भारतमा २७१ अर्बपति, मुम्बईमा बढी धनाढ्य
काठमाडौं । भारतमा अर्बपति संख्या बढेर २ सय ७१ पुगेको छ । सन् २०२३ मा अर्बपतिको संख्या ९४ ले बढेको छ । यदि यी सबै अर्बपतिको कुल सम्पत्ति जोड्ने हो भने लगभग १० खर्ब अमेरिकी डलरबराबर हुनेछ, जबकि पाकिस्तानको सम्पूर्ण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) १५ खर्ब ७० अर्ब डलर छ । रिलायन्स इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष मुकेश अम्बानी २०२४ को ‘हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट’ मा शीर्ष १० अर्बपतिहरूको सूचीमा परेका एकमात्र भारतीय हुन् । मुकेश अम्बानी एसियाकै धनी रिपोर्टका अनुसार ६६ वर्षीय मुकेश अम्बानीको कुल सम्पत्ति ४० प्रतिशतले बढेर १ खर्ब १५ अर्ब डलर पुगेको छ । तर, सम्पत्ति वृद्धि भए पनि अम्बानी विश्वका शीर्ष अर्बपतिको वरियतामा एक स्थान झरेर १०औं स्थानमा पुगेका छन् । उनी एसियाकै धनी व्यक्ति हुन् । १५औं स्थानमा गौतम अडानी अडानी समूहका अध्यक्ष गौतम अडानी विश्वका धनी व्यक्तिको सूचीमा १५औं स्थानमा छन् र अर्बपतिहरूको सूचीमा अम्बानीपछिका अर्का भारतीय हुन् । ६१ वर्षीय गौतम अडानीको कुल सम्पत्ति ८६ अर्ब डलर छ । अडानी ग्रुपका कम्पनीहरूको सेयर बढेपछि उनको सम्पत्ति ३३ अर्ब डलरले बढेको छ । सेयर बजारका कारण भारतमा थपिए ९४ नयाँ अर्बपति २०२३ भारतका लागि ‘सुपर मजबुत वर्ष’ रह्यो, किनकि यो वर्ष नयाँ ९४ अर्बपति थपिए । यसो हुनुको कारण हो तीव्र गतिमा बढेको सेयर बजार । यसबाहेक प्रमुख भारतीय उद्योगहरूमा औषधी (३९ अर्बपति), अटोमोबाइल र अटो कम्पोनेन्ट्स (२७) र रसायन (२४) अर्बपति समावेश छन् । रिपोर्टका अनुसार यी अर्बपतिको औसत उमेर ६७ वर्ष छ । मुम्बईमा बस्छन् सबैभन्दा धेरै अर्बपति मुम्बई विश्वको सबैभन्दा छिटो बढिरहेको अर्बपतिको राजधानीका रूपमा उभिएको छ। रिपोर्टका अनुसार सन् २०२३ मा मुम्बईमा २६ नयाँ अर्बपति थपिएका छन् । योसँगै मुम्बई सबैभन्दा धेरै अर्बपति बस्ने सहरको सूचीमा तेस्रो स्थानमा पुगेको छ । महाराष्ट्रको राजधानी मुम्बई एसियाको अर्बपति राजधानी हो । नयाँदिल्ली पहिलो पटक अर्बपतिको संख्याका आधारमा शीर्ष १० मा पुगेको छ । पाम बीच, इस्तानबुल, मेक्सिको सिटी र मेलबर्न पनि हुरुनको शीर्ष ३० सहरहरूमा सामेल छन् । एजेन्सी
प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणका कारण वित्तीय क्षेत्र सन्तोषजनक छ : गभर्नर अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणका कारण नेपालको वित्तीय क्षेत्रको समग्र अवस्था सन्तोषजनक रहेको बताएका छन् । नेपाल भ्रमणमा रहेको एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) को टोलीसँगको भेटमा गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । नेपालमा वैदेशिक लगानीको निम्ति वातावरण सहज रहेको उल्लेख गर्दै गभर्नर अधिकारीले लगानी स्वीकृति प्रक्रिया र संस्थागत व्यवस्थाबारे भ्रमण टोलीलाई जानकारी गराए । नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि आन्तरिक स्रोत अपुग रहेको उल्लेख गर्दै उनले एआईआईबी जस्ता संस्थाले जलविद्युत्, प्रसारण लाइनलगायतका पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । साथै, नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, मुद्रास्फीति, विदेशी विनिमय सञ्चिति, बाह्य क्षेत्रलगायत मुलुकको वर्तमान आर्थिक स्थितिबारे चर्चा गरे । एआईआईबीको टोली प्रमुख रथनायकेसहित अन्य सदस्यहरूले नेपालमा वैदेशिक लगानीको लागि नीतिगत व्यवस्था, एआईआईबीले लगानी गर्नसक्ने पूर्वाधार क्षेत्र, ऋण स्वीकृति प्रक्रिया र ऋणको ब्याजदरलगायतका विषयमा चासो राखेका थिए । नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति भएका नीतिगत प्रयासबारे पनि जिज्ञासा राखे । कार्यक्रममा नेपालको विकासका प्राथमिकता, पूर्वाधार विकासमा लगानीका अवसरलगायतका विभिन्न विषयमा दुईपक्षीय छलफल भएको थियो । भेटवार्तामा नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशकहरू डा. नेफिल मातङ्गि मास्के, डा. गुणाकर भट्ट, डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, गुरुप्रसाद पौडेलल र एआईआईबी सञ्चालक समितिका सदस्य आरएमपी रथनायकेको नेतृत्वको टोली रहेको थियो । मूलतः एसियाली र अन्य सदस्य मुलुकको दिगो र हरित पूर्वाधार विकासमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित सन् २०१६ मा एआईआईबीको स्थापना भएको हो । यसको मुख्यालय चीनको बेइजिङमा रहेको छ
क्यापिटल मर्चेन्टलाई समस्याग्रस्तबाट फुकुवा गर्ने तयारी, खराब कर्जा उठेको हो ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ११ वर्षअघि समस्याग्रस्त घोषणा गरेको क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेडलाई कारवाही फुकुवा गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६९ माघमा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको क्यापिटल मर्चेन्टलाई समस्याग्रस्तबाट फुकुवा गर्ने तयारी गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार सो संस्थामा अनुगमन गरेर वित्तीय विवरणको विभिन्न सूचकहरू केलाउँदा धेरै सुधार भएको पाइएपछि समस्याग्रस्तबाट फुकुवा गर्ने तयारी गरेको हो । एक महिनाअघि राष्ट्र बैंकले क्यापिटल मर्चेन्टको स्थलगत रूपमा निरीक्षण गरेको थियो । ‘लामो समय बितिसक्दा पनि समस्याको समाधान नभएपछि एक महिनाअघि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू क्यापिटल मर्चेन्ट पठाइएको थियो, धेरै सुधार भएको प्रतिवेदन तयार भएको छ, केही ऋण भने असुल हुन नै बाँकी छ । तर, त्यसलाई समस्याग्रस्तबाट फुकुवा गरेर असुल गर्न सकिन्छ, राष्ट्र बैंकले अब चाँडै सो संस्थलाई समस्याग्रस्तबाट फुकुवा गर्ने तयारी गरेको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । समस्याग्रस्त हुनुअघि यस संस्थाको कुल कर्जा ३ अर्ब ६८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र निक्षेप २ अर्ब ७९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ थियो । यस फाइनान्स कम्पनीका तत्कालीन प्रबन्धक पवन कार्कीले मनलाग्दी किसिमले नक्कली ऋणी खडा गरेर कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थामा समस्या सिर्जना भएको थियो । उनको गलत नियतका कारण संस्थाको खराब कर्जा बढेको थियो भने पुँजी कोष नकारात्मक बनेको थियो । पछि राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै संस्थालाई नै आफ्नो कब्जामा लिएको थियो । राष्ट्र बैंकले संस्थालाई ‘टेकओभर’ गरेपछि सतप्रतिशत कर्जा खराब कर्जामा गणना भएको थियो भने पुँजी कोष ऋणात्मक थियो । कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा ६ महिनाको म्याद दिएर राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम पुँजीकोष कायम गर्न, थप निक्षेप संकलन एवं नवीकरण नगर्न, थप कर्जा तथा जमानत प्रदान नगर्न नयाँ शाखा नखोल्न, राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बिना स्थिर सम्पत्ति खरिद वा बिक्री नगर्न, निष्क्रिय कर्जाको अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा तल ल्याउन लगायत निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिएको थियो । तर, क्यापिटलको समस्या समाधान भएन । थप जटिल बन्दै गयो । यसरी समस्या सिर्जना हुनुको मुख्य कारण कम्पनीका पूर्वप्रबन्धक