एनआईसी एशिया बैंकको कर्जासम्बन्धी छुट योजना सार्वजनिक
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले कर्जा ग्राहकहरुलाई प्रदान गरिने छुट सम्बन्धी योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले २०८१ जेष्ठ महिना भित्रमा चुक्ता भुक्तान गरेमा जरिवाना तथा हर्जाना रकममा शत प्रतिशत छुट र साधारण वक्यौता ब्याज रकममा छुट प्रदान गर्ने योजना ल्याएको हो । बैंकले देशमा हाल कायम रहेको आर्थिक शिथिलताका कारण बैंकको कर्जा ग्राहकहरुमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न सघाउ पुर्याउने हेतुले २०८० चैत्र मसान्तसम्ममा भाखा नाघेका कर्जाहरुको हकमा सम्वन्धित ऋणीले सम्पूर्ण कर्जा रकममा छुट प्रदान गर्ने योजना ल्याएको हो । मासिक तथा त्रयमासिक किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने वा चालूपुँजी कर्जा तथा अन्य रिभल्विङ प्रकृतिका कर्जाहरू लगायत बैंकबाट प्रवाह भएका कुनै पनि प्रकारका कर्जाहरूमा आर्थिक शिथिलताका कारणले मर्कामा परेका ग्राहकहरूले यस योजनामा सहभागी हुन सक्ने छन् । यस असाधारण समयमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बृहत्तर हितको निमित्त सबै सरोकारवालाहरूले आ-आफ्नो हिसाबले योगदान पुर्याउनुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकतालाई हरसम्भव सम्बोधन गर्न यस बैंकले ऋणीहरूका लागि कर्जामा आकर्षक ब्याज छुटको व्यवस्था गरेको हो । बैंकले ल्याएको यस छुट योजनाबाट आर्थिक शिथिलताले समस्यामा परेका ग्राहकहरूको वित्तीय भार कम गर्न केही हदसम्म भए पनि मद्दत पुग्नुका साथै देशको समग्र अर्थतन्त्रको पुर्नउत्थान एवं दीगो सबलीकरणमा समेत टेवा पुग्ने बैंकले विश्वास लिएको छ । बैंकले देहायको तालिकामा उल्लेख भएबमोजिम छुट प्रदान गर्ने योजना ल्याएको छ ।
आगमी वर्षको बजेटमा नेपाली वस्तुको उपभोग अनिवार्य गर्नुपर्छ : अध्यक्ष अग्रवाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले आगमी वर्षको बजेटमा नेपाली वस्तुको उपभोग अनिवार्य गर्न आग्रह गरेका छन् । मंगलबारबाट नेपाल उद्योग परिसंघले सञ्चालन गरिरहेको मेक इन नेपाल ‘स्वदेशी’ अभियानअन्तर्गत मेक इन नेपाल ‘स्वदेशी’ समिट २०२४ को अवसरमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा २० प्रतिशतसम्म महंगो भए पनि नेपाली वस्तुको उपभोग गर्नुपर्ने प्रावधान कायम गरे पनि आजसम्म उक्त व्यवस्था लागु हुन नसकेको बताए । उनले सरकारले स्वदेशी वस्तुको पहिचानको लागि एक वेब पोर्टलको निर्माण गरी नेपाल उद्योग परिसंघले सञ्चालनमा ल्याएको स्वदेशी अभियानका सदस्यका उत्पादन तथा निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने, नेपालमै उत्पादन हुने अन्य उत्पादनहरूसमेत सो पोर्टलमा समावेश गर्ने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने बताए । पोर्टलमै वस्तुको मूल्य, परिमाण र सोको गुणस्तरसमेत उल्लेख हुने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले पोर्टलमा उपलब्ध रहेका स्वदेशी वस्तुहरु नै खरिद गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था कामय गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । ‘नयाँ आर्थिक वर्षबाट नेपालमा विद्यमान अनेक थरीका करलाई एकीकृत गर्दै सीमित प्रकारका करहरू आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा मूल्यअभिवृद्धि कर मात्र रहने गरी व्यवस्था कायम गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ,’ उनले भने, ‘मूल्य अभिवृद्धि करको बहुदर बनाइ यस करमा आवद्ध हुनुपर्ने न्यूनतम कारोबारको सीमालाई समेत कम गरी सबै करदातालाई करमा आवद्ध गरिनुपर्छ ।’ अध्यक्ष अग्रवालले स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण र आम मानिसहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वस्तुहरुको गुणस्तरयुक्त हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालमा आयात हुने वस्तुहरूको गुणस्तर मापन अनिवार्य लागु गर्न आग्रह गरे । उनले लगानी प्रोत्साहन गर्न विद्यमान कानुनहरूमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए ।
अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बामा धमिरा लाग्यो : सचिव दुवाडी
काठमाडौं । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण खम्बामा धमिरा लागेको बताएका छन् । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्सकुन) ले आयोजना गरेको लेखा सुपरिवेक्षण राष्ट्रिय गोष्ठीमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सहकारी अभियान भूमरीमा परेको पनि बताएका छन् । ‘सहकारीहरुले के कस्तो काम गरेका छन्, के कस्तो कमी कमजोरी गरेका छन्, आत्मसमीक्षा गर्ने बेला भएको छ, अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको योगदान ठूलो छ, सहकारीमा समस्या सिर्जना हुँदा अर्थतन्त्रमै ठूलो असर पुर्याउन सक्छ, यस विषयमा हामी सबै सजग बन्नुपर्छ,’ उनले भने । सहकारीका सदस्यहरूले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सहकारी क्षेत्रमा लामो समयदेखि समस्या रहेको बताउँदै विगतका अभ्यासहरूबाट पाठ सिकेर पनि अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले सबैलाई समस्या छैन, आफूले आफूप्रति विश्वास गरौं, यो गम्भीर सवाल हो, अर्थतन्त्रको उतारचढावले पनि असल सहकारीमा पनि खराब मनसाय सिर्जना हुन सक्छ, संस्थाले राम्रो भनेको कर्जा पनि खराब निस्कन सक्छ, त्यसैले हरेक विषयममा गम्भीर भएर निर्णय लिनुपर्छ, धेरै आन्तरिक समस्या छन्,’ उनले भने । ‘सहकारीमा मुद्दती निक्षेप राख्नु गलत हो । तर ,तीन वर्षमा पैसा डबल दिन्छौं भनेर ब्याजको लोभमा फसाउँदै गयौं, तीन वर्षमा पैसा डबल दिने संस्था संसारमै कतै भेटिन्छन् ? उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘यो अवस्था आउनुमा दोष कसको हो ?’
