अमेरिकी बेरोजगारी दर ३.९ प्रतिशत पुग्यो
काठमाडौं । अमेरिकी रोजगारदाताहरूले अप्रिलमा अपेक्षा गरेभन्दा कम १ लाख ७५ हजार जागिरहरू थपेका छन् । बेरोजगारी दर फेरि ३.९ प्रतिशतमा पुगेको छ । अमेरिकी श्रम विभागले यसबारेमा जानकारी गराएको हो । विभागको श्रम तथ्याङ्क ब्यूरोअनुसार स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सहायता र यातायात र भण्डारणमा रोजगारी प्राप्त भएको छ । कुल गैर–फार्म पेरोल रोजगारी अप्रिलमा १ लाख ७५ हजारले बढेको छ । जुन अघिल्लो १२ महिनामा २ लाख ४२ हजारको औसत मासिक लाभ भन्दा कम छ । फेब्रअरीमा, बेरोजगारी दर बढेर ३.९ प्रतिशत पुगेको छ । जुन दुई वर्षको उच्चतम स्तर हो । मार्चमा ३.८ प्रतिशत थियो । ब्यूरोले अगस्ट २०२३ देखि बेरोजगारी दर ३.७ प्रतिशतदेखि ३.९ प्रतिशतको साँघुरो दायरामा रहेको उल्लेख गरेको छ ।
दि नेपाल डिस्टीलरिजले उखु खेती र कृषिको विकासका लागि पहल गर्ने
काठमाडौं । मधेश प्रदेशको मुख्य नगदेबाली उखु खेतीको प्रवद्र्धन, यसप्रति किसानहरूको आकर्षण वृद्धि तथा कृषि क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि दि नेपाल डिस्टिलरिज प्रा.लि.ले नेपाल फार्मर्स एड्भाइजरी काउन्सिलसँगको सहकार्यमा विशेष पहल सुरु गरेको छ । दि नेपाल डिस्टिलरिज प्रा.लि.को आर्थिक व्यवस्थापन तथा नेपाल फार्मर्स एडभाइजरी काउन्सिलको प्राविधिक सहयोगमा केही समयअघि धनुषामा उखु खेती प्रवद्र्धनका लागि सीमान्तकृत समुदायका कृषकहरूको सीप, क्षमता तथा आय अभिवृद्धि सम्बन्धी विशेष अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना भयो । धनुषा जिल्लाको नक्टाझिजस्थित कृषि विकास निर्देशनालय र कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनको सहयोग तथा तालिम केन्द्रमा सिरहा, सप्तरी, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाका अगुवा किसानहरूलाई उखु खेती प्रर्वद्धनका लागि सीपमूलक तथा आय अभिवृद्धि अभिमुखीकरण र प्रशिक्षण कार्यक्रम नेपाल डिस्टीलरिजले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायीत्व(सीएसआर)अन्तर्गत आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा आयोजक द नेपाल डिस्टिलरिज प्रा.लि.का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनकराज रेग्मीले उखुबाट चिनी उत्पादन मात्र नभई यसका बहुआयामिक गुणबारे किसानहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर बुझाइएको र खेतीको विस्तार, प्रवद्र्धन एवम् संरक्षण गर्न आफूहरुले यो कार्यक्रम गरेको प्रष्ट पारे । उनले भने, ‘सन् १९५९ देखि नेपालमा व्यावसायिक रूपमा विश्वप्रिय पेय पद्धार्थ उत्पादन गर्दै आइरहेको नेपाल डिस्टिलरिजले स्वदेशकै किसानहरूद्वारा स्वदेशी भूमिमा उत्पादित उखुका उत्पादनहरु खपत गर्दै आइरहेको छ । रम उत्पादनको महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ मोलासेस उखुबाट बन्ने गर्छ । यसकारण पनि उखु किसानहरूसँग कम्पनीको प्रगाढ सम्बन्ध छ । हामी यो महत्वपूर्ण सम्बन्धमा जोड दिँदै, उखु–किसानहरूको समष्टीगत स्तरोन्नतिमा सहयोग पुर्याउन सक्रियताका साथ भविष्यमा दीर्घकालिन साझेदारीपूर्ण कार्ययोजनाहरू अघि ल्याउन प्रतिबद्ध छौं ।’