मेची बगरमा खरबुजा खेती, ९० लाखसम्म आम्दानी गर्ने लक्ष्य
झापा । मेचीनगर–१५ स्थित मेची नदी बगरमा लीला खनाल र हरि नेपालले १३ बिघा क्षेत्रफलमा खरबुजा फलाएका छन् । ‘धमाधम बजारमा पुर्याइरहेका छौँ,’ खनालले भने, ‘पहिलो पटक खेती गरेका हौं राम्रो उत्पादन भयो ।’ कृषिमा लागिरहेका नेपाल र खनाल मिलेर मेची बगरमा खरबुजा खेती गरेका हुन् । नेपाली बाबु स्मार्ट कृषि फार्म दर्ता गरेर उनीहरूले सुरु गरेको बगर खेतीमा ३ सय ५० मेट्रिक टनभन्दा बढी खरबुजा फलेको छ । चैतको अन्तिम सातादेखि पाक्न थालेको खरबुजा वैशाख र जेठभरिमा बिक्री भइसक्छन् । व्यापारीले फार्ममै आएर खरबुजा किनेर लैजाने गरेका छन् । निजी सवारी लिएर किन्न आउने ग्राहकको बगरमा भीड लाग्ने गरेको छ । यहाँबाट सस्तोमा किनेर लैजाने व्यापारीले बजारमा मूल्य बढाएर बेच्ने गर्छन् । खरबुजा बेचेर ८० लाख रुपैयाँदेखि ९० लाखसम्म आम्दानी गर्ने लक्ष्य फार्म सञ्चालक खनालको छ । दैनिक चारदेखि आठ टनसम्म खरबुजा बिक्री भइरहेको उनले जानकारी दिए । उनले भारतबाट सस्तो र कमसल खरबुजा भित्रिएका कारण बजारमा चुनौती थपिएको बताए । खरबुजामा नेपाल आत्मनिर्भर भएको दाबी गर्दै उनले भारतबाट गुणस्तर नजाँची भित्रिने खरबुजालाई भन्सार र क्वारेन्टाइन कार्यालयले कडाइका साथ रोक्नुपर्ने माग गरे । कनकाई–५ का फुलु मण्डलले कनकाई नदीको बगरमा तीन बिघा जग्गा भाडामा लिएर खरबुजा खेती गरेका छन् । उनले बगरखेतीमा खरबुजा लगाएको १५ वर्ष भइसकेको छ । ‘गाडीमा डुलाएर बेच्ने व्यापारीले खरबुजा लैजाने गरेका छन्,’ मण्डलले भने, ‘तीन बिघामा खरबुजा लगाउन १२ लाख लगानी गरेको छु ।’ खरबुजा बेच्न आफैले उर्लाबारीसम्म गाडी पठाउने गरेको उनले बताए । फुलुले खरबुजाबाट आम्दानी गरेको देखेर धीरेन मण्डल, दशरथ मण्डल, पाण्डव मण्डल र जनार्दन मण्डललेसमेत कनकाईमा खरबुजाको बगरखेती लगाएका छन् । बलौटे माटोमा राम्रो फल्ने भएकाले बगरखेती खरबुजाका लागि निकै उपयोगी देखिएको छ । मेचीनगर–९ का डिल्ली उप्रेतीले एक दशकअघि व्यावसायिक खरबुजा खेतीको प्रवर्द्धन गरेका थिए । विर्तामोडको बट्टाबारीमा उनको खरबुजा खेती छ । उनले खेतमा खरबुजा फलाउन सकिन्छ भनेर प्रमाणित गरेपछि धेरैले खरबुजा खेतीमा लगानी बढाएका हुन् । त्यसअघि भद्रपुरको मेची बगरमा नेपाली र भारतीय किसानले यसको खेती गर्थे । नेपाली बजारमा भारतबाटै आएको खरबुजाको व्यापार हुन्थ्यो । अहिले भारतबाट आयात नगरे पनि स्थानीय खरबुजाले बजारको माग धान्नसक्ने अवस्था भइसकेको व्यावसायिक किसान हरि नेपाल बताउँछन् । ‘स्वाद र गुणस्तरका हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाली उत्पादन अर्गानिक हुन्छ,’ उनले भने, ‘भारतबाट आउने खरबुजा सस्तो र कमसल हुन्छ ।’ भारतमा सरकारले कृषिका लागि बीउ, मल र सिँचाइमा प्रशस्त अनुदान दिने भएकाले लागत कम परेका कारण सस्तो भएको हो । बजारमा खरबुजाको प्रति केजी मूल्य ४५ देखि ६० रुपैयाँसम्म छ । भाटभटेनी र सुपर मार्केटको बिक्री स्टलमा पनि स्थानीय खरबुजा पाइन थालेको छ । मेची बगरमा फलेको खरबुजा काठमाडौंका सुपरमार्केट र पाँचतारे होटलमा पुग्ने गरेको नेपाली बाबु स्मार्ट कृषि फार्मका सञ्चालक खनालले बताए । झापाका मेची, निन्दा, बिरिङ, रतुवा र मावा खोलाको बगरखेतमा किसानले खरबुजा फलाउने गरेका छन् ।
विश्वभरिका केन्द्रीय बैंकहरूले सुनको भण्डार किन बढाइरहेका छन् ?
