विकास पुगेका गाउँमा पनि छैनन् युवा
म्याग्दी । चिटिक्क परेका ढुङ्गे घर । फराकिला आँगन । गाउँको बिचैमा सुविधासम्पन्न मोटरबाटो । गाउँकै मुनि पायक परेको धानखेत । माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गर्न गाउँमै विद्यालय । स्वास्थ्यचौकी र घरघरमा पुगेको छ इन्टरनेट । झट्ट हेर्दा लोभलाग्दो देखिने धौलागिरि गाउँपालिकाको मुना गाउँ यी पूर्वाधारले थप सम्पन्न छ । डेढ दशकअघिसम्म सदरमुकाम बेनी बजार आवजावत गर्न गाउँदेखि दुई/तीन दिन पैदलयात्रा गर्नुपर्थ्यो । एक गाग्री पानी लिन डेढ घण्टा लाममा बस्नुपर्थ्यो । अहिले त्यस्तो छैन । विकासका पूर्वाधार गाउँमा पुगेका छन् । तर गाउँमा युवा छैनन् । अध्ययन, व्यापार, रोजगारी र बसाइँसराइका कारण गाउँका अधिकांश घरमा ज्येष्ठ नागरिक र महिला मात्र छन् । ‘डेढ दशकको अवधिमा यति धेरै परिवर्तन होला भनेर कल्पनानै गरेका थिएनौँ,’ धौलागिरि गाउँपालिका–३ मुदीका ६९ वर्षीय टेकबहादुर भण्डारीले भने, ‘हाम्रो पालामा विकास भनेको कस्तो हुन्छ होला भनेर सोच्ने गर्दथ्यौँ । अहिले विकास त आयो तर यो मर्ने बेलामा हरियो काँक्रो जस्तो मात्र भयो ।’ गाउँमा खरले छाएका घर देख्नै मुस्किल छ । गाउँगाउँमा पक्की घर निर्माण गर्ने होड चलेको छ । अक्करे भीर फोडेर खनेका सडकमा मोटर गुडेका छन् । तर गाउँबाट बसाइँ जाने क्रम रोकिएको छैन । गएको दुई वर्षमा मुना गाउँका ३१ परिवारले बसाइँसराइ गरेर अन्यत्र गएका वडा सदस्य नरकुमारी बुढाले बताए । गाउँमा भौतिक विकाससँगै ग्रामीण जनताको जीवनशैली र चेतना परिवर्तन भएको तर, युवा नहुँदा गाउँ शून्य भएको उनको अनुभव छ । ‘सुविधाका हिसाबले गाउँ र सहरमा खासै फरक छैन । डेढदशक अघिका गाउँ र अहिलेका गाउँमा धेरै कुरामा परिवर्तन आएको छ । सबैभन्दा ठुलो परिवर्तन जनताले सुविधा उपभोग गर्न पाएका छन्’, वडासदस्य बुढाले भने, ‘तर त्यो सुविधाबाट लाभान्वित हुनुपर्ने वर्ग गाउँमा छैन ।’ यस्तो अवस्था मुना गाउँको मात्रै होइन । जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहमा उस्तै छ । एक लाख १४ हजार जनसङख्या रहेको म्याग्दीमा साविकका ४१ गाउँ विकास समितिमध्ये गुर्जा बाहेक सबै ठाउँलाई मोटरबाटोले छोएको छ । विकासका पूर्वाधारसँगै सर्वसाधारणको आयमा वृद्धि भएको र जीवन शैलीमा परिवर्तन देखिएको धौलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले बताए । विशेष गरी पश्चिम म्याग्दीमा धेरै युवा पलायन भएका छन् । मालिका गाउँपालिका–१ निस्कोटबाट मात्रै एक सय ७२ जना युवाहरू अवैध बाटो भएर अमेरिका पुगेका छन् । सहरमा झैँ गाउँमा विकास पुगेपनि गाउँमै रोजगारीको अभावले गर्दा युवाविहीन भएको मालिका गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष पथबहादुर रोकाले बताए । रासस
सडक विस्तारसँगै सुनसान बन्दै गाउँ
बागलुङ । हिजोआज सडक नपुगेका बस्ती छैनन् । कच्ची भए पनि गाउँमा सडक पुगेपछि दिनदिनै मोटर गाडी गुड्छन् । मोटर गुड्न सडक गाउँसम्म विस्तार भएपछि पहिले हिँड्ने गोरेटो बाटोमा वनमारा पलाउनुका साथै काँडा उम्रिएका छन् । कुनै समय मानिस र बस्तुभाउ हिँड्ने गोरेटो अहिले सुनसान जस्तै बनेका छन् । बागलुङको दुर्गम मानिने ढोरपाटन क्षेत्रमा पनि अहिले धेरै ठाउँमा सडक पुगेको छ । एक दशक अगाडि पर्यटक तथा भक्तजनको घुइँचो हुने फल्लेघरबाट देउरालीसम्मको गारेटो बाटो अहिले झाडी बन्न थालेको छ । योसँगै जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका सयौँ गोरेटो बन्द हुँदै गएका छन् । ढोरपाटन नगरपालिका–९ का वीरबहादुर सुनारले सुविधाले पुराना गोरेटो मासिएको बताए । सडकले धेरै ठाउँका गोरेटोबाटो मासेको भन्दै भएका ठाउँमा पनि कोही नहिँड्ने उनको भनाइ छ । सुनारले पाका पूर्खादेखि हिँड्दै आएका बाटोलाई विकासले ओझेलमा पारेको भन्दै पुराना गोरेटोलाई पदमार्गका रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । विकासका नाममा जथाभाबी सडक निर्माण हुँदा गोरेटोसहित पुराना मौलिक सम्पदासमेत मासिएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो पालामा मोटर गाडी थिएनन् । अहिलेको जस्तो यति ठुला सडक पनि थिएनन् । बटौली, तानसेन पुगेपछि मात्रै गाडी देख्न पाइन्थ्यो । साँघुरो बाटोमा यात्रा गर्थ्यौँ । उतिबेला हामीहरु हिँडेका बाटो अचेल बन्द छन्’, सुनारले भने, ‘कतै मोटरबाटोले पुरिएका, कतै अप्ठ्यारा बनेका छन् । ती गोरेटोहरू प्रयोगविहीन भएका छन् । सरकारले पुरानो बाटोलाई व्यवस्थित पदमार्ग बनाउन सके बाहिरबाट आउने आगन्तुकलाई सहज हुने थियो ।’ तमानखोला गाउँपालिका–१ का जितबहादुर घर्तीले मोटरबाटोले मान्छेलाई अल्छी बनाएको बताए । पहिले घण्टौँ लगाएर हिँड्नेहरू अहिले १० मिनेटको दूरीमा पनि गाडी चढ्न खोज्ने उनको भनाइ छ । मोटरबाटोले गोरेटोबाटोसँगै कुवा, पोखरी, पानीको मुहान र चौपारी सबै विनाश गरेको घर्तीले बताए । पहिले बजारबाट सामान ढुवानी गर्न घोडा, खच्चड प्रयोग गर्ने गरेको स्मरण गर्दै उनले अहिले गाडीमा ओसारपसार गर्न थालेको बताए । गोरेटोबाटो ग्रामीण जीवनशैलीसँग जोडिएको भए पनि अव्यवस्थित विकासले अस्तित्व नै धरापमा परेको घर्तीको भनाइ छ । ‘मोटरबाटोले धेरै सुविधा ल्याएको छ । दिनभरी हिँडेर पुग्ने ठाउँमा अहिले एक घण्टामै पुर्याउँछ । सामान बोक्ने समस्या अन्त्य भएको छ । यसले अहिले हिँड्ने बानी पनि हटेको छ’, उनले भने, ‘हामी सानो हुँदा गाउँमा गारेटोबाटो मात्रै थिए । मान्छेहरू टाढा जानु परे पैदल यात्रा गर्नुपथ्र्यो । अहिले त्यहीँ (तलतिर) जाँदा पनि गाडी चाहिने, जुग जमाना फेरिएपछि गाउँका बाटाघाटा पनि फेरिएका छन् ।’ रासस
प्रदेशलाई ६० र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानकोे रकम निर्धारण गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आगामी आवका लागि प्रदेशलाई रु ६० अर्ब र स्थानीय तहलाई रु ८८ अर्ब बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ । संघीय सञ्चित कोषबाट सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरुको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तो अनुदान तय गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हो । यो अनुदान सिफारिस गर्दा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान गरेर तीनवटा शीर्षकमा विभाजन गरिएको आयोगले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशहरुले पाउने गरी सिफारिस गरिएको वित्तीय समानीकरण अनुदानको कुल रु ६० अर्बमध्ये न्यूनतम समानीकरण अनुदानका रुपमा रु १५ अर्ब, सूत्रमा आधारित समानीकरण अनुदानका रुपमा रु ४२ अर्ब ६० करोड र कार्यसम्पादनका आधारमा रु दुई अर्ब ४० करोड बराबर रहेको आयोगले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ कोशी प्रदेशलाई रु आठ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख, मधेस प्रदेशलाई रु सात अर्ब ७९ करोड ९२ लाख, बागमती प्रदेशलाई रु आठ अर्ब २४ करोड ३४ लाख र गण्डकी प्रदेशलाई रु सात अर्ब ६३ करोड ८८ लाख बराबर उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ । त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशलाई रु आठ अर्ब २८ करोड ६४ लाख, कर्णाली प्रदेशलाई रु १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई रु आठ अर्ब ७२ करोड २७ लाख बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन आयोगले सिफारिस गरेको छ । त्यसैगरी, स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु ८८ अर्ब उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ । न्यूनतम समानीकरण अनुदानका रुपमा रु २६ अर्ब ६८ करोड ५० लाख, सूत्रमा आधारित समानीकरण अनुदानका रुपमा रु ५७ अर्ब ७९ करोड ५० लाख र कार्यसम्पादन कार्यसम्पादनका आधारमा रु तीन अर्ब ५२ करोड बराबर उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ । ‘प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले