१५ अर्बको आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया रोकियो
काठमाडौं । प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) र हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका दुई दर्जन बढी जलविद्युत आयोजनाको सेयर निष्कासन प्रक्रिया विगत १० महिनादेखि रोकिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल अध्यक्ष हुँदादेखि रोकिएको सेयर निष्कासन प्रक्रिया नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा अहिलेसम्म ठप्प भएको हो । लामो समयसम्म आयोजनाको सेयर निष्कासन गर्न नपाउँदा आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको प्रवद्र्दकहरूले बताएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ४२ कम्पनीको आईपीओ जारी भएकोमा २९ वटा जलविद्युत कम्पनीहरू रहेका थिए । तर, चालू आर्थिक वर्षमा भने गत भदौ ५ गते भिजन लुम्बीनी ऊर्जा कम्पनीको आईपीओ जारी हुनुबाहेक अरु कुनै पनि जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ निष्कासन भएको छैन । अहिले एउटा सोलारसहित १८ वटा विद्युत उत्पादन कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति माग गर्दै सेबोनमा निवेदन दिएका छन् । अनुमति नै नपाउने आईपीओको लागि किन आवेदन दिनु भन्दै ४/५ वटा कम्पनीले आवेदन नै दिएका छैनन् । ती सबै कम्पनीको गरी करिब १४/१५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर निष्काषन प्रक्रिया १० महिनादेखि रोकिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिएका छन् । त्यस्तै, हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका ९ जलविद्युत कम्पनीले पनि अनुमति पाएका छैनन् । ९ कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गर्न लागेको रकम झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ रहेको कार्कीले जानकारी दिए । बोर्डले गत पुसमा अन्तिम पटक जलविद्युत कम्पनीलाई हकप्रद सेयर निष्काुसनको लागि स्वीकृति दिएको थियो । त्यसयता ९ कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति माग्दै बोर्डमा दिएको निवेदन अलपत्र परेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ८ वटा कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति पाउँदा ७ वटा जलविद्युत आयोजना प्रवद्र्दधक कम्पनी रहेका थिए । हकप्रद सेयरमा पनि अनुमति नै नपाउने भए किन खर्च गर्नु भन्दै धेरै कम्पनीहरू बोर्डमा नगएको कार्कीले जानकारी दिए । जलविद्युत कम्पनीहरूले आईपीओ तथा हकप्रद सेयर जारीगरेपछि आउने रकमलाई आयोजना निर्माणमा खर्च गर्ने योजनासहित काम अघि बढाएका हुन्छन् । तर, सेबोनले सेयर निष्कासनको अनुमति नदिएपछि थप २०/२२ अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट जोहो गर्ने भन्ने चिन्ता प्रवद्र्दकलाई थपिएको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले बताए । जलविद्युत कम्पनीहरुको आईपीओ तथा हकप्रद सेयर निष्कासनलाई प्राथमिकता दिन सरोकारवाला सबै निकायमा ईप्पानले पहल गरेपनि सम्बन्धित निकायबाट तदारुकता नदेखाउँदा धेरै विद्युत आयोजनाहरूको निर्माण प्रभावित भइरहेको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले जानकारी दिए । जलविद्युत आयोजनाले ५० प्रतिशत निर्माण पुरा भएपछि आईपीओ निष्कासनको प्रक्रियामा जान पाउँछन् भने ६० प्रतिशत निर्माण पुरा भएपछि अनुमति पाउने व्यवस्था छ । आईपीओबाट आउने पैसालाई पनि कम्पनीहरूले आयोजना निर्माणमा खर्च गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएका हुन्छन् । तर, सेयर निष्कासनको प्रक्रिया नै रोकिएपछि आईपीओ निष्कासनको चरणमा पुगेका अन्य आयोजना समेत प्रभावित भएको प्रवद्र्दकरू बताउँछन् । अहिले निजी क्षेत्रबाट ३ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् ।
करदाता सेवा कार्यालयको राजस्वमा वृद्धि
