एनआरएनएको वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न, मनोरेलसहित ३ वटा सम्झौता
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को वार्षिक साधारणसभा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । ‘वंशज नागरिकताको निरन्तरता नै हाम्रो आवश्यकता’ भन्ने नारासहित सुरु भएको साधारणसभा चैत्र ४ गते काठमाडौंमा सम्पन्न भएको हो । ४२ देशका प्रतिनिधि सहभागी रहेको साधारणसभाको उद्घाटन संघका संरक्षक डा. शेष घलेले गरेका थिए । घलेले नेपालको लागि अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको भन्दै सबै गैरआवासीय नेपालीहरु एकजुट हुनुपर्ने बताए । केही समस्या देखिएपनि नेपाल र नेपालीको लागि आफूहरुभित्रैबाट दित्तचित्तले लागेको बताउँदै घलेले नागरिकतालगायतका विषयमा अझै संघर्ष जारी रहेको बताए । ‘हामीले नेपालको लागि अझै गर्न धेरै बाँकी छ । लगानीलगायतका विषयमा सजिलोको लागि हामीले नागरिकताको विषय उठाउँदै आएका थियौँ, सरकारले नागरिकता प्रदान गरे पनि गैरआवसीय नागरिकताले केही अप्ठ्यारा फुकाउन सकेको छैन’ घलेले भने । उनले नागरिकतालाई कागजको खोस्टोमा सिमित बनाउन नहुने समेत बताए । संघका आईसीसी अध्यक्ष विनोद कुँवरले संस्थाको उद्देश्य पूरा गर्न विधिमा चलाउनुपर्ने बताए । उनले १० औं महाधिवेशनमा विधिलाई धोती लगाउनेहरुकै कारण संघमा विवाद उत्पन्न भएको बताए । ‘हामीले संस्थालाई विधिमा लैजाउ भनेका थियौं, केही साथीहरुले विधिभन्दा पनि मनखुशी संघलाई चलाउन खोज्दा समस्या पैदा भएको हो । हामी अझैपनि विधिवत रुपमा संघलाई अगाडि बढाऔं भनिरहेका छौं’ कुँवरले भने । उनले त्यसैको लागि आफूहरुले महाधिवेशन रोकेर बार्षिक साधारणसभा गरेको बताए । आफूहरुले आवाज उठाएको २० बर्षपछि नागरिकता प्राप्ति भएको तर त्यसमा समित अधिकार तोकिएकोले समस्या समाधान नभएको बताए । आफूहरुलाई लगानीको वातावरण नबनेको भन्दै कुँवरले भने, ‘हामीहरुलाई स्वागत चाहिँदैन, देशको समृद्धिको लागि विदेशमा कमाएका पैसा नेपालमै लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिनुुस् भनेका छौं । दिनदिनै युवा पलायन भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न पनि हामी लगानी भित्र्याएर रोजगारी सिर्जना गर्छौं, त्यसको लागि वातावरण चाहिएको हो ।’ कार्यक्रममा उपाध्यक्ष थर्क सेनले संघभित्र रहेका विधि नमान्ने र पदलोभीहरुका कारण १० औं महाधिवेशनमा विवाद उत्पन्न भएको बताए । उनले आफूहरुले संघको विधान र विधि मानेकोले मुलधार भएको बताए । अर्को उपाध्यक्ष भूमा लिम्बु, पूर्वउपाध्यक्ष सोनाम लामालगायतले संघलाई विधिमा चलाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । साधारणसभाको बन्दशत्रमा एनसीसी, आरसी, महासचिव, कोषाध्यक्षको रिपोर्ट प्रस्तुत गरिएको थियो । साधारणसभाले महासचिव जानकी गुरुङले प्रस्तुत गरेको बार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । त्यसैगरी साधारणसभामा मनोरेलसहित तीनवटा महत्वपूर्ण सम्झौता समेत भएका छन् । काठमाडौंका तारकेश्वर नगरपालिकामा मनोरेल स्थापना गर्ने, भूकम्पबाट क्षति भएको जाजरकोटको भेरी नगरपालिका र पश्चिम रुकुमको आठबीस नगरिपालिकाको पुनर्निर्माण गर्ने सम्झौता पनि भएका छन् । पर्यटक प्रवद्र्धनको लागि तारकेश्वर नगरपालिकामा मनोरेल स्थापना गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा नगर प्रमुख कृष्णहरी महर्जन र नेपाल मनोरेल कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संगिता कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् । संघका अध्यक्ष विनोद कुँवर, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेशराज पन्त र कोरियान नागरिक जिहोङ सुन रोहबरमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसैगरी भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण सम्बन्धी सम्झौतामा संघको तर्फबाट संरक्षक शेष घले, अध्यक्ष विनोद कुँवर र भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्ती र आठबीसकोट नगरपालिकाका प्रमुख रबि केसीले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यस्तै, कोरियन कस्मेटिक (एनके) नेपालमै उत्पादनको लागि पनि सम्झौता भएको छ ।
अर्थमन्त्री बनेपछि ३० अर्ब बढी रकम सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पठाइसकेको छु : अर्थमन्त्री पुन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफूले अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि ३० अर्ब भन्दा बढी रकम सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पठाइसकेको दाबी गरेका छन् । आईतबार साँझ सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा नेपाल आर्थिक पकार संघ (नाफिज) सँगको भेटघाटका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उपभोक्ताको किन्नसक्ने क्षमता बढाएको खण्डमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वासका साथ आफूले मन्त्रालय सम्हाले लगत्तै बजारमा रकम पठाउन थालेको बताए । दुग्ध किसानहरुको मनोबल बढाउन दुग्ध भुक्तानीका लागि आईतबार मात्रै ३० करोड रकम पठाइसकेको पनि बताए । उनले पछिल्लो सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधनपछि कम्तीमा पनि ४० अर्बको दायित्व थपिने समस्या हुँदाहुँदै पनि आफूले पुँजीगत खर्च भइसकेका र बिल भुक्तानी गर्नुपर्ने ठाउँमा भुक्तानी गरेरै छोड्ने प्रतिवद्धतासहित काम अघि बढाएको बताए । उनले पुँजीगत खर्च गर्ने ठूला मन्त्रालयलाई प्रक्रियागत रुपले फाइल पठाउन आग्रह गरिसकेको र भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम दिन अर्थ मन्त्रालय तयार रहेको बताइसकेको बताए । अर्थमन्त्री पुनले यसबाट निर्माण व्यवसायी, निर्माण सम्बन्धी उत्पादन गर्नेहरुको हातमा रकम पुग्ने र अन्ततः अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने विश्वास लिएको जानकारी दिए । ‘कहीँ न कहीँ बजारलाई किन्न सक्ने क्षमता अलिकति बढाइदियो भने अर्थतन्त्र अलि चलायमान हुन्छ भन्ने नै लागेको छ । खर्चको पार्टमा हामीले अलिकति समस्या हुँदाहुँदै पनि म आउने बित्तिकै झन्डै ३० अर्ब भन्दा बढी पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पठाउने निर्णय गरी पठाइसकेका छौँ । पछिल्लो सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधनपछि कम्तीमा पनि ४० अर्बको दायित्व थपिन्छ । सम्बन्धित निकाससम्बन्धी मन्त्रालय, खासगरी पुँजीगत खर्च गर्ने ठूला मन्त्रालयलाई हामीले प्रक्रियागत रुपले आफ्ना फाइल पठाउनुस्, हामी छिटै भुक्तानी गर्दछौँ, जसले निर्माण व्यवसायी, निर्माण सम्बन्धी उत्पादन गर्नेहरुको जान्छ’, उनले भने । अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सरकारले विगतमा गरेको प्रतिवद्धताअनुसार नै निर्माण हुने बताए । उनले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र सरकारको समन्वयात्मक पहलमा बजेट निर्माण गर्ने बताए । गत वर्ष नीति कार्यक्रम एउटा पार्टीको, मौद्रिक नीति अर्को पार्टीको, वित्त नीति