टेलिकमको एनटी फाइबर प्रयोग गर्दा मोबाइलमा दैनिक रूपमा डाटा प्रयोग गर्न सकिने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको एनटी फाइबर प्रयोग गर्दा मोबाइलमा दैनिक रुपमा मोबाइल डाटा प्रयोग गर्न सकिन्छ । नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराइरहेको एफटीटीएच (फाइबर टु द होम) प्रविधिमा आधारित एनटी फाइबरका विभिन्न प्याकेज लिदा त्यसै अनुसारको मोबाइल डाटा उपलब्ध हुन्छ । नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराइरहेको विभिन्न प्याकेज मध्ये वार्षिक एफटीटीएच कम्बो प्याकेज र एफटीटीएच डाटा प्याकेज प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरुले यो सुविधा उपयोग गर्न सकिन्छ । वार्षिक एफटीटीएच कम्बो प्याकेज अन्तर्गत ५० एमबीपीएस र १०० एमबीपीएस डाटाका साथै १ एनटीटीभी र १ टेलिफोन प्रयोग गर्ने सेवाग्राहीले दैनिक रुपमा आफ्नो मोबाइलमा क्रमशः ६०० एमबी र ८०० एमबी डाटा प्रयोग गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमका अनुसार एफटीटीएच डाटा प्याकेज प्रयोग गर्ने सेवाग्राहीलाई पनि त्यसै अनुसार मोबाइलमा समेत डाटा प्रयोग गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध छ । यस अनुसार ५० एमबीपीएस, ७५ एमबीपीएस र १०० एमबीपीएस डाटा प्रयोगकर्ताले दैनिक रुपमा क्रमशः ६०० एमबी, ७०० एमबी र ८०० एमबी डाटा प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ भने १५० एमबीपीएस र २०० एमबीपीएस डाटा प्रयोगकर्ताले दैनिक रुपमा क्रमशः ९०० एमबी र १००० एमबी डाटा प्रयोग गर्न सकिन्छ । आफूलाई आवश्यकता अनुसार उपयुक्त स्पिडको इन्टरनेट चलाउन, टेलिफोन गर्न, टेलिभिजन हेर्न र मोबाइलमा डाटा समेत चलाउन सकिने भएकाले नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराइरहेको एनटी फाइबर सेवा हाल लोकप्रिय बन्दै गएको टेलिकमले जनाएको छ । एनटी फाइबर सेवा प्राप्त गर्न चाहने सेवाग्राहीहरुले १९८ मा डायल गरी प्राप्त सन्देशपश्चात फेरि १ डायल गरी आफूलाई आवश्यक पर्ने सेवा र स्थानका बारेमा पहिले नै माग दर्ता गर्न सकिने छ । त्यसपछि कम्पनीका प्रतिनिधिले आवश्यक जानकारी दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अडानी समूहले कूल लगानीको ७० प्रतिशत हरित ऊर्जामा लगानी गर्ने
भारत । भारतको अडानी समूहले आफ्नो कूल लगानीको ७० प्रतिशतभन्दा धेरै हरित ऊर्जामा लगानी गर्ने अपेक्षा गरिएको स्रोतहरूले बताएका छन् । यसमा नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन र हरित निकासी प्रसारण लाइन समावेश छ । समूहले गुजरातको खावडामा विश्वको सबैभन्दा ठूलो नवीकरणीय पार्क बनाइरहेको छ । यो पाँच सय ३० वर्गकिलोमिटरभन्दा बढी भागमा फैलिएको छ । स्रोतका अनुसार अडानी समूहले मुलुकको पूर्वाधार विकासमा ११ वटा सूचीबद्ध कम्पनीहरूको आफ्नो पोर्टफोलियोमार्फत आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा १४ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा गरेको लगानीको तुलनामा यो अनुमानित पूँजीगत खर्च ४० प्रतिशतले बढी हो । यो १० अर्ब अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरिएको छ । नवी मुम्बई विमानस्थल, गङ्गा एक्सप्रेसवे, खावडामा विश्वको सबैभन्दा ठूलो नवीकरणीय पार्क र मुन्द्रा बन्दरगाहजस्ता ‘सोकेस’ परियोजनाका साथ भारतको सबैभन्दा ठूलो पूर्वाधार यस समूहले आगामी सातदेखि १० वर्षमा एक खर्ब डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उक्त लगानीले भारतको ऊर्जा र यातायात परिदृश्यलाई परिवर्तन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । स्रोतका अनुसार कूल लगानीको एउटा ठूलो हिस्सा आफ्नो तीव्ररूपमा बढिरहेको विमानस्थल र बन्दरगाहहरूको व्यवसायको विस्तार र विकासका लागि छुट्ट्याइएको छ । आगामी नवी मुम्बई विमानस्थल र १४ वटा घरेलु बन्दरगाहसहित आठवटा विमानस्थलको पोर्टफोलियोसँगै अडानी समूहले यी क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थितिलाई थप बलियो बनाउन चाहेको छ । डिसेम्बरको त्रैमासिकमा समूहले वार्षिकरूपमा ६३ दशमलव छ प्रतिशतको रेकर्ड त्रैमासिक इबिआईटिडिए (ब्याज, कर, मूल्यह्रास र ऋणमुक्तअघिको आम्दानी) वृद्धि हासिल गरेको छ । यसबाट क्यालेन्डर वर्ष २०२३ को १२ महिनाको इबिआईटिडिए नौ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरको सर्वकालीन उच्चस्तरमा पुगेको छ ।
घट्दो बजारमा दुई कम्पनीको सेयर मूल्यमा लाग्यो सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । सोमबारको बजारमा दुई कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । कारोबार बन्द हुनुअघि नै सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक र पिपुल्स पावर कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सर्किट लागेको हो । यो समाचार तयार पार्दासम्म सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता ३१५.८० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । जुन अघिल्लो कारोबारको तुलनामा प्रतिकित्ता २८.७० रुपैयाँले बढी हो । त्यस्तै, हाइड्रोपावर समूहअन्तर्गतको पिपुल्स पावरको पनि सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता ३७६.२० रुपैयाँ पुगेको छ । जुन अघिल्लो कारोबारको तुलनामा प्रतिकित्ता ३४.२० रुपैयाँले बढी हो । बजारमा सप्तकोशी डेभलपमेन्टको ६ करोड १५ लाख र पिपुल्स पावरको ६ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भइसकेको छ । हालसम्म सेयर मूल्य मापक नेप्से परिसूचक निरन्तर घटी रहेको छ । करिब साढे २ बज्दा परिसूचक ७.३४ अंकले घटेर २०६२.९१ बिन्दुमा झरेको छ । हालसम्म २ अर्ब एक करोड बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । कारोबारमा आएका कम्पनीमध्ये गोर्खाज फाइनान्स सर्वाधिक कारोबार गर्नेको शीर्ष स्थानमा रहेकको छ ।
