‘कृषि सरोकारका विषय सम्बोधन गर्न पर्याप्त बजेट छैन’
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले जनताको सरोकारको विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न बजेटको समस्या रहेको बताएकी छन्। संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा आइतबार भएको छलफलमा उनले सबैले किसानको पक्षमा नै काम गरे पनि अर्थतन्त्रको मजबुत नभएसम्म सोचे अनुसारको परिणाम ल्याउन नसक्ने बताइन्। ‘रोगहरू नियन्त्रण गर्न हामी किसानको पक्षमा बसेर नै काम गर्ने हो, तर कुरा अर्थतन्त्रको छ, हामी मजबुत नभएपछि कुन विकल्प रोज्ने हो, कसरी हामीले रोग नियन्त्रण गर्ने हो र आम जनताको सरोकारको विषयहरुलाई कसरी सम्बोधन गरेर जाने भन्ने गाह्रो अवस्थामा छौं,’ उनले भनिन् । कानुन र ऐनभित्र बसेर सम्बोधन हुन सक्ने सबै काम गर्ने भन्दै पशुधनमा रोगहरू नियन्त्रण गर्नका लागि पालिका–पालिकामा भेटरिनरी डाक्टरहरू पठाउने विषयमा पनि मन्त्रालयमा गहन छलफलहरु भइरहेको बताइन् । ‘कानुन र ऐनभित्र बसेर सम्बोधन हुन सक्ने काम गरेर जान्छौं। रोगहरु नियन्त्रण गर्नका लागि पालिका पालिकामा भेट्नरी डाक्टरहरु पनि पठाउने हो कि भन्ने खालको पनि मन्त्रालयमा गहन छलफल भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘कृषि अगाडि बढ्ने हो भने मात्रै देश अगाडि बढ्ने हो, जनताको सरोकारको विषय पनि यही नै हो। त्यसकारण गम्भीर भएर सबैले सोच्नुपर्छ। बजेटको कुरा गर्ने हो भने हामीसँग पर्याप्त छैन ।’ उनले रोग नियन्त्रण गर्दा तीन तहको सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने भन्दै पशुमा भएको लगानी र क्षति हेरेर क्षतिपूर्ति दिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताइन् । ‘रोग नियन्त्रण गर्दा, पशुलाई लागेको रोग मानिसलाई पनि सर्ने बढी सम्भावना देखिएको कारणले यसलाई नष्ट गर्दा तीन तहको सरकारसँग समन्वय गरेर अझ प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर परिचालन गर्नुपर्छ। यसका साथै त्यो पशु भएको लगानी, क्षतिअनुसार मापदण्डको प्रक्रिया अगाडि बढाउछु भन्ने मन्त्री भएको हिसाबले राख्न चाहन्छु,’ उनले भनिन् । समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दफाहरूका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।
दुनियाँले देख्ने गरी सरकार निजी क्षेत्रमैत्री रहेको सन्देश दिएका छौं : अर्थमन्त्री पुन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मुखले नभई व्यवहारमै सरकार निजी क्षेत्रमैत्री रहेको पुष्टि भइसकेको बताएका छन् । राजस्व परामर्श समिति र निजी क्षेत्रका छाता संगठनबीच आगामी बजेटबारे मन्त्रालयमा भएको अन्तक्रियामा आइतबार मन्त्री पुनले पछिल्लो समय सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गरेको बताए । लगानी अनुकूल वातावरण निर्माणका लागि अध्यादेशमार्फत विभिन्न ८ वटा कानुनमा गरिएको सुधार तथा लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री रहेको पुष्टि भइसकेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री पुनले अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलता अन्त्य गर्न राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र