अर्को पार्टीको भन्ने जस्ता व्यंग्य गरिएको भन्दै यस वर्ष सबै पक्षको सुझावका आधारमा सर्वसम्मत रुपमा देश र जनताका समस्या समेटेर बजेट निर्माण गर्ने जानकारी दिए । अर्थमन्त्री पुनले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल शुरु भइसकेको र नीति कार्यक्रममा पनि छलफल शुरु भएको बताए । नीति कार्यक्रमले राखेको अपेक्षा, बजेटका सिद्धान्तहरु प्राथमिकतामा संसद र सरोकारवाला निकायहरुबाट आएका सुझावलाई बेजटमा व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ‘गत वर्ष मान्छेहरुले अलिकति जोक जस्तो, व्यंग्य जस्तो पनि गरे । प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको । नीति कार्यक्रम एउटा पार्टीको, मौद्रिक नीति अर्को पार्टीको, वित्त नीति अर्को पार्टीको भन्ने थियो । अहिले त्यस्तो हुन दिँदैनौँ । किनभने कमिटमेण्ट छ । नीति कार्यक्रमले जे अपेक्षा राखेको छ, बजे टका सिद्धान्तहरु प्राथमिकताले जे कुरा संसदबाट वा सरोकारबाट आएको छ, त्यही कुरा बजेटमा व्यवस्था गर्नेछौँ । यो हाम्रो सुधार शुरु भइसक्यो । कहिले कहीँ हामी सबै मिलेर बनाउने तर वस्तुगत नहुन पनि सक्छ । खर्च गर्न नसक्ने प्रश्न आउला तर सुधार भइसकेको छ’, उनले भने । अर्थमन्त्री पुनले अहिलेको सरकारका सबैभन्दा ठूलो चनौति युवाहरुमा आएको निराशाको अन्त्य गरी आशा जगाउनु रहेको बताए । उनले सरकारले निजीस्, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रलाई सँगसँगै अघि बढाउने बताए । अहिलेको सरकार निजी क्षेत्रलाई अगाडि राखेर र अरुलाई सहयोगी बनाएर लैजाने प्रयत्न रहने जानकारी दिए । नाफिजले भने सरकारले बजेट निर्माण यथार्थपरक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको भन्सार विभाग र आन्तरिक राजश्व विभागको नेतृत्वमा खुला प्रतिष्पर्धाबाट योग्य व्यक्तिको नियुक्ति हुनुपर्ने नाफिजको सुझाव छ । नाफिजले वार्षिक ११ खर्ब राजश्व संकलन गर्न राजश्वकै विज्ञ सदस्यलाई कम्तिमा चार वर्षका लागि जिम्मा दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
१० करोडको लागतमा नगर भवन निर्माण हुँदै
महोत्तरी । दश करोडको लागतमा महोत्तरीको भङ्गाहा नगर कार्यपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण हुने भएको छ । भङ्गाहा–५ सीतापुरस्थित १० कट्ठा १९ धुर जग्गामा आइतबार प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता शरत्सिंह भण्डारीले शिलान्यास गरे । कूल १० करोड ९१ लख ४२ हजार ६२३ को लागतमा प्रशासकीय भवन निर्माण गरिने नगर कार्यपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विजयकुमार यादवले बताए । भवन निर्माणका लागि नगरप्रमुख सञ्जिवकुमार साहकी माता फूलकुमारी साहले करिब दुई करोड मूल्य बराबरको जग्गा दान गरेकी हुन् । शिलान्यासपछि पूर्वमन्त्री भण्डारीले जग्गादाता फूलकुमारी र उनका पति अशेश्वर साहलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरे । हालको कार्यालय भवन नगरप्रमुख सञ्जिवकुमार साहको निजी हो । यो भवन कार्यालय सञ्चालनका लागि नगरप्रमुख साहले दुई वर्षअघि निःशुल्क उपलब्ध गराएका हुन् । नयाँ भवन निर्माण नभएसम्म कार्यालय सञ्चालनका लागि उक्त भवन निःशुल्क उपलब्ध गराइरहने नगरप्रमुख साहले आफ्नो पुरानो प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् । नयाँ भवन दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य छ । रासस
राजनीतिक दलहरूलाई चन्दा दिने दोस्रो ठूलो कम्पनी मेघा इन्जिनियरिङ