गुणस्तर प्रमाणविना ३८०० प्रकारका वस्तु आयात, १३५ नेपाली उत्पादनमा गैंडा छाप
नेपाल उद्योग परिसंघले उत्पादनमुलक तथा सेवामुलक उद्योगहरुको छाता संगठनको रुपमा विगत २० वर्षदेखि मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माण, लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना गर्दै देशको आर्थिक, सामाजिक विकासमा बलियो साझेदारको रुपमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ । परिसंघ नेपाल सरकारको एक प्रभावकारी एवं महत्वपूर्ण साझेदार बन्दै सोही अनुरुप आफ्ना गतिविधिहरु गर्दै आईरहेको छ । मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान यसमध्येको एक प्रमुख अभियान हो जसले नेपाली जनताको समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयसँगको साझेदारीमा अगाडि बढिरहेको छ । सन् २०२१ अन्त्यतिरबाट शुभारम्भ भएको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानले एउटा पहिचान मात्रै बनाएको छैन्, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि ठोस काम गर्न नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र एवं सरोकारवालाहरुलाई झक्झकाइरहेको छ । यो महाअभियानले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार एवं निजी क्षेत्रबीचको आपसी समन्वय एवं सहकार्यबाट मात्रै सम्भव छ । र, यो अभियान सोही दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । स्वदेशी औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने मुख्य लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको ‘मेक इन नेपाल- स्वदेशी’ अभियानमा १ सय ३५ स्वदेशी उद्योगहरु आवद्ध भईसकेका छन् । स्वदेशी अभियानका सदस्य कम्पनीहरुले आफ्ना वस्तुहरुमा निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया सहितको स्वदेशी लोगो गैडा अंकित लोगो प्रयोग गरिरहेका छन् । स्वदेशी अभियानमा जोडिएका उद्योगहरूका लागि नीतिगत वकालत गर्ने, नेटवर्किङ र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने, उत्पादनको प्रबर्द्धन गर्ने लगायतका काममा परिसंघले सहयोग गर्दै आइरहेको छ । यसका लागि स्वदेशी एवं विदेशी विभिन्न प्लेटफर्म प्रयोग गरिरहेका छौं । संयुक्त राष्ट्रसंघ पूँजी विकास कोषसँग सहमती गरी ‘अगोरा’ प्लेटफर्ममा हामी आवद्ध भइसकेका छौं । अगोरा विकासशील, उदीयमान र सीमावर्ती बजारका उद्यमी, लगानीकर्ता र विज्ञहरूसँग जोड्ने वेब प्लेटफर्म परियोजना हो । यस प्लेटफर्ममार्फत हाम्रा स्वदेशी सदस्यहरुका वस्तुहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कमा पुर्याउने छ । यो प्लेटफर्ममा कसरी जोडिने भन्ने विषयमा हाम्रा स्वदेशी सदस्यहरुलाई जानकारी पनि गराइसकेका छौं । चालू आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा २० प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि नेपाली वस्तु उपभोग गर्नुपर्ने प्रावधान कायम गरिएतापनि हालसम्म सो व्यवस्था लागू हुन सकेको छैन । आगामी वर्ष यस व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनु पर्दछ । यसका लागि नेपाल सरकारले स्वदेशी वस्तुको पहिचानका लागि एक वेवपोर्टलको निर्माण गर्नुपर्दछ । नेपाल उद्योग परिसंघले संचालनमा ल्याएको स्वदेशी अभियानका सदस्यका उत्पादन तथा निश्चित मापदण्ड पुरा गर्ने, नेपालमै उत्पादन हुने अन्य उत्पादनहरू समेत सो पोर्टलमा समावेस गर्ने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ । पोर्टलमै वस्तुको मुल्य, उपलब्ध परिमाण तथा सो को गुणस्तर समेत उल्लेख हुने व्यवस्था कायम गरि सो पोर्टलमा उपलब्ध रहेका स्वदेशी बस्तुहरू नै खरिद गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था कायम गर्न आवश्यक छ । यसका लागि नेपाल सरकार तथा नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा संचालित ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ले तयार पारेको स्वदेशी वस्तुहरू सम्मिलित एकिकृत पोर्टललाई समेत उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ । यसले स्वदेशी वस्तुहरुको प्रबद्र्धन, प्रोत्साहन मिल्ने एवं आर्थिक सुशासनका लागि समेत सहयोगी हुने हुँदा आगामी बजेटमा नै यसलाई समावेश गर्नुपर्दछ । सामान्यतया नेपालमा ५००० भन्दा बढी वस्तुहरू आयात हुने गरेको पाइन्छ तर नेपालमा हाल करिब ११५० वटा वस्तु तथा सेवाहरूमा मात्र गुणस्तर निर्धारण गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकमा कस्तो गुणस्तरका वस्तुहरू आयात भईरहेको छ भन्ने यकिन छैन । यसले स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुहरूको बजारलाई समेत नकारात्मक असर गरिरहेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षबाट नेपालमा विद्यमान अनेक थरि करहरूलाई एकिकृत गर्दै सिमित प्रकारका करहरू (आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा मुल्य अभिबृद्धि कर) मात्र रहने व्यवस्था कायम गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ । मूल्य अभिबृद्धि करलाई बहुदरको (०, ५, १३ तथा १८) बनाइ यस करमा आवद्ध हुनुपर्ने न्युनतम कारोवारको सीमालाई समेत कम गरि सबै करदातालाई यसै करमा आवद्ध गरिनुपर्दछ । यसबाट नेपाली वस्तुलाई भारतीय वस्तु तथा बजार मुल्यसंग प्रतिस्पर्धी बनाउन र अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न समेत सहयोग पुग्ने परिसंघको विश्वास रहेको छ । सामान्यतया नेपालमा ५००० भन्दा बढी वस्तुहरू आयात हुने गरेको पाइन्छ तर नेपालमा हाल करिब ११५० वटा वस्तु तथा सेवाहरूमा मात्र गुणस्तर निर्धारण गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकमा कस्तो गुणस्तरका वस्तुहरू आयात