प्राप्त गर्ने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको क्रमशः २५ प्रतिशत र ३० दशमलव ३२ प्रतिशत हुने गरी हिस्सा निर्धारण गरिएको छ । यसरी न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा प्रदेशका हकमा जनसङ्ख्या र क्षेत्रफललाई ५०/५० प्रतिशत भार दिई प्रत्येक प्रदेशले प्राप्त गर्ने न्यूनतम अनुदानको हिस्सा निर्धारण गरिएको छ’, आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ । त्यसैगरी, स्थानीय तहका हकमा न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा जनसङ्ख्यालाई मुख्य आधार बनाइएको छ । ‘न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा १० हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका स्थानीय सरकारलाई रु दुई करोड ७५ लाख र १० हजारभन्दा बढी तर दुईलाख भन्दा कम जनसङ्ख्या भएका स्थानीय सरकारलाई प्रतिदश हजार जनसङ्ख्या वृद्धिमा रु २५ लाख अनुदान रकम वृद्धि गरिएको छ’, आयोगले भनेको छ, ‘दुई लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका स्थानीय सरकारलाई एकमुष्ठ रु सात करोड ७५ लाख न्यूनतम समानीकरण अनुदान निर्धारण गरिएको छ ।’ आयोगका अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले प्राप्त गर्ने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान कमशः रु १५ अर्ब र रु २६ अर्ब ६८ करोड ५० लाख समेत गरी कुल रु ४१ अर्ब ६८ करोड ५० लाख निर्धारण गरिएको छ । कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानमा न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा २८ दशमलव १७ प्रतिशत छ । सुत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान निर्धारण गर्दा सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको मानव विकास सूचकाङ्क, आर्थिक–सामाजिक असमानता, पूर्वाधारको अवस्था, राजस्वको अवस्था र खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता गरी पाँच वटा शीर्षकमा मूल्याङ्कन गरिएको आयोगले जनाएको छ । सूत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम प्रदेशलाई रु ४२ अर्ब ६० करोड र स्थानीय तहलाई रु ५७ अर्ब ७९ करोड ५० लाख गरी कुल रु एक खर्व २९ करोड ५० लाख निर्धारण गरिएको छ । कुल समानीकरण अनुदानमा सूत्रमा आधारित समानीकरण अनुदानको हिस्सा ६७ दशमलव ८३ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको चार प्रतिशतले हुन आउने रकम अर्थात् रु पाँच अर्ब ९२ करोडलाई कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानका रुपमा सिफारिस गरिएको छ । जसमध्ये रु दुई अर्ब ४० करोड प्रदेशलाई र रु तीन अर्ब ५२ करोड स्थानीय तहका लागि सिफारिस गरिएको छ । कार्यसम्पादनमा कोशी अब्बल, लुम्बिनी कमजोर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उपलब्ध गराइने वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि प्रदेश र स्थानीय तहहरुको कार्यसम्पादन पनि विश्लेषण गरिएको छ । कार्यसम्पादनमा कोशी प्रदेशले सबैभन्दा धेरै ४० दशमलव ८९ अङ्क प्राप्त गरेको छ । मधेश प्रदेशले ३७ दशमलव ३१, बागमतीले ३७ दशमलव २९, गण्डकी प्रदेशले ३३ दशमलव ०७, कर्णाली प्रदेशले ३० दशमलव ९८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३१ दशमलव ०८ अङ्क प्राप्त गरेको छ । कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा कमजोर लुम्बिनी प्रदेश देखिएको छ । लुम्बिनीले २६ दशमलव ९९ अङ्क पाएको छ । आयोगले विभिन्न ११ वटा सूचकका आधारमा प्रदेशहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेको हो । जसमध्ये, दुईवटा सूचकमा सबै प्रदेशको अङ्क शून्य देखिएको छ । सूचक दुई अर्थात् ‘प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानून बमोजिम आयोगले तोकको आधार लागू गरी सशर्त अनुदान प्रदान गरेको/नगरेको’मा सबै प्रदेशले शून्य अङ्क पाएका छन् । यो सूचकको अङ्कभार १० छ । त्यस्तै, पाँच