काठमाडौं । यतिबेला भारतभरि ‘चुनावी बन्ड’ को चर्चा चलिरहेको छ । यसमा सबैको चासो ती कम्पनीतर्फ केन्द्रित छ जसले राजनीतिक दलका लागि सबैभन्दा बढी ऋणपत्र खरिद गरे । राजनीतिक दलहरूका लागि सबैभन्दा बढी मूल्यको बन्डहरू खरिद गर्ने कम्पनी फ्युचर गेमिङ एन्ड होटल सर्भिस हो, जसले अक्टोबर २०२० र जनवरी २०२४ को बीचमा १३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको चुनावी बन्ड खरिद गरेको छ । यस्तै, दोस्रो ठूलो कम्पनी हैदरावादको मेघा इन्जिनियरिङले पनि पाँच वर्ष अवधिमा कुल ९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको ऋणपत्र किनेको छ । कम्पनीको पूरा नाम मेघा इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमइआईएल) हो । यो एउटा सानो ठेकेदार कम्पनीको रूपमा सुरु भएको थियो, जुन अहिले देशको सबैभन्दा ठूलो पूर्वाधार कम्पनीका रूपमा उभिएको छ । यो कम्पनीले मुख्यतया सरकारी परियोजनाहरूमा काम गर्छ । यस कम्पनीले तेलंगानाको कलेश्वरम उपसा सिँचाइ परियोजनाको मुख्य भाग निर्माण गरेको छ । मेघा इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरले महाराष्ट्रको ठाणे(बोरिवली डबल टनेल परियोजनाको काम व्यवस्थापन गर्दैछ । यो १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको परियोजना हो । कम्पनीले सिँचाइ, यातायात, विद्युतजस्ता धेरै क्षेत्रमा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरेको छ । हाल कम्पनीले करिब १५ राज्यमा आफ्नो व्यापार गरिरहेको छ । कम्पनीले ओलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक बस पनि निर्माण गरिरहेको छ । रेटिङ फर्म बरगन्डी प्राइभेट र हुरुन इन्डियाका अनुसार मेघा इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर भारतका शीर्ष १० गैरसूचीबद्ध कम्पनीहरूमा तेस्रो स्थानमा छ । मेघा कम्पनीले चुनावी ऋणपत्रमा कुन दललाई कति रकम दिएको हो भन्ने जानकारी भने खुल्न सकेको छैन । कसरी सुरु भयो कम्पनी ? कम्पनी सन् १९८९ मा पामिरेड्डी पिची रेड्डीद्वारा सुरु गरिएको थियो, जो कृष्ण जिल्लाको एक किसान परिवारका थिए । पिच्ची रेड्डीका आफन्त पुरीपति वेंकट कृष्णा रेड्डी कम्पनीका निर्देशक हुन् । १० भन्दा कम व्यक्तिबाट सुरु भएको कम्पनीले पछिल्लो पाँच वर्षमा उल्लेख्य रूपमा विस्तार गरेको छ । अहिले यसको व्यापार देशका अन्य भागमा पनि फैलिएको छ । मेघा इन्जिनियरिङ इन्टरप्राइजेजको नामबाट सुरु भएको कम्पनी २००६ मा मेघा इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी बनेको थियो । कम्पनीले आफ्नो पहिलो कार्यालय हैदरावादको बालानगरमा खोलेको थियो । सुरुमा कम्पनीले पाइपलाइन बिछ्याउने मात्र काम गर्दथ्यो । तर, २०१४ पछि कम्पनीको भाग्य फेरियो । तेलंगनाको गठनपछि कम्पनीले ठूला सिँचाइ परियोजनाहरूका लागि ठेक्का पायो । त्यसपछि कम्पनी आन्ध्र प्रदेश र उत्तर भारतीय राज्यहरूमा विस्तार भयो । एक समय थियो जब मेघा इन्जिनियरिङका कृष्णा रेड्डीलाई तेलंगानाका पूर्वमुख्यमन्त्री के चन्द्रशेखर रावको निकै नजिक मानिन्थ्यो तर अहिले उनलाई भाजपाको निकै नजिक मानिन्छ । अक्टोबर २०१९ मा आयकर विभागका अधिकारीहरूले मेघा समूहमा छापा मारेका थिए । ईडीले पनि कम्पनीमाथि छानबिन गरेको थियो । कम्पनीको हैदरावाद र देशका अन्य भागमा रहेको कार्यालयमा छापा मारिएको थियो । मेघा इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरपछि तेलंगाना र आन्ध्र प्रदेशको डा। रेड्डीज कम्पनीले ८० करोड, एनसीसी कम्पनीले ६० करोड, नाटको फार्माले ५७ करोड, डिभिज ल्याब्सले ५५ करोड र रामको सिमेन्टले ५४ करोड रुपैयाँको ऋणपत्र किनेका थिए । यीबाहेक लगभग ३० अन्य तेलुगु कम्पनीहरूले यी चुनावी बन्डहरूमार्फत दान गरेका छन् । सिमेन्ट कम्पनी, फार्मा(रियल इस्टेट, भारत बायोटेकजस्ता कम्पनीहरू यो सूचीमा परेका छन् । यीमध्ये अधिकांश कम्पनी हैदराबादमा अवस्थित छन् । कम्पनीका केही महत्त्वपूर्ण परियोजना सोलापुर(कुर्नुल(चेन्नई आर्थिक करिडोर अन्तर्गत कर्नाटक(तेलङ्गाना सीमामा रहेको रायचुर गडवाल रोडदेखि जुलेकल गाउँसम्म ३९।३ किलोमिटर सडक र जुलेकल गाउँदेखि कुर्नुल सहरसम्म ३८।२ किलोमिटर सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको छ । कम्पनीले उत्तराखण्डको चारधाम रेलवे टनेल प्रोजेक्टमा निर्माण भइरहेको यो सडकको दुई भाग निर्माण गरिरहेको छ । जसमा नरकोटा र सुमेरपुर जोड्ने १९ किलोमिटर सडक र सुमेरपुरदेखि गोचर जोड्ने १३।५ किलोमिटर सुरुङ समावेश छ । जोजिला तलान परियोजना अन्तर्गत १४।१५ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गरिने छ जसले लद्दाख र श्रीनगरलाई सबै मौसममा जोड्ने छ । कम्पनीले अक्टोबर २०२० मा टेन्डर पाएको थियो र यो आयोजना २०३० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यो देशकै सबैभन्दा लामो सुरुङ हो । मुम्बई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना, कम्पनीले हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँगको सहकार्यमा बान्द्रा कुर्ला कम्प्लेक्स भूमिगत स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ। यस स्टेसनमा ६ वटा प्लेटफर्म बनाइने छ । यसको ठेक्का गत वर्ष दिइएको थियो। कम्पनीले धेरै जलविद्युत, सौर्य र थर्मल पावर प्लान्ट पनि निर्माण गरेको छ । यसमा तुतिकोरिन(नागाई थर्मल प्लान्ट, साक्री सोलार प्लान्ट समावेश छ। आन्ध्र प्रदेशको प्रकाशम जिल्लामा सिँचाइका लागि निर्मित पुल सुब्बाया वेलिगोंडा परियोजना बनाएको थियो । १५ वर्ष पुरानो यो आयोजनामा कम्पनीले २०२० मा ३।६ किलोमिटर र ७।५ किलोमिटर सुरुङ निर्माणको काम पाएको थियो । कालेश्वरम उपसा सिँचाइ आयोजना विवाद मेघा इन्जिनियरिङका प्रबन्ध निर्देशक पीबी कृष्णा रेड्डी (कम्पनी मालिक पामिरेड्डी पिची रेड्डीका आफन्त) की पत्नी सुधाले चुनावी बन्डहरूमार्फत राजनीतिक चन्दामा ९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ दान गरिन् । सुधा रेड्डी भारतकी एकमात्र महिला थिइन् जसले न्युयोर्कमा आयोजित मेट गाला २०२१ मा भाग लिइन् । कम्पनीले तेलंगनाको कलेश्वरम उपसा सिँचाइ परियोजनाको मुख्य भाग निर्माण गरेको थियो । त्यसबेला तेलंगानामा यो परियोजनालाई लिएर निकै विवाद भएको थियो । सीएजीको तथ्यांक अनुसार यो परियोजनाको लागत १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थियो । तेलंगानाका विपक्षीहरूले यो परियोजनाको ठूलो लागतलाई लिएर मुद्दा बनाएका थिए । बन्डबाट अधिकतम रकम बीजेपीले पाउँछ भारतीय जनता पार्टीले चुनावी बन्डमार्फत ६० अर्बभन्दा बढी संकलन गरेको छ । भाजपाले कुल इलेक्टोरल भोटको आधा मत प्राप्त गरेको छ । यसपछि तृणमूल कांग्रेस १६ अर्ब रुपैयाँका साथ दोस्रो स्थान र कांग्रेस १४ अर्ब रुपैयाँका साथ तेस्रो स्थानमा छ भने केसीआरको बीआरएस चौथो स्थानमा छ। त्यसपछि बिजु जनता दलले ऋणपत्रमार्फत ७ अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ । तमिलनाडुको सत्तारुढ दल डीएमके पाँचौं स्थानमा छ भने जगनमोहन रेड्डीको वाईएसआर कांग्रेस छैटौं स्थानमा छ । बैंकले जारी