सञ्चालक कार्की र उनका ससुरा शम्भु केसी थिए । यो विषयमा ठूलो अनुसन्धान पनि भयो । कति निर्दोष व्यक्ति पनि समातिए । धेरै जेल पनि पुगे । मुद्दा अझै पनि सल्टिएको छैन । अहिले अधिकांश सूचकहरू सकारात्मक बनेको बुझिएको छ । क्यापिटल मर्चेन्ट क्यापिटल मर्चेंन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सका सञ्चाल रञ्जन रायमाझी विगतको भन्दा संस्था सहज अवस्थामा रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार संस्थाले ६० प्रतिशत ऋण असुल गरिसकेको छ । ‘विगतका सबै ऋणीलाई एउटै बास्केटमा राख्दा समस्या भयो, ऋणीले सम्पत्ति पनि मेरो होइन र ऋण पनि मैले लगेको होइन भन्ने स्थिति बन्यो, केही सर्वसाधारण पनि फसे, भिरमा रहेको जग्गा बिक्री हुने अवस्था पनि बनेन, यी विभिन्न समस्या सिर्जना हुँदा संस्था समस्याग्रस्तबाट मुक्त हुन नसकेको हो, अहिले विगतको तुलनामा धेरै सुधार भएको छ,’ उनले भने । सम्बन्धित सामग्री : जसलाई १२ वर्षदेखि राष्ट्र बैंकले नै गर्न सकेन ‘रिभाइव’ क्यापिटल मर्चेन्टले कर्जा असुल गर्न नसकेपछि प्रभुले गाभ्न मानेन, संकटग्रस्त फुकुवा लगत्तै हकप्रद निकाल्ने
अमेरिकामा दूध बेच्दै भारतको अमूल
काठमाडौं । भारतको अग्रणी डेरी कम्पनी अमूलले व्यापारको संसारमा अर्को सफलता हात पारेको छ । भारतीय मूलको यो कम्पनीले अब अमेरिकामा दूधको व्यापार गर्ने भएको छ । अमूलले अमेरिकामा ताजा दूध उत्पादन सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । जसका लागि गुजरातको यो कम्पनीले मिशिगन मिल्क प्रोड्युसर एसोसिएसन ९एमएमपीए० सँग अमेरिकाको पूर्वी तट र मध्यपश्चिमी बजारहरूमा ताजा दूध बेच्नका लागि सम्झौता गरेको छ । गुजरात कोअपरेटिभ मिल्क मार्केटिङ फेडेरेसनका प्रबन्ध निर्देशक जयन मेहताले अमूलले अमेरिकामा ताजा दूध उत्पादन लन्च गर्ने जानकारी दिन पाउँदा खुसी लागेको बताए । उनले अमेरिकाको १ सय ८ वर्ष पुरानो डेरी सहकारीसँग सम्झौता गरेको बताए । मिशिगन दूध उत्पादक संघसँग सम्झौता मार्च २८ मा आयोजित वार्षिक बैठकमा घोषणा गरिएको थियो । अमूल मिल्क भारत बाहिर र अमेरिका जस्ता बजारमा प्रवेश गर्न लागेको यो पहिलो पटक हो । यसको मूल्य पनि राम्रो हुने मेहताले बताए । अमूलले अमेरिकामा अमूल ब्रान्डअन्तर्गत एक ग्यालन (३.८ लिटर) र आधा ग्यालन (१.९ लिटर) प्याकमा ताजा दूधको चेन लन्च गर्ने छ । यसमा ६ प्रतिशत दूध फ्याट भएको अमूल गोल्ड, ४।५ प्रतिशत दूध फ्याट भएको अमूल शक्ति, ३ प्रतिशत दूध फ्याट भएको अमूल फ्रेस र २ प्रतिशत दूध फ्याट भएको अमूल स्लिम समावेश छ । भारतमा अमुल ताजा ५ सय मिलिलिटर (एमएल) को २७ रुपैयाँ, १ सय ८० एमएलको १० रुपैयाँ, एक लिटरको ५४ रुपैयाँ, २ लिटरको १ सय ८ रुपैयाँ र ६ लिटरको ३ सय २४ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। जहाँ एक लिटर अमूल गोल्डको मूल्य ६६ रुपैयाँ, ५ सय एमएलको ३३ रुपैयाँ, अमूल गोल्ड ६ लिटरको मूल्य ३ सय ९६ रुपैयाँ छ । त्ययस्तै अमूल गाईको दूध ५ सय एमएलको मूल्य २८ रुपैयाँ र १ लिटरको ५६ रुपैयाँ छ । जबकि अमूल ए२ भैंसीको दूध ५ सय एमएलदेखि ६ लिटरसम्मको मूल्य ३५ रुपैयाँदेखि ४ सय २० रुपैयाँसम्म रहेको छ । एजेन्सी
एआईआईबीलाई नेपालमा लगानी गर्न महासंघका अध्यक्ष ढकालको आग्रह
