीआईटीको डिजिटलाइजेसनमा विशेष काम गर्नु पर्ने देखिन्छ । कोषका योजना तथा कार्यक्रममा सहभागी हुने सदस्यहरूलाई भौतिक रूपमा उपस्थित नभएरै काम सम्पन्न हुने व्यवस्था गरिरहेका छौं । कोषको कार्यालयमा आएर दरखास्त दिने, लामो प्रक्रिया अपनाउनु पर्दा मान्छेहरू झण्झट मान्नुहुन्छ । त्यसकारण कोषको सेवाहरूलाई अनलाइन माध्यममार्फत प्रभावकारी गर्ने व्यवस्था भइरहेको छ । डिजिटल वा अनलाइन सर्भिसहरू सुरू भएका छन् । अब यसलाई द्रूतगतिमा अगाडि बढाएर सेवामा प्रभावकारिता लाउने तयारी भइरहेको छ । कोषमा भएको रकम सीमित कार्यक्रमबाट संकलन भएको हो । यी कार्यक्रमहरू र यस्तै प्रकृतिका काम गर्ने अन्य संस्थाहरू पनि सञ्चालनमा छन् । त्यसैले हामीले फण्ड संकलन गर्न नयाँ बाटो (एभिन्यूज)को खोजि गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । अहिले भइरहेका कार्यक्रमहरूको दायरा वृद्धिमा विशेष जोड दिने र नयाँ प्रडक्ट वा सेवाको खोजि गर्नमा मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ । सीआईटीले पेन्सन योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस योजनामा स्वरोजगार भएका सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई पनि समावेश गर्ने तयारी भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा ठूलो संख्या छ । उहाँहरूलाई यस योजनामा समावेश गर्ने गरी अध्ययन भइरहेको छ । जसकारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका मान्छेहरू स्वदेश फर्केर आउनु भयो भनेपनि निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ । उर्बर उमेरमा विदेशमा काम गरेर निश्चित उमेरसम्म पैसा जम्मा गर्नुहुन्छ । अवकाश जीवनमा उहाँहरूले त्यो रकम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । अन्य थप सेवाका लागि अनुसन्धान भइरहेको छ । नागरिक लगानी कोषको करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपमा छ । बैंकको मुद्दती निक्षेपमा राखेर रकम सुरक्षित हुन्छ । अप्रत्यक्ष रूपमा त्यो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमै लगानी हुन्छ । किनभने बैंकहरूले उक्त रकमलाई लगानी गर्छन् । त्यसैले सधैंभरी बैंकको निक्षेपमा मात्रै जम्मा नराखी लगानीलाई विविधिकरण गर्नेतिर मेरो विशेष जोड रहनेछ । मेरो कार्यकालमा लगानीलाई विविधिकरण गरेर देखाउँछु । नागरिक लगानी कोषको रकम भनेको सर्वसाधारणहरूको तलबबाट कट्टा भएर जम्मा भएको हो । त्यसकारण उक्त रकम सुरक्षित गर्नु पर्ने जिम्मेवारी कोषको हुन्छ । हाल मुद्दती निक्षेपमा भएको रकमको प्रतिशतलाई घटाएर उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने तयारी भइरहेको छ । लगानी गर्दा जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान दिएर प्रतिफलमा पनि जोड दिन्छौं । सरकारले प्राथमिकता दिएका पुर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यकता छ । पुँजी बजारमा काम गर्न पनि दिइएको छ । पुँजी बजारलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने गरी डिलरसिप वा ठूलो लगानीकर्ताको रूपमा पनि काम गर्छाैं । साथै, नागरिक लगानी कोषमा वार्षिक हिसाब, अडिट, लेखापरीक्षण ढिलाई हुँदा वार्षिक साधारण सभा पनि समयमा गर्न सकिरहेका छैनौं । त्यसकारण आगामी वर्षहरूमा समयमै वार्षिक साधारण सभा गर्छाैं । बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजी प्रयाप्त भएको भन्दै ब्याजदर पनि घटाइरहेका छन् । यसले तपाईंहरूलाई कस्तो प्रभाव पर्छ ? नागरिक लगानी कोषको ठूलो रकम बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपमा लगानी भएकाले निक्षेपको ब्याजदर घट्दा निश्चित रूपमा आम्दानी असर गर्छ । जसले गर्दा कोषको नाफामा प्रभाव पार्छ । तर, यसको पनि व्यवस्थापन गर्ने तरिका छन् । अब बढी प्रतिफल आउने क्षेत्र पहिचान गरेर लगानीलाई विविधिकरण गर्छाैं । वाणिज्य बैंकबाट पाइरहेको ब्याजदरभन्दा राम्रो प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी गर्छाैं । कस्ट अफ फण्ड र इन्भेष्टमेन्टको रिटर्नलाई उपयुक्त