पर्वतमा ४ करोडको लागतमा तटबन्ध निर्माण
पर्वत । पर्वतको जलजला गाउँपालिका-२ स्थित राम मन्दिर संरक्षण गर्न चार करोड ३२ लाख ७९ हजार रूपैयाँको लागतमा तटबन्ध निर्माण गरिएको छ । कालीगण्डकी र रघुगङ्गा नदीमा अघिल्लो वर्षायाममा आएको बाढीले कटानको उच्च जोखिममा परेको राम मन्दिर संरक्षण गर्न पक्की तटबन्ध निर्माण गरिएको हो । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गतको रुपताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजनाले माछापुच्छ्रे निर्माण सेवासँग दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी गत वर्ष माघमा चार करोड ३२ लाख ७९ हजार रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । मन्दिर संरक्षण गर्न कालीगण्डकी नदी किनारमा एक सय ३८ मिटर लामो ‘कम्पोजिट’ पर्खाल निर्माण गरिएको छ । ठेक्का सम्झौता हुने बित्तिकै निर्माण कम्पनीले काम थालेको थियो । आगामी पुस ७ गतेसम्म ठेक्काको म्याद भए पनि १० महिना अगावै योजना सम्पन्न भएको छ । तीन वर्षअघि कालीगण्डकीमा आएको बाढीले कालीगण्डकी र रघुगङ्गा नदीको दोभानमा रहेको राम मन्दिरमा क्षति भएको थियो । नदी कटानले मन्दिरको धर्मशालासहितका संरचना बाढीले बगाएको थियो । बाढीका कारण मन्दिर, पुजारी निवास र गलेश्वरबाट राम मन्दिर जोड्ने झोलुङ्गे पुल जोखिममा परेको थियो । रुपताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजनाका सब इन्जिनियर अशोक तिमिल्सिनाका अनुसार जमिनमुनि ५० सेन्टिमिटर चौडाइको दुई मिटर ५० सेन्टिमिटरको कटअफ निर्माण गरी तीन मिटर उचाइको चार मिटर फराकिलो पक्की कम्पोजिट पर्खाल निर्माण गरिएको छ । निर्माण भएको कम्पोजिट पर्खालमाथि आवश्यकतानुसार तीनदेखि चारमिटर उचाइसम्म ‘ग्याबिन’ जाली भरिएको छ । कालीगण्डकीको कटानले उच्च जोखिममा पर्वत जलजला गाउँपालिकास्थित वारीबेनी, म्याग्दीको बेनीबजार र गलेश्वर क्षेत्र आसपासका बस्तीलाई संरक्षण गर्न रुपताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजनाले एक वर्षअघिदेखि ४८ करोड रूपैयाँको लागतमा विभिन्न आयोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । रासस
बिजनेस शून्य हुँदा राष्ट्रिय सभा सञ्चालन गर्नै अप्ठ्यारो
काठमाडौं । सरकारको बेवास्ताको परिणाम सङ्घीय संसद्को दुवै सदन बिजनेस विहीन भएर बस्नुपरेको छ । २४ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको सङ्घीय संसद्मा तत्काल एउटा विधेयक मात्रै पारित हुने अवस्थामा छ । राष्ट्रिय सभाको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभामा आएको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ पारित हुने अवस्थामा छ । बाँकी २३ वटा विधेयक सङ्घीय संसद्को विभिन्न समितिमा विचाराधीन छन् । सबै विधेयकहरू समितिमा छलफलकै क्रममा रहेका छन्, कुनै पनि विधेयक पारित भएर फुल हाउसमा जाने अवस्थामा छैनन् । गत माघ २२ गतेबाट सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको तेस्रो अधिवेशन र राष्ट्रिय सभाको पन्ध्रौँ अधिवेशनको यतिका दिनसम्म आइसक्दा पनि विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा उल्लेख्य प्रगति हासिल हुन सकेको छैन । संसद्को पुरानै नियतिको रूपमा रहेको संसद् अवरोधको शृङ्खला चलिरहेकै छ भने दलहरूको आपसी दाउपेच र सरकार गठन, पुनर्गठनहरूले पनि विधेयक निर्माण र छलफलमा असर पुर्याइरहेको छ । विधेयक अधिवेशनको रूपमा मानिने चालु अधिवेशनमा पनि विधेयकहरू पारित हुन नसक्दा सङ्घीयता कार्यान्वयन नै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा जम्मा २४ वटा विधेयक रहेको बताए । जसमध्ये प्रतिनिधि सभामा २३ वटा र राष्ट्रिय सभामा एक वटा विधेयक रहेको जानकारी दिए । सहायक प्रवक्ता धमाकाअनुसार प्रतिनिधि सभामा ९ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको विभिन्न समितिमा १२ वटा विधेयक रहेका छन् भने राष्ट्रिय सभाको समितिमा एउटा विधेयक छ । त्यसै गरी प्रतिनिधि सभामा पेस हुन बाँकी अवस्थामा दुई वटा विधेयक रहेका छन् । जुन भर्खरै दर्ता भएका विधेयकहरू हुन् भने संसद्को चालु अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाले एउटा र राष्ट्रिय सभाले एउटा गरी जम्मा दुई वटा विधेयक पारित गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा ९ वटा विधेयक, एउटा पारित गर्न सकिने अवस्थामा सहायक प्रवक्ता धमाकाअनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८०, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्था तथा नियमन) विधेयक, २०८० र भन्सार विधेयक, २०८० प्रतिनिधि सभामा रहेको छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा टेबुल भएको अवस्थामा राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०७९, विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०, शहीद दशरथ चन्द विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० र विधायन सम्बन्धी विधेयक, २०८० रहेका छन् । उनले राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिवेदनसहित आएको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ पनि प्रतिनिधि सभामा रहेको र प्रतिनिधि सभाबाट छलफल गरी पारित हुने अवस्थामा रहेको यो एउटा मात्रै विधेयक रहेको बताए । यता, राष्ट्रिय सभातर्फ भने कुनै पनि विधेयक नरहेका उनले स्पष्ट पारे । समितिहरूमा १३ वटा विधेयक विचाराधीन प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिमा रहेका विधेयकहरूमध्ये राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ४ वटा विधेयकहरू रहेका छन् । अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, २०७६, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६, भ्रष्टाचार निवारण(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलका क्रममा रहेका सहायक प्रवक्ता धमलाले जानकारी दिए । त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक २०७७ रहेका उनले बताए । उनकाअनुसार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छन् । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७ छ भने पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत् विधेयक, २०८० छ । राष्ट्रिय सभातर्फ भने सुरक्षित कारोबार(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० समितिमा रहेको उनले जानकारी दिए । भर्खरै दर्ता भए दुई विधेयक, ३ वटा संसदीय प्रस्ताव पनि दर्ता संसद्मा भर्खरै दर्ता भएर वितरण गरिएका दुई वटा विधेयकहरू छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० भर्खरै दर्ता भएका विधेयकहरू हुन् । प्रतिनिधि सभामा दुई वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव र एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्था छ । एउटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा सवारी दुर्घटनाको कारणहरूको बारेमा छलफल गरी समाधानको उपायको खोजी गर्न आवश्यक भएकोले भनी दर्ता गरिएको छ भने अर्को रसिया–युक्रेन युद्धमा नेपालीहरूको सहभागिता भएको सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक भएकोले भनी दर्ता भएको छ । सङ्कल्प प्रस्ताव भने विवाह गर्नु पूर्व स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको नावालिका प्रमाणपत्र पेस गर्ने व्यवस्था गरियोस् भन्नका लागि दर्ता भएको अवस्थामा रहेको धमलाले जानकारी दिए । एक गैरसरकारी विधेयकउपर कारबाही अगाडी बढेन, सन्धि-सम्झौताको छलफल प्रारम्भ प्रतिनिधि सभामा एउटा गैर सरकारी विधेयक दर्ता अवस्थामा छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेलले औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, २०८० दर्ता गरे । विधेयकमा कुनै काम, कारबाही अगाडी बढेको छैन । बिमस्टेक