गाजामा युद्ध रोक्न ट्रम्प र अरब–इस्लामिक देशका नेताहरूको बैठक
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गाजाको विषयमा अरब र इस्लामिक देशका नेताहरूसँग बैठक गरेका छन् । ह्वाइट हाउसले उक्त बैठकको भिडियो सार्वजनिक गरेको छ। भिडियोमा ट्रम्प सबै नेताहरूलाई सम्बोधन गर्दै गरेका देखिन्छन् । उनले भनेका छन्, ‘यो बैठक निकै महत्त्वपूर्ण छ । हामी गाजामा युद्ध अन्त्य गर्न चाहन्छौं । सायद हामी यसलाई अहिले नै अन्त्य गरौं ।’ पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि यस बैठकबारे जानकारी दिएको छ । पीएमओले जनाएको छ, ‘प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले न्युयोर्कमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र कतारका अमिर शेख तमीम बिन हमाद अल(थानीले आयोजना गरेको अरब–इस्लामिक नेताहरूको बैठकमा सहभागिता जनाए ।’ यस बैठकपछि शहबाज शरीफ र ट्रम्पबीच अनौपचारिक कुराकानी पनि भएको थियो । यसको भिडियो पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयका अनुसार ट्रम्पसँगको उक्त बैठकमा आठ वटा अरब र इस्लामिक देशका नेताहरू सहभागी भएका थिए ।
जेनजी आन्दोलनबाट युलेन्सलाई सवा १ अर्बको क्षति
काठमाडौं । २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनकारीको आगजनीबाट युलेसन्स स्कुललाई १ अर्ब २५ करोडको क्षति भएको छ । ललितपुरको खुमलटारस्थित विद्यालयका ५ वटा भवन, बाँसबारीस्थित विद्यालयका ३ वटा भवन र काभ्रेको नालास्थित विद्यालयको आउटडोर लर्निङ सेन्टरमा भएको आगजनी र तोडफोडबाट सो क्षति भएको स्कुलले जानकारी दिएको छ । प्रदर्शनकारीको तोडफोड, लुटपाट र आगजनीबाट युलेन्सका विद्यालय, कलेज, युलेन्स सेन्टर फर एजुकेटर डेभलपमेन्टका सबै संरचनाहरू नष्ट भएका छन् । युलेन्स फाउण्डेसनका अनुसार सबै संरचनाहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् भने आगजनीबाट विद्यालयका ८३ वटा गाडी जलेका छन् । ‘विद्यालयका सबै एसी, कम्प्युटर, फ्रिज, स्मार्ट बोर्ड, फर्निचर या त जलाइएका छन् या लुटिएका छन् । विद्यार्थीका सबै घटनावृत्त तथा सञ्चित अभिलेखलाई पूर्ण रूपमा खरानी बनाइएको छ,’ फाउण्डेसनका एक पदाधिकारीले भने । उनका अनुसार किन्डरगार्डेनदेखि आई.बी. डिप्लोमा र कलेज तहसम्मका सबै विद्यार्थीका लकरहरूमा रहेका पुस्तक तथा स्टेशनरीहरू जलाइएका छन् । फाउण्डेसनले विज्ञप्ति जारी गर्दै मुटु नै काँप्ने गरी खण्डहर बनेको बताएको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘यो विध्वंसले विद्यालयको १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक एवं मानसिक र सामाजिक प्रतिष्ठाको क्षति गर्दै १ हजार ४६१ विद्यार्थीको भविष्यमाथि गहिरो अन्धकार खन्याएको छ र अनिश्चिततामा डुबाइदिएको छ भने ५०० भन्दा बढी कर्मचारीको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर गरेको छ ।’ यो घटनाले फाउण्डेसनको भौतिक क्षतिसँगै विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावकको मनोवैज्ञानिक असर समेत पारेको बताएको छ । विगत २४ वर्षदेखि विश्वस्तरीय शिक्षा दिइरहेको ज्ञानशाला अहिले खरानीमा बदलिएको छ अफवाहको सिकार फाउण्डेसनले गलत, मिथ्या र तथ्यहीन सूचना र अफवाहले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको बताएको छ । राजनीतिमा आबद्ध कुनै व्यक्ति व्यवस्थापन समितिमा रहेकै कारण प्रतिशोध साध्दै तिनै राजनीतिक