घर छाडेर सहर पस्नेभन्दा विदेशिने दोब्बर
काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आइतबार विभिन्न चारवटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको जनसङ्ख्या, घर तथा परिवारको अवस्था, अपाङ्गता र राष्ट्रिय जनगणना २०७८ र सञ्चारमाध्धम प्रतिवेदन गरेको हो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का क्रममा सङ्कलित तथ्याङ्कलाई विस्तृत विश्लेषणसहित चारवटा प्रतिवेदन तयार पारिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए । तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मुलुकको जनसङ्ख्याको आर्थिक संरचना विवरणअनुसार दश वर्ष वा सोभन्दा माथि उमेर समूहको कुल जनसङ्ख्याको लगभग दुई तिहाइ अर्थात् ६५ दशमलव छ प्रतिशत आर्थिक रुपमा सक्रिय छन् । आर्थिक रूपमा सक्रिय पुरुष ७१ प्रतिशत र महिला ६० दशमलव चार प्रतिशत छन् । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कर्णालीमा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसङ्ख्या सबैभन्दा बढी ७२ प्रतिशत छ भने त्यसपछि कोशीमा ७१ दशमलव एक प्रतिशत छ । आर्थिक रुपमा सक्रिय जनसङ्ख्या सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशमा ५७ दशमलव तीन प्रतिशत छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा १० वर्ष वा सोभन्दा माथिका जनसङख्यामा १२ महिनामा छ महिना वा सोभन्दा बढी समय काम गर्ने वा काम खोज्ने आर्थिक रूपमा सक्रिय व्यक्ति ९३ प्रतिशत छन् । रोजगारीको अनुपात सबै भौगोलिक क्षेत्र, पालिकाहरू र प्रदेशहरूमा लगभग समान रहेको कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ८६ प्रतिशत परिवार आफ्नै स्वामित्व भएको आवासमा बसिरहेका छन् भने १२ दशमलव आठ प्रतिशत परिवारहरु भाडामा लिइएको आवासमा बस्ने गरेका छन् । बाँकी करिब एक प्रतिशत परिवारको बसोबास सरकारी वा संस्थागत कार्यालय र अन्य प्रकारको आवासीय एकाइमा रहेको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ । बसोबासको स्थानका आधारमा सहरी क्षेत्रमा रहने ८९ दशमलव पाँच प्रतिशत परिवार पक्की आवासमा बस्ने गरेका छन् भने करिब आठ प्रतिशत जनसङ्ख्या अर्धपक्की घरमा बसोबास गर्छन् । पक्की आवासमा बस्ने परिवारहरु सहरोन्मुख क्षेत्रमा ६२ दशमलव नौ र ग्रामीण क्षेत्रमा ७९ दशमलव आठ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क छ । घरको तलाअनुसारको बनोटलाई विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी करिब ६० प्रतिशत घरहरू एकतले छन् । त्यसैगरी २९ प्रतिशत घरहरु दुईतले, नौ प्रतिशत तीनतले र २ प्रतिशत चार वा सोभन्दा बढी तलाका छन् । मधेस प्रदेशका ८४ प्रतिशतभन्दा बढी घरहरु एकतले मात्रै छन् । यो सङ्ख्या कोशीमा ६४ र लुम्बिनी प्रदेशमा ६३ प्रतिशत छ । एकतले मात्र घरको अनुपात कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम २९ प्रतिशत छ । घर निर्माण भएको समयावधिको आधारमा घरहरुलाई वर्गीकरण गर्दा नेपालका कुल घरमध्ये करिब ४२ प्रतिशत घरहरु विसं २०७२ को भूकम्पपछि निर्माण भएको पाइएको छ । त्यसैगरी २१ दशमलव छ प्रतिशत घरहरू आठदेखि १४ वर्षअघि र १८ प्रतिशत घरहरु १५ देखि २४ वर्षअघि बनेका देखिन्छन् । आवासीय घर निर्माणका लागि १२ प्रतिशत परिवारले आंशिक वा पूर्णरुपमा सरकारी निकायबाट अनुदान पाएको देखिएको छ । हिमाली क्षेत्रका करिब एक तिहाइ अर्थात् ३२ दशमलव दुई प्रतिशत परिवारमा घर बनाउन सरकारी निकायबाट अनुदान उपलब्ध भएको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ । यो सङ्ख्या तराईमा करिब चार प्रतिशत मात्रै छ । प्रदेशअनुसार बागमती र गण्डकी प्रदेशका क्रमशः ३६ प्रतिशत र १७ प्रतिशत परिवारले आवासीय घर निर्माणमा सरकारी अनुदान लिएका छन् । औसत परिवार सङ्ख्या र परिवारको आकारअनुसार एउटा घरमा सरदर एक दशमलव दुई परिवारले बसोबास गर्ने गरेको र एउटा परिवारको आकार औसतमा चार दशमलव चार जनाको भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । परिवारको आकारका आधारमा सुदूरपश्चिम प्रदेश र तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परिवारहरू ठूला आकारका अर्थात् चार दशमलव सात सदस्य प्रतिपरिवार छन् । औसतमा नगरपालिकामा बसोबास गर्ने परिवारको आकार प्रतिपरिवार चार दशमलव तीन जना र गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने परिवारको आकार प्रतिपरिवार चार दशमलव पाँच जना छ । घरको जगको बनोटअनुसार एक तिहाइ अर्थात् ३३ प्रतिशत परिवारले बसोबास गरिरहेका घरको जग माटोले जडान गरिएको इँटा ढुङ्गा प्रयोग गरेर बनेका छन् । त्यस्तै, २९ दशमलव आठ प्रतिशत सिमेन्टजडित इँटा ढुड्गा प्रयोग गरेर बनेका र करिब २२ प्रतिशत घरको जग ढलान पिलरसहितको छन् । घरको बाहिरी गारोको बनोटअनुसार परिवारले बसोबासका लागि प्रयोग गरिरहेका घरको गारोमध्ये सबैभन्दा बढी ५२ दशमलव दुई प्रतिशत परिवारले प्रयोग गरिरहेको घरको गारो सिमेन्टजडित इँटा ढुङ्गाबाट बनेको छ । त्यसैगरी, करिब ३९ प्रतिशत सिमेन्टजडित इँटा ढुङ्गाबाट बनेको र ११ दशमलव सात प्रतिशतको बाँसजन्य सामग्रीबाट बनेको पाइएको छ । विगतका तीन जनगणना (विसं. २०५८, २०६८ र २०७८) का तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा एकपछि अर्को जनगणना वर्षमा