वडापत्र अनुमोदनको लागि गत चैत्र ५ गतेको बैठकमा सामान्य छलफल प्रारम्भ भएको छ । राष्ट्रिय सभा बिजनेस विहीन, प्रतिनिधि सभामा सामान्य बिजनेस सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता धमलाले प्रतिनिधि सभामा केही समयका लागि बिजनेस देखिए पनि आगामी चैत्र १५ गतेको बैठकपछि राष्ट्रिय सभा बिजनेस विहीन हुने बताए । प्रतिनिधि सभामा ९ वटा विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सोही उपर बैठकमा छलफल हुनसक्ने उनले बताए । तर राष्ट्रिय सभालाई संसद्को क्यालेन्डर बनाउनका लागि समेत कार्यसूचीमा राख्न योग्य विधेयक र विषयको समेत अभाव छ । आगामी बैठक शून्य समय विशेष समय दिएर लम्ब्याउनुको विकल्प छैन । आगामी हप्ताभित्र प्रतिनिधि सभाले विधेयक नपठाए वा सरकारले विधेयक दर्ता नगरे राष्ट्रिय सभाको बैठक नै बस्न सक्ने अवस्था छैन । चालु अधिवेशनमा दुई विधेयक पारित भए सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनमा दुवै सदनले दुई वटा विधेयकहरू पारित गरेको बताए । दुवै सदनबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, २०७६ पनि पारित भएको उनले बताए । यी दुवै विधेयक प्रमाणित हुने चरणमा रहेको उनको भनाई छ ।
चैते धानखेतीतर्फ झापाका किसानको आकर्षण बढ्दो
भद्रपुर । धानको मूल्यमा वृद्धि भएसँगै चैते धान खेतीतर्फ झापाका किसान आकर्षित भएका छन् । विगतको तुलनामा यो वर्ष धानको मूल्यमा प्रतिक्विन्टल रु एक हजारले वृद्धि भएपछि किसानको आकर्षण बढेको हो । जिल्लामा विगतमा रु तीन हजार दुई सय ५० प्रतिक्विन्टल मूल्य कायम भएको धान हाल रु चार हजार दुई सय ५० प्रतिक्विन्टल रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी चेतराज भण्डारीले जानकारी दिए । सूचना अधिकारी भण्डारीका अनुसार लागत कम र बढी मूल्य पाउन थालेपछि यस वर्ष जिल्लामा चैते धानखेती गर्ने किसान बढेका हुन् । जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १९ हजार आठ सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा चैत धान लगाइएकामा यस वर्ष बढ्ने केन्द्रले जनाएको छ । कन्काई नहरबाट सिञ्चित क्षेत्रमा केन्द्रले किसानलाई प्रविधि प्रदर्शनीको व्यवस्था गरेसँगै चैते धानप्रति किसानको आकर्षण बढेको हो । कन्काई सिँचाइ आयोजना क्षेत्रमा उन्नत कृषि प्रविधि प्रदर्शन र धानखेतीमा प्रयोग हुने आधुनिक मेसिनरीबारे दुईवटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । शिवसताक्षी नगरपालिका, कमल गाउँपालिका, गौरादह नगरपालिका र गौरीगञ्ज गाउँपालिका गरी चारवटा स्थानीय तहमा सो कार्यक्रम लागू भएको छ । ‘विगतमा ४० देखि ५० केजी धानको बीउ लाग्ने ठाउँमा प्रविधिको प्रयोग गर्दा अहिले २० केजी बीउले पुग्यो’, सूचना अधिकारी भण्डारीले भने, ‘एकातिर बीउमा खर्च घट्यो अर्कातर्फ मेसिनको प्रयोगले समय र श्रमिकको लागत पनि कम भयो । यसको प्रत्यक्ष लाभ किसानले पाउँछन् ।’ गौरादह नगरपालिका–९ का किसान यादव रिमाल आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर कम लागतमा चैते धान लगाउन पाएकामा मक्ख छन् । उनले ज्ञान केन्द्रको सहयोगमा आफूले आनुधिक प्रविधि प्रयोग गरेर धानखेती गरेको बताए। उनले विगतमा जस्तो सिँचाइ असुविधा, धानको मूल्यमा समस्या नहुँदा पनि चैत धानखेतीप्रति उत्साहित भएर लगाएको बताए । गौरीगञ्ज गाउँपालिका– १ का किसान इन्द्रबहादुर राजवंशीले ज्ञान केन्द्रले किसानले उत्पादन गरेको धान खेतबाटै जिल्लाका विभिन्न राइसमिलमा बिक्रीको व्यवस्था मिलाइदिएको बताए। उनले भने, ‘प्रविधिको प्रयोग गरेर खेती गर्दा अलि झन्झट भए पनि प्रतिफल राम्रो दिन्छ ।’ कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कानुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० झापामा बर्खाको समयमा ८७ हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती भएको थियो । कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार आव २०७९/८० मा झापा जिल्ला चैते धान १९ हजार आठ सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएकाकम एक लाख चार हजार १४ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । रासस