ढंगले व्यवस्थापन गर्छाैं । नेपाल राष्ट्र बैैंकले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर बढाएको छ । यसले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज आम्दानी बढ्ने भयो है ? यसअघि व्यक्तिगत र संस्थागत निक्षेपको अन्तर २ प्रतिशत थियो । त्यो २ प्रतिशतबाट १ प्रशिततमा झर्दा पक्कै पनि राहत भएको हो । तर, नागरिक लगानी कोष जस्ता संस्थाहरूलाई १ प्रतिशत अन्तर पनि हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो । किनभने हामीले पनि सर्वसाधारणको रकम परिचालन गरेको हो । कोषमा भएको रकम सर्वसाधारणको निक्षेप हो । कर्मचारीहरू, रोजगारमा बसेका मान्छे पनि नागरिक हुन् । सरकारको रकम ल्याएर राखेको पैसा होइन । अप्रत्यक्षरूपमा सर्वसाधारणको बचतलाई परिचालन गरेको हो । जसले सर्वसाधारणको बचतलाई परिचालन गर्छन्, उनीहरूलाई संस्थागतको नाममा १ प्रतिशत पनि फरक हुनु हुँदैन । यस विषयमा हामीले केन्द्रिय बैंकलाई पनि अनुरोध गरेका छौं । २ प्रतिशतबाट १ प्रतिशतमा झारेर हाम्रा मागहरू केही सुनुवाई गरेकोमा राष्ट्र बैंकलाई धन्यवाद छ । तर, १ प्रतिशतको अन्तर पनि हाम्रा लागि न्यायपूर्ण दर होइन । यसलाई पूर्णरूपमा हटाएर व्यक्तिगत निक्षेपकर्ता सरह नै तोक्नु पर्छ । सर्वसाधारणले आफ्नो रकम सिधैं बैंकमा राख्दा एउटा दर पाउने । तर, सामाजिक सुरक्षा र भविष्यमा अवकाश पछि फाइदा हुन्छ भनेर सोही मान्छेको रकमलाई संकलन गरेर ल्याउँदा ब्याजदर कम पाउनु भनेको न्यायोचित होइन । संस्थागत निक्षेपकर्ताहरू विभिन्न बैंकमा गएर ब्याजदरको विषयमा बार्गेनिङ गरिरहेको विषय पनि सुनिन्छ, तपाईंहरू जस्तो संस्थाले यस्तो खालको अनफेयर अभ्यास काम गर्न मिल्छ ? आफ्नो रकम लगानी गर्दा प्रतिफल राम्रो आउने इच्छा व्यक्त गर्नु स्वाभाविक हो । जस्तो कुनै व्यक्ति आफ्नो घरजग्गा बिक्री गर्दा आफ्नो सम्पत्तिको मूल्य बढाएर बिक्री गर्छन् । उसले आफ्नो सम्पत्ति घाटा खाएर बेच्दैन । त्यसैले संस्थाको सम्पत्ति भनेको निक्षेप हो । त्यसकारण निक्षेपको ब्याजदर बढाइदिनु पर्याे भन्दा त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । आफ्नो सम्पत्तिको रिटर्न खोजेको मात्रै हो । हामीहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाइदेउ भन्दैमा बैंकहरू पनि नीति नियमभन्दा माथि जाने कुरा हुँदैन । अवकाशमा आधारित कोषहरूले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गरेनन्, बैंकमा पैसा जम्मा गरेर ब्याज मात्रै खाए भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ, तपाईंहरूको ध्यान किन नगएको ? निक्षेपमा मात्रै रकम जम्मा नराखेर राष्ट्र निर्माणमा पनि कोषले लगानी गर्छ । सरकारले प्राथमिकता तोकेका आयोजनाहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी नागरिक लगानी कोष जस्ता संस्थाहरूले पनि फण्डिङ गर्नुपर्छ । फण्डिङ गर्ने भनेको कर्जा प्रवाह गर्ने हो । कर्जा दिँदा फिर्ताको सुनिश्चितता, नियमित रूपमा साँवा ब्याज तिर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने सुनिश्चितता हेरेर लगानी गर्छाैं । साथै, ती आयोजनाहरूको भायबिलिटी कस्तो छ, रिटर्न गर्न सक्षम छन् की छैनन्, समयमै सक्छन् की सक्दैनन् भनेर आयोजनाको विश्लेषण गरेर मात्रै लगानी गर्छाैं । पछिल्लो समय जलविद्युत क्षेत्रका मेगा प्रोजेक्टका लागि भारतसँग सम्झौता भएको छ । विद्युतका लागि बजार पनि विस्तार भएको छ । जलविद्युतका योजनाहरूमा कोषले लगानी बढाउँदै जानेछ । तर, कोषले पनि सर्वसाधारणको बचत परिचालन गरेको हुँदा सुरक्षा र लगानी फिर्ता हुने निश्चितता हामी खोज्छौं । पछिल्लो समय नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबीच बचतकर्ता तान्नका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको पनि सुनिन्छ नी ? व्यवसाय वृद्धिका लागि प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो । यी संस्थाहरूमा व्यावसायिक समानता छ । सञ्चय कोषले राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको तलबबाट काटेर रकम जम्मा