व्यक्तिले पैसा कमाउन खोलेको विद्यालय भन्दै फैलाएको मिथ्या सूचनाले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ । युलेन्स एजुकेशन फाउन्डेसनले आरजु राणा देउवाको स्वामित्व कहिल्यै यो संस्थामा नरहेको दाबी गरेको छ । २० वर्षअघि नै मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको दावी गर्दै मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीमा कसैको व्यक्तिगत लगानी नहुने र कोही सेयर होल्डर नरहने बताएको छ । कम्पनी ऐनमै मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी बन्द हुँदाको बखत त्यसका सारा सम्पत्ति राज्यको हुने प्रस्ट व्यवस्था छ । यो यथार्थलाई केही सञ्चार माध्यम, नागरिक समाजले गलत रुपमा सूचना फैलाई दिँदा संस्थाले यतिको क्षति बेहोर्नु परेको उल्लेख गरेको छ । आरजु देउवाको संलग्नता यो संस्थामा डा. आरजु राणा देउवाको नाम कसरी जोडियो भन्ने विषयमा धेरैको चासो छ । डा. राणा नेपालमा सामाजिक संस्था सञ्चालन गर्ने एक व्यक्ति थिइन् । खास गरी महिला विकास र सशक्तिकरणमा उनले काम गरिरहेकी थिइन् । त्यो बेला उनी राजनीतिमा थिइनन् । सामाजिक क्षेत्रमा उनी समाजसेवीको रूपमा परिचित थिइन् । देशमा सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेको थियो । शैक्षिक संस्थामा समेत अशान्ति थियो । विद्यालयमा बच्चाहरू पढाउन पनि डर लाग्दो अवस्था थियो । त्यहीबेला युलेन्स फाउण्डेसनले एउटा शैक्षिक संस्थाको परिकल्पना गरेको थियो, जसलाई अगाडि बढाउन सार्वजनिक परिचय भएको व्यक्तित्वको आवश्यक थियो । त्यो बेला सामाजिक रुपमा नाम चलेकी एक समाजसेवी आरजु थिइन् । त्यही समयमा युलेन्स फाउण्डेसनले आवश्यकताका आधारमा डा. आरजु राणा देउवासँग विद्यालय सञ्चालनका लागि सहयोग मागेको फाउन्डेसनले बताएको छ । फाउण्डेसनको प्रस्तावमा देउवा विद्यालय व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्न तयार पनि भइन् । फाउन्डेसनको बोर्ड अफ ट्रस्टीले आरजुलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले आरजुलाई युलेन्स स्कुलको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको र त्यो क्रम आजसम्म निरन्तर रहेको फाउण्डेसनले बताएको छ । जसरी सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनमा स्थानीय व्यक्तिहरू हुन्छन, युलेन्सको सवालमा पनि देउवाको संलग्नता त्यही सीमासम्म हो,’ फाण्डेसनले भनेको छ,‘ विद्यालय युलेन्स एजुकेशन फाउन्डेसनले सञ्चालन गर्छ, देउवा फाउन्डेसन ट्रस्टी छैनन्, व्यवस्थापन समितिमा मात्र छिन्, जो सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति सरहको अधिकारमा क्रियाशील रहन्छ । युलेन्ससँगको उहाँको सम्बद्धताको सीमा यति नै हो ।’ आरजु राजनीतिमा सक्रिय भएपछि विद्यालयबाट अलग हुने प्रस्ताव गरेकी थिइन् । ‘परराष्ट्रमन्त्री बन्दा म विद्यालयबाट अलग हुन्छु भन्नु भएकै थियो । तर हामीलाई उहाँको राजनीतिसँग सरोकार थिएन । असजिलो समयमा प्राप्त सहयोग र संरक्षणलाई स्वार्थवश भुल्न उचित हुँदैन भन्ने संस्थालाई लागेकै हो र घटना घटेको दिनसम्म उहाँ व्यवस्थापन समितिमा बस्दा औपचारिक रुपमा युलेन्सको कुनै पनि अभिभावक वा युलेन्स समुदायबाट उहाँ संस्थाबाट हट्नुपर्छ भन्ने औपचारिक रूपमा आग्रह थिएन,’ फाउण्डेसनले भनेको छ । यथार्थ विपरीत युलेन्सलाई आरजुको नाफा कमाउने व्यवसायका रूपमा दुष्प्रचार गरिँदा यो क्षति बेहोर्नुपरेको