गरेको जानकारीमा कसले कुन पार्टीलाई चन्दा दिएको हो भन्ने खुल्न नसकेको भए पनि सामाजिक सञ्जालमा यसबारे धेरै दाबी भइरहेका छन् । ऋणपत्रमार्फत राजनीतिक चन्दा दिने कम्पनीहरू विरुद्ध सरकारी निकायको कारबाही र मुद्दाहरूको पनि छानबिन भइरहेको छ । मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावी बन्डलाई अस्वीकार गर्दै यसको विरोध गरेको थियो । पार्टीले यी चुनावी ऋणपत्रमार्फत एक रुपैयाँ पनि लिएको छैन । स्टेट बैंकले दिएको जानकारीमा नामबाहेक ऋणपत्रको अल्फा न्युमेरिक (युनिक) नम्बर दिइएको छैन । दोस्रो सूचीमा यो अल्फा न्युमेरिक ९युनिक० नम्बर कुन पार्टीले कति रकम जम्मा गरेको छ भन्ने पनि देखिएको छैन । यी दुवै सूचीमा इलेक्टोरल बन्डको अल्फा न्युमेरिक नम्बर दिएमा कसले कुन पार्टीलाई कति चन्दा दिए भन्ने थाहा हुन्छ । तर, बैंकले भने यसको जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन । यसबारे सर्वोच्च अदालतले बैंकलाई नोटिस जारी गर्दै जवाफ माग गरेको छ । बीबीसी हिन्दी
समयमै सहकारीको ऋण नतिरे असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउने काठमाडौं महानगरको चेतावनी
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ऋणीहरूलाई सहकारी संस्थाहरूबाट लिएको ऋण समयमै तिर्न आग्रह गरेको छ । सोमबार महानगरको सहकारी विभागले सूचना जारी गर्दै केही ऋणीहरूले समयमा सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी गर्न विभिन्न बहानाबाजी गरेको र केहीले सहकारीको ऋण तिर्न नपर्नेजस्ता भ्रम फैलाएको गुनासो आएकाे भन्दै उनीहरूलाई समयमै ऋण तिर्न आग्रह गरेको हो । ऋणीले समयमै ऋण नतिरे ऋण असुली प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि महानगरले चेतावनी दिएको छ । महानगरका अनुसार केही सहकारी संस्थाहरूमा तरलताको समस्याले गर्दा सदस्यहरूको वचत फिर्ता गर्न पनि नसकेको अवस्था छ । ऋणी सदस्यहरूले समयमा नै ऋण भुक्तानी नगरेमा संघीय सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८३२८४ बागमती प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को दफा ६५ र ६६ एवं काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी ऐन २०७४ को दफा ६१ र ६२ मा ऋणी सदस्यहरूको खाता, जायजेथाको स्वामित्व हस्तान्तरण, नामसारी वा बिक्री गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न संस्था स्वयंले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सकिने व्यवस्था गरेको पनि महानगरको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । ‘प्रचलित सहकारी ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड तथा प्रचलित कानुनको बर्खिलाप नहुने गरी जुन सम्झौता वा सर्त बमोजिम ऋण लिएको हो, सोही बमोजिम ऋणको सावाँ र ब्याज सम्बन्धित सहकारी संस्थामा समयमा नै भुक्तानी गरी समस्या समाधानमा सहयोग गरिदिनुहुन सम्पूर्ण ऋणी सदस्यहरूमा अनुरोध छ । अन्यथा कानुनबमोजिम ऋण असुली प्रक्रिया अगाडि बढाइने ब्यहोरासमेत जानकारी गराइन्छ,’ सूचनामा छ ।
भारतीय रेलवेको आम्दानी २४ खर्ब, यात्रु साढे ६ अर्ब
