काठमाडौं उपत्यकाका यी क्षेत्रमा एक साता बिजुली काटिने
काठमाडौं । विद्युत लाइन भूमिगत गर्न काठमाडौं उपत्यकाका ६ फिडरमा एक सातासम्म बिजुली काटौती हुने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कालीमाटी, गोठाटार, ताहाचल, चौमती र मच्छेगाउँ फिडरले समेटेका वितरण क्षेत्रमा आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म दैनिक ३ घण्टा विद्युत कटौती गर्ने भएको हो । गोठाटार फिडरअन्तर्गत गोठाटारको फोर्स बसपार्कदेखि तेजविनायक चोकसम्मको क्षेत्रमा आइतबार विद्युत आपूर्ति रोकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै, सोमबार कालीमाटी र रिगमेन फिडरअन्तर्गत कुलेश्वर वितरण केन्द्रको सोल्टीमोडदेखि रवीभवनसम्म ३ घण्टा विद्युत प्रवाह हुने छैन । गोठाटार फिडरअन्तर्गत नै मंगलबार फोर्स बसपार्कदेखि तेजविनायक चोकसम्म लाइन काटिने भएको छ। यस्तै ताहाचल र चौमती फिडरमा पर्ने छाउनी आर्मी अस्पताल क्षेत्रमा बुधबार विद्युत कटौती हुने जनाइएको छ। प्राधिकरणले बिहीबार गोठाटार फिडरअन्तर्गत नै तेजविनायक चोकदेखि मानटार चोकसम्म विद्युत लाइन काटिने जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार शुक्रबार मच्छेगाउँ फिडरअन्तर्गत ढाल्पाक चोकदेखि राराहिल चोकसम्म विद्युत कटौती हुनेछ।
पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउन पहल गर्छु : मन्त्री गिरी
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने कुरामा आफू लागिपर्ने बताएका छन् । शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गिरीले मिडिया काउन्सिललगायतका मिडियासँग सम्बन्धित कानुनहरू छिटो पारित गराउन पनि आफूले विशेष ध्यान दिने आश्वासन दिए । श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनमा पनि आफूले सक्दो पहल गर्ने मन्त्री गिरीको भनाई थियो । उनले नेपाली मिडियाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा राजनीतिक दलहरूसँगै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उल्लेख गर्दै त्यसको संस्थागत विकासमा पनि उत्तिकै चनाखो भएर लाग्नुपर्ने खाँचो औँल्याए । ‘श्रमजीवी पत्रकार ऐन बन्यो । कार्यान्वयन भएको छैन । सही हो । यसमा के कमी छन्, यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि के गर्नुपर्ने हो रु यस विषयमा पनि मैले आफ्नो ठाउँबाट पहलकदमी लिनेछु । अब मिडिया काउन्सिल विधेयकको कुरा छ । यसको अलावा मिडियासँग सम्बन्धित ५÷६ वटा विधेयकहरू छन् । ती विधेयकहरूको अवस्था हेरेर त्यसलाई छिटो समितिहरूमा लैजाने, समितिहरूबाट छिटो टुङ्ग्याउने, अगाडि बढाउने कुराको सन्दर्भमा पनि मैले अलिकति विशेष ध्यान दिएर काम गर्ने साथीहरूको बिचमा पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ मन्त्री गिरीले भने, ‘नेपालको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरामा मिडियाको योगदान धेरै ठूलो छ । राजनीतिक दल सँगसँगै मिडियाहरूको भूमिका त्योभन्दा बढी ओजपूर्ण छ । यसलाई संस्थागत बनाएर लैजाने दायित्व पनि हामी सबैको हो । अब मिडिया क्षेत्रका लागेका साथीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक अव रिभ्यु हुनुपर्यो । त्यसका लागि केही कामहरू भएका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिकको स्केल बढाउने कुरामा मैले पनि मेरो ठाउँबाट गर्ने योगदान गर्नेछु । त्यसका लागि म पनि गम्भीरतापूर्वक लाग्नेछु । म साथीहरूलाई यो कुरा पनि राख्न चाहन्छु ।’
‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राष्ट्रिय सूचकमा पछि परेका वर्ग र क्षेत्रमा केन्द्रित’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट राष्ट्रिय सूचकमा पछि परेका वर्ग र क्षेत्रमा केन्द्रित हुने बताएका छन् । सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा आज बसेको दशौँ पूर्ण बैठकमा उनले विगतका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट शिक्षा लिँदै आगामी आवको नीति कार्यक्रम र बजेटलाई अघि बढाइने बताए । ‘उत्पीडित, गरिबलाई कसरी उकास्न सक्छौँ, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रित गरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइनेछ,’ प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ उदृत गर्दै माओवादीका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय सूचकमा सबैभन्दा पछाडि परेका वर्ग तथा क्षेत्रलाई कसरी राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारेमा पनि सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए । बैठकमा संसदीय दलका नेता दाहालले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कसरी अघि बढ्छ र त्यसका लागि के–के गर्नुपर्छ, सरकारले कसरी सोचिरहेको छ भन्नेबारेमा निर्देश गरेको मुख्य सचेतक पाण्डेले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थमन्त्रीसहित माओवादीबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीलाई दलका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग अन्तरक्रियासहित सुझाव लिन निर्देशन दिएका थिए । ‘मधेस (हुलाकी राजमार्ग आसपासका क्षेत्र), कर्णाली, दलित, उत्पीडित जातिलगायतलाई उकास्ने गरी सुझावलाई केन्द्रित गरिदिनुहोस्,’ प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ उदृत गर्दै उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा जोड पुग्ने गरी नीति कार्यक्रम र बजेटमा सुझाव दिन आग्रह गरे । विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा जनताको बीचमा प्राप्त सुझावलाई पार्टीका माध्यमबाट सरकारसमक्ष पुर्याउन अनुरोध गरे । बैठकमा सांसदहरूले जनतामा विश्वास पैदा गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सुझाव दिएका थिए । ‘अहिलेको आर्थिक अवस्था, स्रोतको अपर्याप्तता र जनताको अपेक्षालगायत बारेमा सांसदले सुझाव दिनुभएको छ,’ उनले भने । मुख्य सचेतक पाण्डेले यही वैशाख २८ गतेदेखि सुरु हुने संसद्को चौथो अधिवेशनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने, विधेयकलाई विषयगत समितिबाट पारित गर्न जोड दिने बैठकको निर्णय रहेको जानकारी दिए । संसद्लाई बिनाअवरोध सञ्चालन गर्न सत्ता साझेदार दलसँग पनि छलफल गरिने जानकारी दिँदै उनले प्रमुख प्रतिपक्षी र विपक्षी दलसँगको छलफलबाट निष्कर्षमा पुगिने बताए ।