काठमाडौं । एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) को सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरु र नेपालको निजि छेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग मंगलबार चन्द्रागिरीमा भएको भेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले एआईआईबीलाइ नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरे । सो भेटमा नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानीका सम्भावित अवसरहरुको खोजीमा विशेष छलफल भएको थियो । एआईआईबीले यातायात, उर्जा र शहरी विकास लगायतका क्षेत्रमा कसरी बढी योगदान दिन सक्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । नेपालको दिगो विकासमा निजी क्षेत्रले कसरी योगदान गर्न सक्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । आफ्नो धारणा राख्दै महासंघका अध्यक्ष ढकालले नेपाल विकासको अपार सम्भावना भएको देश भएको बताए । उनले एआईआईबी बोर्डका पदाधिकारीहरूलाई निजी क्षेत्र एआईआईबी जस्ता संस्थाहरूसँग रणनीतिक साझेदारीमार्फत यस सम्भावनाको फाइदा लिन उत्सुक रहेको जानकारी दिए । ढकालले नेपाल रणनीतिक रूपमा दुई ठूला अर्थतन्त्र भारत र चीनको बीचमा रहेकोले नेपालमा उत्पादित वस्तुलाई विश्वका दुई ठूला बजारमा सहज पहुँच पुर्याउन सक्ने बताए । ढकालले नेपालमा पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन र कृषिमा लगानीको सम्भावना रहेको बताए । उनले नेपालले हासिल गरेको बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वबारे पनि एआईआईबी अधिकारीहरुलाई जानकारी गराए । उनले मुलुक अहिले आन्तरिक उपभोग सुधारमा केन्द्रित भएको बताए । ढकालले एआईआईबी नेपालमा धेरै महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरूमा प्रमुख साझेदार भएको छ, र हामी सहकार्यका लागि नयाँ मार्गहरू खोज्न उत्सुक छौं भनी जानकारी गराउनुभयो । महासंघका अध्यक्ष ढकालले नेपाल सरकारले देशको लगानीको वातावरण सुधार गर्न १२ वटा ऐन परिमार्जन गर्ने प्रक्रियामा रहेको ब्क्ष्क्ष्द्य बोर्ड पदाधिकारीहरुलाई जानकारी गराए । वहाँले राम्रो ‘डुइङ बिजनेस’ वातावरण बनाउन सरकार प्रक्रिया र नियमलाई सहज बनाउन गम्भीर रहेको बताए । वहाँले सम्भावित देशहरूसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता गर्ने सरकारको योजनाबारे पनि अधिकारीहरूलाई जानकारी गराए । ढकालले द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको ढाँचा छिट्टै टुंगो लाग्ने बताए । लगानीका बारेमा थप जानकारी दिँदै ढकालले आगामी अप्रिल २८ देखि २९ गतेसम्म आयोजना हुने नेपाल लगानी सम्मेलनबारे अधिकारीहरुलाई जानकारी गराए । उनले एआईआईबी प्रतिनिधिमण्डललाई यो जानकारी सबै सदस्य राष्ट्रहरूमा फैलाउन अनुरोध गरे । यसपटकको लगानी सम्मेलनको राम्रो पक्ष भनेको निजी क्षेत्रलाई पनि सहआयोजकका रूपमा समावेश गरिएको उनले बताए । ढकालले नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रले अगुवाइ गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने बताए । सो भेटवार्तामा एआईआईबीका पदाधिकारीहरु, सरकारी प्रतिनिधिहरु र निजि छेत्र का प्रतिनिधिहरु सामेल थिए ।
आइएमई पेबाट पठाएको रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दा ५०० रुपैयाँ बोनस पाइने
काठमाडौंं । आइएमई पे ले मनिग्राम मार्फत विदेशबाट पठाएको रेमिटेन्स प्राप्त गर्दा ५०० रुपैयाँ सम्म बोनस प्राप्त गर्न सकिने अफर सार्वजनिक गरेको छ । फागुन १० गतेबाट सुरु भएको सो अफर दुइ महिना सम्म रहने छ । यस अफर अन्तर्गत विदेशमा रहेको सेवाग्राहीहरूले मनिग्राम मार्फत पठाएको रकम आइएमई पे मार्फत प्राप्त गर्दा ५०० रुपैयाँ बोनस सम्म पाउन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । मनि ग्राम बाहेक अन्य रेमिटेन्स सेवाहरू अल अन्सारी, इजी रेमिट, इन्स्ट्यान्ट क्यास मार्फत पठाइएको रकम आइएमई पे मार्फत प्राप्त गर्दा पनि एक सय रुपैयाँ बोनस प्राप्त गर्न सकिने छ । आइएमई पे’मार्फत संसार को कुनै पनि देशबाट पठाएको पैसा प्रयोगकर्ताहरूले सजिलै प्राप्त गर्न सक्छन् ।
उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्र सार्ने योजना अलपत्र पारेर ९ वटा उद्योग निर्माणाधिन
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका औद्यागिक क्षेत्र अन्यत्रै सार्ने वर्षौअघिको योजना अलपत्र परेको छ । औद्योगिक क्षेत्र सार्ने सरकारको नीति र स्थानीयको माग भएपनि यसले मूर्तरुप लिन भने सकेको छैन । बालाजु, पाटन र भक्तपुरमा सञ्चालित औद्योगिक क्षेत्रहरुको जीर्ण पूर्वाधार संरचना, घना मानवबस्तीमा सुरक्षा जोखिम र प्रदुषणको असरलगायत कारण स्थानान्तरण गरिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । तर, एकातर्फ सरकारको योजना कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको छ भने अर्कोतर्फ उद्योगीहरु पनि स्थानान्तरण गर्दा सिर्जना हुनेसक्ने समस्यामा सरकारको साथ खोजिरहेका छन् । यी क्षेत्रका उद्योगलाई कहाँ, कसरी र कहिले सार्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमार्फत् सरकारले उपत्यकाभित्रका उद्योगहरु सार्ने नीति सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त आर्थिक वर्षको बजेटमा दुई वर्षभित्र काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका औद्योगिक क्षेत्रलाई उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख थियो । बालाजु, पाटन र भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगलाई हेटौँडाको मयुरधापमा सार्ने योजना सरकारको थियो । तर मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र आफै बन्ने नबन्ने टुङ्गो नलाग्दा त्यहाँ उद्योग सार्ने योजना कार्यान्वयन हुन सकेन । केन्द्र सरकारको मात्र नभई प्रदेश सरकारले पनि उपत्यकाका उद्योगहरु सार्नका लागि सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ । बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐन, २०७९ मा काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका उत्पादनमूलक उद्योगहरुले बागमती प्रदेशका अन्य जिल्लामा उद्योग स्थानान्तरण गरेमा उद्योगको नाममा जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शूल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइने उल्लेख छ । बागमती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा पनि यो व्यवस्था राखिएको छ । तर उद्योगहरु आफै उपत्यका छोडेर जान नचाहँदा सरकारको नीतिको प्रभावकारिता उल्लेख्य रुपमा देखिन सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका निमित्त महाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद कँडेल उपत्यकाभित्रका औद्योगिक क्षेत्र सार्ने तत्काल कुनै योजना नरहेको बताउँछन् । ‘केही समयअघि यो विषय आएको थियो । तर अहिले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणबारे मात्रै हामीले सोचिरहेको छौँ । उपत्यकाका उद्योगलाई बाहिर सार्ने कुनै योजना छैन’, उनले भने । बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा एक सय ३५ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् भने ४ वटा निर्माणाधिन छन् । त्यसैगरी, पाटनमा एक सय ११ वटा उद्योग सञ्चालनमा र ४ वटा निर्माणाधिन छन् । भक्तपुरमा ३८ वटा सञ्चालनमा र एउटा उद्योग निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् । मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) अझै स्वीकृत हुन नसकेको र त्यहाँ औद्योगिक क्षेत्र बन्ने हो वा होइन भन्नेसमेत टुङ्गो नलागेको निमित्त महाप्रबन्धक कँडेल बताउँछन् । उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्र अन्यत्र सार्नका लागि उद्योगीहरु