पूर्वपदाधिकारीको कानुनविपरीत सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई अर्थको पत्राचार
काठमाडौं । नेपाल सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्न ठोस कदम चालेको छ । असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक निर्णयअनुसार सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्वराजनैतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई प्रचलित कानुन र स्वीकृत मापदण्ड अनुसारका मात्र सेवासुविधा उपलब्ध गराइने भएको हो। अर्थ मन्त्रालयले कानुनमा उल्लेख नभएका सवारीसाधन, जिन्सी सामान, सहयोगी र सुरक्षाकर्मी जस्ता अतिरिक्त सुविधा फिर्ता गर्ने र अन्य सेवासुविधा स्थगन गर्ने कार्य शीघ्र कार्यान्वयन गर्न गृह तथा रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । मन्त्रालयका अनुसार सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिने भएको हो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले भने स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् । त्यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र स्रोतको प्रभावकारी परिचालन सुनिश्चित गर्न यस्ता सुविधा खारेज गरेको हो ।
अर्थमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय, यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू
काठमाडौ । सरकारले नेपाल सरकार कार्य विभाजन तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । असोज ९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सारिएको बताए । सरकारले विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन चौथो चक्रको राष्ट्रिय प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका सचिवको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता खरेलले बताए । सुदूरपश्चिम नेपालमा वन तथा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली पुनःस्थापना परियोजनाको कार्यान्वयको लागि विश्व वातावरण सुविधाबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनमार्फत प्राप्त हुने २२ लाख ४२ हजार ४ सय ८३ अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ । मध्य नेपालमा धानमा आधारित खेती तथा खाद्य प्रणालीको जलवायु उत्थानशिल रुपान्तरण परियोजनाको लागि विश्व वातावरण सुविधाबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनमार्फत प्राप्त हुने ८७ लाख ८ सय ७० अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता खरेलले बताए । सरकारले स्थानीय जलवायु अनुकुलनशील जीवनयापन सुविधा कार्यक्रम कार्यान्वयका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय पुँजी विकास कोषबाट प्राप्त हुने ४१ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । राज्यकोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थान लगायत निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको पारिश्रमीक तथा सेवा सुविधामा उक रुपता कायम गर्ने सम्बन्धी पूर्वसचिव रामुप्रसाद गौडेलको संयोजकत्वमा गठित सुझाव कार्यदलको कार्यावधि ४५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता खरेलका अनुसार सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणको रिक्त सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भइ कामकाज गर्नेगरी आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देशक जनकराज शर्मालाई जिम्मेवारी तोकेको छ । ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा एक पटकमा तीन करोड भन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा इजाजत पत्र लिने व्यवस्था सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाली सेनातर्फ दुई जना प्रमुख सेनानीको महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने, ९ जना महासेनानीको सहायक रथीमा बढुवा गर्ने, तीन जना सहायक रथीको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिएको छ । सरकारले नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरण क्लष्टरतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा सहसचिव चिरञ्जीवि चटुथलाई बढुवा गरेको छ । नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण क्लष्टरतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीलाई बढुवा गरेको छ । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्का राजनीतिक समिति, आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति, प्रशासन समिति, विदेश समिति, सामाजिक समिति गठन गरेको छ । नेपाल विविध सेवा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सूचना प्रविधि सहसचिवहरु डा. रामगाविन्द अर्याल, रमेश शर्मा पौडेलको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ ।
सलिको र मातृका आँखा उपचार केन्द्रको निःशुल्क मोतिबिन्दु शल्यक्रिया अभियान
काठमाडौं । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड (सलिको) र पुरानो बानेश्वरस्थित मातृका आँखा उपचार केन्द्रबीच निःशुल्क मोतिबिन्दु शल्यक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार मातृका आँखा उपचार केन्द्रले आँखा जाँच, भिजन स्क्रिनिङ, उपचार तथा विशेषज्ञ टोलीमार्फत निःशुल्क मोतिबिन्दु शल्यक्रिया उपलब्ध गराउनेछ । साथै शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीलाई आवश्यक औषधि, इन्ट्राअक्युलर लेन्स (आईओएल), एनेस्थेटिक औषधि र शल्यपूर्व परीक्षणहरू समेत निःशुल्क प्रदान गरिनेछ । कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १८ मार्फत छानिएका ५० जना बिरामीहरूको मोतिबिन्दु शल्यक्रिया असोज २४ गते मातृका आँखा उपचार केन्द्रमा सञ्चालन गरिनेछ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्रीले सम्झौतामार्फत समुदायमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तारमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सलिकोले यस्ता सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रमलाई भविष्यमा पनि निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाए । सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा सलिकोकी नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बरिष्मा साउद आचार्य, कार्यकारी व्यवस्थापन समूहका कर्मचारी, मातृका आँखा उपचार केन्द्रका अध्यक्ष सुरज श्रेष्ठ र प्रशासकीय अधिकृत कल्याण ढुंगाना उपस्थित थिए ।
काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले सिंहदरबार पुनःनिर्माणका लागि ५ करोड सहयोग गर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले सिंहदरबार भवनको पुनःनिनर्माणका लागि फोरमको तर्फबाट ५ करोड सहयोग गर्ने भएको छ । शुक्रबार मेयर्स फोरमले पत्रकार सम्मेलन गरी सो रकम बराबरको सहयोग गर्नेबारे जानकारी गराएको हो । फोरमको हिजो (असोज ९ गते) गोदाबरी नगरपालिकामा बसेको बैठकले उक्त रकम बरारको सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, फोरमले काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सीसीटिभी प्रणाली व्यवस्थापन लगायतका लागि काठमाण्डौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयलाई पुनःनिर्माणको लागि १ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले देशभर गरेको प्रदर्शनको कारण सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । प्रदर्शनकारीहरूले भदौ २४ गते सिंहदरबारसहित राज्यका महत्त्वपूर्ण भवन जलाएका थिए । फोरमले सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, नगरपालिकाहरूको भवन, सुरक्षा निकायका प्रहरी कार्यालयलगायतका सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको आगजनी र तोडफोड निन्दनीय भएको उल्लेख गरेको छ । फोरमले जेनजी पुस्ताको नाममा अराजक तथा तोडफोडको योजना समेत नभएको हुनुपर्ने ठहर गर्दै यसले नेपालको अस्मिता, लोकतन्त्र र सार्वभौम सत्तामा नै धक्का पुगेको निष्कर्ष निकालेको साथै यो गतिविधिले देश मात्र आक्रान्त नभई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत बदनामी र बेइज्जती भएको फोरमका अध्यक्ष एव ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले बताए । यसका साथै तोडफोड र आगजनीका कारण क्षतिग्रस्त भएका उपत्यकाका नगरपालिकालाई समेत सेवा प्रवाहमा सहजीकरणका लागि क्षतिविवरणका आधारमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता फोरमले गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरम उपत्यकामा रहेका १८ वटा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य र तीनवटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष आमन्त्रित सदस्य रहेको संस्था हो । यसले नागरिकको दुःख, सुख र स्थानीय विकासमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्दै आएको छ । त्यसैगरी, फोरम स्थापनाको अर्को उद्देश्य स्थानीय तहबीच भएका असल अभ्यासहरूको आदानप्रदान गर्ने, समान प्रकृतिका विषयमा संगठित आवाज उठाउने, पालिकाहरूबीच सहकार्य, समन्वय र आवश्यक पर्दा एकले अर्कालाई सहयोग गर्नु रहेको छ । स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन (विसं २०७४) सम्पन्न भएसँगै गठन भएको यस फोरमको बैठक पालिकाहरूमा क्रमश: पालैपालो गर्दै आएकोमा बाह्रौं बैठक मिति असोज ९ गोदावरी नगरपालिकामा बसेको थियो ।
माछापुच्छ्रे बैंकको ८ प्रतिशत लाभांश पारित, दसैँ अगाडि नै सेयरधनीको खातामा जम्मा गर्ने
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक दसैँ अगाडि नै सेयरधनीहरूलाई लाभांश खुवाउन सफल भएको छ । शुक्रबार पोखरामा सम्पन्न २७औँ वार्षिक साधारण सभाले लाभांश पारित गरेसँगै सेयरधनीहरुलाई दसैँ अगाडि नै प्रतिफल वितरण गर्न सफल भएको हो । साथै, यस वर्ष सबैभन्दा पहिले वार्षिक साधारण सभा आयोजना गर्ने बैंक समेत बनेको छ । बैंकको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ११ अर्ब ६२ करोड १३ लाख ५७ हजार रुपैयाँको ४ प्रतिशतका दरले ४६ करोड ४८ लाख ५४ हजार २९० रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ४ प्रतिशतका दरले ४६ करोड ४८ लाख ५४ हजार २९० रुपैयाँ नगद गरी कुल ८ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैंकले नगद लाभांश दसैँ अगाडि नै सम्बन्धित सेयरधनीहरूको खातामा जम्मा गर्ने जनाएको छ । साथै बैंकको बोनस सेयर वितरण पश्चात् चुक्ता पुँजी १२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायीलाई आधारदरमा ०.५ प्रतिशत प्रिमियममा ऋण
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीले अब आधारदरमा ०.५ प्रतिशत प्रिमियमा ऋण पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि परिपत्र जारी गर्दै व्यवसाय पुनस्र्थापना गरी सञ्चालन गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा आउन लाग्ने समयसम्मका लागि आधार दरमा बढीमा ०.५ (शून्य दशमलब पाँच) प्रतिशत विन्दु प्रिमियममात्र थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसरी प्रवाह भएको कर्जाको स्वपुँजी अनुपात ८०ः२० भन्दा बढी भएमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई १ वर्ष छुट दिइएको छ । यस्तै, आन्दोलनबाट प्रभावित रोजगारदाता संस्था/प्रतिष्ठानले पेरोल प्रोटेक्सन स्किम ल्याई बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत् पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन कर्जा माग गरेमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढीमा ०.५० (शून्य दशमलब पाँच) प्रतिशत बिन्दु मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रकारको कर्जा एक वर्ष वा संस्था सञ्चालनमा आउन लाग्ने अवधिमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त अवधिसम्मका लागि मात्र प्रवाह गर्नु पर्नेछ । यसरी प्रवाह भएको कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा छ महिनासम्मका लागि २ (दुई) प्रतिशत ब्याजदर नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुनेछ । यस्तै, कम्तिमा १०० जना महिलालाईरोजगारी प्रदान गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी कुल उत्पादनको कम्तिमा २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो आधारदरमा बढीमा १ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो सुविधा पाउनका लागि अनुदान नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएपश्चात् ऋणीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यस्तो कर्जाका लागि सम्बन्धित रोजगारदाता संस्थाले २०८२ पुस मसान्तभित्रमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