८५ प्रतिशत जापानी सामाजिक सञ्जाल नियमनको पक्षमा
टोकियो । हालैको एक सर्वेक्षणले झण्डै ८५ प्रतिशत जापानी जनताले गलत सूचना, मानहानि र अन्य दुर्भावनापूर्ण अभ्यासहरू फैलिनबाट रोक्न सामाजिक सञ्जाल साइटहरूका लागि नियमहरू आवश्यक रहेको छ भन्ने विश्वास गरेको देखाएको छ । मेलमार्फत असाही शिम्बुनले जापानको संविधान स्मृति दिवसका अवसरमा शुक्रबार जारी गरिएको सर्वेक्षणमा पहिलो पटक एक्स, फेसबुक र युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जाल साइटहरूका लागि नियमहरूबारे प्रश्नहरू सोधेको थियो । राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणले केवल ११ प्रतिशत उत्तरदाताले सामाजिक मिडिया नियमहरू अनावश्यक रहेको भनेको छ । नियमहरूको पक्षमा हुनेमध्ये ६७ प्रतिशतले कानुनी कारबाहीहरू लिनुपर्छ भनेका छन् भने ३० प्रतिशतले व्यवसाय र अन्यहरूद्वारा स्वैच्छिक कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ताको रुचिअनुसारको जानकारी स्वचालितरूपमा प्रस्तुत गर्ने विशेषता छ । तसर्थ प्रयोगकर्ताहरूले रुचिअनुरूप नभएका धेरै जानकारी गुमाउन सक्ने असाही शिम्बुनले रिपोर्ट गरेको छ । सर्वेक्षण उत्तरदातामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढीले चुनावमा गलत सूचनाको प्रभाव र अरूविरुद्ध मानहानिको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । के तपाईंलाई राजनीति र समाजमा फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नु राम्रो हो जस्तो लाग्छ रु भन्ने प्रश्नमा ६९ प्रतिशतले ‘लाग्छ’ र २२ प्रतिशतले ‘लाग्दैन’ भनेको छ । द्वन्द्व परित्याग गर्ने संविधानको धारा ९ को सम्भावित परिमार्जनका सम्बन्धमा ६१ प्रतिशतले यसलाई यथावतै छोड्नुपर्ने बताएका छन् भने र ३२ प्रतिशत संशोधनको पक्षमा रहेका थिए ।
तुम्लिङटार विमानस्थलमा १२ दिनदेखि उडान ठप्प
सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभाको तुम्लिङटार विमानस्थलमा १२ दिनदेखि उडान ठप्प भएको छ । विमानस्थल तुवाँलोले ढाकेपछि १२ दिनदेखि उडान ठप्प भएको हो । वैशाख १० गतेपछि बाक्लो तुवाँलोले विमानस्थल वरपरको डाँडा ढाकेपछि हवाई सेवा अवरुद्ध भएको हो । मौसम प्रतिकूल भएपछि निजी कम्पनीका विमानले तुम्लिङटारमा उडान भर्न नसकेको बुद्ध एयरका राजीव पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार जनवरी यता ४४ पटक उडान रद्द भएको छ । तुम्लिङटार विमानस्थलमा उडान नभएपछि दैनिक ६५ भन्दा बढी यात्रु अलपत्र पर्ने गरेका छन् । उडान अवरुद्ध भएपछि सङ्खुवासभा, भोजपुर, धनकुटाका यात्रु प्रभावित भएका छन् । तुम्लिङटार विमानस्थल पहाडी तथा हिमाली जिल्लाको बढी यात्रु हुने विमानस्थलमध्ये एक हो । उडानका लागि कम्तीमा पाँच किलोमिटर भिजिबिलिटी आवश्यक पर्नेमा अहिले एक किलोमिटर मात्र भिजिबिलिटी रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । तुम्लिङटार विमानस्थलमा बुद्धको एटिआर–७२ ले दैनिक उडान भर्दै आएको थियो । धावनमार्गको स्तरोन्नति भएसँगै गत वर्षदेखि बुद्ध एयरको एटिआर ७२ सिटको जहाजले दैनिक उडान गर्न थालेको थियो । विश्वकै पाँचौं अग्लो हिमाल मकालु, अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना, पर्यटकका लागि छोटो दुरीको उडानका कारण यहाँ यात्रुको भीडभाड हुने गर्छ ।