फाण्डेसनको भनाइ छ । कुनै व्यक्तिको राजनीतिप्रतिको असहमतिलाई जोडेर उसको स्वयंसेवी योगदानको मूल्याङ्कन संस्थालाई खरानी बनाएर गरिन्छ भने यसउपरको मौनता चेतनशील समाजबाट अपेक्षित नभएको पनि फाण्डेसनले भनेको छ । राज्य र समाजसँग अपील फाण्डेसनले संस्थामाथि भएको आक्रमणमा समाज र राज्यलाई चासो राखिदिन आग्रह गरेको छ । संस्था जोगाउने दायित्व यही समाज र राज्यलाई रहेको भन्दै यो दर्दनाक अवस्थामा साथ दिन आग्रह गरेको छ । ‘हामीले वार्षिक रूपमा तिरेको करोडौं रकम बराबरको कर र निर्वाह गरेको सामाजिक योगदानको मोलमा राज्यले विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी र विद्यालयको पूर्वाधारलाई सुरक्षा दिन सक्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । १० करोड बढी रकम उठाउन बाँकी फाउण्डेसनले कोभिडको सयमदेखि अहिलेसम्म १० करोडभन्दा बढी रकम उठाउन नसकेको जानकारी दिएको छ । विद्यालयले अभिभावकलाई कहिल्यै पैसा तिर्ने ग्राहकका रूपमा नलिएको बताउँदै फाउण्डेसनले पैसा दिन दबाब नदिँदा बजारमा रहेको १० करोड कढी पैसा उठ्न नसकेको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले अभिभावकलाई परिवारको सदस्यका रूपमा लियौं, कहिल्यै रकमी शैलीमा पैसा तिर्न ताकेता गरेनौं । अधिकांश अभिभावकहरूले समयमै शुल्क तिरेर सहयोग गर्नु भएकै हो, यद्यपि कोभिड महामारीदेखि केही अभिभावकहरूले समयमा शुल्क नतिरी विद्यालयलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम भएको छ । जसको परिणाममा विद्यालयले अभिभावकबाट प्राप्त गर्नुपर्ने नियमित शुल्कको १० करोड भन्दा बढी रकम भदौ मसान्तसम्म अझै बक्यौताको रूपमा रहेको छ ।’ अहिले विद्यालय आर्थिक, भौतिक, मानसिक सबै रूपले जीर्ण अवस्थामा पुग्दा समाजमा फिँजाइएको अफवाहरूपी सामाजिक भाष्य भत्काउने र आर्थिक आडभरोसाका लागि यथेष्ट सहायता प्राप्त गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने प्रश्न उब्जेको बताएको छ । ‘यो खरानीबाट उठ्न सजिलो छैन । ढलेको आत्मविश्वास उठाउन सजिलो छैन । उठे पनि फेरि ढल्नुपर्दैन भन्ने सुनिश्चितता छैन । यो अनिश्चयबाट कसरी निस्कने ? पुन:निर्माणपछि फेरि ध्वंसको सामना गर्नुपर्दैन भनेर कसरी ढुक्क हुने,’ फाउण्डेसनले शंका उस्तै रहेको बताएको छ ।
माओवादीले केन्द्रीय समिति भङ्ग गरी विशेष महाधिवेशन गर्ने
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले हालको केन्द्रीय समिति विघटन गरी विशेष महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव आसन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ । पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आज बसेको स्थायी समिति बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को संयोजकत्वमा विशेष महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्ने, सोको संयोजन स्वयं अध्यक्षले गर्ने र प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए । ‘पार्टीभित्र एकता कायम गर्न र वर्तमान परिस्थितिको मागअनुरूप केन्द्रीय समिति भङ्ग गरी अध्यक्षकै संयोजनमा विशेष महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको छ । साथै विशेष महाधिवेशनको मिति तोक्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ,’ प्रवक्ता सापकोटाले बताए । यससम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल गर्न माओवादी केन्द्रले