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मधेश प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. शरणकुमार पाण्डेले उखु किसानले वर्षौदेखि समयमा भुक्तानी नपाउने, मल नपाउने, बिउ नपाउने लगायत भोगिरहेका समस्याको सम्बोधन गर्ने तथा उखु खेतीको विकास गर्न मधेशका आठवटै जिल्लालाई समेट्ने गरी प्रदेश उखु विकास बोर्ड गठनका लागि गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । मधेश प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री गोविन्दबहादुर न्यौपानेले उखु किसानहरूको समग्र माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मधेश प्रदेशका हरेक नगरपालिकामा कृषि ज्ञानकेन्द्र स्थापना गरी कृषि क्षेत्रको विकास गरिने बताए । कार्यक्रममा नेपाल फार्मर्स एडभाइजरी काउन्सिलका प्रबन्ध निर्देशक डा. विमलकुमार निर्मलले मधेश प्रदेशको उखु खेतीको अवस्था, समस्या र सम्भावना बारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । उनले नेपालमा उखु उत्पादनमा उच्च प्रतिफलको सम्भावना रहेको तथा गुँड, खुदो, चिनी आदिमात्र नभई उखु पेलेर बाँकी रहेको भागबाट स्पिरिट लगायतका पेय पद्धार्थ बनाउन सकिने प्रष्ट्याए । उनले भने, ‘यसमार्फत अरबौँको वैदेशिक पेयपदार्थहरू प्रतिस्थापन गर्दै देशको पुँजी बाहिरिनुबाट बचाउन सकिन्छ ।’ यो पवित्र अभियानमा सहकार्यका लागि तयार भएकोमा उहाँले दि नेपाल डिस्टीलरिजप्रति आभार समेत प्रकट गरे । कार्यक्रममा पूर्व कृषि सचिव एवम् नेपाल फार्मर्स एड्भाइजरी काउन्सिलका अध्यक्ष डा.योगेन्द्रकुमार कार्की, काउन्सिलका कार्यक्रम संयोजक नारायण श्रेष्ठ, महेन्द्र पन्त, दिलराज यादव, रामकृष्ण रजक र अनिसुर रहमान अन्सारी लगायतले बोलेका थिए ।
घरजग्गाको कारोबार सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ : संयोजक भण्डारी
काठमाडौं । कित्ताकाट रोक्का लगायत अन्य सरकारको नीतिगत व्यवस्था र अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताको कारण घरजग्गा कारोबार करिव एक वर्ष चलायमान हुन सकेन । तर पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबार केही सुस्त देखिए पनि बिस्तारै चलायमान हुन थालेको छ । घरजग्गा व्यवसायीले भने सरकारबाट नीतिगत रुपमा धेरै सुधारको अपेक्षा गरिरहेका छन् । सरकारले व्यवसायीहरुको माग अनुसार लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीबाट मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने कानूनमा सुधार गरेको छ । तर कार्यविधि बनाउन बाँकी रहेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताले चलायमान हुन नसकेको घरजग्गा कारोबार नीतिगत सुधारसँगै चलायमान हुने व्यवसायीहरुको विश्वास छ । सरकारले घरजग्गा कारोबार वृद्धिको लागि जग्गा कित्ताकाट खोल्ने बाहेक अन्य नीतिगत सुधार गर्न सकेको भन्दै व्यवसायीहरु निराश पनि छन् । तर घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र व्यवस्थित शहर बनाउने विश्वको अनुभव र योजनाहरुलाई नेपाली व्यवसायी र सरकार पक्षसँग छलफल गराउने उद्देश्यले नेपाल जग्गा आवास तथा विकास महासंघले नेपाल रियल इस्टेट सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ । महासंघले वैशाख २३ र २४ गते होटल हिमालयनमा ‘नेपाल रियल इस्टेट’ सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ । सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता तथा व्यवसायी सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनमा संयोजक ओमराज भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू साटासाट गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको बताए । उनले रियल स्टेट सम्मेलनमा ‘विश्व परिदृश्यमा रियल स्टेटको अवस्था र नेपालले लिनुपर्ने कार्यदिशा’ बारेमा स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञ तथा सहभागीबीच खुला छलफल हुने जानकारी दिए । घरजग्गा कारोबारमा रहेका प्राप्त अवसरहरुलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा पनि सम्मेलनमा अन्तरक्रिया पनि हुने उनको भनाई छ । यसै विषयमा रियल स्टेट सम्मेलनका संयोजक ओमराज भण्डारीसँग रियल स्टेट सम्मेलनको उद्देश्य, यसबाट हुने फाइदा र वर्तमान घरजग्गा कारोबारको अवस्थाका विषयमा केन्द्रित रही गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघले घरजग्गाको कारोबार सुस्त भएकै अवस्थामा रियल स्टेट सम्मेलन गर्न लागेको छ, यो समयमा सम्मेलन गर्नुको उद्देश्य के हो ? नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघले वैशाख २३ र २४ गते दुई दिनको नेपाल रियल इस्टेट सम्मेलन आयोजना गर्न लागेका छौं । सम्पूर्ण छलफलहरु रियल स्टेटलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गरिने उद्देश्य रहेको छ । सम्मेलनमा नेपालको मात्रै नभएर घर जग्गा विषयका बाहिरका विज्ञहरुलाई पनि ल्याएर उहाँहरुको अध्ययन,अनुभव र कार्यलाई नेपालका व्यवसायीहरु र नीति निर्माताहरुलाई सुनाउने र नेपालमा आगामी नीति नियमहरु बनाउन र व्यवसायी वातावरणमा बढवा होस् भन्ने हिसावले विदेशी विज्ञलाई ल्याउन लागेका छौं । सम्मेलनमा दक्षिण एशियाका घरजग्गा विज्ञ थाइल्यानका डा. सपन र फारुक महम्मदको पनि उपस्थिति हुनेछ । उहाँ वर्ल्ड फेयाप्सीको अध्यक्ष पनि भइसक्नुभएको व्यक्ति पनि हो । विश्वको शहरीकरणका उत्कृष्ट रहेको सिंगापुरको रियल सेन्टर नेटवर्कको पनि सहभागिता हुनेछ । सरकारले चैत ३० गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेर संसोधित ऐन सार्वजनिक गरेको छ । अब घरजग्गा कारोबार गर्दा निश्चित क्षेत्रफल र रकम भन्दा बढीको कारोबार लाइसेन्स प्राप्त, इजाजत प्राप्त व्यवसायीहरुले मात्रै गर्न पाउने व्यवस्थाको लागि पनि विदेशी विज्ञहरुको अनुभव जरुरी छ । सिंगापुरको गुरु योजना छ हाम्रो सिकाइको विषय हुनसक्छ । ६० वर्षको घरजग्गा र शहरी विकासको अनुभवबाट हाउजिङ डेभलपमेण्ट बोर्ड भनेर राखेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको रियल इस्टेट हो । पछिल्लो दुई तीन वर्षदेखि चलायमान नभएकाले विदेशी विज्ञबाट अध्ययन,अनुभव र अनुसन्धानलाई सिक्ने सक्दा नेपाली व्यवसायीहरुको लागि फलदायी हुन्छ भन्ने उद्देश्य हाम्रो रहेको छ । पछिल्लो समय घरजग्गा व्यवसाय र शहरीकरण बढ्दो रुपमा रहेको छ, अझ मुलुकमा संघीयता लागू भएसँगै शहरीकरण व्यवस्थित बनाउने कुरा आइरहेका छन्, अबको आउने दशकमा कस्तो शहरीकरण हुन आवश्यक छ ? आज भन्दा ५० वर्ष अघिको काठमाडौं हेरौं भने काठमाडौं स्वस्च्छ र सुन्दर थियो । जुन किसिमको शहरको वातावरण थियो । तर जब जनसंख्या बढ्दै गयो । त्योसँगै घरको आवश्यकता पनि बढ्दै गयो । त्योसँगै अव्यवस्थित शहरीकरण पनि बढ्दै गयो । कानूनी र पारदर्शी रुपमा कारोबार गर्ने कम र व्यवसायीक रुपमा