अङ्कभार रहेको सूचक तीन अर्थात् ‘गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सवारी साधन करवापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले मासिक रुपमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई चैत मसान्तभित्र उपलब्ध गराएको÷नगराएको’ मा पनि सबै प्रदेशले शून्य अङ्क पाएका छन् । अङ्कभार १५ रहेको सूचक एक अर्थात् ‘अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षणबाट औँल्याएको बेरुजु फछ्र्यौटको अवस्था’ मा कोशी, लुम्बिनी, कर्णाली र सूदूरपश्चिम प्रदेशको शून्य अङ्क छ । यस सूचकमा मधेस प्रदेशले एक दशमलव ८१, बागमतीले पाँच दशमलव ९८ र गण्डकीले सात अङ्क पाएका छन् । प्रदेश सरकारको गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को विनियोजित रकमअनुसार खर्चको अवस्थाले सूचक चारलाई जनाउँछ । १५ अङ्कभारको यस सूचकमा गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको शून्य अङ्क छ । कोशीले चार दशमलव ३३, बागमतीले शून्य दशमलव १६, लुम्बिनीले एक दशमलव ६३ र कर्णालीले शून्य दशमलव ०६ अङ्क पाएका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको राजस्व परिचालनलाई बुझाउने सूचक ५ को अङ्कभार २० छ । यसमा कोशी प्रदेशले एक दशमलव ५६, मधेस प्रदेशले १० दशमलव ५१, बागमती प्रदेशले एक दशमलव १५ र गण्डकीले एक दशमलव ०७ अङ्क पाएका छन् । त्यसैगरी, यस सूचकमा लुम्बिनी प्रदेशको शून्य दशमलव ३६, कर्णालीको पाँच दशमलव ९२ र सुदूरपश्चिमको प्राप्ताङ्क एक दशमलव ०८ छ । स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण स्थानीय तहले चैत मसान्तभित्र उपलब्ध गराएको/नगराएको मापन सूचक छले गर्छ । पाँच अङ्कभारको यो सूचकमा सबै प्रदेशले पाँच अङ्क पाएका छन् । सूचक सातले आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्यय प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्कसहितको विवरण २०८० पुस मसान्तभित्र सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरे/नगरेको जनाउँदछ । यो सूचक पाँच अङकभारको छ । मधेस र लुम्बिनीले यस सूचकमा शून्य अङ्क पाएका छन् भने अरु सबै प्रदेशले पूर्ण अङ्क पाएका छन् । गत आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी त्यसको विवरण २०८० कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको कुरालाई सूचक आठले जनाउँदछ । पाँच अङ्कभारको यस सूचकमा मधेस प्रदेशले शून्य अङ्क पाएको छ भने अरु सबै प्रदेशले पूर्ण अङ्क पाएका छन् । गत आर्थिक वर्षको प्रदेश तहको वायुको गुणस्तर सूचकाङ्क मापन गर्ने सूचक नौको अङ्कभार पाँच छ । यस सूचकमा गण्डकी र कर्णाली प्रदेशले शून्य अङ्क पाएका छन् भने अरु सबै प्रदेशले पूर्ण अङ्क पाएका छन् । सूचक १० मा कोशी र मधेस प्रदेशले पूर्ण अर्थात् पाँच अङ्क पाएका छन् । बाँकी प्रदेशले शून्य अङ्क पाएका छन् । सूचक १० ले व्यवस्थित वनले ढाकेको क्षेत्रफलमा भएको वृद्धिलाई जनाउँछ । अङ्कभार १० रहेको सूचक ११ मा सबै प्रदेशले पूर्ण अङ्क पाएका छन् । यो सूचकले आयोगले कार्यसम्पादन सूचकका सम्बन्धमा तयार गरी प्रयोगमा ल्याएको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा कार्यसम्पादन सूचकसम्बन्धी विवरण तोकिएको अवधिभित्र प्रविष्टि गरे÷नगरेको कुरालाई जनाउँदछ । रासस
इलाम-२ को उपनिर्वाचनमा सुहाङ नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनाउने एमालेको निर्णय