यही असोज ९ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ । बैठकले पदाधिकारी बैठकको प्रस्तावमाथि छलफल गरी निर्णय लिनेछ । हालैको जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक दलमा पुस्तान्तरणको दबाव बढिरहेको सन्दर्भमा यो कदम अघि सारिएको हो । बैठकले घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गराउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णयसमेत गरेको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आगामी फागुन २१ गते गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । यस्तै, माओवादी केन्द्रले जेनजीसहित लोकतान्त्रिक र अग्रगामी शक्तिहरूसँग वार्ता र समझदारी कायम गर्ने, समाजवादी मोर्चा तथा समान विचारधारासँग एकता गर्ने र वृहत मोर्चा निर्माण गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘परिस्थिति तीव्र गतिमा बदलिँदै गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा परिवर्तनकारी शक्तिहरू एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने बैठकको निष्कर्ष छ । जेनजी पुस्ताले उठाएका मागहरू जायज भए पनि त्यसलाई विशेष परिस्थितिको प्रभाव मान्दै अग्रगमन पक्षधर शक्तिको एकताबद्ध प्रयास अपरिहार्य देखिन्छ,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने ।
तुइन खोला क्षेत्रको पहिरो : पोखरा-काठमाडौं यातायात समेत प्रभावित
गण्डकी । मुग्लिन–नारायणगढ खण्डको तुइन खोला क्षेत्रमा गएको पहिरोको प्रभाव पोखरा-काठमाडौं सडकखण्डमा पनि पर्ने गरेको छ । उक्त पहिरोका कारण मुग्लिनखण्डमा सवारीसाधनको अत्याधिक चाप बढ्न थालेसँगै त्यसको प्रभाव पोखरा-काठमाडौं आवतजावत चल्ने सवारीसाधनमा परेको पृथ्वीराजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष ऐनकुमार साईले जानकारी दिए । उक्त पहिरोका कारण सडकमा सवारीसाधनको जाम हुन थालेपछि यात्रुहरूलाई समयमा नै गन्तव्यमा पुर्याउन नसकिएको उनले बताए । लगातार पहिरो जान थालेपछि मुग्लिन-नारायणगढ सडकखण्ड बन्द गरी पहिरो पन्छाउने काम भइरहेको छ । उनले भने , 'मुग्लिन–नारायणगढ खण्डमा सडक यातायात प्रभावित भएसँगै नेपालका पश्चिमी क्षेत्रमा जाने सवारीसाधन पोखरा हुँदै जान थालेका कारण पनि सवारीसाधनको चाप अत्याधिक छ ।' पोखरा–काठमाडौं खण्डमा पृथ्वीराजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीअन्तर्गत नियमित ४०० को सङ्ख्याका यात्रुवाहक सवारीसाधनले सेवा दिइरहेको उनले जानकारी दिए । दसैँको टीकाको दिन नजिकिँदै गर्दा ठूलो सङ्ख्यामा सर्वसाधारण आवतजावत गर्ने भए पनि सडक अवरुद्ध हुँदा आवतजावतमा कठिनाइ भएको उनले बताए ।
अष्ट्रेलियामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाई गरिँदै, नियम तोड्नेलाई ४ करोड ९५ लाख डलर जरिवाना
काठमाडौं । अष्ट्रेलियाले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालको पहुँचबाट टाढा राख्ने कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यस अन्तर्गत अब ह्वाट्सएप, रेडिट, ट्विच, रोब्लक्सजस्ता प्लेटफर्महरू पनि प्रतिबन्धको सूचीमा पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । यसअघि नै फेसबुक, स्न्यापच्याट, टिकटक र युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जालहरूमा बालबालिकालाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ । अष्ट्रेलियाको ई–सुरक्षा आयोगका प्रमुख