भन्दा पनि व्यक्तिगत रुपमा काम गर्ने बढी भएकाले अस्तव्यस्त शहरीकरण भएको हो । निजी क्षेत्र र सरकार पनि कस्तो बसोवास गर्ने भन्नेबारे समयमा नीति बनाउन सकेन । अहिले नीति बनाउने क्रम जारी छ । पछिल्लो समय सर्वसाधारणमा पनि सचेतना बढ्दै गएको छ । नेपाल यो कार्य क्रमवद्ध रुपमा भइरहेको छ । तर यसरी शहर अव्यवस्थित बन्ने क्रम बढ्दो भयो । राम्रो संस्था बनाउनेहरु पछि परिरहेका छौं । नेपालका सहरहरु व्यवस्थित भन्दा पनि अव्यवस्थित बन्ने क्रम बढी भयो । व्यवस्थित शहर बनाउनको लागि सरकार र निजी क्षेत्रलाई ठूलो चुनौति छ । व्यवस्थित शहर बनाउनको लागि निजी क्षेत्र, व्यक्तिगत र सरकारले के गर्नसक्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ । नेपाल रियल स्टेट सम्मेलनमा एउटा छुट्टै छलफलको आयोजना गरिएको छ । सरकारले झन्डै ६० वटा कानूनहरु बनाएको छ । ती कानूनमा सरकारले कहाँ सहजिकरण गर्नुपर्छ र काम गर्न सहज हुन्छ भन्ने विषयमा बहस गर्न आवश्यक छ । घरजग्गा कारोबार स्वीकृतको प्रक्रियालाई कसरी छिटो बनाउने र लगानी सुरक्षा गर्ने विषयमा पनि योजना बनाउँदैछौं । २०५० सालपछि सामुदायिक बसोवासको अवधारणा आयो । त्यो अवधारणा केही समय चल्यो । काठमाडौंको कोर सिटिभित्र बसोवास गर्नेको जनसंख्या बढ्दै गएपछि दोस्रो पुस्तासँगै बसोवास र जनसंख्या बढ्यो । सम्पतीमा अंशबण्डा हुँदा एउटा घर टुक्रिन थालेपछि घरमा चार वटा भाग लाग्यो । त्यसपछि लिभिङ स्पेस नहुँदा घर बस्न योग्य भएन । त्यसपछि बिस्तारै गुणस्तरीय जीवनयापनको लागि कोरसिटिबाट बाहिरी भागमा बसोवास बढ्न थाल्यो । भाडा सिस्टममा घर जान थालेपछि सहरका घरहरु बस्न लायक भएनन् । त्यो कारणले पनि सामान्य परिवारको मानिसहरु भाडामा घरमा बस्न थालेकाले भित्री काठमाडौं बस्न लायक नदेखिएको हो । अहिले शहरमा घर बनाउनको लागि ८० प्रतिशत जग्गाको मूल्य र २० प्रतिशत भौतिक संरचना निर्माणको पर्ने गरेको छ । त्यसले पनि डेभलपरहरुले गर्न सकेनन् । आगामी दिनमा व्यवस्थित शहर बनाउनको लागि गर्नुपर्ने काम धेरै छ । अब सरकारले घरजग्गा कारोबार लाइसेन्स प्राप्त एजेन्सीबाट गर्ने भनेपछि सरकारलाई पनि लाभ हुन्छ । नेपालका जग्गाहरु कम्पनी भन्दा पनि व्यक्तिगत रुपमा कारोबार हुँदा खण्डिकरण बढी रहेको छ । अहिले व्यक्तिरुपमा घरजग्गाको स्वनियमनमा कारोबार भइरहेको अवस्था छ । अब सरकारले ऐन बनाउने मात्रै भन्दा पनि नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । व्यवस्थित शहर बनाउने योजना बनिरहेका छन् तर कुनै एक शहरले अर्को शहरलाई ज्ञान अनुभव हस्तान्तरण (नलेज शयेरिङ) गरिरहेको छैन, मुलुकभित्रै व्यवस्थित शहर बनाउने गुरुयोजना शेयरिङ गर्ने अवसर कतिको मिल्छ ? नेपाली व्यवसायीदेखि लिएर सबैको मानसिकता कस्तो छ भन्दा हामी पढ्ने,अध्ययन गर्नुपर्दैन भन्ने मानिसिकतामा छौं । हामी व्यवसायीहरुले अध्ययन, अनुभव र अनुसन्धानको आधारमा व्यवसाय गरिएन भने व्यवसाय डुब्छ । हाम्रो शिक्षा नै गलत छ । पढ्नको लागि पैसा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छैन । बिस्तारै अब त्यो कुराको व्यवहार परिवर्तन गराउनुपर्ने देखिन्छ । साथीभाईहरुसँग २० हजारको डिनर खानलाई कुनै समस्या हुँदैन । तर ९ हजार रुपैयाँको सम्मेलनमा दर्ता गर्ने भन्दा हामी गर्न हिच्किचाउँछौं । ९ हजार रुपैयाँ तिरेर करोडौंको