काठमाडौं । अन्य क्षेत्रमा भन्दा सुनमा लगानी सुरक्षित मानिन्छ । सुनमा लगानी गर्नेमा सर्वसाधारणदेखि राज्यसम्म पर्छन् । मार्चमा भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले करिब ५ टन सुन किन्यो । भारतमा मात्रै होइन, विश्वभरिका केन्द्रीय बैंकहरूले सुन खरिद बढाएका छन् । वर्ल्ड गोल्ड काउन्सिलका अनुसार टर्कीको केन्द्रीय बैंकले मार्चमा सबैभन्दा बढी १४ टन सुन खरिद गरेको थियो । यसबाहेक चीनको केन्द्रीय बैंकले पनि ५ टन सुन खरिद गरेको छ । अन्य ठूला खरिदकर्ताहरू काजकिस्तान र सिंगापुर हुन्, जसल ४९४ टन सुन किनेका थिए । यसबाहेक रुसले मार्चमा ३ टन सुन खरिद गरेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा युद्ध र अनिश्चितताका कारण केन्द्रीय बैंकको सुनमाथिको विश्वास बढ्दै गएको छ । बजार अस्थिरता र मुद्रास्फीतिको दबाब सामना गर्न सुनको भण्डार विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ । काउन्सिलको सुनको माग प्रवृति प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२४ को पहिलो त्रैमासिकमा विश्वव्यापी सुनको माग वार्षिक आधारमा ३ प्रतिशतले बढेको छ । शीर्षमा आरबीआईको सुन भण्डार आरबीआईको सुन भण्डार ८ सय टनभन्दा माथिको अहिलेसम्मकै शीर्षमा छ । यो वर्ष आरबीआईले कुल १८.५ टन सुन खरिद गरेको छ । अप्रिल सुरुमा रिजर्भ बैंकसँग ८ सय २२ टन सुन भण्डार थियो । एजेन्सी
बाँकेमा पाँच हजार हेक्टर वनमा डढेलो
नेपालगञ्ज । बाँकेका विभिन्न सामुदायिक वन र चक्ला वनको ५ हजार १ सय ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा डढेलो लागेको छ । जिल्ला वन कार्यालय, बाँकेका अनुसार नेपालगञ्ज सव डिभिजन कार्यालयअन्तर्गतका १०, नरैनापुर सव डिभिजनअन्तर्गतका नौ, सिक्टा सव डिभिजनका १८, राप्तीसोनारी सव डिभिजजनका चार, कोहलपुर सव डिभिजनका २२ र शम्शेरगञ्ज सव डिभिजनको एउटा चक्ला वनसहित गरी कूल ७६ सामुदायिक वनमा डढेलो लागेको छ । बाँकेमा एक सयको हाराहारीमा सामुदायिक वन छन् । जिल्ला वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत तथा सूचना अधिकारी वीरेन्द्र रोकाले अधिकांश स्थानमा डढेलो नियन्त्रणमा आएको उल्लेख गर्दै डढेलो लागेको वनमा सात सय लिटर ट्यांकी भएको अग्नि नियन्त्रक गाडीमार्फत आगो निभाइएको जानकारी दिए । उनले डढेलो नियन्त्रण गर्न आठ अग्नि हेरालुसमेत परिचालन गरिएको बताए । डढेलो नियन्त्रण गर्न चक्ला वनमा ३० किलोमिटर र विभिन्न सामुदायिक वनमा २० किलोमिटर अग्निरेखा निर्माण गरिएको छ । लामो समयको सुक्खा खडेरी, जङ्गलमा मौवा टिप्न जाने बहानामा र चरिचरण गर्न जानेहरुको लापर्वाहीका कारण डढेलो लागेको अनुमान गरिएको छ । राप्तीसोनारी–१ को सतिभवानी र गाइलेख सामुदायिक वनमा सबैभन्दा बढी २ सय ५० देखि दुई सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा डढेलो लागेको थियो भने सबैभन्दा कम कोहलपुरको बागेश्वरी सामुदायिक वनमा एक दशमलव २० हेक्टर क्षेत्रफलमा डढेलो लागेको सहायक वन अधिकृत रोकाले बताए । डढेलोका कारण खरायो, सर्प, विभिन्न प्रजातिका चरालगायत मरेका छन् । शम्शेरगञ्जको