ग्लोबल आइएमईको नयाँ बचत योजना : मोबाइलबाट लक्ष्यअनुसार बचत, उच्च ब्याजको सुविधा
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले लक्ष्य निर्धारण गरी लक्ष्य अनुसारको रकम बचत गर्न सक्ने ‘गोल बेस्ड सेभिङ्ग’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । यो योजनामा ग्राहकहरूले न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्मको लक्ष्य रकम बचत गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार यस योजनामा आफ्नो लक्ष्य र उक्त लक्ष्य प्राप्तिको लागि आवश्यक रकम निर्धारण गरी बचतको अवधि न्यूनतम ६ महिनादेखि अधिकतम २ वर्ष सम्मको लक्ष्य राख्नुपर्ने हुन्छ । ग्राहकले आफ्नो निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्न मासिक कति पैसा बचत गर्नुपर्ने हो, कति ब्याजदर प्राप्त गर्ने हो र उक्त लक्ष्य कति समयमा पुरा हुन्छ भन्ने जानकारी मोबाइलबाटै प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोगकर्ताहरूले विभिन्न शीर्षकमा समेत बचत सुरुवात गरी भविष्यमा गर्नुपर्ने आफ्ना योजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् । मासिक आवश्यक रकम सिधै प्राथमिक बचत खाताबाट राख्ने वा आफैले तोकिएको मितिमा मासिक आवश्यक रकम राख्ने भन्ने विकल्प पनि उपलब्ध हुनेछ । साथै ग्राहकले आफूलाई इच्छाइएको रकम समेत ‘गोल बेस्ड सेभिङ्ग’ मा टप अप गर्न सक्नेछन् । उक्त योजनामा राउण्डअप सेभिङ्गको सुविधा पनि रहेको छ । राउण्डअप सेभिङ्ग अन्तर्गत ग्राहकले हरेक मर्चेन्ट क्यूआर भुक्तानी गर्दा कति पैसा उक्त निर्धारित लक्ष्य योजनामा बचत गर्ने भन्ने सुविधा समेत पाउनेछन् । यस राउण्डअप सेभिङ्गमा नियरेस्ट टु, फ्ल्याट र प्रतिशत गरी तीन फरक विकल्पहरू रहेका छन् । यस राउण्डअप सुविधा ग्राहकले आफ्नो आवश्यकताअनुरूप सक्रिय तथा निस्किृय गर्न सक्नेछन् । साथै विकल्पहरू पनि आवश्यकता अनुरूप परिवर्तन गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । नियरेस्ट टु छनौट गर्दा कतिको नजिकको रकम छनौट गर्ने भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणको लागि २२४ रुपैयाँ मर्चेन्ट क्यूआरमा भुक्तानी गर्दा २५ मा सेट गरिएको छ भने १ रुपैयाँ निर्धारित लक्ष्य योजनामा बचत हुन्छ र ३० मा सेट गरिएको छ भने ६ रुपैयाँ निर्धारित लक्ष्य योजनामा बचत हुन्छ । फ्ल्याट रकम विकल्पमा छनौट गर्दा हरेक कारोबारमा कति रकम उक्त निर्धारित लक्ष्य योजनामा बचत गर्ने भन्ने हुन्छ । जस्तै १०० रुपैयाँ फ्ल्याट रकम विकल्पमा छनौट गरिएको छ भने हरेक मर्चेन्ट क्यूआरमा भुक्तानी गर्दा १०० रुपैयाँ उक्त निर्धारित लक्ष्य योजना बचत हुनेछ । प्रतिशत विकल्प छनौट गर्दा हरेक क्यूआर भुक्तानीको रकममा निर्धारित प्रतिशत रकम उक्त लक्ष्य योजनामा बचत हुनेछ । जस्तै १० प्रतिशत छनौट गरिएको छ भने २०० रुपैयाँको क्यूआर भुक्तानी गर्दा २० रुपैयाँ उक्त लक्ष्य योजनामा बचत हुन्छ । उक्त निर्धारित लक्ष्य योजनाको बचत रकममा बैंकले उच्चतम ब्याजदर प्रदान गर्नेछ । यस योजनाअन्तर्गत बचत गर्नको लागि बैंकको मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोगकर्ताले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ्ग एप ग्लोबल स्मार्ट प्लसमार्फत सिधै बचत गर्न सक्नेछन् । साथै उक्त योजना आबद्ध भएका ग्राहकले निर्धारित समय अगावै यस खाता बन्द गर्नसमेत सकिनेछ । साथै यस योजनाको सम्पूर्ण प्रक्रिया आफैले मोबाईल बैंकिङ्गबाट सञ्चालन गर्न सकिनेछ । आफनो ‘गोल बेस्ड सेभिङ्ग’ को सम्पूर्ण कारोवारको विवरण ग्राहकले ग्लोबल स्मार्ट प्लसमार्फत हेर्न सक्ने सुविधा समेत रहेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक ग्लोबल फाइनान्सको बेष्ट बैंक अवार्ड २०२४ र २०२५ तथा युरो मनी अवार्ड फर एक्सलेन्स २०२४ अन्तर्गत दुई विधामा नेपालको सर्वश्रेष्ठ बैंक, युरो मनी अवार्ड फर एक्सलेन्स २०२२, २०२४ र २०२५ मा बेष्ट बैंकको रूपमा सम्मानित बैंक हो । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकको सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५२ शाखा कार्यालय, ३८४ एटिएम, १५५ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६८ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १,००० भन्दा बढि सेवा केन्द्रबाट आफ्ना ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । बैंकले नेपाली नागरिकहरूलाई बैंकिङ सेवाहरू प्रदान गर्नुका अतिरिक्त विश्वका विभिन्न देशहरूबाट रेमिट्यान्स सेवा पनि दिँदै आएको छ । बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, यूएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन लगायत अन्य देशहरूबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने काम गर्दै आएको छ ।