निजी क्षेत्रले राज्यसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने वातावरण निर्माण गर्नेमा उद्योगी व्यवसायीलाई आश्वस्त पारे । ‘लगानी सम्मेलनमा उदघाटनदेखि छलफलका सबै बन्द सेसन र समापनसम्म निजी क्षेत्रलाई प्रस्तुत गरेका छौं, स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई लक्षित गरेर ८ वटा कानुनमा भएको संशोधनले सकारात्मक वातावरण बनेको छ’, उनले भने, ‘मुखले भनेर होइन दुनियाँले देख्ने गरी सरकार निजी क्षेत्रमैत्री रहेको सन्देश दिएका छौं ।’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बारम्बार आगामी बजेटमा सरकार आफैले र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न आफूलाई दिशानिर्देश गरिरहेको जानकारी मन्त्री पुनले दिए । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउनुपर्यो । निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउनुपर्यो । लिबरल हुनुपर्यो भनिरहनुभएको छ’, उनले भने, ‘त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट सैद्धान्तिकरण गर्ने कोसिस जारी छ ।’ करका दर हेरफेर गर्दा हालसम्म राम्रो मन्त्री पुनले आफूले यसअघि नै सार्वजनिक मञ्चबाट करका दर हेरफेर गर्दा कसैलाई पोस्ने र कसैलाई निरुत्साहित नगरिने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गरे । अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान गरिरहेको, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा देशलाई अगाडि बढाउने नीतिमा परिवर्तन नगरिने प्रतिबद्धता जनाए । राम्रो नीतिको निरन्तरताका लागि मन्त्री र सचिवका पछि लागेर समय खेर नफाल्न उनले सुझाए । छलफलमा नेपला उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालसहित राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संघ, नेपाल उद्योग व्यापार महासंघका पदाधिकारी र प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।
नेपाल र जापानका परराष्ट्रमन्त्रीबीच द्विपक्षीय वार्ता
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेपाल भ्रमणमा रहेका जापानका विदेशमन्त्री खामिखावा योकोबीच भेटघाटवार्ता सम्पन्न भएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलबीच आज मन्त्रालयमा भएको वार्तामा द्विपक्षीयसम्बन्ध र सहयोगलाई थप सुदृढ गर्ने विषयमा छलफल भएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । भेटवार्तापछि सञ्चारकर्मी कुरा गर्दै उनले नेपाल र जापानबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने र आर्थिक सहयोगात्मक सम्बन्धलाई फराकिलो बनाउनेसम्बन्धमा छलफल भएको बताए । ‘दुबै प्रतिनिधिमण्डलबीच विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विषयमा पनि छलफल भयो’, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने । जापानी विदेशमन्त्री खामिखावाको औपचारिक सद्भाव भ्रमण भएकाले वार्तामा कुनै पनि विषयमा सम्झौता वा समझदारी नभएको उनले स्पष्ट पारे । विदेशमन्त्री खामिखावा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको निमन्त्रणामा नेपालको औपचारिक भ्रमणका लागि आईतबार दिउँसो आइगेकी हुन् । उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालले स्वागत