व्यवसायलाई सुरक्षित बनाउने हो । हाम्रोमा गलत संस्कार छ । यस्ता सम्मेलनहरुमा सफल र अनुभवी व्यवसायीहरुको कुरा सुन्न जरुरी हुन्छ । हाम्रो सित्तैमा बोलायो भने जाने चलन छ । नेपालीहरुलाई कसैले विदेशमा पढ्न पठायो भने पढेर मात्रै आउँछ तर सिकेर आउँदैन । आफैँ पैसा तिरेर गयो भने मात्रै सिकेर आउँछ । यस्तो ट्रेन बिस्तारै परिवर्तन गरेर लैजानुपर्ने अवस्था छ । सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई कम्पनीमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, हामीसँग कानूनअनुसार व्यवस्थित रुपमा घरजग्गा कारोबार गरेको अनुभव छैन, अब सरकारले घरजग्गा कारोबार नियमावलीमा कस्ता कुराहरुलाई सरकारले समेट्दा स्वच्छ,पारदर्शी र व्यवस्थित कारोबार हुन्छ ? विगत २० वर्षअघिको घरजग्गा कारोबार गर्ने तरिका र प्रक्रियामा धेरै परिवर्तन भइसक्यो । आफूले किन्न चाहेको वा आफ्नो घरजग्गाको वर्तमान मूल्य कति हो भनेर हेर्न चाहेमा गुगलमा गएर हेर्न सकिने अवस्था भएको छ । कतिमा घरभाडा लागि रहेको छ त्यो पनि थाहा पाउन सकिन्छ । सूचनाहरु सबैतिर पुगेको अवस्था छ । जुन तरिकाले घरजग्गा बेच्न सोसल मिडिया प्रयोग गरे वा विज्ञापनमार्फत गरेको छ । त्यसले कसरी घरजग्गा कारोबार गर्नुपर्छ भनेर हरेक व्यक्तिलाई थाहा भएको छ । यो महत्वपूर्ण परिवर्तन हो । हाम्रोमा सिस्टम बनेको छैन । निश्चित कारोबारको प्रणाली बनाउने र बसाउने काम अब शुरु हुन्छ । लाखौं मानिसहरु घरजग्गा कारोबारमा छन् । अब त्यो सबैलाई एउटै प्रणालीमा समेट्ने गरी नीति बनाउन आवश्यक छ । अब जुन मान्छेले घरजग्गाको कारोबार गर्छ । उसले किन घरजग्गा कारोबार लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीमामार्फत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पहिला बुझ्नुपर्छ । एजेन्ट वा एजेन्सीमार्फत कारोबार गर्दा कति सुरक्षित हुन्छ कसरी सहज हुन्छ । यो एजेन्सीले पनि बुझाउन सक्नुपर्छ । बुझाउनसके मात्रै एजेन्सीको जरुरी किन छ भन्नेकुरा थाहा हुन्छ । घरजग्गा कारोबारमा एजेन्ट र एजेन्सी बजारमा आएपछि त्यसलाई नियमन गर्ने निकाय आवश्यक हुन्छ । त्यो सरकारको निकाय हुनुपर्यो । यसरी व्यवस्थित रुपमा घरजग्गा कारोबार हुँदा सरकारले तथ्याङ्क सहज रुपमा पाउँछ । विकसित मुलुकमा एक वर्षमा घरजग्गाको मूल्य कति बढ्यो भन्ने कुरा तत्काल थाहा पाउन सकिन्छ । त्यो व्यवस्थित कारोबार भएर हो । तर नेपालमा अहिलेसम्म एकले अर्काको घरको मूल्यको आधारमा मूल्याङ्कन गरेर कारोबार भइरहेको छ । अब एजेन्ट र एजेन्सीमार्फत कारोबार हुँदा यस्ता कुराहरुमा ट्रान्सपारेन्सी आउँछ । त्यसबाट राज्यको राजश्व कम हुँदैन । कारोबार बढ्न थाल्छ । महानगरपालिका,उपमहानगरपालिकाहरु स्वायत्त छन्, अधिकार प्राप्त सरकार हो, स्थानीय सरकारसँग मिलेर व्यवस्थित शहरीकरण र व्यावसायीकिकरणका लागि उपायहरु खोजि गर्नुपछ भनिन्छ, त्यसको लागि कसरी जान सकिन्छ ? स्थानीय सरकारले व्यवस्थित शहरका महत्व बुझ्न जरुरी छ । घरजग्गा कारोबारलाई विश्वभर कसरी हेर्छ भन्दा एउटा अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपले हेरिन्छ । नेपालको केसमा हेरौं भने नेपालमा ६६ लाख ६६ हजार घरहरु छन् । सबै ठूला बिल्डिङ घर हेर्ने हो भने ७५ लाख छ । तर हाम्रो परिवारको आकार ४.