अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि घुम्ती शिविर
खोटाङ । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले अपाङ्गता भएका र ज्येष्ठ नागरिकलाई गाउँमै सेवा उपलब्ध गराउन घुम्ती शिविर आयोजना गरेको छ । प्रदेश सरकार, नगरपालिका र करुणा फाउन्डेसन नेपालको त्रिपक्षीय साझेदारीमा नगरपालिकाभित्रका १५ वटा वडामा स्वास्थ्य परीक्षण, अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण लगायतको घुम्ती शिविर गरेको हो । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित घुम्ती शिविर वडा नं १० पाथेकाबाट सुरुआत भएको नगरपालिकाका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख इरन राईले जानकारी दिए। शिविरमा फिजियोथेरापी डाक्टर, मेडिकल अधिकृत र टेक्निसियन (स्वास्थ्य प्राविधिक) सहभागी छन् । मेडिकल अधिकृतको सिफारिसका आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शिविरमै अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । हालसम्म आठ सय २४ जनाले शिविरबाट परिचयपत्र पाइसकेका छन् । यही वैशाख १३ गतेदेखि सुरु भएको घुम्ती शिविर वैशाख २७ गते वडा नं १ दिक्तेलमा पुगेर समापन हुने छ । घुम्ती शिविरमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति बिरामी अवस्थामा भेटिएमा निःशुल्क औषधि वितरण तथा गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई थप उपचारका लागि बाहिर रिफर गरिने आयोजकले जनाएको छ । नगरपालिकाभित्रका प्रत्येक वडामा आयोजना गरिएको घुम्ती शिविरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि वैशाखी तथा ह्विल चेयर उपलब्ध गराउन आकारको नापसमेत लिइएको छ । उक्त नापको आधारमा वैशाखी तथा ह्विल चेयर निःशुल्क उपलब्ध गराउने शाखा प्रमुख राईले जानकारी दिए। नगरपालिकाको पूर्ण स्वामित्वमा शिविर सञ्चालन गरिएको हो । आगामी २०८३ सालको पुस मसान्तसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गरिने त्रिपक्षीय सम्झौतामा उल्लेख छ । कार्यक्रमले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार प्राप्तिका निम्ति काम गर्ने जनाइएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा एक हजार एक सय ८३ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा चार हजार नौ सय २२ जना शारीरिकरुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको जिल्ला अपाङ्ग सेवा सङ्घ खोटाङले जनाएको छ । प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय कोशी प्रदेश विराटनगर नेपाल र करुणा फाउन्डेसन नेपालको ३५/३५ प्रतिशत तथा स्थानीय तहको ३० प्रतिशत लगानीमा शिविर सञ्चालन गरिएको छ । उक्त कार्यक्रम दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकासँगै जिल्लाका दशैवटा स्थानीय तहमा सम्झौता गरिएको छ ती सबै स्थानीय तहमा उक्त कार्यक्रम तीन/तीन वर्ष सञ्चालन हुने त्रिपक्षीय सम्झौतामा उल्लेख छ ।
महाँकाल विकासका योजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने छन् : प्रधानमन्त्री