भईरहेको छ भन्ने यकिन छैन । यसले स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुहरूको बजारलाई समेत नकारात्मक असर गरिरहेको छ । स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण तथा आम मानिसहरूसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता वस्तुहरू गुणस्तरिय हुन अत्यन्त आवश्यक छ । त्यसैले नेपालमा आयात हुने वस्तुहरुको गुणस्तर मापदण्ड अनिवार्य लागू गर्नुपर्छ । साथै, भारत सरकारसँग भारतीय गुणस्तर तथा नेपाल गुणस्तर एक अर्कालाई मान्य हुने गरि सम्झौता वा समझदारी अनिवार्य छ । परिसंघले विगत दुई वर्षदेखि नै बजारमा माग घट्दै गएको, उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्किदै गएको, नयाँ लगानी गर्ने वातावरण नभएको बताउँदै आएका थियौं । यसको पुष्टि सरकारको तथ्यांकले समेत पुष्टि गरिसकेको छ । विद्यमान चुनौतीपूणर् अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर ल्याउँदै समृद्धिको तीब्र चाहना पूरा गर्नेतर्फ दिशानिर्देश गर्न गम्भिर भएर लाग्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ । आगामी बजेटको स्पष्ट कार्यदिशा पनि यही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । स्वदेशी वस्तुहरुको अधिकतम प्रयोग, प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीतिले नै अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै हाम्रो उपभोगको शैली पनि स्वदेशी बनाउन जरुरी छ । सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थासहित आम उपभोक्तलाई पनि स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उपभोगका लागि अभिप्रेरित गर्न आवश्यक छ । कुनै समय जीडीपी मा करिब १४ प्रतिशत पुगेको उद्योग क्षेत्रको योगदान हाल घटेर ५ प्रतिशत तल आइपुगेको छ । परनिर्भर रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै उच्च अंकको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्दै दीगोविकासका लागि स्वदेशी उद्योगहरुको प्रवद्र्धन अति आवश्यक छ । यसका लागि सरकारका नीतिहरुमा महत्वपूणर् परिवर्तन जरुरी छ । साथै यस अभियानमा आवद्ध नेपाली सबै उद्योगीहरु पनि थप सक्रिय हुन आवश्यक छ । (नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले मेक इन नेपाल स्वदेशी सम्मेलनमा व्यक्त विचार)
सहकारीले बैंकभन्दा ठूलो कारोबार गर्दा समस्या आयो : मन्त्री अधिकारी
काठमाडौं । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी संस्थाहरुले बैंकभन्दा बढी कारोबार गर्ने प्रतिस्पर्धा गर्दा समस्या सिर्जना भएको बताएका छन् । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ (नेफ्सकुन) ले आयोजना गरेको लेखा सुपरीवेक्षण राष्ट्रिय गोष्ठीमा प्रमुख अतिथिका रुपमा बोल्दै उनले सहकारीहरु आफ्नो मूल्य मान्यता र सिद्धान्त विपरित अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा लाग्दा समस्या सिर्जना भएको बताएका हुन् । जुन उद्देश्यका साथ सहकारी स्थापना भएको थियो त्यसको खिलाप गर्दै काम भइरहेको धारणा उनको छ । ‘सहकारीहरु बैंकभन्दा ठूलो कारोबार गर्ने अभ्यासमा लागे, सहकारीको मूल्य मान्यता विपरित काम गर्न थाले, बचतकर्ताको बचतलाई दुरुपयोग गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन, सहकारीमा आवद्धहरुले नै समाधान गर्ने हो, सरकारले सल्लाह दिने हो, यो बाटो जाउ भन्ने हो । सरकारले समस्या समाधान गर्ने होइन’, उनले भने । सदस्यले पनि सबै कुराको जिम्मा सञ्चालकलाई दिन नहुने उनको धारणा छ । ‘शिक्षक, डाक्टर तथा वकिल सबै यो क्षेत्रमा छन्, सर्वप्रथम मेरो कर्तव्य के हो बुझ्नुपर्छ, त्यो बुझ्न सकियो भने यो समस्या आउँदैन,’ उनले भने । लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा पनि खोट रहेको उनको भनाइ छ । अहिलेको समस्या समाधान गर्नका लागि अहिलेदेखि नै लाग्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
लगानीको सुनिश्चितता दिनसक्ने हो भने कतारबाट प्रचुर लाभ लिन सकिन्छ : राजदूत ढकाल
काठमाडौं । कतारका अमिर सेख तमिम बिन हमाद अल थानी दुई साताअघि दुई दिने भ्रमणका लागि नेपाल आए । अरब राष्ट्रका प्रमुखको पहिलो नेपाल भ्रमणमा ठूलो स्वागत पनि भयो । तर दुई देशबीच भएका सम्झौता र समझदारीमा श्रमिकको महत्वपूर्ण विषय अटाएनन् । नेपालको कमजोर तयारीका कारण भ्रमणबाट लाभ लिन सकिएन भनेर आलोचना पनि भयो । कतारका लागि नेपाली राजदूत नरेशविक्रम ढकाल भने नेपाली पक्षले श्रमिकका हितमा राखेको अडानले तत्काल नयाँ श्रम सम्झौता हुन नसके पनि अमिरको भ्रमणका क्रममा श्रमिकसँगै देशको लगानी, कुटनीति र खेल क्षेत्रको विकासमा प्रचुर सम्भावनाको ढोका खोलेको दाबी गर्छन् । राजदूत ढकालले पहिलो पटक कतारी राजाको नेपाल भ्रमण सम्भव हुनुपछाडिका घटनादेखि लाभ लिनका लागि नेपालले खेल्नुपर्ने कुटनीति र विपिन जोशी प्रकरणमा भइरहेको प्रयासबारे बताएका छन् । प्रस्तुत छ राजदूत ढकालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश: हालै सम्पन्न कतारी राष्ट्राध्यक्षको पहिलो भ्रमण कत्तिको सफल रह्यो, राजदुतका हिसावले तपाईंको विश्लेषण के हो ? अरब देशहरुबाट पहिलो पटक राष्ट्राध्यक्षको नेपाल भ्रमण भयो । यसैले हामीले यसलाई ऐतिहासिक अवसरका रुपमा लिनुपर्छ । यससँगै यसअघि श्रमिकका कारण नागरिकस्तरको सम्बन्ध थियो भने अब दुई देशबीच सरकार र राज्यस्तरको सम्बन्ध(बिस्तार)का हिसावले लिन्छौं । अब कतार र नेपालबीच विकास साझेदारका रुपमा आगामी दिनमा अघि बढ्न यो (भ्रमण) कोशेढुंगा हुनेछ भन्ने रुपमा पनि लिनुपर्छ । नेपाल र कतारबीचको प्रमुख सम्बन्ध भनेको श्रम सम्बन्ध हो, झन्डै चार लाख नेपाली त्यहाँ कार्यरत छन्, अरु जाने क्रममा