आफै पनि तयार छैनन् । उद्योग सार्नेक्रममा सिर्जना हुने दायित्वको बोझ उद्योगहरुले बोक्न चाहिरहेका छैनन् । ‘उद्योगीहरुको ठूलो लगानी भएको हुन्छ । स्थानान्तरण गर्दा हुने खर्चको क्षतिपूर्ति कसरी दिने भन्ने स्पष्ट भएन । एउटा उद्योग भत्काएर अन्यत्रै लैजानु सजिलो काम होइन’, कँडेलले भने, ‘पहिले यो विषय बजेटमा आउँदा उद्योगीहरुबाट केही विरोध पनि आयो । तत्कालीन समयमा उनीहरुले उद्योग सार्दा लाग्ने लागतको क्षतिपूर्ति सरकारले दिन्छ वा उद्योगी आफैले ब्यहोर्नुपर्छ भन्ने स्पष्टता खोजेका थिए । त्यसपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै यो विषय आउन छाड्यो ।’ उपत्यकाको घना बस्तीका बीचमा रहेका उद्योगबाट सिर्जित प्रदुषणको असर, दशकौं पूराना संरचना जीर्ण अवस्थामा पुग्दासमेत मर्मतसम्भार नहुनु, उद्योगका लागि नविनतम प्रविधि जडान गर्न नसक्नुलगायत कारण औद्योगिक क्षेत्र सार्नुपर्ने आवश्यकता महसुस सरकारले गरेको थियो । मुलुकको पहिलो औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा रहेको बालाजु औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएको ६० वर्ष बित्यो । सरकारी निकायबाट त्यहाँ ४० भन्दा बढी औद्योगिक भवन, २० भन्दा बढी गोदाम, अन्य ग्यारेजसहितका २३ भन्दा बढी भवन बनाइएका छन् । निजी क्षेत्रबाट पनि संरचना बनाइएका छन् । त्यस्तै, विसं २०२० सालमै स्थापना भएको पाटन औद्योगिक क्षेत्र र विसं २०३६ सालमा स्थापना भएको भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रका पूर्वाधार संरचना जीर्ण बनिसकेका छन् । ‘स्थापनाकालमा औद्योगिक क्षेत्र वरिपरि बस्ती थिएनन्, तर अहिले बस्ती बसेका छन् । जसकारण वातावरणीय समस्याका विषयहरु पनि आएका छन्’, निमित्त महाप्रबन्धक कँडेल भन्छन्, ‘न्यून वातावरण प्रदुषण हुनेगरी कसरी व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले काम गरिरहेको छ ।’ काठमाडौं उपत्यकाभित्रका औद्योगिक क्षेत्र स्थानान्तरण गर्ने वा नगर्ने र निश्चित प्रकृतिका उद्योगलाई मात्रै सार्नेबारे पनि बेला बेला बहस हुने गरेको छ । ‘यहाँका उत्पादनमूलक उद्योग सार्ने र सेवा क्षेत्र तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रका उद्योग मात्र त्यहाँ राख्ने भन्ने विषय पनि उठ्ने गरेका छन् । तर फेरि कुनै समस्या आए अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा बाहिरबाट ल्याउन सकिँदैन भन्ने पनि छ । औद्योगिक क्षेत्र भनेको उद्योगहरुका लागि हो, सेवा क्षेत्रलाई किन दिने भन्ने पनि हुनसक्छ । यहाँभित्रका उद्योगहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर एकीकृत धारणा बन्नसकेको छैन’, कँडेल भन्छन् । उद्योगहरुको स्तरोन्नति तथा क्षमता बृद्धि गर्दा सहुलियत दिने नीति अहिले सरकारले लिएको भएपनि स्थानान्तरणका लागि भने कुनै योजना तथा कार्यक्रम नरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमारका अनुसार नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, उद्योगहरुलाई नयाँ प्रविधिका उपकरण जडानलगायतका काममा सहुलियत दिने नीति सरकारको रहेपनि स्थानान्तरण नै गर्नेबारे भने कुनै योजना छैन । बालाजु र पाटन आद्योगिक क्षेत्रका अधिकांश पूर्वाधार संरचना ६० वर्ष पुराना छन् । जीर्ण अवस्थामा पुगिसकेका भवन पुनःनिर्माण गरिनुपर्ने वा उद्योगीहरुलाई नै बनाउन सरकारले अनुमति दिनुपर्ने माग उद्योगीहरुले राख्दै आएका छन् । जीर्ण भवनका कारण उद्योगका कामदारलाई सुरक्षा जोखिम छ । औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापनको समस्या छ । ढल व्यवस्थापनका लागि पनि समस्या रहेको छ । धेरै वर्षअघि बनेका यी औद्योगिक