महिला परिवारमुली भएका परिवारको सङ्ख्या र अनुपात क्रमशः बढ्दै गएको देखिएको छ । विसं २०५८ को जनगणनाअनुसार करिब १५ प्रतिशत परिवारको मुली महिला थिए भने यो अनुपात पछिल्ला दुई जनगणनामा क्रमशः बढ्दै गएर २०६८ मा एक चौथाइभन्दा माथि अर्थात् २५ दशमलव सात र २०७८ सालमा करिब एक तिहाइ अर्थात् ३१ दशमलव पाँच प्रतिशत भएको देखिन्छ । तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार विसं २०५८ को जनगणनामा आफ्नो नाममा घरको स्वामित्व भएका महिलाको सङ्ख्या शून्य दशमलव नौ प्रतिशत मात्र भएकोमा यो सङ्ख्या २० वर्षको अवधिमा बढेर २०७८ सालको जनगणनामा दुई दशमलव तीन प्रतिशत पुगेको छ । जग्गामा स्वामित्व भएका महिलाको सङ्ख्या र अनुपात पनि पछिल्ला वर्षमा वृद्धि भएको देखिन्छ । तथापि, अझै करिब तीन चौथाइ अर्थात् ७४ दशमलव छ प्रतिशत परिवारमा महिलाको घर र जग्गा दुवैमा स्वामित्व नभएको तथ्य जनगणना २०७८ को नतिजाले देखाएको छ । जनगणना २०७८ अनुसार कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता नगरेका र कुनै पनि तलबी कामदार नराखेका नौ दशमलव चार प्रतिशत परिवारले कृषिबाहेकका साना घरेलु व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । यस्ता साना घरेलु व्यापार व्यवसायमध्ये ५५ प्रतिशत व्यवसाय पुरुषले र ४५ प्रतिशत महिलाले सञ्चालन गरेका देखिएको छ । नेपालका कुल परिवार सङ्ख्यामध्ये ६१ दशमलव चार प्रतिशत परिवारमा कम्तीमा एकजना सदस्यको नाममा बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा खाता रहेको तथ्याङ्क कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी कुल जनसङ्ख्याको २५ दशमलव छ प्रतिशतले कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेका छन् । कुल जनसङ्ख्याको एक चौथाइभन्दा केही बढी अर्थात् २५ दशमलव छ प्रतिशत परिवारले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएको देखिएको छ । करिब १३ प्रतिशत परिवारका कम्तीमा एक सदस्यले कुनै न कुनै किसिमको प्राविधिक शिक्षा वा व्यावसायिक तालिम लिएको देखिएको छ । नगरपालिकामा बसोबास गर्ने परिवारहरुमध्ये १३ दशमलव चार प्रतिशत परिवारका कम्तीमा एक व्यक्तिले यस्तो तालिम लिएको देखिएको छ भने गाउँपालिकामा यो सङ्ख्या १० दशमलव आठ प्रतिशत छ । विसं २०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा रहेको परिवारको सङ्ख्या ६६ लाख ६० हजार आठ सय ४९ छ । जसमध्ये १३ दशमलव चार प्रतिशत परिवारको कम्तीमा एक सदस्य देशभित्रै अन्य कुनै ठाँउमा बसोबास गरिरहेका छन् भने २३ दशमलव चार प्रतिशत परिवारबाट कम्तीमा एक सदस्य विदेशमा बसोबास गरिरहेको देखिएको छ । राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कअनुसार देशमा हाल बसोबास गर्ने करिब आधा परिवार अर्थात् ४९ प्रतिशतसँग खेतीयोग्य जमिन र पशुधन छ । कृषि तथा खेतीयोग्य जमिन भएको तर पशुधन नभएको परिवार सङ्ख्या नौ दशमलव सात प्रतिशत छ । त्यसैगरी नौ दशमलव तीन प्रतिशत परिवारमा पशुधन मात्र भएको तर खेतीयोग्य जमिन नभएको देखिएको छ । करिब एकतिहाइ अर्थात् ३२ प्रतिशत परिवारको भने आफ्नो स्वामित्व वा भोगचलनमा खेतीयोग्य जमिन र पशुधन दुवै नभएको तथ्याङ्क कार्यालयको विवरणबाट देखिन्छ । नेपालमा कुल परिवारमध्ये ६२ प्रतिशत कृषक परिवार रहेको तथ्य पनि कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ । कृषक परिवारमध्ये ९६ दशमलव आठ प्रतिशत कृषक परिवार खेतीपाती मात्र भएका र तीन दशमलव दुई प्रतिशत कृषक परिवार पशुपन्छी मात्र भएका छन् । पछिल्ला वर्षहरुमा सञ्चारमाध्यमका रुपमा रेडियो प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या घटेको र टेलिभिजन प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या बढेको पनि तथ्याङ्क कार्यालयको अध्ययनबाट देखिएको छ । रेडियो प्रयोग गर्ने परिवारको संख्या २०६८ सालमा ५९ दशमलव सात प्रतिशत रहेकोमा २०७८ सालसम्ममा ३४ दशमलव दुई प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । टेलिभिजन भएका र प्रयोगमा ल्याउने परिवार भने पछिल्लो १० वर्षमा ३७ प्रतिशतबाट बढेर ४९ दशमलव चार प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैगरी, ल्याण्डलाइन टेलिफोन प्रयोगकर्ता घरपरिवारको अनुपात झण्डै एक चौथाइ अर्थात् २४ दशमलव पाँच प्रतिशतले घटेको देखिन्छ भने मोबाइलफोन प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढेर ७३ दशमलव प्रतिशत पुगेको छ । जनगणना २०६८/२०७८ बीच १० वर्षको अन्तरालमा कार, जिप भ्यान, मोटरसाइकल, स्कुटरआदिको स्वामित्व भएका र प्रयोग गर्ने परिवारको सङ्ख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ । यो अवधिमा मोटरसाइकल स्कुटर भएका परिवारको सङ्ख्या पाँच लाख १९ हजार पाँच सय ७० अर्थात् कुल जनसंख्याको नौ दशमलव आठ प्रतिशतबाट बढेर १८ लाख १६ हजार एक सय २१ अर्थात् २७ दशमलव तीन प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा प्राप्त विवरणअनुसार नेपालका आधाभन्दा बढी अर्थात् ५३ दशमलव एक परिवारमा बिजुली पङ्खा, झण्डै एक चौथाइ अर्थात् २३ दशमलव सात प्रतिशत परिवारसँग रेफ्रिजेरेटर, चार प्रतिशत परिवारमा वासिङ मेसिन र एक प्रतिशतभन्दा कम परिवारमा एयरकण्डिसनको सुविधा छ । तथ्याङ्क कार्यालयकाअनुसार ५७ प्रतिशत परिवारमा धारा पाइपबाट वितरण हुने पानीको पहुँच छ । करिब ३० प्रतिशत परिवारले हातेकल, ट्युबवेल, बोरहोलको पानी प्रयोग गर्छन् भने करिब पाँच प्रतिशत परिवारले परिवार पिउनका लागि जार बोतलको पानीमा निर्भर छन् । प्रदेशअनुसार हेर्दा खानेपानीको मुख्य