चक्ला वन तथा कोहलपुरको रानी सामुदायिक वन क्षेत्रमा लागेको आगो १२ घण्टाभन्दा बढी समय लगाएर निभाइएको थियो । आवश्यक परेको स्थानमा कोहलपुर, नेपालगञ्ज तथा नरैनापुरको बारुणयन्त्रको समेत सहयोग लिइएको थियो । शम्शेरगञ्ज क्षेत्रमा डिभिजन वन कार्यालयको अग्नि नियन्त्रक सवारी साधन चौबिसै घण्टा तैनाथ राखिएको छ । शम्शेरगञ्ज सव डिभिजन कार्यालयका वन अधिकृत सुशील सुवेदीले फाट्टफुट्ट घटनाबाहेक बाँकेमा डढेलो नियन्त्रणमा आएको उल्लेख गरे । बाँकेमा एक सय पाँच आगलागीका घटना बाँकेका विभिन्न स्थानीय तहमा आगलागीका एक सय पाँच घटना भएका छन् । विसं २०८० साउनदेखि वैशाखसम्म भएका उक्त घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको भने ६ जना घाइते भएका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी जोरासिंह माझीले जानकारी दिनुभयो । ती आगलागीका घटनामा एक सय चार पशु चौपाया मरेका छन् । आगलागीका घटनाबाट १ करोड ७७ लाख ५९ हजार बराबरको क्षति भएको छ । जिल्लाको नरैनापुर, राप्तीसोनारी, जानकी गाउँपालिका र नेपालगञ्जमा आगलागीका घटना भएका हुन् ।
गरिमा विकास बैंकको ४ लाख २६ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखेको छ । बैंकले संस्थापक सेयरधनी ‘समूह क’ का केही सेयरधनीहरूको स्वामित्वमा रहेको ४ लाख २६ हजार ९९०.३० कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको हो । उक्त सेयर खरिद गर्न इच्छुक हाल विद्यमान संस्थापक सेयरधनीहरूले जेष्ठ २७ गतेभित्र काठमाडौं लाजिम्पाटस्थित बैंकको प्रधान कार्यालयमा खरिद गर्न चाहेको सेयर विवरण खुलाई निवेदन दिनुपर्नेछ । साथै, तोकएको समयावधिभित्र संस्थापकहरूबाट सेयर खरिदका लागि पर्याप्त निवेदन नपरेमा अन्य व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई बिक्री गरिने बैंकले जनाएको छ ।
बैंक, बीमा, सेयर बजार खुला रहने, संघीय अड्डामा हुँदैन प्रदेश बिदा
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आज (सोमबार) प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले नेपाली भाषाको अतिरिक्त तामाङ भाषा र नेपाल भाषालाई बागमतीमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा लागु हुने दिनको अवसरमा प्रदेशका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । प्रदेश सरकारहरूले सार्वजनिक बिदा दिँदा संघीय सरकार मातहतका कार्यालयहरू के हुन्छन् भन्ने विषयमा सर्वसाधारणमा अन्यौलता हुने गरेको छ । विशेषगरी अत्यावश्यक क्षेत्रका रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रदेश सरकारहरूले बिदा दिँदा बन्द हुन्छन् कि खुला रहन्छन् भन्ने विषयमा सर्वसाधारणमा दुविधा हुने गरेको हो । गृह मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारहरूले घोषणा गरेका बिदाहरू संघीय सरकार मातहतका कार्यालयमा लागु हुँदैनन् । तर, प्रदेश सरकारले वर्षभरि दिने बिदाहरूमध्ये ६ वटा सार्वजनिक बिदालाई संघीय कार्यालयहरूमा लागु गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए । ‘नेपाल सरकारले निर्णय गरी तोकेका सार्वजनिक बिदाका अतिरिक्त