गरेका थिए । जापानको विदेशमन्त्री नियुक्त भएपछि उनको यो पहिलो नेपाल भ्रमण हो । भ्रमणका क्रममा उनले यसअघि काठमाडौं दरबार क्षेत्रको अवलोकन गरेकी थिइन् । उनले आजै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छुट्टाछुट्टै शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले उनको सम्मानमा रात्रीभोजको आयोजना गर्नेछन् । विदेशमन्त्री खामिखावा भ्रमण सम्पन्न गरी आजै राती नेपाल वायु सेवाको विमानमार्फत जापानका लागि प्रस्थान गर्नेछिन् ।
हिमालयन बैंकद्वारा प्रहरीलाई गोप्रो क्यामरा हस्तान्तरण
काठमाडौं । हिमालयन बैंकले जिल्ला प्रहरी कार्यालय वीरगन्जलाई विभिन्न सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत जिल्ला प्रहरी कार्यालय, वीरगंज, पर्सालाई रुपैयाँ तीन लाख सात हजार पाँच सय बराबरको चेष्ट स्ट्राप सहित पाँच थान गोप्रो हिरो १२ क्यामरा खरिद गरी हस्तान्तरण गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, वीरगंज, पर्साको अनुरोधमा पर्सा जिल्लामा शहरीकरण, सवारी चाप, लुटपाट, पाकेटमार, चोरी, आन्दोलन, बन्द, हड्ताल आदि जस्ता गतिविधिहरुको निगरानी तथा रोकथाम गर्न बैंकले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, वीरगंज, पर्सालाई सो सहयोग प्रदान गरेको हो । बैंकका तर्फबाट बैंकका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पवन अग्रवाल र बैकका मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सागर कुमार रेग्मीले सहयोग स्वरुप सो क्यामरा प्रहरी उपरीक्षक कुमुद ढुङ्गेललाई एक समारोहकोबीच हस्तान्तरण गरे । उक्त समारोहमा बैंकका तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अन्य कर्मचारीहरुको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
उच्च शिक्षा ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
मनहरी । बागमती प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन २०७८ संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐनका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार ऐनको दफा १३ को (५) को व्यवस्थामा भएको प्रदेश विश्वविद्यालयको संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टी) को पदावधि निर्धारणको विषयलाई स्पष्ट पार्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरिएको हो । उनका अनुसार संरक्षक समितिमा मनोनित भएका संरक्षण समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टी) का पदाधिकारीहरूको पहिलो पटक पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा दुई जनाको पदावधि दुई वर्ष, तीन जनाको पदावधि चार वर्ष र तीन जनाको पदावधि ६ वर्ष कायम गरिने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरी समितिमा मनोनित भएका पदाधिकारीको पहिलो पटक पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा पाँच जनाको पदावधि चार वर्ष र तीन जनाको पदावधि ६ वर्ष कायम गरिने व्यवस्था गर्न अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ । ऐनबमोजिम सदस्यहरुको पदावधिको गणना संरक्षक समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिबाट प्रारम्भ भएको मानिने व्यवस्था छ ।