८ को छ । हाम्रो यो क्षेत्रमा लगानी कति भएको छ भन्दा व्यक्तिगत, कम्पनीबाट पुँजी राखेको हेर्दा २८७ अर्बको छ । बैंक फाइनान्सिङ २५० अर्बको छ । यसरी ५२८ अर्ब लगानीको रियल स्टेट क्षेत्र छ । वार्षिक कारोबार हेर्ने हो भने ७ खर्ब भन्दा बढी छ । जबकी अझ इण्डर इनभ्वाइस भएर कारोबार भइराखेको अवस्था हो । घरजग्गा कारोबारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादमा १० प्रतिशत योगदान छ । यो व्यवसायसँग धेरै अन्य व्यवसाय पनि जोडिएको छ । त्यसले गर्दा स्थानीय सरकारले कुरा बुझ्न जरुरी छ । आफ्नो टोल क्षेत्रमा कसरी प्राथमिकता दिने भनेर । स्थानीय सरकारले सहजिकरण गरे मात्रै प्रदेश हुँदै संघीय सरकारले पनि गर्ने हो । जनप्रतिनिधिहरुले पनि व्यवस्थित शहरीकरणको विषयमा बुझ्न जान्न जरुरी छ । जुन स्थानीय तहमा ठूला योजनाहरु आउँछ त्यहाँ नै आर्थिक गतिविधि बढ्छ । त्यो कुरामा स्थानीय तह सचेत हुन जरुरी छ । रियल स्टेट भनेको शहरीकरणको एउटा पाटो मात्रै हो । अब शहर राम्रो बनाउनको लागि शहरभित्रका घरहरु राम्रो बनाउनुपर्छ । विकसित मुलुकमा विकास भइरहेको नयाँ प्रविधि र योजना विस्तारै नेपालले पनि सिक्दै जान आवश्यक छ । त्यो भयो भने हाम्रो पनि व्यवस्थित शहर हुन सक्छ । घरजग्गा व्यवसायलाई अझ व्यवस्थित बनाउन सरकारसँग कसरी समन्वय गर्न आवश्यक छ ? सरकारले कुनैपनि योजना निजी क्षेत्र बीना चल्नसक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै आएको छ । त्यसमा कुनै दुई मत छैन । समग्र राज्यलाई हेर्दा सरकार सकारात्मक छ । सरकार छलफल गर्न चाहन्छ । राज्यले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनको लागि नीति परिवर्तन गर्न चाहन्छ । तर राज्यले मात्रै चाहेर पनि भएन । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भयो भन्ने अवस्थामा छैनौं । यसले गर्दा नीति परिवर्तन हुने र आएका ऐनहरुलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दाको मार परिरहेको हो । सरकारले निजी क्षेत्र र घरजग्गा व्यवसायीलाई इग्नोर (बेवास्ता) गरेको छैन । समस्या भएको ठाउँमा तत्काल कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा सोच्न जरुरी छ । आज भन्दा दुई वर्ष अघि मुलुकमा पैसा थिएन । तर अहिले ६ खर्ब बढी बैंकहरुसँग तरलता कायम छ । तर ऋण लिन चाहने कोही पनि नभएको अवस्था छ । त्यसैले सम्मेलनमा आगामी बजेटमा सरकारले के—के सुधार हुन्छ । मौद्रिकमा भएका व्यवस्थामा के परिवर्तन गर्दा समग्र घरजग्गा कारोबार चलायमान हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल राखेका छौँ ।
ट्रयाक्टर दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यु, दुई घाइते
डडेल्धुरा । डडेल्धुरामा गए राति ट्रयाक्टर दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यु भएको छ । जिल्लाको नवदुर्गा गाउँपालिका–४ सिरोडको भित्री सडकमा बागमती प्रदेश०१–००१क ९६५१ नम्बरको ट्रयाक्टर दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यु भएको र दुईजना घाइते भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । दुर्घटनामा धादिङको गजुरी गाउँपालिका–७ का ४० वर्षीय चालक धिरज थापामगर र रोडाङ गाउँपालिकाका २७ वर्षीय विष्णु विकको मृत्यु भएको उक्त कार्यालयका सूचना अधिकारी कुसुम नायकले बताइन् । उनीहरूको उपचारका क्रममा डडेल्धुरा अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । धादिङको रोडाङ गाउँपालिकाका ३१ वर्षीय सुदीप विक र डडेल्धुरा नवदुर्गा गाउँपालिका–४ का २८ वर्षीय हिक्मत विक घाइते भएका छन् । उनीहरूको पनि सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । रासस
