काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा लिइएका सरकारी जग्गा र त्यसमा बनेका संरचनाहरू तत्काल खाली गर्न सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था तथा निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ (दोस्रो संशोधनसहित) को दफा २१ (२) बमोजिम साविकमा भोगाधिकार पाएका पक्षहरूलाई उक्त जग्गा लिजमा परिणत गर्न ६ महिनाको समय दिइएको भए तापनि धेरैले अझैसम्म प्रक्रिया पूरा नगरेको मन्त्रालयको ठहर छ ।
यसअघि तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागले २०७३ जेठ ३१ र २०७४ वैशाख २१ मा सूचना प्रकाशित गरी लिजमा आउन आह्वान गरे पनि तोकिएको म्यादभित्र निवेदन नदिनेहरूको भोगाधिकार कानुनतः स्वतः समाप्त भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले त्यस्ता जग्गाको सम्झौता बमोजिम तिर्न बाँकी रकम सरकारी कोषमा दाखिला गर्न र जग्गासहित त्यहाँ निर्मित भौतिक संरचनाहरू समेत यथाशीघ्र खाली गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