काठमाडौं । करदाता सेवा कार्यालयहरुबाट संकलित हुने राजस्व गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा यो वर्ष वृद्धि भएको छ । गत वर्ष चैत मसान्तसम्म १२ अर्ब १६ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । यो वर्ष चैत मसान्तसम्म उक्त रकममा १.५३ प्रतिशतले वृद्धि भएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले जानकारी दिए । उनले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी दुई महिनामा सो वृद्धिदर थप बढ्ने अनुमान गरे । देशभर ३९ वटा करदाता सेवा कार्यालय छन् । ती कार्यालयहरुले करदातालाई पायक पर्ने स्थानबाट आयकर, मुल्य अभिवृद्धिकर, अन्तशुल्क तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको कर संकलन गर्दै आएका छन् । यसैबीच आन्तरिक राजस्व कार्यालयले ३९ वटै करदाता सेवा कार्यालयका प्रमुखसहित कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन समीक्षा सम्पन्न गरेको छ । सबै कार्यालयका कर्मचारीसँग आफूले भर्चुअल माध्यमद्वारा कार्यसम्पादन समीक्षा गरेको जानकारी दिए । समीक्षामा उनले राजस्व निगरानी र करदाता सचेतना बढाउन निर्देशन दिए । तिवारीले अनुशासित भएर सरल र बिना झण्झट सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गरे ।
पहिचान एवं राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यबद्धता जनाउन प्रधानमन्त्रीको अपिल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सबै उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायलाई पहिचान एवं राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यबद्धता जनाउन अपिल गरेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८० शुभारम्भ घोषणा तथा भाषा दिवस २०८१ को कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायले आफ्नो असली प्रतिनिधिको पहिचान गरेर अधिकारको रक्षा गर्न अपिल गरेका हुन् । नेपाल जनताको त्याग र बलिदानको बलमा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक विशेषतासहितको संवैधानिक व्यवस्था स्थापना भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानलाई पूर्ण तुल्याउन पनि सबैको ऐक्यबद्धता जनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘नयाँ संविधानमा पहिचान र अधिकार स्थापित गर्न म र हाम्रो पार्टीले मुख्य संघर्ष गरेको थियो, जे–जति अधिकार लेखिएका छन्, त्यसका लागि निर्णायक भूमिका खेलेको थियो,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘तसर्थ, सबै उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायले आफ्नो पनि आफ्नो असली प्रतिनिधिको पहिचान गरी पहिचान र अधिकारको राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्नुहुन म यस ऐतिहासिक अवसरमा हार्दिक अपील गर्दछु ।’ इमान्दार र निरन्तर संगठित प्रयास भइरहने हो भने संविधानमा संस्थागत गर्न बाँकी अधिकार क्रमशः स्थापित हुँदै जाने प्रधानमन्त्री दाहालको विश्वास छ । संविधानले नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्र भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजका भाषा निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भाषा आयोगको सिफारिसमा बागमती प्रदेशसभाले पारित गरेको प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन कार्यान्वयनमा आएकोमा खुशी व्यक्त गरे । आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल संवत्लाई राष्ट्रिय संवत्का रूपमा मनाउने निर्णय गरेको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले तेस्रो कार्यकालमा नेपाल संवत्लाई सरकारी लिखतमा अनिवार्य गर्ने निर्णय गरी उक्त निर्णयको कार्यान्वयनसमेत भइरहेको स्पष्ट पारे । पहिचान र अधिकार स्थापितसहित आन्तरिक राष्ट्रियता सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले देशको स्वाधीनता, स्वाभिमान र समृद्धि चाहनेका निम्ति आजको दिन विशेष गौरवको दिन भएको बताए । ‘देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय उत्पीडनको अन्त्य गर्दै समाजवादउन्मुख समुन्नत राष्ट्र निर्माणको आकांक्षा र प्रतिबद्धतामा आजको दिनले महत्वपूर्ण प्रेरणा र ऊर्जा दिएको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘तसर्थ, आजको दिन नेवा, तामाङलगायतका उत्पीडित जातिको देशकै निम्ति महत्वपूर्ण दिन हो ।’ नेपाली समाजको विशेषता र सामाजिक बनोटअनुसार सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायको पहिचान र अधिकारका निम्ति आफूले लगातार संघर्ष गर्दै आइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल संवत् कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन र अन्य प्रदेशलाई पनि संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम प्रादेशिक कानुन निर्माण गरी भाषिक, सांस्कृतिक अधिकारलाई सम्बोधन गर्न दिशाबोध गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
यामाहाको अफरसहितको महाएक्सचेन्ज मेला सुरु
काठमाडौं । नेपालका लागि यामाहा मोटरसाइकल र स्कुटरको आधिकारिक वितरक एमएडब्लू राइड्स प्रालिले आफ्नो यस वर्षको सबैभन्दा ठूलो एक्सचेन्ज इभेन्ट-यामाहा महाएक्सचेन्ज मेला २०८१ को सुरूवात भएको घोषणा गरेको छ । कार्यक्रमको औपचारिक शुभारम्भ आईतबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा भएको छ । एक हप्तासम्म जारी रहने मेलाले मोटरसाइकल उत्साहीहरूका लागि मोटरसाइकल एक्सचेन्जको अनुपम अनुभव प्रदान गर्नेछ । एमएडब्लू इन्टरप्राइजेजका प्रबन्ध निर्देशक विष्णुकुमार अग्रवालले भने, ‘फेरि पनि यामाहा महाएक्सचेन्ज मेलाको आयोजना गर्न पाउँदा हामी हर्षित छौं। यसले मोटरसाइकल उत्साहीहरूलाई आश्चर्यजनक मूल्यमा आफ्नो सवारी अपग्रेड गर्ने अविश्वसनीय अवसर प्रदान गर्दछ।’ मेलाको विषयमा थप स्पष्ट पार्दै अग्रवालले भने, ‘हामीलाई विश्वास छ यो कार्यक्रम मोटरसाइकल प्रेमीहरूका लागि आफ्नो सवारीलाई अपग्रेड गर्ने अवसर मात्र नभई जीवन्त र रोमाञ्चक वातावरणमा दुई पाङ्ग्रे सवारीप्रतिको आफ्नो जोश मनाउनको लागि उत्तम मन्च पनि हो।’ यामाहा महाएक्सचेन्ज मेलाले ग्राहकहरूलाई सुपथ मूल्यमा आफ्ना मोटरसाइकल अपग्रेड गर्ने एउटा असाधारण अवसर प्रदान गर्दछ। सहभागीहरूले आफ्नो ब्राण्ड-न्यु यामाहा बाइकको खरिदमा एक लाख रूपैयाँसम्मको ग्यारेन्टी नगद छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । साथै, एमएडब्लू राइड्सले जुनसुकै ब्राण्ड्सका पुराना मोटरसाइकलहरूको ट्रेड-इनको लागि अधिकतम मूल्य सुनिश्चित गर्दै एक लाख रुपैयाँसम्मको अतिरिक्त मूल्याङ्कन पनि प्रदान गर्नेछ। यो सुविधाजनक एक्सचेन्ज प्रोग्रामले तपाईलाई आफ्नो जुनसुकै ब्राण्डको पुरानो बाइक वा स्कुटरलाई ब्रान्ड न्यु यामाहासँग विनिमय गर्ने सुविधा प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार यामाहा महाएक्सचेन्ज मेलाका आकर्षणका रूपमा सहभागीहरूले नि:शुल्क बाइक हेल्थ कार्डबाट आफ्नो नयाँ सवारी राम्रो अवस्थामा रहेको सुनिश्चित गर्नका लागि नि:शुल्क बाइक चेक-अप र स्पार्कलिंग क्लिन स्टार्टको लागि वाश गर्ने सुविधा लिन सक्नेछन् । यस कार्यक्रमले स्टाइलिश अपग्रेडको साथमा सुरक्षा बढाउन डुअर प्राइजका रूपमा स्मार्ट हेल्मेट जित्ने अवसर पनि प्रदान गर्नेछ । थप रोमाञ्चकताका लागि मेलामा नि:शुल्क खेल र उपहारहरू, टेस्ट राइड र विन अफरहरू रहने छन् भने नि:शुल्क एसेसरिज प्राप्त गर्नाले आगन्तुकहरूको समग्र अनुभवलाई थप बढाउने निश्चित छ। मेला वेशाख २३ गतेदेखि २९ सम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा चल्नेछ ।
आँखाले देख्नेभन्दा प्रवृत्तिगत भ्रष्टाचार खतरनाक हुन्छ : दिलेन्द्रप्रसाद बडू
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको भ्रष्टाचारका प्रति शून्य सहनशीलताको नीति व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । उनले निर्वाचनका बेलामा जनतासामु गरेको वाचाअनुरुप विकास, समृद्धि, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवद्र्धनमा काम गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । पूर्व कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बडूले भने, ‘आँखाले देखेकोभन्दा प्रवृत्तिगत भ्रष्टाचार ठूलो र खतरनाक हुन्छ ।’ विसं २०३६ देखि बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनासम्म सक्रिय नेता बडू भारतको कुमायुँ विश्वविद्यालय नैनीतालअन्तर्गतको पिजीआई कलेज पिथौरागढमा नेपाली विद्यार्थी कल्याण सङ्घको संयोजक बनेका थिए । मुलुकमा लोकतन्त्रका लागि भएका आन्दोलनमा पटकपटक गिरफ्तारीमा परेका उनी २०४८, २०५६ र २०६२/६३ मा पुनःस्थापित संसद् सदस्य हुन् । विसं २०४८ मा आवास तथा भौतिक योजना सहायकमन्त्री, २०५६ सालमा शिक्षा तथा खेलकुद राज्यमन्त्री, २०६३ सालमा नेपाल सरकारको प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री रहेका नेता बडूले सोही समयमा वन मन्त्रालयको पनि नेतृत्व गरे। नेपाली कांग्रेसको प्रवक्ताको जिम्मेवारी समेत निर्वाह गरेका उनी २०७९ सालमा दार्चुलाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बने । नेता बडू हाल प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सदस्य हुन् । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद बडूसँग समसामयिक विषयमा लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : मुलुकको अहिलेको संसदीय अभ्यासलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? विगतका तुलनामा संसदीय अभ्यास र संसदीय संरचनामा केही भिन्नता छ । मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भई लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएदेखि म निरन्तर संसद्मा छु । विगतको अनुभवले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने क्रममा केही भिन्नता र सुधारको कोसिस गरियो । प्रधानमन्त्रीलाई असहज महसुस भए संसद् भङ्ग गर्ने तथा सरकार विश्वास र अविश्वासको मतको चक्करमा रही रहने अवस्था अन्त्य गर्न वर्तमान संविधान बनाउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीको सरकारको अनुभवका आधारमा प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा सदन भङ्ग गर्न नदिने व्यवस्था गरियो । एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने तथा भरसक संसद्भित्रैबाट सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म सदन विघटन गर्न नपाउने विशेष व्यवस्था गरियो । तथापी, अहिलेको संविधानले बनाएको संसद्को संरचना र अभ्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणालीबाट दल विशेषको बहुमत हुन नसक्ने अवस्था देखियो । एक दलको बहुमत नहुने अवस्था भएपछि सरकार बनाउन धेरै दल खोज्नुपर्ने भयो । चुनावअघि नै सत्ता स्वार्थको कल्पना गर्न थालियो । त्यो मानसिकताले सदनलाई नियमित गर्दै राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न फेरि पनि सकिएन । स्थिरताका लागि अहिले पनि ठूलो मेहेनत र कोसिस भइरहेकोछ । संविधान निर्माणका बखतको सोचअनुसार सदन र सरकार चल्न नसकिरहेको विद्यमान अवस्था छ । जनता र देशका लागि एउटै मोर्चामा रहेर योगदान दिएका प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच हार्दिकता किन हुन सकेन जस्तो लाग्छ ? मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि भविष्यको गन्तव्य दूरदर्शीतापूर्ण ढङ्गले सुनिश्चित गर्न सकिएन । नयाँ संविधानले एउटा दिशानिर्देश गर्ने र कार्यान्वयनको चरणमा आउन सक्ने चुनौती प्रणालीका आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने सोचबाट काम भएन । पार्टीको नेतृत्वमा स्थायित्वभन्दा सत्ताप्राप्ति र स्वार्थमा ध्यान केन्द्रित देखियो । संविधान जारी भएपछि पनि आर्थिक विकास र प्रगति किन हुन सकेन भन्ने छ । त्यो पाटोलाई समयमा बुझ्न सकेनौँ । देशका प्रमुख शक्तिले देश र जनताकाहितमा काम गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट अब सोच्नपर्छ । सत्ता मात्रै खोज्दा विभिन्न खाले गठबन्धन देखिन थाले । सत्ताप्राप्तिका निम्ति निष्ठा र सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरी गठबन्धन बनाइयो । अहिले त्यो बन्धन पनि नटिक्ने देखियो । गठबन्धन बनाएर भोट माग्न जाँदा गरेको पाँच वर्ष स्थायित्वको प्रतिबद्धतामा रहन नसक्नु भनेको सत्ताप्रतिको आशक्ति हो । अहिले हामी सहज अवस्थामा छैनौँ । प्रमुख शक्तिबीच अहिले देखिएका विकृति र बेथिति अन्त्य गर्न एउटा सहमति गर्दै अघि बढ्ने बेला आएको छ । सरकार सत्ता चलाउन मात्र होइन, जनहितका लागि हुनुपर्छ । ठूला दल एक ठाउँमा आउँदा सानालाई पनि सँगै हिँडाउने वातावरण बन्छ । लामो सङ्घर्ष र बलिदानीबाट ल्याएको संविधानले काम गर्न सकेन भने भोलि सिर्जना हुन सक्ने गम्भीर परिस्थितिको अहिले नै आँकलन गरेर दलहरुले काम गर्नुपर्छ । चुनाव जित्न सिद्धान्त बिर्सेर गठबन्धन अभ्यासमा लागेको भन्ने आरोपलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? सिद्धान्तका कुरा गर्ने, तर सत्ता देख्नासाथ सबै बिर्सने कार्य भइरहेको छ । अहिले सत्ता प्राथमिकतामा परेको र सिद्धान्त पछि छ । हुनुपर्ने सिद्धान्त, पार्टी र सङ्गठन हो । सङ्गठनले एउटा सिद्धान्त र भविष्यका लागि दृष्टिकोण दिन्छ । त्यस आधारमा दल सत्तामा पुग्न सक्छ । सङ्गठन बलियो बनाएर जनताको मन जित्न सकियो भने सत्तामा जतिखेर पनि पुगिन्छ । त्यसलाई बिर्सिएर गठबन्धनतिर लाग्ने काम भयो, यो गलत छ । सङ्गठन बलियो भएमा सत्ता स्वतः आउँछ । पछिल्लो समय फेरि सत्तामा पुगेपछि मात्र सङ्गठन बन्छजस्तो भाष्य निर्माण गरिएको छ । यो ठीक होइन । सङ्गठन, नीति र विचार नै हो मुख्य कुरा । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको प्राथमिकता सत्ता र गठबन्धन देखियो । सांसदको सङ्ख्या र समयको हिसाबमा कानुन निर्माणमा कार्यसम्पादन कमजोर भयो भन्ने आरोप छ, यसमा तपाईंको भनाइ के छ ? सांसदहरुको कानुन निर्माणमा कार्यसम्पादन कमजोर भयो भन्ने विषय सुन्न नपरे हुन्थ्यो । तर भएकै कुरा हो कि त्यति राम्रो नतिजा दिन सकिएको छैन । सत्ताको खेलमा बढी समय लगाउने, सरकारले पनि सत्ताको चिन्तनमा संसद्लाई समयमा पर्याप्त बिजनेस दिन नसक्ने अवस्था छ । राजनीतिक अस्थिरताले विधेयकहरु नबन्ने र संसद्मा पनि ती विधेयक अलपत्र परेका छन् । राजनीतिक सहमति नभएकै कारण समितिमा पुगेका विधेयकहरु निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ पार्टी र नेतृत्वले सांसदले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर स्वतन्त्रतापूर्वक टुङ्ग्याउनै दिँदैन । दलका शीर्ष नेतामा नगई कुनै पनि विधेयकको निर्णय हुन नसक्ने अवस्था छ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा धेरै पहिलेदेखि हेर्ने हो भने नागरिकता होस् वा सङ्घीय निजामती कर्मचारी विधेयक टुङ्ग्याउन सांसदलाई स्वतन्त्र छाडिदिएको भए उहिल्यै छिनोफानो हुन्थ्यो । संसदीय समितिमा धेरै ह्विपको कुरा गर्नुभन्दा राम्रा ऐन कानुन तयार गर्ने कुरालाई स्थापित गर्न सकियो भने विधेयकलाई थप गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । सकेसम्म सरकारपक्ष आफूले ल्याएकोभन्दा बाहेकका रायसुझाव स्वीकार्नै नचाहने अवस्था छ । त्यसले विधेयकलाई फटाफट अघि बढाउन अड्चन खडा गरेको छ । समितिमा विधेयक थुप्रिएका छन् । सङ्घीय निजामती र संवैधानिक परिषद् गठनसम्बन्धी विधेयक यसका उदाहरण हुन् । संवैधानिक परिषद् विधेयकलाई टुङ्ग्याउने सिलसिलामा बढी नै राजनीति भएको अनुभव हामीलाई छ । समिति अनिर्णयको बन्दी बन्न परेको छ । समितिभित्र सांसदले स्वतन्त्रतापूर्वक छलफल गर्ने र सहमति कायम गर्ने अवस्था हुनुपर्छ । शीर्षस्थको रायसुझाव लिने नाममा धेरै समय खर्चनु परिरहेको छ । संसद् चल्दा सदनमा जान पर्ने, नहुँदा जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा धाउन पर्ने कारणले पनि विधेयकलाई टुङ्ग्याउने सवालमा न्याय दिन नसकेको अवस्था पनि छ । विभिन्न घटना र छलफलमा आएका ठीक कुराका आधारमा समस्याको गाँठो फुकाउने विषयमा प्रमुख दलमा सहमति र हार्दिकता हुन नसक्दा पनि कानुन निर्माणमा विलम्ब भएको छ । कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने संसद् सचिवालयको पछिल्लो कार्ययोजनाले भने विधेयक अघि बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । मुलुकको आवश्यकताभन्दा पनि कतिपय विधेयकमा कसले जस लिने भन्ने बुझाइले पनि टुङ्ग्याउन विलम्ब भयो भन्ने भनाइ छ, वास्तवमा यो