काठमाडौं । भारतीय रेलवेले केही वर्षदेखि राम्रो आम्दानी गरिरहेको छ । रेलवेले पछिल्लो समय आयको सन्दर्भमा धेरै रेकर्डहरू समेत बनाएको छ । यदि यस वर्ष अर्थात् चालु आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को कुरा गर्ने हो भने रेलवे माल ढुवानी, कुल राजस्व र ट्र्याक बिछ्याउने सन्दर्भमा रेकर्ड कायम गर्ने बाटोमा छ । आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा भारतीय रेलवेको कुल राजस्व अहिलेसम्म २४ खर्ब रुपैयाँ रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । गत वर्ष मार्च १५ मा यो कमाईको आंकडा २२ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ थियो । अर्थात्, एक वर्षमा भारतीय रेलवेले कुल राजस्वमा करिब १ खर्ब ७० खर्ब रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ । यदि खर्चको कुरा गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा भारतीय रेलवेको कुल खर्च २२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ छ । रेलवेबाट प्राप्त प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार भारतीय रेलवेले शुक्रबार १५ करोड टन आधारभूत माल ढुवानी गरेको छ । गत वर्ष यो संख्या १ अर्ब ५१ करोड २० लाख टन थियो । तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा रेलवेबाट यात्रा गर्ने यात्रु संख्या ६ अर्ब ४८ करोड रहेको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा ५२ करोड बढी हो । गत वर्ष कुल यात्रु संख्या ५ अर्ब ९६ करोड थियो । आर्थिक वर्षमा हालसम्म भारतीय रेलवेले ५ हजार १ सय किलोमिटर नयाँ रेलमार्ग निर्माण गरिसकेको छ । एजेन्सी
गणपुरक संख्या नपुगेपछि सपोर्ट लघुवित्तले पुनः डाक्यो एजीएम
काठमाडौं । सपोर्ट लघुवित्त वित्तिय संस्थाले चैत १७ गते पुनः नवौं वार्षिक साधारण सभा(एजीएम) बोलाएको छ । यसअघि गणपुरक संख्या नपुगेका कारण पुस २७ गते बोलाइएको साधारण सभा स्थगित भएको थियो । सभा दुर्गा पार्टी प्यालेस इटहरी ४ सुनसरीमा बिहान ११ बजेदेखि सुरु हुनेछ । सभामा संस्थाले १३ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि ०.६८ प्रतिशत नगद गरी कुल १३.६८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पेस गर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वासलात, नाफा–नोक्सान र नगद प्रवाहमाथि छलफल हुनेछ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने लगायतका एजेन्डा पनि राखिएको छ । त्यस्तै, अन्य उपयुक्त लघुवित्त संस्थाहरूसँग मर्जर अथवा एक्विजिशनसम्बन्धि कार्य गर्न तथा प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने प्रस्ताव पनि छ । सभा प्रयोजनार्थ कम्पनीले पुस १६ गते बुक क्लोज गरिसकेको छ । तसर्थ, पुस १२ गतेसम्म कायम सेयरधनीले लाभांश प्राप्त तथा सभामा भाग लिन सक्नेछन् ।
कुमारी बैंकको १ लाख ४८ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा
काठमाडौं । कुमारी बैंकको १ लाख ४८ हजार कित्ता सेयर बिक्रीमा राखिएको छ । बैंकमा विभिन्न संस्थापक सेयरधनीका नाममा रहेको १ लाख ४८ हजार ३६३ संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखिएको हो । बैंकका संस्थापक सेयरधनी निरप्रसाद घिमिरेले ७० हजार ६५, जनक तिमल्सिनाले २७ हजार ३३ र बालकृष्ण दाहालले ६१ हजार २६५ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्री गर्न लागेका हुन् । सेयर खरिदका लागि विद्यमान संस्थापक सेयरधनीहरुलाई पहिलो चरणमा बिक्रीका लागि प्राथमिकता दिइएको छ । इच्छुक लगानीकर्ताले सेयर खरिदका लागि ३५ दिनभित्र काठमाडौंको नक्सालस्थित कुमारी क्यापिटल वा टंगालस्थित कुमारी बैंकको प्रधान कार्यालयमा खरिद आवेदन दिन सक्नेछन् । तोकिएको मितिभित्र संस्थापक सेयरधनीबाट खरिद आवेदन नपरेको खण्डमा कानुनी प्रावधानअनुसार अन्य व्यक्ति तथा संस्थालाई उक्त सेयर बिक्री खुला गरिने बैंकले जनाएको छ ।