स्रोतका रूपमा धारा पाइपको प्रयोग गर्ने परिवारको सङ्ख्या गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ८५ दशमलव एक प्रतिशत र त्यसपछि कर्णाली प्रदेशमा ८० दशमलव नौ प्रतिशत छ । लुम्बिनी प्रदेशका करिब ५८ प्रतिशत परिवार यो सुविधाको पहुँचमा छन् । धारा पाइप प्रणालीबाट वितरण गरिने पानीको पहुँच मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा कम २२ दशमलव छ प्रतिशत परिवारमा मात्र देखिन्छ । पछिल्लो २० वर्ष अवधिमा देशमा शौचालयको पहुँच भएका परिवारको अनुपातमा बढोत्तरी भएको तथ्य राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले देखाएको छ । फ्लस शौचालय भएका र प्रयोग गर्ने परिवारको अनुपात विसं २०५८ मा २३ प्रतिशत रहेकोमा वृद्धि भएर विसं २०७८ सम्म आइपुग्दा करिब दुईतिहाइ अर्थात् ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । नेपालमा चार दशमलव पाँच प्रतिशत परिवारमा अहिले पनि शौचालयको पहुँच नरहेको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ । जनगणना २०७८ अनुसार देशका ५१ प्रतिशत परिवारले खाना पकाउने मुख्य इन्धनको रूपमा दाउरा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । दाउरापछि ४४ दशमलव तीन प्रतिशत परिवारले खाना पकाउन मुख्य इन्धन वा ऊर्जाको स्रोतमा सिलिण्डर ग्यास ९एलपीजी० प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ । प्रदेशअनुसार कर्णालीका ८२ दशमलव दुई प्रतिशत परिवारले खाना पकाउन परम्परागत इन्धन दाउराको प्रयोग गरेको देखिन्छ । यो अनुपात सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७० दशमलव तीन र मधेस प्रदेशमा ५८ दशमलव छ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । मधेस प्रदेशका १० प्रतिशतभन्दा बढी परिवारमा अझै गाईभैंसीको गोबरबाट बनाएको गुँईठा खाना पकाउने इन्धनको मुख्य स्रोतको रूपमा प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ९२ प्रतिशतभन्दा बढी परिवारले घरमा बत्ती बाल्ने स्रोतका रूपमा बिजुली बतीको प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ । प्रदेशअनुसार हेर्दा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेकका पाँच प्रदेशमा बत्ती बाल्नका लागि बिजुलीको प्रयोग गर्ने परिवारहरु राष्ट्रिय औसत ९२ प्रतिशतभन्दा बढी छन् । कर्णालीमा भने ५० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मात्र विद्युत् सुविधा पुगेको छ । परिवारले बसोबास गरेका घरको आकार, बनोट र संरचना, सुधारिएको पिउने पानी, आधुनिक शौचालय र सुधारिएको ऊर्जाआदिका हिसाबले परिवारको जीवनस्तर मापन गर्दा करिब २८ प्रतिशत परिवार पर्याप्त सेवा सुविधा भएको घरमा बस्ने गरेका छन् । घरायसी सेवा सुविधाका हिसाबले करिब ३४ प्रतिशत परिवार मध्यमस्तरका घरमा, २५ दशमलव छ प्रतिशत सामान्य अवस्थाका घरमा र ११ प्रतिशत यस्ता सेवा सुविधा अपर्याप्त भएका घरमा बस्ने गरेको पाइएको छ । यस्तै एक प्रतिशतभन्दा कम परिवारहरु अति न्यून सेवासुविधा भएका घरमा बस्ने गर्ने गरेको देखिएको छ । बागमती प्रदेशमा ३८ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशमा २६ प्रतिशत परिवार अति उच्च वर्गमा रहेका छन् । यो अनुपात कर्णालीमा चार दशमलव दुई प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा आठ दशमलव चार प्रतिशत र मधेस प्रदेशमा आठ दशमलव छ प्रतिशत छ । देशभरका कुल परिवार सङ्ख्यामध्ये तीन दशमलव एक प्रतिशत अर्थात् दुई लाख पाँच हजार पाँच सय ५५ परिवारमा कम्तीमा एक सदस्य अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेका तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी अपाङ्गता देखिएका कर्णाली प्रदेशमा चार दशमलव छ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा चार प्रतिशत, गण्डकीमा तीन दशमलव आठ प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशमा तीन दशमलव तीन प्रतिशत रहेका छन् । रासस
क्रेस्ट माइक्रो लाइफले आईपीओ जारी गर्ने, सञ्चालकमा चार जना निर्वाचित
काठमाडौं । क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सले सर्वसाधारणमा साधारण सेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्ने भएको छ । सोको लागि कम्पनीको सभाले संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । हालै सम्पन्न कम्पनीको प्रथम वार्षिक साधारण सभाले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो । कम्पनीको रजिष्ट्रर्ड कार्यालय रहेको स्थान सुर्खेतमा सम्पन्न भएको सभामा संस्थापक समुहबाट चार जना सञ्चालक निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । जसमा ऋषिराज मोर, मृदुला सरिया, रोहित करण बैध र विदुर पुरी रहेका छन् । साथै, कम्पनीले यसअघि नै स्वतन्त्र संचालकमा पवित्र लाल चुकेलाई नियुक्त गरेको थियो । सभाले आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्नुका साथै आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को लागि बाह्य लेखापरिक्षको नियुक्तिको प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । सभामा संचालक समितिका अध्यक्ष ऋषिराज मोरले मन्तब्य सहित कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । जुन सभाले सर्वसम्वत पारित गरेको छ । प्रथम वार्षिक साधारण सभामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रतापमान श्रेष्ठले कम्पनीको प्रगतिको बारे जानकारी गराउँदै नव निर्वाचित संचालक सदस्यहरुलाई शुभकामना तथा बधाई दिएका छन् ।
पर्यटकीय राजधानी घोषणाले पोखरालाई के फरक पार्छ ?