पनि होलान्, तर समझदारी र सम्झौताका आठ बुँदाले उनीहरुका विषयलाई छोएन, यसलाई कसरी सफल भन्ने ? यो धेरैले चासो दिएको प्रश्न हो । केही महिना अगाडिदेखि घरेलु श्रमिकको प्रश्ताव कतारबाट आयो । अनि श्रम सम्झौताका लागि छलफल चल्दै गर्दा हामीले हाम्रा त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकको लामो समयदेखि ज्याला वृद्धि भएको छैन र अरु सुविधाहरुमा पनि समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्नेछ भन्ने प्रश्ताव छलफलका लागि अघि बढायौं । यद्यपी उनीहरु (कतार) का तर्फबाट घरेलु कामदारको विषय पनि त्यसैमा (श्रम सम्झौतामै) बढाउने गरी छलफलमा प्रश्ताव आएपछि त्यसलाई हामीले टुंग्याउन सकेनौं । किनभने श्रमिकका लागि हाम्रा मापदण्डहरु छन्, अडान छ । त्यसैले हामीले हाम्रो अडान नछाडेको र उनीहरुले पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा छलफल हुँदाहुँदै भ्रमण भयो । त्यसैले हामीले यसलाई चाहीँ अहिले परिणाममुखी बनाउन सकेनौं । यो (श्रम सम्झौता) छलफलकै विषय भएको हुनाले दुवैको चासो भएको विषय हो । अर्कोतिर के छ भने हामीले हाम्रा श्रमिकको विषय टुंग्याउने प्रयास गरिरहँदा त्यहाँ अरु देशको श्रमिकका लागि पनि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ । श्रमिकलाई विभिन्न आधारमा कसैले बढी सुविधा दिए पनि आधारभुत तलव सबै देशका श्रमिकका लागि एउटै छ । कुनै कम्पनीले नाफा घाटाका आधारमा कुनै देशका कामदारलाई बढी तलव दिएपनि आधारभुत तलव सबै देशका लागि एउटै छ । त्यसले पनि (कतारका लागि) नेपालका लागि मात्र एक हजार दिएकोमा दुई हजार दिन्छु भनेर सम्झौता गर्न सम्झदारी गर्ने सम्भावना थिएन । यसलाई समग्रमा उनीहरुले हेरिहेको अवस्था एकातिर छ भने हामीले हाम्रो हाम्रा कामदारहरुको हितमा हुनेगरी अडान राखेकाले हस्ताक्षर गर्ने अवस्थामा पुर्याउन सकेनौं । कतारी सेखलाई नेपाल भ्रमणमा ल्याउँछु भन्ने प्रतिवद्धता पूरा त भयो जबकी सन् २००५ देखि नयाँ श्रम सम्झौता कतारसँग हुन सकेको छैन, यो भ्रमण कतारी राजा ल्याएर फोटो खिचाउनका लागि मात्र गरेजस्तो देखिएन र ? यहाँले भनेको सही हो । अठार वर्षपछि हामीले श्रम सम्झौतालाई परिमार्जन गर्ने परिस्थितिमा पुग्यौं । र समयसापेक्ष छलफलका लागि एउटा ढंगले अघि बढेर डकुमेण्ट अन्तिम अवस्थामा थियो । तर अन्तिमतिर गएर कतारले घरेलु श्रमिकको विषय पनि यसैमा राखेर एउटै प्याकेजमा लैजानुपर्छ भनेर अन्तिममा ल्यायो । एउटा तयारी भैरहेको भएपनि श्रमिकको मात्र विषय भएको भए सम्झौता गर्ने स्थितिमा हामी थियौं । अन्तिमतिर कतारबाट घरेलु कामदारको कुरा आएको हुनाले सहमतिमा पुग्न सकिएन । कतारले नेपालबाट घरेलु कामदारको अपेक्षा गरेको विषय नौलो होइन, धेरै अगाडिदेखि नै उसले नेपाली कामदारहरुको विषयमा विशेष चासो राख्दै आएको छ, यो विषय त तपाईंहरुलाई थाहा थियो नि होइन ? पहिल्यै थाहा थियो । नेपालले कानूनीरुपमा अहिलेसम्म (घरेलु श्रमिक) पठाइरहेको अवस्था थिएन । नेपालले कानूनी हिसावले पठाउने होइन भनेर त्यतातिर हाम्रो ध्यान गएको पनि थिएन । अन्तिममा गएर के भयो भने संसदीय समिति लगायतले अब समान हकको कुरा हो (महिला र पुरुष दुवैलाई) समान रुपमा दिनुपर्छ भन्ने पारित पनि भयो । महिला आयोगबाट पनि जान दिनुपर्छ भनेर धेरै कोणबाट जान दिऔं । तर नेपालका तर्फबाट शर्तहरु चाहीँ राखौंं भन्ने कुरा आयो । जस्तो हाम्रो तर्फबाट अहिले शर्त के छ भने आठ घण्टा काम गर्नेलाई एक हजार तलव छ भने १८ घण्टा काम गर्ने घरेलु श्रमिकलाई त्यही आधारभुत तलवमा काम गराएर त भएन । त्यसैले अन्तिममा आएकाले यो विषय टुंगोमा पुग्ने कुरा भएन । दोश्रो कुरा हाम्रो मापदण्डमा उनीहरु सहमत भइसकेका छैनन् । त्यसैले हामीले त्यही ढंगले बुझों कि नेपालले सम्झौता (श्रम सम्झौता) गर्ने अवस्थामा पहिला हुँदा हुँदै पनि यो विषय(घरेलु कामदार) ले प्रवेश गर्यो । हाम्रो अडान बाँकी नै छ । र ढिलो भएपनि हामी हाम्रा श्रमिकका पक्षमा सम्झौता गर्ने अवस्थामा पुग्छौँ । दुईपक्षीय भ्रमणहरुमा पर्याप्त गृहकार्य नभएका कारण त्यसबाट प्रतिफल लिन नसकेको अवस्था छ, कतारले मानेन भने प्लान बीमा गएको भए त हामी नतिजामा पुग्थ्यौं होला नि ? तयारी पुगेन कि भन्ने कुरामा केही हदसम्ममा सत्यता पनि छ । तर कुरा के छ भने दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भैरहेको अवस्थामा हामीले हाम्रा तर्फबाट मात्र पेल्ने अवस्था थिएन । दुवै पक्ष एउटा विषयमा सहमत भइसकेपछि मात्र समझदारीमा पुग्ने हो । केही कुरामा हाम्रो असहमति रह्यो केही कुरामा उनीहरुको आपत्ति रह्यो । पछिल्लो चरणमा लैजान (हाउसमेड) केही लचक बन्ने कि भन्ने छ । तर कुनै पनि देशमा हाउसमेडको स्वीकृति अहिलेसम्म छैन । त्यसैले यो अत्यन्त नयाँ विषय हो । महिला पठाउँदा सजग हुनुपर्छ भनेर विगतमा जुन रोकियो । अधिकारका हिसावले महिला आयोग संसदीय समितिबाट अनुरोध आएका हुनाले पछिल्ले समयमा लचक बन्न खोजको हो । ढिलो भएपनि त्यहाँ जाने कामदारका पक्षमा विगतकोलाई रिभ्यु गर्ने र घरेलु कामदारको हितमा हुन्छ । कोहीलाई रोजगारी अवसर छ भन्दैमा सबै आत्मसम्मान गुमाउने गरी सम्झौतामा सही गर्नु पनि हुँदैन । यदि देशको राजनीतिमा केही उथलपुथल भयो, घरेलु श्रमिकका विषयमा विवाद भयो भने नेपाली २० वर्षदेखि बढ्न नसकेको नेपाली श्रमिकको तलब नबढ्ने भयो ? मेरो विचारमा त्यसो हुनु हुँदैन । प्रधानमन्त्री वा श्रममन्त्री बदलिन सक्नुहुन्छ । तर यी कुरा यहीँ रहन्छन् । मैले पनि विगतमा के के भएको छ के के निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर अध्ययन गरेर प्लान गरेँ नि ! सरकार बदलिन सक्छ देशको नीति नियम भनेको अपेक्षा गरेअनुसार नहोला तर नयाँ आउनेले पनि पुरानो कुरा देशको हितमा छ भने निरन्तरता दिनुहुन्छ । हामी पनि रहँदासम्म श्रमिकको पक्षमा उच्च प्राथमिकता राख्न समन्वय गरिरहन्छौं । तर मन्त्री बदल्नुहोला र अरु बदलिएला र हुन्न होला भन्ने नहोला । आशा गरौैं । जो बदलिए पनि गर्नैपर्ने काम छ । किनभने पछिल्ले अभिलेखले ३ लाख ६४ हजार श्रमिक कतारमा हुनुहुन्छ । एक रुपैयाँ बढाउन सकियो भने पनि लाखौँ लाख रुपैयाँ बढ्छ । त्यसैले उच्च प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । यसलाई निरन्तरता दिन मेरो पनि प्रयत्न रहन्छ । नेपाली श्रमिककै योगदानका कारण कतारको विश्वकप सफल भयो, अझै नेपालीहरु श्रम गरिरहेका छन्, सेख तमिमको भ्रमणबाट धेरै अपेक्षा थियो, लगानीको उद्देश्यले प्रतिवद्धता जनायो पनि, नेपालमा कतारले स्टेडियम दिँदैछ रे भन्नेसम्म सुनिएको थियो तर भ्रमणका क्रममा भएका समझदारी हेर्दा त्यति ठूलो समझदारी भएको देखिएन नि ? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका हिसावले यसलाई ठूलो मान्नुपर्छ । विश्वकै धनी देश कतार एक्लै विश्वलाई च्यालेञ्ज गर्ने गरी विश्व्कप सम्पन्न गरेको छ । त्यहाँको विकासको नमूना छ । नेपालले त्यत्रो धनी देश र अमिरको भ्रमणमा केही उपलब्धि होला भन्ने जे सोचिएको थियो । नेपालको धेरै माग्न पाए हुन्थ्यो । या दिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ । तर कुटनीतिक हिसावले बसाईमा मैले के अनुरोध गरेँ भने हाम्रो राष्ट्राध्यक्षले हाम्रा तर्फबाट के गर्नसक्छौं भन्नेबाट शुरु गर्न सक्नुपर्छ । तिमीहरुले दिएको ठिक छ । समृद्धिका लागि सहयोग गरेका छाैँ हामी के गर्नसक्छौं भनेर उनीहरुले भन्दा बल्ल हाम्रा कुरा राख्ने मोडलमा हामी गयौैं । नेपालको अवस्थाको चित्र बुझाउने क्रममा सम्माननीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीज्युले सम्भावनाहरु देखाउनुभएको छ । पछिल्लो चरणमा हाम्रो समझदारी तथा सम्झौतामा हामीले हस्ताक्षर त गरेका छौं । तर छलफलमा कृषि, उर्जा तथा पर्यटनका क्षेत्र नेपालको दिगो विकासका लागि कोशेढुंगा हो । कृषि किन प्राथमिकतामा परेको छ भने उनीहरुको खाद्य सुरक्षा मुख्य विषय भएकाले नेपालको कृषिमा लगानी गरुन् । उनीहरुको प्रविधिको प्रयोग गरेरु उहाँको उत्पादन दिन सकौं भनेर उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । उनीहरुबाट लगानीका लागि थप छलफल गरेर टिम बनाउने र त्यसमार्फत के लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आएको छ । दोस्रो कुरा कतारमा म बस्दा कतार च्याम्बरसँग कुरा पनि गरिएको छ । त्यहाँ छलफल हुँदा दुई देशबीच लगानी सुरक्षा सम्झौता भएको छैन भन्ने कुरा सुनियो । निजी क्षेत्रले के चाहँदो रहेछ भने पहिलो कुरा सहज प्रक्रिया, दोस्रो आफ्नो लगानीको सुरक्षा अनि तेस्रो कुरा नाफा देशमा सहज लैजान सकियोस् । यो कुरा सबैले उठाएको प्रश्न थियो । चाहे एनसेल होस् वा अरु लगानीकर्ताको कुरा होस् हामीले भन्दा अरु देशका लगानीकर्ताले विश्लेषण गरेर बसिरहेका छन् । हाम्रो कानुनको सुरक्षा र लगानीको कुरा झन्झटिलो थियो । अब नेपाल सरकारले अध्यादेशबाट प्रक्रिया, सुरक्षा र नाफा लैजान कोशिस गरेको बुझिन्छ । तर अझै पनि उनीहरुले शंका गरिरहेका छन् । यसमा शंका गर्ने ठाउँ के छ भने सरकारमा स्थिरता छैन । अध्यादेशबाट आएका ऐन ६ महिनापछि के हुने हो । त्यससँग सम्बन्धित कानून बन्ने हो कि होइन ? यसकारणले अध्यादेशबाट वातावरण बनायौं भनेर लगानी सम्मेलनमा हाम्रा तर्फबाट कुरा राख्दा पनि अझै विश्वससिलो वातावरण बन्दैन । कतारसहितका अरु खाडि राष्ट्रहरुले प्राकृतिक ग्यास र तेलको विकल्पका लागि विभिन्न देश र क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् र कतारले पनि लगानी बढाइरहेको छ, कतारको प्राथमिकता पनि विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्ने हिसावले नेपालको जलविद्युत उर्जामा पनि लगानीका प्रतिवद्धताको अपेक्षा थियो त्यो पनि हुन सकेन नि ? अवश्य पनि । जुन जुन क्षेत्रसँग बैठक गर्दा त्यो प्रश्नै उठ्थेन । प्रश्न नउठ्ने वातावरण बनाउन अलिकति तयारी नपुगेकै हो । हाम्रो यहाँ के रहेछ भने तत्काल अपेक्षा धेरै गर्दा रहेछौं । तर कुटनीतिक हिसाबले हेर्दा नेपाललाई हेर्ने नजर परिवर्तन भयो नि त । त्यसको मनोविज्ञान के छ भने कतारमा नेपालबारे धारणा सकारात्मक बन्छ । अब स्टेडियम दियो भने हाम्रो देशले ल्याउन सक्छ ? ल्याउन गर्ने लगानीले त यहीं स्टेडियम बन्छ । त्यसकारण सहजपूर्वक बुझ्नुपर्ने कुरा थियो । यसमा युथ एण्ड स्पोर्टस सम्बन्धी एमओयुभित्र अब के हुनसक्छ भने खेलका लागि विभिन्न सहजीकरण गर्ने व्यक्ति खेलाडि आदानप्रदान हुनसक्छ । नेपालजस्तो उच्च एल्टिच्युट भएको देशमा स्टेडियम बनाउँदा उनीहरुलाई पनि लाभ हुन्छ भन्ने बुझाउन जरुरी छ । त्यसकारण अहिले ढोका खोलेका छौं । तर त्यो प्रत्येक कोठा जानका लागि धेरै ढोका खोल्नुपर्नेछ, धेरै एक्सरसाइज जरुरी छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारका तत्तत् मन्त्रालयले गृहकार्य गर्ने र नेपाल लगानीमैत्री छ र हामीले नेपालमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने बुझाउने एउटा कुरा हो । अब कतारबाट उच्चस्तरको भ्रमणको नतिजा अहिले भर्खरै नदेखिए पनि म के विश्वस्त छु भन्दा उहाँहरुले सकारात्मक रुपमा देशको विकासका लाग केही न केही घोषणा गर्ने अपेक्षा मैले यहीँ हुन्छ कि भन्ने सोचेको थिएँ । टिममा कुरा हुँदा फर्केपछि केही गर्ने लगानीका लागि टिम बनाउने भन्ने कुरा बुझेको छु । यहाँबाट देखेको कतार र त्यहाँ गएर भोगिने कतार कस्तो फरक रहेछ ? मैले कतार जानुअघि मरुभूमि भएको, श्रमिक मात्र भएको देश, कति समस्या होला । अफ्ठ्यारो ठाउँमा