नख्खु कारागारबाट भागेका शिव शिखर सहकारीका सञ्चालक केदारनाथ शर्मा पक्राउ
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको क्रममा नख्खु कारागारबाट भागेका प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् ।भक्तपुरस्थित शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका सञ्चालक ५० वर्षीय केदारनाथ शर्मा पक्राउ परेका हुन् । कारागारबाट भागी फरार भएका उनलाई असोज ८ गते ललितपुर महानगरपालिका–२, सानेपाबाट सशस्त्र प्रहरी ब्यूरोको टोलीले पक्राउ गरी नख्खु कारागार बुझाएको हो । शर्मालाई सहकारी ऐन, २०७४ तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० बमोजिमको कसुरमा पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा राखिएको थियो । बाँके जिल्लाको उठारापुर गाविस–२ स्थायी घर भएका शर्मा हाल काठमाडौं महानगरपालिका–४, सुकेधारामा बस्दै आएका थिए । प्रहरी नायव उपरीक्षक तथा प्रवक्ता धर्मराज भण्डारीका अनुसार शर्मा पक्राउ परेसँगै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
२ अर्ब ७१ करोड लगानी गर्दै राष्ट्र बैंक, बैंकलाई ब्याजदर प्रस्ताव गर्न आग्रह
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २ अर्ब ७१ करोड लगानी गर्ने भएको छ । विभिन्न बैंकहरूमा राष्ट्र बैंकले मुद्दती निक्षेपमार्फत लगानी गर्ने तयारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकले आफ्नो विभिन्न कोषमा रहेको २ अर्ब ७१ करोड बराबर रकम वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा लगानी गर्ने जनाएको हो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीमा उक्त परिमाण बराबर रकम मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरिने छ । वाणिज्य बैंकमा २ अर्ब १७ करोड ४९ लाख, विकास बैंकमा ४० करोड ७७ लाख र वित्त कम्पनीमा १३ करोड ५९ लाख मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरिने छ । १४ अक्टोबर २०२५ देखि १४ अक्टोबर २०२६ सम्म ३ सय ६६ दिनको मुद्दती निक्षेपमा उक्त रकम लगानी गर्न लागिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । निक्षेपमा रकम लिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने, राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको न्युनतम पुँजीकोष कायम गरेको हुनुपर्ने, निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जा सापटीको ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने, खुद तरल सम्पत्ति केन्द्रीय बैंकले तोकेको न्यूनतम सीमा कायम गरेको हुनुपर्ने, कर्जा/निक्षेप अनुपात समय–सयममा निर्धारण गरिएको सीमाभित्र रहेको हुनुपर्ने र निकटतम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खुद मुनाफामा रहेको हुनुपर्ने सर्त राष्ट्र बैंकको छ । त्यसैगरी, निक्षेप लगानी गरिने संस्थाको कुनै पनि सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई राष्ट्र बैंकले जरिबाना गरेको अवस्थामा त्यस्तो जरिवाना गरिएका सञ्चालक वा सीईओ उक्त संस्थामा कायम नरहेको हुनुपर्ने र यदि कायम रहेको भए जरिवाना भुक्तान गरेको मितिले ६ महिना अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए फुकुवा भएको कम्तीमा ६ महिना पूरा भएको हुनुपर्ने पनि सर्त छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको हुनुपर्ने भएको भए फुकुवा भएको ६ महिना अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने तथा सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको हुनुपर्ने सर्त केन्द्रीय बैंकको छ । उक्त मुद्दती राख्न चाहने बैंक वित्त संस्थाले असोज १० भित्रै राष्ट्र बैंकमा ब्याजदर प्रस्ताव पठाउन भनिएको छ ।
प्रदेश संरचना खारेज हुँदैन : अर्थमन्त्री खनाल
मोरङ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले प्रदेश संरचना खारेज गर्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग सङ्क्षिप्त कुरा गर्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका अर्थमन्त्री खनालले वर्तमान सरकार संविधानअनुसार सञ्चालन भएकाले प्रदेश खारेज गर्नेसम्बन्धी कुनै सोच नरहेको स्पष्ट गरे । एक प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खनालले अहिलेको अवस्थामा एक हजार र ५०० को नोट प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा कुनै छलफल नभएको जानकारी दिए । भारत सरकारले लगाएको एकीकृत कर ‘गुड्स सेल्स ट्याक्स’घटाएको सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको तथा उद्योग व्यवसाय एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानमा क्षति पुग्ने अवस्था भए सुधार गरिने जानकारी दिए ।
तोकिएको मितिमै निर्वाचन गर्न माओवादीको माग