नेपलीको औषत आयु ७१.३ वर्ष, वार्षिक जनसंख्या वृद्धि ०.९२ प्रतिशत
काठमाडौं । नेपालमा वार्षिक रुपमा ०.९२ को दरले वृद्धि भइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । जनसंख्या साक्षरता पुस्तक तथा जनसांख्यिक सूचकहरु सार्वजनिक गर्दै ढुण्डिराज लामिछानले यो तथ्यांक प्रस्तुत गरेका हुन् । उनकाअनुसार नेपालमा २ करोड ९१/९२ लाखको हाराहारीमा जनसंख्या छ । जनसंख्याको वार्षिक वृद्धिदर एक प्रतिशत भन्दा पति तल रहेको बताए । यो नेपालको ८० वर्षको इतिहासमै सबैभन्दा कम हो । २०६८ साल र २०७८ सालको अवधिमा करिव २७ लाखको वृद्धि भएको थियो । सबैभन्दा बढी जनसंख्या वृद्धि लुम्बिनी प्रदेशमा १३.८ प्रतिशतले भएको पनि उनले बताए । नेपालको वार्षिक जनसंख्या वृद्धि ०.९२ प्रतिशत नेपालमा हाल २ करोड ९१/९२ लाखको हाराहारीमा जनसंख्या छ । ०.९२ को दरले वार्षिक रुपमा जनसंख्या वृद्धिदर भइरहेको छ । जनसंख्या वृद्धिदर वार्षिक रुपमा एक प्रतिशत भन्दा तल छ । करिव ८० वर्षको इतिहासमा एक भन्दा तल वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर यो पहिलो पटक हो । २०६८ साल र २०७८ सालको अवधिमा करिव २७ लाखको वृद्धि भएको थियो । सबैभन्दा बढी जनसंख्या वृद्धि लुम्बिनी प्रदेशमा १३.८ प्रतिशत भएको छ । नेपालमा ६० प्रतिशत एकल परिवार जम्मा दुई पुस्ता (आमाबुबा र छोराछोरी) मात्रै रहने एकल परिवार भनिन्छ । त्यो बाहेकको परिवार संयुक्त परिवार हो । परिवारको संरचनाले पनि हरेक कुराहरु आर्थिक तथा सामाजिक संरचनाहरुमा सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । नेपालमा अहिले ६० प्रतिशत एकल परिवार रहेका छन् । ४० प्रतिशत संयुक्त परिवारमा बसोवास गर्दछन् । मधेस प्रदेशमा संयुक्त परिवारको अवधारणा बढी छ । वागमतीमा एकल परिवार बढी छ भने संयुक्त परिवार बसोवास गर्ने प्रदेशमा वागमती अन्तिममा पर्छ । एक वर्षमा नेपालमा शिशुहरुको कोरा जन्मदर १४.२ प्रतिशत एक वर्षमा शिशुहरुको कोरा जन्मदर हेर्दा नेपालमा १४.२ प्रतिशत (हजारमा १४ जना) जन्मशर्त जन्म भएको देखिन्छ । जन्मिने हिसावको क्रममा सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा छ । गण्डकी प्रदेशमा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ०.२५ प्रतिशत मात्रै छ । यसको प्रभाव कोरा जन्मदरमा पनि परेको देखिन्छ । प्रतिहजारमा ११ जना मात्रै जन्म भएको देखिन्छ । यो सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा १८.६ अर्थात एक हजारमा १८ देखि १९ जना जन्म भएको देखिन्छ । कोरा जन्मदर घट्दो क्रममा छ । २०२८ सालदेखि २०७८ सालसम्मको अवधिमा द्रुतगतिमा कोरा जन्मदर घट्दो छ । ०६८ मा २२.४ थियो भने ८ जनाको दरले यो अवधिमा घटेको छ । सबैभन्दा बढी छोरी जन्माउने कर्णाली प्रदेश एउटा (१५—४९) वर्षका महिलाहरुले आफ्नो प्रजनन उमेरमा जन्माउने जम्माजम्मी छोरीहरुको संख्या १ जना महिलाले नेपालमा प्वाइन्ट ७३ छोरीहरु जन्माउँछन् । सबैभन्दा बढी छोरी जन्माउने ठाउँ कर्णाली प्रदेश हो । कर्णालीमा सय जनामा ७९ जना महिलाहरुले छोरीहरु जन्माएको देखिन्छ । सबैभन्दा कम छोरीहरुको जन्म वागमती प्रदेशमा भएको छ । छोरीहरुको संख्या जति घट्छ जन्मदर द्रुत गतिमा घट्दै जाने खतरा हुन्छ । सोही अनुसार नेपालमा पनि खतरा देखिएको निर्देशक लामिछानेले बताउनु भयो । प्रतिहजार महिलाहरुमा २२२ जना बच्चाहरु वागमती प्रदेशमा जन्मिने गरेका छन् भने मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी हजार जना महिलामा ४०१ जना जन्मिने गरेका छन् । एउटा महिलाले आफ्नो जीवनकालमा १.