प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो प्रदेशको धर्म, संस्कृति र रीतिथितीसमेतलाई दृष्टिगत गरी घोषणा गरेका बढीमा वर्षको ६ दिनसम्मको सार्वजनिक बिदामा सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका संघीय सरकारका कार्यालयमा समेत सार्वजनिक बिदा हुनेछ, तर प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभरि लागु हुने गरी ६ दिनभन्दा बढी सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेमा र काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको हकमा गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ,’ सरकारी तथा सार्वजनिक बिदा विवरणमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभरि लागु हुने गरी घोषणा गरेका सार्वजनिक बिदा वर्षको सुरुमै प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, प्रदेशस्थित संङीय सरकारका कार्यालयमासमेत सार्वजनिक बिदा हुने ६ दिनहरू कुन-कुन हुने भन्ने सम्बन्धमा प्रदेश राजधानी रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय संयमले एकीन गरी अग्रीमरूपमा गृह मन्त्रलायमा सार्वजनिक बिदाका लागि अनुरोध गरी पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको प्रवक्ता भट्टराईको भनाइ छ । प्रदेश सरकारको आग्रहमा गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रदेशमा वर्षभरि ६ दिनसम्म संघीय कार्यालयमा बिदा दिने उनले बताए । तर, आजको बिदामा भने गृह मन्त्रालयमा जानकारी नआएकाले संघीय सरकार मातहतका कार्यालय खुला रहने उनको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकारी डा. भागवत आचार्य संघीय सरकारअन्तर्गत पर्ने भएकाले प्रदेश सरकारको बिदामा राष्ट्र बैंक बन्द नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सञ्चालन हुने भएकाले प्रदेश बिदामा बन्द हुँदैनन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि सञ्चालन हुन्छन्, सरकारी कार्यालय जस्तो बैंकहरू होइनन्, कुनै–कुनै शाखा कार्यालय बन्द गर्न सक्छन्, तर सबै कार्यालय बन्द हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र सुपरीवेक्षण मात्रै गर्ने हो, तर शाखा सञ्चालनमा संस्थाहरू स्वायत्त हुन्छन् ।’ उनका अनुसार प्रदेश अन्तर्गत तोकिएका शाखा कार्यालयहरू प्रदेश सरकारले दिएको बिदामा बन्द हुन्छन् भने संघीय अन्तर्गतका कार्यालय बन्द हुँदैनन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बीमा कम्पनीहरूले आफ्नै हिसाबले बिदा दिने गरेको बताउँछन् । बीमा प्राधिकरणले बीमासम्बन्धी क्यालेण्डर प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको भए पनि प्रदेश बिदासम्बन्धी निर्णय स्वयम बीमा कम्पनीले गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘प्राधिकरणले संघ सरकारका बिदा मात्रै लागु गर्छ । किनभने प्राधिकरण संघीय सरकार मातहतको कार्यालन हो,’ उनले भने । प्रदेशमा बिदा भए पनि सेयर बजारमा भने खुला रहने नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले बताए । उनका अनुसार सेयर बजार संघीय सरकारले गरेको