नेपाल र कोरियाबीच अन्तरदेशीय भुक्तानी प्रणालीका लागि समझदारी
काठमाडौं । फोनपे र जीएलएन इन्टरनेसनल कोरियाको विश्वव्यापी भुक्तानी नेटवर्क प्रदान गर्ने कम्पनी मिलेर नेपाल र कोरियाबीचको क्रस-बोर्डर क्यूआर भुक्तानी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा एमओयूमा हस्ताक्षर भएको छ । दुई कम्पनीले नेपाल र कोरियाबिच क्रस-बोर्डर क्यूआर कोड भुक्तानी प्रदान गर्न आवश्यक नियामक, प्राविधिक र व्यावसायिक सम्भाव्यतामा काम गर्ने भएका हुन् । फोनपे र जीएलएन इन्टरनेशनलको यो सहकार्यबाट कोरियाबाट नेपाल आउने पर्यटकहरुले नेपालमा क्यूआर भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । कोरियाबाट नेपाल आउने जीएलएनका प्रयोगकर्ताहरूले हाना वानक्यू, केबी वालेट, आईएम बैंक, टस, हाना मनि र जीएलएन एपजस्ता बैंकिङ एप्स मार्फत फोनपेको तेह्र लाख स्टोरहरूमा रियलटाइम पेमेन्ट क्यूआर भुक्तानी सेवाहरू प्रयोग गर्न सक्छन् । ‘विश्वभरी क्रस-बोर्डर भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता अनुरुप जीएलएन र फोनपेसंग यो सहयोगी यात्रामा म उत्साहित छु,’ जीएलएनका सिईओ, क्यूङगाे किमले भने । ‘यो पार्टनर्सिपले हाम्रो नयाँ क्षेत्रमा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धतालाई आयम थपेको छ, त्यसै परस्पर सीमाहरूबीच इनाेभेटिभ पेमेन्ट साेलुसन प्रदान गर्ने हाम्रो मिशनलाई पनि लाई सार्थक तुलाएको छ ।’ फोनपेका सीईओ दिवस कुमारले भने, ‘हामी जीएलएनसँग सहकार्य गरेर हाम्रो सेवालाई कोरियाली पर्यटकहरूमा विस्तार गर्न उत्साहित छौँ र हालको समयमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विस्तार अभियानमा एक नयाँ सदस्य थप्न सफल भएका छौँ । यस सहकार्यले नयाँ अवसरहरू खोल्न प्राविधिक सहयोग गर्नेछ, वित्तीय समावेशिता बढाउन तथा नेपाललाई एक सफल डिजिटल अर्थतन्त्र सिर्जना गर्नमा सहयोग पुर्याउनेछ।’
२३ निर्माण तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनी कालोसूचीमा, ३ वर्षसम्म काम गर्न नपाउने
काठमाडौं । काम अलपत्र पार्ने २३ वटा निर्माण तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले ठेक्का लिएर समयमा काम नगरेको भन्दै विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूको सिफारिसमा कार्यालयले २३ निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको हो। कार्यालयले केही निर्माण कम्पनीहरूलाई तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेको छ। दिपायलको आई.एस.कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सिफारिसमा कार्यालयले तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । केही कम्पनी २ वर्ष र केही १ वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन् ।
गाजामा प्यालेस्टाइनीको मृत्यु हुनेको संख्या ३२ हजार ४१४ पुग्यो
काठमाडौं । जारी इजरायली आक्रमणबाट गाजापट्टीमा प्यालेस्टिनीको मृत्यु हुनेको संख्या ३२ हजार ४१४ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा इजरायली सेनाले ८१ प्यालेस्टाइनीको हत्या गरेको छ भने ९३ जना घाइते भएका छन् । अक्टोबर ७, २०२३ मा इजरायल–हमास द्वन्द्व शुरु भएदेखि कुल मृत्यु हुनेको संख्या ३२ हजार ४१४ र ७४ हजार ७८७ घाइते भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
महाकालीको चार लेन पुल निर्माण अन्तिम चरणमा