पठाइयो कि । काम गनर्च गाह्रो हो कि भन्ने बुझाई थियो । २०२२ जुलाई ६ मा मैले सेवा शुरु गरें । त्यहाँ जाँदा कि त भवन छ, कि रोड छ कि हरियाली छ । विकासका हिसावले हेर्दा बालुवै बालुवा छ भन्ने ठाउँमा हरियालीले स्थान लिएको देखियो । दोस्रो अफ्ठ्यारो होला भन्नेमा कतारी सरकार र नागरिकका तर्फबाट नेपालीलाई माया गर्ने प्रवृत्ति देखियो । म राजदुत मात्र नभएर नेपाली नागरिक पनि हुँ नि । त्यो क्रममा सबैको हेर्दा उनीहरुले जहाँ जाँदा पनि नेपालीहरुले हाम्रो समृद्धिका लागि योगदान गरेका छन् । अत्यन्त माया गर्छौं, श्रद्धा छ भचन्दा अत्यन्त उत्साही बनायो । सरकारी हिसावले हुने बैठकहरुमा पनि नेपालप्रति अत्यन्त श्रद्धा भएको देखियो । त्यहाँ गएपछि मैले के बुझें भने कतारप्रतिको दृष्टिकोण अरुमा पनि छ । हामी नेपालीलाई दिनभर ५० डिग्री घाममा दुःख पाएका छन् भन्ने धेरले बुझेको थिएँ । तर कतार सरकारले श्रम कानून ल्याएको छ । श्रमिक ठगिने अवस्था छैन । बिमाको व्यवस्था छ । कार्डमार्फत हमाद अस्पतालमा राम्रो उपचार छ । आफ्नो हिसावले हुने समस्याबाहेक काम गर्ने श्रमिकलाई समस्या देखिएन । त्यसकारण मैले त्यहाँबाट देखेको कतार र यहाँबाट देखेको कतार निकै भिन्न देखियो । हामीकहाँ कतार भन्दा हेर्ने नजरिया जुन थियो, यहाँ यो छैन । त्यहाँ पनि श्रमिकहरु राम्रो अवस्थामा पनि छन् । कतिपय एसीमा काम गर्छन्, सवारीसाधन लिएर हिँडेका छन् । बाहिर श्रम गर्नेहरुलाई पनि त्यहाँको सरकारले बढी गर्मी हुँदा सूचना जारी गरेर बाहिर काम गर्न न पाइने नोटिस जारी गरेको हुन्छ, उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही पनि भइरहेको देखिन्छ । यस हिसावले कतार सरकारले नेपालीको ख्याल गरेको देखिन्छ । कतारमा नेपाली श्रमिकको दोहनका कुरा उठिरहेका छन्, अहिले पनि विभिन्न कम्पनीबाट तलव नपाएको गुनासो पनि प्रशस्त सुनिन्छ नि ? विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी जहाँ पनि छ । कतारको हकमा फिफा विश्वकप लक्षित गरेर लामो समयका लागि विकास गर्दा धेरै अवसर मिलेको रहेछ । फिफा सकिएपछि निर्माणको काम हस्पिटालिटीबाहेक अरुमा खास छैन । नयाँ योजना नभएकाले कति कम्पनी बन्द हुदा अरु देशका नागरिकसँगै नेपालीलाई पनि प्रभाव परेको छ । अब उद्योगधन्दा नै बन्द हुँदा अवसर गुम्नु स्वाभाविक कुरा हो । तर नियमअनुसार पाउनुपर्ने सुविधा पाउँछ कि पाउन्न भन्ने कुरामा हाम्रो सरोकार हो । जब उनीहरुको गुनासो आउँछ । त्यसपछि हामीले त्यहाँको विधि पद्धतिअनुसार प्रक्रिया थाल्छौं । खासगरी निजी क्षेत्रमा यस्तो समस्या सुनिन्छ । हामीले नियमानुसार सुविधा नपाउँदासम्म प्रयत्न गर्छौं र अदालतसम्म पनि जाने गर्छौं । उनीहरुले हाम्रा श्रमिकलाई सुविधा नदिइ सुख पाउन्नन् । यदि अदालतमा समय लाग्ने भयो भने टिकटसहित श्रमिकलाई पठाउन पनि पहल गरिरहेका हुन्छौं । फर्किसकेपछि पनि उनीहरुले पाउने रकम दिलाउन हामीले निरन्तर प्रयत्न गरिरहेका हुन्छौं । र उनीहरुले यसरी पैसा घरमै पनि पाइरहेका छन् । यो प्रक्रिया लामोजस्तो देखिए पनि त्यहाँको सरकारको श्रम कानूनले अन्याय गरेको छैन । न्याय नै गरेको छ । एउटै मात्र हामीले ध्यान केन्द्रित गरेको कुरा पूर्णकालिन बीमाको व्यवस्था त्यहाँ छैन । कामका बेला भएको अंगभंगको २ लाख रियल सम्मको बीमा पाउने सुविधा छ । तर काम नगर्दा हुने क्षतिको बीमाका लागि हामीले हाम्रो देश र साझा रुपमा पनि पहल गरिरहेको अवस्था छ । कतारको प्रतिवद्धता के छ ? कतारको श्रम मन्त्रालयमा यो कुरा उठाउँदा यो समस्या सबैतिरबाट आएको छ । कानूनी रुपमा टुंग्याउनुपर्छ भनेर उहाँहरुले बोल्नुभएको छ । उहाँहरुको कोणबाट बाहिर जथाभावी गरेर पनि मान्छेको घटना हुन्छ, लापरबाही गरेष्को घटनाको किन जिम्मेवारी दिने भन्नेकुरा पनि छ भने प्राकृतिक निधनको घठटनामा सकारात्मक अवस्था देखिन्छ । खाडि राष्ट्रको दुतावास हेर्दा जहिल्यै पनि नेपलीहरुको उस्तै बिजोग, धेरै भीडभाड अनि समस्या देखिन्छ, तपाईंले गएर कार्यसम्पादन गरिरहँदा कठिनाई के-के देख्नुभयो ? फोन उठेन भन्ने धेरै गुनासो आउँछ । दोस्रो राहदानीका लागि पाउने स्लट पाइन भन्ने गुनासो छ, जुन नेपालबाटै हुन्छ । अनि पासपोर्ट समयमा आइदिएन भन्ने पनि कुरा उठ्छ । कतिपय ठाउँमा भनेको बेला तलव पाइएन नेपालमा भनेअनुसार भएन । भनेको कम्पनीमा काम लगाइयो भन्ने खालका गुनासा आउने गर्दछन् । धेरै गुनासा नेपालबाट कतार आउनुअघि पर्याप्त जानकारी नहुनाले पनि हुन्छ । कतिपय अवस्थामा नेपालबाट सप्लाई कम्पनीमा उनीहरु कामका लागि आएका हुन्छन् । सप्लाई कम्पनीमा के हुन्छ भने जहाँ काम छ त्यहीँ पठाउने हो । यो बुझाइमा देखिएको समस्या पनि हो । अर्को कुरा सही गर्ने बेला न्युनतम तलब र अरु सेवा सुविधाहरु गर्दा तलब धेरै देखिन्छ । तर कम तलब दियो भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ । कम्पनीले सुविधाकै रकमबाट कोठाको सुविधा पनि दिएको हुन्छ, जसले पैसा कम पाएको देखिन्छ । तर यो विषय श्रमिकलाई नेपालबाट आउनुअघि पर्याप्त जानकारी नहुँदाको समस्या पनि हो जस्तो लाग्छ । समस्यामा परेका नेपालीहरले पनि राजदुतावासबाट त्यति राम्रो रेस्पोन्स भएन भन्ने गुनासो कतारकै हकमा पनि सुनिन्छ, तपाईंहरुसँग श्रमिकका गुनासा सुन्न र समाधान गर्न श्रोत साधन पर्याप्त छन् कि छैनन् ? मैले हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्युलाई दोहामा ट्रान्जिटका क्रममा आठ घण्टा बस्दा यथार्थ समस्या अवगत गराएको छु । नियुक्त भएदेखि हालसम्मका तीनवटै परराष्ट्र मन्त्रीज्युलाई श्रोत साधनको समस्याबारे जानकारी गराएको छु । हामीले दैनिक पाँच सयलाई सेवा दिइरहेका छौं । कतै पासपोर्ट, कतै तलव कतै अरु लाइन हुन्छ । तर म