९४ जना बच्चा जन्माउँछन् १५ देखि ४९ वर्षका उमेरका महिलाहरुले औषतमा बच्चा जन्माउने औषत उमेर कर्णाली प्रदेशमा करिव करिव २७ वर्ष (२६.९) रहेको छ । त्यस्तै वागमती प्रदेशमा २८.४ छ । उमेर जति घट्दै गयो, त्यति नै बच्चा जन्माउने दर घट्दै जान्छ । अहिलेको प्रजनन दर एउटा महिलाले १५ देखि ४९ वर्षका महिलाले सरदर उसको जीवनकालमा कति जना बच्चा जन्माउँछन् भनेर हेर्दा १.९४ जना बच्चा जन्माएको देखिन्छ । सरदर एउटा महिलाले २.१ (१० जना महिलाले २१ वटा बच्चा) जन्मायो भने रिप्लेसमेण्ट लेभलमा जान्छ । नेपालमा रिप्लेसमेण्ट लेभल भन्दा दर तल गएको छ । प्रजनन दर अहिले २ भन्दा पनि तल गएको अवस्था छ । राज्यले यस विषयलाई समयमा नै सम्बोधन गर्नुपर्ने निर्देशक लामिछानेले बताउनु भयो । कोरा मृत्युदर सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा, सबैभन्दा कम कर्णालीमा प्रतिएक हजारमा कति व्यक्तिहरुको एक वर्षमा मृत्यु हेर्दा सबैभन्दा बढी मृत्यु हुने गण्डकी प्रदेशमा ८.२५ (हजारमा ९ जना), कोशी र वागमती प्रदेश रहेका छन् । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा छ । कर्णाली प्रदेशमा कोरा मृत्युदर एक हजार जनामा ४.९९ रहेको छ । मधेस प्रदेशमा मृत्युदर कम भएको देखिन्छ । २०६८ मा एक हजारमा ७.३ जनाको मृत्यु भएको थियो भने अहिले आउँदा ६.८ प्रतिशतको मृत्यु भएको छ । २०३८ मा १३.५ जनाको मृत्यु हुने गर्दथ्यो । लुम्बिनी प्रदेशमा हजारमा ७.७ जनाको मृत्यु भएको दखिन्छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा देखिन्छ ६.४२ रहेको छ । १ हजार लाइफ बर्थमा कति जना बच्चाहरुको मृत्यु भयो भनेर हेर्ने हो भने एक वर्ष नपुग्दै मृत्यु भएकाहरुको संख्या सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा देखिन्छ । त्यहाँ एक हजारमा २१ जना मृत्यु भएको देखिन्छ । सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेश र वागमती प्रदेशमा छ । जीवित जन्ममा एक वर्ष नबित्दै १ हजार जनामा १२ जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ । पुरुष र महिलामा बालबालिकाको हिसावमा हेर्दा (छोरा र छोरी) मा हेर्दा छोरीको मृत्युदर कम देखिन्छ । छोराको बढी छ । मधेस प्रदेशमा एक हजार जनामा १८ जना छोरीहरु मर्दा २३ जना छोराहरुको मृत्यु भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा १२ जना छोराहरुको मृत्यु हुँदा ११ जना छोरीको मृत्यु भएको देखिन्छ । छोराहरुको मृत्युदर सबै उमेर समूहमा बढी छ । शिशु मृत्युदरमा सुधार २०३८ को जनगणनादेखि २०७८ सालसम्मको ट्रेन हेर्ने हो भने यो मृत्युदरमा सुधार भएको छ । २०६८ मा एक हजार जना शिशुहरुमध्येमा जन्मिएका शिशुहरुमा ४० जना मरेको देखिन्छ । अहिले १७ मा पुगेको अवस्था छ । शिशु मृत्युदरमा सुधार भएको छ । १ देखि ५ वर्ष मुनिका प्रतिहजार बालबालिकामा एक वर्षमा मृत्यु हुने बालबालिकाको संख्या गण्डकीमा कम एकदेखि ५ वर्ष मुनिका प्रतिहजार बालबालिकामा कुनै एक वर्षमा मृत्यु हुने बालबालिकाको संख्या गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम छ । सबैभन्दा बढी मृत्यु भएको लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी छ । मधेस प्रदेशमा पनि बढी रहेको देखिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा प्रतिहजार ६.