गण्डकी । ‘प्राकृतिक सांस्कृतिक, तथा साहसिक क्षेत्रको अद्वितीय सङ्गम पोखरालाई नेपालको पर्यटन राजधानी घोषणा गर्दछु’, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले औपचारिकरुपमा पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्दा समारोहस्थलमा तालीको गडगडाहड गुञ्जिएको थियो । उसो त पोखरेलीले हिजो आइतबार बिहानैदेखि उत्सव मनाइरहेका थिए । आफ्नो प्रिय सहर पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने समारोहमा उनीहरु झाँकी र नाचगानसहित सामेल भएका थिए । फेवाताल छेउ बाराहीघाटमा उल्लासको माहोल छाइरहेको थियो । पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउने वर्षौँअघिदेखिको सपना पूरा हुँदा पोखरेलीहरु खुसीले गद्गद् थिए । एकापसमा बधाई साटिरहेका देखिन्थे । पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने विषय लामो समयदेखि बहसमा थियो । गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले पटकपटक उक्त घोषणाका लागि सङ्घ सरकारलाई औपचारिक प्रस्ताव गर्दै आएको थियो । प्रदेश सरकारले गत मङ्सिर १२ गते अध्ययन समिति बनाएर काम थालेपछि पर्यटकीय राजधानी घोषणाको योजनाले मूर्त रुप पाएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार आयोजित भव्य समारोहकाबीच उक्त घोषणा गरेका हुन् । त्यस क्रममा उनले पोखरा प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा साहसिक वैभवको सङ्गमका रुपमा रहेको बताए । ‘विशिष्ट पहिचान बोकेको पर्यटकीय नगरी पोखरालाई मुलुककै पहिलो पर्यटकीय राजधानीका रुपमा घोषणा गर्न पाउँदा विशेष गर्व र हर्षको महशुस भएको छ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यो घोषणाले पोखरा मात्र नभएर, गण्डकी प्रदेश र सिङ्गै देशको पर्यटन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास मैले लिएको छु ।’ उनले बहुआयमिक विशेषता र सम्भावनाले भरिएको पर्यटकीय राजधानी पोखराको समग्र विकासमा सङ्घ सरकारको विशेष सहयोग, समन्वय र सहकार्य रहने प्रतिबद्धता जनाए । यसअघि गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाको अध्यक्षतामा गठित ११ सदस्यीय अध्ययन समितिले गत पुस २६ गते प्रतिवेदनसहित पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । पर्यटन विज्ञसहितको उक्त समितिले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न आवश्यक मापदण्ड पूरा भएको औँल्याएपछि उक्त घोषणा गरिएको हो । समितिले पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान तथा प्रचारप्रसार, पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास र विविधीकरण, मापदण्ड, सेवाको गुणस्तरलगायत २० सूचकमा टेकेर अध्ययन गरी प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही आधारमा गत फागुन २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनले तीन वर्षे, पाँच वर्षे र दीर्घकालीन योजनालाई समेटेको आयोगका उपाध्यक्ष डा देवकोटाले जानकारी दिए । अल्पकालीन रणनीतिअन्तर्गत पूर्वाधार विकास तथा विस्तार, सांस्कृतिक सम्पदाको प्रवद्र्धन र ‘ब्राण्डिङ’ तथा बजारीकरणमा जोड दिइएको उनको भनाइ छ । मध्यमकालीन रणनीतिका रुपमा पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्ने कामलाई प्रतिवेदनलाई औँल्याएको डा देवकोटाले बताए । ‘विशिष्कृत पर्यटन विकास, बसोबासका विकल्पको विविधीकरण र व्यावसायिक जनशक्तिको उपलब्धतालाई मध्यमकालीन रणनीतिमा समावेश गरिएको छ’, उनले भने, ‘दीर्घकालीन रणनीतिमा दिगोपन र समावेशीता, विद्युतीय पर्यटनलगायत विषय समेटिएको छ ।’ डा देवकोटाले पर्यटकीय राजधानी घोषणा सँगैसँगै पर्यटन क्षेत्रको योजनाबद्ध विकासमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे । ‘गण्डकी प्रदेशको समग्र विकासमा पर्यटन महत्वपूर्ण हिस्सा बन्न सक्छ’, उनले भने, ‘पर्यटनको राजधानी घोषणा गरेर मात्र हुँदैन, पूर्वाधार, सेवाको गुणस्तर, दक्ष जनशक्ति र लगानी विस्तारमा सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यान जान जरुरी छ ।’ पर्यटकीय राजधानी घोषणालाई लिएर फरक कोणबाट समेत टिप्पणी भइरहेको छ । यथेष्ठ पूर्वाधार तयार नभई गरिएको घोषणा दिगो हुन नसक्ने र नागरिकले प्रतिफल नपाउने कतिपयको बुझाइ छ । पर्यटकीय राजधानी घोषणाले पोखरालाई के फरक पार्छ त ? पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले विश्व पर्यटन बजारमा पोखराको ‘ब्राण्डिङ’ हुने बताए । पोखरेली पर्यटन व्यवसायीहरुको वर्षौँदेखिको माग पूरा भएकामा उनले खुसी व्यक्त गरे । ‘पोखरा यसै पनि पूर्वाधार सम्पन्न पर्यटन गन्तव्य हो, पर्यटकीय राजधानी घोषणाले पोखराको समग्र विकासमा थप मद्दत पुग्छ, तीनै तहका सरकारको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता पाउने हाम्रो विश्वास छ’, उनले भने, ‘यो घोषणाले पोखरा मात्रै नभएर सिङ्गो देशकै आर्थिक समृद्धिमा दूरगामी महत्व राख्छ ।’ पर्यटकीय राजधानीको ओज र गरिमा धान्न पोखरा सक्षम रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तरदेशीय उडान र चीनसँगको कोरला नाका नियमित सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘कोरला नाका खुलेमा व्यापार र पर्यटनबाट नेपालले नसोचेको फाइदा लिन सक्छ, कैलाश मानसरोबर जाने पर्यटकलाई पनि मुस्ताङ हुँदै लैजान सकिन्छ, यो मार्ग छोटो पर्छ’, उनले भने । अहिले पनि बर्सेनि भारतीयसहित हजारौँ विदेशी पर्यटक मुस्ताङ पुग्छन् । मुक्तिनाथ विश्वभरका हिन्दू धर्मावलम्बीहरुमाझ प्रसिद्ध छ । उनका अनुसार पोखराको पर्यटनमा खर्बौँको लगानी छ । साधारणदेखि पाँच तारेसम्म गरी झण्डै १२ सय होटल पोखरामा सञ्चालित छन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पर्यटकीय राजधानी घोषणाले गण्डकी प्रदेश र नेपालको पहिचान अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘पर्यटकीय राजधानी घोषणाले पर्यटन व्यवसायीमा उत्साह र उर्जा थपिनेछ, पोखरामा बाह्य तथा आन्तरिक लगानीको वातावरण बन्नेछ’, उनले भने, ‘पोखराको समुन्नतिका लागि तीन तहका सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारसँगको सहकार्य थप प्रभावकारी हुनेछ ।’