क्षेत्रमा ढल व्यवस्थापनका लागि अब खाली जग्गा छैन । धुँवा निस्किने उद्योगहरुमा अलिकति धुँवा आउने बित्तिकै स्थानीयहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् । विद्युत्, पानीलगायतका पूर्वाधारहरु पनि जीर्ण अवस्थामा छन् । जीर्ण अवस्थामा रहेको पूर्वाधारहरुलाई मर्मतसम्भार गर्न औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडसँग पर्याप्त स्रोत साधन नरहेको निमित्त महाप्रबन्धक कँडेल बताउँछन् । ‘नयाँ संरचना निर्माण र मर्मतसम्भारका लागि हामीसँग भएको स्रोत साधनले भ्याउँदैन । भाडा पर्याप्त छैन । सरकारको स्रोतमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नै आम्दानीले पूर्वाधार मर्मतसम्भार गर्नसक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ’, उनले भने । यी ओद्योगिक क्षेत्रको भाडा समायोजनसम्बन्धी विवाद पनि लामो समयदेखि सुल्झिन सकेको छैन । अहिले यो विषय अदालतसम्म पुगेको छ । हरेक पाँच वर्षमा भाडा समायोजन गर्ने प्रावधानअनुसार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गतवर्ष भाडा बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर उद्योगीहरुले त्यसको विरोध गरे । उच्च अदालत पाटनबाट लिमिटेडको पक्षमा फैसला भएको र अदालतको आदेशको पूर्णपाठ आएपछि भाडा निर्धारणसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइने कँडेलले बताए । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड सञ्चालक समिति सदस्य तथा नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष रामहिरा पाठक पनि उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रका संरचना जीर्ण बन्दै गएको र यसको पुनःनिर्माण आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘६० वर्षअघि परिकल्पना गरिएका औद्योगिक क्षेत्रका संरचना जीर्ण बनिसकेका छन् । केही धरापको अवस्थामा छन् भने कतिपय संरचना पूरानो प्रविधिका लागि मात्र उपलब्ध छन् । आधुनिक प्रविधिको मेसिन राख्नका लागि उपलब्ध छैनन्’, पाठक भन्छन्, ‘जीर्ण र काम नलाग्ने बनिसकेको पूर्वाधार संरचनालाई कि सरकारले बनाउनुपर्छ कि त उद्योगीहरुलाई नै बनाउन दिनुपर्छ ।’ केही उद्योगका पूराना प्रविधिका मेसिनहरु अहिले काम नलाग्ने र नयाँ प्रविधिले प्रतिस्थापन भइसकेका छन्, तर तिनको व्यवस्थापन हुन नसकेको उनी बताउँछन् । उनले उपत्यकाका उद्योगहरुलाई बाहिर सार्ने भनेर बजेटमा आएको विषयमा उद्योगीहरुसँग सल्लाह नभएको बताउँछन् । ‘उद्योग भनेको एकपल्ट लगाइसकेपछि आजीवन त्यहाँ हुन्छ भन्ने मान्यता छ । डेराजस्तो सारिरहन सकिँदैन । यदि अन्यत्र सार्ने नै हो भने त्यसपछि सर्न नपर्ने भन्ने स्पष्टता चाहिन्छ । भोलि त्यहाँ पनि बस्ती बस्दैन भन्ने सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्छ’, पाठक भन्छन्, ‘वातावरण प्रदुषण बढी भयो र जनघनत्व बढी भएका ठाउँमा उद्योगहरु सञ्चालन गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ भन्ने तर्क सुनिन थालेका छन् । तर सरेर जाने ठाउँमा ती समस्या आउँदैनन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता के छ ?’ औद्योगिक क्षेत्र सार्दा केही उद्योगहरु सार्न सक्ने अवस्था रहेपनि सबै उद्योगलाई भने बाहिर सार्नै नसकिने तर्क पाठकको छ । पाटन औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका काष्ठकला, धातु तथा मूर्तिकलासँग सम्बन्धित उद्योगहरुको उदाहरण दिँदै पाठकले ती उद्योगहरु बाहिर सार्ने हो भने अस्तित्व नै सकिने दाबी गर्छन् । त्यस्तै, उद्योगहरु सार्नका लागि लामो समय चाहिने भएकाले सार्ने अवधिभरको आर्थिक दायित्व कसरी व्यहोर्ने भन्ने पनि समस्या रहेको उनी बताउँछन् । ‘हामीले उत्पादित वस्तु ग्राहकसम्म पुर्याउने भनेर सम्झौता गरेका हुन्छौँ । यदि त्यो पुर्याउन सकिएन भने हामीलाई मात्र होइन बजारलाई पनि समस्या हुन्छ । विदेशबाट वस्तु आयात गरेर त्यसको माग पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ’, उनले भने । भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड-१९ महामारीलगायत कारण समस्यामा परेको उद्योगहरु अहिले विस्तारै तङ्ग्रिने क्रममा रहेको पनि उनले बताए । यद्यपि, अस्थिर राजनीतिका कारण अझै अनेकौ समस्या भोगिरहेको पाठक बताउँछन् । ‘राजनीतिक उथलपुथल धेरै भयो । करका दरमा, बैंकका ब्याजदरमा स्थिरता देखिँदैन । सरकार परिवर्तन हुँदा नीति पनि परिवर्तन हुने अवस्था छ । एउटा निश्चित नीति बनाएर जानुपर्छ’, उनले भने । कुनै उद्योगी व्यवसायीले गरेको खराब कामका कारण समग्र निजी क्षेत्रलाई नै खराब भन्न नहुने पनि पाठक बताउँछन् । रासस
सरकारी खर्च टाइट गरिएका कारण अर्थतन्त्र शिथिलतामा गयो : अर्थमन्त्री पुन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले अर्थतन्त्र संकट वा महासंकटमा नरहेको बताएका छन् । यद्यपि अर्थतन्त्रमा शिथिलता भने रहेको उनले बताए । मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्मको प्रगति समीक्षा बैठकलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मन्त्रालय आफैं र अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा हुने काम अघि बढिसकेको उल्लेख गरे । राजश्व संकलन र पुँजीगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्ने गरी काम गर्न उनले मन्त्रालयका दुवै सचिव, सह–सचिवहरु र विभागीय प्रमुखलाई निर्देशन दिए । उनले अर्थ मन्त्रालयले अरु मन्त्रालय र निकायसँग जति बढी समन्वयमा काम गर्न सक्यो उति नै छिटो नतिजा आउने बताए । मन्त्री पुनले विगतमा खर्च गर्न कसिएका कारण बजार चलायमान हुन नसकेको भन्दै सरकारले सकेसम्म खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘खर्च गर्न टाइट गरिएका कारण राजश्व संकलन पनि खुम्चियो’, मन्त्री पुनले भने, ‘अर्थले खर्चका लागि प्रेरित गर्ने बित्तिकै अरुले पनि खर्च बढाउँछन् ।’ पुनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन जरुरी रहेको स्पष्ट गरे । राजश्व छली गर्नेलाई नछाड्न भन्दै उनले असल नियतले सुशासन कायम गर्न उठाइएका कदममा निजी क्षेत्रले पनि सघाउने बताए । ‘असल नियतले सुशासन कायम गर्न काम गरेपछि राम्रा व्यवसायीलाई फाइदा पुग्छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘राज्यले पक्रिएर थुनेर मात्र हुँदैन । प्रेरित गराएर कानून कार्यान्वयन गराऔं ।’ फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व चयन प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन अर्थसचिव डा। कृष्णहरि पुष्करलाई निर्देशन दिए । ‘लामो समयसम्म धितोपत्र बोर्डजस्तो नियामक निकाय नेतृत्वविही हुनु त्यति राम्रो होइन’, मन्त्री पुनले सचिव पुष्कारलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘त्यसका लागि तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनुस् ।’ यस्तै मन्त्री पुनले पछिल्लो समय नियामक निकायले कार्यकारी निकायको शैलीमा कार्यसम्पादन गर्न थालेकामा चिन्ता जनाए । ‘नियामक निकायले कार्यकारीको काम गर्दा पनि पुँजीगत खर्च कम भएको छ । राज्यका कुन निकायले कुन काम गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ’, पुनले भने, ‘नियामक निकाय रेफ्रीको भूमिकामा रहने हो । आफैं मैदानमा आएर कसैलाई एलो कार्ड देखाउने र कार्ड देखाउनै नपर्नेलाई कार्ड देखाउने काम नियामक निकायले गर्नुभएन ।’