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले इलाम क्षेत्र नम्बर २ को प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचनमा सुहाङ नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । आईतबार पार्टी मुख्यालय च्यासलमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले नेम्वाङलाई सो निर्वाचन क्षेत्रको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो । एमालेका उपाध्यक्ष एवं संविधान सभा अध्यक्ष सुवाषचन्द्र नेम्वाङको गत भदौ २६ गते निधन भएपछि सो निर्वाचनन क्षेत्र खाली थियो । सोही निर्वाचनमा क्षेत्रमा एमालेले उहाँका कान्छा छोरा सुहाङलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो । कानून व्यवसायीमा रुपमा लागेको सुहाङले यसअघि नै निर्वाचनका लागि आफ्नो गतिविधिलाई अघि बढाइ सकेका थिए । त्यसैगरी बैठकले बझाङ प्रदेश १ को उपनिर्वाचनमा दमनबहादुर भण्डारीलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । दुवै उपनिर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारलाई विजयी गराउने अभियानमा सिंगो पार्टी पंक्तिलाई जुट्न र अन्य दलहरुको पनि सहयोगका लागि बैठकले अपिल गरेको पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । उपमहासचिव ज्ञवालीले भने, ‘यो बैठकले आगामी वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनमा इलाम क्षेत्र नम्बर २ बाट पार्टीको तर्फबाट सुहाङ नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । यस बाहेक बैठकले अस्ती मात्रै मस्को बाहिरको एउटा कन्सर्टमा भएको आतंककारी हमला, जसमा १३० जना भन्दा बढि निर्दोष नागरिकहरुको ज्यान गएको छ । त्यसको निन्दा र भत्सर्ना गरेको छ । यस बाहेक आज होलीकै दिन बैठक बसेको हुनाले सबै नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरुमा होलीको शुभकामना पनि पार्टीको तर्फबात व्यक्त गरिएको छ ।’ एमालेले ऐन महरलाई पार्टी केन्द्रिय सदस्यमा मनोनित पनि गरेको छ । उनले पार्टीमा सक्रिय भएर इमान्दारिताका साथ काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकाले पुन केन्द्रिय सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय गरिएको पनि पार्टी उपमहासचिव ज्ञवालीले बताए ।
काठमाडौं महानगरले गरिब घरपरिवारको तथ्यांक संकलन गर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले यही चैत २५ गतेदेखि ‘गरिब घरपरिबार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमका लागि तथ्याङ्क संकलन गर्ने भएको छ । त्यस कार्यमा खटिने जनशक्तिका लागि महानगरले गणक र सुपरिवेक्षकको तालिमका लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण दिइसकेको जनाएको छ । महानगरका सामाजिक विकास विभागका निमित्त प्रमुख बिमला कोइरालाले भने, ‘तालिमबाट प्रशिक्षक बन्नुभएका अधिकारीहरुले यही चैत २० गतेदेखि गणक र सुपरिवेक्षकलाई तालिम दिनुहुनेछ । यस कार्यमा खटिने गणक र सुपरिवेक्षकका रुपमा काम गर्ने जनशक्ति प्राप्त गर्न गत मंसिर १६ गते महानगरले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।’ प्राप्त आवेदनबाट योग्यताका आधारमा गत माघ १४ गते उम्मेदवारहरुको प्रारम्भिक सूची प्रकाशन गरिएको थियो । गत माघ २१ गतेदेखि २४ गतेसम्म महानगरले लिएको अन्तरवार्ताबाट गत फागुन १७ गते योग्यताक्रमको अन्तिम नतिजा प्रकाशन भएको थियो । जसबाट २१ सुपरीवेक्षक र दुई सय नौ गणक छनोट भएका थिए । महानगरका अनुसार आगामी असार मसान्तभित्र तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने गरी काम अघि बढाइएको छ । तथ्याङ्क सङ्कलनको थालनी २०७० सालमा २३ वटा जिल्लाबाट भएको हो । हरेक पाँच वर्षमा परिचयपत्र नवीकरण गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सरकाले प्रदान गर्दै आएको दीर्घ रोगको उपचारका लागि आर्थिक सहयोग, विभिन्न लक्षित वर्गको उपचारसहित राज्यबाट प्रदान गरिने विभिन्न किसिमका सेवा सुविधा पनि यही परिचय पत्रका आधारमा प्रदान हुनेछ ।
‘आइडिया बैंक’ सञ्चालन गर्दै विद्यार्थी
काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोमा एक विद्यार्थी सङ्गठनले ‘आइडिया बैंक’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । जिल्लास्थित अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)को चौंथो पूर्ण बैठकले आइडिया बैंक सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपालमा नै गर्न सकिने उद्यम तथा यसका लागि विद्यार्थीमा भएको सोच र कार्यान्वयन गर्न समन्वय गर्ने निकाय पहिचान तथा छलफल एवं व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहजीकरणलगायतका कार्य सो बैंकले गर्ने जनाइएको छ । विद्यार्थी विदेशिने क्रम बढेसँगै अनेरास्ववियुले देशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनाका साथ नयाँ कार्यक्रम आइडिया बैंक सञ्चालन गर्न लागिएको अनेरास्ववियु जिल्लाध्यक्ष अध्यक्ष मिलनकुमार गौतमले बताए । ‘सबै क्षेत्रका विज्ञसँगको आइडिया सङ्कलन तथा छलफलपछि कार्यक्रम अघि बढाइनेछ’ उनले भने । उनका अनुसार आइडिया बैंकमा विद्यार्थी आउने र उच्च शिक्षा एवं रोजगारीका समस्याबारे जानकारी गराएपछि समस्या समाधानार्थ प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । सो कार्यक्रम अघि बढाउन अनेरास्ववियु जिल्ला उपाध्यक्ष दीपेश तिमल्सिनको नेतृत्वमा समिति गठनसमेत गरिएको छ । यसैबीच अनेरास्ववियु काभ्रेपलाञ्चोकले जिल्लामै पहिलोपटक ‘विद्यार्थी महोत्सव’को आयोजना गर्ने भएको छ । आगामी महिना गर्न लागिएको महोत्सवमा जिल्लाभरका विद्यार्थीलाई भेला गरेर उनीहरुको प्रतिभा प्रस्फुटन, सिकाई आदानप्रदानका लागि विद्यार्थी महोत्सव आयोजना गर्न लागिएको अध्यक्ष गौतमले बताए । महोत्सवको तयारीका लागि अर्का उपाध्यक्ष दीपेश केसीको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ । साथै उक्त बैठकले विद्यार्थीको लेख–रचना, अनेरास्ववियुको इतिहासदेखि वर्तमानसम्म समेटिने गरी अविभारा प्रकाशन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । रासस
संसद् राजनीतिक दलका लागि रिस साँध्ने थलो भयो
संसद ऐन, कानुन बनाउने जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको थलो हो । तर, हामी सांसदले संसदभित्र सोहीअनुसार प्रभावकारीरुपमा अभ्यास गर्न भने सकेका छैनौँ भन्ने मलाई अनुभूति हुन्छ । एकजना मान्छेले चाहेर भन्दापनि संस्थागत ढङ्गले संसदलाई अगाडि लैजान र यसको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । संसदमा ऐन कानुन चाँडो बनाएर नयाँ संविधानको मर्म र भावना अनुरुप अगाडि लैजानुपर्ने थियो तर, संसद भने राजनीतिक दलका लागि रिस साँध्ने थलोका रुपमा मात्रै प्रयोग भइरहेको हो कि जस्तो लागिरहेको छ । राजनीतिक दलहरुबीच इगो साध्ने, आरोप प्रत्यारोपमा समय खर्चिने प्रवृत्ति पुरानै रोग हो । त्यसैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुरुप कानुनहरु बनेका छैनन् त्यसमा म सन्तुष्ट छैन । अर्को रुपले हेर्दाखेरी नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा यस्तो व्यवस्थाबाट जनताको आवश्यकता र चाहनाअनुसार काम गर्न नसकिनेरहेछजस्तो मलाई लाग्छ । जनताको चाहना धेरै छिटो विकास होस् भन्ने छ । यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो । त्यो आवश्यकतालाई अहिलेको प्रक्रियाबाट पूरा गर्नैनसकिने हो कि जस्तो देखिएको छ । संसदमा विजनेश जान नसकेको अवस्था छ । संसदसम्म विजिनेस पु¥याउन झन्झटिलो प्रक्रिया छ । पहिलो कुरा त ऐन कानुनको मस्यौदा बनाउने निकायमा नै पुरानो मानसिकता र पुरानो संस्कृति हावी छ । त्यहाँबाट बल्लतल्ल मन्त्रीले मस्यौदा अगाडि बढाउँदा विभिन्न मन्त्रालयहुँदै मन्त्रिपरिषद्, संसद, संसदीय समिति फेरि संसदहुँदै जाँदा एउटै ऐन बनाउदा लामो समय लाग्ने अवस्था छ । यसले कानुन निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको छ । संसदीय प्रक्रिया निकै झन्झटिलो पनि भएको छ । अस्थिर राजनीतिले प्रशासनिक उल्झन पनि ल्याउँछ । पाँच वर्षमा निर्वाचन कसरी जित्ने भन्ने दल र सांसदको ध्यान केन्द्रित हुन थालेको छ । जनतासामु गरेको बाचा कसरी पूरा गर्ने भन्दा पनि चुनाव कसरी जित्ने भन्नेमै ध्यान केन्द्रित हुने अवस्था छ । सबै सांसदले विकासको कुरा जनतासँग बोलेर आएको हुन्छ । अहिले मात्रै होइन, पञ्चायतकाल, राजतन्त्रको पालादेखिनै सांसदले जितेर गएपछि