निर्णयले मात्रै बन्द हुन्छ । प्रदेश सरकारको बिदाले नेप्से कारोबार बन्द नहुने उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा गरे पनि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्कुल, कलेज, अस्पताल, उद्योग, कारखाना नियमितरूपमा सञ्चालन हुनेछन् । त्यस्तै, निर्माण, सार्वजनिक यातायात, सञ्चार, स्टेशनरी, औषधी पसल, डेरी, कृषिमा आधारित सबै व्यवसाय, खुद्रा व्यापार, होटल, रेष्टुरेन्टलगायत क्षेत्रमा संघीय, प्रदेश वा पालिका स्तरको बिदामा कुनै प्रभाव देखिँदैन ।
फेरि बढ्यो अण्डाको मूल्य
काठमाडौं । चार दिनअघि घटेको अण्डाको मूल्य फेरि बढेको छ । नेपाल लेयर कुखुरापालक संघको आइतबार बसेको बैठकले सोमबारदेखि लागु हुने गरी अण्डाको मूल्य बढाएको हो । देशभरि अण्डाको एउटै मूल्य लागु गर्नका लागि चितवनलाई आधार मानेको संघले जनाएको छ । नयाँ मूल्यअनुसार मिडियम साइजको अण्डा प्रतिक्रेट ३५० रुपैयाँ, ठूलो अण्डा प्रतिक्रेट ३९५ रुपैयाँ र सबैभन्दा ठूलो अण्डा प्रतिक्रेट ४१० रुपैयाँ पर्नेछ । यसअघि वैशाख २० गते मिडियम साइजको अन्डा प्रतिक्रेट ३३० रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको थियो । यस्तै, ठूलो अण्डा प्रतिक्रेट ३७५ रुपैयाँ र सबैभन्दा ठूलो अण्डा प्रतिक्रेट ३९५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको संघले जनाएको थियो । मूल्य घटाएको चार दिनमै संघले फेरि मूल्य बढाएको हो ।
मिचाहा झारले ढाकिँदै विश्व रामसार सूचीमा रहेको घोडाघोडी ताल
कैलाली । विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत कैलालीको घोडाघोडी ताल मिचाह प्रजातिको बेसरम झारले ढाकिँदै गएको छ । नेपालकै पहिलो बर्ड सेन्चुरी (चरा अभयआरण्य क्षेत्र) का रूपमा परिचित घोडाघोडीतालको उत्तर क्षेत्र र पूर्वी क्षेत्र बेसरम झारले ढाकेको हो । घोडाघोडी तालको सात दशमलव पाँच हेक्टर क्षेत्रफल मिचाह प्रजाति बेसरमले ढाकेको पक्षी संरक्षण संघका सकजकर्ता हिरुलाल डगौराले जानकारी दिए । यसैबीच, उक्त मिचाहा प्रजाति तालको केही भागमा हटाइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरको वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट छुट्याएर मिचाहा प्रजाति बेसरम झार हटाएको डिभिजन वनकार्यलय पहलमानपुरका डिभिजनल वन अधिकृत रामविचारी ठाकुरले बताए । ‘हाल तीन लाख बजेट विनियोजन गरी मिचाहा प्रजाति हटाएका छौं,’ अधिकृत ठाकुरले भने, ‘ताल ढाकिएको सम्पूर्ण क्षेत्रमा हटाउनका लागि बजेट अपुग छ ।’ उनका अनुसार यो सुरुआती चरण हो । हाललाई दुई दशमवलव पाँच हेक्टर क्षेत्रफलमा सफाइ गरिएको छ । आगामी दिनमा स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र संरक्षणमा सक्रिय संघसंस्थाहरूले मिचाह प्रजाति नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसअघि मिचाह प्रजाति हटाउने कार्य सिमसार संरक्षण सदुपयोग आयोजना र चरा सरक्षण नेटवर्क कैलालीले गरेका थिए । पछि बजेट अभावका कारण नियमित गर्न नसकेको चरा संरक्षण नेटवर्क कैलालीका अध्यक्ष दयाराम चौधरीले बताए । उनले भने, ‘बेसरम झार सफाइ गरिएन भने सो क्षेत्र घाँसेमैदानका रूपमा परिणत हुुन जान्छ । हामीले सफाइ सुरु गरेका थियौँ तर बजेटका कारण नियमित गर्न सकेनौं । सात वर्षपछि डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरले सफाइ सुुरु गरेको छ । यो निकै राम्रो हो ।’ घोडाघोडी ताल सफाइका लागि सिमसार क्षेत्रमा आश्रित १७ जना स्थानीय खटाइएको थियो । घोडाघोडी तालसँगै यसका २३ वटा सहायक ताल पनि संकटमा पर्दै गएका छन् ।