के हो ? केही विधेयकका हकमा भने अलि बढी राजनीति गरिएको हो कि भन्ने महसुस भएको छ । त्यो आवश्यक होइन, ठीक थिएन । तर केही हदसम्म देखिन थालेको छ । उदाहरणका लागि सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप विधेयकलाई लिन सकिन्छ । यो किन टुङ्ग्याउन ढिलाइ गरिएको हो रु यसमा सत्तामा हुँदा एउटा प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को कुरा गर्छौं । प्रतिपक्षमा भएको दल सत्तामा पुगिसक्यो तर यसले निकास पाउन सकेको छैन । केही कुरा अन्तर्निहित राजनीतिक स्वार्थले प्रभावित भएको छ । राजनीतिक इमान्दारी र प्रतिबद्धताका साथ हामी अघि जानुपर्छ । मुख्य विषय संविधानका आधारमा सहज ढङ्गबाट मुलुक सञ्चालनको परिस्थिति प्राथमिकता हुनुपर्छ । तर त्यो अझै बन्न सकिरहेको अवस्था छैन । इलाम र बझाङको उपनिर्वाचनको नतिजालाई नेपाली कांग्रेसले कसरी हेरेको छ ? यसले के सङ्केत दिएजस्तो लाग्छ तपाईंलाई ? निर्वाचनभन्दा पहिलो जनतासामु आफ्ना चुनावी घोषणपत्र लिएर गठबन्धन नगरी स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाका आधारमा जाने भन्ने थियो । तर पनि इलाममा एकथरी गठबन्धन बन्यो । प्रतिस्पर्धा इलाम र बझाङमा बेग्लाबेग्लै रह्यो । अहिले इलामको नतिजा गठबन्धनसहितको हो । दुवै ठाउँमा प्रतिस्पर्धा प्रमुख दलकैबीचमै देखियो । अन्य दल प्रतिस्र्धामा अघि जाने मत परिणामले देखाएन । जनताको अभिमत यसरी प्रकट भयो । ठूला दललाई पनि अब सङ्गठन निर्माणमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाएको छ । स्वतन्त्र ढङ्गबाट लड्दा एमालेलाई पनि यो तागत पर्याप्त होइन भनी सिकाएको छ । माओवादीले पनि हामी एक्लै लड्ने अवस्था आयो भने राम्रो रहेनछ भन्ने सन्देश दिएको छ । नयाँ दलाई अझ पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ । स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाका लागि आ–आफ्नो दललाई पुनः सङ्गठित र प्रशिक्षित तुल्याउन समग्रमा शिक्षा र सुझाव प्राप्त भएको छ । सरकार र राजनीतिक दलबाट सुशासन प्रवद्र्धनका नारा लाग्ने तर परिणाम नदेखिने अवस्था किन आएजस्तो लाग्छ ? राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रमा भ्रष्टाचारका प्रति शून्य–सहनशीलता दिने भनेर सबैले बोलेका छन् । सत्तामा पुगेपछि शून्य सहनशीलताका लागि काम गरेको देखिन्न । आँखाले देखेको भ्रष्टाचारभन्दा प्रवृत्तिगत ठूलो छ । कानुनले भनेको कुरा सबैले स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । लोकतन्त्र भनेको कानुनी शासन हो । त्यहाँ कानुन सबैभन्दा माथि हुन्छ । कानुनको सम्मान गर्न सकियो भने लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र सुशासन प्रवद्र्धन हुन्छ । भ्रष्टाचारको खोजी राजनीतिक विषय बन्यो । कानुनको अपव्याख्या हुन थाल्यो । ठूला भ्रष्टाचारका घटनाको छानबिन गर्ने भनिए पनि प्रभावकारी भएन । सबैको प्रतिबद्धता नियन्त्रण हो भन्ने कुरालाई साथ दिएको भए पनि अनुसन्धानको गति र प्रक्रिया किन रोकियो भन्ने प्रश्न छ । यो कुरा ठीक भएन । जनता खबरदारीका लागि निकै सचेत भइसकेका छन् । कानुनमा कोही पनि ठूलो र सानो हुँदैन, कुनै पनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा कानुनका आधारमा दण्डित हुन्छ भनी सुनिश्चित गर्न सकिएन भने जनतामा निराशा बढ्ने खतरा हुन्छ । त्यो प्रतिबद्धता र निष्पक्ष काम गर्ने आयोग पनि चाहिन्छ । त्यस्ता जिम्मेवारी रहेका आयोगमा पनि कसैको कारण पुगिने र त्यसको ख्याल राख्नुपर्ने अवस्थाले समस्या ल्याएको छ । कानुनका अघि कोही सानो वा ठूलो हुन्न भन्ने प्रतिबद्धता नआएसम्म कानुनी राज्य र सुशासन कायम गर्ने कार्यमा अडचन आउँछ । लोकतन्त्र बचाउने र कानुनी शासन कायम गर्न भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन प्रवद्र्धन हुनैपर्छ । तपाईंले युवा, विद्यार्थीको विदेश पलायनको सङ्ख्या पछिल्लो वर्षमा बढ्दै गएको घटनालाई कसरी लिनुभएको छ ? कुनै नेपाली विदेश जान हुन्न भन्ने होइन, विदेशी पनि नेपाल आउन सक्छन भन्ने बुझाइ हुनुपर्छ । अवसरका