विकास गर्छन भन्ने संस्कृति बसेको अवस्था छ । अहिले सबै सांसदहरुको ध्यान कानून निर्माणमा केन्द्रित नहुनु र संस्थागत रुपले पनि संसद संसदजस्तो नहुनु यो दुःखलाग्दो विषय पनि बनेको छ । फेरि पनि लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । यसको अर्को विकल्प हुनसक्दैन । अझ यसलाई जनवादी र प्रभावकारी बनाउनका लागि पूर्वमेचीदेखि पश्चिममहाकालीका जनताले नै चुनेको कार्यकारी प्रमुखको प्रणाली ल्याइयो भने नै नेपालजस्तो देशमा चाँडो विकास हुनसक्छ भन्ने लाग्छ । र, यो विषय हाम्रो पार्टीले पनि पहिलादेखि उठाइरहेको छ । निर्वाचनमा म आफैले पनि फरक ढङ्गले जनमत माग्नेगरेको छु । अरुभन्दा पृथक ढङ्गले नै भोट मागेर आएको हुँ । मैले विकासमार्फत मुलुक कायापलट बनाउँछु । चमत्कार गर्छु भनेर भोट मागेको छैन । मुख्यतः विकासका लागि हामीसँग भएका कानून विकासमैत्री हुनुपर्छ । मन्त्री एउटा कार्यकारी पद हो तर, गर्नुपर्ने काम सीमाभित्रै हो । सीमित बजेट र पुरानै प्रणालीमा रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसले अपेक्षाकृतरुपमा नतिजा दिन गाह्रो हुन्छ । पुरानै संस्कृति र ऐन कानूनमा बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यद्यपि, जनचाहना अनुरुप गर्न धेरै काम गर्न नसकिए पनि मन्त्रीका रुपमा धेरै नीतिगत र प्रवृत्तिगत रुपमा सुधारको काम गरेको छु । पर्यटन र संस्कृतिलाई एकसाथ अगाडि उठाउने सन्दर्भमा मैले धेरै नै नयाँ काम गरेको थिए । अब, मेरो भूमिका संसदमा ऐन कानुन बनाउन प्रथमिकताका साथ लाग्नेतर्फ केन्द्रित हुनेछ । तर, सरकारले संसदलाई पर्याप्त विजनेस दिनुपर्छ । सक्रिय ढङ्गले ऐन कानून बनाउने भूमिकामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।साथै जनताका सरोकारका विषयलाई सदनमा सशक्त ढङ्गले उठाउने, जनता र सरकारलाई जोड्ने, गाउँ र सहरलाई जोड्ने पुलको भूमिका निर्बाह पनि सांसदको दायित्वभएकाले त्यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक पालना गर्नेतर्फ मेरो ध्यान हुनेछ । समग्रमा भन्नुपर्दा संसदलाई कल्यिै पनि आग्रह र पूर्वाग्रहको थलो बनाइनुहुन्न । सांसद राजनीतिक रिसिइबी साँध्ने थलो होइन । यो नितान्त ऐन कानुन बनाउने ठाँउ हो । नेपालमा लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि प्राप्त संविधानको भावना अनुरुप छिटोभन्दा छिटो कानुन बनाउनुपर्छ । यति त्यो अनुरुप कानुन बनाइएन भने जनताले राहत पाउदैनन् । जनताले गणतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रत्याभूति गर्न पाएनन् भने व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जाग्न थाल्छ । त्यसकारण यो व्यवस्थालाई बचाउन र अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन पनि जनताको तल्लो तहसम्म पु¥याउने मूख्य काम ऐन कानुन बनाउन सबै राजनीतिक दल, सरकार एवं सरोकारवाला जोडदारकासाथ लाग्नुपर्छ । जनतासँग निरन्तर जोडिरहेको व्यक्ति भएकाले म आगामी दिनमा पनि उहाँहरुको राय, विचार र सुझावलाई केन्द्रमा राखेर पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । रासस (किरातीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)
होलीमा विशेष सुरक्षा योजना : उपत्यकामा ड्रोनबाट निगरानी
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले फागुपूर्णिमा अर्थात् होली पर्वलाई मर्यादित, सुरक्षित र शान्तिपूर्ण बनाउन मङ्गलबारसम्मका लागि विशेष सुरक्षा योजना निर्माण गरी लागू गरेको छ । यसका सुरक्षा योजनाअन्तर्गत झण्डै ३० हजार प्रहरी परिचालन गरिएको छ भने काठमाडौं उपत्यकाको निगरानी ड्रोनबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता भीमप्रसाद ढकालले आजदेखि तीन दिनका देशभर २९ हजार सात सय ३३ प्रहरी जनशक्ति परिचालन गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘सादा पोसाक, मोबाइल गस्ती, सवारी, पैदल गस्तीसहित देशभर सो सङ्ख्यामा प्रहरी परिचालन भएका छन्, विशेष गरी नेपाल–भारतको सीमा क्षेत्रको सुरक्षामा विशेष कडाइ गरिएको छ ।’ होली पर्व सौहार्दपूर्ण रहोस् भन्ने उद्देश्यसहित विशेष सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनको भनाइ छ । यसैगरी प्रहरीले ट्रेकिङ, मापसे, लापसे तथा थप पिकेट ड्यूटीका लागि पनि छुट्टै प्रहरी टोली परिचालन गरेको जनाएको छ । प्रहरीले ढुक्कसँग मर्यादित भएर होली मनाउन पनि सबैमा आग्रह गरेको छ । होलीमा अनुमति विपरीत कसैलाई पनि रङ दल्न, लोला हान्न, अनावश्यक हो–हल्ला गर्न, झै–झगडा गर्नेलगायतका उच्छृङ्खल गतिविधि नियन्त्रणमा ल्याउँदै तत्काल कारबाही गरिने प्रवक्ता ढकालले बताए । उनले भने, ‘काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा होली सुरक्षित र मर्यादित बनाउन जिल्लाका ठाउँ–ठाउँमा नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी खटाइएको छ, उच्छृङ्खल गतिविधि गर्नेलाई कारवाही हुन्छ ।’ होली पर्व मनाउने क्रममा हुने दुर्घटना कम गर्नका लागि उपत्यका प्रवेश गर्ने सबै नाका र अन्य ९० ठाउँमा बिहान ७ बजेदेखिनै जाँचको व्यवस्था मिलाइएको प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले जनाएको छ । जाँचमा एक हजार जना ट्राफिक प्रहरी खटिएका छन् भने ३० वटा मोबाइल भ्यान परिचालन भएका छन् । यसैगरी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले फागुपर्व (होली) लाई सुरक्षित, मर्यादित बनाउन उपत्यकाको सुरक्षाव्यवस्थामा कडाइ गरेको छ । होली पर्वलाई सुरक्षित, मर्यादित बनाउन काठमाडौंमा तीन हजार सुरक्षाकर्मी खटिएका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले सव्य, भव्य तरिकामा फागुपर्व मनाउन सबैमा आग्रह गरेका छौँ, कानुन बिपरीत अबाञ्छित तथा उच्छृङ्खल गतिविधि गर्नेलाई कानुनन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरिने छ ।’ यसवर्षको होली पर्वका लागि उपत्यकामा मात्रै दुई हजार पाँचसय पोशाकधारी तथा पाँच सय जना सादा पोशाकमा गरी तीन हजारको सङ्ख्यामा प्रहरी खटाइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ । होली पर्वमा काठमाडौंमा उच्छृङ्खल गतिविधि गर्ने, लापसे गरी सवारी चलाउने, मापसे गरी हो–हल्ला गर्ने, सर्व साधारणलाई त्रसिद बनाउनेलाई कडा कारवाही गरिने भन्दै प्रहरीले अहिले ठाउँ ठाउँमा माइकिङ समेत गरिरहेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार आज दिउँसो १२ बजेसम्म उपत्यकामा होलीकै कारण अप्रिय तथा उच्छृङ्खल गतिविधिका घटना भएका छैनन् । उनले भने, ‘होलीकै कारण अप्रिय तथा उच्छृङ्खल गतिविधिका घटना भएको खबर आएका छ्रैनन, घटना हुन नदिन प्रहरी निकै चनाखो छ ।’ मादक पदार्थ र लागुपदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने चालकलाई कडाईका साथ चेकजाँचको व्यवस्था गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भुपेन्द्र खत्रीले बताए । उनले भने, ‘शान्त वातावरणमा होली मनाउन सबैमा आग्रह गरेका छौँ, होलीमा हुने सबैखाले गतिविधिहरु बिहानैदेखि ड्रोनबाट पनि निगरानी बढाइएको छ ।’ काठमाडौं उपत्यकासहित पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा आज र तराईका क्षेत्रमा भोलि होली पर्व मनाइँदैछ । यसवर्ष काठमाडौंमा मर्यादितरुपमा होली मनाइरहेको देखिएको छ । युवायुवती स्वतःस्फूर्तरुपमा सडकमा आइ रङ खेलेर रमाइलो गरिरहेका देखिन्छन् । उनीहरु एकापसमा रङ र अविर साटासाट गरी रमाइलो गरिरहेका छन् । तर विगतका वर्षमा जस्तो जवरजस्ती बटुवा वा अपरिचित व्यक्तिलाई रङ फाल्ने तथा लोला हान्ने गतिविधि गरेका छैनन् । होलीपर्वलाई मर्यादित बनाउन प्रहरीले पनि गस्तीहरु बढाउने, माइकिङ गरी आ-आफै पर्व मनाउन र कसैलाई जवरजस्ती नगर्न आग्रह गरिरहेको छ । त्यसैगरी चाडपर्वका अवसरमा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने क्रम पनि बढ्नसक्ने देखिएकाले त्यसो नगर्न पनि प्रहरीले आग्रह गरिरहेको छ । रासस