पाटन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महाँकाल गाउँपालिकाको कृषि क्षेत्रको विकास, धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने बताएका छन् । प्रज्ञा-स्मृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा ललितपुरको महाँकाल गाउँपालिकामा आजदेखि सुरु भएको ‘प्रकाश दाहाल स्मृति बागमती प्रदेशस्तरीय अन्तरपालिका भलिबल प्रतियोगिता’को उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कृषि क्षेत्रको विकास र दुग्ध उत्पादन तथा बिक्री वितरणका लागि सरकारका तर्फबाट थप सहज बनाइने बताए । ‘उपत्यकाभित्र रहेको ललितपुरको यो क्षेत्र विकासका दृष्टिकोणले दुर्गम बनाइएको महसुस गरेँ । एक घण्टामा काठमाडौं पुग्ने गरी सडकको विस्तार आवश्यक छ । यहाँको सडक सञ्जालको स्तरोन्नतिका लागि यस पटकको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था हुनेछ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा घोषणा गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्ने र सङ्घले पर्यटकीय गाउँपालिका घोषणा गर्न पहल गर्ने बताए । आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गरेर स्थापित गरेको स्मरण गर्दै उनले खेल क्षेत्रलाई व्यापकता दिन खेलाडीले अनुशासितरूपमा खेल प्रदर्शन गरी सभ्य र भब्य बनाउन आग्रह गरे । उद्घाटन कार्यक्रममा महाँकाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशबहादुर केसीले धार्मिक पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिएको गाउँपालिकामा बैतर्णीधाम, कालेश्वर महादेव मन्दिर, लोङ्तोङ गुम्बा, सिम्बा झरना, चनढुङ्गालगायत क्षेत्र रहेको र यसलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा परिचित गराउन आवश्यक बजेटका लागि सङ्घीय तहबाट व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गरे । प्रतियोगिता संयोजक डोल्मा माया गोलेले प्रतियोगिता नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनका लागि गरेको योगदानको स्मरण गर्दै समाज र राष्ट्रका लागि उनले अतुलनीय योगदान पुर्याएको बताइन् । विकासको दृष्टिकोणले पछाडि परेको यस क्षेत्रको कृषि, पर्यटन तथा धार्मिक क्षेत्रको विकासमा यस किसिमको खेलकुद प्रतियोगिताबाट स्थानीय विकासका लागि अवसरको ढोका खोल्न मद्दत पुग्ने बताइन् । महाँकाल गाउँपालिकास्थित महाँकाल माविको प्राङ्गणमा भइरहेको प्रतियोगिताको सुभारम्भको पहिलो खेलमा महाँकाल गाउँपालिका ‘ए’ र मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । प्रतियोगितामा १७ टोलीको सहभागिता रहेको संयोजक गोलेले जानकारी दिइन् । कुल पुरस्कार राशि १२ लाख रहेको उक्त प्रतियोगिताको विजेताले तीन लाख, उपविजेताले दुई तथा तृतीय हुने दुई टोलीले एक–एक लाख पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । प्रतियोगिताका उत्कृष्ट प्रशिक्षक र खेलाडी पाँच जनालाई जनही ५० हजार पुरस्कार दिइने छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सहयोग रहेको सो प्रतियोगिताको सह आयोजक ललितपुर जिल्ला खेलकुद विकास समिति रहेको छ । प्रतियोगितामा नेपाल भलिबल सङ्घको प्राविधिक सहयोग रहेको आयोजकले जनाएको छ ।
त्रिशूलीसहित पाँच नदीलाई प्लास्टिकजन्य फोहरमुक्त बनाइने
मुग्लिन । नेपालका पाँच वटा नदीलाई प्लास्टिकजन्य फोहरबाट मुक्त बनाइने भएको छ । विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा क्रिएसन नेपालद्वारा सञ्चालित क्याप परियोजनाले सात वटा स्थानीय तहको सहकार्यमा बागमती, त्रिशूली, राप्ती, कमला र सुनकोसी नदीलाई प्लास्टिकजन्य फोहरबाट मुक्त बनाउने भएको हो । क्याप परियोजनाका कार्यक्रम प्रमुख उज्वल उपाध्यायका अनुसार ती नदीहरुलाई प्लास्टिकजन्य फोहरबाट मुक्त बनाउन ललितपुर महानगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका, हेटौँडा उपमहानगरपालिका, बर्दिवास नगरपालिका, गजुरी गाउँपालिका, इच्छाकामना गाउँपालिका र सिन्धुलीको गोलान्जोर गाउँपालिकासँग सहकार्य गरिने छ । परियोजनाले स्थानीय तहको सहकार्यमा प्लास्टिकजन्य