गर्छ । त्यसकारण कर्मचारी सञ्चय कोषको लक्षित समूह फरक छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू जाँदैनन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा गैरसरकारी संस्थाहरूको रकम जम्मा हुने हो । नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवसायमा धेरै मिसम्याच हुने अवस्था छ । नागरिक लगानी कोषले राष्ट्र सेवक र सर्वसाधारण दुईटैलाई लक्षित गरी व्यवसाय गरिरहेको छ । गैरसरकारी संस्था र संगठित क्षेत्रमा पनि व्यवसाय गरिरहेको छ । त्यसकारण नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवसायको बीचमा अलिकति डुप्लिकेशन भएको छ । यसले पक्कै पनि चुनौति थपेको छ । तर, चुनौति थप्यो भन्दैमा सबै सकियो भन्ने पनि होइन । अब झन् प्रतिस्पर्धी भएर व्यवसाय बढाउनु पर्छ । ग्राहकहरूलाई यो संस्थाले दिएको सेवा सुविधा असाध्यै राम्रो छ, अर्काे संस्थामा किन जाने, यही संस्थामा बस्नु पर्छ भन्ने वातावरण हामीले श्रृजना गर्नुपर्छ । त्यसमा नागरिक लगानी कोष सजग (सिरियस) भएर काम गर्छ । अवकाश कोषहरूबीच मर्जरको आवाज पनि कहिलेकाहीँ उठ्छ । मर्जर आवश्यक लाग्छ कि लाग्दैन ? मर्जरको विषय छलफलमा आउनु स्वाभाविक हो । यदि समान प्रकृतिका संस्थाहरू छन् भने धेरै संस्थाहरू किन चाहियो भन्ने सोचाइ हुनु ठिकै हो । तर, यसरी सामाजिक सुरक्षा, अवकाश कोष व्यवस्थापनका हिसाबले काम गर्ने संस्थाहरू धेरै (माल्टिपल) भए भने सेवाग्राहीहरूलाई थप सुविधा हुने हो । संस्थाहरूमा प्रतिस्पर्धाको भावना हुन्छ । सेवा सुविधामा फरकपन, गुणस्तरीयता र प्रभावकारी हुन्छ । मर्जर गरेर एउटै संस्था बनायो भने मोनोपोलि वा एकाधिकार पनि हुनसक्छ । त्यसैले मर्जर गर्ने भन्दा पनि यी तीन संस्थाले गर्ने काममा विशिष्टकृत किसिमको काम गर्ने गरी व्यवस्थापन हुनुपर्छ । तपाईंहरूलाई अभिभावक (नियामक) को आवश्यक परेको महसुस भएको हो ? संस्थाहरू थपिँदै गए भने नियामक आवश्यक पनि पर्न सक्छ । तर, यस्ता संस्थाहरू स्वनियममा काम गरिरहेका छन् । छुट्टै ऐन द्वारा स्थापित भएका संस्था हुन् । ऐन नियमले पनि हामीलाई निर्देशन गरेको छ । त्यसैले छुट्टै वा फरक नियामक आवश्यक परेको भन्दा पनि आफैं सुपरभिजन र अनुगमन गर्ने विषयमा सरकारी लगानी भएका संस्था हुन् । ठूलो स्वामित्वको अंश सरकारकै छ । सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषमा धेरै छ । नागरिक लगानी कोषमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा ६५/६६ प्रतिशत सरकारकै लगानी छ । त्यसकारण तत्काल छुट्टै नियामकभन्दा पनि तालुक मन्त्रालयमै मेकानिजम बनाएर मोनिटरिङ वा नियमन गर्ने, समन्वय गर्न आवश्यक छ । नागरिक लगानी कोषले वैदेशिक मुद्रामा पनि काम गर्न सक्ने गरी ऐनमा व्यवस्था भएपनि हामी जान सकेका छैनौं । ठूलो फण्ड भइसकेपछि निश्चित रूपमा मौद्रिक व्यवस्थापनमा असर गर्छ । त्यसकारण नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिन सक्ने भनेर व्यवस्था गरिएको छ । त्यो नर्देशनको पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य र उत्तरदायित्व हाम्रो पनि हो । एककिसिमले राष्ट्र बैंक पनि संलग्न छ । मन्त्रालय त त्यसै संलग्न छ । त्यसकारण नियामकमाथि नियामक थप्ने भन्दा पनि मन्त्रालयभित्रै मेकानिजम बनाएर हेर्न सकिन्छ । जस्तो संस्थान महाशाखालाई बलियो बनाएर अघि बढ्दा झनै राम्रो हुन सक्छ । सेयरधनीहरू तथा बचतकर्तालाई बढी प्रतिफल र कर्मचारीरूको वृत्ति विकास गर्न के गर्नु हुन्छ । समय सापेक्ष काम गर्दै अघि बढ्छु । व्यवसाय विस्तार, वृद्धि, लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल, सहभागीहरूलाई सन्तुष्टि, सेवा सुविधा प्रभावकारी बनाउँछु । नागरिक लगानी कोषमा काम गर्दा सेवाग्राहीहरूलाई छिटोछरितो सेवा पाउने वातावरण बनाउँछु । सहभागीहरूले लगानीको उचित प्रतिफल खोज्नु स्वभाविक हो । धेरै प्रतिफल पाउने अपेक्षा पनि राख्नु हुन्न । दीगोरूपको पतिफल, प्रत्येक वर्ष निश्चित प्रतिफल र त्यो प्रतिफल तुलनात्मक रूपमा राम्रो हुनेछ । अन्य क्षेत्रले भन्दा बढी