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठकले घोषित मितिमै निर्वाचन गराउन माग गरेको छ । माओवादी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी समितिको बैठकले तोकिएको मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारसँग माग गरेको बैठकपछि पार्टीका मुख्य सचिव गणेशमान पुनले जानकारी गराएका छन् । सरकारले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउन अग्रसर भए निर्वाचनको माहोल बनाउन पार्टीले सहयोग गर्ने पुनले बताए । अन्तरिम सरकार गठनपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा फागुन २१ गते आम निर्वाचन गर्ने मिति तोकेका थिए । भदौ २२ र २३ को आन्दोलनपछि माओवादीको स्थायी समितिको बैठक पहिलो पटक बसेको हो । बैठकमा मंसिरमा पार्टीको विशेष महाधिवेशन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको मुख्य सचिव पुनले जानकारी दिए ।
सरकारको राहत प्याकेजलाई नाडाले गर्यो स्वागत
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) ले सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजलाई स्वागत गरेको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूका पीडा र मर्कालाई सम्बोधन गर्दै सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजलाई नाडाले स्वागत गरेको हो । नाडाका अध्यक्ष करण कुमार चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले केही समयअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग भेटघाट गरी अटोमोबाइल उद्योगमा आएको क्षति र कठिन अवस्था सुल्झाउन विशेष राहत प्याकेज ल्याउन आग्रह गरेको थियो । सरकारले सो अनुरोधलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको हो । सरकारद्वारा घोषणा गरिएका प्रमुख प्रावधानहरूमा बीमा सर्वेयरको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा भवन, सवारीसाधन, मालसामान र यन्त्र–उपकरणमा भएको क्षतिको ५० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी, पुनर्बीमा प्रक्रियामा ढिलाइ भएमा बीमा कम्पनीहरूले ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी उपलब्ध गराउने सुविधा, आन्दोलनमा क्षति भएका व्यावसायिक सवारी वा ढुवानी साधन नयाँ खरिद गर्दा बैंक कर्जामा ‘लोन टु भ्यालू’ न्यूनतम ८० प्रतिशत, आगजनी वा तोडफोडबाट क्षति भएका मालसामान आयात गर्दा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था रहेको छ । साथै, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गरेको रकमलाई कर कटौतीमा गणना गर्ने व्यवस्था, बीमा नभएका मौज्दातमा मूल्याङ्कनका आधारमा लागत खर्च कट्टी तथा कर कटौती, आन्दोलन प्रभावित ऋणी उद्योग र व्यवसायका लागि साँवा तथा ब्याज भुक्तानी अवधि थप, प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने सुविधा, रोजगारी सुरक्षित गर्न सहुलियत कर्जा र २ प्रतिशत अनुदान, तथा दशैंबाहेक अन्य विदामा पनि सरकारी कार्यालय, बैंक र राजस्व निकायहरू खुला रहने व्यवस्था समावेश छन् । यी सबै प्रावधानहरूले उद्योगी व्यवसायीलाई तत्काल राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ । अग्रिम दाबी भुक्तानी, कर्जामा सहजता, भन्सार छुट र कर सहुलियतले कठिन परिस्थितिलाई कम गर्नेछ भने रोजगारी सुरक्षित गर्ने योजनाले सामाजिक स्थिरतामा पनि योगदान पुर्याउनेछ । यी सुविधा केवल आन्दोलन प्रभावित व्यवसायमा मात्र नभई सम्पूर्ण सवारी साधनमा विस्तार गर्न नाडाले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । यसले माग पुनर्जीवित हुनेछ, बैंकिङ प्रणाली मार्फत लगानीको प्रवाह बढ्नेछ र रोजगारी सुरक्षित रहने नाडाको भनाइ छ । दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा नाडाले भर्खरको रोडम्याप, कस्टम्स सुधार, पूर्वाधार विस्तार, हरित विकास र ऊर्जा सुरक्षामा सरकारको ध्यान आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।
देउवानिकट नेताहरूको विज्ञप्ति– विशेष महाधिवेशनले पार्टी विभाजनतिर गयो
काठमाडौं । विशेष महाधिवेशनलाई लिएर नेपाली कांग्रेसभित्र कित्ताकाट सुरु भएको छ । महामन्त्री गगन थापाले बदलिँदो परिस्थितिमा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने उद्देश्यअनुरूप विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका थिए । उक्त हस्ताक्षर अभियानलाई काउन्टर गर्दै पार्टीका अरू केही नेताहरूले विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका छन् । पार्टीका नेता तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसहितका नेताहरूले विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका हुन् । उक्त अभियानमा पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका नेताहरूको संलग्नता देखिएको छ । सुदूरपश्चिमका कार्यवाहक सभापति लोकराज अवस्थी, केन्द्रीय सदस्य सुशीला मिश्रसहितका नेताहरूले विशेष महाधिवेशनले पार्टीमा विभाजन ल्याउने भन्दै विशेष महाधिवेशनको हस्ताक्षर रोक्न आह्वान गरेका छन् । उनीहरूले अहिलेको कठिन अवस्थामा पार्टीको एकता जोगाउन आवश्यक रहेको समेत बताएका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाले नियमित महाधिवेशनमा सभापति नलड्ने भनेको र विधानअनुसार पनि सभापति लड्न नमिल्ने अवस्थामा विशेष महाधिवेशन माग गर्नु पार्टी हित विपरीत हुने नेताहरू बताउँछन् । पार्टीभित्र अल्पमत, बहुमत जस्ता विषय सिर्जना गरी कार्यकर्तामा भ्रम छर्ने कार्य रोक्न समेत सुदूरपश्चिमका नेताहरूले आह्वान गरेका छन् ।