जुली इनम्यान ग्रान्टले थप १६ कम्पनीहरूलाई पत्र पठाई आफ्नो सेवा प्रतिबन्धको दायरामा पर्छ कि पर्दैन भन्ने ‘आत्म–मूल्याङ्कन’ गर्न निर्देशन दिएका छन् । नयाँ सूचिमा पिन्टरेस्ट, लेगो प्ले, किक, स्टिमजस्ता सेवा प्रदायकहरू पनि परेका छन् । यी कम्पनीहरूले यदि आफ्नो सेवा बालबालिकालाई सुरक्षित रहेको दाबी गर्न चाहन्छन् भने त्यसको प्रमाणसहितको निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । इनम्यान ग्रान्टले भने, 'केही सेवाहरू स्पष्ट रूपमा प्रतिबन्धको दायरामा पर्छन्, तर हामी सबै कम्पनीलाई न्यायपूर्ण प्रक्रिया दिनेछौं । सबै पक्षलाई सुनिनेछ ।' प्राथमिकतामा बढी प्रयोग हुने प्लेटफर्महरू नियामक निकायले सुरुवाती चरणमा सबैभन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरू भएका प्लेटफर्महरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताएको छ, जहाँ बालबालिकामाथि हानिको जोखिम पनि बढी हुने गर्छ । यद्यपि अष्ट्रेलिया इन्टरनेट प्रयोगमा बालबालिकाको सुरक्षाका लागि कानुनी पहलमा अगाडि देखिए पनि हालको कानुन कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा अस्पष्टता देखिएको छ । यसले विज्ञहरूमा यो कानुन व्यवहारमा लागू गर्न गाह्रो हुने भन्दै चिन्ता उत्पन्न गराएको छ । यदि कुनै कम्पनीले नियमको उल्लङ्घन गर्यो भने, ई–सुरक्षा आयोगले ती कम्पनीलाई चार करोड ९५ लाख अष्ट्रेलियन डलरसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । कैयौं सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले भने यो कानुनलाई ‘अस्पष्ट’ र ‘अव्यवस्थित’ भनेर आलोचना गरेका छन् । उमेर प्रमाणित गर्ने प्रणालीमा अन्योल कसरी प्रयोगकर्ताको उमेर प्रमाणित गर्ने भन्ने विषयमा सरकार अझै स्पष्ट छैन । सरकारको निर्देशनमा गरिएको एउटा स्वतन्त्र अध्ययनले उमेर प्रमाणीकरण गोप्य, प्रभावकारी र सरल रूपमा गर्न सकिने देखाए तापनि एउटै उपाय सबै प्लेटफर्ममा लागू गर्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ । बालबालिकाको सुरक्षाका लागि अन्य कडा नियम ई–सुरक्षा आयोगले यसै वर्षदेखि केही नयाँ नियमहरू लागू गर्दैछ, जसले ‘कानुनी तर हानिकारक’ सामग्रीहरूबाट बालबालिकालाई जोगाउने प्रयास गरिनेछ । यसै सन्दर्भमा, रोब्लक्सले अष्ट्रेलियामा बालबालिकालाई अनलाइन दुर्व्यवहारबाट जोगाउन केही कडाइ अपनाउने निर्णय गरेको छ । रासस
नेप्सेका कर्मचारीले बस्याललाई अध्यक्ष नमान्ने अडान, बिचौलियाको आरोप
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का कर्मचारीहरूले नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र अध्यक्षमाथि बिचौलियाको आरोप लगाएका छन् । नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष नवराज थापाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सीईओ र अध्यक्षलाई बिचौलियाको अनुचित दबाब, प्रभाव र निर्देशनमा काम गर्दै आएको बताए । थापाका अनुसार राजनीतिक दलको कार्यकर्ता, राजनीतिक प्रभाव र भागबण्डाका आधारमा नेप्सेको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा हेमन्त बस्याल र सीईओमा चुडामणि चापागाईं नियुक्त भएका छन् । अध्यक्ष बस्यालको कन्सल्टेन्सी र नेप्सेबीच पुरानो भुक्तानीसम्बन्धी विवाद रहेकै अवस्थामा उनी नेप्सेको अध्यक्षमा नियुक्त हुनु स्वार्थ बाझिने विषय रहेको उनले आरोप लगाए । ‘पुरानो हिसाब मिलाउने गलत उद्देश्यका साथ उनी (बस्याल) नेप्सेमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । केही वर्षअघि तत्कालीन मन्त्रीको दबाब प्रयोग गरेर नेप्सेसँग कुनै औपचारिक सम्झौता वा खरिद कानुनअनुरूप प्रक्रिया बिना कुनै देखावटी परियोजनाका लागि ‘परामर्श सेवा’ प्रदान गरेको भन्दै २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी माग्दा नेप्सेले अस्वीकार गरेको थियो,’ थापाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्, ‘सोही विवाद जारी रहँदा भुक्तानी नपाएपछि उनले (बस्याल) समाजिक सञ्जाल तथा इमेलमार्फत नेप्सेको तत्कालीन व्यवस्थापनमाथि अनर्गल आरोप लगाउँदै धितोपत्र बजारप्रति अविश्वास फैलाउने र संस्थाको छवि धुमिल पार्ने काम गरे ।’ स्वार्थको द्वन्द्वको कुरा गर्ने स्वयम् बस्यालले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने र उनलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्ने थापाको माग छ । नेप्सेलाई भित्रैबाट कमजोर बनाई बजारमा सक्रिय स्वार्थी समूहलाई मार्ग प्रशस्त गर्नु उनको अर्को उद्देश्य रहेको र सो अनुरूप कर्मचारीबीच फुट ल्याउने, कसैलाई अपमान गर्ने, कसैलाई उक्साउने, धम्क्याउने र महँगा तालिमको प्रलोभन दिने जस्ता कार्य गर्दै कार्य वातावरण बिगार्न थालेको थापाले आरोप लगाए । ‘ठूला खरिद प्रक्रियामा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने, सोबाट प्राप्त कमिसन तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई चढाउने स्वार्थसहित बस्याल नेप्सेमा प्रवेश गरेको आशंका बलियो छ । नयाँ प्रणाली भित्राउन नसक्ने, विद्यमान प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्न पनि असमर्थ बनाउने गरी नेप्सेलाई जटिलतामा पार्ने खेल सुरु गरिसकेका छन,’ उनले भने, ‘६ महिनाअघि नियुक्त सीईओ चापागाई एक्लैले गर्न नसकेको कामलाई समर्थन गर्न बस्याल ‘अतिरिक्त शक्ति’का रूपमा नेप्सेमा आएको देखिन्छ ।’ एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्टका सीईओको रूपमा मासिक ५ लाख रुपैयाँ तलब र अन्य सुविधा छोडेर नेप्सेमा प्रतिबैठक २ हजार ५०० रुपैयाँ भत्ता बुझ्ने गरी आउनुले नै बस्यालको नियतप्रति ठूलो प्रश्न खडा गरेको कर्मचारीहरूको आरोप छ । आर्थिक चलखेल गर्ने, कर्मचारी फुटाउने, प्रविधि बिगारेर सर्वसाधारणमा आक्रोश बढाउने नियतले प्रवेश गरेका बस्याललाई नेप्सेका कर्मचारीहरूले अध्यक्षका रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘बस्याल नेप्सेसँग स्पष्ट रूपमा स्वार्थ बाझिएको पात्र भएकाले हाम्रो लागि अस्वीकार्य छन् । त्यसैगरी सीईओ चापागाईंको कार्यकाल ६ महिना बितिसक्दा पनि नेप्सेको पुनर्संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि ल्याउने तथा लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्नेतर्फ भन्दा पनि बिचौलियाको अनुचित दवाव, प्रभाव र निर्देशनमा काम गर्दै आएको देखिन्छ,’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘संस्थाको स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्न असक्षम र असमर्थ भई कमजोर निर्णय क्षमताको कारण सीईओबाट आगामी दिनहरूमा संस्था सुधार गर्ने तर्फ कुनै पहल कदमीको सम्भावना समेत शून्य प्राय छ ।’ नेप्सेका कर्मचारीहरुले हातमा कालोपट्टी बाँध्ने, धर्नामा बस्ने, सीईओको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्ने र अध्यक्ष र सीईओको राजीनाको मागसहित चरणबद्ध सङ्घर्ष कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । अध्यक्ष बस्यालले लेनदेनसँग कुनै विवाद नरहेको बताए । ‘कर्मचारीको बोनसको विवादलाई लिएर विषयान्तर गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, म नितान्त नेप्सेको हितका लागि आएको हुँ, मेरो कुनै स्वार्थ पनि छैन,’ उनले दावी गर्दै भने ।