सुन तस्करीको रिपोर्टपछि भारतका शीर्ष अफगान कूटनीतिज्ञद्वारा राजीनामा
नयाँ दिल्ली । भारतमा अफगानिस्तानका शीर्ष कूटनीतिज्ञले कथितरूपमा मुलुकमा करिब २० लाख डलर मूल्यको सुन तस्करी गर्दा विमानस्थलका अधिकारीहरूले पक्राउ गरेको केही दिनपछि राजीनामा दिएकी छन् । भारतको वित्तीय राजधानी मुम्बईमा अफगान महावाणिज्य दूत जाकिया वारदाकले राजीनामा घोषणा गर्दै सामाजिक सञ्जाल एक्समा विज्ञप्ति पोस्ट गरेकी छन् । पश्चिमी समर्थित सरकारको पतनसँगै काबुलमा तालिबान सत्तामा फर्केको दुई वर्षभन्दा बढी समयपछि नयाँदिल्लीमा अफगानिस्तानको दूतावास नोभेम्बरमा बन्द भएकाले वारदाक भारतमा मुलुकको सबैभन्दा वरिष्ठ प्रतिनिधि बनिन् । ‘धेरै दुःखका साथ मैले भारतमा वाणिज्य दूतावास र दूतावासमा मेरो भूमिकाबाट अलग हुने फैसलाको घोषणा गरेकी छु, यो सन् २०२४ मे ५ देखि लागु हुनेछ,’ वारदाकले शनिबार भनिन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार वारदाकलाई गत महिना उनको छोरासहित २५ किलोग्राम सुन बोकेर दुबईबाट आउँदा मुम्बई विमानस्थलमा वित्तीय गुप्तचर अधिकारीहरूले रोकेका थिए । कूटनीतिक उन्मुक्तिका कारण उनलाई पक्राउ नगरिएको तर करिब १९ लाख डलर मूल्यको सुन जफत गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । वारदाकको राजीनामाले हजारौँ अफगान नागरिक, विद्यार्थी र व्यापारीलाई भारतमा कुनै पनि कन्सुलर प्रतिनिधिबिना छाडेको छ । भारतसहित अधिकांश विदेशी मुलुकले आधिकारिकरूपमा अफगानिस्तानको तालिबान सरकारलाई मान्यता दिँदैनन् तर उनीहरूलाई वास्तविक शासकका रूपमा स्वीकार गर्छन् । धेरै अफगान नियोगहरूमा पूर्वसरकारले नियुक्त गरेका कूटनीतिज्ञहरूले दूतावास भवन र सम्पत्तिहरू तालिबान अधिकारीका प्रतिनिधिहरूलाई सुम्पन अस्वीकार गरेका छन् । वारदाकले गत वर्ष ‘धेरै व्यक्तिगत आक्रमण र मानहानिको सामना गर्नुपरेको’ विज्ञप्तिमा बताएकी छन् । सुनको आरोपलाई स्पष्टरूपमा उल्लेख नगरी उनले भनिन्, ‘यस्ता घटनाहरूले अफगान समाजमा महिलाहरूले सामना गर्ने चुनौतीहरू देखाएको छ ।’ पाकिस्तान, चीन, टर्कीए र इरानसहित विदेशमा रहेका करिब एक दर्जन अफगान दूतावासमा तालिबान अधिकारीहरूले पूर्ण नियन्त्रण राखेका छन् । अन्यले हाइब्रिड प्रणालीमा काम गर्छन् । राजदूत गए पनि दूतावासका कर्मचारीहरूले अहिले पनि भिसा र अन्य दस्तावेज जारी गर्नेजस्ता नियमित कन्सुलर काम गरिरहेका छन् । सन् २०२१ मा तालिबानले अफगान राजधानी बन्द गरेपछि अधिकांश मुलुकले काबुलमा आफ्नो मिसन खाली गरेका छन् । यद्यपि, पाकिस्तान, चीन र रुससहित केही दूतावास कहिल्यै बन्द भएका छैनन् र अहिले पनि काबुलमा उनीहरूका राजदूत छन् । एजेन्सी