१ जनाको मृत्यु भएको छ । यो उमेरसमूहमा प्रदेशमा छोरी र छोरामा भने केही फरक रहेको छ । छोरीहरुको मृत्यु कोही प्रदेशमा बढी देखिएको छ । वागमती प्रदेशमा बढी छ भने सुदूरपीश्चम र मधेस प्रदेशमा छोराहरुको मृत्यु बढी देखिन्छ । नेपलीको औषत आयु ७१.३ वर्ष अहिले नेपालको कुल औषत आयु ७१.३ वर्ष पुगेको छ । पुरुषको ६८.२ रहेको छ भने महिलाको ७३.८ वर्ष रहेको छ । पुरुष र महिलाको मृत्युको ग्याप बढ्दै गएको छ । ग्याप करिव करिव ५ वर्षले फरक छ । सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा ७२.५ वर्ष मानिसहरु बाँच्दछन् । सबैभन्दा कम ६९.५ वर्ष लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको छ । दोस्रोमा कोशी प्रदेशमा ७०.४, सुदूरपश्चिममा ७१.३, मधेस प्रदेशमा ७१.८, गण्डकी प्रदेशमा ७२.१, वागमती प्रदेशमा ७२.४ रहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा पुरुषको भन्दा महिलाको औषत आयु सबैभन्दा बढी छ । जसमा ७५.५ रहेको छ । सबैभन्दा कम महिलाहरुको औषत आयु लुम्बिनी प्रदेशमा ७२.५ वर्ष रहेको छ । हरेक उमेर समूहमा पुरुषको मृत्यु महिलाको भन्दा छिटो हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । २०३८ सालमा भने पुरुषको औषत आयु नेपालमा बढी रहेको थियो । गण्डकी प्रदेशमा आन्तरिक बसाईं सर्नेहरु सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा प्रतिलाखमा ४ हजार २७ जना बसाईं सरेका छन् । यो पाँच वर्षको तथ्यांक हो । वागमती प्रदेशमा करिव १ लाखमा ५४ जना बसाईं सरेको तथ्यांकले देखाएको छ । कर्णाली प्रदेशमा प्रतिलाख ३७ सय छन् भने तेस्रो स्थानमा कोशी प्रदेश रहेको छ । ५ वर्षमा वाह्य बसाईं सर्ने नेपालीहरु प्रति एक लाखमा ३७ सय ५२ जना ५ वर्षको अवधिमा एक लाखमा ३७ सय ५२ जना वाह्य बसाईं सराई भएका छन् । प्रादेशिक रुपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा एक लाखमा ७ हजार ३५९ जना बसाईं सरेका छन् । दोस्रो स्थानमा गण्डकी प्रदेश रहेको छ । लुम्बिनी र कर्णाली क्रमशः तेस्रो र चौथो स्थानमा छन् । सबैभन्दा कम अन्तर्राष्ट्रिय बसाईंसराई भएकाहरुको प्रदेश मधेस प्रदेश रहेको छ ।
बेकरी उद्योगबाट मनग्य आम्दानी गर्दै धनगढीका युवा, भारतीयलाई दिए जागिर
कैलाली । कैलाली, कञ्चनपुरलगायत सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका अधिकांश मानिसहरु रोजगारीका लागि भारत जाने थालेको लामो समय भइसक्यो । भिसा पनि नचाहिने र रोजगारी पनि पाइने भएकाले यहाँका अधिकांश वर्षेनी भारत प्रवेश गर्छन् । भारतको मुम्बई, दिल्ली, सुरत, पुना, पञ्जाब, बैङ्लोर, हरियाणा, ऋषिकेशलगायतका स्थान रोजगारीका लागि नेपालीको रोजाइमा पर्ने सहर हुन् । तर धनगढी उपमहानगरपालिका–२ स्थित बैयाबेहडीका आशीषराज शर्मा भने स्वदेशमै स्वरोजगारसँगै भारतीयलाई पनि जागिर दिएका छन् । उनले अहिले सोही स्थानमा ‘हप्पी होम बेकरी एण्ड