उपभोक्ताको रोजाइमा कोदोको बिस्कुट, माग धान्नै मुस्किल
गलकोट । बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकामा उत्पादन सुरु भएकोको कोदोको बिस्कुट छोटो समयमै उपभोक्ताको रोजाइमा परेको छ । काठेखोला गाउँपालिका( ८ लेखानी कादेशका चानसिंह श्रीसले सुरु गरेको कोदोको बिस्कुट उत्पादन तीन महिनामै माग धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । पुरानो खाद्य बालीका रूपमा रहेको कोदोलाई ‘ब्रान्डिङ’ गर्न गत फागुनदेखि बिस्कुट उत्पादन गरी उनले बजारमा पठाएका थिए ।बिस्कुट बजारमा पुगेपछि माग ह्वात्तै बढेको हो । ३४ वर्षीय युवा श्रीसले घरेलु उद्योगमार्फत कोदोको बिस्कुट उत्पादन सुरु गरेका हुन् । उनले उद्योग फस्टाउन थालेपछि पाँचजनालई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । गाउँमै उद्यम गरेर स्वरोजगार बन्न सात वर्षदेखि कोदोको बिस्कुट बनाउन अनुसन्धान गरेपछि श्रीसले उत्पादन सुरु गरेका हुन् । ‘कोदोको बिस्कुटको माग दैनिक १५ हजार थान छ तर मेरो उद्योगको क्षमता दैनिक एक हजार पाँच सय छ,’ उनले भने, ‘मैले उपभोक्ताको माग पूरा गर्नै सकेको छैन ।’ मागको ३० प्रतिशत मात्रै कोदोको बिस्कुट बजारमा पठाउन सकेको उनले बताए । अझै ७० प्रतिशत माग पु¥याउन बाँकी छ । त्यसका लागि भारतबाट अत्याधुनिक बिस्कुट बनाउने उपकरण भित्र्याउने तयारीमा श्रीस छन् । एक महिनाभित्र उक्त उपकरण आएपछि मागअनुसार उत्पादन हुने उनको भनाइ छ । विसं २०७७ मा स्थापना गरिएको उद्योगले अहिले कोदोको बिस्कुट उत्पादन गरेर बजारमा पुर्याएको हो । गाउँमा उत्पादन भइरहेको कोदोको महत्व जगाउँदै कोदोको स्वादमा जागा इन्टरनेसनल इन्भेष्टमेन्ट एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिको नामबाट बिस्कुट बजारमा पुर्याइएको हो । लामो समयदेखि आलु, कोदो, जौ र मकैको बिस्कुट बनाउन अध्ययनपश्चात् पहिलो चरणमा कोदोको बिस्कुट उत्पादन गरेको श्रीसले बताए । उनले ४० लाख लागतमा नयाँ उपकरण भारतबाट ल्याउन लागेको जानकारी दिए । कोदोको बिस्कुटले यत्तिको लोकप्रियता कमाउला भनेर उनले सोचेका थिएनन् । उनका अनुसार छिमेकी जिल्लासँगै विदेशबाट समेत बिस्कुटको माग हुन थालेको छ । उनले जापानमा समेत आफ्नो बिस्कुट प्रदर्शन भइसकेको बताए । घरेलु उद्योगको हिसाबले सानो पूँजीमा सुरु गरेको उद्योगमा राष्ट्रिय उद्योगको जस्तो माग आएपछि थप संरचना निर्माणको काम सुरु गरेका छन् । ‘धान्नै नसक्ने माग आयो, अहिले उद्योगको क्षमता विस्तारमा लागेको छु, २० लाखमा सुरु गरेको उद्योग अबको एक महिनामा करोड लागत पुग्छ, मागअनुसारको बिस्कुट उत्पादनका लागि एक महिना लाग्छ,’ श्रीसले भने, ‘अहिले नयाँ उपकरणका लागि संरचना निर्माण भइरहेको छ, कोदोको बिस्कुटको माग धान्न नसकेर फोन उठाउनै नसक्ने भएँ ।’ सिए पढ्ने सपना अधुरै राखेका श्रीसल पाँच वर्ष काठमाडौंमा रेष्टुराँ चलाएका थिए । उनी कोरोनाकालमा गाउँ फर्केपछि बिस्कुट उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । कुनै समय गरिबको खानाका रूपमा चिनिएको कोदोको परिकारको महत्व बढेपछि श्रीसले नेपालमै पहिलोपटक कोदोको बिस्कुट बजारमा ल्याएको दाबी गरेका छन् । अहिले गुणस्तरीय प्याकेटमा ७० ग्रामको कोदोको बिस्कुटलाई २० रुपैयाँमा बजार पठाउनु भएको छ । जसलाई नेपाल सरकारले गुणस्तरको चिह्नसमेत प्रदान गरिसकेको छ । उद्योग स्थापनाका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले ग्रामीण साना घरेलु उद्योग स्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत १० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । गाउँमै पाइने कच्चापदार्थ कोदोलाई बहुमूल्य बनाउन बिस्कुट निर्माण गरेको उनको भनाइ छ । बिस्कुटमा धेरै मात्रमा कोदोको पीठो भए पनि गहुँ, घीउ र तेलको समिश्रण हुने गरेको छ । अग्र्यानिक कोदोबाट उत्पादित बिस्कुटले स्वास्थ्यलाई समेत फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ । रासस
गोदाममै सड्यो करोडौंको चिनी
पाल्हीनन्दन । पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका-१ मा रहेको महेशपुर भन्सार कार्यालयको गोदाममा १ हजार ८ सय बोरा चिनी सडेको छ । भारतबाट अवैधरूपमा भित्र्याएको चिनी गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवाले खान अयोग्य रहेको भनेपछि लिलाम गर्न नमिल्दा एक करोड बराबरको चिनी भन्सारको गोदाममै सडेको हो । भन्सार कार्यालयका सुुचना अधिकारी मोहराज जैसीका अनुसार प्रहरीले अवैधरूपमा भित्र्याइएको कपडा, मोबाइलका पार्टस, हार्डवेयर, विभिन्न प्रकारका मोबाइल कभरसमेत भन्सार कार्यालयमा बुझाएको छ । उक्त सामान लिलाम गर्ने प्रक्रिया लामो हुँदा लिलाम गर्न ढिला भएको छ । ‘समान लिलामका लागि सूचना सार्वजनिक गर्दा व्यापारीहरूले सामानको मूल्य बढी भयो भन्दै लिलाम सकार गर्न नमानेपछि एक करोड मूल्य बराबरको समान गोदामभित्र सडिरहेको छ,’ सूचना अधिकारी जैसीले भने । उद्योग वाणिज्य सङ्घ र भन्सार कार्यालयले समानको बजार मूल्य तोकेका आधारमा बरामद गरिएका सामानहरुको मूल्य तोकेर सामानसहित कारबाहीका लागि प्रहरीले भन्सार कार्यालयमा बुझाउने गरेको जिल्ला प्रहरीका सूचना अधिकारी रेशम बोहराले जानकारी दिए । सुरक्षाकर्मीहरूले रातदिन सीमाक्षेत्रमा खटेर पक्राउ गरेका अवैध मालसामान भन्सार कार्यालयले समयमै लिलाम नगर्दा दुई करोड मूल्य बराबरको विभिन्न समान गोदाममै सडेको हो ।
बागमती सिँचाइ आयोजना ब्यारेजको तीन दशकछि जीर्णोद्धार