अर्थात् इण्डष्ट्रि स्ट्याण्डर्ड प्रतिफल दिन्छौं । आन्तरिक रूपमा कर्मचारीहरूले आफ्नो वृत्ति विकासमा सन्तुष्टि बनाउँछु । समय सापेक्ष सेवा सुविधा, कामप्रति जागरूक वा मोटिभेसनल र उत्प्रेरित भएर काम गर्ने कर्मचारी बनाउँछु । वित्तीय क्षेत्र र नागरिक लगानी कोषलाई कसरी सँगसँगै अगाडि बढाउनु हुन्छ ? सीआईटी पनि वित्तीय क्षेत्रकै एउटा पार्ट हो । राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष कोषलाई सुपरभिजन नगरेपनि निर्देशन दिन सक्ने अवस्था छ । त्यसकारण कतिपय अवस्थामा राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्नै पर्ने हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रका बैंकहरू सीआईटीको क्लाइन्ट पनि हुन् । त्यस आधारमा पनि हामीले नजिकै रहेर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषसँग पनि केही कामका लागि समन्वय र संयुक्त (ज्वाइन्ट्लिी) रूपमा काम गर्न सकिन्छ । जस्तो कुनै आयोजनामा लगानी गर्नु पर्ने अवस्था आयो भने अन्य संस्थासँग जोडिएर काम गर्छाैं । सेयर बजारको विकासका लागि म्युचुअल फण्ड ल्याउने, पुँजी बजारका अन्य औजार प्रयोग गर्दा पनि एकआपसमा सहयोग र समन्वय गरेर संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्छु । विगतमा सीआईटीले लगानी गरेर प्रतिफल नपाएको अवस्था पनि छ । जस्तो वायुसेवा निगमले नै ऋण फिर्ता गरेको छैन । कति सजग हुनुहुन्छ ? नेपाल वायु सेवा निगममा हामीले सरकारको ग्यारेन्टीमा लगानी गरेका हौं । त्यसकारण सरकारको सहयोगको अपेक्षा रहन्छ । वायु सेवा निगमलाई नजिकबाट नियमित सम्पर्क गर्ने, असुलिका लागि फ्लोअप गर्ने, समयमा तिराउन निरन्तर झकझक्याइरहेका छौं । ग्यारेन्टी सरकार भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जस्तो धितो भन्ने हुँदैन । सरकार ग्यारेन्टी बसेको हुँदा त्यसमा हामीले जोखिम देखेका छैनौं । उनीहरूले पनि कमाएर तिर्छन् भन्ने अपेक्षा छ । साथै सरकारलाई पनि यो रकम असुलीका लागि आग्रह गराइरहेका छौं ।
सरकारको गतिमा परिवर्तन ल्याउन नयाँ समीकरण बनाएका हौँ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको गतिमा परिवर्तन ल्याउन र वामपन्थी शक्तिबीच सहकार्यका निम्ति नयाँ समीकरण बनाइएको स्पष्ट पारेका छन् । आइतबार बिहान पोखरामा पार्टीका अगुवा नेता–कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘कांग्रेसबाट पटकपटक धोका भयो । कांग्रेसबाट हामीलाई भोट ‘ट्रान्सफर’ हुने पनि देखिएन । सबैजसो निर्वाचनमा धोका भयो । भोलि पनि यस्तै हुने देखियो । एकातिर सरकारमा गति नआउने, अर्कोतर्फ गठबन्धनप्रति इमान्दार नहुने परिस्थितिले नयाँ गठबन्धनमा गएका हौँ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले पार्टीलाई सुदृढ गर्न एक महिने अभियान चलाइने बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय जागरण अभियान सञ्चालन गर्दैछौँ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको तराई–मधेशलाई समेटेर एउटा अभियान चल्नेछ। हिमाल, पहाड र तराई–मधेशलाई जोडेर उत्तर–दक्षिणका भूगोल जोडेर अभियान चलाइन्छ ।’ गण्डकी प्रदेशमा माओवादीले नेतृत्व लिने सम्भावना रहेको उनले बताएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘गण्डकी प्रदेश सरकारका बारेमा पनि हामी छलफल गर्दैछौँ। प्रदेशमा सरकार गठनका लागि गृहकार्यमै छौँ। त्यो टुङ्ग्याएपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्नेछौँ ।’ केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बन्नुमा संविधानको रक्षा र सुदृढीकरण र वामपन्थी आन्दोलनको रक्षा नै मुख्य विषय भएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित हुँदा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिगामी धारा बलियो हुँदै जान्छ । त्यसले व्यवस्थामाथि नै सङ्कट ल्याउँथ्यो । त्यो चुनौती पार गरिएको छ । देशको राजनीति सही बाटोमा आएको छ ।
मासिक २ करोडको बच्चाको लुगा बेच्दै ‘इन्क्लुड’ का अश्विन