फोहरले पार्ने असरबारे जनचेतना र व्यवस्थापनका विषयमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने परियोजना प्रमुख उपाध्यायको भनाइ छ । प्लास्टिकजन्य फोहर फाल्न नदिन र फ्याँकिएका फोहर संकलन तथा ‘रिसाइकल’ गरी नदीलाई सफा र स्वच्छ बनाउने उद्देश्यका साथ यो परियोजना सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम उनले बताए । उनले भने, ‘क्याप परियोजना विश्वबैंकको आर्थिक सहयोगमा क्रिएशन नेपालद्वारा सञ्चालित परियोजना हो, जसले प्लास्टिकको फोहर संकलन संयन्त्रलाई सुदृढ गर्दै प्राविधिक नवप्रवर्तनमार्फत रिसाइक्लिङलाई बलियो बनाएर ल्यान्डफिल र नदीबाट प्लास्टिकको फोहरलाई उत्पादन मूल्य शृङ्खलामा लैजाने लक्ष्य छ ।’ चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले प्लास्टिकजन्य फोहर व्यवस्थापनका लागि यो कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्लास्टिकजन्य फोहरले नदीको सौन्दर्य बिग्रिनुका साथै स्वास्थ्यमा असर गर्ने भएकाले अध्यक्ष गुरुङले गाउँपालिकाले यस अभियानमा साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नदी सरसफाइ भएसँगै त्रिशूली नदीमा जलयात्रा पर्यटन वृद्धि हुने उनको आशा छ । परियोजना प्रमुख उपाध्यायका अनुसार त्रिशूली नदी सरसफाइ अभियानका लागि गजुरी गाउँपालिका, इच्छाकामना गाउँपालिका र भरतपुर महानगरपालिकासँग सहकार्य गरिने छ । त्रिशूली नदी आसपासका बजार बस्तीबाट निस्किने प्लास्टिकजन्य फोहर सङ गरी त्यसलाई रिसाइकल गरी मुल्य श्रृङ्खलामा परिणत गरिनेछ । रिसाइकल गरी आम्दानीको स्रोत बनाएपछि प्लास्टिकजन्य फोहर व्यवस्थापनमा सहज हुने उनको भनाइ छ । स्थानीय तहका लागि प्लास्टिकजन्य फोहर व्यवस्थापन चुनौती बनेकाले यस अभियान सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ । कार्यक्रमअन्तर्गत समुदायमा पैरवी, नदी सरफाइ अभियानलगायतका काम हुनेछन् । विद्यालयका बालबालिकामार्फत प्लास्टिकजन्य फोहरलाई कसरी वर्गीकरण गर्ने, कसरी अव्यवस्थित विसर्जन नगर्ने, नदीनालालाई कसरी प्लास्टिक मुक्त बनाउने भन्नेबारेमा जनचेतना समुदायमा फैलाउने परियोजनाले जनाएको छ ।
बन्द भएको ६ वर्षपछि भोजपुर-विराटनगर उडान सुरु
टक्सार । उडान बन्द भएको ६ वर्षपछि भोजपुर–विराटनगर पुनःहवाई उडान सुरु भएपछि यात्रुमा उत्साह देखिएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजले पुनः आजदेखि भोजपुर–विराटनगर उडान थालेको हो ।बन्द भएको ६ वर्षपछि विराटनगर यात्रा गर्न पाएकामा यात्रुहरुले खुसी महसुस गरेका छन् । भोजपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख कैलाशकुमार आलेले खादा र केक बाँड्दै यात्रुलाई विराटनगरका लागि शुभकामना दिएका थिए । उनका अनुसार काठमाडौंबाट आएको निगमको जहाजले नौ जना यात्रु लिएर विराटनगर उडेको छ । उडान बन्द भएको लामो समयपछि विराटनगर उड्न पाएकामा यात्रु उषा थापाले खुसी महसुस गर्दै भने, ‘समस्यामा परेका यात्रुलाई विराटनगर जान अब सहज भएको छ, हामी जिल्लावासी त्यसैमा खुसी छौँ, निगमले नियमित उडान गर्न जरुरी छ ।’ वायुसेवा निगमले हप्तामा शनिबार र बिहीबारका लागि विराटनगर उडान तालिका राखेको निगमका भोजपुर स्टेसन प्रमुख प्रकाश खड्काले बताए । ‘अब उडान तालिकाअनुसार नै विराटनगर उडान हुनेछ । अहिलेका लागि काठमाडौंबाट भोजपुर आएर विराटनगर जाने र विराटनगरबाट फर्किएर फेरि काठमाडौं जाने तालिका बनाएका छौं,’ उनले भने । विमान अभावलगायतका समस्या देखाउँदै निगमले भोजपुर–काठमाडौं उडान तालिका कायम राख्दै विराटनगर उडान बन्द गरेको थियो । विसं २०७४ पछि विराटनगर उडान हुन सकेको थिएन । जिल्लावासीको मागलाई सम्बोधन गर्दै निगमले तत्कालका लागि हप्तामा दुई उडान गर्न लागेको स्टेसन प्रमुख खड्काको भनाइ छ । हवाई उडान बन्द हुँदा जिल्ला अस्पतालबाट सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा सिफारिस गरिएका बिरामी लैजान तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई समस्या हुँदै आइरहेको थियो । ज्येष्ठ नागरिक र बिरामीलाई समस्या भइरहेको अवस्थामा बन्द रहेको उडान फेरि सञ्चालन हुँदा आवागमन सहज हुँदै जाने नगरप्रमुख आलेले बताए । उनले भने, ‘अब तोकिएको दिन सेवा सञ्चालन हुनेगरी निगमले उडान गर्नुपर्छ, जसले समस्यामा परेका नागरिकलाई सेवा पुगोस् ।’ वायुसेवा निगम भोजपुरले भोजपुर–विराटनगर भाडा रु चार हजार २९ कायम भएको जनाएको छ । नागरिकको सेवालाई ध्यान दिँदै इ–सेवामार्फत पनि टिकट लिने व्यवस्था मिलाइएको छ । पाँच सय ४५ मिटर लम्बाइ भएको विमानस्थल कालोपत्र भए पनि विराटनगर उडान भने ठप्प थियो । प्रदेश राजधानी जान र आउन पुनःउडान सुरु भएपछि सहजता थपिएको भोजपुरवासी शंकरप्रसाद आचार्यको भनाइ छ ।
एडिबीले जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न नेपाललाई सहयोग बढाउने
काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न नेपाललाई थप सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । एडिबीको ५७औं वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन जर्जियाको राजधानी त्बिलीसी पुगेका अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीसँगको साइड लाइन वार्तामा एडिबी अध्यक्ष मासात्सुगु आसाकावाले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । सचिव मरासिनीले जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान भए पनि नेपाल त्यसबाट उच्च प्रभावित मुलुकको सूचीमा रहेको भन्दै त्यससँग जुध्नका लागि सहयोग बढाउन प्रस्ताव गरेका थिए । जवाफमा अध्यक्ष मासात्सुगुले नेपाललाई जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावसँग जुध्न सहयोग बढाइने बताए । ‘जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा म जानकार छु’, मासात्सुगुको भनाइ उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले भने, ‘थप सहयोगका लागि एडिबी तत्पर छ ।’ भेटका क्रममा सचिव मरासिनीले एडिबीले नेपालको विकसामा पुर्याएको योगदानको सराहना गर्दै विकास वित्तको कमी पुरा गर्न थप सहयोगका लागि आग्रह गरे । अध्यक्ष यस्तै मरानिसीले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनका तर्फबाट अध्यक्ष मासात्सुगुको कार्यकालमा एडिबीले नेपालमा सहयोग बढाउने अपेक्षा गरिएको समेत उनले बताए । सचिव मरासिनील अर्थमन्त्री वर्षमान पुनका तर्फबाट अध्यक्ष मासात्सुगुलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दिए । जवाफमा उनले एडिबीले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै उपयुक्त समयमा नेपाल भ्रमण गर्न इच्छुक रहेको बताए । । यस्तै सचिव मरासिनीले एडिबी उपाध्यक्ष इङ्गमिङ्ग याङ्गसँग पनि भेटेका छन् । त्यस क्रममा नेपालमा निजी क्षेत्रको विकास, निजी लगानी विस्तार, पोर्टफोलियो कार्यान्वयनमा सुधार, पाइपलाइनमा रहेका विकास आयोजना मुख्य गरी जलासययुक्त दूधकोशी जलविद्युत आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र बजेटरी सहायताका कार्यक्रम समयमै सम्पन्न गर्नेबारे सहमति भएको सहसचिव नेपालले जानकारी दिए । नेपालका अनुसार सहुलीयतपूर्ण स्रोत परिचालन बढाउन कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने तथा जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन दुर्व पक्षले सहकार्य गर्ने समझदारी भएको बताए । उपाध्यक्ष याङ्गले जारी कन्ट्री साझेदारी प्रेमवर्क तयारी विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा भइरहेकामा अन्य मुलुकका लागि समेत यो नमुना हुनसक्ने बताइन् । भेटमा नेपालका तर्फबकाट सचिव मरासिनी र सहसचिव नेपाल तथा एडिबीका तर्फबाट उपाध्यक्ष याङ्गसहित कार्यकारी निर्देशक सुपक चइयावान, दक्षिण एसिया हेर्ने महानिर्देशक ताकेयो कोनिसीसहितका पदाधिकारी सहभागी थिए ।
दुई कम्प्लेक्सलाई ३५ दिनभित्र बहाल कर तिर्न काठमाडौं महानगरको पत्र
काठमाडौं । ‘आरबी कम्प्लेक्स’ र ‘पिपुल्स प्लाजा’ ले लामो समयदेखि कर तिर्न आलटाल गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले ३५ दिनभित्र बुझाइसक्न पत्राचार गरेको छ । आरबी कम्प्लेक्सले अहिलेसम्मकै बहाल र सम्पत्ति कर तिरेको छैन । ‘पिपुल्स प्लाजा’ ले विगत तीन वर्षदेखि बहाल र सम्पत्ति कर नतिरेको कामपाको राजस्व विभागले जनाएको छ । कामपा राजस्व विभागका प्रमुख ध्रुव काफ्लेका अनुसार लामो समयसम्म कर नतिरेपनि कामपाले ३५ दिनभित्र सबै बक्यौता रकम चुक्ता गर्न पत्राचार गरेको हो । यस विषयमा कामपाले केही दिनअघि स्थलगत अनुगमन गरी विवरण मागेको थियो । यसपछि टोलीले, कम्प्लेक्स सञ्चालकलाई सात दिनभित्र विवरण पेस गर्न र ३५ दिनभित्र वडा कार्यालयमा गएर बक्यौता तिर्न पत्राचार गरिएको प्रमुख काफ्लेले बताए । लामो समयसम्म बक्यौता रकम तिर्न आलटल गरेपछि कामपाले पछिल्लो समय रकम चुक्ता गर्न निर्देशन गरेको छ । कामपा राजस्व विभागको ‘अनुगमन टोली परिचालन कार्यक्रम २०८०’ मा तीन प्रकारका राजस्व अनुगमन टोलीको व्यवस्था गरिएको छ । एउटा वडास्तरीय टोली छ, जसमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, राजस्व विभागका कर्मचारी रहने व्यवस्था छ । अर्को टोलीमा केन्द्रमा राजस्व विभागस्तरको टोली रहने छ । यी दुवै टोलीले गरेका कामको अनुगमन गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा तेस्रो टोलीको व्यवस्था गरिएको छ । घर बहालमा आर्जन हुने आयको १० प्रतिशत बहाल कर स्थानीय सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आरबी कम्प्लेक्समा तीन सय १५ व्यवसायी र पिपुल्स प्लाजामा एक सय ६० व्यवसायी छन् । ‘यी व्यवसायीले व्यवसाय कर तिर्नुपर्छ । बहाल अंकमा लाग्ने बहाल कर स्थानीय सरकारलाई तिर्ने हो, बहाल आयमा लाग्ने कर संघीय सरकारलाई तिर्ने हो,’ काफ्लेले प्रष्ट पारे । कामपाले बहाल करलाई व्यवस्थित गर्न तथा बहाल लिने र दिनेबीचका सर्त व्यवस्थापन गर्न ‘बहाल व्यवस्था कार्यविधि’ जारी गरेको छ । यसबमोजिम कम्प्लेक्स सञ्चालकले व्यवसायीसँग सम्झौता गरेर आपसमा एक÷एक प्रति लिनुदिनु पर्छ । एक प्रति वडामा बुझाउनुपर्छ । कामपाका अनुसार लामो समयदेखि ३ अर्ब १९ करोड बक्यौता रकम असुल गर्नुपर्ने छ । अब नियमित अनुगमन गरी सबै बक्यौता रकम असुल गर्ने कामपाको तयारी छ ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा क्षति आँकलन र स्थायी आवास लाभग्राही पहिचान गरिने