उद्योगी व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकको सुविधैसुविधा, अटो लोनमा ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत कायम
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीका लागि विभिन्न सुविधाहरू दिने घोषणा गरेका छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि परिपत्र जारी गर्दै सुविधा दिन निर्देशन दिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान तथा अन्य ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रभावको यकिन गरी देहायका शर्तहरूको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने, उपर्युक्त बमोजिम पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष प्रभावित ऋणी संस्थासँग फवार्ड तथा ब्याकवार्ड लिंकेज भएका ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रभावको यकिन गरी ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत रकम असुल उपर गर्ने व्यवस्था गरेको छ । रसुवा र तातोपानी भन्सार नाकामा प्राकृतिक प्रकोपका कारण पछिल्लो दिनमा देखिएको अवरोधबाट प्रभावित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले व्यवसायमा परेको प्रभावको यकिन गरी यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । उपर्युक्त बमोजिम पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने नीति बनाइएको छ । यस्तै, व्यवसाय पुनःस्थापना गरी सञ्चालन गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा आउन लाग्ने समयसम्मका लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो आधार दरमा बढीमा ०.५ (शून्य दशमलव पाँच) प्रतिशत विन्दु प्रिमियममात्र थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी प्रवाह भएको कर्जाको स्वपुँजी अनुपात ८०ः२० भन्दा बढी भएमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई १ वर्ष छुट दिइएको छ । जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा व्यावसायिक रुपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधन क्षति भई प्रतिस्थापन गर्न कर्जा प्रदान गर्दा ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिनेछ । आन्दोलनबाट प्रभावित रोजगारदाता संस्था/प्रतिष्ठानले पेरोल प्रोटेक्सन स्किम ल्याई बैंकिङ प्रणालीमार्फत् पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन कर्जा माग गरेमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढीमा ०.५० (शून्य दशमलव पाँच) प्रतिशत विन्दु मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रकारको कर्जा एक वर्ष वा संस्था सञ्चालनमा आउन लाग्ने अवधिमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त अवधिसम्मका लागि मात्र प्रवाह गर्नु पर्नेछ । यसरी प्रवाह भएको कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा छ महिनासम्मका लागि २ (दुई) प्रतिशत ब्याजदर नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुनेछ । यस्तो सुविधा नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएपश्चात् ऋणीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। यस्तो कर्जाका लागि सम्बन्धित रोजगारदाता संस्थाले २०८२ पुस मसान्तभित्रमा निवेदन दिनु पर्नेछ । यस्तै, कम्तीमा १०० जना महिलालाई रोजगारी प्रदान गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी कुल उत्पादनको कम्तीमा २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो आधार दरमा बढीमा १ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