कर्णाली प्रदेशकै पहिलो चारतारे होटल बन्यो सुर्खेतको सिद्धार्थ होटल
काठमाडौं । सिद्धार्थ हस्पिटालिटीको व्यवस्थापनमा सुर्खेतको विरेन्द्रनगरमा सञ्चालन भइरहेको ‘सिद्धार्थ होटल’ कर्णाली प्रदेशकै पहिलो चारतारे होटल बनेको छ । पर्यटन विभागले विरेन्द्रनगरमा रहेको सिद्धार्थ होटललाई चारतारे होटलमा स्तर वर्गीकरण गरेको हो । ‘सिद्धार्थ होटललाई पर्यटन ऐन, २०३५ तथा होटल, लज, रेष्टुराँ, तथा रिजर्ट, बार तथा पथ प्रदर्शक नियमावली, २०३८ मा व्यवस्था भएअनुसार चार तारा होटलमा स्तर वर्गीकरण गरी यो इजाजतपत्र दिइएको छ,’ विभागले भनेको छ । होटलले यसअघि खाद्य व्यवस्था तथा गुणस्तर विभागबाट अतिउत्तम वर्गको समेत वर्गीकरण पाएको थियो । कर्णाली प्रदेशकै सुविधा सम्पन्न उक्त होटलमा ४ स्विट, ४५ डिलक्स र १५ वटा स्ट्याण्डर्ड प्रकृतिका कोठा रहेका छन् । साथै, ४ वटा कन्फ्रेन्स हल, ६ सय जना भन्दा बढी क्षमताको ब्याङ्क्वेट हल, पुल बार रेस्टुरेन्टको मज्जासमेत होटलमा लिन सकिन्छ । यस्तै फिटनेस क्लव, स्पा, साउना, स्टिम, जीम, स्विमिङ पुल, ब्युटी पार्लर लगायतका सुविधासमेत होटलमा समावेश छन् । विसं २०७२ देखि सञ्चालनमा आएको यस होटलमा ७० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको क्षेत्रीय निर्देशक केशव न्यौपानेले बताएका छन । २६ वर्ष अघि टिकापुरबाट व्यवसाय सुरु भएको सिद्धार्थ हस्पिटालिटीले हाल लक्जरी रिसोर्ट, पाँचतारे होटल र विभिन्न स्ट्याण्डर्डका होटल तथा क्याफे गरी देशैभर सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । पूर्वमा विर्तामोडदेखि पश्चिममा महेन्द्रनगरसम्म फैलिएको यस हस्पिटालिटीले २ हजारभन्दा बढी जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षपमा रोजगारी दिँदै आएको छ ।
मौरीपालनका लागि अनुदान बढाउन किसानको माग
नवलपुर । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) नवलपुरका किसानले जिल्लामा मौरीपालनका निम्ति उपयुक्त वातावरण भए तापनि सरकारी निकायले ध्यान नदिँदा पछाडि परेको गुनासो गरेका छन् । तीन तहकै सरकारबाट मौरीपालक किसानलाई प्रोत्साहन नहुँदा आफूहरू मर्कामा परेको उनीहरूको गुनासो छ । गैँडाकोट नगरपालिकामा सञ्चालित आधारभूत मौरीपालन तालिममा सहभागी किसानले मौरीपालन व्यवसायमा तीन तहकै सरकारले दिने अनुदान बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् । तालिममा सहभागी प्रदीप सापकोटाले घरायसी प्रयोजनका लागि मात्र मौरीपालन गर्दै आएको भन्दै तालिमका कारण मौरीपालनलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउने प्रेरणा मिलेको बताए । पछिल्लो समय तोरी फुल्ने बेलामा किसानले विषादीको प्रयोग बढी मात्रामा गर्नाले मौरीपालक किसानलाई समस्या भएको उनले बताए । ‘जिल्लामा मौरीपालनको वातावरण छ,’ उनले भने, ‘मौरीले फूलको रसमात्रै सेवन नगरी बालीमा परागसेचनको कामसमेत गर्ने हुँदा यसबारे चेतना फैलाउन आवश्यक छ ।’ जिल्लामा विभिन्न समयमा फलफूलखेती हुने गरेको र त्यसबाहेकको समयमा जङ्गली फूलबाट मौरीले मह उत्पादन गर्ने उनले बताए । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले मौरीपालक किसानका समस्या समाधान गर्दै मह आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने सापकोटाले बताए । व्यावसायिकरूपमा मौरीपालन गर्दै आएका किसान चन्द्रबहादुर केसीले आफूहरूको समस्या कुनै पनि सरकारले नसुनेको गुनासो गर्दै गैँडाकोट नगरपालिकालाई किसानको समस्या सुन्न र समाधानमा सहयोग गर्न आग्रह गरे । ‘किसानले उत्पादन गरेको मह बजारीकरणमा समस्या छ,’ उनले भने, ‘गुणस्तरहीन मह खुला रूपमा बिक्री हुँदा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड भइरहेको छ ।’ सरकारको गलत नीतिका कारण आफूहरूले उत्पादन गरेको मह बिक्री नभएको केसीले गुनासो गरे । सागर मौरीपालन उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक करुणासागर सुवेदीले मौरीपालनका समस्या समाधान गर्न सामाजिक सङ्घसंस्थासँग मिलेर वृक्षरोपण गर्न आवश्यक भएको बताए । साथै, उनले गैँडाकोट नगरपालिकाले नगरपालिकाको जम्मा बजेटको शून्य दशमलव ५८ प्रतिशत बजेटमात्र कृषिमा छुट्याउनु दुःखद भएको बताए । आगामी वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रको समग्र बजेट बढाउँदै मौरीपालक किसानका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । गैँडाकोट नगरपालिकाकी उपप्रमुख शान्ति कोइरालाले कृषि क्षेत्रमा कम रकम परेकामा आफू जानकार रहेको भन्दै आगामी वर्ष कृषिको बजेट बढाउन प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । मौरीपालक किसान लक्ष्यित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीमा नगरपालिका रहेको उनले जानकारी दिइन् ।
६ करोड लागतमा तनहुँको बुल्दीखोलामा पुल बन्दै
तनहुँ । व्यास नगरपालिका–१ र २ जोड्ने गरी कराङकाठ–बसपार्क जाने बुल्दीखोलामा सवारीसाधन सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी पुल निर्माण सुरु भएको छ । व्यास नगरपालिकाको समपूरक योजनाअन्तर्गत ६ करोड ११ लाख ३ सय २४ को लागतमा निर्माण सुरु भएको हो । पुल २५ मिटर लम्बाइ र आठ दशमलव ४० मिटर चौडाइको हुनेछ । निर्माणमा करिब २० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । व्यास नगरपालिका–२ क्षेत्रतर्फ पिलर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पुल बनेपछि आवागमन सहज हुनुका साथै खोला किनारका करिब एक सय घर संरक्षण हुने सामुदायिक टोल विकास संस्था कराङकाठ बसपार्कका अध्यक्ष सोमनाथ पौडेलले बताए । विसं २०८२ भदौ २२ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कम्पनी ज्वालामुखी कन्स्टक्सनसँग सम्झौता भएको व्यास नगरपालिकाको योजना शाखा अधिकृत भेषराज तिवारीले बताए ।
कामना सेवा विकास बैंकको ७३ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले संस्थापक सेयर बिक्रीमा ल्याएको छ । बैंकले विभिन्न संस्थापक सेयरधनीहरूको नाममा रहेको ७३ हजार ८४१ कित्ता संस्थापक सेयर आजदेखि बिक्रीमा राखेको हो । यो सेयर खरिदका लागि बैंकका विद्यमान संस्थापक सेयरधनीहरूले सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र आवश्यक कागजातिसहित बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा खरिद आवेदन दिन सक्नेछन् । उक्त मितिभित्र आवेदन नपरेमा अन्य व्यक्ति तथा कम्पनीका लागि सेयर बिक्री गरिने बैंकले जनाएको छ ।