महेन्द्रनगर । महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार ‘लेन’को पुलको काम पाँच महिनापछि पुनः सञ्चालन भएको छ । निर्माण कम्पनीले बाँकी काम ६ महिनाभित्र सक्नेगरी सुरु गरेको जनाइएको छ । विसं २०७४ मा निर्माण सुरु भएको चार लेनको पक्की पुलसँगै आठ दशमलव ६ किलोमिटर ६ लेन सडक निर्माणको ९० दशमलव १९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भइसकेको छ । निर्माण कम्पनी कुमार–सिएफइसी जेभीका इन्जिनियर किशोरराज पाण्डेयले गत वर्षको काम गरेबापत आठ करोड ५० लाख रकम हालै कम्पनीलाई प्राप्त भएको जानकारी दिए । इन्जिनियर पाण्डेयले पुलसँगै निर्माण हुने पोखरीको तटबन्ध डिजाइन स्वीकृत भएर ‘भेरिएसन’का लागि सडक विभागमा पुर्याउने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । ‘भेरिएसनका कारण अझै १५ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ,’ उनले भने, ‘गत वर्षको रकम पाएपछि हामीले बाँकी निर्माणको काम थालिसकेका छौँ ।’ उनले आठ दशमलव ६ किलोमिटर ६ लेनको पहुँचमार्गमध्ये एक हजार पाँच सय मिटर सडक कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको बताए । ‘रकम अभावलगायतका कारण नभए ६ महिनाभित्र पुलको सबै काम सकिन्छ,’ इन्जिनियर पाण्डेयले भने । पुलको लागत तीन अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ हो । पुलको दुवैतर्फ बाँध बाँधेर पर्यटकीयस्थल हुनेगरी पोखरी निर्माण गरिएको छ । पुलको उत्तरतर्फ एक वर्गकिलोमिटरभन्दा ठूला दुईवटा पोखरी र दक्षिणतर्फ शून्य दशमलव तीन वर्गकिलोमिटरका दुईवटा पोखरी निर्माण भएका छन् ।
१६ वर्षदेखि स्तरोन्नतिको प्रतीक्षामा बरेङ-शान्तिपुर सडक
ढोरपाटन । दक्षिण बागलुङलाई मुख्य सहरी क्षेत्रसँग जोड्न विसं २०६४ मा ट्रयाक खुल्यो तर बरेङ गाउँपालिका र गुल्मीको शान्तिपुरलाई जोड्न बनाइएको सडक १६ वर्ष बितिसक्दा पनि स्तरोन्नति हुनसकेको छैन । खाल्डाखुल्डी र अप्ठ्यारो सडक त्यसमाथि साँघुरो हुँदा यहाँका हजारौँ नागरिक जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य छन् । बरेङबाट शान्तिपुरसम्मको १३ किलोमिटर सडक डेढ दशकदेखि बर्खामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे हुने गरेको छ । दुवै याममा स्थानीयले सास्ती खेप्नुपरेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गतका मध्यपहाडी लोकमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर, सालझण्डी–ढोरपाटन सडक भए पनि बरेङ गाउँपालिकासँग जोडिएका छैनन् तर गाउँपालिकाले कालीगण्डकी करिडोरसँग जोड्न सडक निर्माण गरिसकेको छ । दुई जिल्लालाई जोड्ने यो सडकलाई दक्षिण बागलुङ ‘व्यापारिक सडक’का रूपमा लिइन्छ । बरेङ क्षेत्रका लागि जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजार अपायक पर्छ । प्रशासनिक कामबाहेक यहाँका अधिकांश स्थानीय बुटवल जाने गर्छन् । दैनिक हजारौँ यात्रु ओहोरदोहोर गर्ने सडकको दुरावस्था सम्बोधनका निम्ति राज्यको नजर नपरेकामा स्थानीय खिन्न छन् । गाउँपालिकाले बरेङडाँडाबाट पालिकाको कार्यालय सुँडालासम्म सडक फराकिलो बनाउने, पानीको निकासका निम्ति नाली निर्माण र ग्याबिन उठाइएको छ । सडक कालोपत्र गर्न बजेट अभाव भएकोे बरेङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले दुखेसो गरे । कालोपत्रका लागि धेरै बजेट लाग्ने तर पालिकाको बजेटले नभ्याउने उनले बताए । गुल्मीको शान्तिपुर र बुुटवल व्यापार तथा अन्य कामका लागि नजिक भएको हुँदा आवतजावत बाक्लो हुने उक्त सडक अपरिहार्य भएको अध्यक्ष शर्मा बताउँछन् । अध्यक्ष शर्माले भने, ‘यो सडक बाह्रै महिना सञ्चालन हुन्छ, तर निकै साँघुरो र अप्ठ्यारो छ, यस्तो सडकमा दुर्घटना हुने जोखिम उच्च हुन्छ, सडकलाई व्यवस्थित गरी कालोपत्र गर्न केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग माग गर्दै आएका छौँ, पालिकाको बजेटले पुग्दैन, तर समय–समयमा साँघुरो सडकलाई फराकिलो बनाएर सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ, करिब दुई–तीन किलोमिटर कालोपत्रका लागि तयार पनि गरेका छौँ, बजेट अभावले काम हुनसकेको छैन ।’