क्याफे’पाउरोटी उद्योग खोली व्यापार गर्दै आएका छन् । उक्त उद्योगमा उनले स्थानीय र भारतीय गरी पाँच जनालाई कामदारका रुपमा रोजगारी दिएका छन् । कामदारलाई मासिक १६ हजारदेखि २८ हजार रुपैयाँसम्म मासिक तलब दिँदै आएका छन् । उनले १२ जनाको परिवारको जोहो यसैबाट पुर्याउँदै आएका छन् । पुख्र्यौली घर अछामबाट एसएलसी पास गरी अध्ययनका लागि काठमाडौं गएका उनले प्रमाणपत्र तह अध्ययन पूरा गरेका छन् । बेकरी उत्पादनमा सीप भएका भिनाजुसँग सीप सिकेर उनले सुरुमा धनगढीको मिलनचोकमा पाउरोटी उद्योग सञ्चालन गरे । तर हा भने उनले धनगढीको बैयाबेहडीमा उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका छन् । पाउरोटी उद्योगबाट औसतमा मासिक १० लाख रूपैयाँ कारोबार हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनले खर्च कटाएर एक लाख रूपैयाँ बचत हुने गरेको बताए । रासस
अत्याधुनिक ल्याब सञ्चालन गर्न नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट र मंगलम डायग्नोष्टिकबीच सम्झौता
काठमाडौं । नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट र मंगलम डायग्नोष्टिक सेन्टरबीच काठमाडौंमा अत्याधुनिक ल्याब खोल्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झाैता वीरगञ्जमा भएको हो । सम्झौतापत्रमा नेक्सजेन म्यानेजमेन्टका तर्फबाट अध्यक्ष रमेशकुमार भट्टराई र मंगलम डायग्नोष्टिक सेन्टरका तर्फबाट अध्यक्ष प्राडा. अमरनाथ ठाकुरले हस्ताक्षर गरेका छन् । वीरगञ्ज मुख्य कार्यालय रहेको मंगलम डायग्नोष्टिक सेन्टरले विशेषज्ञ डाक्टरहरू राखेर वीरगञ्जलगायत जनकपुरमा पनि अत्याधुनिक ल्याब सेवा प्रदान गरिरहेको छ । सेन्टरले अब काठमाडौंमा पनि अत्याधुनिक र एकीकृत डायग्नोष्टिक सेवा दिने लक्ष्य राखेको अध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । ‘काठमाडौंमा डायग्नोष्टिक सेवा दिने ल्याबहरू खुल्ने र बन्द हुने क्रम जारी रहेको छ । हस्पिटलहरूको आफ्नै ल्याब पनि छ। तर, अहिले पनि विश्वसनिय डाडायग्नोष्टिकको लागी नेपालीहरू भारतलगायत अन्य देश गइरहेका छन् । सोहि अवस्थालाई हेरेर विश्वसनिय र भरपर्दो डायग्नोष्टिक सेवा दिन काठमाडौंमा छुट्टै ल्याबको आवश्यकता देखिएको छ,’ उनले भने । सम्झौताअनुसार नेक्सजेन म्यानेजमेन्टले काठमाडौंमा सञ्चालित ल्याबहरूको अवस्था अध्ययन गर्नेछ । अध्ययन गरी नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट सोलुसन्स प्रालिले मंगलम डायग्नोष्टिक सेन्टर प्रालिलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ । नेक्सजेनले थप लगानीकर्ता खोज्ने र मंगलम डायग्नोष्टिक सेन्टर प्रालि आफैले पनि लगानी गरी आफ्नै व्यवस्थापनमा नयाँ अत्याधुनिक डायग्नोष्टिक सेन्टर सञ्चालन गर्ने तयारी छ । नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट सोलुसन्स प्रालि सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी हो । नेक्सजेनले हालै काठमाडौंमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा कोरियन कम्पनिसँग सम्झौता गरेको छ । कोरियन कम्पनीले नेपालमा ६ अर्ब रूपैयाँ लगानीको उद्योग स्थापनामा सहजीकरण र परामर्श सेवा दिने सम्झौता पनि नेक्सजेन म्यानेजमेन्टले गरिसकेको जानकारी दिएकाे छ ।