काठमाडौं । सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा क्षति आँकलन र स्थायी आवास लाभग्राही पहिचानको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । जाजरकोट, बझाङ र डोटी केन्द्रविन्दु भई गएको भूकम्पका कारण क्षति भएका निजी आवास, सार्वजनिक भवन र अन्य भौतिक संरचनाको प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि क्षति आँकलनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । विस्तृत क्षति आँकलनको अवधारण स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालयमा बजेटका लागि सहमति माग्ने निर्णय भएको समितिका सदस्यसचिव एवं विपद् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोख्रेलले जानकारी दिए । उक्त निर्णयसँगै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा क्षति आँकलन तथा स्थायी आवास लाभग्राही पहिचानको काम सुरु गर्न औपचारिकरुपमा प्रक्रिया अघि बढेको हो । यसअघि गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले ‘विपद् प्रभावितको निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि– २०८१’ स्वीकृत गरिसकेको छ । प्राधिकरणका सहसचिव एवं नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख भरतमणि पाण्डेले अर्थको सहमति आउनेबित्तिकै स्थलगतरुपमा टोली खटाइने बताए । यसपटक लाभग्राही कायम गरी ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ तीन वटा वर्गमा वर्गीकरण गरी आवास पुनःनिर्माणको काम अघि बढाइने उनले बताए । कार्यविधिमा स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाइएको छ । क्षतिको प्रारम्भिक लेखाजोखा स्थानीय तहले गर्नेछ । क्षति आँकलन पनि पहिलो प्राथमिकतामा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय तहले काम गर्न नसकेमा प्रदेश र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले समन्वय गर्नेछ । स्थानीय तहबाट आएको विवरणका आधारमा विश्लेषण गरी स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले लाभग्राही पहिचान र कायम गर्नेछ । त्यसपछि लाभग्राही र वडाध्यक्षबीच सम्झौता हुनेछ । सम्झौताको दुई वर्षभित्रमा पुनःनिर्माण सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । पुनःनिर्माणको अनुदान तीन किस्तामा सक्ने र तीन समूहमा विभाजन गर्ने कार्यविधि तयार पारिएको छ । समूह ‘क’ का लागि पाँच लाख, समूह ‘ख’ मा परेका लाभग्राहीका लागि चार लाख र समूह ‘ग’ मा परेका लाभग्राहीलाई तीन लाख अनुदान दिइनेछ । पुनःस्थापनको हकमा घडेरी खरिद गर्न बढीमा तीन लाख दिइनेछ । घर निर्माणका लागि सरकारी बिक्री मूल्यको ९० प्रतिशत छुटमा ४० क्यूफिट काठ उपलब्ध गराइने जनाइएको छ । मनसुनजन्य विपदमा परेकाको हकमा २०७७ जेठ ३० गतेपछि, आगलागी भएकाको हकमा २०७७ मङ्सिर १ गतेपछि, भूकम्पबाट क्षति भएकाको हकमा २०७८ जेठ १ गते पछि तथा हावाहुरी, चट्याङ डुबान, बाढी, पहिरोको हकमा कार्यविधि स्वीकृत भएको मितिदेखि निजी आवास प्रबलीकरण, पुनःनिर्माण वा पुनःस्थापन लागु हुने जनाइएको छ । यसअघि २०७२ सालको भूकम्प पुनःनिर्माणका लागि पनि कार्यविधि बनाई भूकम्पको पुनःनिर्माण गरिएको थियो ।
सूचनाको हक लोकतन्त्रप्रति भरोसा जगाउने उपयुक्त औजार : राष्ट्रपति
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सूचनाको हक लोकतन्त्रप्रति जनताको भरोसा जागृत गराउने उपयुक्त औजार भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगको १७औं स्थापना दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सूचनाको हकले नागरिकलाई सशक्त बनाउनुका साथै सरकारलगायत सबै सार्वजनिक निकायलाई जिम्मेवार बनाउने बताए । ‘लोकतन्त्रमा शासन प्रणालीलाई पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउने, बेथिति अन्त्य गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, लगानीको सदुपयोग गरेर जनतामा सेवा प्रवाह अभिवृद्धि गर्ने र यही व्यवस्थामा मात्र मेरो भविष्य सुरक्षित हुन्छ भनेर लोकतन्त्रप्रति जनताको भरोसा जागृत गराउने उपयुक्त औजार सूचनाको हक हो,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘विकास निर्माणमा नेपाली जनताको अर्थपूर्ण सहभागितासँगै लोकतन्त्र सुदृढीकरण गर्न अत्यन्त आवश्यक छ, यसका लागि पारदर्शीता मुख्य विषय हो, जुन सूचनाको हकले प्रत्याभूत गर्नेछ ।’ लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, सुशासन प्रवर्द्धन तथा विकास निर्माणमा जनताको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि महत्वपूर्ण माध्यमका रुपमा रहेको सूचनाको हकको कार्यान्वयन थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । जनताले आफूले तिरेको कर कँहा, कसरी खर्च भइरहेको छ भनेर जान्न पाउने उनीहरूको स्वाभाविक हक पनि भएको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ छ । लोकतन्त्र सार्वभौम नागरिक र नागरिकको स्वतन्त्रताको सर्वोच्चता स्थापित गर्ने दर्शनबाट अभिप्रेरित व्यवस्था रहेको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले सूसुचित नागरिकमात्रै सर्वशक्तिमान हुने बताए । ‘नागरिकको स्वतन्त्रताको सर्वोच्चता स्थापित हुन्छ भन्ने मूल मान्यता र दर्शनका आधारमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनतालाई शासन प्रणालीबारे सबै सूचना जान्न पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको हुन्छ,’ उनले भने । नेपालको संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । राष्ट्रपति पौडेलले कानुन कार्यान्वयनका लागि आयोगका साथै सूचनाको हकका अभियन्ताहरूको अथक मेहनत र सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले आफूलाई रुपान्तरण गर्दै लगिरहेको वर्तमान अवस्थामा संविधान र कानुनले राखेका उद्देश्य सन्तोषजनकरुपमा कार्यान्वयन भने भइनसकेको उल्लेख गरे । ‘अझै पनि कैयौं नेपाली जनता आफ्नो मौलिक हकबारे अनभिज्ञ छन्, यसका लागि सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी छ । प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आपूर्ति पक्ष थप संवेदशनशील हुन आवश्यक छ, त्योभन्दा बढी जनता आफैँ आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न तयार देखिउन् भनेर उनीहरूमा जागरण ल्याउन अत्यन्त आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने । संविधानको मर्म र कानुनको व्यवस्थाअनुसार स्थापित आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गरिरहेको भन्दै आजमात्र चार वटा राष्ट्र भाषा मैथिली, अवधी, थारु र भोजपुरीमा प्रकाशित सहयोगी पुस्तिकाका कारण सूचनामागकर्ता तथा बहुसङ्ख्यक नेपालीमाझ आवश्यक सूचना पुर्याउन सहयोग पुगेको राष्ट्रपति पौडेलले विश्वास व्यक्त गरे । उनले यसैगरी थप राष्ट्रभाषामा पनि यस्तो प्रकाशन गर्नु आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । ‘सूचनाको हक स्थापित गर्न आयोगले सीमित साधनस्रोतबाट पनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार हुँदै अधिकार स्थापित गर्दै आएको छ । यसको थप प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार हुनुपर्दछ । साथै नागरिकमा जागरण ल्याउन सरकारको गम्भीर ध्यान जान जरुरी छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने । स्वाभाविकरूपमा सबै सूचना सार्वजनिक हुँदैनन् र कानुनमा व्यवस्था भएका अति संवेदनशील पाँच प्रकारका सूचना संरक्षण गरेर राखिने विषय पनि जनताकै हितका लागि हुन् भन्ने हामीले विर्सन नहुने उनले उल्लेख गरे ।