काठमाडौं । भारतमा अनलाइन सपिङ तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। सन् २०२६ सम्म यो बजारको आकार २ खर्ब रुपैयाँसम्म बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। ‘इन्क्लुड’ का संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अश्विन रस्तोगीले बढ्दो अनलाइन बजार हेरेर यसलाई थप विस्तार गरे । उनले यो व्यवसायमा किड्सवेयरलाई समावेश गरे गरे जसमा मानिसहरूले त्यति ध्यान दिँदैनन् । यो आधुनिक आमाहरूलाई लक्षित गर्ने ब्रान्ड हो । यो ब्रान्डले २ देखि १४ वर्षसम्मका बालबालिकाका लागि कपडाको विस्तृत शृङ्खला प्रदान गर्दछ । बिक्रीका लागी ब्रान्डले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म विशेष गरी इन्स्टाग्रामबाट लाभ उठाउँछ । बजारमा आएको एक वर्षमै यो ब्रान्डले करोडौं रुपैयाँको व्यापार गर्न थालेको छ । आफ्नो स्टार्टअप सुरु गर्नुअघि अश्विनसँग प्रेमजी इन्भेस्ट र एट रोड भेन्चरमा धेरै वर्ष काम गरेको अनुभव थियो । उनले क्लब फ्याक्ट्री र अर्बानिकजस्ता फास्टाउँदै गरेका फेसन ब्रान्डलाई शानदार व्यवसाय बनाउनका लागि महत्वपूर्ण समय दिएका थिए । उनले २०१३ देखि ई–कमर्स उद्योगमा नजर राख्दै आएका थिए । त्यो समयमा मिंत्रा र फ्लिपकार्ट द्रुत गतिमा बढिरहेका थिए । ई–कमर्सको प्रत्येक उपवर्गमा ध्यान दिनुपर्नेमा अश्विन विश्वास गर्छन् । यो देखेर अश्विनले अप्रिल २०२३ मा इन्क्लुड सुरु गरे । यसले विशेषगरी महिला र आमाहरूको आवश्यकता पूरा गर्ने लक्ष्य राख्छ जसले भारतीय घरपरिवारहरूको खरिद तरिकालाई आकार दिन मुख्य भूमिका खेल्छ । हाल गुरुग्राममा रहेको स्टार्टअपसँग २ देखि १४ वर्षका बालबालिकाका लागि किड्सवेयरको ठूलो पोर्टफोलियो छ । यो ब्रान्डले ५ हजार ५ सयभन्दा बढी डिजाइन प्रदान गर्छ । बालबालिकाको कपडाको मूल्य ४ सय ४९ रुपैयाँबाट सुरु हुन्छ । यसले बालबालिकाका लागि हेयर ब्यान्ड, ह्यान्डब्याग, सनग्लास र टोपीजस्ता विभिन्न सामानहरू पनि बिक्री गर्छ । अश्विनले आधुनिक समयका महिलाहरूलाई ध्यानमा राखेर स्टार्टअप सिर्जना गरे । यी महिलाहरू ती हुन् जो आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर छन् । जो ठूलो संख्यामा कामदार महिला हुन् । गत वर्ष इन्क्लुडले शैलेश राव (गुगल इन्डियाका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक र सम्पत्ति व्यवस्थापन फर्म टीपीजी ग्लोबलमा पूर्व साझेदार) सहित एन्जल लगानीकर्ताहरूको समूहबाट थोरै रकम जुटाएको थियो । अश्विनले बच्चाहरूको लुगाको व्यवसाय गर्ने निर्णय धेरै सोच विचार गरेर गरेका थिए । यस वर्गमा किनमेल गर्ने धेरै मानिस छन् । अश्विनले उपभोक्ताको व्यवहारमा सामाजिक सञ्जालले पारेको प्रभावलाई राम्रोसँग बुझेका छन् । विशेषगरी आफ्ना ३० वर्षका आमाहरू यससँग धेरै जोडिएका हुन्छन् । यी आमाहरू प्रायः सामान खरिद गर्न इन्स्टाग्राम र सोसल मिडिया विज्ञापनहरूमा भर पर्छन् । त्यही सामाजिक सञ्जालको शक्तिको सदुपयोग गर्दै अश्विनले आफ्नो डिजाइनलाई अझ सटीक रूपमा प्रस्तुत गरे । २५ जनाको टिम रहेको उनको स्टार्टअपले मासिक २ करोड रुपैयाँको बिक्री गर्ने गर्छ । उनको ब्रान्डले आफ्ना ग्राहकहरूको खरिद प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन आफ्नो उत्पादन लाइनलाई निरन्तर विस्तार गरिरहेको छ । एजेन्सी
चिच्च्याएर वर मागिने सत्यवती मन्दिरमा थपिए पर्यटन पूर्वधार
बागलुङ । एक दशकअघिसम्म बागलुङको बरेङ गाउँपालिका–३ बाटाकाचौर साग्दीमा रहेको सत्यवती मन्दिर जीर्ण र अव्यवस्थित थियो । देशका विभिन्न भागबाट भक्तजन आउँदा पूजा गर्न सहज थिएन । भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएका थिएनन् । पछिल्लो समय बरेङ गाउँपालिकाले लगानी गर्दै गएपछि व्यवस्थित बनेको छ । धार्मिक महत्व बोकेको यस मन्दिरमा परम्परादेखि नै पूजाआज गर्दै आएको पाइन्छ । यहाँ ठूलो स्वरले चिच्च्याएर वर माग्ने गरिन्छ । यसरी चिच्च्याएर वर माग्दा मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास छ । वर्षौँ पहिलेदेखि यस मन्दिरमा भक्तजनको भीड लाग्ने गरे पनि पूर्वाधार अभावमा पूजाआजा