के सुनिश्चित गर्छु भने हालसम्म भित्र सेवा लिन गएको जोकोहीले साढे ४ सम्म बस्दा आजै हुनुपर्ने काम न भएर फर्के भन्ने गुनासो २ वर्षसम्म मैले दिएको छैन । तर एक दुई महिना तलब नपाउँदा दुतावासले तत्काल सुविधा दिनुपथ्र्यो दिएन भन्नु उहाँहरुका लागि स्वाभाविक पनि हो । तर त्यसका लागि हामीसँग आपत्कालिन कोष भन्ने हुँदैन । हामीले केही गर्न सकिने अवस्था हुँदैन । त्यही भएर मैले यस्ता विषय सम्बोधन गर्न कानूनी व्यवस्थाका लागि परराष्ट्र र संवद्ध निकायमा मैले सुझाव दिने गरेको छु । मैले त्यस्ता धेरै कानूनी बाधा पनि देखिरहेको छु । हाम्रो स्टाफका हकमा समस्या पनि छ । ट्रान्जिट भएकाले हामीले पाहुनाहरुलाई रिसिभ गर्नुपर्ने अवस्था छ । कहिलेकाहीँ रातभर बसेर भोलिपल्ट काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । ड्राइभरको काम गाडि चलाउने हो । तर हामीले त्यो मात्र गराइरहेका छनौँ । मेरो ड्राइभरले पनि अफिस पुग्नासाथ पासपोर्ट बाँढ्छन् । राजदुतका हिसावले के-के हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ? हामीसँग आपत्कालीन कोष छैन । एउटा शव पठाउन पर्यो भने २/३ लाख लाग्छ । कतारको नियम के छ भने कम्पनीले नै उनीहरुको शव पठाउनुपर्छ भन्ने छ । तर कहिलेकाहीँ लडाईं लामो हुन्छ । आपत्कालीन कोष भएको भए मुद्दा निकारा नलाग्दासम्म घर शव पठाउन सकिन्थ्यो । आपत्कालीन कोष भएको भए तलब नपाएर नेपाली भोकै बस्ने समस्या पनि देख्नुपर्ने थिएन । दोस्रो कुरा, कामको चापका आधारमा कर्मचारीको संख्या पर्याप्त छैन । चालकको कुरा मैले गरेँ अरु स्टाफको पनि अवस्था त्यही हो, सबै काम गराउनुपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा, म्यानपावरका मन्छे फाइल पेस गर्न जानुपर्छ । त्यसलाई दुतावास नै जानुपर्ने अवस्था हटाएर अनलाईनबाटै गर्न सकिए, चाप पनि हुने थिएन । र अनलाइनबाटै प्रगति हेर्न सकिन्थ्यो । यसले दुतावासमा हुने लाइन पनि कम हुन्थ्यो । अर्कोतिर एउटा मान्छेले पासर्पोटको पैसा तिर्न पनि लाइन लाग्नुपर्छ । यस्ता समस्याका हकमा प्रविधि प्रयोग पर्न पाए कामको प्रभावकाशिता पनि बढ्थ्यो अनि अनावश्यक लाइन पनि हुने थिएन र दुःख पाउने अवस्था हट्थ्यो । म्यानपावर र दुतावासका अधिकारीका बद्मासीका कारण नेपाली श्रमिकले भनेजस्तो पारिश्रमीक नपाउने, कागजमा फरक सम्झौताको समस्या सुनिन्छ,यसमा दुताावासकै कर्मचारीको मिलेमतो हुन्छ भनिन्छ,के भन्नुहुन्छ ? दुतावासले के गर्छ भन्ने थाहा नभए र पनि गुनासो आउँछ । म्यानपावरका हकमा कुनै माग आयो भने उसले दुतावासमा कागजपत्र पठाउँछ, जसमा आवश्यक कागज, त्यहाँको उद्योग वाणिज्य संघको कागज हेरिन्छ । कागजपत्र छ कि छैन हेर्ने र छ भने प्रमाणित गर्ने र छैन भन्ने पुगेन भन्नेबाहेक श्रमिक अरु कुनै काम दुतावासबाट हुँदैन । ठिक छ भने श्रमतिर जान्छ । कुनै विषय शंकास्पद छ भने श्रम मन्त्रालयमा धेरै अधिकार छ । पूर्वस्वीकृति दिने बेला मन्त्रालयले दुतावासको कमजोरी पनि हेर्ने ठाउँ छ । त्यसैले म्यानपावरका हकमा दुतावासको यसमा धेरै भुमिका हुँदैन । अर्को कुरा दुतावासमा जति पनि श्रमिकका समस्या आउँदा नियमका हिसावले समाधान गर्न निरन्तर प्रयत्न गरिरहेका हुन्छौं । म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने श्रमिकसँग सम्बन्धित विषयको ८० प्रतिशत विषय नेपालबाटै अज्ञानताले भइरहेको हुन्छ । श्रमिक जानकारी बेगर जाँदा हुने समस्यामा दोष कसको ? हाम्रोमा तालिम केन्द्रको भुमिका हुन्छ । पटक पटक विवादमा आएको विषय पनि हो । तालिम दिनेले पैसा थोरै भयो भनेका छन्, सरकारले पनि खुला गरेर तालिम दिने व्यवस्था गर्ने । यसमा श्रम मन्त्रालयबाट पनि श्रमिकले वास्तवमै तालिम लियो कि लिएन ? हातमा तालिमको प्रमाणपत्र भएकै आधारमा तालिम पाएको हो कि होइन मात्र परीक्षण हुने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ । अभिमुखीकरणलाई प्रभावकारी गराउँदा पनि धेरै समस्या समाधान हुन्छ । पैसा धेरै तिर्नुपरेको गुनासो पनि सुनिन्छ, यो निकै दुःखद् कुरा छ । म्यानपावरले १० हजारमा हाम्रो खर्च पुग्दैन भन्ने गुनासो पनि गर्छन् । तर हाम्रा मान्छेले २/३ लाख बुभाएर आएको भन्छन् । तर कानूनी रुपमा पैसा दिएको प्रमाण भने हुँदैन । यसैले म्यानपावर व्यवसायी, श्रम मन्त्रालय रज हामीले देखेका भोगेका आधारमा वर्षौंदेखि चलेको ढगमा प्रविधि र अरु समयअनुसारको चुनौतीलाई आधार मानेर परिमार्जन जरुरी छ । र पहिलो प्रयास नेपालमै हुनु जरुरी छ । राजधानीमा लगानी सम्मेलन सम्पन्न भयो, नेपालले धेरै गृहकार्य पनि गर्यो, तर अमिरको भ्रमण पनि भयो, लगानी सम्मेलनमा कतारले लगानी गर्ला भन्ने अपेक्षा पनि थियो तर सम्मेलनमै धेरै धनी र विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्ने कतारको सहभागिता नै देखिएन नि ? भ्रमणभन्दा तीन महिना पहिले त्यहाँका सबै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित टिम छलफल गरेर गइसेकेको अवस्था छ । अर्को कुरा लगानी सम्मेलनलाई मध्यनजर गरेर सरोकारवालासँग छलफल गर्दा निजी क्षेत्रले त लगानी गरिसकेपछि प्रतिफल खोज्छन् । उनीहरुले दुर्ई देशबीचको लगानी सुरक्षा सम्झौता छैन, दोस्रो प्रक्रिया झन्झटिलो, नाफा लैजाने निश्चितता छैन । अस्थिर सरकार छ, विद्युतको सुनिश्चितिता छैन । अर्को कुरा कहिले बन्द हुने आन्दोलन हुने आदि कुरा छ । यसले पनि उनीहरुलाई लगानीका लागि सुनिश्चितता दिएको छैन । कतारको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा ठूलो कतार फण्ड फर डेभलपमेण्टको सिईओ टिम यहाँ आएको अवस्था छ, कुरा बुझेर उहाँहरुले केही गर्नुहोला । मान्छे धेरै आएर लगानी धेरै हुने भएको भए त अघिको सम्मेलनबाट धेरै लगानी आउनुपर्ने नि । उनीहरु हाम्राबारे बढी जानकार छन्, हाम्रो अवस्था परिस्थिति नबदलिँदासम्म कतारबाट धेरै अपेक्षा गर्नु भएन लगानीको सवालमा ? एकदम । आउनु मात्र ठूलो त थिएन । यसपल्ट पनि उहाँहरु आएर फर्कनुभएको छ । लगानीमा इच्छा शक्ति जाग्यो भने भौतिक रुपमा सम्मेलनमा नआए पनि फरक पर्दैन । प्रतिनिधित्वधका हिसाबले कतार फण्डको प्रतिनिधित्व हुनु भनेको भयंकर ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिनुपर्छ । तर हामीले कति लगानीमैत्री वातावरणबारे बुझाउन सकिन्छ त्यसमा भर पर्छ । विपिन जोशी, जो हमासको कब्जामा छन् भनिएको छ, अहिलेसम्म उनको अवस्था थाहा हुन सकेको छैन, कतारका राजा आउँदा पनि भन्नलाई भनियो र पनि धेरै प्रगति भएको देखिएन, कति बन्दी रिहा पनि भए तर पनि विपिनबारे पत्तो लागेन, हामीले हाम्रो श्रम सम्बन्धलाई उपयोग गरेर कतारसँग प्रभावकारी आग्रह गर्न सकिएन कि ? हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति लिएर पारिवारिक सदस्यसँग सम्पर्क गरेर विपिनको हुलियासहित डकुमेण्ट राखेर तत्काल त्यहाँ कतार सरकारलाई उद्धारका लागि हामीले अनुरोध गरेका थियौं । दोहा फोरममा यहाँबाट तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री नारायणप्रकाश साउद जाँदा साइडलाइन बैठकको व्यवस्था मिलाएर प्रधानमन्त्रीसँग यही कुरा उठायौं । त्यही समयमा दुई परराष्ट्र राज्य मन्त्रीसँग अलग अलग यो कुरा उठायौं । अरु अवस्थामा पनि यो कुरा उठाउँदै आइएको छ । यहाँ अमिरको भ्रमणका क्रममा पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट त्यत्तिकै महत्व दिएर पनि यो कुरा उठाउनुभएको अवस्था छ । र उहाँहरुको नोटिसमा यो छ । तर नतिजा त अहिलेसम्म आएन नि ? पहिलो चरणमा कतारको सक्रियतामा निकाल्न सकिएन । देश छान्नेमा नेपाली प्राथमिकतामा नपरेका हुनसक्छौं । त्यसपछि अरु धेरै चरणमा उद्धार गरेको अवस्था हुन्थ्यो र नेपाली मात्र ननिस्केको भए हाम्रो चुक भएको अवस्था हुन सक्थ्यो । इजरालयको दुतावासले पनि तदारुकताका साथ काम गरेको छ । कतारमा रहेको दुतावासको राजदुतका हैसियतले हामीले पनि त्यहाँ समन्वयकारी भुमिका पनि गरेका छौं । अहिलेको अमिरको भ्रमणमा पनि कुरा उठाएका छौं । कुटनैतिक हिसावले गर्ने कुरामा नेपाल सरकार र कतारमा रहेको दुतावासले कुनै ठाउँमा चुकेर गल्ती कमजोरी गरेका छैनौं । कतारले प्राथमिकता दिन नसक्नुमा हाम्रो लबिङमा चुक भएको होइन ? पहिलो चरणमा पहिले इजरायलको दुतावासको भर पर्यौं । त्यसपछि त उद्धार नै भएको छैन । अरु देशका नागरिकको पनि उस्तै अवस्था छ । हाम्रो मात्र प्रयत्न नपुगेको भन्न म सक्दिन ।
रास्वपाको बैठकमा बजेट अधिवेशनबारे छलफल
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलको बैठक सुरु भएको छ । पार्टी सचेतक निशा डाँगीले बैठकमा आगामी बजेट अधिवेशन र पार्टीका संसदीय गतिविधिका सम्बन्धमा छलफल जारी रहेको बताइन् । उनले इलाम निर्वाचन क्षेत्र नं २ को सम्पन्न उपनिर्वाचनका सम्बन्धमा छलफलसँगै समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र पार्टीको भावी रणनीतिका सम्बन्धमा पनि छलफल जारी रहेको जानकारी दिइन् ।
बजेट अधिवेशनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा, ५ दलका नेतासँग परामर्श गर्दै सभामुख
काठमाडौं । यही वैशाख २८ गते प्रारम्भ हुने बजेट अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार सचिवालयले अधिवेशनका लागि गर्नुपर्ने आन्तरिक व्यवस्थापन र तयारीका सबै काम पूरा गरेको छ । अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुनका साथै आर्थिक, विनियोजन र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक प्रस्तुत हुने जानकारी उनले दिए । निर्वाध सदन सञ्चालनका निम्ति परामर्श गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका पाँच राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग बैठक गर्दै छन् । संसद् सचिवालयले सदन सञ्चालनका लागि बनाएको ‘क्यालेण्डर’ अनुरूप संसदीय गतिविधिमा सबै राजनीतिक दललाई सहयोग गर्न सभामुखले बैठकमा पुनः अनुरोध गर्ने बताइएको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते वार्षिक आयव्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आह्वान गरेका हुन् । विगतमा ‘प्रि–बजेट’ छलफल हुने गरेकामा यस वर्ष बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमा हिउँदे अधिवेशनमा नै त्यो कार्य पूरा भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरी २६ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । राष्ट्रियसभामा मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका २४ वटा विधेयकमध्ये १४ वटा विषयगत समितिमा र १० वटा राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छन् । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जनताले बचत गरेको रकम विभिन्न सहकारीले हिनामिना गरेकालगायत विषयमा छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै लामो समयसम्म संसद् अवरोध गरेपछि संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । यसैबीच, रासस प्रतिनिधिसँग सङ्क्षिप्त कुरा गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले अधिवेशनलाई परिणामुखी तुल्याउन संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका सांसदले जिम्मेवारीबोधका साथ भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘अबका चुनौती पार लगाउँदै नागरिकमा आशा जगाउने र युवाशक्ति देशभित्रै रहने वातावरण सिर्जना गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पेस गर्न सरकारले गृहकार्यमा जुटेको छ, त्यसका आधारमा बजेट पनि आउँछ ।’ रासस