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाबीचको सहकार्यमा पर्यटन प्रवद्र्धनमा नयाँ योजना सञ्चालन गरिने बताए । आइतबारदेखि नै पोखराको मुख्य सहरी क्षेत्रमा सञ्चालित रात्रिकालीन व्यवसायलाई चौबिसै घण्टा सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध गरिएको उनको भनाइ छ । ‘राउण्ड पेवा र भ्यू फेवामो ट्रेकिङ ट्रेल छिट्टै बन्दैछ, बेगनास तालमा ‘क्रुज सिप’को सञ्चालनको योजना अगाडि बढेको छ’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘आधुनिक बसपार्क निर्माण, विमानस्थलदेखि पृथ्वीचोकसम्म सटल बस सेवा, ध्यान केन्द्रलगायत निर्माण गर्दैछौँ ।’ पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले पर्यटन राजधानी घोषणाले यस क्षेत्रका नागरिकको जीवनस्तर सुधार, रोजगारी सिजर्ना र गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । आचार्यले तीन तहका सरकार मिलेर पोखरामा पर्यटनका थप पूर्वाधार निर्माण गरिने बताए । ‘विश्वका विभिन्न सहरलाई आफ्नै विषेशता र पहिचानका आधारमा राजधानी घोषणा गर्ने अभ्यास र परम्परालाईसमेत दृष्टिगत गरेर हामीले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरेका हौँ’, उनले सुनाए । विद्यमान सबल पक्ष, सुधार गर्नुपर्ने विषय र आगामी कार्यदिशाबारे तथ्यगत र वस्तुगत विश्लेषण गरी पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषण गरिएको प्रमुख आचार्यले बताए । ‘यो घोषणाले तीनै तहका सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिन बल थप बल पुर्याउनेछ’, उनले भने, ‘पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत सुधार, पूर्वाधार विकास र सुशासनका क्षेत्रमा रणनीति र कार्ययोजना तय गरेर अगाडि बढ्छौँ ।’ यी हुन् पर्यटकीय राजधानी घोषणाका आधार पर्यटकीय गतिविधि, सहज पहुँ, पर्यटकीय सुविधा, जागरुक निजीक्षेत्र र पर्यटनमैत्री कानूनी संरचनालाई आधारभूत पूर्वसर्त मानेर पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न सकिने पर्यटन क्षेत्रका विज्ञ बताउँदै आएका थिए । हिमाल र तालतलैयाको अवलोकन, डुङ्गा सयर, अन्नपूर्ण आधार शिविर, मर्दी हिमाललगायतको पदयात्रा, प्याराग्लाइडिङ, जिपलाइन, अल्ट्रालाइट, बञ्जी जम्प, केबुलकार, चरा अवलोकन, विभिन्न सांस्कृतिक मेला, महोत्सलगायत पोखराका पर्यटकीय गतिविधिमा पर्छन् । उत्तरपट्टि लहरै देखिने हिमशृङ्खला पोखराका मुख्य आकर्षण हुन् । तालतलैयाको सहरको उपमा पनि पोखरालाई दिइन्छ । फेवा, बेगनास, रुपालगायत मनमोहक ताल यहीँ पर्छन् । प्राकृतिक, भौगोलिक र साँस्कृतिक विविधतायुक्त सौन्दर्यले पोखरा सुसज्जित छ । प्राचीन कला, सभ्यता र सांस्कृतिक पर्यटनका दृष्टिबाट पनि उत्तिकै वैभवशाली छ पोखरा । यहाँका जातीय पर्व, परम्परा र रीतिरिवाजले पनि पर्यटकलाई लोभ्याउने गर्छ । परम्परा झल्काउने गीत, नाच र झाँकी पोखराका सांस्कृतिक धरोहर हुन् । साहसिक पर्यटन गतिविधिमा पनि पोखराको नाम अघि आउँछ । पर्यटकस्तरका पाँच सयभन्दा बढी सुविधायुक्त होटल, पोखरा वरपरका डाँडाकाँडामा रिसोर्ट, घरबास पर्यटन (होमस्टे), सुविधायुक्त रेष्टराँ, कफी शप, बार, लाउन्ज बार, सभा–सेमिनारका लागि सभाकक्ष र प्रदर्शनीस्थल पोखरामा छन् । हवाई र सडक दुवै मार्गबाट सहज रुपमा पोखरा आउजाउ गर्न सकिने सुविधा छ । पर्यटकको सहजताका लागि पर्यटक बस, ट्याक्सीलगायतको यातायात सेवा पोखरामा उपलब्ध छ । पर्वतारोहण र पदयात्रामा निस्कने पर्यटकका लागि चाहिने उपकरण, पोशाक आदि किनमेलका लागि पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर पनि पर्याप्त रहेका छन् । बैंक, एटीएम सेवा, विदेशी मुद्रा सटहीका लागि काउण्टर उपलब्ध छन् । सङ्कटमा परेका पर्यटकको उद्धार र राहतका लागि हेलिकप्ट सेवासहित स्तरीय अस्पताल पोखरामै सञ्चालित छन् । पर्यटकहरुको सेवाका लागि सञ्चालित ट्राभल्स एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सीलगायत व्यावसायिक सङ्गठनहरु क्रियाशील छन् । पर्यटन क्षेत्र हेर्ने राज्यका निकाय पनि पोखरामै केन्द्रित छन् । प्रदेश सरकारमा छुट्टै विभागीय मन्त्रालय छ । पर्यटनका यिनै प्रचुरताका कारण पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो । कोभिड–१९ महामारीअघि नेपाल भित्रने विदेशी पर्यटकमध्ये झण्डै आधा पर्यटकले पोखरा घुम्ने गरेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ । आन्तरिक पर्यटनको पनि ठूलो हिस्सा पोखराले ओगट्छ । बर्सेनि करिब १० लाख आन्तरिक पर्यटकले पोखरा घुम्ने गरेको अनुमान गरिन्छ । कोभिड–१९ महामारीयता पर्यटक आगामनको औपचारिक तथ्याङ्क भने कुनै निकायसँग पनि छैन । फ्रान्सेली नागरिक मौरिस हर्जगले सन् १९५० मा पहिलोपटक अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गरेसँगै पर्यटनमा बामे सरेको पोखरा ७४ वर्षको दौरानमा पर्यटकीय राजधानी बन्न सफल भएको छ । पोखरा आउँदा कहाँकहाँ घुम्ने ? प्रदेश राजधानीसमेत रहेको पोखरा आउने पर्यटकले आसपासका जिल्लामा रहेका गन्तव्यमासमेत पुग्ने गरेका छन् । पोखरामा फेवाताल, बेगनासताल, रुपाताललगायत गरी विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत नौ ताल छन् । पोखरा आउने पर्यटक तालतलैया, हरिया डाँडाकाँडा र हिमाल देखेर लोभिन्छन् । हिमशृङ्खला, अन्नपूर्ण आधार शिविर, पातले छाँगो, विश्व शान्ति स्तुपा, महेन्द्र गुफा, विन्ध्यवासिनी मन्दिर आदि कास्कीका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हुन् । खरादेखि दुई घण्टाको दुरीमा पर्ने बागलुङका गन्तव्यस्थल पनि पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेका छन् । त्यहाँ कालिका भगवती मन्दिर, ढोरपाटन सिकार आरक्ष, विश्वशान्ति सर्वसिद्धीधाम पञ्चकोट, शालिग्राम सङ्ग्रहालय, घुम्टेको लेक, गलकोट दरबार, गाईघाट झरना, भैरवस्थान मन्दिर, भकुण्डे, गाजाको दहलगायत छन् । तिलिचो ताल, अन्नपूर्ण पदमार्ग जस्ता प्राकृतिक सम्पदा, हिमाजी जनजीवन र संस्कृतिका कारण मनाङ पर्यटकको रोजाइमा पर्छ । हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङमा प्रसिद्ध तीर्थस्थल मुक्तिनाथ, दामोदर कुण्ड, लोमान्थाङ दरबार, प्राचीन गुफा, कलाकृति, ढुम्बा ताल, कागबेनीलगायत चर्चित गन्तव्यस्थल छन् । म्याग्दी पनि प्राकृतिक पर्यटनका दृष्टिबाट अगाडि छ । धवलागिरि हिमाल, धवलागिरि आधार शिविर, पुनहिल, घोरेपानी, रुप्से छहरा, अन्ध गल्छी, खोप्रा लेक, गलेश्वरधाम आदि त्यहाँका मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य हुन् । पर्वतका पर्यटकीय गन्तव्यमा जलजला, हम्पाल, कालान्जर पर्वत, पञ्चासे, गुत्तेश्वर गुफा, सेतीवेणीलगायत पर्छन् । अग्ला र लामा झोलुङ्गे पुलले पनि पर्वतलाई चिनाउँछ । निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित बञ्जी जम्पलगायत साहसिक पर्यटन गतिविधिले पनि पर्वतको आकर्षण बढेको छ । पर्यटकीय गाउँ सिरुबारी, कालभैरव मन्दिर, आलमदेवी, छायाँ क्षेत्र, साल्मे–डाँडाजस्ता गन्तव्यस्थल स्याङ्जाको पर्यटनका आधार हुन् । राम्दीघाट, मिर्मी जस्ता पर्यटकीय आकर्षणका ठाउँ स्याङ्जामा छन् । लमजुङमा ऐतिहासिक लमजुङ दरबार, राइनासकोट, इलमपोखरी, घलेगाउँ, भुजुङ गाउँ, काउलेपानीलगायतका पर्यटकीय गन्तव्य छन् । ऐतिहासिक गोरखा दरबार, गोरखा सङ्ग्रहालय, मनकामना मन्दिर, मनास्लु हिमाल, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र जस्ता ठाउँले गोरखाको पर्यटकीय आकर्षण बढाएका छन् । व्यास क्षेत्र, तनहुँसुर दरबार, देवघाटधाम, बन्दीपुर, ढोरबराहीलगायत धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल तनहुँमा छन् । मौलाकालिका मन्दिर, त्रिवेणी गजेन्द्र मोक्षधाम, देवचुली जस्ता ठाउँ नवलपुरका आकर्षण हुन् । रासस
गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले गरे मन्त्रिपरिषद्को पुर्नगठन, दीपक मनाङ्गे बने मन्त्री
पोखरा । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मन्त्रिपरिषद्को पुर्नगठन गरेका छन् । पुरानो गठबन्धनमा रहेका माओवादी मन्त्रीहरुलाई हटाइएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले पहिलोपटक मन्त्रिपरिषदको पुर्नगठन गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङ्गेलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालाय र महेन्द्रध्वज जिसीलाई सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
‘नेपालमा पढाइन्छ, जापानमा सिकाइन्छ’
टोकियो। हामी जापानको राजधानी टोकियोको मध्यसहरमा अवस्थित एभरेष्ट इन्टरनेसनल विद्यालयमा पुग्दा प्राङ्गणमा सूर्यचन्द्र अङ्कित नेपाली झण्डा फहराइरहेको थियो । विद्यार्थीहरु ‘माथिमाथि शैलुङ्गेमा चौरी डुलाउनेलाई‘’ बोलको नेपाली मौलिक गीतमा नृत्यको अभ्यास गर्दै थिए । नेपाली पत्रकारहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (इन्जा)का अध्यक्षसहितको राससको टोली विद्यालय परिसर पुग्दा दैनिक कक्षा प्रारम्भसँगै भइसकेको छ । विद्यालयमा नेपालीसहित जापानी र अन्य देशका विद्यार्थीहरु नेपाली राष्ट्रिय गान ‘सयौँ थुँगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली’ सम्मानपूर्वक उच्चारण गरिरहेका थिए । नेपालको राष्ट्रिय गान र मौलिक गीतले गुञ्जायमान सो वातावरणले टोकियोको व्यस्त सहरमा सानो नेपाल महसुस गर्न सकिन्थ्यो । एभरेष्ट इन्टरनेसनल स्कुल नेपालबाहिर नेपाली पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणालीका आधारमा सञ्चालन हुने एक मात्र विद्यालय हो । स्थापनाकालमा १६ जना विद्यार्थीबाट सुरु भएको यस विद्यालयमा हाल नर्सरीदेखि कक्षा १२ सम्म चार ५० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सो विद्यालयले शिक्षामार्फत नेपालीपन, नेपाली मन, भूगोल, संस्कार र संस्कृति तथा वेशभूषा, रहनसहन, गीतरसङ्गीत जापानलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुर्याउने काम गर्दै आएको छ । जापानमा रहेका नेपाली समुदायको पहलमा सन् २०१३ मा सुरु भएको विद्यालयले हालसम्म तीन पटक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) तथा एकपटक कक्षा १२ को परीक्षामा सामेल भइसकेको छ । ती सबै परीक्षामा विद्यालयको नतिजा अब्बल छ । तर पछिल्लो समय विद्यालयको भविष्यलाई लिएर सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अहिले नेपालमा प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकले विदेशमा सञ्चालित नेपाली विद्यालयलाई समेट्न नसकेको विद्यालयका प्राचार्य विष्णुप्रसाद भट्टले गुनासो गरे । विद्यालय र यहाँका नेपाली विद्यार्थीहरुका लागि भए पनि विधेयकमा यसप्रकारका विद्यालयबारे उल्लेख गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विधेयकले विदेशमा नेपाली पठ्यक्रमअनुरुप चल्ने विद्यालय कुन मातहत रहने भन्ने ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ । विदेशमा रहेका विद्यालय कुन मातहत भन्ने स्पष्ट छैन’, उनले भने । उक्त विधेयक बनाउने सन्दर्भमा सामाजिक शिक्षा अङ्ग्रेजी भाषामा पढाइका लागि स्वीकृति, स्थानीय भाषामा एक विषयको पढाइ र विदेशी विद्यार्थी भर्ना रजिष्ट्रेशनमा सहजीकरणलगायतका विषय उठान गरेको छ । विधेयकमा विदेशमा रहने त्यस्ता विद्यालयका लागि विशेष व्यवस्था मिलाउने तथा समन्वय र सहजीकरण गर्ने निकायको आवश्यकता रहेको उनको तर्क छ । मुलुकको एक तिहाइ अर्थात झण्डै ८० लाख भन्दाबढी सङ्ख्यामा जनता देश बाहिर रहेको अवस्थामा नयाँ ऐन निर्माण भइरहँदा सो विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले नेपाल सरकारसमक्ष विदेशमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई परेको नीतिगत समस्या सुल्झाउन आग्रह गरे । देशबाहिर रहेका नेपालीलाई शिक्षाको माध्यमबाट आफ्नो देशसँग जोड्न सकिने छ भने विद्यालयमा पढने विद्यार्थीका नाताले अरु देशका नागरिकलाई नेपाल राष्ट्र, कला र संस्कृतिबारे जानकारी दिलाउन महत्वपूर्ण अवसर मिल्ने उनको धारणा छ । एभरेष्ट इन्टरनेसनल विद्यालयका संस्थापक सदस्य भूषण घिमिरे नेपाल र जापानको शिक्षण पद्धतिमा केही फरक देख्छन् । उनका शब्दमा नेपालका विद्यालयमा पढाउने शैली छ भने जापानमा सिकाउने शैली छ । ‘नेपालको शिक्षा पद्धतिमा पढाइन्छ मात्रै । एकोहोरो पढाएर सिकाइ प्रभावकारी हुँदैन । जापानको शिक्षा पद्धति भने अलिक फरक छ । यहाँ सिकाइन्छ । वास्तवमा पढाइ र सिकाइबीचको भिन्नता ठूलो छ । हामीले यो अन्तर बुझ्न जरुरी छ । नेपालको शिक्षण पद्धतिमा सिकाइ सुरु गर्नुपर्छ’, उनले भने । अध्ययनमा सिकाइ प्रभावकारी भएन भने जीवनमा लागू गर्न गाह्रो हुन्छ । सिकेको कुरा पढेको कुराभन्दा लामो समयसम्म स्मरण भइरहन्छ । जापानमा घर र शिशु कक्षामा सिकाइ भनेको अनुशासन पनि मानिन्छ । सो विद्यालय सञ्चालक समिति सदस्य समेत रहेका उनी भन्छन् ‘सिकाइ नभएको पढाइको अर्थ छैन । जापानमा बच्चालाई घर वा नर्सरी कक्षा होस सिकाउने पहिलो विषय अनुशासन हो । मैले अरुलाई नकारात्मक असर पुर्याउने कुनै काम गर्नु हुन्न भन्ने सिकाइ पहिलो हो ।’ नेपालमा भ्रष्टाचार लामो समयदेखि समस्याका रुपमा छ । भ्रष्टाचारले राष्ट्र र समाजलाई हानी पुर्याउँछ त्यसमा संलग्न हुन हुँदैन भन्ने ज्ञान पनि विद्यालय तहमै सिकाइने उनले सुनाए । त्यति मात्र होइन, तपाईंले कसैलाई झुक्किएर ठक्कर दिए पनि ठक्कर खाने व्यक्तिले कतै मैले नै त गल्ती गरेको होइन भनेर माफी माफी माग्ने संस्कार पनि छ । ‘नेपालमा अहिले धेरै समयपछि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी नयाँ कानुन बन्न लागेको छ । त्यस ऐनमा अनुशासन र कर्तव्यका विषयलाई समेट्नुपर्छ । कसैले अर्कोलाई नराम्रो हुने काम नगरिदिए समाज राम्रो हुन समय लाग्दैन । त्यो खाले शिक्षा बालबालिकालाई सिकाउनुपर्छ’, उनले भने । अनुशासनले गल्ती र हारलाई सहजरुपमा स्वीकार्य बनाउने भन्दै उनले कानुन र संस्कार छुट्याउन कठिन हुने धारणा राखे । त्यसखालको संस्कार हाम्रो देश नेपालमा पनि उत्तिकै आवश्यकता रहेको उनले भने । बाह्र वर्षअघि जापानमा नेपाली नागरिक अध्ययनका अतिरिक्त विभिन्न पेशा व्यवसायसँग जोडिएर पुग्ने क्रम देखिएपछि सन्तानको शिक्षाका लागि परिवार छोड्न नपरोस् भनी गैरनाफामूलक संस्थाकारुपमा त्यहाँको नेपाली समाजको अगुवाईमा विद्यालय स्थापना गरिएको थियो । विद्यालयको अध्यक्षमा गैह्रआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)का पूर्वअध्यक्ष भवन भट्ट छन् । उक्त विद्यालयलाई जापानको शिक्षा मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालयको मान्यता प्रदान गरेको छ । जापानमा विद्यालय सञ्चालन गर्न त्यहाँको सम्पूर्ण नीति नियमको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ । त्यो सबै पालना गरेकै कारण जापानी समुदायबीचमा पनि विद्यालय आकर्षणको केन्द्र बन्दै आएको छ । हाल उक्त विद्यालयका ६१ मध्ये नौ जना जापानी शिक्षक तथा कर्मचारी छन् भने छ जना जापानी विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको विद्यालयका भाइस प्रिन्सिपल राजेन्द्र तामाङले जानकारी दिए । उनका अनुसार विद्यालयमा दुई घण्टा टाढादेखि रेल चढेर आउने विद्यार्थीको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । टोकियोमा रहेका अन्य विद्यालयको तुलनामा सुलभ शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा भएकै कारण विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना चाप चुनौतीपूर्ण रहेको विद्यालय सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष मेघराज नेपाल बताउछन् । विद्यार्थीको चाप र भौतिक पूर्वाधारका कारण नर्सरी कक्षा एक ठाँउमा छ भने १ देखि ३ सम्मका कक्षा बेग्लै ठाउँमा पढाइ हुन्छ । उक्त विद्यालयमा भर्नाका लागि हालको भन्दा दोब्बर विद्यार्थीका लागि माग रहेको उनले बताए । टोकियोमा धेरै नेपालीहरुको पेशा व्यवसाय भएकाले अनयन्त्र सारिएको खण्डमा उनीहरुलाई मर्का पर्ने सञ्चालकको बुझाइ छ । अध्ययनसहित विभिन्न पेशा व्यवसाय गरी हाल जापानमा एक लाख ६३ हजारभन्दा बढी सङ्ख्यामा नेपाली बस्दै आएका छन् । जापानमा विद्यार्थीलाई होस्टेलमा राख्न नमिल्ने व्यवस्था छ । नेपालमा जस्तो विद्यार्थीको क्षमता र नतिजा हेरेर विद्यार्थी भर्ना गर्ने सुविधा पनि छैन । तोकिएको समयमा जो आयो उसले भर्ना पाउँछ । परीक्षाको अनुगमन र अन्य कानूनी एवं नीतिगतरुपमा विद्यालयलाई परेको समस्या टोकियोस्थित नेपाली दूतावासले सम्बोधन गर्दै आएको छ । जापानको नेपाली समाज तुलनात्मकरुपमा सुसङ्गठित, सुविचारित र समृद्ध हुँदै गएको जापानका लागि नेपाली राजदूत डा दुर्गाबहादुर सुवेदी बताउछन् । ‘नेपालीपन र नेपाली मन बचाउने कर्ममा यहाँको नेपाली समाज लागि परेको उदाहरणका रुपमा एभरेष्ट स्कुल रहेको छ । नेपालको परिचय, भाषा, नेपाली कला, संस्कृति, रहनसहन, गीत सङ्गीत वेशभूषा प्रवद्र्धनमा विद्यालयले योगदान पुर्याएको छ’, राजदूत डा सुवेदी भन्छन् । नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा प्रचारका माध्यमबाट सहयोग पुगोस भन्ने हेतुले विश्वको चुचुरो सगरमाथाको उचाइसँग जोडेर बसको नम्बर ८८४८ राखिएको छ । त्यसो त सन् १९०२ मै राणाकालीन समयमै आठ जना नेपाली विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न भान्सेसहितको व्यवस्थामा जापान पठाइएको थियो । जापान नेपालको विकासको ठूलो सहयोगी र साझेदार मुलुक हो । पछिल्लो समय जापानी समाजमा नेपाली नागरिकले बनाएको परिचय, पहिचान र प्रतिष्ठा उदाहरणीय र आदरणीय रहेको दूतावासको ठम्याइ छ । रासस