लक्ष्मी सनराइज बैंकको नेतृत्वमा १५ अर्बको वित्तीय व्यवस्था, दुधकोशी–२ जलविद्युत आयोजना अघि बढ्ने
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंकको अगुवाइमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ७० मेगावाट क्षमताको दुधकोशी–२ (जलेश्वर) जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि लगानी गर्ने भएका छन् । आयोजनाको कुल लागत करिब १५ अर्ब रुपैयाँ रहने बताइएको छ । यसमध्ये ७० प्रतिशत रकम सहवित्तीयकरणमा सहभागी बैंकहरूले लगानी गर्नेछन् भने बाँकी ३० प्रतिशत रकम संस्थापक लगानीकर्ताहरूले जुटाउनेछन् । सहवित्तीयकरणमा लक्ष्मी सनराइन बैंक अग्रणी बैंकको रुपमा छ भने एभरेष्ट बैंक सह–अगुवा बैंक र सानिमा बैंक सदस्य बैंकका रूपमा रहेका छन् । कुल परियोजना वित्त १० अर्ब ५० करोड रहने छ । दुधकोशी–२ (जलेश्वर) जलविद्युत आयोजनाले २०७७ असोज ७ गते विद्युत विकास विभागबाट विद्युत उत्पादनको अनुमति र २०७८ मंसिर ६ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता गरिसकेको छ । परियोजनाका प्रवर्द्धकहरूमा आयु मलुन हाइड्रोपावर लि, कदम केसी, किरण मल्ल, श्रीमती अभिज्ञा मल्ल,विक्रम गौतम, विकास गौतम, अरुण अग्रवाल, नरेन्द्र गुप्ता, डा। हिमाल भट्टराई र विभिन्न प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल रहेका छन् । आयोजना २०२९ जुलाई भित्र निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य छ । उत्पादन सुरु भएपछि वार्षिक करिब ४१७ गिगावाट आवर विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आपूर्ति हुने र यो आयोजना देशकै ठूला स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकमध्ये एक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । सोलुखुम्बु जिल्लामा दुधकोशी नदीमा निर्माण हुन लागेको अर्धजलाशययुक्त यो आयोजना नेपालको स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।
नख्खु कारागारबाट भागेका शिव शिखर सहकारीका सञ्चालक केदारनाथ शर्मा पक्राउ
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको क्रममा नख्खु कारागारबाट भागेका प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् ।भक्तपुरस्थित शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका सञ्चालक ५० वर्षीय केदारनाथ शर्मा पक्राउ परेका हुन् । कारागारबाट भागी फरार भएका उनलाई असोज ८ गते ललितपुर महानगरपालिका–२, सानेपाबाट सशस्त्र प्रहरी ब्यूरोको टोलीले पक्राउ गरी नख्खु कारागार बुझाएको हो । शर्मालाई सहकारी ऐन, २०७४ तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० बमोजिमको कसुरमा पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा राखिएको थियो । बाँके जिल्लाको उठारापुर गाविस–२ स्थायी घर भएका शर्मा हाल काठमाडौं महानगरपालिका–४, सुकेधारामा बस्दै आएका थिए । प्रहरी नायव उपरीक्षक तथा प्रवक्ता धर्मराज भण्डारीका अनुसार शर्मा पक्राउ परेसँगै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