गर्न समस्या थियो । पाँच वर्षयता बरेङ गाउँपालिकासँगै गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि बजेट विनियोजन गरेर पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ । गाउँपालिकाले मन्दिर व्यवस्थापन, खानेपानी, शौचालय, भक्तजन बस्ने भवन, फनपार्क निर्माण गरेको छ भने मन्दिरसम्म आउने सडक बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरी व्यवस्थित बनाएको छ । धान्य पूर्णिममा यस मन्दिरमा ठूलो मेला लाग्ने गर्छ भने हरेक महिना करिब दुई हजार धार्मिक पर्यटक यहाँ आउने गर्छन् । धार्मिक पर्यटकका लागि महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल मानिने सत्यवतीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश पर्यटन मन्त्रलायले चालु आर्थिक वर्षमा १० लाख र बरेङ गाउँपालिकाले १३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । विनियोजित बजेटबाट पदमार्ग र मन्दिर परिसरमा भवन निर्माण गर्न थालिएको छ । दक्षिण बागलुङको मुख्य धार्मिकस्थल भएको हुँदा यहाँ हालसम्म पालिकाले एक करोड बढी लगानी गरिसकेको बरेङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । पहिले मन्दिर परिसर निकै साँघुरो हुँदा भक्ताजनले सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै अहिले चारैतिर फराकिलो र व्यवस्थित बनाएको उनको भनाइ छ । देशभरबाट भक्तजन आउने तर यहाँको सडक अव्यवस्थित हुँदा दुःख पाएकाले अहिले सडकलाई कच्ची भए पनि बाह्रै महिना सञ्चालन हुने बनाएको अध्यक्ष शर्माले बताए । ‘यस मन्दिर यस क्षेत्रकै ऐतिहासिक धरोहर हो, पहिले सामान्य मन्दिर थियो, यद्यपि भक्तजनको उपस्थिति भने निकै बाक्लो हुन्थ्यो, पछि हामीहरू निर्वाचित भएर आएपछि अघिल्लो कार्यकालदेखि निरन्तर लगानी गर्दै आएका छौँ, भक्तजनलाई लक्ष्य गरी बस्ने भवन, खानेपानी, शौचालयको व्यवस्थापन गर्नुका साथै मन्दिरलाई केही व्यवस्थित गर्यौँ,’ अध्यक्ष शर्माले भने । गण्डकी प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रकमबाट चालु आर्थिक वर्षमा मन्दिरबाट मैदानसम्मको करिब एक सय १२ मिटर पक्की पदमार्ग निर्माण गरेको निर्माण समितिका अध्यक्ष होमबहादुर श्रीसले बताए । उद्योग तथा पर्यटन कार्यालय बागलुङसँग सम्झौता गरेर मङ्सिर अन्तिम साता नै पदमार्ग निर्माण गरिसकेको उनको भनाइ छ । भौतिक संरचना थपिएपछि सत्यवती मन्दिरको मुहार नै फेरिएको श्रीस बताउनुहुन्छ । मन्दिर व्यवस्थित भएपछि भक्तजन आगमनमा वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । विषेशगरी गैँडाकोट, पाल्पा, स्याङ्जा, गुल्मी, अर्घाखाँची, बुटवल, म्याग्दी, काठमाडौं, धनकुटा, नेपालगञ्ज र बागलुङका विभिन्न स्थानलगायतका ठाउँबाट तिर्थयात्री आउने उनले बताउनुभयो । उनले भने, ‘अहिले मन्दिरसँगै यस क्षेत्रमा धेरै सुधार आएको छ, पहिले मन्दिरमा पूजाआज गर्न आउने मान्छे साँघुरो ठाउँ हुँदा लड्ने, लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता थियो, तर अहिले ठाउँ फराकिलो, पहिलेजस्तो लाइन बस्नु नपर्ने भएको छ, बाहिरबाट आउने मान्छेले गाउँको अवलोकन गर्ने गर्छन्, बाटोघाटो अप्ठ्यारो थियो, एकपटक आएको मान्छे अर्कोपटक आउँदैनथे, अहिले भने पटक(पटक आएर पूजा गर्ने बढेका छन् ।
‘एक जिल्ला एक उद्योग’ कार्यक्रमका लागि बजेट अभाव
कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ‘एक जिल्ला एक उद्योग’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट अपुग भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ‘एक जिल्ला एक उद्योग’ सञ्चालनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेका कारण उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठिन भएको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशालयले जनाएको छ । निर्देशनालयका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रदेशका नौवटै जिल्लामा सो कार्यक्रमका लागि ५ लाख रुपैयाँमात्र बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेट अत्यन्तै न्यून रहेको जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले उद्योग कार्यक्रममा लागि न्यून बजेट विनियोजन गरेका कारण कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका सूचना अधिकारी यशोदा बोहराले बताइन् । उनले उद्योग दर्ता गरी उद्योग सञ्चालन गरिरहेका उद्योगीहरूलाई कार्यक्रमका लागि कार्यालयले सूचना जारी गरी प्रदेशका सबै जिल्लाबाट आवेदन संकलनको काम गरिरहेको बताइन् । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि संकलन भएका आवेदनबाट अनुदानका लागि छनोट गर्ने जनाएको छ । ‘एक जिल्ला एक उद्योग’ कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले प्रस्ताव आह्वान गरी निवेदन संकलनको काम भइरहेकाले छनोटमा परेका उद्योगका लागि चाहिने आवश्यक सामग्री खरिदमा अनुदान दिइने सूचना अधिकारी बोहराको भनाइ छ । विगत तीन आर्थिक वर्षमा उद्योगीले प्रविधि तथा अन्य अनुदानप्राप्त नगरेका उद्योगीलाई प्रविधि खरिदमा अनुदान दिइने कार्यालयले जनाएको छ । ५ लाख रुपैयाँलाई नौ भागमा बाँड्नुपर्ने भएकाले छनोट भएका उद्योगीलाई दामासाहीले रकम बाँडफाँट गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । उद्योगीले प्रविधि खरिदमा २० र प्रदेश सरकारको ८० प्रतिशत लागत साझेदारीमा अनुदान दिइनेछ । अनुदानका लागि छनोट भएका उद्योगका सञ्चालकसँग सम्झौता गर्ने काम अघि बढाई कार्यान्वनमा ल्याइनेछ । निर्देशनालयमा अनुदानका लागि पेस भएका प्रस्तावमा ६० प्रतिशतभन्दा कम आएमा छनोट नहुने र छनोटका लागि ६० प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । निर्देशनालयको कार्यविधिअनुसार ‘एक जिल्ला एक उद्योग’ कार्यक्रमका लागि अनुदान प्राप्त गर्न कार्यालयमा कम्तीमा तीनवटा प्रस्ताव पेस हुनुपर्नेछ । कार्यक्रमका लागि बढी प्रस्ताव पेस भएमा निर्देशनालयले छनोट गरी प्रतिउद्योगीलाई सो रकमबाट बाँडफाँट गरेर अनुदान दिइने कार्यालयको कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । घरेलु कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका सबै प्रकृतिका उद्योगलाई प्रविधि खरिदका लागि अनुदानस्वरुप रकम उपलब्ध गराइने निर्देशनालयले जनाएको छ । यसैगरी, निर्देशनालयले प्रदेशमा प्रशोधन तथा उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि निर्देशनालयले १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । प्रदेशमा सञ्चालित ठूला तथा मझौला उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनयोजन गरिएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि प्रदेशमा सञ्चालित ३० वटा उद्योगलाई छनोट गरी अनुदान दिइने सूचना अधिकारी बोहराले जानकारी दिइन् । उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ५० लाख पुँजी भएका ठूला तथा १० देखि २५ लाख पुँजी भएका मझौला उद्योगले प्रस्ताव पेस गर्ने प्रावधान छ । प्रदेश सरकारले निर्देशनालयका लागि चालु आव २०८०/८१ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जम्मा ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोज गरेको जनाइएको छ ।
चन्दा र श्रमदान जुटाएर पदमार्ग निर्माण
म्याग्दी । जिल्लाका स्थानीय युवाले १५ लाख चन्दा र तीन महिनासम्म श्रमदान जुटाएर म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ मा दुई किलोमिटर पक्की पदमार्ग निर्माण गरेका छन् । बेनी–जोमसोम सडकअन्तर्गत सिरुबारी आर्यघाटबाट रिसिन चौतारीसम्म निर्माण भएको पैदलमार्गलाई विस्तार गरेर चौर–भिरपाटा हुँदै सिरसिरे डाडाँमा रहेको वडा कार्यालयसम्म पुर्याउने लक्ष्य छ । पदमार्ग निर्माण अभियानका संयोजक सागर केसीले १५ लाख २७ हजार सहयोग रकम जुटेको र १४ लाख ७७ हजार तीन सय ३३ रुपैयाँ खर्च भएको बताए । ‘स्वदेशमा हुनेले श्रमदान गर्नुभएको छ भने विदेशमा हुने गाउँलेले नगद सहयोग गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘सहयोग रकमबाट निर्माण सामग्री खरिद गरेर स्थानीयवासीको श्रमदान जुटाएर दुई किलोमिटर पक्की सिढीसहितको पदमार्ग निर्माण गरेका छौँ ।’ दाहसंस्कारका निम्ति शव घाटमा लैजाने पदमार्ग जीर्ण र जोखिमयुक्त भएकाले वडा कार्यालयसँग समन्वय गरेर गत पुसदेखि पदमार्ग निर्माण अभियान सञ्चालन भएको थियो । पदमार्ग निर्माणका लागि एक घरबाट पाँच दिनसम्म श्रमदान गरिएको निर्माण समितिका सचिव रवीन्द्र शर्माले बताए । उनले भने, ‘पदमार्ग निर्माणमा दैनिक १५ देखि ३० जनाको टोलीले निरन्तर श्रमदान गरेको थियो भने गाउँका आमा समूहहरूले दैनिकरूपमा निःशुल्क खाजाको व्यवस्था गरेको थिए ।’ गाउँको विकासमा सरकारी बजेट मात्र ताकेर बस्नेहरूका लागि पदमार्ग निर्माण खटिएका युवाहरू उदाहरण बनेको रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष अमृत भण्डारी बताउँछन् । पदमार्गलाई विस्तार गरेर वडा कार्यालय पुर्याउन चालु आर्थिक वर्षमा रु १० लाख बजेट विनियोजन भएको जानकारी उनले दिए ।
पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिँदै
पोखरा । लामो समयदेखि नै पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी मान्दै आए पनि अब भने औपचारिकरूपमै पोखरा पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिने भएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले आइतबार औपचारिक कार्यक्रमका बीच पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने तयारी पूरा भएको शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएको छ । महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले २०७५ सालदेखि नै यस विषयमा अध्ययन भइरहेको र पर्यटकीय राजधानी घोषणाका लागि आधारभूत मापदण्ड पोखरासँग भएकाले घोषणा गरेर पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा ‘ब्राण्ड’ बनाउन लागिएको बताए । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मी बस्नेतले पर्यटकीय सहरलाई राजधानी घोषणासँगै थप विशेषतालाई उजागार गरेर उत्कृष्ट गन्तव्यको पहिचानसहित पोखरा ‘ब्राण्डिङ’ हुने बताए । उनले भने, ‘पर्यटकीय राजधानीको आवश्यक मापदण्ड र प्रक्रियाका विषयलाई पनि ध्यान दिएर घोषणा गर्न लागिएको छ, सबैको साझा सोच र अपनत्वले यो सफल हुनेछ ।’ प्रदेश सरकार र महानगरपालिकाले संयुक्तरूपमा यस क्षेत्रमा रहेका अद्वितय पर्यटकीय गन्तव्यका कारण गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटनको हब र पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरी दिगो पर्यटनको विकासमार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ब्राण्डिङ गर्ने दिशामा अगाडि बढेको उनको भनाइ थियो । महानगर प्रमुख आचार्यले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा पर्यटन प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलाप महत्त्वपूर्ण मानिने र राजधानी घोषणा गर्दा पर्यटन प्रवर्द्धनमार्फत जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तनसहित सुधार, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा उल्लेखनीय प्रगतिलगायत दिगो पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने बताए । प्रमुख आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रमुख आथित्यतामा सुन्दर फेवातालको किनार बाराहीघाटमा यही आइतबार पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यस अवसरमा लेकसाइडस्थित बसुन्धारा पार्कबाट विभिन्न झाँकीसहितको र्याली र प्राकृत पोखराका लेखक वरिष्ठ साहित्यकार, भाषाविद् प्रा डा मुकुन्दशरण उपाध्याय, भूगोलविद् स्वर्गीय डा हर्क गुरुङ मरणोपरान्त सम्मान, सुप्रसिद्ध गायक, सङ्गीतकार तथा साहित्यकार स्व प्रेमप्रकाश मल्ललाई सम्मान गरिने कार्यक्रम राखिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो । त्यसैगरी वरिष्ठ गायिका प्राज्ञ हरिदेवी कोइराला, कन्दरा ब्याण्ड मुख्य गायक (भोक लिस्ट) विवेक श्रेष्ठ, गायक प्रमोद खरेल, गायक प्रकाश सपुत, पोखरेली गायक धर्मेन्द्र सेवानका साथै गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान÷पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कलाकारको साङ्गीतिक प्रस्तुति रहने छ ।