लागि स्वतन्त्रपूर्वक आवतजावत गर्ने एउटा कुरा हो तर युवा विद्यार्थीमा देशमा केही हुन्न, विदेशमा गए सबै पाइन्छ, भइहाल्छ भन्ने निराशा देखिन्छ । देश, शासन र सरकारकाप्रति वर्तमान र भविष्यको आशा नदेखेर बाहिर जाने प्रवृत्ति खराब हो । त्यो अवस्था चिर्न र विश्वास दिलाउने सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ । विषय र राज्यप्रतिको कर्तव्य बुझाउनपर्छ । ठूलो त्याग र तपस्याबाट ल्याएको परिवर्तनबाट मुुलुकलाई स्थिरता र समृद्धि प्रदान गर्ने कार्यमा भएका कमजोरीको परिणाम विदेश पलायन भन्ने लाग्छ । अब परिवर्तनकारी शक्ति एक भई अघि बढ्नुपर्छ । मुलुकमा रोजगारी र गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर दिएर रोक्न सकिन्छ । राजनीतिक स्थायित्व भएमा वैदेशिक लगानी आउँछ । रोजगारीको अवसर प्राप्त हुन्छ । त्यसमा राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता र इमान्दारी हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्था निकै दर्दनाक छ, सुधार गर्नैपर्छ । कारण खोजेर समाधान गर्न ढिलो गर्न हुन्न । अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ? पहिला हामी सबै आफैँमा इमान्दार बनौँ । इमान्दारको बहुमतको समय आउला । सत्ता केन्द्रित राजनीतिले मात्रै प्रश्रय पाइरहनुहुन्न । इमान्दारी प्रदर्शन र त्यसका लागि समाजलाई सङ्गठित गर्दै लगियो भने भविष्य उज्ज्वल छिट्टै तुल्याउन सकिन्छ । इमान्दारको खोजी पक्कै पनि हुनेछ । इमान्दार व्यक्तिहरुले अहिले देखिएका समस्याको निकास खोज्ने प्रयत्न गरे विकास र समृद्धिको लक्ष्य छिटो नै प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यो समय धेरै टाढा नहोला । रासस
नेप्सेमा एक कम्पनीको ४० लाख कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत
काठमाडौं। नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको ४० लाख कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । आइतबार कम्पनीको ४ प्रतिशत बाेनस बापतकाे ४० लाख कित्ता सेयर सूचीकृत भएको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरूलाई ४ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.२१ प्रतिशत नगद गरी कुल ४.२१ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । फागुन २० गते सम्पन्न वार्षिक साधारण सभाले उक्त लाभांश प्रस्ताव पारित गरेको थियो।
सहकारीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै मिरा, अब सबै कारोबार एउटै सफ्टवेयरबाट
काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा सहकारीलाई लिइन्छ । नेपालमा ३० हजार बढी सहकारीहरू रहेका छन् । तर, धेरै सहकारीहरू डिजिटलाइज हुन सकेका छैनन् । सूचना प्रविधिको बढ्दो विकास र विस्तारले गर्दा सहकारीहरू पनि प्रविधिमैत्री हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । यही अवस्थालाई मध्यनजर गरी करिब १ वर्षदेखि सहकारीलाई डिजिटलाइज गर्दै आएको छ, मिरा सफ्टवेयर । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफस्कुन), रारा ल्याब्स प्रालिसँगको सहकार्यमा नियोसिस टेक्नोलोजीले विकास गरेको हो । क्लाउडमा आधारित ईआरपी सफ्टवेयरले सरकारीबाट हुने सबै किसिमका काराबारलाई डिजिटल बनाउने नियोसिस टेक्नोलोजीका प्रमुख प्रविधि अधिकृत (सीटीओ) मनोज तिवारीले बताए । ‘नेपालका ३० हजार बढी सहकारीलाई डिजिटलाइज गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘त्यसै अनुसार मिरा सफ्टवेयरमा सहकारीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक पर्ने सबै सुविधाहरू रहेका छन् ।’ सन् २०३० सम्म राष्ट्रिय सहकारी महासंघले देशभरका सबै सहकारीलाई पूर्ण डिजिटलाइज गर्ने प्रतिबद्धता जारी गरेको छ । यही प्रतिबद्धतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने अभियानमा लागेको छ, मिरा सफ्टवेयर । ‘सहकारीको सेवालाई छिटो, छरितो, भरपर्दो र पारदर्शी बनाउन अब डिजिटलाइजको विकल्प छैन’, उनले भने, ‘यदि तपाई पनि सहकारीलाई डिजिटलाइज गर्न चाहनुहुन्छ भने मिरा सफ्टवेयर एउटा उत्तम विकल्प हुन सक्ने छ ।’ मिरा सफ्टवेयरमा सदस्य तथा सेयर व्यवस्थापन, बैंकिङ व्यवस्थापन प्रणाली, लेखा प्रणाली, मोबाइल बैंकिङ तथा ई-बैंकिङ व्यवस्थापन, मौज्दात व्यवस्थापन प्रणाली लगायत सहकारीलाई डिजिटलाइज गर्न आवश्यक पर्ने सबै सुविधाहरू रहेका छन् । मिरा सफ्टवेयर सेवा शुल्क समेत सस्तो रहेको छ । वार्षिक १६ हजार रूपैयाँमै मिरा सफ्टवेयरका आधारभूत सुविधा प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य सेवाहरू लिँदा पनि न्यूनतम शुल्क लाग्ने कम्पनीले जनाएको छ । मिरा सफ्टवेयरले सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय, भरपर्दो र सुरक्षित सेवा दिने तिवारीको भनाइ छ । मिरा ईआरपीले विभिन्न चरणमा इन्फर्मेसन सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको अडिट गरी आईएसओ २७००१ सर्टिफिकेट समेत प्राप्त गरेको छ । यसलाई अझै सुरक्षित बनाउन उच्च्स्तरीय प्रविधि पूर्वाधार तयार गरिएको छ । सहकारी संस्थाको सफ्टवेयरमा भएको तथ्यांकको सुरक्षा र गोपनियतामा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने पनि नियोसिस टेक्नोलोजीले प्रतिबद्धता जनाएको छ । मिरा ईआरपीलाई नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा चलाउन सकिन्छ । गूगल प्ले स्टोर र एप्पल एप स्टोरबाट मिरा एप डाउनलोड गरी डिजिटल बैंकिङको सबै सुविधा घरबाटै लिन सकिने नियोसिस टेक्नोलोजीको जानकारी दिएको छ । कम्पनीले प्रयोगकर्तालाई आवश्यकता अनुसार २४ सै घण्टा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सञ्चालनमा आएको ९ महिनामै १८१ सहकारी संस्थाहरूले मिरा सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेको छन् ।
होटल संघ नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश तदर्थ समिति गठन
काठमाडौं । होटल संघ नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश तदर्थ समिति गठन भएको छ । आइतबार धनगढीमा होटल संघ नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश तदर्थ समिति गठन भएको हो । धनगढीका प्रतिष्ठित होटल व्यवसायी दिनेशराज भण्डारीको संयोजकत्वमा जगदीशचन्द्र भट्ट, मानसिंह साउद, ज्ञानेन्द्र गुप्ता र पुष्पराज कुँवर गरी पाँच सदस्यीय समिति गठन भएको हो । उक्त समितिलाई संघका केन्द्रीय अध्यक्ष विनायक शाहले ह्यान पिन लगाएर जिम्मेवारी सुम्पिएका हुन् । उक्त सभालाई सभापतित्व गर्दै होटल संघ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहले संघको सातै प्रदेश र ७७ जिल्लामा संघको उपस्थिति रहने जनाउँदै यस प्रदेशले पर्यटन विशेष गरी होटल उद्योग प्रवद्र्धन र विकासमा सहयोग पुग्ने बताउँदै यस प्रदेशले योजना सहित अगाडीबढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रका प्रमुख अतिथि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाले यस प्रदेशमा होटल संघ नेपालको उपस्थितिले प्रदेश पर्यटन विकास र विस्तारमा सघाउ पुग्ने बताए । पर्यटन प्रवद्र्धनमा अगाडि बढ्दै गएको सुदूरपश्चिम प्रदेश केन्द्रीय होटल संघको समन्वयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यस प्रदेशको पहिचान रहने काम गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा प्रदेश पूर्व अर्थमन्त्री नरेशबहादुर शाहीले पर्यटन प्रवद्र्धनसम्बन्धी धाराणा राखे । कार्यक्रमको समन्वय गर्दै क्षेत्रीय होटल संघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष जगदिशचन्द्र भट्टले प्रदेश गठनबारे खुसी व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा प्रदेश पर्यटन प्रवद्र्धनमा नवगठित समितिले प्रदेश पर्यटन प्रवद्र्धनमा केन्द्रीय ह्यानसँगको सहकार्यमा उल्लेखनीय कार्य गर्ने बताए । तदर्थ समिति संयोजक दिनेशराज भण्डारीले केन्द्रीय होटल संघले प्रदान गरेको जिम्मेवारी नतिजामुखी हुने गरी बहन गर्ने बताए । संघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष युवराज श्रेष्ठले होटल संघ नेपालबारे प्रस्तुतिकरण गरे भने संघका महासचिव साजन शाक्यले धन्यवाद व्यक्त गरे ।