जनकपुर । बागमती सिँचाइ आयोजनाको मुख्य संरचना (ब्यारेज) को तीन दशकपछि मर्मतसम्भार कार्य तीव्र गतिमा सुरु भएको छ । चार सय तीन मिटर लम्बाइ रहेको सो ब्यारेज लामो समयदेखि मर्मतसम्भार नहुँदा ब्यारेजको संरचना समाप्त हुने खतरा थियो । सर्लाही तथा रौतहटका किसानको खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउँदै आएको सो आयोजनाले सम्बन्धित किसान तथा जलउपभोक्ता समितिको संयुक्त बैठकको निर्णयानुसार सो आयोजनाको ब्यारेजसहित संरचनाको मर्मतसुधार कार्य सुरु भएको हो । आयोजनाको विशेष पहलमा ३० जलउपभोक्ता समिति तथा किसानको बैठकले तत्काल सिँचाइका लागि दिँदै आएको पानी बन्द गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यही वैशाख १३ गतेदेखि आगामी जेठ २० गतेसम्म सो ब्यारेजको मर्मतसुधार गर्नुपर्ने भएकाले सो अवधिमा कुनै पनि बाली उत्पादन नहुँदा तथा पानी आवश्यक नभएको अवस्थामा मर्मतसुधार अगाडि बढाइएको आयोजना प्रमुख भिलानन्द यादवले जानकारी दिए । दुई वर्षअगाडि सो ब्यारेजको मर्मतसुधारका लागि ‘टेन्डर’ आह्वान भए पनि किसानले पटक पटक पानीको माग तथा ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्तीले ब्यारेज मर्मतसुधारमा समस्या आएको थियो । आयोजनाका डिभिजनल इन्जिनियर अनुभव चौधरीले लामो समयदेखि ब्यारेजको मर्मतसुधार नहुँदा ब्यारेजको तल्लो पक्की ढलान पूर्णरुपमा फुटेको, ढोका कमजोर भएका, प्लास्टर उप्किएपछि रडहरु देखिएको तथा रड खिया लाग्ने अवस्थामा पुगेको, पर्खाल भत्किएको, जथाभावी फोहोरमैला जमेकाले सुधारको कार्य भइरहेको बताए । ब्यारेजको सरसफाइ, रङ्गरोगन, सिमेन्ट ढलान, तारजाली बिछ्याउने, बिम्व राख्ने, पर्खाल निर्माण, ढोका मर्मतसुधारलगायत कार्य भइरहका छन् । ‘६५ लाखको लागतमा ब्यारेजको मर्मत भइरहेको छ’, इन्जिनियर चौधरीले भने । विसं २०३५ मा नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण सुरु भएको सो आयोजनाले २०५० सालदेखि सिँचाइ सुविधा पुर्याउँदै आएको छ । चार सय तीन मिटर लम्बाइ रहेको सो आयोजनाको ब्यारेजमा ५० ढोका तथा दुई मूल नहर रहेका छन् । पूर्वतर्फ ६४.४ क्युसेक पानीको बहाव क्षमता तथा पश्चिमतर्फ ४८.४ क्युसेक पानीको बहाव क्षमता रहेको छ । पूर्वी नहरबाट २२ हजार ६ सय हेक्टर तथा पश्चिमी नहरबाट २३ हजार तीन सय ४० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ भइरहेको उनले बताए । पश्चिमी मूल नहरअन्तर्गत रौतहटको भलोहिया, वहुवरी तथा वग्ही गरी तीन शाखा तथा सर्लाहीको मानपुर, गढैया र लक्ष्मीपुर गरी तीनवटा शाखा रहेका छन् । ती शाखाबाट पनि उपशाखा र नहरबाट खेतमा सिँचाइ गर्ने काम भइरहेको छ । सो आयोजनाको एक लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य छ । सुनकोशी मरिनडाइभर्सन निर्माण भएपछि सो आयोजनालाई २०८२ सालदेखि ६७ क्युसेक पानी उपलब्ध हुने तथा त्यसबाट धनुषा, महोतरी, सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्लामा समेत सिँचाइ हुने आयोजनाले जनाएको छ । सो आयोजनामा तीन सय कर्मचारी कार्यरत छन् । आयोजनाको चालु आर्थिक वर्षमा ८३ करोड बजेट रहेको छ । सो आयोजनाको चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत तथा वित्तीय प्रगति ६० प्रतिशत भएको इन्जिनियर चौधरीले जानकारी दिए । यसअघि २०५० सालमा गएको बाढीबाट आयोजनामा क्षति पुगेको थियो ।