माथिल्लो मैलुन खोला, सीटी होटल र हिमस्टर ऊर्जामा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २७ अंकले घटेर २६५४ बिन्दुमा झरेको छ । आज ५३ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १९३ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ५ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बुधबार ३१७ कम्पनीको ९४ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार युनियन हाइड्रोपावरको भएको छ । युनियनको २२ कारोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, नेपाल रिइन्स्योरेन्सको १७ करोड, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको १३ करोड, सीईडीबी होल्डीङ्सको १२ करोड र शिवम् सिमेन्टको ११ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आजको कारोबारमा होटल तथा पर्यटन समूह ०.८५ प्रतिशतले बढेको छ । तीबाहेकका समूह घटेका छन् । अन्य समूह सबैभन्दा धेरै २.१६ प्रतिशतले घटेको छ । बैंकिङ ०.७३, विकास बैंक १.१३, हाइड्रोपावर ०.९६, लगानी १.९०, जीवन बीमा ०.५२, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.११, माइक्रोफाइनान्स ०.८४, निर्जीवन बीमा १.५१ तथा व्यापार समूह १.६५ प्रतिशतले घटेको छ । आज ३ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । माथिल्लो मैलुन खोला, सीटी होटल र हिमस्टर ऊर्जाको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
अन्तरिम सरकारको व्यापक मितव्ययिता नीति : स्वकीय सचिव कटौतीदेखि विदेश भ्रमणमा कडाइ
काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले व्यापक मितव्ययिता नीति ल्याएको छ । खर्च कटौतीका १२ बुँदे योजना सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्रालयले सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ । अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र संघ–प्रदेशका मन्त्रीबाहेक अन्य पदाधिकारीलाई स्वकीय सचिव नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक संघीय प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीले सल्लाहकार नियुक्ति गर्न पनि पाउनेछैनन् । मन्त्री र प्रदेश प्रमुखले समेत बढीमा तीन जना मात्र स्वकीय सचिव राख्न पाउने छन् । स्वकीय सचिवालयलाई छुट्टै कार्यकक्ष, सवारी साधन र वैदेशिक भ्रमण सुविधा पनि बन्द गरिएको छ । अनावश्यक संरचना खारेजी र दरबन्दी रोकिने सरकारले प्राविधिक जनशक्ति बाहेक नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने दोहोरो/तेहोरो संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । अब अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न पाइनेछैन । भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने सरकारको तयारी छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहतमा ल्याई पुनर्संरचना गर्ने जनाइएको छ । भत्ता र सुविधा कटौती अबदेखि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीले नियमित कामका लागि बैठक भत्ता पाउने छैनन् । तर कार्यालय समयबाहेक कानुन बमोजिम गठन भएको समितिको बैठकमा मात्र भत्ता लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, आफ्नै वा परिवारको स्वामित्वमा रहेको आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीलाई आवास सुविधावापत रकम नदिने निर्णय पनि भएको छ । परामर्श खर्च र विलासी सामानमा रोक सरकारी काम आफ्नै जनशक्तिबाट गर्ने र बाह्य परामर्श सेवामा खर्च नगर्ने अर्थमन्त्रालयले निर्णय गरेको छ । विधेयक, नियम वा कार्यविधि बनाउन पनि बाह्य परामर्श लिन पाइनेछैन । अनावश्यक महँगा इलेक्ट्रोनिक्स वा वितरणमुखी कार्यक्रम (जस्तै ग्यास, साडी वितरण) बन्द गरिनेछ । विदेश भ्रमण र गोष्ठीमा कडाइ अत्यावश्यक बाहेक सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न पाइनेछैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा राष्ट्र वा सरकार प्रमुख नेतृत्व गर्ने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जनासम्म र अन्य सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र सहभागी हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । तालिम तथा गोष्ठीहरू सम्भव भएसम्म अनलाइन वा सरकारी हलमै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालय सञ्चालनमा मितव्ययिता सरकारी कार्यालयहरूले व्यापारिक क्षेत्र वा प्रमुख मार्गमा महँगो घर भाडामा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशस्थित नियोगका कर्मचारीलाई समेत व्यावसायिक क्षेत्र बाहिर आवास भाडामा लिन निर्देशन दिइएको छ । विद्युत, पानी र सञ्चारमा मितव्ययिता गर्न कर्मचारी स्वयं जिम्मेवार हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यस्तै, पदाधिकारी र कर्मचारीले सवारीसाधन, मोबाइल, कम्प्युटर, फर्निचर लगायतमा पुराना सामान प्रयोग गर्नुपर्नेछ । काम नलाग्ने सामान नजिकको कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने वा लिलाममार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रावधानसमेत गरिएको छ । साथै सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने कार्य सुरु गरिने जनाइएको छ ।
